सत्ता र पदको मौसमअनुसार रङ फेर्ने राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न
राजनीतिमा विचार बदलिन सक्छ, नेतृत्व बदलिन सक्छ, गुट बदलिन सक्छ। लोकतन्त्रमा असहमति राख्ने र आफ्नो राजनीतिक धार परिवर्तन गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। तर प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब विचारको परिवर्तनभन्दा पदको सम्भावना ठूलो देखिन्छ, सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ प्यारो हुन्छ र हिजो जसको विरोधमा छाती फुलाएर उभिएको थियो, आज उसैको ढोकामा पुगेर शिर निहुराउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस्तै प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। गगन थापाको पक्षमा उभिएका कतिपय व्यक्ति फेरि शेरबहादुर देउवा पक्षतिर फर्किन थालेको भन्ने राजनीतिक चर्चाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ: राजनीति विचारको यात्रा हो कि अवसर भेटिने ठाउँसम्मको दौड?
हिजोसम्म देउवा नेतृत्वको आलोचना गर्दा नथाक्नेहरू आज फेरि त्यही नेतृत्वको छेउमा उभिन थाले भने उनीहरूले आफ्नो पुरानो आलोचनाको जवाफ दिनुपर्दैन? हिजोको असहमति गलत थियो कि आजको निकटता स्वार्थबाट प्रेरित छ? अथवा उनीहरूले वास्तवमै आफ्नो राजनीतिक बुझाइ परिवर्तन गरेका हुन्? यी प्रश्नको उत्तर उनीहरूकै व्यवहार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक स्पष्टीकरणले दिनुपर्छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, राजनीतिक धार परिवर्तन गर्नु अपराध होइन; आफ्नो परिवर्तनको कारण जनतालाई बुझाउन नसक्नुचाहिँ राजनीतिक विश्वसनीयताको समस्या हो।
हिजो क्रान्तिकारी, आज पुनः पुरानै चौतारीमा!
राजनीतिको एउटा रमाइलो दृश्य छ। जबसम्म नयाँ नेतृत्वको पक्षमा उभिँदा पद, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीको सम्भावना देखिन्छ, तबसम्म परिवर्तनका गीत गाइन्छन्। भाषणमा पुस्तान्तरणको हुरी चल्छ, सामाजिक सञ्जालमा पुरानो नेतृत्वमाथि प्रश्नको वर्षा हुन्छ र नयाँ युगको उद्घोष गरिन्छ।
तर जब अपेक्षित परिणाम हात लाग्दैन, जब पदको ढोका बन्द हुन्छ वा आफूले चाहेको राजनीतिक हैसियत प्राप्त हुँदैन, तब अचानक पुरानो चौतारी फेरि प्यारो लाग्न थाल्छ।
हिजो त्यही चौतारीमा बसेर परिवर्तनको विरोध गर्नेहरूलाई आलोचना गरिन्थ्यो। आज त्यही चौतारीमा फर्किएपछि पुरानै नेतृत्व अनुभवी, परिपक्व र अभिभावकीय देखिन थाल्छ!
कस्तो अद्भुत राजनीतिक रसायनशास्त्र! नेतृत्व उही, इतिहास उही, विगतका विवाद उही; बदलिएको केवल मानिसको स्थान र दृष्टिकोण!
यस्तो दृश्य देख्दा प्रश्न उठ्छ, विचार परिवर्तन भएको हो कि कुर्सीको दूरी नाप्ने आँखाको नाप बदलिएको हो?
महाधिवेशनको हार कि अवसरको हिसाब नमिल्नु?
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पराजय स्वाभाविक हो। महाधिवेशनमा हार्नु कुनै व्यक्तिको राजनीतिक जीवनको अन्त्य होइन। हारपछि आत्मसमीक्षा गर्नु, संगठनमा सक्रिय रहनु, नयाँ रणनीति बनाउनु र फेरि जनविश्वास जित्ने प्रयास गर्नु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास हो।
तर पराजयपछि विचार र संगठनको काममा फर्कनुको सट्टा नेतृत्वको ढोका चहार्ने प्रवृत्ति देखियो भने त्यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ। के राजनीति केवल जित्नेहरूका लागि हो? के महाधिवेशनमा पराजित भएपछि आफ्ना विचार र प्रतिबद्धता पनि पराजित भएको घोषणा गर्नुपर्छ?
यदि कुनै नेता गगन थापाको पक्षमा उभिँदा पुस्तान्तरण, परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पक्षमा बोलेको थियो भने, पराजयपछि पनि ती विषयप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कायम छ कि छैन भन्ने स्पष्ट पार्न सक्छ। उसले देउवा पक्षमा फर्कने निर्णय गरेको छ भने त्यसको राजनीतिक आधार पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ।
तर आज एउटा कुरा भन्ने र भोलि त्यसको ठीक विपरीत आचरण गर्ने, अनि दुवै अवस्थामा आफूलाई सिद्धान्तनिष्ठ साबित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकतालाई कमजोर बनाउँछ।
महाधिवेशनमा हार्नु लज्जाको विषय होइन। तर आफ्नो हिजोको बोली र आजको व्यवहारबीचको दूरीको जवाफ दिन नसक्नुचाहिँ आत्मसमीक्षाको विषय हो।
राजनीतिक दल कि अवसरको प्रतीक्षालय?
राजनीतिक दल विचार, नीति, संगठन र सार्वजनिक प्रतिबद्धताको साझा मञ्च हो। यो कसैको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने रोजगारी कार्यालय होइन, जहाँ आफ्नो पालो नआएपछि अर्को व्यवस्थापकको कोठामा निवेदन बोकेर पुगिन्छ।
तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो दृश्य देखिन्छ, मानौँ दलभित्र विचारको होइन, अवसरको प्रतीक्षालय सञ्चालन भइरहेको छ। जो जहाँबाट पदको सम्भावना देख्छ, त्यतै आफ्नो राजनीतिक सामान सार्न थाल्छ। हिजो एउटा समूहको झन्डा बोकेको हात आज अर्को समूहको झन्डा समात्न तयार हुन्छ। भाषणका शब्द फेरिन्छन्, सम्बोधनको शैली फेरिन्छ, प्रशंसाका पात्र फेरिन्छन्; तर पदप्रतिको अपेक्षा भने उस्तै रहन्छ। तर एउटा कुरा गगन थापालाई त्यस्ता हस्तिहरूसँग काध जुदाउँन सक्ने हैसियत कहाँबाट आयो? गगन थापाले शेरबहादुर देउवाको गुटसँग एक्लै पहुठेजोरी गर्न सक्ने हैसियत बनाएका हुन भने उनलाई मान्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तको झन्डा बोकेर हिँड्ने र अवसरको झोला बोकेर हिँड्ने व्यक्तिबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन्छ।
राजनीतिक निष्ठा भनेको सधैँ एउटै व्यक्तिको पक्षमा उभिनु होइन; आफूले समर्थन गरेको विचार गलत साबित हुँदा त्यसलाई स्वीकार गर्ने र सही ठानेको विचार कठिन अवस्थामा पनि तर्कसहित बचाउन सक्ने क्षमता हो।
त्यसैले देउवा पक्षमा फर्कनु आफैँमा अनैतिकताको प्रमाण होइन। तर फर्कने कारण व्यक्तिगत लाभ हो कि नीतिगत सहमति, त्यो प्रश्नको जवाफ व्यवहारले दिन्छ।
देउवाको ढोका खुला छ, तर प्रश्न पनि खुलै छन्
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको लामो राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएका नेता हुन्। उनको पक्षमा उभिने, उनको आलोचना गर्ने वा उनीसँग पुनः सहकार्य गर्ने अधिकार पार्टीका सदस्यहरूलाई छ। लोकतान्त्रिक संगठनमा संवाद र पुनर्मिलनका ढोका बन्द हुनु आवश्यक छैन।
तर ढोका खुला हुनु र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन।
यदि हिजो देउवा नेतृत्वलाई परिवर्तनको बाधक भन्दै आलोचना गरिएको थियो भने आज त्यही नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दा के परिवर्तन भयो भन्ने बताउनुपर्छ। देउवाको कार्यशैली बदलियो? नीतिगत मतभेद समाधान भयो? संगठन सञ्चालनमा कुनै नयाँ समझदारी बन्यो? अथवा व्यक्तिगत राजनीतिक समीकरण मात्र बदलियो?
यी प्रश्न सोध्नु कुनै व्यक्तिमाथि शत्रुता राख्नु होइन। यो राजनीतिक जवाफदेहिताको सामान्य माग हो।
राजनीतिमा पुनर्मिलन हुन सक्छ, सहकार्य हुन सक्छ, पुराना मतभेद समाधान हुन सक्छन्। तर पुनर्मिलनलाई सिद्धान्तको विजय भन्नुअघि त्यसको आधार देखिनुपर्छ। नत्र हिजोको विरोध र आजको समर्थनबीचको दूरी केवल अवसरको नापजाँच जस्तो देखिन सक्छ।
विचारको राजनीति गर्ने कि चाकडीको व्याकरण सिक्ने?
राजनीतिमा चाकडीको व्याकरण निकै सजिलो छ। शक्तिमा भएको व्यक्तिलाई दूरदर्शी भनिदिए पुग्छ, पद दिने सम्भावना भएको नेतालाई अभिभावक घोषणा गरिदिए पुग्छ र आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि अर्को समूहलाई परिवर्तनको वाहक बताइदिए पुग्छ।
यसरी सिद्धान्तको शब्दकोशमा स्वार्थका नयाँ अर्थ थपिँदै जान्छन्।
तर जनताले भाषण मात्र सुन्दैनन्, व्यवहार पनि हेर्छन्। हिजो कसलाई किन समर्थन गरियो, आज किन छोडियो र भोलि फेरि किन फर्किइयो भन्ने प्रश्न राजनीतिक स्मृतिमा रहिरहन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट मेटाउन सकिएला, पुराना भाषणका शब्द फेरिएलान्, तर सार्वजनिक जीवनमा बोलेका कुराको नैतिक उत्तरदायित्व मेटाउन सजिलो हुँदैन।
अवसर खोज्नु मानवीय स्वभाव हुन सक्छ। राजनीतिमा पद र जिम्मेवारी चाहनु पनि अस्वाभाविक होइन। तर पदका लागि आफ्नो पुरानो मान्यता लुकाउनु, सार्वजनिक आलोचनाको उत्तर नदिनु र हरेक नयाँ शक्तिसँग आफ्नो निष्ठा पुनः प्रमाणित गर्न खोज्नुले राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ।
राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति पद होइन, विश्वास हो। पद एकपटक गुम्न सक्छ, तर विश्वास गुमेपछि त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्न लामो समय लाग्छ।
अन्त्यमा: दैलो बदल्नुअघि आफ्नो सिद्धान्तको ऐना हेरौँ
गगन थापाको पक्षमा उभिएका केही व्यक्तिहरू फेरि देउवा पक्षमा फर्किएको भन्ने चर्चा सही हो भने उनीहरूसँग आफ्नो निर्णयको राजनीतिक व्याख्या गर्ने अवसर छ। त्यसैगरी, देउवा पक्षले पनि फर्केर आउने व्यक्तिहरूको स्वागत गर्दा उनीहरूको विगतका अभिव्यक्ति र वर्तमान प्रतिबद्धताबीचको सम्बन्धबारे स्पष्टता खोज्न सक्छ।
तर कसैको पक्ष परिवर्तनलाई मात्र आधार बनाएर उसको नियतबारे अन्तिम फैसला सुनाउनु उचित हुँदैन। मानिसले विचार बदल्न सक्छ, गल्ती सच्याउन सक्छ र नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। प्रश्न परिवर्तनमा होइन, परिवर्तनको इमानदारीमा छ।
यदि परिवर्तन नीतिगत समझदारीका कारण हो भने त्यसको स्वागत गर्न सकिन्छ। यदि असहमति समाधान भएर सहकार्य सम्भव भएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सकारात्मक पक्ष हो। तर यदि हरेक परिवर्तन पद र व्यक्तिगत लाभको सम्भावनासँगै हुन्छ भने त्यसले पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिप्रति जनविश्वासमा पनि प्रश्न खडा गर्छ।
राजनीतिमा दैलो धेरै हुन्छन्। कुनै दैलो बन्द भए अर्को दैलो खुल्न सक्छ। तर हरेक दैलोमा पुग्दा आफ्नो पुरानो विचार त्यहीँ छोडेर आउने हो भने अन्ततः मानिससँग आफ्नो भन्नलाई के बाँकी रहन्छ?
नेता बदल्न पाइन्छ, विचार बदल्न पाइन्छ, राजनीतिक सहकार्य बदल्न पाइन्छ। तर हरेक परिवर्तनको नाममा आफ्नो हिजोको प्रतिबद्धताको हिसाब नदिने सुविधा राजनीतिमा सधैँ उपलब्ध हुँदैन।
किनकि राजनीति केवल शक्तिको वरिपरि घुम्ने कला होइन, सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी हो।
र अन्तिम प्रश्न यही हो: राजनीति जनताको विश्वास जित्न गरिन्छ कि शक्तिको दैलोमा आफ्नो पालो पर्खिन?
यसको जवाफ कुनै नेताको भाषणले होइन, उसको निरन्तर व्यवहारले दिनेछ।
देउवाको राजनीतिक विरासतदेखि गगन थापाको नेतृत्वसम्म: पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षले उठाएका गम्भीर प्रश्न
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान विवादलाई केवल दुई नेताबीचको पदको लडाइँ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो विवादभित्र नेतृत्वको वैधानिकता, पार्टीको संस्थागत मर्यादा, राजनीतिक अवसरवाद, पुस्तान्तरण, सङ्गठनमाथिको नियन्त्रण र एकताको सम्भावनाजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू गाँसिएका छन्। एउटा पक्षले यसलाई परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको विजयका रूपमा व्याख्या गर्छ भने अर्को पक्षले यसलाई पुरानो नेतृत्वलाई किनारामा धकेलेर पार्टीको शक्ति कब्जा गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्छ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्व स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाखमा थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि नेतृत्व विवाद पूर्ण रूपमा साम्य भएन र अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियासमेत अघि बढ्यो। त्यसैले यस प्रकरणलाई भावनाको आवेगबाट होइन, राजनीतिक घटनाक्रम, संस्थागत प्रक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
१. भदौ २३ र २४ को आन्दोलन: परिवर्तनको मूल्य कसले चुकायो?
भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो। तत्कालीन सरकार परिवर्तन भयो, राज्यका विभिन्न संरचनामाथि प्रश्न उठे र व्यापक भौतिक क्षतिको विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आयो। आन्दोलनले उठाएका माग, राज्यको प्रतिक्रिया र त्यसपछिको राजनीतिक परिणामबारे छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर यस घटनाले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पारेको प्रभावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वको सुरक्षा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रश्नहरू उठे। शेरबहादुर देउवा केवल व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत भएका नेता मात्र थिएनन्; उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति र पार्टीको लामो राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएका प्रमुख पात्र थिए।
कुनै व्यक्तिमाथि आक्रमण हुनु र कुनै संस्थाको प्रतिष्ठामाथि चोट पुग्नु एउटै कुरा होइन। विशेष गरी त्यो व्यक्ति कुनै ठूलो राजनीतिक दलको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेको छ भने त्यस घटनाको प्रभाव व्यक्तिगत सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिन सक्छ।
देउवामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहार र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ: संकटमा परेको नेतृत्वलाई संस्थागत संरक्षण दिने कि संकटलाई नेतृत्व परिवर्तनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने?
यही प्रश्नले कांग्रेसको पछिल्लो विवादलाई थप संवेदनशील बनाउँछ। तर आन्दोलनको घटनाक्रम र त्यसपछिको नेतृत्व परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष कारणसम्बन्ध स्थापित गर्न भने तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
२. देउवा अस्पतालमा हुँदा नेतृत्व परिवर्तन: राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न
राजनीतिमा नेतृत्व परिवर्तन अस्वाभाविक होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा कुनै नेता आज सभापति हुन सक्छ, भोलि अर्को व्यक्ति त्यो पदमा पुग्न सक्छ। तर नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिकतासँगै त्यसको समय, प्रक्रिया र नैतिक आधारको पनि महत्त्व हुन्छ।
शेरबहादुर देउवा उपचाररत रहेको समयमा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्नु र त्यसबाट गगनकुमार थापा सभापति बन्नुले कांग्रेसभित्र एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न जन्मायो। के त्यो समय पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि उपयुक्त थियो? के विवादलाई संवाद र सहमतिमार्फत समाधान गर्न पर्याप्त प्रयास गरिएको थियो? अनि के पार्टीको संस्थागत एकतालाई नेतृत्व परिवर्तनभन्दा बढी महत्त्व दिइयो?
यी प्रश्नको उत्तर कुनै एउटा पक्षको राजनीतिक भाष्यले मात्र दिन सक्दैन।
गगन थापा पक्षको तर्क विशेष महाधिवेशनको माग, प्रतिनिधिहरूको अधिकार र पार्टीको विधानमा आधारित थियो। देउवा पक्षले भने नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठायो। यही विवादले कांग्रेसलाई दुई धारमा विभाजित गर्यो।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्नुपर्छ। कुनै निर्णय कानुनी रूपमा मान्य हुनु र त्यो निर्णयले सबै राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्नको समाधान गर्नु एउटै कुरा होइन। अदालतले कानुनी विवादको निरूपण गर्न सक्छ, तर त्यसले पार्टीका कार्यकर्ता र नेताबीच हराएको विश्वास स्वतः फर्काउन सक्दैन।
नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा आफू पदमा पुग्नु मात्र होइन, आफू पदमा पुग्ने प्रक्रियाले संस्थालाई कति एकताबद्ध बनायो भन्ने पनि हो।
३. देउवा, शशांक, प्रकाशमान र शेखरले बनाएका नेता: संकटमा किन फेरिए सम्बन्ध?
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा सबैभन्दा चाखलाग्दो पक्ष पुराना नेताहरू र उनीहरूबाट राजनीतिक अवसर, संरक्षण वा उचाइ प्राप्त गरेका नेताहरूबीचको सम्बन्ध हो।
शेरबहादुर देउवा, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला जस्ता नेताहरूको आआफ्नै राजनीतिक आधार, गुटगत प्रभाव र संरचनात्मक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको समर्थन, सहकार्य वा संरक्षणबाट अगाडि बढेका नेताहरू पनि कांग्रेसको शक्ति संरचनामा स्थापित भएका छन्।
तर राजनीति स्थायी व्यक्तिगत सम्बन्धको मैदान होइन। यहाँ विचार, अवसर, महत्त्वाकाङ्क्षा र शक्ति सन्तुलनले सम्बन्धको दिशा बदल्न सक्छन्।
जब पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णायक क्षण आयो, देउवा पक्षसँग जोडिएका वा अन्य नेताहरूको राजनीतिक वृत्तमा अघि बढेका कतिपय नेताहरू गगन थापाले नेतृत्व गरेको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिए। यो घटनालाई राजनीतिक अवसरवादको दृष्टिले हेर्न सकिन्छ। तर प्रत्येक व्यक्तिको निर्णयलाई अवसरवाद नै भन्नुअघि उसको वास्तविक भूमिका, कारण र अभिव्यक्ति पनि हेर्नुपर्छ।
तथापि, यसले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न भने अवश्य जन्माउँछ: कुनै नेताले कठिन समयमा आफूलाई साथ दिने व्यक्तिहरूलाई संकटको समयमा साथ दिनु राजनीतिक नैतिकताको विषय हो कि केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको अपेक्षा?
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कसैले आफ्नो पुरानो नेताको समर्थन छाडेर अर्को पक्ष रोज्न पाउँछ। तर त्यो निर्णय विचार र सिद्धान्तका आधारमा गरिएको हो कि पद र प्रभावको सम्भावना हेरेर, त्यसको परीक्षण व्यवहारबाट हुन्छ।
यदि नेताहरूले पुरानो गुटमा रहँदा पद र अवसर प्राप्त गरे, तर शक्ति सन्तुलन बदलिनेबित्तिकै नयाँ नेतृत्वतिर लागे, भने त्यसले राजनीतिक निष्ठाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। अर्कोतर्फ, पुरानो नेतृत्वको निकटतामा रहनु नै सधैँ सही हुनु पनि होइन। गलत नेतृत्वको विरोध गर्नु र अवसरवादका कारण पक्ष बदल्नुबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ।
यही भिन्नता छुट्याउनु नै कांग्रेसको वर्तमान विवादको निष्पक्ष विश्लेषण हो।
४. विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशन: विधानको व्याख्या कि शक्तिको प्रतिस्पर्धा?
कांग्रेस विवादको केन्द्रमा रहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार कसलाई थियो र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कुन आधारमा मान्यता दिइयो?
