नेपाली कांग्रेस अहिले सामान्य गुटगत विवादमा मात्र छैन। पार्टीभित्र वैधानिकता, राजनीतिक स्वीकार्यता, पुस्तान्तरण, पुरानो नेतृत्वको स्थान, संगठनमाथिको नियन्त्रण र आगामी १५औँ महाधिवेशन कसले–कसरी गराउने भन्ने बहुआयामिक संघर्ष चलिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो र सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाले पनि उक्त निर्णयलाई सदर गरेको थियो। तर निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि विवाद फेरि कानुनी र राजनीतिक दुवै मैदानमा पुगेको छ।

त्यसैले अहिले “संस्थापन” र “इतर” भन्ने शब्दसमेत हिजोको अर्थमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको वर्तमान गगन थापा नेतृत्व प्राविधिक रूपमा संस्थापन भएको छ भने लामो समय पार्टीको संस्थापन मानिएको देउवा समूह अहिले संस्थापनइतर वा असन्तुष्ट कित्तामा पुगेको छ। यही उल्टिएको शक्ति-समीकरण बुझ्न नसकी कांग्रेसको अहिलेको द्वन्द्वलाई केवल “गगन र देउवाको झगडा” मानियो भने विश्लेषण अपुरो हुन्छ।

साउन २९ को भेला : एकताको मञ्च कि समानान्तर शक्ति प्रदर्शन?

साउन २९ देखि काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेला विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका देउवा–कोइराला पक्षका नेता–कार्यकर्तालाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयास थियो। पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालालाई आयोजक समितिको संयोजक बनाइएको थियो भने विमलेन्द्र निधिलाई राजनीतिक, उमाकान्त चौधरीलाई सांगठनिक, रमेश लेखकलाई विधान, प्रकाशशरण महतलाई आर्थिक र एनपी साउदलाई समसामयिक प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

भेला सुरु हुँदा प्रयोग गरिएको “राष्ट्रिय भेला” नाम दोस्रो दिन “राष्ट्रिय सम्मेलन” मा परिवर्तन गरियो। आयोजक पक्षले पार्टी विधानले “भेला” नभई सम्मेलन, अधिवेशन र महाधिवेशनजस्ता संरचना चिन्ने तर्क गर्दै नाम परिवर्तन गरेको थियो। यो सामान्य शब्द परिवर्तनजस्तो देखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ गहिरो छ। असन्तुष्ट पक्ष अब आफूलाई केवल विरोधीहरूको समूह होइन, कांग्रेसकै वैकल्पिक सांगठनिक वैधता बोकेको शक्ति देखाउन खोजिरहेको छ।

तर भेलाले देखाएको अर्को दृश्य झन् महत्त्वपूर्ण छ। समापनका बेला निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषयमै विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महतबीच कागज खोसाखोस र धकेलाधकेल भएको समाचार सार्वजनिक भयो। एउटा घटनाबाट सम्पूर्ण राजनीतिक सम्बन्धको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, तर यसले कम्तीमा असन्तुष्ट समूह पूर्णतः एउटै रणनीति र एउटै नेतृत्वमा चलेको छैन भन्ने संकेत अवश्य गर्छ।

अन्ततः सम्मेलनले विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै आगामी कार्यक्रम शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले तत्काल अलग पार्टी घोषणा गर्नेभन्दा पनि संगठित दबाब कायम राख्ने बाटो रोजिएको देखाउँछ।

असन्तुष्ट खेमाभित्र वास्तवमै दुई धार छन्

असन्तुष्ट समूहलाई “देउवा समूह” भनेर एउटै बाकसमा राख्दा अहिलेको वास्तविकता बुझिँदैन। मोटामोटी दुई राजनीतिक धार देखिन्छन्।

पहिलो धार विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता नै अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनलाई निर्णायक बनाउन चाहन्छ। देउवा स्वयंले साउन ३१ गते बन्दसत्रमा विशेष महाधिवेशन स्वीकार नगरेको र अदालतको अन्तिम निर्णय मान्ने बताएका छन्। प्रकाशशरण महतले पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकन अनुमति दिइसकेको अवस्थामा १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउँदा थप जटिलता आउने तर्क गर्दै आएका छन्।

