ग्लोबल पिस इन्डेक्स (विश्व शान्ति सूचकांक) २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १६३ देशमध्ये १११औँ स्थानमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल ७६औँ स्थानमा रहेको थियो। छोटो अवधिमा २६ स्थान तल झर्नुले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि नेपाल अझै दक्षिण एसियाका तुलनात्मक रूपमा शान्त मुलुकमध्ये पर्छ, तर विश्व स्तरमा नेपालको शान्ति अवस्था कमजोर देखिनु केवल सुरक्षा वा हिंसाको विषय मात्र होइन। यसको सम्बन्ध देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको छ।
शान्ति भन्नाले केवल युद्ध नहुनु वा सडकमा हिंसा नहुनु मात्र बुझिँदैन। कुनै देशमा नागरिकले सुरक्षित भविष्य देख्न सक्ने अवस्था, रोजगारीको अवसर, आर्थिक स्थायित्व, राज्यप्रतिको विश्वास र सामाजिक न्याय पनि शान्तिका महत्वपूर्ण आधार हुन्। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको गिरावटको पछाडि राजनीतिक अस्थिरतासँगै गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर उत्पादन प्रणाली र बढ्दो आर्थिक असन्तुष्टिले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ।
वर्ष
GPI स्थान
२०२३
६९औँ
२०२४
८०औँ
२०२५
७६औँ
२०२६
१११औँ
यसले देखाउँछ कि नेपालमा स्थायी रूपमा शान्ति बिग्रिएको भन्दा पनि पछिल्लो अवधिको घटनाले सूचकलाई ठूलो असर पारेको हुनसक्छ।
राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर संस्थागत विश्वास
नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। संविधान निर्माणपछि स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको भए पनि सरकार परिवर्तनको निरन्तरता, राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी र भ्रष्टाचारका विषयले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
जब नागरिकले राज्यबाट सहज सेवा, न्याय र अवसर पाउने अनुभूति गर्दैनन्, तब असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। यही असन्तुष्टि कहिलेकाहीँ आन्दोलन, विरोध र सामाजिक तनावको रूपमा बाहिर आउँछ। यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको शान्ति अवस्थाको मूल्यांकनमा प्रभाव पार्छ।
बढ्दो गरिबी र आर्थिक असुरक्षाको प्रभाव
नेपालको शान्ति चुनौती बुझ्न आर्थिक अवस्थालाई पनि हेर्न आवश्यक छ। गरिबी केवल आम्दानीको कमी होइन, यो अवसरको कमी, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पनि हो।
देशका धेरै नागरिक अझै पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजार पहुँचको कमीले मानिसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ। जब ठूलो जनसंख्या आर्थिक दबाबमा हुन्छ, तब सामाजिक तनाव बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
गरिबीले मानिसलाई राज्यप्रति निराश बनाउन सक्छ। आफ्नो मेहनतअनुसार अवसर नपाएको महसुस गर्ने नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक स्थिरताका लागि चुनौती बन्न सक्छ।
बेरोजगारी र युवाको निराशा
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक चुनौतीमध्ये एक बेरोजगारी हो। प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।
रोजगारीको अभावले लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिए पनि यसले देशभित्रको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिर जाने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
जब युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सक्दैनन्, त्यसले सामाजिक निराशा बढाउँछ। युवा पुस्तामा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्नु र परिवर्तनको माग तीव्र हुनु पनि यही आर्थिक वास्तविकतासँग जोडिएको छ।
शान्त समाज निर्माणका लागि युवा जनशक्तिलाई अवसर, सम्मान र सहभागिता आवश्यक हुन्छ। केवल सुरक्षा व्यवस्थाले मात्र दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न सक्दैन।
कमजोर कृषि प्रणाली र ग्रामीण संकट
नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषिमा निर्भर छ। तर कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसक्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ।
कृषिमा मुख्य समस्या भनेको कम उत्पादन, आधुनिक प्रविधिको अभाव, सिँचाइको कमी, बजार व्यवस्थापनको कमजोरी र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु हो। धेरै किसानले मेहनतअनुसार आम्दानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
जब कृषि पेशा सम्मानजनक र लाभदायक बन्न सक्दैन, तब गाउँबाट युवाको पलायन बढ्छ। गाउँ खाली हुँदै जान्छन् र उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्छ। यसले खाद्य सुरक्षादेखि सामाजिक संरचनासम्म प्रभाव पार्छ।
कृषि क्षेत्र कमजोर हुनु केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सामाजिक स्थिरताको विषय पनि हो। आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली कमजोर हुँदा देश आयातमा निर्भर हुन्छ र आर्थिक असुरक्षा बढ्छ।
सामाजिक असन्तुष्टि र शान्तिको सम्बन्ध
कुनै पनि देशमा शान्ति कायम राख्न नागरिकको जीवनस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ। पेट पाल्न कठिन हुने, रोजगारी नपाउने र भविष्य अनिश्चित हुने अवस्थामा मानिसमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका धेरै सामाजिक र राजनीतिक असन्तुष्टिको मूल कारण केवल राजनीतिक विचारधारा मात्र होइन, आर्थिक अवसरको अभाव पनि हो।
यदि नागरिकले राज्यबाट समान अवसर, न्याय र विकासको अनुभूति गर्न सकेन् भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले शान्ति निर्माणको काम सुरक्षाभन्दा धेरै फराकिलो विषय हो।
दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था
विश्व वरीयतामा नेपालको स्थान घटे पनि दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपाल अझै तुलनात्मक रूपमा शान्त मुलुकको सूचीमा रहेको छ। भुटान र श्रीलंकापछि नेपाल दक्षिण एसियाको शान्त मुलुकमध्ये पर्छ।
यसले देखाउँछ कि नेपालको समस्या पूर्ण रूपमा हिंसाग्रस्त अवस्था होइन। मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु, आर्थिक अवसर विस्तार गर्नु र नागरिकको विश्वास पुनः निर्माण गर्नु हो।
नेपालको शान्ति सुधारका लागि आवश्यक कदम
नेपालले शान्ति सूचक सुधार गर्न केवल सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाएर पुग्दैन। दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक र सामाजिक सुधार आवश्यक छ।
पहिलो, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विकास र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
दोस्रो, युवाका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। सीप विकास, उद्यमशीलता र लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक छ।
तेस्रो, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विकासका अवसर गाउँसम्म पुर्याउन आवश्यक छ।
चौथो, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्नुपर्छ। राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो नभएसम्म दिगो शान्ति सम्भव हुँदैन।
तसर्थ-
अब नेपालले के सुधार गर्नुपर्छ?