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विधानविपरीत भन्दै चुनौती दिएको थियो। गगन थापा पक्षले भने विधानको धारा १७(२) अन्तर्गत ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्थालाई आफ्नो पक्षको आधार बनायो।
निर्वाचन आयोगले २०८२ माघमा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख ४ गते उक्त मान्यतालाई सदर गर्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गर्यो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो। पुनरावलोकनको अनुमति आफैँमा अघिल्लो फैसला खारेज भएको अर्थ लाग्दैन। तर वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्न समापन भैनसकेको भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ।
यस तथ्यका आधारमा एउटा निष्कर्ष स्पष्ट हुन्छ: विशेष महाधिवेशनलाई कुनै कानुनी आधार नै थिएन र त्यो निश्चित रूपमा अवैधानिक थियो भन्नु उपलब्ध न्यायिक निर्णयसँग मेल नखानसम्छ। तर पार्टी सभापतिको संलनता नरहेको विशेष महाधिवेशन वैधानिक मान्न सकिन्न। यो भन्दा पहिला पनि विशेष महाधिवेशन भएको थियो, त्यहाँ असहमति थिएन केबल नेतृत्व परिवर्तनको कुरामात्र थियो र विशेष महाधिवेशन सबै नेताको सहमति भएको थियो। अहिले गगन थापाले गरेको विशेष महाधिवेशन एकताको नभएर विभाजन र विखण्डनको हुनपुग्यो।
त्यसैगरी, देउवा नै नियमित महाधिवेशन बोलाउन सक्ने एकमात्र व्यक्ति थिए भन्ने दाबीलाई पनि पार्टी विधानका सम्बन्धित प्रावधान र त्यस समयको कानुनी अवस्थाको आधारमा जाँच्नुपर्छ। नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन फरक प्रक्रियाहरू हुन्। तिनको वैधानिकता निर्धारण गर्दा पदाधिकारीको नाम मात्र होइन, प्रतिनिधिहरूको अधिकार, कार्यसमितिको अवस्था, निर्धारित समयसीमा र विधानका सम्बन्धित धाराहरू सबै हेर्नुपर्छ। तर गगन थापाले काँग्रेसको ठुलो हिस्सा छोडेर महाधिवेशन समेत गरे यो न्यायोचित थिएन। गगन थापाको इच्छा अनुसार विशेष महाधिवेशन भए पनि नियमित महाधिवेशन संयुक्त रुपमा गर्न सकिन्थ्यो। गगन थापाले महाधिवेशन गर्न किन हतार गरे भन्ने प्रश्न त बाकिनै छ पार्टी फुटाउन पनि उनी उद्धत भए। यो पार्टी फुटाउने अबजसको जिम्मेवार गगन थापा नै हुन् किनकि उनले नेपाली काँग्रेसको ठुलो हिस्सालाई वाइपास गरे।
यहाँ एउटा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ: विशेष महाधिवेशनको माग पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नेतृत्वमाथि थियो भने त्यो दायित्व समयमै पूरा गरियो कि गरिएन? नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका बनेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई कुनै पनि पक्षलाई पूर्णतः सही वा गलत ठहर्याउनु विश्लेषणभन्दा बढी राजनीतिक पक्षधरता हुन्छ।
तर कानुनी मान्यताले राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न समाप्त गर्दैन। विशेष महाधिवेशन कानुनी रूपमा मान्य ठहरिए पनि त्यसबाट पार्टीमा उत्पन्न विभाजन, असन्तुष्टि र विश्वासको संकटको राजनीतिक जिम्मेवारीबारे बहस गर्न सकिन्छ।
५. एकताको प्रयास किन सफल भएन?
राजनीतिक दलको शक्ति केवल निर्वाचन चिह्न, पदाधिकारीको सूची वा केन्द्रीय समितिमा सीमित हुँदैन। यसको वास्तविक शक्ति कार्यकर्ताको विश्वास, नेताहरूबीचको सहकार्य र जनतासँगको सम्बन्धमा हुन्छ।
कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएपछि एकताको प्रयास भएको र त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको विषयले पार्टीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
एकता चाहने पक्षले पनि केही त्याग गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा रहेको पक्षले असन्तुष्ट पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ। असन्तुष्ट पक्षले पनि आफ्नो माग पूरा नभएको अवस्थामा पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने कदम चाल्नुको परिणामबारे सोच्नुपर्छ। तर गगन थापाले सोच्ने मौकै दिएनन्, लिड्को लगाएर नेतृत्व हत्याउने विषयलाई नै प्रार्थमिकता दिए।
तर एकताको नाममा कुनै पक्षले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व त्याग्नुपर्ने वा अर्को पक्षले सबै निर्णय आफूले गरेकै हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो वास्तविक एकता हुँदैन। त्यो शक्तिशाली पक्षको सर्तमा कमजोर पक्षको आत्मसमर्पण मात्र हुन सक्छ।
यस प्रकरणमा गगन थापा पक्षले एकताको प्रयासलाई पर्याप्त महत्त्व दिएन भन्ने आलोचना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, देउवा पक्षले पनि विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने अवस्था रहेन। अस्वीकार गर्दै समानान्तर सङ्गठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाएको घटनाले विवादलाई थप गहिरो बनायो भन्न पनि मिल्दैन। मंसिर २१-२३ मा सभापति देउवले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर गगन थापाले धैर्यता राख्न सकेनन्। एकताको प्रयास पनि गरेनन्।
यसबाट के देखिन्छ भने, विवादको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिमा थोपरेर मात्र संस्थागत समस्याको समाधान सम्भव छैन भन्ने लाग्नसक्छ। नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई विभाजनको नजिक पुर्याएको अवस्थामा दुवै पक्षले आफ्नो भूमिका र निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्छ। यसले मैले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने आवास हुनसक्थ्यो।
तर यहाँ गगन थापामाथि उठाउन सकिने एउटा राजनीतिक प्रश्न भने गम्भीर छ: यदि उनको नेतृत्व परिवर्तनको उद्देश्य कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नु थियो भने, त्यस रूपान्तरणलाई पार्टीका सबै धारको विश्वास जित्ने प्रक्रियामा बदल्न किन सकिएन? यसबाट स्पष्ट हुन्छ, गगन थापा कहिकतैबाट परिचालित थिए।
परिवर्तनको औचित्य परिवर्तन गर्ने नेताको घोषणाले मात्र प्रमाणित हुँदैन। त्यसले संस्थालाई कति बलियो बनायो भन्ने परिणामले पनि प्रमाणित गर्छ।
नेपाली कांग्रेसको यो विवादमा सबैभन्दा असहज पक्ष पदका लागि बदलिने राजनीतिक सम्बन्ध हो।
पार्टीभित्र वर्षौँसम्म एउटा नेताको निकटतामा बसेर राजनीतिक अवसर लिने, त्यही नेताको समर्थनबाट सङ्गठनमा स्थापित हुने र परिस्थिति बदलिनेबित्तिकै अर्को पक्षमा गएर पद सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन।
यस्तो प्रवृत्ति कांग्रेसमा मात्र सीमित पनि छैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी परिवर्तन, गुट परिवर्तन र सत्ताको समीकरणअनुसार सम्बन्ध बदलिएका अनेक उदाहरण छन्।
तर प्रश्न उठ्छ: राजनीतिक व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन उसको वैचारिक प्रतिबद्धताबाट गर्ने कि उसले प्राप्त गरेको पदबाट?
यदि कुनै नेता पुरानो नेतृत्वसँग रहँदा पार्टीको विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत मर्यादाको पक्षमा बोलेको थियो भने नयाँ नेतृत्वसँग पुगेपछि पनि उसले ती मूल्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। नत्र उसको पुरानो अडान सिद्धान्तमा आधारित थियो कि अवसरमा, भन्ने प्रश्न उठ्छ। देउवा पक्षलाई छोडेर गएकाहरूमा यहीँ प्रश्न उठेको छ।
गगन थापाको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका सबै नेताहरूलाई अवसरवादी भन्न नमिले पनि बहुसंख्यकमा अवसरवादी नै पुगेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले नेतृत्व परिवर्तनलाई आवश्यक सुधारका रूपमा देखेका हुन सक्छन्। तर पुरानो गुटमा लामो समय बिताएका र नयाँ नेतृत्वमा पनि प्रभावशाली पद प्राप्त गरेका नेताहरूको हकमा उनीहरूको निर्णयको आधारबारे सार्वजनिक बहस हुनु स्वाभाविक हो।
नेतृत्व परिवर्तनको समर्थन गर्नु अपराध होइन; तर सिद्धान्तको नाममा पदको सौदाबाजी गर्नु राजनीतिक नैतिकताको संकट हो। यस्तो नैतिक संकटमा देखिएका केही नेता जसले देउवासंग छदा, देवाउलाई कुटाउन गगन थापाले पठाएको थियो भन्नेहरू पनि अवसरवादलाई पुर्णता दिन गगन थापाकहाँ पुगेर देउवालाई धारेहात लगाउने पनि देखियो।
कांग्रेसले यो प्रश्नको जवाफ आफ्ना नेताहरूको व्यक्तिगत बचाउ गरेर होइन, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक आन्तरिक संस्कार विकास गरेर दिनुपर्छ।
७. गगन थापालाई कुन शक्तिले साथ दियो?
देउवा, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला जस्ता नेताहरूको राजनीतिक प्रभाव हुँदाहुँदै गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुनु र त्यसले कानुनी मान्यता पाउनु शक्ति सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन थियो। यो कसरी सम्भव भयो, यसले प्रश्न त उठाएकै छ।
तर यस घटनालाई कुनै अज्ञात वा बाह्य शक्तिको योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त प्रमाण त आवश्यक हुन्छ। तर अज्ञात वा बाह्य शक्तिको योजनाबद्ध षड्यन्त्र थिएन भन्नसकिन्न।
राजनीतिक घटनामा कुनै नेता सफल भयो भन्दै उसलाई पर्दापछाडिबाट कुनै अदृश्य शक्तिसँग सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन भन्न सकिन्छ। त्यसका लागि आर्थिक सहयोग, सङ्गठनात्मक समन्वय, राजनीतिक निर्देशन वा अन्य ठोस प्रमाणले निकट भविष्यमा नै यो बाहिर आउँछ।
यद्यपि, यस प्रश्नलाई राजनीतिक विश्लेषणका रूपमा उठाउन सकिन्छ: गगन थापाको पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थन कसरी सङ्गठित भयो? पार्टीको पुरानो शक्ति संरचना किन कमजोर भयो? असन्तुष्ट नेताहरूको समूहले कस्तो भूमिका खेल्यो? र कानुनी प्रक्रियाले नेतृत्व परिवर्तनलाई कसरी प्रभावित गर्यो?
यी प्रश्नको उत्तर पार्टीको आन्तरिक शक्ति समीकरण, प्रतिनिधिहरूको निर्णय, विधान र न्यायिक प्रक्रियाको अध्ययनबाट खोज्न सकिन्छ।
वास्तविक राजनीतिक विश्लेषण भनेको शंका उत्पन्न गर्नु मात्र होइन, प्रमाणका आधारमा त्यसको परीक्षण गर्नु हो। आत्तिहाल्न जरुरी छैन परीक्षण, अवश्य आउँछ। प्रकाशमान सिंगलाई बदनाम गर्ने समूह नभएको होइन, छ। तर प्रकाशमान सिंगले बैकको लोन तिर्न नसकेर घर लिलाम हुँदा किलागलको घर जहाँ नेपाली काँग्रेसको पहिलो अफिस थियो त्यो बेचेका छन। यो धेरै पुरानो कुरा होइन, ६१ सालको कुरा हो। सायद यस्ता कुरा देख्ने र बुझ्ने अहिलेका नयाँ पीडि भन्नेहरूलाई थाहा छैन होला। आज हामीले जुन काँग्रेस देखेका छौ, यो काँग्रेस बनाउन हाम्रा अग्रजहरूले ठुलो त्याग र बलिदान दिएका छन्।
८. कांग्रेसको विभाजनको जिम्मेवारी कसको?
नेपाली कांग्रेसको विभाजन वा गहिरिएको आन्तरिक विवादको सम्पूर्ण दोष गगन थापालाई मात्र दिनु जति अपूर्ण हुन्छ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी देउवा पक्षमाथि थोपर्नु पनि त्यति नै अपूर्ण हुन्छ। हो, देउवालाई बाठाटाठाहरूले घेराबन्दी गरेका थिए र हरेक अवसर उनीहरूको हातमा थियो। अनौठो, आज तिनीहरूले ने देउवालाई छोड्ने पहिलो व्यक्ति बने।
तर नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिको जिम्मेवारी विशेष हुन्छ। नेतृत्वको दाबी गर्ने व्यक्तिले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, आफूलाई अस्वीकार गर्नेहरूलाई पनि समेट्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। यो कुरा पनि देउवा वा देउवा समुहमा नदेखिएको होनै।
गगन थापाले नेतृत्व परिवर्तनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकेन भने त्यो उनको नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ। उनले विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित भएको दाबी गरेकाले ती मूल्यहरू व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। तर अब यो संभावना देखिएन, किनभने उनले पनि नितान्त मुठुभर मान्छेलाई अगाल्न पुगे।
त्यसैगरी, देउवा पक्षले पनि आफ्नो लामो राजनीतिक योगदानलाई पार्टीभित्रको निरन्तर प्रभाव कायम राख्ने एकमात्र आधार ठान्न मिल्दैन। पुरानो नेतृत्वको योगदानको सम्मान हुनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ नयाँ नेतृत्वको सम्भावनालाई सधैँ रोक्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा उभिइ सकेका थिए। एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने, शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंग, शशांक कोइराला, शेखर कोइरालालाई तेजोबद गर्ने षड्यन्त्र लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। देउवाको नाम लिदा आरजुसँग जोडिदिने, प्रकाशमानको नाम लिदा गणेशमानजिसँग जोडिदिने, शशांकको नाम लिदा विपिसँग जोडिदिने, शेखरको नाम लिदा नोना आमासँग जोडिदिने, निधिको नाम लिदा महेन्द्रनिधिसँग जोडिदिने, एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हुँदै आएको थियो, र यिनीहरूको तेजोबद गर्न आन्तरिक शक्तिमात्रै होइन बाह्य शक्ति पनि लागेको थियो। बाह्य शक्ति काँग्रेस फुटाउने उचित अवसर गोजेको थियो, उनीहरूका लागि गगन थापा उचित पात्र बन्नपुगे।
गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभ्यास १३ वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको थियो। त्यो १३ वर्ष यहीँ ८३ साल सालथियो, र उनले आफुलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बनाएर निर्वाचनमा गएका थिए तर समय उनी अनुकुल हुनसकेन र त्यो शक्ति असफल भयो।
कांग्रेसको संकटको मूल कारण पदको परिवर्तन मात्र होइन, पद परिवर्तन हुँदा पनि साझा संस्थागत विश्वास कायम राख्न नसक्ने राजनीतिक संस्कार हो।
यसैले कसले कसलाई हरायो भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो: यो विवादले नेपाली कांग्रेसलाई कति कमजोर बनायो?
निष्कर्ष: पद जित्नु र पार्टी जित्नु फरक कुरा हुन्
नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो विवादले एउटा पुरानो राजनीतिक सत्यलाई फेरि उजागर गरेको छ: पद प्राप्त गर्न सकिन्छ, कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ, महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ, तर पार्टीको सम्पूर्ण विश्वास जित्न त्यसले मात्र पुग्दैन।
शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक योगदानलाई बिर्सेर कांग्रेसको इतिहास लेख्न सकिँदैन। त्यस्तै, गगन थापाको नेतृत्व परिवर्तनको प्रयासलाई केवल पुरानो नेतृत्वविरुद्धको विद्रोह भनेर खारेज गर्नु पनि पर्याप्त नहुनसक्छ। दुवै पक्षको मूल्याङ्कन उनीहरूको निर्णय, व्यवहार र पार्टीमा परेको प्रभावका आधारमा निकट भविष्यमा नै हुँनेछ।
विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको तथ्यलाई बेवास्ता गरेर त्यसलाई निश्चित रूपमा अवैधानिक घोषणा गर्नु न्यायिक अवस्थाको सही चित्रण नहुनसक्छ, तर अदालतको निर्णयलाई आधार बनाएर पार्टीभित्रका सबै राजनीतिक र नैतिक प्रश्न समाप्त भएको दाबी गर्नु पनि उचित हुँदैन। कानुनी विवादको पुनरावलोकनको अवस्था र त्यसको अन्तिम परिणामलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।
अन्ततः कांग्रेसका नेताहरूले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यही हो: उनीहरू पार्टीको भविष्य सुरक्षित गर्न नेतृत्वमा आएका हुन्, कि नेतृत्व प्राप्त गर्न पार्टीको भविष्यलाई जोखिममा राख्न तयार भए?
यदि पदका लागि सम्बन्ध बदल्ने, असन्तुष्टिलाई संवादबाट समाधान गर्न नसक्ने र संस्थाभन्दा गुटलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने नेतृत्वमा जो आए पनि कांग्रेसको आन्तरिक संकट समाप्त हुनेछैन।
इतिहासले नेताहरूलाई उनीहरूले कति वर्ष पदमा बिताए भनेर मात्र सम्झने छैन। उनीहरूले कठिन समयमा संस्थालाई कति जोगाए, विरोधीलाई कति सम्मान गरे र आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाभन्दा पार्टीको हितलाई कति माथि राखे भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसको वास्तविक विजय कुनै एक नेताको विजयमा होइन, विधि, विश्वास र एकतामाथि पार्टीले पुनः आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गर्न सक्नुमा हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको संकट केवल सभापति को हो भन्ने विवाद होइन। यो पार्टी कसको हो, यसको विचार के हो र यसले अब कुन वर्गको राजनीति गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत हो।
एकातिर शेरबहादुर देउवा र उनीसँग जोडिएको असन्तुष्ट समूह छ। त्यस समूहको राष्ट्रिय भेलाको संयोजन बीपी कोइरालाका पुत्र तथा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले गरेका छन्। अर्कोतिर गगन थापा छन्। तर ६ अगस्ट २०२६ मा सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि वैधानिक विवाद पुनः खुलेको छ। हालसम्म गगन नेतृत्वकै संरचनाले पार्टीको औपचारिक काम गरिरहेको छ।
तर कांग्रेसको वास्तविक संकट अदालतको इजलासभन्दा ठूलो छ।
त्यो संकट विचारको हो।
बीपीको कांग्रेस कहाँ पुग्यो?
बीपी कोइरालाको राजनीतिक चिन्तनको केन्द्रमा लोकतन्त्रसँगै सामाजिक र आर्थिक समानताको प्रश्न थियो। उनको प्रजातान्त्रिक समाजवादले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आर्थिक न्यायसँग जोड्थ्यो। नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएर मात्र लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन, गरिबी, असमानता र अवसरको अभाव पनि घट्नुपर्छ भन्ने सोच त्यसको आधार थियो। बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादी दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसको वैचारिक पहिचानको मूल आधारका रूपमा स्थापित भयो।
तर प्रश्न आज उठ्छ।
के आजको कांग्रेसको आर्थिक चरित्र वास्तवमै त्यही छ?
कांग्रेसले औपचारिक दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद छोडेको छैन। तर १९९० पछिको कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले उदारीकरण, निजीकरण र बजारमुखी आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिए। यही कारण आलोचकहरूले कांग्रेसको घोषित समाजवाद र व्यवहारबीच ठूलो दूरी बनेको तर्क गर्दै आएका छन्।
बजार अर्थतन्त्र स्वीकार गर्नु आफैंमा गलत हो भन्ने होइन। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउनु पनि स्वाभाविक हुन सक्छ। तर समाजवादको नाम लिने पार्टीले बजारलाई साधन बनाउँछ कि बजारलाई नै राजनीतिक दर्शन बनाउँछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
जब शिक्षा महँगो हुन्छ, स्वास्थ्य महँगो हुन्छ, रोजगारी असुरक्षित हुन्छ, किसान कमजोर हुन्छ, श्रमिकको आवाज कमजोर हुन्छ र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता आर्थिक रूपमा शक्तिशाली समूहसँग निकट हुनेतर्फ देखिन्छ, तब बीपीको फोटोमुनि बसेर समाजवादको भाषण गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
यही ठाउँबाट आजको कांग्रेसमाथि सबैभन्दा गम्भीर वैचारिक आरोप उठाउन सकिन्छ।
कांग्रेसले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई भाषणमा राख्यो, तर व्यवहारमा क्रमशः बजारमुखी पुँजीवादी राजनीतिक संस्कृतितर्फ ढल्कियो।
यो आरोप प्रमाणित गर्ने जिम्मा नारा लगाउनेहरूको होइन। कांग्रेसकै नीति र व्यवहारको हो।
देउवाको समस्या अनुभवको अभाव होइन, परिवर्तन स्वीकार गर्ने क्षमताको अभाव हो
शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जीवन लामो छ। प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व दुवैमा उनले असाधारण रूपमा लामो समय बिताएका छन्।
त्यसैले आज उनको समस्या अनुभवको कमी होइन।
समस्या यति धेरै अनुभवपछि पनि कांग्रेसलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा नयाँ दिशामा लैजान नसक्नु हो।
विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व परिवर्तन भयो। निर्वाचन आयोगले नयाँ संरचनालाई मान्यता दियो। सर्वोच्चबाट समेत एक चरणमा त्यसले वैधानिक समर्थन पायो। अहिले पुनरावलोकनको प्रक्रिया खुलेको भए पनि कांग्रेसभित्र समानान्तर शक्ति संरचना कायम रहनु आफैंमा नेतृत्व असफलताको चित्र हो।
देउवा नेतृत्वलाई हेर्दा अर्को प्रश्न झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।
उनले बीपीको समाजवादलाई वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा कसरी पुनर्परिभाषित गरे?
किसानका लागि उनको विशिष्ट आर्थिक कार्यक्रम के थियो?
सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने कांग्रेसको स्पष्ट समाजवादी परियोजना के थियो?
धनी र गरिबबीच बढ्दै गएको अवसरको दूरी कम गर्न कांग्रेसले आफ्नो शासनकालमा कुन दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्यो?
यी प्रश्नको उत्तर अस्पष्ट छ भने बीपीको नाम उच्चारण गरेर मात्र बीपीको राजनीति बाँच्दैन।
बरु कांग्रेसको लामो सत्ता अभ्यासले पार्टीलाई विचारबाट प्रशासनतर्फ, प्रशासनबाट सत्ता व्यवस्थापनतर्फ र सत्ता व्यवस्थापनबाट शक्तिको संरक्षणतर्फ धकेलेको आरोप झन् बलियो हुन्छ।
शशांकको समस्या विरासतलाई विचारमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो
शशांक कोइरालासँग कांग्रेसभित्र अरू धेरै नेतासँग नभएको एउटा राजनीतिक पूँजी छ।
उनी बीपी कोइरालाका पुत्र हुन्।
तर लोकतन्त्रमा बाबुको इतिहास छोराको स्वतः राजनीतिक उपलब्धि बन्दैन।
अगस्ट २०२६ मा देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेलाको संयोजन शशांकले गरेका छन्। उक्त समूह कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वसँग गम्भीर असहमति राख्दै समानान्तर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छ।
यही बिन्दुमा शशांकका लागि सबैभन्दा कठोर प्रश्न जन्मिन्छ।
यदि उनी बीपीको राजनीतिक विरासतका स्वाभाविक उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने आजको कांग्रेसलाई बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा फर्काउने उनको ठोस कार्यक्रम कहाँ छ?
