रावल आयोग (सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग) को गठन र कामको समयरेखा यसप्रकार छ:
१. रावल आयोग कहिले गठन भयो?
रावल आयोग २०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो। यसको औपचारिक नाम “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” थियो। आयोगको अध्यक्षता तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावल ले गरेका थिए।
२. आयोगले कति समय काम गर्यो?
आयोगले करिब दुई वर्षसम्म अध्ययन र छानबिन गरेको थियो।
यस अवधिमा आयोगले:
काठमाडौं नगर क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्यो, जग्गाको अभिलेख, नक्सा, दर्ता अवस्था र अतिक्रमणको अवस्था जाँच गर्यो। साथै विभिन्न वडा र कित्तागत विवरण संकलन गर्यो।
३. प्रतिवेदन कहिले बुझायो?
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन २०५२ सालमा नेपाल सरकारलाई बुझायो।
प्रतिवेदनमा काठमाडौं नगर क्षेत्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामध्ये करिब १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमण वा अनियमित रूपमा प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको थियो। जग्गा अतिक्रमण प्रायः सम्बन्धित कार्यलय र भूमाफियाको मिलोमतोमा भएको थियो। यस्तो प्रकृया अहिले पनि चलिरहेको छ।
अहिले २०८३ मा सरकारले पुनः कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
यसरी हेर्दा, रावल आयोगले करिब दुई वर्ष काम गरेर २०५२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन करिब ३१ वर्ष लाग्दा पनि प्रभावकारी कार्यनयन हुन सकेको छैन र कानुनलाई समेतलाई प्रभावमा पारेर भूमाफिया आफ्नो उल्लु सिधा बनाइरहेका नै छन्।
तपाईं चाहनुहुन्छ भने म अर्को चरणमा “रावल आयोग गठन हुनुको पृष्ठभूमि-किन यस्तो आयोग बनाउनुपर्ने अवस्था आयो? २०४९ सालअघि के घटना भयो?” पनि व्याख्या गर्न सक्छु।
यस विषयमा केही जानकारी लिन अवश्य। उपलब्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला, रावल आयोगको सार्वजनिक गरिएको विवरण, खोज पत्रकारिता केन्द्र (CIJ) को १,३५० पृष्ठको प्रतिवेदनबाट निकालिएको तथ्याङ्क, र २०८३ सालको सरकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी पछिल्लो विवरण मिलाएर हेर्दा तस्वीर यस्तो देखिन्छ।
१. कति जग्गा र कति व्यक्ति?
रावल आयोगले तत्कालीन काठमाडौं नगर क्षेत्रका ३५ वटै वडा अध्ययन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उद्धृत आयोगको तथ्यांकअनुसार त्यहाँ रहेको १८,९४१ रोपनी २ आना ३ पैसा सरकारी/सार्वजनिक जग्गामध्ये १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम, अर्थात् करिब ९.८१%, अतिक्रमण भएको निष्कर्ष देखिन्छ।
२०८३ जेठ २९ मा सार्वजनिक गरिएको सरकारी विवरणलाई उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरले आयोगले करिब ८,०९३ जना पहिचान गरेको जनाएको छ। पुरानो CIJ विश्लेषणमा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा छेउको निजी जग्गामा मिसाउने श्रेणीमा मात्रै ५,९७८ जना र १,३४७ रोपनी उल्लेख छ। त्यसैले विभिन्न समाचारमा आउने “पाँच हजार” र “आठ हजार” संख्या फरक श्रेणी/गणनाबाट आएको देखिन्छ।
२. कुन-कुन ठाउँमा धेरै अतिक्रमण?
सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रमध्ये बौद्धमा करिब २२२ रोपनी, चाबहिलमा १९२ रोपनी ९ आना १ पैसा १ दाम, बानेश्वर-धोबीखोला-शंखमूल/महादेवस्थान क्षेत्रमा १८४ रोपनी २ आना १ पैसा ३ दाम, कोटेश्वर-मनोहरा-तीनकुने क्षेत्रमा १५९ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि तत्कालीन वडा नं. ५ हाँडीगाउँमा ११६ रोपनी र वडा नं. ६ बौद्धमा २२२ रोपनी अतिक्रमित देखिएको उल्लेख छ। विशेष गरी विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नदी आसपासका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा बढी प्रभावित भएको आयोगको निष्कर्ष थियो।
CIJ को विस्तृत खोजमा चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ र बूढानीलकण्ठलगायत क्षेत्रमा पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठी जग्गा, सार्वजनिक पेटी र बाटो समेत परेको उल्लेख छ।
३. प्रतिवेदनमा कस-कसको नाम छ?
यो सूची हजारौं व्यक्तिको भएकाले सबै नाम यहाँ राख्नु व्यावहारिक हुँदैन। तर CIJ ले सूचनाको हकबाट प्राप्त मूल विवरणमा आधारित भएर केही उदाहरण सार्वजनिक गरेको छ। यी नामहरू “प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम” हुन्; अहिलेको अवस्थामा कानुनी रूपमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति भनेर बुझ्नु हुँदैन। जग्गाको स्वामित्व, अदालतको फैसला वा पछि भएको हकहस्तान्तरणले अवस्था परिवर्तन भएको हुन सक्छ।
CIJ का अनुसार:
कमलपोखरी सम्बन्धी विवरणमा पदमकुमारी गुरुङ, मणिरत्न गुरुङ, सीता तामाङ र कृष्णमायाको नाम उल्लेख छ। उदाहरणका लागि मणिरत्न गुरुङको नामसँग कित्ता नं. ४०४ को २ रोपनी १० आना १ पैसा १ दाम जोडिएको छ।
नागपोखरीको कित्ता नं. ४५२ को १० आना १ पैसा सम्बन्धमा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठको नाम उल्लेख छ।
सेतो दरबारको मूलढोका सम्बन्धी विवरणमा देवेन्द्रशमशेर जबरा र भिक्षुरत्न शाक्यको नाम उल्लेख छ।
स्वयम्भू/डल्लुको सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धमा कान्छी महर्जन, भाइकाजी महर्जन, सिद्धिमान महर्जन, दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाको नाम उल्लेख छ।
पुतलीसडक–कुमारी हलतर्फको धोबीधारा सम्बन्धमा लोकबहादुर धोबी, भोला धोबी र बुद्धिबहादुर धोबीको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको CIJ ले जनाएको छ।
संस्था/व्यवसायतर्फ पनि केही नाम आएका छन्। CIJ को विवरणअनुसार सांग्रिला होटलको कम्पाउन्डसँग जोडिएको करिब ७ आना, होटल काठमाडौंसँग जोडिएको ८ आना, र च्याम्पियन फुटवेयरसँग जोडिएको ११ रोपनी १३ आना सार्वजनिक जग्गाको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४. वडागत रूपमा कस्तो अवस्था थियो?
आयोगले दुई किसिम छुट्याएको देखिन्छ—(क) सार्वजनिक जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा कब्जा/प्रयोग गरिएको, र (ख) निजी जग्गाको साँध बढाउँदै सार्वजनिक जग्गा निजी कित्तामा मिसाइएको।
प्रत्यक्ष कब्जातर्फ तत्कालीन वडा नं. ५ मा ७३ रोपनी १४ आना, वडा ७ मा ६१ रोपनी १० आना, वडा ९ मा ६० रोपनी १० आना, वडा १५ मा ५१ रोपनी १५ आना, वडा ६ मा ४९ रोपनी १५ आना उल्लेख छ।
साँध मिचेर निजी जग्गामा मिसाएको वर्गमा तत्कालीन वडा १० मा १८४ रोपनी, वडा ६ मा १७१ रोपनी, वडा ३५ मा १५३ रोपनी, वडा ७ मा १३० रोपनी १५ आना, र वडा १६ मा १०१ रोपनी ८ आना उल्लेख छ।
वडा नं-१६ को हकमा:
यो विवरणमा “९० जनाले १०१ रोपनी ८ आना जग्गा हडपे” भन्ने अर्थ सबैले छुट्टाछुट्टै पूरै जग्गा कब्जा गरे भन्ने होइन। रावल आयोगको वर्गीकरणअनुसार यो मुख्यतः आफ्नो निजी जग्गासँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा साँध मिचेर निजी कित्तामा मिसाइएको (boundary encroachment) श्रेणी हो।
वडा नं. १६ को सम्भावित क्षेत्र:
सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा वडा नं. १६ लाई बालाजु क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसभित्र बालाजु, बोहराटार, आसपासका सार्वजनिक बाटो, खोला, चोक, पर्ती वा अन्य सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गाहरू पर्न सक्छन्। तर रावल आयोगको सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध समाचार विवरणमा वडा नं. १६ का सबै ९३ कित्ताको नम्बर र ९० जनाको नाम सूचीबद्ध गरिएको छैन।
५. सरकारले अहिले वास्तवमा के गरिरहेको छ?