दोस्रो धार पार्टी फुटाउनुको सट्टा साझा र निष्पक्ष १५औँ महाधिवेशनमार्फत समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। शेखर कोइराला यही बीचको बाटो खोजिरहेका देखिन्छन्। उनी नयाँ पार्टी निर्माणको नेतृत्वमा तत्काल जान तयार नदेखिएको र महाधिवेशन गराउने साझा राजनीतिक संयन्त्र वा विश्वसनीय संरचनामार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको रिपोर्टहरूमा देखिन्छ।

यही दुई धारबीच अर्को तेस्रो विकल्प दबाबका औजारका रूपमा जीवित छ-सहमति नभए नयाँ दल वा समानान्तर संगठन। राष्ट्रिय भेला घोषणा गर्दा पनि एकता सम्भव नभए अलग राजनीतिक संरचनासम्म जाने चेतावनी दिइएको थियो।

त्यसैले अहिले असन्तुष्टहरूको वास्तविक प्रश्न “गगन थापालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने?” मात्रै होइन। प्रश्न हो-अदालतको फैसला पर्खिने, राजनीतिक सम्झौता गर्ने कि समानान्तर शक्ति निर्माण गर्ने?

देउवाको पुनरागमन : शक्ति बढ्छ, तर पुरानो अवस्था फर्किँदैन

शेरबहादुर देउवा पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किएर सिधै असन्तुष्ट समूहको गतिविधिमा सहभागी हुनु सामान्य घटना होइन। उनको उपस्थितिले छरिएका पुराना पदाधिकारी, पूर्वमन्त्री, प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेताहरूलाई एउटा राजनीतिक केन्द्र दिएको छ। तर यसलाई “देउवा फर्किए, अब पुरानै कांग्रेस फर्कन्छ” भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुन्छ।

देउवाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति अहिले पदभन्दा राजनीतिक नेटवर्क र वरिष्ठताको प्रभाव हो। तर उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि यही हो—उनीसँग रहेको शक्ति मूलतः पुरानो सांगठनिक संरचना र लामो समयदेखि बनेका सम्बन्धमा आधारित छ, जबकि आधिकारिक संरचनाको नियन्त्रण अहिले अर्को नेतृत्वसँग छ।

देउवाले चाहेको खण्डमा उनी दुई भूमिकामध्ये एउटा रोज्न सक्छन्।

पहिलो, आफ्नो पुरानो संरचना पुनर्स्थापना गर्ने संघर्षको केन्द्र बन्ने। यसो गर्दा अदालतको मुद्दा, समानान्तर संगठन र शक्ति प्रदर्शन अझ तीव्र हुनेछ।

दोस्रो, आफ्नो राजनीतिक वजन प्रयोग गरेर १५औँ महाधिवेशनलाई साझा बनाउने मध्यस्थ बन्ने।

देउवाको दीर्घकालीन राजनीतिक विरासतका लागि दोस्रो बाटो धेरै अर्थपूर्ण हुन सक्छ। किनकि १५औँ महाधिवेशनपछि पनि व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको प्रत्यक्ष नेतृत्व सम्हालिरहनेभन्दा उनले आफूले निर्माण गरेको राजनीतिक पुस्तालाई प्रतिस्पर्धाको निष्पक्ष मैदान उपलब्ध गराउनु बढी स्थायी योगदान हुनेछ।

प्रकाशशरण महतको भूमिका : कठोर रणनीतिले देउवाकै विकल्प साँघुरो पार्छ कि?