नेपालको शान्ति सूचक सुधार गर्न केवल सुरक्षा बढाएर पुग्दैन। दीर्घकालीन समाधानका लागि:
१. संस्थागत सुधार
कानुनी शासन बलियो बनाउने
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने
सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने
२. युवामैत्री आर्थिक नीति
रोजगारी सिर्जना
उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
सीप विकास
३. राजनीतिक स्थिरता
दीर्घकालीन नीति निरन्तरता
सहमतिको राजनीतिक संस्कृति
४. सामाजिक संवाद
असन्तुष्ट समूहसँग संवाद
हिंसाको सट्टा लोकतान्त्रिक समाधान
निष्कर्ष
नेपाल ग्लोबल पिस इन्डेक्स (विश्व शान्ति सूचकांक) मा खस्किनुको कारण केवल एउटा राजनीतिक घटना वा आन्दोलन मात्र होइन। यसको पछाडि लामो समयदेखि देखिँदै आएका आर्थिक र सामाजिक समस्या पनि जोडिएका छन्।
गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर कृषि प्रणाली, युवाको विदेश पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक न्यायमा देखिएको स्खलन, सामाजिक विभेद र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासले नेपालको शान्ति अवस्थालाई प्रभावित गरिरहेका छन्।
दिगो शान्ति निर्माण गर्न नेपालले हिंसा नियन्त्रण मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ। जहाँ नागरिकले रोजगारी, सम्मान र सुरक्षित भविष्य देख्छन्, त्यहाँ नै वास्तविक शान्ति स्थापित हुन्छ।
नेपालको भविष्य केवल शान्ति सूचकांकको स्थान सुधार गर्नुमा होइन, प्रत्येक नागरिकले आफ्नै देशभित्र अवसर र आशा देख्ने वातावरण निर्माण गर्नुमा निर्भर छ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालको हिमाली जिल्ला मुस्ताङ पछिल्ला वर्षहरूमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। सम्पदा संरक्षण, धार्मिक आस्था, वातावरणीय दिगोपन र विकास सहायताको आवरणभित्र मुस्ताङमा अमेरिका, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्पष्ट देखिन्छ।
तथ्यहरूको कालक्रम (Timeline of Facts)
२०१३/१४ (वि.सं. २०७०/७१)-पहिलो अन्वेषण
लोमान्थाङ क्षेत्रमा सरकारी टोलीले गरेको प्रारम्भिक भूगर्भीय अन्वेषणमा युरेनियमको सम्भावना पहिलोपटक देखियो।
२०१६ (वि.सं. २०७३, असार) औपचारिक पुष्टि
खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले गरेको थप अध्ययनपछि लोमान्थाङ क्षेत्रमा युरेनियम, मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ, र तेताङमा नुनको खानी रहेको आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरिएको थियो।
यस कुराले अमेरिका, चीन, भारत लगायत धेरैको ध्यान खिचेको छ।
१. पछिल्ला घटनाक्रमको टाइमलाइन
२०२१-२०२४: अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोष (AFCP) मार्फत मुस्ताङका ऐतिहासिक गुम्बाहरू (लो घ्याकर, जोङ, गोन्पा गाङ) को भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण सम्पन्न।
मे २०२२=२०२४: छोदे गुम्बामा ‘मोन्चो एन्टिक्स म्युजियम’ स्थापना र तिजी पर्व संरक्षणका लागि अमेरिकी दूतावासको अनुदान सहयोग।
मे २०२५: नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसनद्वारा मुस्ताङ भ्रमण, पुनर्निर्मित गुम्बा र तिजी पर्वको अवलोकन।
अगस्ट १८, २०२६: अमेरिकी दूतावासका जनसम्पर्क प्रमुख (Public Affairs Chief) माइक जे. हार्करद्वारा छोदे गुम्बाको संग्रहालय उद्घाटन तथा लो घ्याकर गुम्बा क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण।
अगस्ट २२, २०२६: प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा जोमसोम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको निजी भ्रमण (जसले कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएो छ)।
२. तथ्य र भूराजनीतिक अनुमानको तुलना
पक्ष
प्रमाणित तथ्य (Facts)
भूराजनीतिक चासो र विश्लेषण (Hypothesis)
अमेरिकी कूटनीतिक भ्रमण
AFCP परियोजनाहरूको निरीक्षण, संग्रहालय उद्घाटन र सांस्कृतिक सहकार्य।
तिब्बत सीमा नजिक निरन्तर भौतिक उपस्थिति र ‘सफ्ट पावर’ कूटनीतिको विस्तार।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भ्रमण
सडकमार्ग हुँदै मुक्तिनाथ दर्शन र स्थानीय अवस्थाको अवलोकनका लागि गरिएको भ्रमण।
अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणको समयावधिसँग जुधेकाले भेटवार्ता र रणनीतिक सन्देशको संशय।
प्राकृतिक स्रोत (युरेनियम/पेट्रोल)
खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययन अनुसार लोमान्थाङमा युरेनियमयुक्त चट्टान र मुक्तिनाथमा पेट्रोलियम सम्भावना।
आणविक तथा ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले अमेरिका, चीन र भारत तीनै पक्षको रणनीतिक चासो।
चीन सीमा (कोरोला नाका)
परम्परागत व्यापारिक नाका, जहाँ चीनले आधुनिक भन्सार र सुरक्षा पूर्वाधार बनाएको छ।
शीतयुद्धकालीन खम्पा विद्रोहको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएकाले पश्चिमा उपस्थितिलाई बेइजिङको कडा निगरानी।
३. मुस्ताङमा अमेरिकी सहायता र लगानीको दायरा
अमेरिकाले मुस्ताङमा मुख्यतया सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, वातावरण तथा स्थानीय जीविकोपार्जनमा अनुदान परिचालन गरेको छ।
क) सांस्कृतिक सम्पदा तथा गुम्बा पुनर्निर्माण Ambassadors Fund for Cultural Preservation (अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोष):-AFCP अनुदान)
सम्पदा / परियोजना
सहयोग रकम
मुख्य कार्य
लो घ्याकर (घार) गुम्बा
$२८५,००० (करिब रु. ३ करोड ४० लाख)
८ औँ शताब्दीको ऐतिहासिक गुम्बाको भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण, भित्तेचित्र तथा काष्ठकला संरक्षण।
जोङ गुम्बा
$१००,००० (कुल $१२३,६८१ मध्ये)