बीपीको पुत्र हुनु र बीपीको विचारको प्रतिनिधि हुनु एउटै कुरा होइन।
बीपीको नाम लिएर देउवाको नेतृत्वलाई समर्थन गर्न सकिन्छ। तर त्यसले शशांकलाई स्वतः वैचारिक नेता बनाउँदैन।
आजको पुस्ताले विरासतको प्रमाणपत्र होइन, नीतिको उत्तर खोजिरहेको छ।
सरकारी विद्यालय कसरी सुधार्ने?
स्वास्थ्यलाई नागरिक अधिकारका रूपमा कसरी सुलभ बनाउने?
युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी कसरी दिने?
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य कसरी दिलाउने?
ठूलो पूँजी र राजनीतिक पहुँचबीचको अस्वस्थ सम्बन्ध कसरी तोड्ने?
यदि बीपीको नाम बोक्ने नेतृत्वसँग यी प्रश्नको स्पष्ट समाजवादी उत्तर छैन भने त्यो विरासत विचार होइन, केवल राजनीतिक प्रतीक बन्न पुग्छ।
गगनको समस्या परिवर्तनको भाषालाई परिणाममा बदल्न नसक्नु हो
गगन थापा पुरानो पुस्ताविरुद्ध परिवर्तनको भाष्य लिएर नेतृत्वमा आए।
विशेष महाधिवेशनले उनलाई सभापति बनायो। निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त भयो। सर्वोच्चले अप्रिलमा त्यसलाई सदर गर्यो। अहिले पुनरावलोकन प्रक्रिया खुलेको छ।
तर गगनलाई मूल्यांकन गर्न कानुनी वैधताभन्दा ठूलो मापदण्ड राजनीतिक परिणाम हो।
मार्च २०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ३८ सिटमा सीमित भयो। प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सिट प्राप्त गर्यो। गगन स्वयं सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट पराजित भए। त्यसपछि उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जसलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अस्वीकार गर्यो।
यसले गगनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखाउँछ।
परिवर्तनको नारा र परिवर्तनको परिणाम एउटै होइन।
पुरानो नेतृत्व हटाउनु सजिलो राजनीतिक प्रतीक हुन सक्छ। तर संगठन जोड्नु, जनविश्वास विस्तार गर्नु र निर्वाचनमा त्यसलाई मतमा बदल्नु कठिन परीक्षा हो।
त्यो परीक्षामा गगन सफल भएको दाबी गर्ने पर्याप्त आधार अहिलेसम्म देखिँदैन।
अझ गम्भीर वैचारिक प्रश्न यहाँ पनि बाँकी छ।
गगनको नयाँ कांग्रेस आर्थिक दृष्टिले कति नयाँ छ?
यदि अनुहार फेरिए पनि आर्थिक दर्शन उही बजारमुखी संरचनामा सीमित रहन्छ भने त्यसलाई बीपीको समाजवादको पुनर्जागरण भन्न मिल्दैन।
पुरानो नेतृत्वले समाजवादलाई बिर्सियो भन्ने आरोप लगाएर नयाँ नेतृत्व आउने, तर नयाँ नेतृत्वले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, श्रम, उत्पादन र सम्पत्तिको असमानताका प्रश्नमा स्पष्ट वैकल्पिक आर्थिक बाटो नदिने हो भने परिवर्तन केवल पुस्ताको हुन्छ, विचारको हुँदैन।
बीपीको फोटो सबैसँग छ, बीपीको अर्थतन्त्र कससँग छ?
आज कांग्रेसका लगभग सबै धार बीपीको नाम लिन्छन्।
देउवा पनि बीपीको चर्चा गर्छन्।
शशांकसँग बीपीको पारिवारिक विरासत छ।
गगनको पुस्ताले पनि बीपीलाई कांग्रेसको वैचारिक स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्छ।
तर प्रश्न कसले बीपीको नाम धेरै लिन्छ भन्ने होइन।
प्रश्न कसले बीपीको समाजवादलाई वर्तमान नेपालको जीवनसँग जोड्छ भन्ने हो।
यदि एउटा साधारण परिवारले राम्रो विद्यालयका लागि ठूलो शुल्क तिर्नुपर्छ, बिरामी हुँदा उपचार खर्चले परिवारको अर्थतन्त्र हल्लिन्छ, युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्छ, किसान उत्पादन बेच्न संघर्ष गर्छ र आर्थिक शक्तिसँग राजनीतिक पहुँच गाँसिन्छ भने समाजवाद पार्टीको दस्तावेजमा मात्र भएर के अर्थ रहन्छ?
यही कारण कांग्रेसमाथि पुँजीवादतर्फ ढल्किएको आरोपलाई केवल वैचारिक आक्रमण भनेर अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
यसको उत्तर व्यवहारबाट दिनुपर्छ।
देउवा, शशांक र गगन तीन फरक कमजोरी
देउवाको कमजोरी सत्ता र इतिहासको ठूलो अनुभवलाई वैचारिक पुनर्निर्माणमा बदल्न नसक्नु हो।
शशांकको कमजोरी बीपीको विशाल विरासतलाई आफ्नै स्पष्ट राजनीतिक दर्शनमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो।
गगनको कमजोरी परिवर्तनको ऊर्जा र संस्थागत वैधतालाई पार्टी एकता तथा चुनावी परिणाममा बदल्न नसक्नु हो।
तर तीनैलाई जोड्ने अर्को साझा प्रश्न पनि छ।
बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी को हो?
यो प्रश्नको उत्तर नाम, वंश वा पदले दिँदैन।
आर्थिक नीतिले दिन्छ।
शिक्षाको नीतिले दिन्छ।
स्वास्थ्यको नीतिले दिन्छ।
किसानको जीवनले दिन्छ।
श्रमिकको सम्मानले दिन्छ।
र राज्यका अवसरमा सामान्य नागरिकको पहुँचले दिन्छ।
निष्कर्ष
आज नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको संघर्ष देखिन्छ, तर त्यसको गहिराइमा विचारको संकट छ।
देउवा पक्ष पुरानो शक्ति संरचनाको निरन्तरताबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन।
शशांक बीपीको नाम र विरासतलाई वर्तमान नेपालको स्पष्ट समाजवादी परियोजनामा बदल्न चुनौतीमा छन्।
गगन नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन्, तर नेतृत्व परिवर्तनलाई चुनावी सफलता, संगठनात्मक एकता र स्पष्ट आर्थिक वैकल्पिक दर्शनमा बदल्न बाँकी छ।
यसैले कांग्रेसको आजको विडम्बना केवल दुई समूहमा विभाजित हुनु होइन।
ठूलो विडम्बना यो हो कि दुवै समूहसँग बीपीको तस्वीर छ, तर बीपीले उठाएको आर्थिक समानताको प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कमजोर छ।
कांग्रेसले औपचारिक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यागेको छैन।
तर यदि व्यवहारमा शिक्षा र स्वास्थ्य बजारको वस्तु बन्छन्, सार्वजनिक सेवा कमजोर हुन्छ, आर्थिक असमानतामाथि राजनीति मौन हुन्छ र पार्टीको प्राथमिकता सामान्य नागरिकभन्दा शक्तिशाली आर्थिक हितसँग सहज देखिन्छ भने जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
के कांग्रेस अझै बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी कांग्रेस हो, कि बीपीको नाम बोकेको बजारमुखी सत्ता पार्टी बन्न पुगेको हो?
नेपाली कांग्रेस अहिले सामान्य गुटगत विवादमा मात्र छैन। पार्टीभित्र वैधानिकता, राजनीतिक स्वीकार्यता, पुस्तान्तरण, पुरानो नेतृत्वको स्थान, संगठनमाथिको नियन्त्रण र आगामी १५औँ महाधिवेशन कसले–कसरी गराउने भन्ने बहुआयामिक संघर्ष चलिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो र सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाले पनि उक्त निर्णयलाई सदर गरेको थियो। तर निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि विवाद फेरि कानुनी र राजनीतिक दुवै मैदानमा पुगेको छ।
त्यसैले अहिले “संस्थापन” र “इतर” भन्ने शब्दसमेत हिजोको अर्थमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको वर्तमान गगन थापा नेतृत्व प्राविधिक रूपमा संस्थापन भएको छ भने लामो समय पार्टीको संस्थापन मानिएको देउवा समूह अहिले संस्थापनइतर वा असन्तुष्ट कित्तामा पुगेको छ। यही उल्टिएको शक्ति-समीकरण बुझ्न नसकी कांग्रेसको अहिलेको द्वन्द्वलाई केवल “गगन र देउवाको झगडा” मानियो भने विश्लेषण अपुरो हुन्छ।
साउन २९ को भेला : एकताको मञ्च कि समानान्तर शक्ति प्रदर्शन?
साउन २९ देखि काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेला विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका देउवा–कोइराला पक्षका नेता–कार्यकर्तालाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयास थियो। पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालालाई आयोजक समितिको संयोजक बनाइएको थियो भने विमलेन्द्र निधिलाई राजनीतिक, उमाकान्त चौधरीलाई सांगठनिक, रमेश लेखकलाई विधान, प्रकाशशरण महतलाई आर्थिक र एनपी साउदलाई समसामयिक प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
भेला सुरु हुँदा प्रयोग गरिएको “राष्ट्रिय भेला” नाम दोस्रो दिन “राष्ट्रिय सम्मेलन” मा परिवर्तन गरियो। आयोजक पक्षले पार्टी विधानले “भेला” नभई सम्मेलन, अधिवेशन र महाधिवेशनजस्ता संरचना चिन्ने तर्क गर्दै नाम परिवर्तन गरेको थियो। यो सामान्य शब्द परिवर्तनजस्तो देखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ गहिरो छ। असन्तुष्ट पक्ष अब आफूलाई केवल विरोधीहरूको समूह होइन, कांग्रेसकै वैकल्पिक सांगठनिक वैधता बोकेको शक्ति देखाउन खोजिरहेको छ।
तर भेलाले देखाएको अर्को दृश्य झन् महत्त्वपूर्ण छ। समापनका बेला निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषयमै विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महतबीच कागज खोसाखोस र धकेलाधकेल भएको समाचार सार्वजनिक भयो। एउटा घटनाबाट सम्पूर्ण राजनीतिक सम्बन्धको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, तर यसले कम्तीमा असन्तुष्ट समूह पूर्णतः एउटै रणनीति र एउटै नेतृत्वमा चलेको छैन भन्ने संकेत अवश्य गर्छ।
अन्ततः सम्मेलनले विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै आगामी कार्यक्रम शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले तत्काल अलग पार्टी घोषणा गर्नेभन्दा पनि संगठित दबाब कायम राख्ने बाटो रोजिएको देखाउँछ।
असन्तुष्ट खेमाभित्र वास्तवमै दुई धार छन्
असन्तुष्ट समूहलाई “देउवा समूह” भनेर एउटै बाकसमा राख्दा अहिलेको वास्तविकता बुझिँदैन। मोटामोटी दुई राजनीतिक धार देखिन्छन्।
पहिलो धार विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता नै अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनलाई निर्णायक बनाउन चाहन्छ। देउवा स्वयंले साउन ३१ गते बन्दसत्रमा विशेष महाधिवेशन स्वीकार नगरेको र अदालतको अन्तिम निर्णय मान्ने बताएका छन्। प्रकाशशरण महतले पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकन अनुमति दिइसकेको अवस्थामा १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउँदा थप जटिलता आउने तर्क गर्दै आएका छन्।
दोस्रो धार पार्टी फुटाउनुको सट्टा साझा र निष्पक्ष १५औँ महाधिवेशनमार्फत समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। शेखर कोइराला यही बीचको बाटो खोजिरहेका देखिन्छन्। उनी नयाँ पार्टी निर्माणको नेतृत्वमा तत्काल जान तयार नदेखिएको र महाधिवेशन गराउने साझा राजनीतिक संयन्त्र वा विश्वसनीय संरचनामार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको रिपोर्टहरूमा देखिन्छ।
यही दुई धारबीच अर्को तेस्रो विकल्प दबाबका औजारका रूपमा जीवित छ-सहमति नभए नयाँ दल वा समानान्तर संगठन। राष्ट्रिय भेला घोषणा गर्दा पनि एकता सम्भव नभए अलग राजनीतिक संरचनासम्म जाने चेतावनी दिइएको थियो।
त्यसैले अहिले असन्तुष्टहरूको वास्तविक प्रश्न “गगन थापालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने?” मात्रै होइन। प्रश्न हो-अदालतको फैसला पर्खिने, राजनीतिक सम्झौता गर्ने कि समानान्तर शक्ति निर्माण गर्ने?
देउवाको पुनरागमन : शक्ति बढ्छ, तर पुरानो अवस्था फर्किँदैन
शेरबहादुर देउवा पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किएर सिधै असन्तुष्ट समूहको गतिविधिमा सहभागी हुनु सामान्य घटना होइन। उनको उपस्थितिले छरिएका पुराना पदाधिकारी, पूर्वमन्त्री, प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेताहरूलाई एउटा राजनीतिक केन्द्र दिएको छ। तर यसलाई “देउवा फर्किए, अब पुरानै कांग्रेस फर्कन्छ” भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुन्छ।
देउवाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति अहिले पदभन्दा राजनीतिक नेटवर्क र वरिष्ठताको प्रभाव हो। तर उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि यही हो—उनीसँग रहेको शक्ति मूलतः पुरानो सांगठनिक संरचना र लामो समयदेखि बनेका सम्बन्धमा आधारित छ, जबकि आधिकारिक संरचनाको नियन्त्रण अहिले अर्को नेतृत्वसँग छ।
देउवाले चाहेको खण्डमा उनी दुई भूमिकामध्ये एउटा रोज्न सक्छन्।
पहिलो, आफ्नो पुरानो संरचना पुनर्स्थापना गर्ने संघर्षको केन्द्र बन्ने। यसो गर्दा अदालतको मुद्दा, समानान्तर संगठन र शक्ति प्रदर्शन अझ तीव्र हुनेछ।
दोस्रो, आफ्नो राजनीतिक वजन प्रयोग गरेर १५औँ महाधिवेशनलाई साझा बनाउने मध्यस्थ बन्ने।
देउवाको दीर्घकालीन राजनीतिक विरासतका लागि दोस्रो बाटो धेरै अर्थपूर्ण हुन सक्छ। किनकि १५औँ महाधिवेशनपछि पनि व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको प्रत्यक्ष नेतृत्व सम्हालिरहनेभन्दा उनले आफूले निर्माण गरेको राजनीतिक पुस्तालाई प्रतिस्पर्धाको निष्पक्ष मैदान उपलब्ध गराउनु बढी स्थायी योगदान हुनेछ।
कांग्रेसभित्र प्रकाशशरण महतलाई देउवानिकट प्रभावशाली रणनीतिक नेताका रूपमा हेरिन्छ। तर कसैलाई “जनसमर्थन नभएको”, “चाकरीकै कारण शक्तिमा रहेको” वा “देउवाको शक्ति बिगार्ने व्यक्ति” भनेर तथ्यका रूपमा स्थापित गर्न सार्वजनिक प्रमाण पर्याप्त छैन। त्यस्तो मूल्यांकन निर्वाचन, संगठनात्मक मत वा प्रतिनिधिहरूको स्पष्ट समर्थनबाट परीक्षण हुनुपर्छ।
तर महतको राजनीतिक लाइनबारे आलोचनात्मक प्रश्न उठाउन सकिन्छ।
उनले अदालतको पुनरावलोकनलाई महत्त्व दिँदै वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। अर्कोतर्फ यसअघि उनले महाधिवेशनलाई सबैले स्वीकार्ने बनाउन चुनाव नलड्ने व्यक्तिहरूको अलग संयन्त्रमार्फत महाधिवेशन गराउने विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका थिए। यसले महत पूर्ण रूपमा “विभाजन” चाहनेभन्दा पनि सम्झौता भए आफ्नो पक्षको संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित हुने सम्झौता खोजिरहेको देखाउँछ।
तर यहीँ समस्या छ। यदि कुनै समूहले सम्झौताको पहिलो सर्त नै पुरानो शक्ति-सन्तुलन पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बनायो भने नयाँ नेतृत्वका लागि त्यो सम्झौता नभएर आत्मसमर्पणजस्तो देखिन्छ। त्यसैले महतजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको कठोर वार्ताकारी शैलीले देउवाको सम्झौता गर्ने ठाउँ कहिलेकाहीँ साँघुरो पार्न सक्छ भन्ने आलोचना अस्वाभाविक होइन। तर त्यसलाई व्यक्तिको चरित्रमाथिको आरोपभन्दा राजनीतिक रणनीतिको आलोचनाका रूपमा लिनुपर्छ।
“चाकरी राजनीति” कांग्रेसको एक पक्षको मात्रै रोग होइन
नेपाली कांग्रेसमा एउटा गम्भीर संरचनात्मक समस्या छ-गुटीय निष्ठा र नेतृत्वसँगको निकटता संगठनात्मक क्षमता र जनाधारभन्दा शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्ति।
यो समस्या देउवा पक्षमा मात्रै छ भन्नु गलत हुन्छ। गगन पक्ष, कोइराला पक्ष वा जुनसुकै नयाँ संस्थापनमा पनि नेतृत्वसँग निकट व्यक्तिलाई अवसर दिने र आलोचकलाई किनारामा राख्ने संस्कार पुनरुत्पादन हुन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन भएर मात्रै पार्टी रूपान्तरण हुँदैन। अनुहार नयाँ भएर राजनीतिक संस्कार पुरानै रह्यो भने पुस्तान्तरणको अर्थ केवल पुराना संरक्षकको ठाउँमा नयाँ संरक्षक आउनु हुनेछ।
विशेष गरी दलित, महिला, जनजाति, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा यो प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। दलित प्रतिनिधित्व भनेको केही व्यक्तिलाई केन्द्रीय पदमा मनोनयन गर्नु मात्र होइन। यदि समुदायभित्र संगठन निर्माण नगर्ने, स्थानीय नेतृत्व उत्पादन नगर्ने र सदस्यहरूसँग उत्तरदायी नहुने व्यक्तिहरू केवल कुनै शक्तिशाली नेताको निकटताका आधारमा बारम्बार अवसर पाउँछन् भने त्यो वास्तविक समावेशीकरण होइन—प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मात्र हुन्छ।
तर यही मापदण्ड सबै गुटमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। देउवाको नजिक भएको कारण कसैलाई अयोग्य र गगनको नजिक भएको कारण योग्य ठान्ने हो भने हामीले गुट परिवर्तन गरेका हुन्छौँ, राजनीतिक संस्कार होइन।
१५औँ महाधिवेशनले त्यसैले एउटा सरल प्रश्न सोध्नुपर्छ—नेता कसको मान्छे हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कि ऊसँग कति संगठन, विचार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रतिनिधिहरूको विश्वास छ?
१५औँ महाधिवेशनमा संस्थापन र असन्तुष्ट कसरी जोडिन सक्छन्?