कांग्रेसभित्र प्रकाशशरण महतलाई देउवानिकट प्रभावशाली रणनीतिक नेताका रूपमा हेरिन्छ। तर कसैलाई “जनसमर्थन नभएको”, “चाकरीकै कारण शक्तिमा रहेको” वा “देउवाको शक्ति बिगार्ने व्यक्ति” भनेर तथ्यका रूपमा स्थापित गर्न सार्वजनिक प्रमाण पर्याप्त छैन। त्यस्तो मूल्यांकन निर्वाचन, संगठनात्मक मत वा प्रतिनिधिहरूको स्पष्ट समर्थनबाट परीक्षण हुनुपर्छ।

तर महतको राजनीतिक लाइनबारे आलोचनात्मक प्रश्न उठाउन सकिन्छ।

उनले अदालतको पुनरावलोकनलाई महत्त्व दिँदै वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। अर्कोतर्फ यसअघि उनले महाधिवेशनलाई सबैले स्वीकार्ने बनाउन चुनाव नलड्ने व्यक्तिहरूको अलग संयन्त्रमार्फत महाधिवेशन गराउने विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका थिए। यसले महत पूर्ण रूपमा “विभाजन” चाहनेभन्दा पनि सम्झौता भए आफ्नो पक्षको संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित हुने सम्झौता खोजिरहेको देखाउँछ।

तर यहीँ समस्या छ। यदि कुनै समूहले सम्झौताको पहिलो सर्त नै पुरानो शक्ति-सन्तुलन पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बनायो भने नयाँ नेतृत्वका लागि त्यो सम्झौता नभएर आत्मसमर्पणजस्तो देखिन्छ। त्यसैले महतजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको कठोर वार्ताकारी शैलीले देउवाको सम्झौता गर्ने ठाउँ कहिलेकाहीँ साँघुरो पार्न सक्छ भन्ने आलोचना अस्वाभाविक होइन। तर त्यसलाई व्यक्तिको चरित्रमाथिको आरोपभन्दा राजनीतिक रणनीतिको आलोचनाका रूपमा लिनुपर्छ।

“चाकरी राजनीति” कांग्रेसको एक पक्षको मात्रै रोग होइन

नेपाली कांग्रेसमा एउटा गम्भीर संरचनात्मक समस्या छ-गुटीय निष्ठा र नेतृत्वसँगको निकटता संगठनात्मक क्षमता र जनाधारभन्दा शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्ति।

यो समस्या देउवा पक्षमा मात्रै छ भन्नु गलत हुन्छ। गगन पक्ष, कोइराला पक्ष वा जुनसुकै नयाँ संस्थापनमा पनि नेतृत्वसँग निकट व्यक्तिलाई अवसर दिने र आलोचकलाई किनारामा राख्ने संस्कार पुनरुत्पादन हुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन भएर मात्रै पार्टी रूपान्तरण हुँदैन। अनुहार नयाँ भएर राजनीतिक संस्कार पुरानै रह्यो भने पुस्तान्तरणको अर्थ केवल पुराना संरक्षकको ठाउँमा नयाँ संरक्षक आउनु हुनेछ।

विशेष गरी दलित, महिला, जनजाति, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा यो प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। दलित प्रतिनिधित्व भनेको केही व्यक्तिलाई केन्द्रीय पदमा मनोनयन गर्नु मात्र होइन। यदि समुदायभित्र संगठन निर्माण नगर्ने, स्थानीय नेतृत्व उत्पादन नगर्ने र सदस्यहरूसँग उत्तरदायी नहुने व्यक्तिहरू केवल कुनै शक्तिशाली नेताको निकटताका आधारमा बारम्बार अवसर पाउँछन् भने त्यो वास्तविक समावेशीकरण होइन—प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मात्र हुन्छ।

तर यही मापदण्ड सबै गुटमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। देउवाको नजिक भएको कारण कसैलाई अयोग्य र गगनको नजिक भएको कारण योग्य ठान्ने हो भने हामीले गुट परिवर्तन गरेका हुन्छौँ, राजनीतिक संस्कार होइन।

१५औँ महाधिवेशनले त्यसैले एउटा सरल प्रश्न सोध्नुपर्छ—नेता कसको मान्छे हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कि ऊसँग कति संगठन, विचार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रतिनिधिहरूको विश्वास छ?