१६ औँ शताब्दीको जोङ गुम्बाको पुनर्निर्माण र स्थानीय कालिगडलाई परम्परागत सीप तालिम।
मोन्चो एन्टिक्स म्युजियम (छोदे गुम्बा)
अमेरिकी दूतावास सांस्कृतिक अनुदान
लोमान्थाङको छोदे गुम्बामा ऐतिहासिक कला, पाण्डुलिपि र पुरातात्विक वस्तु संरक्षणार्थ संग्रहालय स्थापना।
गोन्पा गाङ तथा छोर्तेनहरू
AFCP परियोजना अनुदान
माथिल्लो मुस्ताङका प्राचीन बौद्ध स्तूपा र गोन्पा गाङको मर्मत सम्भार तथा जीर्णोद्धार।
छैरो गुम्बा (तल्लो मुस्ताङ)
अमेरिकी संस्था (RWI) मार्फत अनुदान
१७ औँ शताब्दीको थकाली बौद्ध गुम्बाको पुनर्निर्माण, भान्छा/आवास गृह निर्माण तथा थान्का कला संरक्षण।
ख) United States Agency for International Development-USAID (अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग) र वातावरणीय विकास लगानी
हरियो वन परियोजना (Hariyo Ban Project): अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र Annapurna Conservation Area Project-ACAP (अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना) अन्तर्गत जैविक विविधता, हिउँ चितुवा संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनमा साझेदारी।
जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारी: ढाकमार र समजुङ जस्ता गाउँमा खानेपानी समस्या समाधान, हिमनदी जोखिम न्यूनीकरण र सौर्य ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण।
जीविकोपार्जन तथा पर्यटन: हिमाली पदमार्ग मर्मत, होमस्टे प्रवर्द्धन र स्थानीय आयआर्जनमा प्राविधिक सहयोग।
ग) Ambassadors Fund for Cultural Preservation-ASCP(अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोष): अमेरिकी AFCP परियोजना छनोट मापदण्ड
मापदण्ड
विवरण
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व
सम्पदा शताब्दीयौं पुरानो हुनुपर्ने र त्यसले क्षेत्रीय बौद्ध इतिहास वा प्राचीन व्यापार मार्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने।
जोखिमको अवस्था (Endangerment)
प्राकृतिक क्षयीकरण, भूकम्प वा बजेट अभावका कारण लोप हुने उच्च जोखिममा रहेको हुनुपर्ने।
मौलिक प्रविधिको प्रयोग
आधुनिक कंक्रीट नभई परम्परागत माटो, ढुङ्गा, काठ र स्थानीय सीप प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्ने सुनिश्चितता।
सामुदायिक सहभागिता
स्थानीय लामाहरू, गुम्बा समिति र स्थानीय तहले संरक्षणलाई निरन्तरता दिन सक्ने दिगो कार्ययोजना।
नोट: अमेरिकी सहयोग रकम सरकारी बजेट (Red Book) बाहिरबाट सिधै स्थानीय गुम्बा व्यवस्थापन समिति वा गैरसरकारी साझेदारहरूमार्फत ‘अफ-बजेट’ रूपमा खर्च हुने गर्छ।
४. मुस्ताङमा भारतको चासो र लगानी
भारतको चासो मुक्तिनाथ केन्द्रित धार्मिक पर्यटन, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (High Impact Community Development Project-HICDP) र सुरक्षा सन्तुलनमा आधारित छ।
क) आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को भारतीय बजेट र मुस्ताङ
भारत सरकारले आव २०२४/२५ को केन्द्रीय बजेटमा समग्र नेपाल सहायताका लागि ७०० करोड भारु (करिब रु. ११ अर्ब २० करोड) विनियोजन गरेको थियो।
सोही बजेट अन्तर्गत माथिल्लो मुस्ताङको श्री पल एवम् नाम्ग्याल गुम्बा विद्यालय (लोमान्थाङ) को भवन निर्माणका लागि २ करोड १० लाख भारु (करिब रु. ३ करोड ३६ लाख) सिधै विनियोजन गरिएको छ।
ख) मुस्ताङमा भारतीय सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरू
क्षेत्र / परियोजना
लागत / अनुदान रकम
विवरण र उद्देश्य
श्री पल एवम् नाम्ग्याल गुम्बा छात्रावास
करिब रु. ३ करोड ३६ लाख (भारु २.१ करोड)
लोमान्थाङमा बौद्ध शिक्षा र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पढाइने गुम्बा विद्यालयको २ तले होस्टेल भवन निर्माण।
जनबाल माध्यमिक विद्यालय
करिब रु. ४ देखि ५ करोड (HICDP प्याकेज)
घरपझोङ गाउँपालिका-२ मा विद्यालय भवन, छात्रावास र डाइनिङ हल निर्माण।
बौद्ध कलेज प्रस्ताव (बारागुङ मुक्ति क्षेत्र)
रु. ७० करोड+ (प्रस्तावित भारु ५० करोड)
स्थानीय तहको मागमा भारतले बनाउने भनिएको तर सीमा संवेदनशीलता र आन्तरिक विवादका कारण प्रक्रिया रोकिएको कलेज।
सामुदायिक पूर्वाधार, सिँचाइ तथा खानेपानी
प्रतिपरियोजना रु. २ करोडदेखि ५ करोड
मुक्तिनाथ र तल्लो मुस्ताङका गाउँहरूमा सामुदायिक भवन, खानेपानी पाइपलाइन र सिँचाइ तटबन्ध निर्माण।
यातायात र स्वास्थ्य सहायता
११ वटा एम्बुलेन्स + ६ वटा स्कुल बस
स्थानीय तह, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रत्यक्ष सवारी साधन अनुदान।
मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्र पूर्वाधार
दूतावास अनुदान सहयोग
मुक्तिनाथ क्षेत्रमा धर्मशाला मर्मत, तीर्थयात्री विश्रामस्थल तथा पदमार्ग सुधार।
५. चीनको सुरक्षा दृष्टिकोण र क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष
तिब्बत सुरक्षा र ऐतिहासिक संवेदनशीलता:
सन् १९६० को दशकमा (केन्द्रीय गुप्तचर संस्था): (Central Intelligence Agency-CIA)
CIA समर्थित खम्पा विद्रोहीहरूले मुस्ताङलाई आधार बनाएर तिब्बतमा गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए। त्यसैले सीमा नजिक पश्चिमा वा अन्य बाह्य शक्तिहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताका रूपमा हेर्छ।
चिनियाँ काउन्टर रणनीति: चीनले कोरोला नाकामा अत्याधुनिक भन्सार, सडक र सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। साथै, सीमावर्ती नेपाली बस्तीहरूलाई सौर्य ऊर्जा, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री सिधै सहयोग गरेर स्थानीय जनमत आफ्नो पक्षमा राख्ने रणनीति लिएको छ।