हाल गगन नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६–१९ गते काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न लचिलो हुन तयार रहेको तर महाधिवेशन अनिश्चितकाल रोक्न नसकिने बताइरहेका छन्।
दुवै पक्षबीच पूर्ण दूरी मात्रै भने छैन। असन्तुष्ट पक्षबाट आएका प्रस्तावमध्ये १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पुरानो केन्द्रीय समितिका सबैलाई एकमुष्ट वर्तमान समितिमा समायोजन गर्ने मागबाहेक सदस्यता, महाधिवेशन कार्यतालिका तथा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित समितिमा साझा सहभागिताजस्ता विषयमा संस्थापन पक्ष सकारात्मक रहेको रिपोर्ट गरिएको छ।
त्यसैले मिलनको सम्भावित सूत्र “कसलाई सभापति मान्ने?” बाट सुरु गर्नु हुँदैन। त्यो प्रश्नबाट वार्ता सुरु भयो भने वार्ता त्यहीँ सकिन्छ।
सम्झौताको व्यावहारिक सूत्र यस्तो हुन सक्छ:
पहिलो, सर्वोच्चको अन्तिम फैसलासम्म वर्तमान आधिकारिक संरचनालाई दैनिक प्रशासन चलाउन दिने, तर असन्तुष्ट पक्षलाई महाधिवेशन प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता दिने।
दोस्रो, क्रियाशील सदस्यताको सूची दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहने संयन्त्रबाट प्रमाणीकरण गर्ने। महाधिवेशनको परिणाम स्वीकार्य बनाउन सबैभन्दा पहिलो सर्त मतदाता अर्थात् सदस्यता सूचीमाथि विश्वास हो।
तेस्रो, निर्वाचन समिति, सदस्यता छानबिन समिति र अन्य महाधिवेशनसम्बन्धी निकायमा दुवै पक्षको विश्वास हुने व्यक्तिहरू राख्ने।
चौथो, १४औँ महाधिवेशनबाट आएका सबै पुराना केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा स्वतः गाभ्ने विवादास्पद मागको सट्टा उनीहरूलाई १५औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समान अधिकार र आवश्यक सांगठनिक संरक्षण दिने।
पाँचौँ, महाधिवेशनअघि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अनुशासनात्मक कारबाही नगर्ने पारस्परिक प्रतिबद्धता गर्ने।
यसो भयो भने कसैले हारेर पनि पार्टी हार्दैन।
तीन सम्भावित परिदृश्य
१५औँ महाधिवेशनअघि कांग्रेस तीनमध्ये कुनै एउटा दिशामा जान सक्छ।
सबैभन्दा सकारात्मक परिदृश्य सहमतिको महाधिवेशन हो। गगन नेतृत्वले वर्तमान वैधानिक हैसियत छोड्नुपर्दैन, देउवा समूहले पनि सम्मानजनक सहभागिता पाउँछ र महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको अन्तिम फैसला गर्छ। यही बाटोले विवादको राजनीतिक समाधान दिन सक्छ।
दोस्रो परिदृश्य बहिष्कार वा समानान्तर महाधिवेशन हो। असन्तुष्ट समूह अदालतको फैसला नआएसम्म महाधिवेशन मान्दैन र संस्थापन निर्धारित कार्यतालिकामै अघि बढ्छ भने एउटै कांग्रेसका दुई सांगठनिक संरचना अझ गहिरिन सक्छन्। यस अवस्थामा अदालतको फैसला आएपछि पनि राजनीतिक घाउ तुरुन्त निको हुँदैन।
तेस्रो परिदृश्य अदालतबाट राजनीतिक खेल नै पुनः सुरु हुने अवस्था हो। सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट यसअघिको निर्णयमा ठूलो परिवर्तन आयो भने नेतृत्व र महाधिवेशनको सम्पूर्ण संरचनामाथि नयाँ प्रश्न उठ्नेछ। अहिले पुनरावलोकनको अन्तिम निर्णय बाँकी रहेकाले यो सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
मुख्य परीक्षा गगनको पनि हो
असन्तुष्टहरूको आलोचना गर्दा वर्तमान संस्थापनलाई प्रश्नबाट मुक्त राख्न मिल्दैन।
निर्वाचन आयोग वा अदालतबाट वैधानिकता पाउनु राजनीतिक रूपमा सबै कांग्रेसको विश्वास पाउनु होइन। गगन थापा नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो।
यदि वर्तमान नेतृत्वले “हामीसँग वैधानिकता छ, आउन मन लागे आऊ, नत्र जाऊ” भन्ने बहुमतीय मानसिकता अपनायो भने उसले नयाँ नेतृत्वको नारा बोकेर पुरानै संस्थापन संस्कार दोहोर्याउनेछ।
तर यदि उसले आफूलाई चुनौती दिनेहरूलाई समेत निष्पक्ष महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनायो भने मात्रै पुस्तान्तरणसँगै संस्थागत रूपान्तरण भएको मान्न सकिन्छ।
उता देउवा पक्षले पनि “१४औँ महाधिवेशनले दिएको पद जस्ताको तस्तै फर्काए मात्रै एकता” भन्ने अडानलाई अन्तिम सर्त बनायो भने त्यो पनि लोकतान्त्रिक समाधान होइन। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासँग असहमति राख्ने अधिकार छ, अदालत जाने अधिकार पनि छ; तर पार्टीभित्र अन्तिम राजनीतिक वैधता फेरि सदस्य र प्रतिनिधिबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्ष : १५औँ महाधिवेशन पदको होइन, राजनीतिक संस्कृतिको फैसला बन्नुपर्छ
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको संकटको जरो केवल शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला वा प्रकाशशरण महतमध्ये को बलियो भन्नेमा छैन। संकटको जरो पार्टीभित्र शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ र कसरी हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्नमा छ।
नेतृत्वको कृपा, गुटीय निष्ठा, मनोनयन र पहुँचले संगठनको मत, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र क्षमतालाई बारम्बार पराजित गर्ने हो भने १५औँ महाधिवेशनबाट आउने जुनसुकै नेतृत्व केही वर्षपछि फेरि आजकै समस्यामा फस्नेछ।
देउवाको स्वदेश फिर्तीले असन्तुष्ट समूहलाई ऊर्जा दिएको छ, तर समयलाई पछाडि फर्काएको छैन। गगन थापासँग औपचारिक संस्थागत शक्ति छ, तर त्यसैले सम्पूर्ण कांग्रेसको भावनात्मक स्वामित्व सुनिश्चित गर्दैन। शेखर कोइरालाको मध्यस्थ बाटो अझै उपयोगी हुन सक्छ। शशांकको नेतृत्वमा संगठित भइरहेको इतर शक्ति दबाबको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ। र प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरूले कठोर कानुनी रणनीति र राजनीतिक सम्झौताबीच कुन बाटो रोज्छन् भन्ने कुराले पनि समीकरण प्रभावित गर्नेछ।
अन्ततः कांग्रेसलाई जोगाउने उपाय कुनै नेतालाई “जिताउनु” होइन, हार्नेले पनि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार गर्न सक्ने प्रणाली बनाउनु हो।
१५औँ महाधिवेशन त्यस्तो हुन सक्यो भने देउवा र गगन जोडिनु व्यक्तिगत मेलमिलापमा सीमित हुनेछैन; दुई राजनीतिक पुस्ताबीच संस्थागत हस्तान्तरण हुनेछ।
त्यस्तो हुन सकेन भने असन्तुष्ट समूह आज दुई धारमा देखिएजस्तै भोलि वर्तमान संस्थापनभित्र पनि अर्को असन्तुष्ट समूह जन्मिनेछ।
त्यसैले कांग्रेसको प्रश्न अहिले “को सभापति?” भन्दा ठूलो छ।
प्रश्न हो, १५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले नेता मात्र फेर्छ कि नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्कृति पनि फेर्छ?
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनलाई केवल दुई दिनको विरोध प्रदर्शन वा सडक अराजकताका रूपमा बुझेर पुग्दैन। ती दुई दिनले नेपालको राज्य संयन्त्रको क्षमता, राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता, पुराना दलहरूको संगठनात्मक अवस्था र सत्ता संरचनाप्रतिको नयाँ पुस्ताको वितृष्णा एकैपटक उजागर गरिदिए।
भदौ २३ मा सुरु भएको प्रदर्शनमा भएको मानवीय क्षतिले भोलिपल्टको आक्रोशलाई विस्फोटक बनायो।
भदौ २४ मा सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालत, दलका कार्यालय र राजनीतिक नेताका घरसम्म आक्रमण र आगजनी फैलियो। पछि गठित जाँचबुझ आयोगले समेत भदौ २३ को घटनामा राज्यको भूमिका र भदौ २४ को विध्वंसलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन र कारबाहीको विषय बनाएको थियो।
यही अराजकताको सबैभन्दा प्रतीकात्मक दृश्यहरूमध्ये एउटा थियो तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि आफ्नै निवासमा भएको आक्रमण। उनीहरूको निवाससमेत निशानामा परेको र दम्पतीमाथि शारीरिक आक्रमण भएको सार्वजनिक विवरणहरूले पुष्टि गर्छन्।
तर त्यस घटनापछि उठेको प्रश्न देउवाप्रतिको सहानुभूतिमा मात्र सीमित छैन।
राज्यले उनलाई किन समयमै सुरक्षित गर्न सकेन?
नेपाली कांग्रेसजस्तो विशाल संगठन आफ्नै सभापति संकटमा पर्दा किन प्रभावकारी देखिएन?
त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको बहस किन यति तीव्र बन्यो?
र, आज सबैभन्दा चर्चित प्रश्न, झन्डै साढे पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किरहेका देउवा नेपाल टेक्नेबित्तिकै पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन्?
यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्दा भदौ २४ देखि आजसम्मको नेपाली राजनीतिको एउटा जटिल चित्र देखिन्छ।
देउवाको सुरक्षा : असफलता स्पष्ट छ, नियत पुष्टि भएको छैन
भदौ २४ मा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र असाधारण दबाबमा थियो। विभिन्न सरकारी भवन, राजनीतिक नेतृत्वका निवास र सार्वजनिक संरचना एकै समयमा निशानामा परेका थिए। सुरक्षाकर्मी धेरै ठाउँबाट पछाडि हटेका थिए र अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको थियो।
यही परिस्थितिमा देउवा दम्पतीको बूढानीलकण्ठ निवासमा भीड प्रवेश गर्न सफल भयो।
देउवा पूर्वप्रधानमन्त्री थिए। आरजु बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री थिइन्। त्यसैले उनीहरूको सुरक्षा सामान्य नागरिकको जस्तो मात्र थिएन। राज्यले सम्भावित जोखिम पहिचान गरेर समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नुपर्थ्यो।
त्यो हुन सकेन।
यसलाई सुरक्षा असफलता भन्न कुनै हिचकिचाहट आवश्यक छैन।
तर अर्को प्रश्न फरक छ।
के सेना वा सुरक्षा संयन्त्रले जानीजानी देउवालाई असुरक्षित छाडेको थियो?
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विश्वसनीय प्रमाणले यस्तो नियत पुष्टि गर्दैनन्। त्यसैले आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। राज्य असफल भयो भन्न सकिन्छ, तर जानीजानी आक्रमण हुन दिइयो भन्न थप प्रमाण चाहिन्छ।
वास्तविक प्रश्न यसकारण अझ गम्भीर छ।
यदि काठमाडौंमा राजनीतिक नेतृत्वका घरहरूमाथि आक्रमण हुने सम्भावना बढिरहेको थियो भने देउवालाई पहिले नै किन सारिएन?
उनको निवासको सुरक्षा घेरा किन टिकेन?
खतरा मूल्यांकन कसले गरिरहेको थियो?
र, राज्यका सुरक्षा निकायबीचको समन्वय कहाँ बिग्रियो?
भदौ २४ को सुरक्षा बहसको केन्द्र यिनै प्रश्न हुनुपर्छ।
सभापति कुटिँदा कांग्रेस संगठन कहाँ थियो?
राज्यको जिम्मेवारी एउटा कुरा हो। पार्टीको जिम्मेवारी अर्को।
नेपाली कांग्रेस कुनै सानो राजनीतिक समूह होइन। केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, स्थानीय तहसम्मका संरचना, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ र अन्य भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था भएको देशव्यापी संगठन हो।
त्यस्तो पार्टीको निर्वाचित सभापति हिंसात्मक आक्रमणमा पर्दा पार्टी संगठनको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिनु सामान्य घटना होइन।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
कांग्रेस कार्यकर्ताले भीडसँग हतियार बोकेर भिड्नुपर्थ्यो भन्ने निष्कर्ष लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसो भएको भए भदौ २४ राजनीतिक दलका समर्थक र प्रदर्शनकारीबीच झन् ठूलो हिंसात्मक संघर्षमा परिणत हुन सक्थ्यो।
तर संगठनको काम लडाइँ गर्नु मात्र होइन।
संकटको सूचना संकलन गर्नु पनि संगठन हो।
घाइतेको उद्धार र उपचारमा समन्वय गर्नु पनि संगठन हो।
सुरक्षा निकायसँग तत्काल सम्पर्क गर्नु पनि संगठन हो।
देशभरका कार्यकर्तालाई संयमित निर्देशन जारी गर्नु पनि संगठन हो।
पीडित नेता तथा कार्यकर्ताका लागि सहायता संयन्त्र बनाउनु पनि संगठन हो।
र, आफ्नै सभापतिमाथि भएको हिंसाबारे तत्काल संस्थागत प्रतिक्रिया दिनु पनि संगठन हो।
यही अर्थमा कांग्रेस कमजोर देखियो।
समस्या कार्यकर्ता सडकमा किन आएनन् भन्ने मात्र होइन।
समस्या पार्टीको कमाण्ड प्रणाली संकटमा किन प्रभावकारी देखिएन भन्ने हो।
महामन्त्री गगन थापाको जिम्मेवारी कहाँ आउँछ?
यही प्रश्नसँग तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको जिम्मेवारी जोडिन्छ।
महामन्त्री राज्यको गृहमन्त्री होइन। उसले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्न सक्दैन। त्यसैले देउवाको सरकारी सुरक्षा असफलताको प्रत्यक्ष जिम्मा गगन थापालाई दिन मिल्दैन।
तर महामन्त्री पार्टीको सामान्य दर्शक पनि होइन।
पार्टीको संगठन चलाउने, सूचना प्रवाह गर्ने, मातहतका संरचनालाई सक्रिय बनाउने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने र सभापतिलाई राजनीतिक तथा संगठनात्मक काममा सहयोग गर्ने मुख्य पदाधिकारीमध्ये महामन्त्री पर्छ।
त्यसैले भदौ २४ को संकटमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी सामान्य कार्यकर्ताको भन्दा धेरै ठूलो थियो।
गगन थापाले सभापतिको सुरक्षाका लागि राज्यसँग तत्काल कडा समन्वय गर्न सक्थे।
पार्टीका संरचनालाई उद्धार तथा सहयोगका लागि परिचालन गर्न सक्थे।
तरुण दल र नेविसंघलाई प्रतिशोधका लागि होइन, सहायता, रक्तदान, अस्पताल समन्वय र शान्तिका लागि परिचालन गर्न सक्थे।
देशभरका कांग्रेस कार्यकर्तालाई स्पष्ट निर्देशन दिन सक्थे।
पार्टीको अस्थायी संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने पहल गर्न सक्थे।
यस अर्थमा गगन थापालाई घटनाको बाहिरी टिप्पणीकारका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।
संकटमा संगठन निष्क्रिय भयो भने संगठन चलाउने पदाधिकारीमाथि पनि प्रश्न आउँछ।
तर निष्पक्षताको अर्को पक्ष पनि छ।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले देउवामाथिको हिंसाको निन्दा गरेका थिए। त्यसैले उनीहरूले देउवामाथिको आक्रमणप्रति कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन् भन्ने दाबी तथ्यसम्मत हुँदैन।
वास्तविक आलोचना अर्कै ठाउँमा छ।
निन्दा त भयो, तर के त्यसअनुसार संगठनात्मक नेतृत्व पनि देखियो?
यही प्रश्न अझ बलियो हो।
देउवा घाइते, कांग्रेसमा नेतृत्व संघर्ष:
भदौ २४ पछि कांग्रेसभित्र अर्को परिवर्तन तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो।
पार्टी पुनर्गठन, नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको माग चर्कियो। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस पुरानै ढंगबाट चल्न नसक्ने तर्क अगाडि सारे।
यो राजनीतिक माग आफैंमा अलोकतान्त्रिक थिएन।
जेन जी आन्दोलनले पुरानो नेतृत्व र शासन शैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो। कांग्रेसभित्र पनि पुस्तान्तरणको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको थियो।
तर समयको संवेदनशीलता छुट्टै विषय थियो।
एकातिर पार्टी सभापति हिंसात्मक आक्रमणबाट स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका थिए। अर्कोतिर उनको राजनीतिक उत्तराधिकारको प्रश्न तीव्र बन्दै थियो।
त्यसैले देउवा पक्षले यसलाई संकटमा परेको सभापतिमाथि अतिरिक्त राजनीतिक दबाबका रूपमा व्याख्या गर्ने ठाउँ पायो।
गगन पक्षको तर्क भने अर्को थियो।
देश नै बदलिएको परिस्थितिमा पार्टीले पुरानै नेतृत्व शैली बचाउनेभन्दा तत्काल रूपान्तरण सुरु गर्नुपर्थ्यो।
दुवै तर्कको राजनीतिक आधार थियो।
तर गगन थापाको नेतृत्वका लागि एउटा नैतिक प्रश्न भने रहिरहन्छ।
उनले पहिले घाइते सभापतिको सुरक्षा, उपचार, न्याय र पार्टीको संगठनात्मक पुनर्स्थापनामा पूर्ण नेतृत्व देखाएर त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको अभियान सुरु गरेको भए उनको राजनीतिक नैतिकता अझ बलियो देखिन्थ्यो कि देखिँदैनथ्यो?
सम्भवतः देखिन्थ्यो।
देउवाको विदेश यात्रा र बढेको शंका:
देउवाको विदेश बसाइँसम्बन्धी सार्वजनिक चर्चामा पनि तथ्य र अनुमान छुट्याउन आवश्यक छ।
पछिल्लो लामो विदेश बसाइँ २५ फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भएको हो। उनी उपचारका लागि सिंगापुर गएको बताइएको थियो। त्यसपछि उनी लामो समय नेपालको प्रत्यक्ष राजनीतिबाट बाहिर रहे।
अहिले उनी १३ अगस्ट २०२६ मा काठमाडौं फर्किने तय भएको छ। पछिल्लो सार्वजनिक कार्यक्रमअनुसार उनको विमान दिउँसो १२ बजेर २५ मिनेटमा काठमाडौं अवतरण गर्ने भनिएको छ। देउवा पक्षका कार्यकर्ताले विमानस्थलमा स्वागतको तयारीसमेत गरेका छन्।
यही लामो बसाइँसँगै विभिन्न अनुमान चले।
कसले खर्च बेहोरिरहेको छ?
उनी यति लामो समय विदेशमा कसरी बस्न सके?
उनी उपचारमै थिए कि कानुनी परिस्थितिका कारण बसाइँ लम्बियो?
यी प्रश्न सोध्न पाइन्छ।
तर प्रमाणविना उत्तर घोषणा गर्न पाइँदैन।
लामो विदेश बसाइँ आफैंमा गैरकानुनी सम्पत्तिको प्रमाण होइन।
त्यस्तै उपचारका लागि गएको दाबीले उनको आर्थिक स्रोतबारे उठेका प्रश्नलाई स्वतः समाप्त पनि गर्दैन।
देउवा र आरजुमाथिको सबैभन्दा ठूलो कानुनी दबाब सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान हो।
गत अप्रिलमा अनुसन्धान निकायको आग्रहमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको थियो। उनीहरू विदेशमा रहेपछि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
तर इन्टरपोलले पर्याप्त आधार र कागजात नभएको भन्दै अनुरोध स्वीकार गरेन। पछि थप विवरण पठाइए पनि दोस्रो प्रयाससमेत सफल नभएको सार्वजनिक विवरण आएको छ। इन्टरपोलले मूल कसुर अर्थात् अवैध सम्पत्ति कुन अपराधबाट उत्पन्न भएको भन्ने आधार र अनुसन्धानको कानुनी संरचनाबारे समेत प्रश्न उठाएको थियो।
यसलाई दुई तरिकाले अतिरञ्जित गर्न मिल्दैन।
इन्टरपोलले रेड नोटिस नदिएको अर्थ देउवा निर्दोष प्रमाणित भए भन्ने होइन।
त्यस्तै सरकारले रेड नोटिस मागेको अर्थ देउवा दोषी प्रमाणित भए भन्ने पनि होइन।
यसले मुख्यतः अनुसन्धानको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले के भन्यो?
देउवा पक्राउ पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी बिन्दु यही हो।
२५ मे २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुरानो पक्राउ अनुमतिलाई निष्क्रिय बनायो।
सर्वोच्चले पक्राउका लागि कानुनले मागेको प्रक्रिया र कारण पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएको ठहर गरेको थियो। अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न उसले भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउन सक्ने वा मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्ने जस्ता वस्तुगत आधार देखाउनुपर्ने पक्षमा जोड दिएको थियो।
अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या क्षेत्राधिकारको थियो।
कानुनी परिवर्तनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान:
विभागले अनुसन्धान गरेका मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालततर्फ गएको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिइएको पक्राउ अनुमति कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने प्रश्न सर्वोच्चले उठायो।
यही कारण पुरानो पुर्जीका आधारमा देउवालाई पक्राउ गर्न मिल्दैन।
तर यहीँबाट धेरैले एउटा गलत निष्कर्ष निकालेका छन्।
सर्वोच्चले देउवालाई कहिल्यै पक्राउ गर्न नपाइने आदेश दिएको होइन।
कानुनसम्मत कारण देखाएर उचित निकायबाट नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धान निकायलाई सर्वोच्चको आदेशले पूर्ण रूपमा रोकेको छैन।
सार्वजनिक कानुनी विवरणअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आवश्यक ठानेमा विशेष अदालतसमक्ष विधिसम्मत पक्राउ अनुमति माग्न सक्ने सम्भावना खुला छ।
यो भिन्नता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसो भए देउवा भोलि विमानस्थलमै पक्राउ पर्लान्?
१२ अगस्ट २०२६ रातिसम्म सार्वजनिक भएको जानकारीलाई आधार मान्दा यसको सरल उत्तर छ।
देउवा पक्राउ पर्ने निश्चित भएको छैन।
त्यसको अझ महत्त्वपूर्ण दोस्रो भाग छ।
उनी पक्राउ नपर्ने निश्चित पनि भएको छैन।
यी दुई वाक्यबीचको कानुनी अन्तर बुझ्नुपर्छ।
पुरानो पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय छ।
त्यही पुर्जी बोकेर प्रहरीले देउवालाई विमानस्थलमा पक्राउ गर्न पाउँदैन।
सर्वोच्चको आदेश त्यसमा स्पष्ट अवरोध हो।
अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरीले देउवाको स्वदेश फिर्तीअघि उनीविरुद्ध कुनै सक्रिय मुद्दा वा पक्राउ आदेशको अवस्था के छ भनेर अभिलेख अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले देउवा पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट घोषणा नगरी विषय अध्ययन भइरहेको बताएका थिए।
यसको अर्थ प्रहरीसँग पुरानो पुर्जी स्वतः कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट बाटो छैन।
गिरफ्तारीका लागि अब के हुनुपर्छ?
देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानकै आधारमा पक्राउ गर्न अनुसन्धान पक्षले केही गम्भीर कानुनी चरण पार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो, सक्षम अदालतको क्षेत्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
हालको कानुनी संरचनाअनुसार अनुसन्धान निकाय विशेष अदालतमा जानुपर्ने अवस्था छ।
दोस्रो, केवल अनुसन्धान चलिरहेको छ भनेर पुग्दैन।
पक्राउ किन आवश्यक छ भन्ने आधार देखाउनुपर्छ।
देउवा भाग्न सक्छन् भन्ने आधार छ कि छैन?
उनले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन्?
साक्षी वा अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्छन्?
अनुसन्धानमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन्?
यस्ता कारण महत्वपूर्ण हुन्छन्। सर्वोच्चको मे २५ को आदेशले यिनै प्रकारका कानुनी आधार पर्याप्त नदेखाइएको औँल्याएको थियो।
तेस्रो, देउवाको आफ्नै पछिल्लो व्यवहार पनि अदालतले विचार गर्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।
देउवा र आरजुले विदेशबाटै अनुसन्धान निकायलाई पत्र लेखेर नेपाल फर्किने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। उनीहरूले आफूहरू फरार नभएको दाबी गर्दै पक्राउ नगरी अनुसन्धानमा सहभागी हुने अवसर दिन आग्रह गरेका थिए।
अब देउवा वास्तवमै नेपाल फर्किएर अनुसन्धान निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुन्छन् भने तत्काल हिरासत आवश्यक छ भन्ने तर्क पहिलेभन्दा कमजोर हुन सक्छ।
तर उनी उपस्थित हुन अस्वीकार गर्छन्, प्रमाणमा प्रभाव पार्ने कुनै नयाँ तथ्य आउँछ वा अनुसन्धान निकायले नयाँ ठोस आधार अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्छ भने परिस्थिति उल्टिन सक्छ।
सबैभन्दा सम्भावित पहिलो बाटो के हो?