१५औँ महाधिवेशनमा संस्थापन र असन्तुष्ट कसरी जोडिन सक्छन्?

हाल गगन नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६–१९ गते काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न लचिलो हुन तयार रहेको तर महाधिवेशन अनिश्चितकाल रोक्न नसकिने बताइरहेका छन्।

दुवै पक्षबीच पूर्ण दूरी मात्रै भने छैन। असन्तुष्ट पक्षबाट आएका प्रस्तावमध्ये १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पुरानो केन्द्रीय समितिका सबैलाई एकमुष्ट वर्तमान समितिमा समायोजन गर्ने मागबाहेक सदस्यता, महाधिवेशन कार्यतालिका तथा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित समितिमा साझा सहभागिताजस्ता विषयमा संस्थापन पक्ष सकारात्मक रहेको रिपोर्ट गरिएको छ।

त्यसैले मिलनको सम्भावित सूत्र “कसलाई सभापति मान्ने?” बाट सुरु गर्नु हुँदैन। त्यो प्रश्नबाट वार्ता सुरु भयो भने वार्ता त्यहीँ सकिन्छ।

सम्झौताको व्यावहारिक सूत्र यस्तो हुन सक्छ:

पहिलो, सर्वोच्चको अन्तिम फैसलासम्म वर्तमान आधिकारिक संरचनालाई दैनिक प्रशासन चलाउन दिने, तर असन्तुष्ट पक्षलाई महाधिवेशन प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता दिने।

दोस्रो, क्रियाशील सदस्यताको सूची दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहने संयन्त्रबाट प्रमाणीकरण गर्ने। महाधिवेशनको परिणाम स्वीकार्य बनाउन सबैभन्दा पहिलो सर्त मतदाता अर्थात् सदस्यता सूचीमाथि विश्वास हो।

तेस्रो, निर्वाचन समिति, सदस्यता छानबिन समिति र अन्य महाधिवेशनसम्बन्धी निकायमा दुवै पक्षको विश्वास हुने व्यक्तिहरू राख्ने।

चौथो, १४औँ महाधिवेशनबाट आएका सबै पुराना केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा स्वतः गाभ्ने विवादास्पद मागको सट्टा उनीहरूलाई १५औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समान अधिकार र आवश्यक सांगठनिक संरक्षण दिने।

पाँचौँ, महाधिवेशनअघि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अनुशासनात्मक कारबाही नगर्ने पारस्परिक प्रतिबद्धता गर्ने।

यसो भयो भने कसैले हारेर पनि पार्टी हार्दैन।

तीन सम्भावित परिदृश्य

१५औँ महाधिवेशनअघि कांग्रेस तीनमध्ये कुनै एउटा दिशामा जान सक्छ।

सबैभन्दा सकारात्मक परिदृश्य सहमतिको महाधिवेशन हो। गगन नेतृत्वले वर्तमान वैधानिक हैसियत छोड्नुपर्दैन, देउवा समूहले पनि सम्मानजनक सहभागिता पाउँछ र महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको अन्तिम फैसला गर्छ। यही बाटोले विवादको राजनीतिक समाधान दिन सक्छ।

दोस्रो परिदृश्य बहिष्कार वा समानान्तर महाधिवेशन हो। असन्तुष्ट समूह अदालतको फैसला नआएसम्म महाधिवेशन मान्दैन र संस्थापन निर्धारित कार्यतालिकामै अघि बढ्छ भने एउटै कांग्रेसका दुई सांगठनिक संरचना अझ गहिरिन सक्छन्। यस अवस्थामा अदालतको फैसला आएपछि पनि राजनीतिक घाउ तुरुन्त निको हुँदैन।

तेस्रो परिदृश्य अदालतबाट राजनीतिक खेल नै पुनः सुरु हुने अवस्था हो। सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट यसअघिको निर्णयमा ठूलो परिवर्तन आयो भने नेतृत्व र महाधिवेशनको सम्पूर्ण संरचनामाथि नयाँ प्रश्न उठ्नेछ। अहिले पुनरावलोकनको अन्तिम निर्णय बाँकी रहेकाले यो सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