कालीगण्डकी त्रिदेशीय करिडोर: भारतको सिमाना (त्रिवेणी) देखि नेपाल हुँदै चीनको कोरोला नाका जोड्ने यो सडक व्यापारिक र सामरिक दुवै दृष्टिले भारत र चीन दुवैको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ।
मुस्ताङमा भइरहेका गतिविधिहरू केवल धार्मिक भ्रमण, पर्यटन प्रवर्द्धन वा सामान्य गुम्बा संरक्षणमा सीमित छैनन्। अमेरिकाको ‘सांस्कृतिक सफ्ट पावर’, भारतको ‘धार्मिक-सामुदायिक कूटनीति’ र चीनको ‘सीमा सुरक्षा तथा पूर्वाधार रणनीति’ बीच मुस्ताङ एक संवेदनशील भूराजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ। नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत (युरेनियम, ग्यास, नुन, प्रेट्रोल) को सुरक्षा गर्दै सन्तुलित र पारदर्शी कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत यस्ता वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
म्यानमारको रखाइन राज्यमा भएको जातीय हिंसा र दमनबाट विस्थापित लाखौँ रोहिङ्गाहरूले दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकमा शरण लिए। तीमध्ये सीमित संख्यामा रोहिङ्गा शरणार्थीहरू बङ्गलादेश र भारतको खुला सिमाना हुँदै नेपाल प्रवेश गरे। काठमाडौँको कपनस्थित रामहिटी र लसुनटार क्षेत्रमा जस्ता र प्लास्टिकका अस्थायी टहरामुनि आश्रित उनीहरूको उपस्थिति केवल मानवीय प्रश्न मात्र नभई नेपालको भूराजनीति, आन्तरिक सुरक्षा र कानुनी नीतिको पेचिलो विषय बनेको छ।
कानुनी रिक्तता र ‘अनियमित आप्रवासी’ को पहिचान: नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि वा यसको १९६७ को प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र होइन। नेपालसँग शरणार्थी व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय कानुन पनि छैन। फलस्वरूप, राज्यको औपचारिक संयन्त्रले रोहिङ्गा समुदायलाई ‘शरणार्थी’ का रूपमा मान्यता दिएको छैन, बरु उनीहरूलाई ‘अनियमित वा गैरकानुनी आप्रवासी’ (Illegal Immigrants) का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) ले उनीहरूलाई ‘सहरी शरणार्थी’ का रूपमा दर्ता गरी परिचयपत्र दिएको छ। राज्यले उक्त परिचयपत्रलाई कानुनी मान्यता नदिँदा उनीहरू कानुनी अधिकारविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन्।
मानवीय सङ्कट र जीविकोपार्जनको जटिलता: औपचारिक कानुनी हैसियत नहुँदा रोहिङ्गाहरू नेपालमा बैंक खाता खोल्ने, व्यापार दर्ता गर्ने वा औपचारिक रोजगारी पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन्। जीविका चलाउन उनीहरू कवाडी संकलन, निर्माण क्षेत्र र दैनिक ज्यालादारी जस्ता जोखिमपूर्ण अनौपचारिक श्रममा निर्भर छन्। बालबालिकाको औपचारिक विद्यालय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नहुनुले यो समुदायभित्र गरिबी र अभावको दुष्चक्र निरन्तर गहिरिँदै गएको छ। आधारभूत मानवीय आवश्यकता र कानुनी अधिकारविहीनताको यो अन्तरविरोधले कपनको शिविरलाई एक नाजुक मानवीय केन्द्र बनाएको छ।
सुरक्षा सरोकार र खुला सिमानाको चुनौती: नेपाल र भारतबीचको करिब १,८०० किलोमिटर लामो खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै मानव तस्करहरूको सञ्जालले रोहिङ्गाहरूलाई नेपाल भित्र्याउने जोखिम रहँदै आएको छ। सीमित स्रोत-साधन भएको नेपालका लागि निरन्तर बढ्न सक्ने अनधिकृत आप्रवासन आन्तरिक सुरक्षा, जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन र सीमित सार्वजनिक स्रोतमाथिको दबाबका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। यसैकारण सुरक्षा निकायहरूले पूर्वी सीमा नाकामा निगरानी बढाएका छन्।
नेपालले मानवीय आधारमा ‘नन-रिफाउलमेन्ट’ (जोखिमयुक्त मुलुकमा फिर्ता नपठाउने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय मान्यता) को पालना गर्दै उनीहरूलाई तत्काल निष्कासन नगरे पनि स्थायी बसोबास वा नागरिक अधिकार दिने पक्षमा छैन। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको थप अनधिकृत प्रवेशमा कडाइ गर्नु, हाल रहेकाहरूको मानवीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नु र सुरक्षित स्वदेश फिर्ती वा तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि UNHCR सँग ठोस कूटनीतिक पहल गर्नु नै हो।
संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रपतिको असुरक्षा: ट्रम्पमाथि कसिँदै गएको खतरा, उपहारको विमानमाथि उठेको प्रश्न र अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रको परीक्षा
वाशिङ्टन, अगस्ट २०२६।
विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य, गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति आफैँलाई आफ्नो वास्तविक विमान लुकाएर यात्रा गराउनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य घटना होइन। जुलाई २०२६ मा टर्कीबाट बेलायततर्फ फर्कने क्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि रहेको इरानसँग सम्बन्धित विश्वसनीय हत्या खतराका कारण अमेरिकी अधिकारीहरूले असाधारण छल सुरक्षा योजना अपनाएको सार्वजनिक भएपछि उनको व्यक्तिगत सुरक्षासँग सम्बन्धित एउटा दशक लामो कथा फेरि केन्द्रमा आएको छ।
यो कथा सन् २०२४ को पेन्सिलभेनिया गोलीकाण्डबाट मात्र सुरु हुँदैन। यसको प्रारम्भ ट्रम्प राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बनेको सन् २०१५ सम्म पुग्छ। तर इरानसँग जोडिएको दीर्घकालीन र राज्यस्तरको सुरक्षा चुनौती बुझ्न भने सन् २०२० को एउटा निर्णय निर्णायक छ। ट्रम्पको आदेशपछि इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानी मारिएपछि अमेरिकी सुरक्षा निकायहरूले ट्रम्प र उनका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि इरानी प्रतिशोधको सम्भावना वर्षौँसम्म पछ्याइरहेको बताएका छन्। सन् २०२४ मा अमेरिकाले ट्रम्पको हत्या गर्ने सम्भावित इरानी योजनाबारे गुप्तचर सूचना प्राप्त गरेको र त्यसपछि उनको सुरक्षा बढाइएको थियो। इरानले भने यस्तो योजना रहेको अमेरिकी आरोप निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सन् २०१५: उम्मेदवार ट्रम्प सुरक्षा संरचनाभित्र प्रवेश गर्छन्,