सार्वजनिक तथ्यका आधारमा हेर्दा देउवा नेपाल टेक्नेबित्तिकै स्वतः हातमा हतकडी लगाइनेभन्दा पहिले उनलाई अनुसन्धानमा उपस्थित गराउने बाटो कानुनी रूपमा बढी स्वाभाविक देखिन्छ।
यसको कारण सरल छ।
उनले स्वयं फर्किने घोषणा गरेका छन्।
उनी स्वेच्छाले नेपाल आउँदैछन्।
उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
पुरानो पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय छ।
सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियामै कानुनी कमजोरी औँल्याइसकेको छ।
त्यसैले अनुसन्धान निकायले उनलाई बयानका लागि बोलाउने, कागजात माग्ने, सम्पत्ति विवरण परीक्षण गर्ने र त्यसपछि थप कानुनी निर्णय गर्ने बाटो अपनाउन सक्छ।
तर यो सम्भावनाको विश्लेषण हो, सरकारी निर्णयको सूचना होइन।
यदि स्वदेश फर्किनुअघि वा फर्किएपछि अनुसन्धान निकायले विशेष अदालतबाट नयाँ वैधानिक अनुमति प्राप्त गर्छ भने गिरफ्तारी सम्भव हुन्छ।
नयाँ पक्राउ पुर्जी आउन सक्छ?
आउन सक्छ।
यही तथ्यले देउवाको कानुनी जोखिम समाप्त नभएको देखाउँछ।
सर्वोच्चको आदेशको सार पक्राउ नै गर्न नपाइने होइन, स्वेच्छाचारी र गलत प्रक्रियाबाट पक्राउ गर्न नपाइने भन्ने हो। अदालतले विधिसम्मत अनुसन्धान र कानुनअनुसारको पक्राउलाई पूर्ण रूपमा रोकेको छैन।
त्यसैले भविष्यमा तीन अवस्था बन्न सक्छन्।
पहिलो अवस्थामा देउवा स्वदेश फर्किन्छन्, अनुसन्धानमा उपस्थित हुन्छन् र तत्काल पक्राउ पर्दैनन्।
दोस्रो अवस्थामा अनुसन्धानका क्रममा नयाँ आधार देखिएपछि विभागले विशेष अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिन्छ र त्यसपछि गिरफ्तारी हुन्छ।
तेस्रो अवस्थामा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणबाहेक कुनै अर्को मुद्दामा छुट्टै वैधानिक पक्राउ आदेश भए त्यसअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ।
तर १२ अगस्ट रातिसम्म सार्वजनिक स्रोतहरूमा देउवा विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ पक्राउ गर्ने नयाँ वैधानिक आदेश जारी भएको पुष्टि भएको छैन। प्रहरीले पनि त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
त्यसैले अहिले नै “देउवा भोलि पक्राउ पर्छन्” भन्नु तथ्य होइन।
त्यो अनुमान हो।
पक्राउ भए राजनीतिक अर्थ के हुन्छ?
यदि देउवा स्वदेश फर्किएलगत्तै नयाँ कानुनी प्रक्रियाबाट पक्राउ परे भने घटना कानुनी विषयमा मात्र सीमित रहने छैन।
त्यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप चर्काउन सक्छ।
देउवा पक्षले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
नयाँ सरकारमाथि कानुन समान रूपमा लागू गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब पर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अनुसन्धान निकायले मुद्दा केवल राजनीतिक भाषणमा होइन, प्रमाणमा टिकाउनुपर्ने हुन्छ।
किनकि यसअघि इन्टरपोलले पर्याप्त आधारबारे प्रश्न उठाइसकेको छ र सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियामा त्रुटि देखाइसकेको छ।
अब फेरि कमजोर आधारमा पक्राउ गरियो भने त्यसले देउवालाई राजनीतिक रूपमा पीडितको कथा निर्माण गर्ने अवसर दिन सक्छ।
तर ठोस प्रमाण, स्पष्ट मूल कसुर र विधिसम्मत अदालतको अनुमतिसहित अनुसन्धान अघि बढेमा देउवाको राजनीतिक हैसियतले उनलाई कानुनभन्दा माथि राख्न सक्दैन।
यही विधिको शासनको परीक्षा हो।
पक्राउ नपरे के देउवा कानुनी रूपमा सुरक्षित हुन्छन्?
हुँदैनन्।
यो अर्को भ्रम हो।
विमानस्थलमा पक्राउ नपर्नु र मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनु एउटै कुरा होइन।
देउवा घर जान सक्छन्, राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन् र त्यसपछि पनि अनुसन्धान निकायले उनलाई बयानका लागि बोलाउन सक्छ।
बैंक कारोबार माग्न सक्छ।
सम्पत्ति र आयको स्रोतबारे प्रश्न गर्न सक्छ।
सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन सक्छ।
र, अनुसन्धानबाट आवश्यक कानुनी आधार बनेमा विशेष अदालतसमक्ष थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।
त्यसैले देउवाका लागि वास्तविक परीक्षा विमानस्थलमा प्रहरीले उनलाई समात्छ कि समात्दैन भन्ने मात्र होइन।
नेपाल फर्किएपछि उनी अनुसन्धानको सामना कसरी गर्छन् भन्ने हो।
देउवाको स्वदेश फिर्ती राजनीतिक पुनरागमन पनि हो
देउवाको आगमन केवल व्यक्तिगत स्वदेश फिर्ती होइन।
उनका समर्थकहरूले विमानस्थलमा स्वागतको तयारी गरेका छन् र त्यसको लगत्तै उनको पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ। पछिल्लो कार्यक्रमअनुसार उनी १३ अगस्ट दिउँसो काठमाडौं आइपुग्ने र त्यसपछि उनको समूहको राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुने तयारी छ।
त्यसैले देउवाको फिर्तीमा दुई दृश्य एकै समयमा देखिनेछन्।
एउटा दृश्य कानुनी हुनेछ।
प्रहरी के गर्छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले के गर्छ?
विशेष अदालतमा कुनै नयाँ प्रक्रिया जान्छ कि जाँदैन?
अर्को दृश्य राजनीतिक हुनेछ।
कति नेता र कार्यकर्ता उनको पक्षमा उभिन्छन्?
कांग्रेसमा उनको पुरानो प्रभाव बाँकी छ कि छैन?
गगन थापा नेतृत्वसँग उनको शक्ति संघर्ष कहाँ पुग्छ?
यही कारण १३ अगस्टको आगमन सामान्य विमानस्थल स्वागत मात्र रहने छैन।
यो देउवाको राजनीतिक शक्तिको परीक्षण पनि हुनेछ।
भदौ २४ देखि साउन २८ सम्मको विडम्बना:
राजनीतिक इतिहास कहिलेकाहीँ विचित्र रूपमा घुम्छ।
भदौ २४ मा देउवा आफ्नै घरमा हिंसाको शिकार भए।
त्यस समयमा राज्यले पर्याप्त सुरक्षा दिन सकेन।
उनकै पार्टीको विशाल संगठन पनि संकटमा प्रभावकारी देखिएन।
त्यसपछि उनी उपचारमा रहे।
पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको लडाइँ तीव्र भयो।
उनले पार्टी नेतृत्व गुमाए।
देशबाहिर गए।
उनीमाथि आर्थिक अनुसन्धान तीव्र भयो।
पक्राउ पुर्जी जारी भयो।
इन्टरपोलसम्म पुग्ने प्रयास भयो।
सर्वोच्च अदालतले पुर्जी निष्क्रिय बनायो।
र अब उनी फेरि नेपाल फर्किंदैछन्।
यस अर्थमा देउवाको स्वदेश फिर्ती एउटा व्यक्तिको घर फिर्ती मात्र होइन।
यो नेपालको पुरानो राजनीतिक नेतृत्व, नयाँ सत्ता संरचना, न्याय प्रणाली र कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षबीचको नयाँ चरण हो।
अन्तिम प्रश्न : देउवा गिरफ्तार हुन्छन्?
१२ अगस्ट २०२६ रातिसम्म उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यका आधारमा सबैभन्दा जिम्मेवार निष्कर्ष यस्तो छ।
देउवा नेपाल फर्किएलगत्तै पक्राउ पर्छन् भनेर अहिले निश्चित रूपमा भन्न मिल्दैन।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुरानो पक्राउ अनुमति सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निष्क्रिय छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर उनलाई पक्राउ गर्न कानुनी अवरोध छ।
तर देउवा पूर्ण रूपमा पक्राउको जोखिमबाट मुक्त पनि छैनन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धान निकायले आवश्यक कानुनी आधार तयार पारेर विशेष अदालतबाट नयाँ अनुमति लिएमा गिरफ्तारी सम्भव छ। सर्वोच्चले त्यस्तो विधिसम्मत भविष्यको प्रक्रियालाई बन्द गरेको छैन।
त्यसैले वास्तविक प्रश्न “पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन्?” भन्दा केही फरक छ।
अनुसन्धान निकायसँग उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पर्याप्त नयाँ प्रमाण र कारण छन् कि छैनन्?
त्यस्तो कारण विशेष अदालतलाई विश्वस्त पार्ने स्तरको छ कि छैन?
देउवा स्वयं अनुसन्धानमा उपस्थित भएर सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन्?
यिनै प्रश्नले उनको गिरफ्तारीको वास्तविक सम्भावना निर्धारण गर्नेछन्।
यदि देउवा नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा नियमित उपस्थित हुन्छन् र प्रमाणमा हस्तक्षेप नगरी कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्छन् भने तत्काल हिरासत आवश्यक छ भन्ने तर्क कमजोर हुन सक्छ।
तर अनुसन्धानबाट नयाँ र गम्भीर आधार खुल्यो, उनले अनुसन्धानमा अवरोध गरे वा सक्षम अदालतले पक्राउ आवश्यक ठहर गर्यो भने उनको पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले गिरफ्तारी रोक्न सक्दैन।
त्यसैले अहिले सबैभन्दा तथ्यसम्मत निष्कर्ष यही हो।
देउवाको विमानस्थल गिरफ्तारी निश्चित छैन, तर उनको कानुनी संकट समाप्त भएको पनि छैन।
उनका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा विमानस्थलको आगमन कक्षमा होइन, त्यसपछि सुरु हुनेछ।
उनले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै अस्वीकार गर्छन् कि कानुनी रूपमा सामना गर्छन्?
आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नलाई प्रमाणसहित जवाफ दिन्छन् कि राजनीतिक भाषणबाट टार्छन्?
कांग्रेसमा बदलिएको शक्ति सन्तुलन स्वीकार्छन् कि पुरानो शक्ति पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन्?
र भदौ २४ मा आफूमाथि भएको हिंसालाई व्यक्तिगत प्रतिशोधको कथा बनाउँछन् कि हिंसाको विरोध गर्दै स्वयंमाथि उठेका प्रश्नमा पनि विधिको शासन स्वीकार गर्छन्?
शेरबहादुर देउवाको अबको राजनीतिक विरासत सम्भवतः यही उत्तरले निर्धारण गर्नेछ।
भदौ २४ ले उनलाई पीडित बनाएको थियो।
त्यसपछिको सत्ता संघर्षले उनलाई पार्टी नेतृत्वबाट बाहिर पुर्यायो।
आर्थिक अनुसन्धानले उनलाई कानुनी घेरामा ल्यायो।
अब स्वदेश फिर्तीले एउटा नयाँ प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ।
नेपालको राजनीतिमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको एउटा शक्तिशाली नेता कानुनको कठघरामा सामान्य नागरिकसरह उभिन तयार हुन्छ कि हुँदैन?
र, राज्यका लागि पनि परीक्षा त्यत्तिकै ठूलो छ।
उसले देउवामाथि प्रमाण र विधिका आधारमा अनुसन्धान गर्छ कि राजनीतिक शक्तिसन्तुलनअनुसार कानुन प्रयोग गर्छ?
अन्ततः देउवा पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेभन्दा नेपालको लोकतन्त्रका लागि ठूलो प्रश्न यही हो।
२०८२ भदौ २३ र २४ नेपाली राजनीतिका सामान्य दुई दिन थिएनन्। ती दुई दिनले राज्यको सुरक्षा क्षमता, स्थापित राजनीतिक दलहरूको जनाधार, नेतृत्वको विश्वसनीयता र दलभित्रको वास्तविक संगठनात्मक सामर्थ्य एकैपटक परीक्षण गरे।
त्यस परीक्षणमा तत्कालीन सरकार असफल भयो। राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना जोगाउन सकिएनन्। राजनीतिक नेतृत्वहरू असुरक्षित भए। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आफ्नै निवासमा आक्रमणमा परे। सार्वजनिक भएका दृश्य र त्यसबेलाका समाचारमा प्रदर्शनकारीले देउवा दम्पतीलाई कुटपिट तथा लछारपछार गरेपछि सुरक्षा निकायको जिम्मा लगाएको उल्लेख छ।
तर भदौ २४ को घटनाले राज्यलाई मात्र प्रश्न गर्दैन। यसले नेपाली कांग्रेसलाई पनि एउटा असहज प्रश्नको सामना गराउँछ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र देशव्यापी संगठन भएको दाबी गर्ने पार्टीको सभापति आफ्नै घरभित्र आक्रमणमा पर्दा त्यो पार्टीको संगठन कहाँ थियो?
अझ गम्भीर प्रश्न अर्को छ। सभापतिको दैनिक राजनीतिक काममा सहयोग गर्ने, पार्टी संगठनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने तथा मातहतका संरचनामा सूचना र निर्देशन प्रवाह गर्ने वैधानिक जिम्मेवारी बोकेको महामन्त्री पद त्यस्तो संकटका बेला कस्तो भूमिकामा देखिनुपर्थ्यो? यो प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषप्रतिको समर्थन वा विरोधको प्रश्न होइन। यो राजनीतिक संगठनको उत्तरदायित्वको प्रश्न हो।
देउवामाथिको आक्रमण केवल एउटा व्यक्तिमाथिको आक्रमण थिएन शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक इतिहाससँग सहमत वा असहमत हुन सकिन्छ। उनको प्रधानमन्त्रीकाल, सत्ता गठबन्धन, पार्टी सञ्चालन, नियुक्ति, सुशासन र नेतृत्व शैलीको कठोर आलोचना गर्न सकिन्छ। तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक आलोचनाको उत्तर शारीरिक आक्रमण हुन सक्दैन। त्यसैले भदौ २४ मा देउवामाथि भएको आक्रमणलाई केवल “एक जना अलोकप्रिय नेता कुटिए” भन्ने दृष्टिले हेर्नु गम्भीर भूल हुन्छ। उनी त्यस समय देशको सबैभन्दा ठूलो दलमध्येको एउटा दलका निर्वाचित सभापति थिए। उनीमाथिको हिंसा कांग्रेसको संस्थागत प्रतिष्ठामाथि समेत हमला थियो।
यही कारण एउटा सामान्य राजनीतिक संगठनमा त्यस्तो घटना भएपछि तत्काल तीन प्रकारको प्रतिक्रिया अपेक्षित हुन्छ। पहिलो, घाइते नेतृत्वको जीवन र उपचार सुरक्षित गर्ने प्रयास। दोस्रो, देशभरका आफ्ना संरचनालाई संयमित तर स्पष्ट निर्देशन। तेस्रो, राज्यसँग घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग। तर कांग्रेसको प्रतिक्रिया हेर्दा त्यही स्वाभाविक क्रम कमजोर देखियो।
कांग्रेस संगठन साँच्चिकै उदास थियो कि आफैं ध्वस्त र विचलित थियो? यहाँ न्यायोचित विश्लेषण आवश्यक छ।
भदौ २४ मा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयसमेत आगजनीमा परेको थियो। त्यसपछि प्रकाशित विवरणमा मुख्यालयको ठूलो भाग क्षतिग्रस्त भएको र केही दिनपछि कार्यकर्ताहरूले त्यही क्षतिग्रस्त कार्यालयमा झण्डा र बीपी कोइरालाको तस्बिर राखेर पार्टी पुनः उठ्ने सन्देश दिएका थिए।
त्यसैले कांग्रेसको सम्पूर्ण संगठन सामान्य अवस्थामा थियो र सबै जना आरामले बसेर देउवामाथिको आक्रमण हेरिरहेका थिए भन्नु तथ्यसम्मत हुँदैन।
त्यो दिन कांग्रेसका नेता, कार्यालय र संरचनाहरू स्वयं आक्रमणको जोखिममा थिए। राज्यको सुरक्षा संयन्त्रसमेत अस्तव्यस्त भएको वातावरणमा पार्टीका कार्यकर्ताले ठूलो भीडसँग प्रत्यक्ष भिडन्त गर्नु थप हिंसाको कारण बन्न सक्थ्यो। यस कारण एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताले सडकमा प्रतिहिंसा गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क लोकतान्त्रिक उत्तर होइन। तर त्यसको अर्को अर्थ पार्टी नेतृत्व र संगठनको कुनै जिम्मेवारी थिएन भन्ने पनि होइन। पार्टी संगठनको काम निजी सेना बन्नु होइन। तर संकटमा आफ्ना संरचना सक्रिय पार्नु, सूचना संकलन गर्नु, जोखिममा रहेका नेता र कार्यकर्ताको अवस्थाबारे जानकारी लिनु, सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नु, अस्पताल र उद्धार व्यवस्थामा सहयोग गर्नु तथा देशभरका कार्यकर्तालाई संयम र कानुनी प्रतिरोधको मार्ग देखाउनु उसको राजनीतिक जिम्मेवारी हो।
यही क्षेत्रमा कांग्रेस कमजोर देखियो। सबैभन्दा असहज तथ्य, संस्थागत निन्दासमेत ढिलो भयो ।
भदौ २५ मा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त अपिल जारी गरेका थिए। त्यस अपिलमा देउवामाथि भएको आक्रमणलाई स्पष्ट रूपमा दुःखद र निन्दनीय भन्दै भर्त्सना गरिएको थियो। त्यसै वक्तव्यमा उनीहरूले कांग्रेस पुनर्निर्माण गर्ने, आफ्नै कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्ने र नयाँ पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले “गगन थापाले देउवामाथिको आक्रमणको निन्दासमेत गरेनन्” भन्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुन्छ।
तर यहींबाट अर्को अझ गम्भीर प्रश्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सभापति देउवामाथि भएको आक्रमण र उनको स्वास्थ्यलाभबारे निर्णयमै उल्लेख नगरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भयो। त्यसको केही दिनपछि भदौ २९ मा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै देउवा र आरजुमाथिको आक्रमणलाई अमानवीय र बर्बरतापूर्ण भन्दै निन्दा गरे र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। यसलाई सामान्य प्रक्रियागत कमजोरी भनेर पन्छाउन कठिन छ।
पार्टी सभापतिमाथि भएको गम्भीर शारीरिक आक्रमणपछि बसेको सर्वोच्च कार्यकारी निकायको बैठकमा त्यही विषय औपचारिक निर्णयको प्राथमिक विषय बन्न नसक्नु संगठनको संवेदनशीलता र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। यहाँ कांग्रेसमाथिको आलोचना उचित देखिन्छ।
यदि पार्टी सभापति नै संकटमा पर्दा पार्टीको संस्थागत प्रतिक्रिया ढिलो, अस्पष्ट वा असंगठित हुन्छ भने सामान्य कार्यकर्ताले आफ्नो संगठनबाट संकटका बेला कस्तो संरक्षण र नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने?
कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई सामान्य प्रवक्ता मात्र मानेको छैन गगन थापाको भूमिकाबारे बहस गर्दा उनको पदको वैधानिक प्रकृति हेर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई केवल भाषण गर्ने वा राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्ने पद बनाएको छैन। विधानको महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने र महामन्त्रीले त्यसको रेखदेख तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय निकायका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि महामन्त्रीकै हुने उल्लेख छ। विधानले महामन्त्रीलाई दैनिक कार्यसञ्चालनमा सभापतिलाई सहयोग गर्ने र महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी तथा सुझाव दिने जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।
त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, विधानले पार्टीको संगठन संरचनालाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने तथा पार्टीका निकायहरूमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीलाई दिएको छ। पार्टीका निर्णय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा मातहतका निकायलाई पार्टी निर्णयबारे जानकारी गराई निर्देशन जारी गर्ने अधिकारसमेत महामन्त्रीसँग रहेको देखिन्छ। यही वैधानिक जिम्मेवारीलाई भदौ २४ को घटनासँग राखेर हेर्दा गगन थापामाथिको प्रश्न केवल भावनात्मक रहँदैन। यो संस्थागत प्रश्न बन्छ।
त्यस दिन महामन्त्री गगन थापाले के गर्नुपर्थ्यो? गगन थापा स्वयं राज्यको सुरक्षा प्रमुख थिएनन्। उनीसँग सेना वा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार थिएन। त्यसैले “गगन थापाले कार्यकर्ता पठाएर देउवालाई बचाउनुपर्थ्यो” भन्ने निष्कर्ष कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले सरलीकृत हुन्छ।
तर महामन्त्रीका रूपमा उनले गर्नुपर्ने राजनीतिक र संगठनात्मक काम प्रशस्त थिए।
उनले सभापति र अन्य जोखिममा रहेका नेताहरूको अवस्थाबारे पार्टीको केन्द्रीय संकट समन्वय प्रणाली सक्रिय गराउन सक्थे। केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त भए अर्को अस्थायी सम्पर्क केन्द्र बनाउन सकिन्थ्यो।
काठमाडौं, बागमती प्रदेश, जिल्ला समिति, तरुण दल, नेविसंघ तथा अन्य भ्रातृ संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सम्पर्क गरी भीडसँग भिड्न होइन, घाइतेको उद्धार, सूचना संकलन, रक्तदान, अस्पताल व्यवस्थापन र शान्ति कायम गर्न परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। राज्यका सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो पार्टी सभापति तथा जोखिममा रहेका नेता र कार्यकर्ताको तत्काल सुरक्षा माग गर्न सकिन्थ्यो।
घटनाकै दिन वा तत्कालपछि पार्टीका तर्फबाट औपचारिक संकट कक्ष सञ्चालन भएको सार्वजनिक जानकारी दिन सकिन्थ्यो। सभापतिमाथिको आक्रमणको निष्पक्ष अनुसन्धान माग्दै पार्टीको संस्थागत धारणा तत्काल ल्याउन सकिन्थ्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, देशभर छरिएका कांग्रेस कार्यकर्तालाई कुनै प्रतिहिंसा नगर्नु, तर घाइते र संकटमा परेकालाई सहयोग गर्नु भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिन सकिन्थ्यो।
यस्ता काम राजनीतिक दलको निजी सुरक्षा सेना बनाउने काम होइनन्। यी त संकटमा संगठन चलाउने आधारभूत काम हुन्। त्यही कारण महामन्त्रीको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउनु अनुचित होइन।
गगनको वक्तव्य थियो, तर के त्यो पर्याप्त संगठनात्मक नेतृत्व थियो? निष्पक्षताका लागि फेरि भन्नुपर्छ, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भदौ २५ मै देउवामाथिको आक्रमणको निन्दा गरेका थिए। उनीहरूले हिंसा, आगजनी र विध्वंसको आलोचना गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए। तर राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकन वक्तव्यबाट मात्र हुँदैन।
विशेष गरी महामन्त्रीको हकमा प्रश्न यो हुन्छ कि उनले संगठन चलाए कि केवल राजनीतिक सन्देश दिए? भदौ २४ जस्तो असाधारण संकटमा कांग्रेसका हजारौँ कार्यकर्ताले के गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने, घाइतेको अवस्था कहाँ बुझ्ने, जिल्लाले केन्द्रसँग कसरी सम्पर्क गर्ने, जोखिममा रहेका नेताको सुरक्षा कसरी माग्ने भन्ने स्पष्ट कमाण्ड संरचना सार्वजनिक रूपमा देखिएन।
यही ठाउँमा गगन थापामाथि आलोचना बलियो हुन्छ। किनकि पार्टीको विधानले नै संगठनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने तथा मातहत संरचनामा सूचना र निर्देशन प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीलाई दिएको छ।
यदि सामान्य समयमा महामन्त्री संगठनको पुनर्गठनको श्रेय लिन चाहन्छ भने असामान्य समयमा संगठन निष्क्रिय हुँदा त्यसको जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन पनि मिल्दैन।
सभापति अस्पतालमा, नेतृत्व परिवर्तनको बहस गगन थापामाथिको सबैभन्दा राजनीतिक आलोचना यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ।
भदौ २४ मा देउवा हिंसात्मक आक्रमणमा परे। त्यसपछि उनी उपचारमा रहे। यही परिवेशमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाए।
गगनले पछि कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व संरचना बदल्नुपर्ने, विशेष वा नियमित महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा अघि सारे। कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भदौ २३ र २४ पछि परिस्थिति बदलिएको र पुरानै ढंगले पार्टी चल्न नसक्ने तर्क गरेका थिए। उनले असफलताको जिम्मेवारी देउवाको मात्र नभई आफूहरूसहित सबैको भएको पनि स्वीकारेका थिए। राजनीतिक रूपमा यो माग अनुचित थिएन।
जेन जी आन्दोलनले पुरानो नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। कांग्रेस आफैंले पनि आत्मसमीक्षाको आवश्यकता स्वीकारेको थियो। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन, महाधिवेशन र पार्टी पुनर्गठनको प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार मात्र नभई आवश्यक बहस पनि थियो।
तर के उठाउने भन्ने प्रश्न जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कहिले र कसरी उठाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही ठाउँमा गगनको राजनीतिक निर्णय आलोचनाबाट मुक्त रहँदैन। पहिले घाइते सभापति, त्यसपछि उत्तराधिकारको प्रश्न हुन सक्दैनथ्यो? राजनीतिमा संवेदनशीलता पनि नेतृत्वको गुण हो।
देउवाको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क बलियो हुन सक्छ। उनले लामो समय पार्टी चलाएका थिए। कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको माग नयाँ थिएन। गगन आफैं वर्षौंदेखि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा थिए।
तर एउटा पार्टीको सभापति हिंसात्मक आक्रमणमा परेर उपचार गराइरहेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले पहिले उसको स्वास्थ्य, घटनाको अनुसन्धान, संगठनको पुनर्स्थापना र कार्यकर्ताको मनोबललाई प्राथमिकता दिएको भए के कांग्रेस राजनीतिक रूपमा कमजोर हुन्थ्यो? सम्भवतः हुँदैनथ्यो।
बरु त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठाइएको भए गगन थापाको नैतिक आधार अझ बलियो हुन सक्थ्यो। त्यसको सट्टा देउवा उपचारमै रहेका बेला विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा तीव्र बनेपछि संस्थापन पक्षले गगन र विश्वप्रकाशमाथि असंवेदनशील भएको आरोप लगायो। कान्तिपुरले समेत त्यस समय संस्थापन पक्षबाट “आक्रमणमा परेर अस्पतालमा रहेका सभापतिलाई फर्किन नदिँदै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा किन?” भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको थियो। गगनले त्यसको जवाफमा भदौ २३ र २४ अघिको नेपाल र पछिको नेपाल एउटै नभएको र आफूहरूले सभापतिसँग समेत कुरा गरेको बताएका थिए।
गगनको राजनीतिक तर्क बुझ्न सकिन्छ। तर आलोचनाको ठाउँ पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ। राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता र मानवीय संवेदनशीलता परस्पर विरोधी हुनु आवश्यक थिएन। उनले देउवाको उपचार र न्यायका लागि पहिलो पंक्तिमा उभिएर त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको भए उनको सुधारवादी राजनीति अझ विश्वसनीय देखिन सक्थ्यो।
पार्टी सभापति कमजोर हुनेबित्तिकै उत्तराधिकारको राजनीति सुरु भएको देखियो कि? राजनीतिमा दृश्यको ठूलो अर्थ हुन्छ।
भदौ २४ मा देउवा शारीरिक रूपमा कमजोर भए। त्यसपछि उनी सार्वजनिक जीवनबाट केही समय टाढा रहे। त्यसैबीच पार्टीको भावी नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनको बहस तीव्र भयो। यस समयक्रमले देउवा पक्षलाई एउटा शक्तिशाली राजनीतिक कथा निर्माण गर्ने अवसर दियो। त्यो कथा थियो, “सभापति कुटिँदा संगठन बोलेन, तर उनको कुर्सी खाली गराउन नेतृत्व तुरुन्त सक्रिय भयो।” यो वाक्य पूर्ण तथ्य होइन, किनकि महामन्त्रीद्वयले भदौ २५ मै आक्रमणको निन्दा गरेका थिए। तर कांग्रेसको औपचारिक कार्यसम्पादन समितिको प्रारम्भिक निर्णयमै देउवामाथिको आक्रमण उल्लेख नहुनु र पछि छुट्टै वक्तव्यबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नुले त्यस्तो राजनीतिक धारणा जन्मिन पर्याप्त आधार दियो। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ वास्तविकताजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नेतृत्वले कस्तो सन्देश दियो भन्ने। त्यो सन्देश व्यवस्थापनमा कांग्रेस असफल भयो।
तरुण दल र नेविसंघको प्रश्न पनि यहीँ जोडिन्छ कांग्रेसले दशकौँदेखि तरुण दल र नेविसंघलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति र सडक उपस्थितिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
तर संकटका बेला भ्रातृ संस्थाको भूमिका भिडन्त गर्नु होइन। यदि कुनै नेता वा कार्यकर्तामाथि हिंसा हुन्छ भने तिनको जिम्मेवारी उद्धार, उपचार, तथ्य संकलन, शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिवाद, रक्तदान, राहत र कानुनी सहायता जस्ता काममा देखिनुपर्छ।
भदौ २४ पछि कांग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई त्यस्तो संगठित मानवीय र राजनीतिक अभियानमा तत्काल परिचालन गरेको स्पष्ट र प्रभावशाली दृश्य सार्वजनिक रूपमा बनेन।
यही कमजोरीले अर्को प्रश्न जन्माउँछ। यदि हजारौँ सदस्य भएका संगठनहरू पार्टीको संकटमा संस्थागत रूपमा काम गर्न सक्दैनन् भने तिनको अस्तित्व केवल अधिवेशन, गुट र शक्ति प्रदर्शनका लागि हो कि पार्टी र समाजका वास्तविक संकटका लागि पनि? यो प्रश्न गगन थापा एक्लैमाथि होइन। तत्कालीन सम्पूर्ण पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला नेतृत्व, तरुण दल र नेविसंघ सबैमाथि जान्छ।
देउवा स्वयं पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदैनन् यो लेखको आलोचना केवल गगन थापातिर केन्द्रित गरेर देउवालाई निर्दोष बनाउनु पनि गलत हुन्छ। देउवा वर्षौंदेखि पार्टीका शक्तिशाली सभापति थिए। पार्टी संगठन कस्तो बन्यो, पदाधिकारीले कति स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाए, भ्रातृ संस्था कति संस्थागत भए, निर्णय प्रणाली कति व्यक्तिकेन्द्रित बन्यो भन्ने जिम्मेवारी स्वयं सभापतिमा पनि जान्छ। कुनै संगठन यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि शीर्ष नेता संकटमा पर्दा त्यो स्वतः चल्न सक्दैन भने त्यो समस्या संकटको दिन मात्र जन्मिएको हुँदैन।
त्यो वर्षौँको संगठनात्मक संस्कृतिको परिणाम हुन्छ। त्यसैले भदौ २४ मा कांग्रेस संगठन कमजोर देखिनुको एउटा कारण स्वयं देउवाको नेतृत्वमा विकसित भएको अत्यधिक नेतृत्वकेन्द्रित संरचना पनि हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण असंगत हुँदैन।
एक जना व्यक्तिको वरिपरि अत्यधिक केन्द्रित पार्टीमा त्यो व्यक्ति अचानक निष्क्रिय हुँदा संस्थागत रिक्तता देखिनु स्वाभाविक हुन्छ। गगन र विश्वप्रकाशले पार्टी पुनर्निर्माण र आफ्नै विगतको अपर्याप्त हस्तक्षेपबारे आत्मालोचना गर्नुको अर्थ पनि यही समस्याको स्वीकारोक्तिका रूपमा पढ्न सकिन्छ।
त्यसो भए गगन थापाको वास्तविक जिम्मेवारी के थियो? गगनको जिम्मेवारी देउवाको घर अगाडि कार्यकर्ता लगेर भिडन्त गराउनु थिएन। उनको जिम्मेवारी त्योभन्दा ठूलो थियो। उनी महामन्त्री थिए। उनले संगठनलाई दिशाहीन हुनबाट जोगाउनुपर्थ्यो। उनले सभापति घाइते हुँदा मानवीय संवेदनशीलताको नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। उनले राज्यसँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्थ्यो।
उनले पार्टी संरचनालाई राहत, उद्धार, समन्वय र शान्तिका लागि सक्रिय बनाउनुपर्थ्यो। उनले भ्रातृ संस्थालाई प्रतिशोधबाट रोक्दै संगठनात्मक सेवामा परिचालन गर्नुपर्थ्यो। उनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पहिलो औपचारिक निर्णयमै सभापतिमाथिको हिंसालाई प्रमुख विषय बनाउन पहल गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्रै उनले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नलाई नयाँ राजनीतिक अध्यायका रूपमा अघि सारेको भए आलोचकका लागि प्रश्न गर्ने ठाउँ धेरै कम रहन्थ्यो।
यही हो गगन थापामाथि गर्न सकिने सबैभन्दा तथ्यमा आधारित आलोचना। सबैभन्दा ठूलो असफलता गगनको मात्र होइन, कांग्रेस संस्कृतिको थियो भदौ २४ को घटनालाई गगन बनाम देउवाको निजी संघर्षमा सीमित गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यो दिन कांग्रेसको पुरानो संगठनात्मक रोग बाहिर आयो। पार्टीमा संरचना धेरै थिए तर संकटको कमाण्ड अस्पष्ट थियो। पदाधिकारी धेरै थिए तर जिम्मेवारीको दृश्य कमजोर थियो। भ्रातृ संस्था धेरै थिए तर मानवीय संकटमा तिनको संगठित भूमिका प्रस्ट देखिएन। केन्द्रीय नेतृत्व ठूलो थियो तर पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमणपछि औपचारिक संस्थागत प्रतिक्रिया समेत विवादमा पर्यो। त्यसैले समस्या “कार्यकर्ता देउवालाई बचाउन किन गएनन्?” मात्र होइन।
ठूलो प्रश्न हो, कांग्रेसले दशकौँमा निर्माण गरेको संगठन संकटको केही घण्टामा किन लगभग अर्थहीन देखियो? यदि संगठन केवल निर्वाचनको टिकट, सत्ता, नियुक्ति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र गुट निर्माणका बेला सक्रिय हुन्छ तर आफ्नै नेतृत्व र कार्यकर्ता संकटमा पर्दा समन्वय गर्न सक्दैन भने त्यो संगठनको संख्या ठूलो भए पनि संस्थागत क्षमता कमजोर हुन्छ। भदौ २४ ले देउवालाई मात्र होइन, गगनलाई पनि परीक्षण गरेको थियो शेरबहादुर देउवा भदौ २४ मा शारीरिक आक्रमणको शिकार भए। गगन थापा त्यही दिन अर्को प्रकारको परीक्षामा थिए। त्यो परीक्षा थियो नेतृत्वको।
भविष्यको नेतृत्व दाबी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी संकटमा पर्दा कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक चरित्रको महत्त्वपूर्ण मापन हो।
प्रतिद्वन्द्वी कमजोर हुँदा उसको कुर्सीतर्फ दौडिन सजिलो हुन्छ। प्रतिद्वन्द्वी कमजोर हुँदा पहिले उसको अधिकार, सुरक्षा र सम्मानको रक्षा गरेर त्यसपछि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नु कठिन हुन्छ। लोकतान्त्रिक नेतृत्वको उच्च रूप दोस्रो हो।
गगनले हिंसाको निन्दा गरे। आत्मसमीक्षा गरे। पार्टी परिवर्तनको बहस उठाए। यी उनका पक्षमा जाने तथ्य हुन्। तर पार्टी संगठनको तत्कालीन परिचालन, घाइते सभापतिप्रतिको संस्थागत संवेदनशीलता र नेतृत्व परिवर्तनको समय छनोटका विषयमा उनी आलोचनाभन्दा माथि छैनन्।
विधानले दिएको महामन्त्रीको जिम्मेवारी हेर्दा उनी केवल घटनाको टिप्पणीकार बन्न मिल्ने पदमा थिएनन्। उनी पार्टी संगठन सञ्चालन गर्ने प्रमुख पदाधिकारीमध्ये एक थिए।
त्यसैले संगठन कमजोर देखियो भने प्रश्न उनीसम्म पनि पुग्छ।
निष्कर्ष भदौ २४ को सबैभन्दा दुःखद दृश्य शेरबहादुर देउवामाथिको हिंसा थियो। तर राजनीतिक दृष्टिले त्यस दिनको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दृश्य अदृश्य थियो। त्यो थियो नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक अनुपस्थिति।
राज्यले देउवालाई समयमै पर्याप्त सुरक्षा दिन नसकेको प्रश्न राज्यसँग सोधिनुपर्छ। तर कांग्रेसले आफ्नै सभापतिमाथि संकट आउँदा किन तत्काल, संगठित, संवेदनशील र प्रभावकारी संस्थागत प्रतिक्रिया दिन सकेन भन्ने प्रश्न कांग्रेससँग सोधिनुपर्छ।
त्यस प्रश्नको उत्तर केवल देउवा, गगन, विश्वप्रकाश, पूर्णबहादुर, तरुण दल वा नेविसंघमध्ये एउटालाई दोष दिएर पूरा हुँदैन। तर पदअनुसार जिम्मेवारी फरक हुन्छ।
महामन्त्रीका रूपमा गगन थापाको जिम्मेवारी सामान्य कार्यकर्ताको भन्दा ठूलो थियो। विधानले नै उनलाई केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन, सभापतिलाई सहयोग, संगठनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रवाह गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी दिएको थियो।
त्यसैले इतिहासले गगन थापालाई केवल “पुरानो नेतृत्व बदल्ने नेता” भनेर मात्र मूल्यांकन गर्ने छैन। इतिहासले यो पनि सोध्नेछ।
जब उनको आफ्नै पार्टीका सभापति हिंसाको शिकार भए, त्यो कठिन घडीमा महामन्त्री गगन थापाले संगठनलाई कति प्रभावकारी रूपमा सम्हाले?
जब पार्टीलाई एकताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो, उनले एकता र रूपान्तरणबीच सही क्रम मिलाउन सके कि सकेनन्? र जब एउटा घाइते सभापतिको उपचारसँगै नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भयो, त्यो राजनीतिक साहस थियो कि समय छनोटमा भएको गम्भीर राजनीतिक असंवेदनशीलता?
यी प्रश्नको अन्तिम फैसला कुनै गुटले होइन, समयले गर्नेछ। तर एउटा निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न सकिन्छ
भदौ २४ शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत दुर्घटना मात्र थिएन। त्यो नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक चरित्रको परीक्षा थियो। त्यो परीक्षामा पुरानो नेतृत्व मात्र होइन, आफूलाई नयाँ नेतृत्वको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पुस्तासमेत पूर्ण रूपमा उत्तीर्ण देखिएन। र सम्भवतः नेपाली कांग्रेसले भदौ २४ बाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो।
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको संकटलाई केवल गगन थापा र शशांक कोइरालाबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा बुझियो भने रोगको लक्षण देखिन्छ, रोग देखिँदैन। समस्या दुई व्यक्तिमा सीमित छैन। समस्या नेतृत्व संस्कारमा छ। समस्या संगठन सञ्चालनको शैलीमा छ। समस्या असहमति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राजनीतिक अक्षमतामा छ। अझ गम्भीर समस्या आफ्नै पार्टीभित्र समाधान गर्नुपर्ने विवाद अदालतसम्म पुर्याएर पनि दुवै पक्षले आफूलाई सही र अर्कोलाई गलत प्रमाणित गर्न खोजिरहनुमा छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको फैसलामाथि पुनरावलोकनको अनुमति दिइसकेको छ। नयाँ फैसला नआएसम्म वर्तमान नेतृत्व कायम रहने अवस्था छ। यसैबीच शशांक कोइरालालाई असन्तुष्ट पक्षको राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको र विभाजनको सम्भावनासमेत सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
यो परिस्थिति कसैका लागि उत्सवको विषय होइन। बरु कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति कति गहिरो संकटमा पुगेको छ भन्ने प्रमाण हो। अदालतबाट कसले मान्यता पायो भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न कांग्रेस स्वयंले आफ्नो नेतृत्व विवाद किन समाधान गर्न सकेन भन्ने हो। यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा शशांक पक्ष र गगन पक्ष दुवैका कमजोरी देखिन्छन्।शशांक पक्षको समस्या इतिहासको गौरवलाई वर्तमानको योग्यता ठान्नु हो
नेपाली कांग्रेसको इतिहासबाट कोइराला परिवारलाई हटाएर कथा लेख्न सम्भव छैन। बीपी कोइरालाको योगदान नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको महत्वपूर्ण अध्याय हो। तर बीपीको विरासत र आजका कोइराला नेताहरूको राजनीतिक योग्यता एउटै कुरा होइन। यही भिन्नता बुझ्न नसक्नु शशांक कोइरालासँग नजिक रहेको समूहको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।
इतिहासले सम्मान दिन सक्छ। इतिहासले चुनाव जिताइरहँदैन।वंशले परिचय दिन सक्छ। वंशले नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गर्दैन। नामले कार्यकर्ताको भावनामा ठाउँ बनाउन सक्छ। नामले वर्तमान राजनीतिक समस्याको समाधान दिँदैन। शशांक पक्षले आफूलाई गम्भीर विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले विरासतबाट प्राप्त सुविधाको मनोविज्ञान त्याग्नुपर्छ।
यो पक्षमाथि अर्को आलोचना पनि उठ्ने गरेको छ। पटकपटक अवसर पाइसकेका, नयाँ राजनीतिक ऊर्जा दिन नसकेका वा सार्वजनिक रूपमा विवादित छवि बोकेका व्यक्तिहरूको उपस्थितिले विकल्पको विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्छ। गगन थापासँग असन्तुष्ट सबै व्यक्तिलाई एउटै ठाउँमा जम्मा गर्नु राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्नु होइन।
असन्तुष्टि विचार होइन। विरोध कार्यक्रम होइन। वंश नेतृत्वको प्रमाण होइन।
यदि शशांक पक्षसँग गगन नेतृत्वभन्दा राम्रो कांग्रेस बनाउने योजना छ भने त्यो योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ। कांग्रेसको अर्थतन्त्रसम्बन्धी दृष्टिकोण के हो, सुशासनसम्बन्धी धारणा के हो, युवाको पलायन रोक्ने नीति के हो, संगठन कसरी लोकतान्त्रिक बनाउने हो, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्नै मानिसमाथि कस्तो मापदण्ड लागू गर्ने हो, यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। केवल पुरानो कांग्रेस बचाउने भाषाले आजको कांग्रेस बच्दैन।
अझ गम्भीर कुरा पार्टी फुटको सम्भावनासम्म पुग्ने राजनीति हो। शशांक कोइरालालाई असन्तुष्ट समूहको गतिविधि अगाडि बढाउने भूमिकामा राखिएको र नयाँ राजनीतिक संरचनाबारे छलफल भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।
यदि असहमतिको अन्तिम निष्कर्ष पार्टी फुट हो भने शशांक पक्षले गगन थापालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। उसले आफ्नै राजनीतिक क्षमता पनि परीक्षण गर्नुपर्छ।
पार्टीभित्र बसेर विचारको संघर्ष गर्ने क्षमता कति छ? कार्यकर्ताबाट समर्थन जुटाउने धैर्य कति छ? संगठनभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट कति छ?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई विरासतको नाममा नयाँ शक्ति केन्द्र बनाउने प्रयास भयो भने त्यो कांग्रेसको पुनर्निर्माण होइन, पुरानो गुटीय संस्कृतिको अर्को संस्करण मात्रै हुनेछ। गगन थापाको समस्या अझ जटिल छ
गगन थापाको राजनीतिक जीवनको ठूलो शक्ति उनको वाक्कला हो। उनी कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्छन्। कठिन राजनीतिक विषयलाई सरल भाषामा व्याख्या गर्न सक्छन्। पुराना नेताको तुलनामा उनी सार्वजनिक बहसमा छिटो प्रतिक्रिया दिन्छन्। परिवर्तनको आकांक्षा बोकेको एउटा पुस्ताले उनीमाथि अपेक्षा राख्नुको कारण पनि यही हो।
तर यही शक्ति बिस्तारै उनको कमजोरी बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ।
गगन थापामाथि उठ्ने सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक प्रश्नमध्ये एउटा हो, उनी कतिपय अवस्थामा कुरा धेरै छिटो र धेरै सजिलोसँग गर्छन् तर बोलेको कुराले भविष्यमा आफैंलाई कति बाँध्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त सावधानी देखाउँदैनन् भन्ने धारणा। राजनीतिमा शब्द निःशुल्क हुँदैन।
एउटा लोकप्रिय नेताले बोलेको प्रत्येक महत्वपूर्ण वाक्य भविष्यको मापदण्ड बन्छ। विपक्षमा हुँदा अरूलाई सोधेको प्रश्न सत्तामा पुगेपछि आफूलाई सोधिन्छ। महामन्त्री हुँदा नेतृत्वलाई दिएको उपदेश सभापति भएपछि आफ्नै नेतृत्वमाथि लागू हुन्छ। अर्कालाई जिम्मेवार बनाउन प्रयोग गरेको भाषाले एक दिन आफूलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ।
यही ठाउँमा गगनले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। विशेष महाधिवेशनको समयमा उनले कांग्रेसमा प्रश्न मर्न नहुने, नेतृत्वको पुरानो शैली बदलिनुपर्ने र पार्टीले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्ने धारणा निकै जोडदार रूपमा राखेका थिए।
त्यो विचार सही हुन सक्छ। तर अब त्यही प्रश्न उनीतर्फ फर्किएको छ। के उनको नेतृत्वमा प्रश्न गर्ने मानिस साँच्चै सहज छन्? के आलोचकले बराबर स्थान पाएका छन्? के निर्णय प्रक्रियामा उनको निकट समूहभन्दा बाहिरका मानिसको प्रभाव पर्याप्त छ? के आफूसँग असहमत हुने व्यक्तिलाई पनि परिवर्तनको साझेदार मानिएको छ?