मुख्य परीक्षा गगनको पनि हो

असन्तुष्टहरूको आलोचना गर्दा वर्तमान संस्थापनलाई प्रश्नबाट मुक्त राख्न मिल्दैन।

निर्वाचन आयोग वा अदालतबाट वैधानिकता पाउनु राजनीतिक रूपमा सबै कांग्रेसको विश्वास पाउनु होइन। गगन थापा नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो।

यदि वर्तमान नेतृत्वले “हामीसँग वैधानिकता छ, आउन मन लागे आऊ, नत्र जाऊ” भन्ने बहुमतीय मानसिकता अपनायो भने उसले नयाँ नेतृत्वको नारा बोकेर पुरानै संस्थापन संस्कार दोहोर्‍याउनेछ।

तर यदि उसले आफूलाई चुनौती दिनेहरूलाई समेत निष्पक्ष महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनायो भने मात्रै पुस्तान्तरणसँगै संस्थागत रूपान्तरण भएको मान्न सकिन्छ।

उता देउवा पक्षले पनि “१४औँ महाधिवेशनले दिएको पद जस्ताको तस्तै फर्काए मात्रै एकता” भन्ने अडानलाई अन्तिम सर्त बनायो भने त्यो पनि लोकतान्त्रिक समाधान होइन। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासँग असहमति राख्ने अधिकार छ, अदालत जाने अधिकार पनि छ; तर पार्टीभित्र अन्तिम राजनीतिक वैधता फेरि सदस्य र प्रतिनिधिबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

निष्कर्ष : १५औँ महाधिवेशन पदको होइन, राजनीतिक संस्कृतिको फैसला बन्नुपर्छ

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको संकटको जरो केवल शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला वा प्रकाशशरण महतमध्ये को बलियो भन्नेमा छैन। संकटको जरो पार्टीभित्र शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ र कसरी हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्नमा छ।

नेतृत्वको कृपा, गुटीय निष्ठा, मनोनयन र पहुँचले संगठनको मत, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र क्षमतालाई बारम्बार पराजित गर्ने हो भने १५औँ महाधिवेशनबाट आउने जुनसुकै नेतृत्व केही वर्षपछि फेरि आजकै समस्यामा फस्नेछ।

देउवाको स्वदेश फिर्तीले असन्तुष्ट समूहलाई ऊर्जा दिएको छ, तर समयलाई पछाडि फर्काएको छैन। गगन थापासँग औपचारिक संस्थागत शक्ति छ, तर त्यसैले सम्पूर्ण कांग्रेसको भावनात्मक स्वामित्व सुनिश्चित गर्दैन। शेखर कोइरालाको मध्यस्थ बाटो अझै उपयोगी हुन सक्छ। शशांकको नेतृत्वमा संगठित भइरहेको इतर शक्ति दबाबको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ। र प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरूले कठोर कानुनी रणनीति र राजनीतिक सम्झौताबीच कुन बाटो रोज्छन् भन्ने कुराले पनि समीकरण प्रभावित गर्नेछ।

अन्ततः कांग्रेसलाई जोगाउने उपाय कुनै नेतालाई “जिताउनु” होइन, हार्नेले पनि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार गर्न सक्ने प्रणाली बनाउनु हो।

१५औँ महाधिवेशन त्यस्तो हुन सक्यो भने देउवा र गगन जोडिनु व्यक्तिगत मेलमिलापमा सीमित हुनेछैन; दुई राजनीतिक पुस्ताबीच संस्थागत हस्तान्तरण हुनेछ।

त्यस्तो हुन सकेन भने असन्तुष्ट समूह आज दुई धारमा देखिएजस्तै भोलि वर्तमान संस्थापनभित्र पनि अर्को असन्तुष्ट समूह जन्मिनेछ।

त्यसैले कांग्रेसको प्रश्न अहिले “को सभापति?” भन्दा ठूलो छ।

प्रश्न हो, १५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले नेता मात्र फेर्छ कि नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्कृति पनि फेर्छ?