ट्रम्पले सन् २०१५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन अभियान सुरु गरेपछि उनको राजनीतिक लोकप्रियता, ठूलो भीड र विवादास्पद चुनावी वातावरणका कारण उनलाई औपचारिक राष्ट्रपतीय उम्मेदवार सुरक्षा प्रदान गरियो। यही समयदेखि संयुक्त राज्य गोप्य सेवा (United States Secret Service) उनको भौतिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार निकाय बन्यो।
तर एउटा कुरा छुट्याउनुपर्छ। सरकारी सुरक्षा पाउनुको अर्थ त्यही दिनदेखि कुनै निश्चित हत्या योजना पुष्टि भएको होइन। यसको अर्थ उनी उच्च जोखिमको राष्ट्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व बनिसकेका थिए र अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीले उनलाई विशेष सुरक्षा आवश्यक पर्ने व्यक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न थालेको थियो।
सन् २०२०: इरानसँगको खतरा किन व्यक्तिगत बन्यो
जनवरी २०२० मा इरानी कुद्स फोर्सका कमाण्डर कासिम सुलेमानी अमेरिकी कारबाहीमा मारिए। त्यसको आदेश तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएका थिए। त्यसपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले ट्रम्प प्रशासनका पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरूविरुद्ध इरानी प्रतिशोधको सम्भावनालाई दीर्घकालीन सुरक्षा खतरा माने।
अमेरिकी न्याय विभाग (United States Department of Justice) ले पछि इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर (Islamic Revolutionary Guard Corps) सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध अमेरिकी अधिकारीहरूको हत्या योजना बनाएको आरोपमा मुद्दासमेत चलायो। नोभेम्बर २०२४ मा अमेरिकी अभियोजनकर्ताहरूले फरहाद शाकेरीलाई इरानी शासनका तर्फबाट ट्रम्पको निगरानी र हत्या योजना बनाउन जिम्मेवारी दिइएको आरोप सार्वजनिक गरे।
यसपछि सन् २०२६ मा आसिफ मर्चेन्टसम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी न्याय विभागले अझ महत्त्वपूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्यो। अभियोजन पक्षका अनुसार उनलाई इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरले अमेरिकी सरकारी अधिकारी वा राजनीतिज्ञको हत्या योजना बनाउन पठाएको थियो र यसको उद्देश्य सुलेमानीको मृत्युको बदला लिनु थियो। मर्चेन्टसम्बन्धी योजना आक्रमण हुनु अगावै अमेरिकी कानून कार्यान्वयन निकायले विफल पारेको न्याय विभागले जनाएको छ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष दिन्छ। ट्रम्पमाथिको इरानी खतरा केवल राजनीतिक वक्तव्य वा अनुमानमा सीमित रहेन। त्यससँग सम्बन्धित केही योजना अमेरिकी आपराधिक न्याय प्रणालीसम्म पुगे।
सन् २०२४: सुरक्षा संयन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
जुलाई १३, २०२४ मा पेन्सिलभेनियाको बटलरमा ट्रम्प चुनावी सभामा बोलिरहेका बेला उनीमाथि हत्या प्रयास भयो। उनी घाइते भए। घटनापछि संयुक्त राज्य गोप्य सेवामाथि असाधारण दबाब आयो।
आफ्नै आन्तरिक अनुसन्धानमा संयुक्त राज्य गोप्य सेवाले सञ्चार, सञ्चालन र पूर्वतयारीमा धेरै असफलता भएको स्वीकार गर्यो।
त्यसपछि अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको द्विदलीय अनुसन्धान कार्यदलले पाँच महिनासम्म अनुसन्धान गरेर ४६ वटा बयान, करिब २० हजार पृष्ठ सामग्री र विभिन्न सरकारी निकायका विवरण अध्ययन गर्यो। त्यसको निष्कर्ष झन् कठोर थियो। कार्यदलले बटलरमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नेतृत्व तीनै तहमा गम्भीर कमजोरी रहेको बतायो र ३७ वटा सुधार प्रस्ताव गर्यो।
संयुक्त राज्य गोप्य सेवाका तत्कालीन कार्यवाहक निर्देशक रोनाल्ड रो जुनियरले समेत संसदीय बयानमा जुलाई १३ को घटनालाई पर्याप्त सुरक्षा दिन नसकेको संस्थागत असफलताका रूपमा स्वीकार गरे।
अर्थात् बटलर घटनाका विषयमा सफल वा असफल भन्ने प्रश्नको जवाफ अस्पष्ट छैन। संयुक्त राज्य गोप्य सेवा त्यस दिन आफ्नो मूल सुरक्षा उद्देश्यमा असफल भएको आधिकारिक अमेरिकी अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ।
तर त्यसको अर्थ गोप्य सेवा पूर्ण रूपमा असक्षम थियो भन्ने पनि होइन।
दुई महिनापछि फ्लोरिडा: उही निकायको फरक परिणाम,
सेप्टेम्बर १५, २०२४ मा फ्लोरिडाको वेस्ट पाम बीचमा ट्रम्पको गल्फ मैदान नजिक अर्को सम्भावित हत्या प्रयास देखा पर्यो। यसपटक सुरक्षा एजेन्टले शंकास्पद अवस्थालाई समयमै पहिचान गरे र ट्रम्प सुरक्षित रहे।
अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको द्विदलीय अनुसन्धानले बटलरको घटनालाई सुरक्षा असफलताको उदाहरण मानेको विपरीत फ्लोरिडाको घटनालाई सही रूपमा लागू गरिएको सुरक्षा व्यवस्थाले सम्भावित हत्या प्रयास कसरी रोक्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले संयुक्त राज्य गोप्य सेवाको मूल्यांकन दुई शब्दमा मात्र गर्न सकिँदैन।
बटलरमा उसले गम्भीर असफलता बेहोर्यो।
फ्लोरिडामा उसले खतरा नियन्त्रण गर्न सफल सुरक्षा प्रतिक्रिया दियो।
र, सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा ट्रम्पको सुरक्षा सञ्चालनले अझ जटिल रूप लिएको देखिन्छ।
कतारको उपहार: विलासी विमान कि सुरक्षा सम्झौता?
यस कथाको सबैभन्दा संवेदनशील अध्याय कतारबाट आएको विमान हो।