यदि उत्तर कमजोर छ भने गगनले पुरानो नेतृत्वलाई दिएको उपदेश आफ्नै नेतृत्वमा लागू गर्न बाँकी छ।
कुरा सस्तो हुनुको समस्या: राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता केवल उसले कति राम्रो बोल्छ भन्ने आधारमा बन्दैन। उसले बोलेको कुरा कति पूरा गर्छ भन्ने आधारमा बन्छ।
गगन थापाको राजनीतिक शैलीमा देखिने सम्भावित जोखिम यही हो। ठूलो वाक्य बोल्न सजिलो हुन्छ। संस्था बदल्छु भन्न सजिलो हुन्छ। सबैलाई मिलाउँछु भन्न सजिलो हुन्छ। गुट अन्त्य गर्छु भन्न सजिलो हुन्छ। पुरानो संस्कार तोड्छु भन्न सजिलो हुन्छ। तर त्यसलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु कठिन हुन्छ।
सभापति भएपछि थापाले सबैलाई मिलाएर लैजानु आफ्नो जिम्मेवारी भएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। उनले कांग्रेसमा व्यापक एकता निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।
तर त्यसपछिका महिनामा पनि कांग्रेसभित्र नेतृत्वबीच अविश्वास, आरोप प्रत्यारोप र एकताको संकट कायम रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भए। कान्तिपुरले समेत नेतृत्व तहमा बढेको अविश्वासका कारण एकताको प्रयास कठिन बनेको उल्लेख गरेको थियो। यही अन्तर राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ।
यहाँ प्रश्न गगनको नियत खराब थियो कि थिएन भन्ने होइन। प्रश्न परिणामको हो।
नेताले आफ्नो नियतको प्रमाण भाषणबाट होइन, परिणामबाट दिनुपर्छ।
यदि आफूले मिलाउँछु भनेको पार्टी अझै गम्भीर अविश्वासमा छ भने नेतृत्वले भन्न सक्नुपर्छ, मैले अपेक्षित परिणाम दिन सकिनँ, कहाँ कमजोरी भयो भनेर समीक्षा गर्छु। त्यो स्वीकारोक्ति कमजोरी हुँदैन। त्यो नेतृत्वको परिपक्वता हुन्छ। आज बोलेको कुरा भोलि सम्झनुपर्ने हुन्छ।
गगन थापाको अर्को कमजोरी बन्न सक्ने पक्ष उनको निरन्तर सार्वजनिक वक्तव्य हो। लोकतन्त्रमा नेताले बोल्नुपर्छ। प्रश्न गर्नुपर्छ। सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। तर हरेक घटनामा तुरुन्त प्रतिक्रिया दिने बानीले कहिलेकाहीँ नेताको आफ्नै राजनीतिक स्थान कमजोर बनाउन सक्छ।
कुनै विषयमा निकै ठूलो वाक्य बोलियो भने भोलि त्यसको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ। गगनले विगतमा पार्टी, सरकार र राजनीतिक संस्कृतिसम्बन्धी धेरै उच्च मापदण्ड सार्वजनिक रूपमा स्थापित गरेका छन्। उनी स्वयंले प्रतिक्रियामात्र दिएर भाग्ने सुविधा कांग्रेससँग नभएको बताएका छन्।
त्यही सिद्धान्त अब उनको नेतृत्वमा पनि लागू हुनुपर्छ। नेतृत्व भनेको अरूलाई प्रश्न गर्नु मात्र होइन। आफूमाथि आएको प्रश्नको उत्तर दिनु पनि हो। अरूको असफलताको व्याख्या गर्नु मात्र होइन। आफ्नो असफलताको जिम्मेवारी लिनु पनि हो।
सार्वजनिक रूपमा आकर्षक वाक्य बनाएर तत्काल समर्थन पाउनु सजिलो हुन सक्छ, तर ती वाक्यले सिर्जना गर्ने राजनीतिक दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन।
गगनको राजनीतिक परिपक्वताको अर्को चरण शायद कम बोल्नु होइन, बोलेपछि त्यसको जिम्मेवारी अझ बढी लिनु हो। अनावश्यक विवाद नेतृत्वको ऊर्जा खपत गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।
लोकप्रिय राजनीतिक नेताको एउटा समस्या के हुन्छ भने उनको प्रत्येक शब्द समाचार बन्छ। त्यसैले अरू नेताभन्दा उनलाई शब्द चयनमा बढी अनुशासन चाहिन्छ। आक्रामक भाषा तत्काल प्रभावकारी देखिन सक्छ। समर्थकलाई उत्साहित बनाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्चा ल्याउन सक्छ। तर राष्ट्रिय पार्टीको सभापतिको भाषा केवल समर्थकका लागि हुँदैन।
त्यो असहमत पक्षले पनि सुन्छ। भावी सहयात्रीले पनि सुन्छ। कार्यकर्ताले पनि सुन्छ। सामान्य मतदाताले पनि सुन्छ।
त्यसैले प्रत्येक विवादमा प्रवेश गर्ने, प्रत्येक आलोचनाको तत्काल जवाफ दिने वा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई कडा शब्दमा प्रतिक्रिया दिने शैली दीर्घकालमा नेतृत्वका लागि बोझ बन्न सक्छ।
कुन विवाद आवश्यक हो र कुन विवादमा मौन रहँदा संस्था बलियो हुन्छ भन्ने छुट्याउन सक्नु पनि नेतृत्व हो। वक्ताको सफलता हरेक प्रश्नको जवाफ दिनु हो।
नेताको सफलता कुन प्रश्नमा बोल्ने र कुन प्रश्नमा संस्थालाई बोल्न दिने भन्ने छुट्याउनु हो। गगनले वक्ताबाट संस्थागत नेतामा रूपान्तरण हुन यही भिन्नता बुझ्नुपर्छ। आफ्नो घेराले परिवर्तनको दाबी कमजोर पार्न सक्छ।
गगन नेतृत्वमाथिको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उनको राजनीतिक घेरासँग सम्बन्धित छ। पुरानो कांग्रेसको आलोचना गर्दा गुट, भागबण्डा, पहुँच र सीमित व्यक्तिको प्रभावको आलोचना गरिएको थियो। यदि नयाँ नेतृत्व पनि केही विश्वासपात्र मानिसको घेराभित्र सीमित भयो भने पुरानो संस्कारको आलोचना गर्ने नैतिक आधार कमजोर हुन्छ।
पुरानो नेताको सानो घेरा गलत र नयाँ नेताको सानो घेरा सही हुन सक्दैन। व्यक्ति नयाँ हुँदैमा राजनीतिक संस्कार नयाँ हुँदैन। परिवर्तनको वास्तविक परीक्षण यही हो। आफूसँग असहमत सक्षम मानिसलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? आफ्नो आलोचना गर्ने कार्यकर्तालाई पनि सम्मान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? आफूलाई समर्थन नगरेको समूहसँग पनि निष्पक्ष व्यवहार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? निर्णय गर्दा व्यक्तिगत निकटता होइन, क्षमता र संस्थागत आवश्यकता हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यदि सकिन्छ भने गगनको परिवर्तनको दाबी बलियो हुन्छ। यदि सकिँदैन भने परिवर्तन केवल नेतृत्वको नाममा सीमित हुन्छ।
अदालत पुगेको विवाद दुवै पक्षको हार हो: कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा आवश्यक आत्मसमीक्षा न्यायिक प्रक्रियाबारे हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले अप्रिल २०२६ मा गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको थियो। अहिले त्यही फैसलाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइएको छ र नयाँ निर्णय नआएसम्म वर्तमान नेतृत्व कायम छ।
एउटा पक्षले पहिलो फैसला आफ्नो विजय ठान्नु र अर्को पक्षले पुनरावलोकनलाई आफ्नो विजयको संकेत ठान्नु दुवै राजनीतिक रूपमा सतही प्रतिक्रिया हुनेछन्।
यो मुद्दाको वास्तविक सन्देश अर्कै छ। कांग्रेस आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न असफल भयो। आफ्नै विधानको साझा अर्थ निर्माण गर्न असफल भयो। आफ्नै संस्थाप्रति साझा विश्वास कायम गर्न असफल भयो। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न असफल भयो। अन्ततः राजनीतिक विवाद कानुनी वैधानिकताको प्रश्न बनेर अदालत पुग्यो।
न्यायालयले कानुनको व्याख्या गर्न सक्छ। न्यायालयले कांग्रेसभित्र विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन। न्यायालयले आधिकारिक नेतृत्वको प्रश्न टुंग्याउन सक्छ। न्यायालयले गुटीय मनोविज्ञान समाप्त गर्न सक्दैन। न्यायालयले विधानको अर्थ बताउन सक्छ। न्यायालयले नेताहरूलाई उदार बनाइदिन सक्दैन।
त्यो काम कांग्रेस आफैंले गर्नुपर्छ। त्यसैले न्यायिक प्रक्रिया शशांक पक्षका लागि गगनलाई हटाउने साधन बन्नु हुँदैन। गगन पक्षका लागि पनि अदालतको मान्यता राजनीतिक सर्वस्वीकृतिको प्रमाण बन्नु हुँदैन। शशांकले विरासत छोड्नुपर्छ, गगनले वाचालता नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
अब कांग्रेस बचाउने हो भने दुवै पक्षले केही अप्रिय सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ। शशांक कोइरालाले बुझ्नुपर्छ कि बीपीको नामले राजनीतिक सम्मान दिन सक्छ, तर वर्तमान नेतृत्वको क्षमता प्रमाणित गर्दैन। उनीसँग आफ्नै विचार, आफ्नै कार्यक्रम, आफ्नै संगठन निर्माण गर्ने क्षमता र आफ्नै राजनीतिक चरित्र देखिनुपर्छ।
असन्तुष्ट मानिस जम्मा गरेर नेता बनिँदैन। विरासत बोकेर मात्र भविष्य बनिँदैन। पुरानो शक्तिको संरक्षण गरेर नयाँ कांग्रेस बनिँदैन।
त्यस्तै गगन थापाले पनि बुझ्नुपर्छ कि राम्रो भाषण र राम्रो नेतृत्व एउटै कुरा होइन। परिवर्तनको भाषण गर्नुभन्दा परिवर्तनको संस्था बनाउनु कठिन हुन्छ। प्रश्न गर्नुभन्दा उत्तर दिनु कठिन हुन्छ। आलोचना गर्नुभन्दा जिम्मेवारी लिनु कठिन हुन्छ। सबैलाई मिलाउँछु भन्नुभन्दा वास्तवमै मिलाउनु कठिन हुन्छ। त्यसैले गगनको अबको परीक्षा भाषणमा होइन, परिणाममा हुनुपर्छ। उनले बोलेका प्रत्येक ठूला राजनीतिक वाक्य सम्झिनुपर्छ। आफूले अरूका लागि बनाएको मापदण्ड आफूमा पनि लागू गर्नुपर्छ। अनावश्यक विवादबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। आलोचना सुन्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। आफ्नो सीमित घेराभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ।
र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, परिणाम राम्रो आए श्रेय लिने र परिणाम कमजोर हुँदा संरचना, परिस्थिति वा अर्को गुटलाई मात्र दोष दिने राजनीतिक संस्कारबाट आफूलाई अलग प्रमाणित गर्नुपर्छ।
कांग्रेसलाई अदालतको विजेता होइन, आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ आज कांग्रेसको निर्णायक प्रश्न शशांक जित्छन् कि गगन भन्ने होइन। अदालतले अन्ततः कसलाई वैधानिक ठहर गर्छ भन्ने पनि कांग्रेसको सम्पूर्ण राजनीतिक भविष्यको उत्तर होइन।
वास्तविक प्रश्न अर्कै छ। आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने साहस कसमा छ? शशांकले विरासतको सीमालाई स्वीकार गर्न सक्छन्? गगनले आफ्ना शब्द र परिणामबीचको दूरी स्वीकार गर्न सक्छन्? शशांक पक्षले कमजोर र विवादित राजनीतिक घेराबाट मुक्त भएर नयाँ पुस्ता र नयाँ विचारतर्फ जान सक्छ? गगन पक्षले आफ्नै घेराभन्दा बाहिरका कांग्रेसजनलाई बराबर सम्मान र जिम्मेवारी दिन सक्छ? दुवै पक्षले अदालतको निर्णयलाई अन्तिम राजनीतिक अस्त्र नबनाई पार्टीभित्र पुनः संवाद सुरु गर्न सक्छन्?
यिनै प्रश्नले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्। कांग्रेसको इतिहास ठूलो छ भनेर भविष्य पनि ठूलो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। लोकतान्त्रिक इतिहास भएको पार्टी लोकतान्त्रिक व्यवहारकै अभावमा कमजोर हुन सक्छ। परिवर्तनको नारा बोकेको नेता आफ्नै व्यवहार नसुधारे पुरानै संस्कारको प्रतिनिधि बन्न सक्छ। विरासत बोकेको नेता आफ्नै क्षमता निर्माण नगरे इतिहासको स्मारकमा सीमित हुन सक्छ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसलाई अर्को पक्षको कमजोरी खोज्ने नेता कम र आफ्नै कमजोरी देख्ने नेता बढी चाहिएको छ। शशांकले ऐनामा हेर्दा गगनको अनुहार मात्र देख्नु हुँदैन। गगनले ऐनामा हेर्दा पुरानो नेतृत्वको अनुहार मात्र देख्नु हुँदैन।
दुवैले आफ्नै अनुहार देख्नुपर्छ। किनकि कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो संकट अदालतमा छैन। अर्को गुटमा पनि छैन।
सबैभन्दा ठूलो संकट आफ्नो कमजोरी नदेख्ने नेतृत्व संस्कारमा छ। जुन दिन शशांक पक्षले विरासतभन्दा योग्यता ठूलो हो भनेर स्वीकार गर्छ र जुन दिन गगन पक्षले भाषणभन्दा उत्तरदायित्व ठूलो हो भनेर व्यवहारबाट प्रमाणित गर्छ, त्यही दिन कांग्रेसको सुधार सुरु हुनेछ। नत्र अदालतमा जुन पक्षले जिते पनि पार्टी हारिरहनेछ।
अदालतमा वैधानिकताको लडाइँ, सडकमा शक्ति परीक्षण र भविष्यमा नेतृत्व तथा वैचारिक दिशाको प्रश्न
नेपाली काँग्रेसको इतिहास केवल चुनाव, सत्ता र सरकारको इतिहास होइन। यो पार्टी पटक-पटक विभाजन, पुनर्मिलन, नेतृत्व संघर्ष, वैचारिक बहस र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कठोर परीक्षाबाट गुज्रिएको संगठन हो। तर अहिले काँग्रेस जुन मोडमा आइपुगेको छ, त्यो विगतका सामान्य गुटगत द्वन्द्वभन्दा फरक छ। अहिलेको विवादले पार्टीको सभापति को हो भन्ने प्रश्न मात्र उठाएको छैन; यसले पार्टीको कानुनी वैधानिकता, कार्यकर्ताको राजनीतिक निष्ठा, नेतृत्वको नैतिकता, भावी महाधिवेशन, विचारधारा र अन्ततः नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाप्रति काँग्रेसको दृष्टिकोणमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
करिब सात महिनाअघि सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भए। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशन र गगन नेतृत्वलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो। त्यसबेला धेरैले काँग्रेसको नेतृत्व विवाद अब लगभग टुंगिएको निष्कर्ष निकालेका थिए।
तर राजनीति र कानुन दुवैमा अन्तिम भनिएको अध्याय कहिलेकाहीँ फेरि खुल्छ।
आज त्यही भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले देउवा-खड्का पक्षको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइको अनुमति दिएपछि काँग्रेस फेरि कानुनी अन्योलमा प्रवेश गरेको छ। यसको अर्थ गगन थापाको नेतृत्व तत्काल बदर भएको होइन। विशेष महाधिवेशन अवैधानिक घोषित भएको पनि होइन। बरु यसअघि भएको फैसलामाथि पुनः न्यायिक परीक्षणको ढोका खुलेको हो।
यही तथ्य बुझ्नु आजको राजनीतिक बहसको पहिलो आवश्यकता हो।
विशेष महाधिवेशन : विद्रोह कि विधानको प्रयोग?
गगन थापा नेतृत्व जन्मिएको विशेष महाधिवेशन आफैँमा काँग्रेस इतिहासको असामान्य राजनीतिक घटना थियो। पार्टी विधानले आवश्यक संख्याका महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको माग र बहुमत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको दाबी गरे।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले जनवरी १६, २०२६ मा गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिक नेपाली काँग्रेसका रूपमा अभिलेख अद्यावधिक गर्यो। यसको प्रत्यक्ष अर्थ पार्टीको चारतारे झण्डा, रुख चुनाव चिह्न र संस्थागत आधिकारिकता गगन नेतृत्वसँग जोडिनु थियो।
पछि देउवा-खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अप्रिल १७, २०२६ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्यो।
यसपछि गगन नेतृत्व कानुनी र संस्थागत रूपमा बलियो देखियो।
तर यही घटनाक्रममा काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले एउटा गम्भीर विरोधाभास जन्मायो।
विशेष महाधिवेशन र गगन नेतृत्वलाई अवैधानिक भन्ने समूहमा रहेका विभिन्न नेताहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गगन थापाकै हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर चुनाव लडे। प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, एनपी साउदलगायत नेताहरूले त्यही आधिकारिक प्रक्रियाबाट उम्मेदवारी दिए। पूर्णबहादुर खड्काले भने आफूले अवैधानिक भनिरहेको नेतृत्वको हस्ताक्षरबाट टिकट लिन नैतिक रूपमा उचित नहुने भन्दै उम्मेदवारी नलिने निर्णय गरे।
यहीँबाट राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।
यदि नेतृत्व अवैधानिक थियो भने त्यस नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेको टिकट किन स्वीकार गरियो?
यदि टिकट वैधानिक थियो भने टिकट जारी गर्ने नेतृत्व अवैधानिक कसरी भयो?
राजनीतिमा परिस्थितिजन्य बाध्यता हुन्छ। निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक टिकट नलिए चुनाव लड्न नसकिने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसैले टिकट लिएको मात्र आधारमा कानुनी चुनौती दिन नपाइने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर राजनीतिक दृष्टिले यो घटनाले देउवा पक्षको तर्कलाई कमजोर र गगन पक्षको नैतिक दाबीलाई बलियो बनाएको अवश्य हो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदमलाई गलत अर्थ लगाउन हुँदैन
अहिले सबैभन्दा बढी भ्रम फैलिएको विषय यही हो।
सर्वोच्च अदालतले गगन थापालाई सभापतिबाट हटाएको छैन।
विशेष महाधिवेशन बदर गरेको छैन।
निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गरेको छैन।
अदालतले केवल पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।
यसको अर्थ अब पहिल्यै फैसला भइसकेको मुद्दा पुनः पूर्ण इजलासमा परीक्षण हुनेछ। अदालतको ध्यान विशेष महाधिवेशनको संख्या, प्रतिनिधिको उपस्थितिमात्र होइन, निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्नमा पनि गएको देखिन्छ।
कुनै प्रशासनिक वा संवैधानिक निकायको निर्णयबाट एक पक्षको अधिकार वा हैसियतमा ठूलो असर पर्दैछ भने उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिइनुपर्छ। यही प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो।
देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आफूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिइएको तर्क गर्दै आएको छ। सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनुमा यही प्रक्रियागत प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको देखिन्छ।
त्यसैले अहिले देउवा पक्ष उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ। तर विजय घोषणा गर्नु हतार हुनेछ।
त्यसैगरी गगन पक्षले पनि यसलाई सामान्य प्रक्रिया भनेर कम आँक्न मिल्दैन।
अब कानुनी लडाइँ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ।
काँग्रेसलाई यो विवादले कति कमजोर बनाउँछ?
तत्कालीन राजनीतिमा यसको उत्तर सहज छ, धेरै।
काँग्रेस अहिले विगतजस्तो शक्तिशाली संसदीय अवस्थामा छैन। प्रतिनिधिसभामा उसले केवल ३८ सिट जितेको अवस्था छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले परम्परागत दलहरूको आधार क्षेत्रसमेत भत्काएका छन्।
यस्तो समयमा काँग्रेसले आफ्नो ऊर्जा सरकारको नीति, रोजगारी, अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संघीयताको प्रभावकारिता र संविधान सुधारमा लगाउनुपर्ने थियो।
तर पार्टी आफैँ “सभापति को?” भन्ने विवादमा फसेको छ।
राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको संगठनमा हुन्छ। संगठनको सबैभन्दा ठूलो आधार आदेशको स्पष्टता हो।
जिल्ला सभापतिले कसको निर्देशन मान्ने?