जेठ २९, २०८३ (June 12, 2026) मा मन्त्रिपरिषद्ले रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्यो। सरकारले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राखेर संरक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसपछि असार १, २०८३ मा भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई प्रतिवेदनमा परेका जग्गा किनबेच, नामसारी वा अन्य प्रकारले हकहस्तान्तरण हुन नदिने गरी रोक्का राख्न निर्देशन दियो। नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति पनि बनाइएको थियो।
तर “रोक्का भयो” भनेको तुरुन्तै सबै १,८५९ रोपनी सरकारको नाममा आइसक्यो भन्ने होइन। पुराना कित्ता नम्बर परिवर्तन भएका, कित्ताकाट भएका, तेस्रो व्यक्तिमा बिक्री भएका, वा अदालतबाट कुनै आदेश भएको जग्गामा छुट्टाछुट्टै अभिलेख र कानुनी अवस्था जाँच्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
६. अहिलेको सबैभन्दा नयाँ अवस्था के छ?
मैले भेटेको २०८३ साउन १५ (July 31, 2026) सम्मको पछिल्लो विस्तृत रिपोर्टअनुसार कार्यान्वयन चलिरहेको छ, तर केही व्यावहारिक समस्या देखिएका छन्। प्रतिवेदनमा नपरेका तर एउटै नापी ब्लकमा रहेका केही कित्ता समेत रोक्का परेको गुनासो आएको छ। भूमि प्रशासन कार्यालयले त्यसबारे सहजीकरण समितिसँग स्पष्ट निर्देशन मागेको थियो। सुरुमा १५ दिनभित्र काम सक्ने लक्ष्य भए पनि तथ्यांक र पुराना कित्ता मिलानमा जटिलता आएको कारण प्रक्रिया लम्बिएको थियो।
त्यसैले आज, १५ अगस्ट २०२६ सम्म उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाबाट “पूरै १,८५९ रोपनी फिर्ता भइसकेको” भन्न मिल्दैन। सही अवस्था भनेको: कार्यान्वयन सुरु भएको छ, जग्गा रोक्का/अभिलेख मिलान भइरहेको छ, विवादित कित्ताको कानुनी र नापी परीक्षण भइरहेको छ, र त्यसपछि मात्र दर्ता बदर, सरकारको नाममा कायम वा अतिक्रमण हटाउने चरण आउँछ।
सर्वोच्च अदालतको पुरानो आदेशले पनि मूलतः व्यक्तिका नाममा भएको गलत दर्ता बदर गर्न सिफारिस गर्ने, बाँकी लगत तयार गर्ने र सरकारी/सार्वजनिक जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउने संयन्त्र बनाउन भनेको थियो।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण: रावल आयोगले मूलतः तत्कालीन काठमाडौं नगर क्षेत्र मात्र अध्ययन गरेको थियो; यो “नेपालभरका सबै अतिक्रमित जग्गाको सूची” होइन। सर्वोच्चले चाहिँ त्यसपछि काठमाडौं बाहिर पनि सरकारी/सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