कतारले अमेरिकालाई बोइङ ७४७ आधारित ठूलो विमान उपलब्ध गरायो। त्यसलाई राष्ट्रपतीय प्रयोगका लागि तीव्र गतिमा रूपान्तरण गरिएको थियो। नयाँ विमान रातो, सेतो र गाढा नीलो बाहिरी स्वरूपसहित ट्रम्पले रोजेको डिजाइनमा प्रयोगमा आएको थियो। यसले ढिलाइ भइरहेको नयाँ राष्ट्रपतीय विमान परियोजनाको अन्तरिम समाधानको काम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
तर समस्या यहीँबाट सुरु भयो।
पुराना राष्ट्रपतीय वीसी २५ए विमानमा दशकौँदेखि राष्ट्रपतीय सुरक्षा आवश्यकताका लागि विशेष प्रतिरक्षा, सुरक्षित सञ्चार र आपत्कालीन सञ्चालनसम्बन्धी प्रणाली रहेका छन्। नयाँ कतारी विमान तीव्र गतिमा रूपान्तरण गरिएको हुँदा अन्तिम नयाँ राष्ट्रपतीय विमानका लागि आवश्यक भनिएका केही अत्यन्त जटिल इन्जिनियरिङ परिवर्तन जानाजानी समावेश नगरिएको अमेरिकी वायुसेनाले स्वीकार गरेको विवरण सार्वजनिक भयो।
तस्बिर र सार्वजनिक प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा नयाँ विमानमा पुरानो राष्ट्रपतीय विमानमा देखिने केही प्रतिरक्षा प्रणाली नदेखिएको विषयमा उड्डयन विज्ञहरूले प्रश्न उठाए। यद्यपि अमेरिकी वायुसेनाले रूपान्तरण गर्दा सुरक्षा, उडान सुरक्षा वा सुरक्षित सञ्चारमा कुनै जोखिम स्वीकार नगरिएको दाबी गर्यो। ह्वाइट हाउसले पनि नयाँ विमानलाई उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रणालीयुक्त विमानका रूपमा बचाउ गर्यो।
यही बिन्दुमा “अविश्वास” शब्द सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ।
ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा “यो विमान सुरक्षित छैन, त्यसैले म चढ्दिनँ” भनेका छैनन्।
तर जुलाई २०२६ मा खतरा अत्यन्त उच्च भएको बेला नयाँ कतारी विमानलाई टर्कीबाट बेलायतसम्मको संवेदनशील चरणमा राष्ट्रपतिको वास्तविक विमानका रूपमा प्रयोग नगरिनु सुरक्षा योजनाकारहरूले त्यस परिस्थितिमा अर्को विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको प्रमाण भने हो।
त्यो निर्णयले उपहारको विमानप्रति राजनीतिक अविश्वास प्रमाणित गर्दैन। तर समान सुरक्षा विश्वास थिएन कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
जुलाई २०२६ मा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (North Atlantic Treaty Organization) को बैठकपछि ट्रम्प टर्कीबाट फर्कँदै थिए। संसारले देखेको दृश्यमा उनी पुरानो हल्का नीलो राष्ट्रपतीय विमान एयर फोर्स वन (Air Force One) चढे।
तर पछि आएको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टले संसारले देखेको दृश्य वास्तविक यात्राको केवल एउटा भाग भएको खुलासा गर्यो।
वाशिङ्टन पोस्ट (The Washington Post) को अनुसन्धानलाई रोयटर्स (Reuters) र एसोसिएटेड प्रेस (Associated Press) ले रिपोर्ट गरेअनुसार ट्रम्प पुरानो विमानमा सार्वजनिक रूपमा चढेपछि गोप्य रूपमा त्यहाँबाट निकालिए। उनलाई विमानस्थलको खानपान सेवा प्रयोग हुने सवारीमार्फत अर्को स्थानमा लगियो र सानो संयुक्त राज्य वायुसेना सी ३२ए (United States Air Force C 32A) विमानमा सारियो। त्यस विमानले उनलाई बेलायतको शाही वायुसेना मिल्डेनहल (Royal Air Force Mildenhall) पुर्यायो।
पुरानो राष्ट्रपतीय विमान भने भ्रम सिर्जना गर्ने माध्यम बन्यो। त्यसमा पत्रकार र केही ह्वाइट हाउस कर्मचारी थिए जसलाई राष्ट्रपति आफूसँगै रहेको विश्वास थियो।
यो सुरक्षाको सामान्य प्रक्रिया थिएन। यो राष्ट्रपतिको वास्तविक स्थान, विमान र यात्रामार्गबारे सम्भावित आक्रमणकारीलाई भ्रमित गर्ने उच्च गोपनीयता भएको सुरक्षा सञ्चालन थियो।
केन्द्रीय गुप्तचर निकायको भूमिका: यहाँ एउटा सामान्य भ्रम हटाउनुपर्छ,
ट्रम्पको सुरक्षा चर्चा हुँदा धेरैले संयुक्त राज्य गोप्य सेवा र केन्द्रीय गुप्तचर निकायलाई एउटै भूमिकामा हेर्छन्। त्यो सही होइन।
केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (Central Intelligence Agency) को मूल काम विदेशसम्बन्धी गुप्तचर सूचना संकलन, विश्लेषण र राष्ट्रपतिलगायत अमेरिकी नीति निर्मातालाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु हो। यसले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिको शरीर वरिपरि उभिएर सुरक्षा प्रदान गर्दैन। स्वयं केन्द्रीय गुप्तचर निकायले आफू कानून कार्यान्वयन निकाय नभएको र विदेशसम्बन्धी गुप्तचर तथा गुप्त कारबाही यसको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउँछ।
राष्ट्रपतिको भौतिक सुरक्षा, कार्यक्रमस्थलको सुरक्षा, सवारी आवागमन र तत्काल सुरक्षा प्रतिक्रिया मुख्य रूपमा संयुक्त राज्य गोप्य सेवाको जिम्मेवारी हो।
यसकारण बटलरमा भएको असफलतालाई “केन्द्रीय गुप्तचर निकायको सुरक्षा असफलता” भन्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुन्छ।
त्यसैगरी इरानबाट आएको गुप्तचर सूचना सबै केन्द्रीय गुप्तचर निकायले एक्लैले पत्ता लगाएको थियो भनेर पनि सार्वजनिक प्रमाणका आधारमा भन्न सकिँदैन। सन् २०२४ मा अमेरिकी अधिकारीहरूले एउटा मानव स्रोतबाट इरानी योजनाबारे सूचना प्राप्त गरेको र त्यसपछि संयुक्त राज्य गोप्य सेवाले ट्रम्पको सुरक्षा बढाएको पुष्टि गरेका थिए। तर सार्वजनिक विवरणले त्यो सूचना संकलनको सम्पूर्ण श्रेय कुनै एक गुप्तचर संस्थालाई दिएको छैन।
त्यसैले केन्द्रीय गुप्तचर निकाय सफल भयो वा असफल भयो भन्ने प्रश्नमा अनुसन्धानात्मक उत्तर यस्तो हुन्छ।
विदेशी खतरा पहिचान गर्ने अमेरिकी गुप्तचर प्रणालीले इरानी खतरा समयमै देखेको प्रमाण छ। तर उपलब्ध सार्वजनिक प्रमाणका आधारमा त्यस सफलताको श्रेय केन्द्रीय गुप्तचर निकायलाई एक्लै दिन मिल्दैन।
यता अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो (Federal Bureau of Investigation) र अन्य कानून कार्यान्वयन निकायले आसिफ मर्चेन्टसम्बन्धी योजना आक्रमण हुनुअघि नै भत्काएको अमेरिकी न्याय विभागले पुष्टि गरेको छ।
सुरक्षा संयन्त्र सफल कि असफल?
ट्रम्पको एक दशकको सुरक्षा इतिहासले विरोधाभासपूर्ण उत्तर दिन्छ।
यदि प्रश्न बटलरको हो भने जवाफ स्पष्ट असफलता हो। संसदीय अनुसन्धान, गोप्य सेवाको आफ्नै समीक्षा र गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) सँग सम्बन्धित स्वतन्त्र समीक्षाले योजनादेखि सञ्चारसम्म गम्भीर कमजोरी औँल्याएका छन्।
यदि प्रश्न फ्लोरिडाको दोस्रो घटनाको हो भने सुरक्षा प्रतिक्रिया सफल रह्यो। खतरा राष्ट्रपतिसम्म पुग्नुअघि पत्ता लाग्यो र ट्रम्प सुरक्षित रहे। द्विदलीय संसदीय प्रतिवेदनले यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको सुरक्षा उपायको उदाहरण मानेको छ।
यदि प्रश्न इरानी योजनाको हो भने अमेरिकी गुप्तचर तथा कानून कार्यान्वयन प्रणालीले कम्तीमा केही महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको प्रमाणित छ। सम्भावित खतरा पहिचान गरियो, ट्रम्पको सुरक्षा बढाइयो र एउटा इरानसँग जोडिएको कथित हत्या योजना आक्रमणमा परिणत हुनुअघि विफल पारियो।
यदि प्रश्न जुलाई २०२६ को टर्की यात्राको हो भने उपलब्ध परिणामले सुरक्षा सञ्चालन सफल भएको देखाउँछ। राष्ट्रपति सुरक्षित रूपमा टर्कीबाट निकालिए, वास्तविक विमान पत्रकार र धेरै कर्मचारीबाट समेत लुकाइयो र उनी बेलायत पुगे। तर यस सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कुन निकायले लिएको थियो भन्ने विस्तृत विवरण गोप्य भएकाले यसको श्रेय संयुक्त राज्य गोप्य सेवा वा केन्द्रीय गुप्तचर निकायमध्ये कुनै एकलाई मात्र दिन सकिँदैन।
संसारको शक्तिशाली राष्ट्रपतिको विडम्बना:
यहाँ सबैभन्दा ठूलो विडम्बना देखिन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग संसारकै अत्याधुनिक सैन्य शक्ति छ। उनीसँग विशाल गुप्तचर समुदाय छ। उनको सुरक्षाका लागि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त एजेन्टहरू छन्। उनको विमान स्वयं उडिरहेको कमाण्ड केन्द्रजस्तो बनाइएको हुन्छ।
तर राष्ट्रिय शक्तिको विशालता र एउटा व्यक्तिको सुरक्षा एउटै कुरा होइन।
सन् २०२४ मा एउटा चुनावी कार्यक्रमको छेउको भवन पर्याप्त रूपमा सुरक्षित गर्न नसक्दा ट्रम्पको जीवनमाथि प्रत्यक्ष खतरा आयो। दुई महिनापछि त्यही सुरक्षा प्रणालीले अर्को सम्भावित आक्रमण रोक्यो। अमेरिकी गुप्तचर प्रणालीले इरानी खतरा पत्ता लगायो। अमेरिकी कानून कार्यान्वयनले एउटा कथित षड्यन्त्र विफल पार्यो। अनि सन् २०२६ मा त्यही राष्ट्रपति सुरक्षित राख्न संसारलाई उनी कुन विमानमा छन् भन्नेसमेत भ्रममा राख्नुपर्यो।
कतारबाट आएको विमान यही कथामा शक्तिशाली प्रतीक बनेको छ।
एउटा सहयोगी देशले दिएको अत्यन्त महँगो र आकर्षक विमान राष्ट्रपतिको नयाँ एयर फोर्स वन (Air Force One) को रूपमा प्रस्तुत भयो। तर जब खतरा वास्तविक र तत्काल देखियो, अमेरिकी सुरक्षा योजनाले त्यो नयाँ विमानभन्दा दशकौँ पुरानो राष्ट्रपतीय विमान र अन्ततः कम देखिने सैन्य विमानको संयोजन रोज्यो।
यसलाई ट्रम्पको व्यक्तिगत अविश्वासको प्रमाण भन्न हतार हुनेछ।
तर यसलाई सुरक्षा व्यवस्थामा रूप, प्रतिष्ठा र विलासिताभन्दा प्रमाणित प्रतिरक्षा क्षमता ठूलो हुन्छ भन्ने उदाहरण भन्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
ट्रम्पको सुरक्षा चुनौती सन् २०२४ मा अचानक उत्पन्न भएको होइन। सन् २०१५ मा उनी उच्च सुरक्षा आवश्यक पर्ने राजनीतिक व्यक्तित्व बने। सन् २०२० पछि सुलेमानीको मृत्युले इरानसँग जोडिएको दीर्घकालीन प्रतिशोधी खतरा थप्यो। सन् २०२४ मा घरेलु हत्या प्रयासले संयुक्त राज्य गोप्य सेवाको संरचनागत कमजोरी उजागर गर्यो। त्यही वर्ष इरानी योजनासम्बन्धी गुप्तचर चेतावनी पनि सार्वजनिक भयो। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा अमेरिकी अदालतमा इरानसँग जोडिएको राजनीतिक हत्या योजनाका मुद्दा अघि बढिसकेका थिए र टर्कीबाट राष्ट्रपतिलाई गोप्य विमानमार्फत निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले एउटा असहज निष्कर्ष दिन्छ।
विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा बस्नु भनेको विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित व्यक्ति हुनु अनिवार्य होइन।
शक्ति जति ठूलो हुन्छ, लक्ष्यको मूल्य पनि त्यति नै बढ्न सक्छ। ट्रम्पको हकमा घरेलु ध्रुवीकरण, व्यक्तिगत हत्या प्रयास, विदेशबाट आएको प्रतिशोधी खतरा र राष्ट्रपतीय विमानको सुरक्षा क्षमतामाथि उठेका प्रश्न एउटै बिन्दुमा आएर जोडिएका छन्।
र, जुलाई २०२६ को अंकारा सञ्चालनले त्यसको सबैभन्दा नाटकीय दृश्य प्रस्तुत गर्यो। संसारलाई राष्ट्रपति एउटा विमानमा रहेको देखाइयो, तर उनलाई बचाउन वास्तविकता अर्कै बनाइएको थियो।
नेपाल इतिहासकै एउटा अत्यन्तै नाजुक, रणनीतिक र संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ। तराई-मधेसमा सल्किँदै गएको धार्मिक तनाव, त्यसको आडमा हुन लागेको जातीय ध्रुवीकरण, आन्तरिक सत्ता-समीकरणको तीव्र खिचातानी र वैदेशिक शक्तिहरूको बढ्दो भू-राजनीतिक चासोले मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतर्फ धकेलेको छ।
१. मुस्ताङको युरेनियम, अमेरिकी चासो र छिमेकीको असन्तुष्टि
नेपालको उत्तरी भूभाग (विशेष गरी मुस्ताङको लो मान्थाङ क्षेत्र) मा उच्च गुणस्तरको युरेनियम तथा दुर्लभ खनिज पदार्थको भण्डार रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै शक्तिराष्ट्रहरूको नजर नेपालमा गाढिएको छ।
अमेरिकालाई युरेनियम दिने चर्चा र रणनीतिक जोखिम: पछिल्लो समय नेपाल सरकारले मुस्ताङको युरेनियम उत्खनन वा व्यवस्थापनको अधिकार अमेरिकालाई दिन खोजेको विषय तीव्र चर्चामा छ। यदि यस्तै कदम चालियो भने यसले उत्तरी छिमेकी चीन, रणनीतिक साझेदार भारत र अर्को महाशक्ति रुसलाई नेपालप्रति गम्भीर रूपमा सशंकित र चिढ्याउने पक्का छ।
चीन र भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता: चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीधा जोडिएको मुस्ताङमा अमेरिकी वा पश्चिमा शक्तिको उपस्थिति हुनुलाई बेइजिङले आफ्नो ‘रेड लाइन’ (Red Line) मान्दछ। अर्कोतर्फ, भारतले आफ्नो खुला सीमा र छिमेकमा आणविक खनिजमाथि अमेरिकी एकाधिकारलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीति विपरीत मान्छ। यसले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको सीधा मुठभेडको केन्द्र बनाउन सक्छ।
२. स्रोत-साधनको दोहन र प्राकृतिक सम्पदाको इतिहास: चुनढुङ्गादेखि रुबीसम्म
नेपालमा प्राकृतिक साधन-स्रोतको दोहन र तस्करीको इतिहास निकै पुरानो र दुखद छ।
माओवादी द्वन्द्वकाल र चुनढुङ्गा तस्करी: दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा देशको ध्यान आन्तरिक सुरक्षा र राजनीतिमा मात्र केन्द्रित हुँदा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका उच्च मूल्यका बहुमूल्य चुनढुङ्गा र खनिजहरूको अनियन्त्रित दोहन र तस्करी भयो।
पारगमन तस्करी (सुन र रक्तचन्दन): नेपालको भूभाग र सीमावर्ती खुला नाकाहरूलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले रक्तचन्दन, सुन तथा जस्ता (Zinc) जस्ता बहुमूल्य धातुहरूको तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाए।
अन्नपूर्ण-माछापुच्छ्रेको रुबी: अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमाली शृङ्खला आसपास पाइने उच्च गुणस्तरीय रुबी (Ruby) तथा बहुमूल्य पत्थरहरूलाई व्यवस्थित उत्खनन र संरक्षण गर्नुको सट्टा अवैध रूपमा विदेशी बजारमा पुर्याउने काम भयो, जसबाट राज्यले अर्बौँको राजस्व र पहिचान गुमायो।
३. CIA देखि RAW सम्म: जासुसी संस्थाहरूको ‘क्रीडास्थल’ र कमजोर राष्ट्रिय गुप्तचर
नेपाल अहिले विश्वका प्रमुख गुप्तचर एजेन्सीहरूको रणनीतिक अखडा बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी सञ्जाल: अमेरिकाको CIA, पाकिस्तानको ISI, बेलायतको MI6, चीनको MSS र भारतको RAW जस्ता शक्तिशाली खुफिया एजेन्सीहरू नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संयन्त्रभित्र आफ्ना एजेन्ट र प्रभाव विस्तार गर्न सक्रिय छन्।
नेपाली सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्रको असफलता: अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको खुला चलखेलले नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्र) कति कमजोर र दिशाहीन छ भन्ने देखाउँछ। गुप्तचर संयन्त्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको चासो र सरकार टिकाउने/ढालिने खेलमा प्रयोग गर्नाले देशको सूचना सुरक्षा ध्वस्त भएको छ।
४. तराईको धार्मिक अशान्ति, गोलिबारीको दाबी र सुरक्षा चुनौती
यता उत्तरी सीमामा युरेनियम र बहुमूल्य धातुको छिनाझपटी चलिरहँदा दक्षिणी तराई-मधेसमा साम्प्रदायिक तानाबाना भत्काउने प्रयास भइरहेका छन्।
गोली कसले चलायो? (सुरक्षा संयन्त्रको दाबी): तराईमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भड्किएको हिंसामा सर्वसाधारणको ज्यान जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपाली सुरक्षा निकायहरूले आफूले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र हवाई फायर मात्र गरेको, तर प्रदर्शनकारीतर्फ लक्षित गरी सिधा गोली नचलाएको दाबी गरेका छन्। सुरक्षा क्षेत्रको भनाइअनुसार प्रदर्शनको भीडभित्र छिरेका आपराधिक, बाह्य वा घुसपैठिया समूहले हिंसा भड्काउने उद्देश्यले गोली चलाएका हुन्।
जातीय ध्रुवीकरणको योजनाबद्ध षड्यन्त्र: धार्मिक द्वन्द्वको आवरणमा नेपालको ऐतिहासिक र मूल समस्याका रूपमा रहेको जातीय विभेद र संरचनात्मक उत्पीडनलाई राजनीतिक हतियार बनाउने तयारी भइरहेको छ। पछाडि पारिएका जातीय समुदायको आक्रोशलाई भड्काएर मुलुकलाई जातीय गृहयुद्धतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ।
५. व्याप्त भ्रष्टाचार, शासकीय अस्थिरता र पुराना दलहरूको घेराबन्दी
नेपालको वास्तविक सङ्कट आन्तरिक कुशासन र नेतृत्वको नियतमा छ।
व्याप्त भ्रष्टाचार र प्रणालीगत विफलता: नीतिगत भ्रष्टाचार, प्राकृतिक साधन-स्रोतको अवैध ठेक्कापट्टा र अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीमा राज्यकै उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको संरक्षण रहँदै आएको छ।
शासकीय अस्थिरता र पुराना दलको साठगाठ: रास्वपा र नयाँ नेतृत्वको तीव्र उदयले अत्तालिएका पुराना दलहरू (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी आदि) सरकारलाई असफल बनाउन देशी-विदेशी शक्तिहरूसँग साठगाठ गरिरहेका छन्। सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै बाह्य सम्झौता गर्न तयार हुने प्रवृत्तिले शासकीय अस्थिरता जन्माएको छ।
६. बालेन सरकार, युट्युबर र ‘मिडियाबाजी’ को धरातल
आन्तरिक घेराबन्दी र भू-राजनीतिक दबाब एकातिर छँदैछ, तर वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र यसको कार्यशैली पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार र सतही देखिएको छ।
कामभन्दा बढी जस लिने होडबाजी: तराईमा नागरिकको ज्यान जाँदा र युरेनियम तथा जासुसी एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्दा सरकारको ध्यान ठोस कूटनीतिक र आन्तरिक समाधान खोज्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता र ‘स्टन्टबाजी’ मा मोडिएको छ।
युट्युबरको एकोहोरो भाष्य: केही निश्चित युट्युबर र सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरू प्रयोग गरेर सरकारको एकोहोरो बचाउ र जस लिने होडबाजी भइरहेको छ। तर, जातीय विभेद, सीमा सुरक्षा, युरेनियम सार्वभौमसत्ता र जासुसी अखडा जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ।
निष्कर्ष: अबको बाटो
नेपाललाई ‘संसाधनको अभिशाप’ (Resource Curse), जासुसी संस्थाको क्रिडास्थल, जातीय गृहयुद्ध र भू-राजनीतिक अखडा बन्नबाट जोगाउन अविलम्ब निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ:
१. युरेनियममा राष्ट्रिय नीति र पारदर्शिता: मुस्ताङ र अन्य क्षेत्रको युरेनियम उत्खनन तथा अध्ययनबारे कुनै पनि बाह्य शक्तिसँग गोपनीय सम्झौता नगरी संसद र जनतासामु पारदर्शी नीति ल्याउनुपर्छ। अमेरिका वा कुनै एक शक्तिलाई एकाधिकार दिने कदम तुरुन्त रोकिनुपर्छ। २. राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्रको पुनर्संरचना: नेपालका सुरक्षा र गुप्तचर निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई CIA, RAW, MSS जस्ता बाह्य एजेन्सीहरूको चलखेल रोक्न सक्षम बनाइनुपर्छ। ३. तस्करी र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण: अन्नपूर्णको रुबी, चुनढुङ्गा र सीमावर्ती तस्करी रोक्न कडा सुरक्षा र पारदर्शी खनिज नीति लागू गरिनुपर्छ। ४. उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन र सामाजिक न्याय: तराई घटनामा कसको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भयो भन्नेबारे निष्पक्ष छानबिन गर्दै धार्मिक सद्भाव पुनर्स्थापित गर्ने र जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। ५. प्रचार होइन, परिणाममुखी सुशासन: बालेन सरकार र नयाँ शक्तिहरूले युट्युबरको प्रचारमोह त्यागेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्छ।