भातृ संगठन कसको मातहत रहने?
सदस्यता वितरण कसले गर्ने?
पार्टी सम्पत्ति कसले सञ्चालन गर्ने?
महाधिवेशन तयारी कसले गर्ने?
उम्मेदवार चयनको अधिकार कसलाई हुने?
यदि प्रत्येक संगठनात्मक निर्णय अदालतको आगामी फैसलासँग जोडियो भने पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपमा निष्क्रियता, द्विविधा र अविश्वास बढ्छ।
त्यसैले कानुनी अन्योल लम्बिँदै गयो भने काँग्रेस कमजोर हुन्छ।
तर संकटको अर्को पक्ष पनि छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले छिटो, स्पष्ट र अन्तिम प्रकृतिको फैसला गर्यो, दुवै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरे र त्यसपछि काँग्रेस नियमित महाधिवेशनतर्फ गयो भने यही संकट पार्टीको संस्थागत पुनर्निर्माणको आधार बन्न सक्छ।
राजनीतिक दलमा नेतृत्वभन्दा नियम बलियो हुनुपर्छ।
यदि यो विवादले भविष्यमा विशेष महाधिवेशन कहिले, कसरी र कुन परिस्थितिमा वैधानिक हुन्छ भन्ने स्पष्ट नजिर बसाल्यो भने काँग्रेस मात्र होइन, नेपालका अरू दलका लागि पनि यो महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक शिक्षा बन्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको निष्कर्ष यस्तो हुन्छ:
अन्योल लम्बियो भने काँग्रेस कमजोर हुन्छ, अन्योल स्पष्टतामा परिणत भयो भने काँग्रेस बलियो बन्न सक्छ।
राष्ट्रिय भेला : देउवा पक्षको शक्ति प्रदर्शन
कानुनी संघर्षसँगै अब अर्को मोर्चा खुल्दैछ, राजनीतिक शक्ति परीक्षण।
असन्तुष्ट पक्षले काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक जानकारीअनुसार शशांक कोइराला यस भेलाको आयोजक संयोजकका रूपमा अगाडि आएका छन्।
शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्ती र त्यसपछि राष्ट्रिय भेलामा सम्भावित सम्बोधनलाई सामान्य घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन।
यो भेला तीन कारणले महत्वपूर्ण हुनेछ।
पहिलो, यसले देउवा पक्षसँग वास्तविक रूपमा कति नेता र कार्यकर्ता छन् भन्ने देखाउनेछ।
दोस्रो, सर्वोच्चको पुनरावलोकनपछि सिर्जित कानुनी अवसरलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने परीक्षण हुनेछ।
तेस्रो, देउवापछि यस समूहको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने संकेत मिल्न सक्छ।
यहीँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण नाम आउँछ, शशांक कोइराला।
तर असन्तुष्ट समूह एकरूप छैन।
शेखर कोइरालाको आफ्नै राजनीतिक आधार छ। शशांकको आफ्नै विरासत छ। प्रकाशशरण महत, शंकर भण्डारी, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहलगायत नेताहरूका आफ्नै आकांक्षा छन्।
त्यसैले एउटा सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ,
गगन थापाको विरोधले मात्रै वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्दैन।
गगनविरोधी सबै नेता एउटै नेता स्वीकार गर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
के शशांक कोइराला काँग्रेसको नयाँ केन्द्र बन्न सक्छन्?
आजको परिस्थितिमा शशांक कोइराला रोचक राजनीतिक पात्र बनेका छन्।
उनी बीपी कोइरालाका पुत्र हुन्। काँग्रेसको पुरानो पुस्तामा बीपीको नाम केवल इतिहास होइन, राजनीतिक भावनाको स्रोत हो।
त्यही पारिवारिक विरासत शशांकको ठूलो पूँजी हो।
अर्कोतर्फ उनी देउवाजस्तो लामो समय सत्ता केन्द्रमा बसेका व्यक्ति पनि होइनन्, गगनजस्तो तीव्र परिवर्तनवादी छवि भएका नेता पनि होइनन्। त्यसैले विभिन्न समूहबीच सहमतिको पात्र बन्न सक्ने सम्भावना उनीसँग छ।
तर सम्भावना र क्षमता एउटै कुरा होइन।
शशांकले राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व लिन तीनवटा कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
पहिलो, उनले कोइराला परिवारको विरासतलाई राजनीतिक संगठनमा बदल्नुपर्छ।
दोस्रो, उनले शेखर कोइराला र अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गराउन सक्नुपर्छ।
तेस्रो, उनले युवापुस्तालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा दिनुपर्छ।
बीपीको छोरा हुनु ठूलो राजनीतिक सम्पत्ति हो, तर आजको मतदाता केवल वंशीय विरासतबाट प्रभावित हुने अवस्थामा छैन।
आजको मतदाता सोध्छ:
रोजगारी कहाँ छ?
भ्रष्टाचार कसरी घट्छ?
देशको अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ?
युवा किन विदेश जान बाध्य छन्?
शासन प्रणाली किन प्रभावकारी छैन?
यी प्रश्नमा शशांकले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सके मात्र उनको नेतृत्व राष्ट्रिय विकल्प बन्न सक्छ।
हिन्दुराष्ट्र : शशांकको सम्भावित वैचारिक कार्ड
शशांक कोइरालाले लामो समयदेखि हिन्दुराष्ट्रको प्रश्नमा पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
उनले यस विषयलाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्ने विचारसमेत व्यक्त गरेका छन्।
यही विषय भविष्यमा उनको राजनीतिक पहिचानको प्रमुख आधार बन्न सक्छ।
काँग्रेसको एउटा ठूलो परम्परागत मतदाता समूह धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको विषयमा संवेदनशील छ। यही जनमतलाई सम्बोधन गरेर शशांकले परम्परागत काँग्रेस कार्यकर्ता तथा हिन्दुराष्ट्र पक्षधर मतदातालाई एउटै राजनीतिक छातामुनि ल्याउने प्रयास गर्न सक्छन्।
तर यसको जोखिम पनि उत्तिकै छ।
नेपाली काँग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र वर्तमान संविधानका पक्षधर नेताहरूको ठूलो समूह छ। हिन्दुराष्ट्रलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइयो भने त्यसले पार्टीको एउटा पंक्तिलाई आकर्षित गरे पनि अर्को पंक्तिलाई टाढा धकेल्न सक्छ।
त्यसैले हिन्दुराष्ट्र शशांकका लागि शक्तिशाली राजनीतिक कार्ड हुन सक्छ, तर त्यो दोधारे तरबार पनि हो।
हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र एउटै कुरा होइन
आज नेपाली राजनीतिक बहसमा एउटा भ्रम बारम्बार दोहोरिन्छ।
हिन्दुराष्ट्रको माग र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागलाई एउटै मानिन्छ।
तर यी दुई फरक संवैधानिक विषय हुन्।
कुनै देश हिन्दुराष्ट्र हुँदैमा राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैगरी राजतन्त्र भएको देश हिन्दुराष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन।
शशांक कोइरालाको सार्वजनिक राजनीतिक रेखा हिन्दुराष्ट्रको प्रश्नमा तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट देखिए पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाबारे उनको धारणा त्यति स्थिर छैन।
विभिन्न समयमा उनले जनमत भए राजतन्त्रको विषयमा समेत विचार गर्न सकिने बताएका छन्। अर्को समयमा उनले राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको पनि बताएका छन्।
त्यसैले आजै उनलाई “राजतन्त्रसहित हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने नेता” भनेर घोषणा गर्नु राजनीतिक विश्लेषणभन्दा बढी अनुमान हुनेछ।
वर्तमान संविधानले के भन्छ?
नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
संविधान संशोधनको व्यवस्था पनि संविधानमै छ।
धारा २७४ अनुसार संविधानका धेरै प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ। तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न पाइँदैन।
संविधान संशोधन पारित गर्न संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ।
यही तथ्यले शशांक वा कुनै अर्को काँग्रेस नेताको हिन्दुराष्ट्र एजेन्डाको वास्तविक कठिनाइ देखाउँछ।
आज काँग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा ३८ सिट छ।
यस्तो अवस्थामा काँग्रेस एक्लैले संविधान संशोधन गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन।
यदि हिन्दुराष्ट्रलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एमाले, माओवादी, राप्रपा तथा अन्य शक्तिसँग व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तो सहमति निर्माण गर्नु अत्यन्त कठिन राजनीतिक परियोजना हुनेछ।
जनमत संग्रह सम्भव छ?
सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव छ।
तर कुनै नेता वा पार्टीले चाहँदैमा जनमत संग्रह हुँदैन।
संविधानको धारा २७५ अनुसार राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषय जनमत संग्रहमा लैजान संघीय संसदमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ समर्थन चाहिन्छ।
त्यसैले “जनमत संग्रह गरौँ” भन्न सजिलो छ।
तर त्यसलाई संसदबाट पारित गराउनु सबैभन्दा कठिन चरण हो।
शशांकले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा देशव्यापी जनमत निर्माण गर्न सक्छन्। आन्दोलन गर्न सक्छन्। दलहरूलाई दबाब दिन सक्छन्। तर अन्ततः संवैधानिक प्रक्रियालाई पार नगरी दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
अनि राजा फर्काउने सम्भावना?
यो हिन्दुराष्ट्रको प्रश्नभन्दा पनि कठिन छ।
वर्तमान संविधानको मूल संरचना गणतन्त्रमा आधारित छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ।
यदि पुरानो शैलीको सक्रिय राजतन्त्र पुनर्स्थापित गरी राजालाई सार्वभौम शक्ति दिने प्रस्ताव आयो भने त्यो वर्तमान संविधानको आधारभूत सिद्धान्तसँग ठोक्किनेछ।
तर पूर्णतः प्रतीकात्मक, संवैधानिक राजाको अवधारणा आए के हुन्छ भन्ने प्रश्न संवैधानिक रूपमा अझ जटिल छ।
संसदले दुईतिहाइबाट यस्तो संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन?
त्यस्तो संशोधन संविधानको आधारभूत संरचनासँग मिल्छ कि मिल्दैन?
सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या कसरी गर्छ?
यी सबै प्रश्न खुला संवैधानिक बहसका विषय बन्न सक्छन्।
त्यसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापना एउटा राजनीतिक नारा हुन सक्छ, तर त्यसलाई कानुनी वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न असाधारण स्तरको जनसमर्थन, संसदीय शक्ति र संवैधानिक सहमति आवश्यक हुन्छ।
के जनआन्दोलनबाट व्यवस्था बदल्न सकिन्छ?
नेपालको इतिहासले जनआन्दोलनको शक्ति प्रमाणित गरिसकेको छ।
२०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना बदले।
त्यसैले भविष्यमा ठूलो जनआन्दोलनले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन।
यदि लाखौँ मानिस हिन्दुराष्ट्र वा राजसंस्थाको माग लिएर दीर्घकालीन रूपमा सडकमा उत्रिए भने त्यसले राजनीतिक दल र संसदलाई दबाब दिन सक्छ।
तर सडकको शक्ति र संविधानको प्रक्रिया अलग विषय हुन्।
आन्दोलनले राजनीतिक निर्णय गराउन सक्छ।
तर स्थायी वैधानिकता अन्ततः संविधानबाट आउनुपर्छ।
त्यसैले हिन्दुराष्ट्र वा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको कुनै पनि परियोजना सफल हुन तीन तह आवश्यक हुन्छ:
जनमत,
राजनीतिक शक्ति,
र संवैधानिक वैधानिकता।
यी तीनमध्ये कुनै एक नपुगे परिवर्तन दीर्घकालीन हुँदैन।
काँग्रेसको वास्तविक समस्या गगन र देउवा होइन
यस सम्पूर्ण विवादको बीचमा काँग्रेसले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बिर्सनु हुँदैन।
काँग्रेस किन कमजोर भयो?
प्रतिनिधिसभामा ३८ सिटमा किन सीमित भयो?
युवापुस्ता किन नयाँ दलतिर गयो?
परम्परागत मतदाता किन निराश भयो?
राजनीतिक रूपमा यो प्रश्न गगन थापा वा शेरबहादुर देउवाभन्दा ठूलो छ।
गगनले अदालत जिते पनि काँग्रेस स्वतः बलियो हुँदैन।
देउवा पक्षले मुद्दा जिते पनि काँग्रेस स्वतः पुरानो शक्तिमा फर्किँदैन।
शशांक सभापति बने पनि समस्या स्वतः समाधान हुँदैन।
काँग्रेसको समस्या नेतृत्वको नाममा मात्र छैन।
उसको संकट विश्वासको संकट हो।
आज नागरिकले भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेको छ।
विचारभन्दा कार्यान्वयन सोधिरहेको छ।
लोकतन्त्रको इतिहासभन्दा सुशासनको वर्तमान खोजिरहेको छ।
काँग्रेसले यो परिवर्तन बुझेन भने अदालतको जित पनि राजनीतिक हारमा परिणत हुन सक्छ।
तीन सम्भावित बाटा
अब काँग्रेससामु मोटामोटी तीन विकल्प देखिन्छन्।
पहिलो, गगन थापा नेतृत्वलाई अदालतले पुनः वैधानिकता दिन्छ। त्यसपछि उनले असन्तुष्ट समूहलाई समेटेर नियमित महाधिवेशनमार्फत पार्टी एकीकरण गर्छन्।
यो काँग्रेसका लागि सबैभन्दा कम क्षतिको बाटो हुन सक्छ।
दोस्रो, सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट पुरानो निर्णय उल्टिन्छ र देउवा पक्षले पुनः संस्थागत नियन्त्रण प्राप्त गर्छ।
त्यस्तो अवस्थामा पनि काँग्रेसभित्र नेतृत्व विवाद अन्त्य हुँदैन। बरु नयाँ महाधिवेशनमा शशांक, शेखर, गगन र अन्य नेताबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ।
तेस्रो, कुनै पक्षले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दैन र पार्टी व्यावहारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित हुन्छ।
यो काँग्रेसका लागि सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हुनेछ।
नेपालको बदलिएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विभाजित काँग्रेसले नयाँ शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ।
शशांकको सबैभन्दा ठूलो अवसर र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
आजको अन्योलले शशांक कोइरालालाई एउटा अनौठो अवसर दिएको छ।
उनी चाहँदा देउवा र गगनबीच पुल बन्न सक्छन्।
उनी चाहँदा असन्तुष्ट समूहको नेता बन्न सक्छन्।
उनी चाहँदा हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने नेता बन्न सक्छन्।
तर उनले कुन भूमिका रोज्छन् भन्ने कुराले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
यदि उनी केवल देउवा पक्षको शक्ति संरक्षण गर्ने पात्र बने भने उनको राष्ट्रिय सम्भावना सीमित हुन सक्छ।
यदि उनी पुरानो काँग्रेस र नयाँ पुस्ताबीच संवाद निर्माण गर्ने नेता बने भने उनको भूमिका फरक हुन सक्छ।
यदि हिन्दुराष्ट्रलाई मात्र आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाए भने उनले निश्चित मतदाता आकर्षित गर्न सक्छन्, तर काँग्रेसको बहुलवादी आधार जोखिममा पर्न सक्छ।
त्यसैले उनको चुनौती राजा फर्काउने वा हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नेभन्दा पहिले काँग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो।
निष्कर्ष : अदालतले सभापति टुंग्याउला, इतिहासले नेतृत्व टुंग्याउँछ
नेपाली काँग्रेस अहिले फेरि कानुनी अल्झनमा छ।
तर यो केवल कानुनी संकट होइन।
यो नेतृत्वको संकट हो।
यो वैचारिक संकट हो।
यो पुस्तान्तरणको संकट हो।
यो मतदातासँग गुम्दै गएको विश्वासको संकट हो।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनपछि गगन थापाको नेतृत्व कायम गर्न सक्छ वा पहिलेको फैसला परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो अदालतको क्षेत्राधिकार हो।
तर अदालतले काँग्रेसलाई जनतामाझ लोकप्रिय बनाउन सक्दैन।
अदालतले युवालाई काँग्रेसमा फर्काउन सक्दैन।
अदालतले पार्टीभित्र एकता सिर्जना गर्न सक्दैन।
त्यो काम स्वयं काँग्रेसले गर्नुपर्छ।
आगामी राष्ट्रिय भेलाले देउवा–शशांक पक्षको शक्ति देखाउन सक्छ। गगन थापाले आफ्नो संगठनात्मक पकड प्रदर्शन गर्न सक्छन्। शेखर कोइरालाले आफ्नो वैकल्पिक दाबी अघि सार्न सक्छन्।
तर अन्ततः काँग्रेसको भविष्य कुनै एउटा नेताले होइन, बदलिएको नेपाली समाजको अपेक्षाले निर्धारण गर्नेछ।
हिन्दुराष्ट्रको बहस हुन सक्छ।
राजसंस्थाको बहस हुन सक्छ।
संविधान संशोधनको बहस हुन सक्छ।
तर ती सबै बहसभन्दा पहिले नेपाली काँग्रेसले आफ्नै अस्तित्वको एउटा कठोर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ:
आजको नेपाललाई नेपाली काँग्रेस किन चाहिन्छ?
यदि उसले यसको विश्वसनीय उत्तर दिन सक्यो भने कानुनी विवाद उसको इतिहासको एउटा कठिन अध्याय मात्र हुनेछ।
यदि दिन सकेन भने रुखको चुनाव चिह्न कसको हातमा रहन्छ भन्ने विवादभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्नेछ—
हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेपछि नागरिकको दैनिक जीवनमा के सुधार हुन्छ? अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ? राज्यले कुन हिन्दु दर्शन वा परम्परालाई आधिकारिक मान्छ? जातीय विभेद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बसाइँसराइ र कमजोर अर्थतन्त्र कसरी समाधान हुन्छ? हिन्दु राज्य र राजतन्त्र अनिवार्य रूपमा जोडिन्छन् कि अलग रहन सक्छन्? यी प्रश्नको उत्तरबिना हिन्दु राष्ट्रको नारा केवल असन्तुष्ट मतदाता तान्ने सांकेतिक राजनीति बन्छ। शंकर भण्डारी वा अन्य नेताले धार्मिक भावना उठाउन सक्छन्, तर धार्मिक आस्था मात्र शासन क्षमताको प्रमाण होइन। भारतले हिन्दु राष्ट्र चाहन्छ, तर राजा नचाहने हो? “भारतले नेपाललाई राजा विनाको हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छ” भन्ने कथनलाई आधिकारिक भारतीय नीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त प्रमाण छैन। भारतको संविधानले भारतलाई सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरेको छ। उपलब्ध विश्लेषणले भारतका केही हिन्दुवादी संगठन र व्यक्तिहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र वा राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्न सक्ने भए पनि त्यो भारत सरकारको घोषित आधिकारिक नीति नभएको देखाउँछ। भारत स्वयं एउटै राजनीतिक पात्र होइन। भारत सरकार, विदेश मन्त्रालय, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उत्तर प्रदेशका धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, व्यवसायी र सीमा क्षेत्रका समूहका दृष्टिकोण फरक हुन सक्छन्। केही हिन्दुवादी शक्तिले सांस्कृतिक कारणले नेपालको हिन्दु पहिचानलाई समर्थन गर्न सक्छन्। केहीले पूर्वराजासँग धार्मिक सम्बन्धका कारण राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्न सक्छन्। तर भारतीय राज्यको मुख्य चासो धार्मिक नाराभन्दा सीमा सुरक्षा, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा, यातायात, राजनीतिक स्थिरता र चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको छ। भारत र नेपालबीच सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, जलस्रोत र सम्पर्कका दर्जनौँ संस्थागत संयन्त्र छन्। यस आधारमा एउटा भूराजनीतिक अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतका केही रणनीतिक समूहलाई नेपालमा सांस्कृतिक रूपमा हिन्दु पहिचान भएको तर कार्यकारी शक्ति निर्वाचित सरकारसँग रहने व्यवस्था सहज लाग्न सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले धार्मिक-सांस्कृतिक निकटता त दिन्छ, तर स्वतन्त्र शक्ति केन्द्र बन्न सक्ने राजाको अनिश्चितता ल्याउँदैन। तर यो केवल सम्भावित रणनीतिक गणना हो, प्रमाणित भारतीय सरकारी नीति होइन। नेपालका दलले आफ्नै राजनीतिक एजेन्डालाई वैध बनाउन “भारतले चाहेको छ” भन्ने अप्रमाणित कथा प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले खतरनाक हुन्छ। कांग्रेसको रोग फुट होइन, अविश्वास हो नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या पार्टीभित्र दुई वा तीन गुट हुनु मात्र होइन। मूल समस्या नागरिकले कांग्रेसको भाषण, निर्णय र व्यवहारबीच समानता नदेख्नु हो। जस्तै हिजो विशेष महाधिवेशनपछि बनेका गगन थापाबाट जुन पार्टी फुटाउन आज सक्रिय देखिने व्यक्तिहरूछन् उनीहरूले गगन थापाकै पत्र लिएर काँग्रेसको उमेदवार दर्ता गर्न गएका थिए। यो कुरा विर्सिहाल्न सकिन्न। कांग्रेस समाजवाद भन्छ तर नीतिमा अस्पष्ट बजारवाद र पुँजीवाद तिर ढल्केको देखिन्छ। सुशासन भन्छ तर आफ्ना नेतामाथिका प्रश्नमा मौन बस्छ। पुस्तान्तरण भन्छ तर अवसर फेरि सीमित समूहमा जान्छ। धर्मनिरपेक्ष संविधानको रक्षा गर्छ तर चुनावी लाभका लागि हिन्दु राष्ट्रको आवाजलाई अस्पष्ट रूपमा जीवित राख्छ। राष्ट्रवादको कुरा गर्छ तर वैदेशिक सम्झौतामा तथ्यभन्दा उत्तेजक भाषा प्रयोग गर्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी फुट्यो भने एउटा पक्ष पुरानो रूखको हाँगा लिएर जान्छ, अर्को पक्ष जरा आफूसँग रहेको दाबी गर्छ। तर जनताले त्यो रूखबाट फल नआएको देखिसकेका हुन्छन्। निष्कर्ष-फुटेर होइन, पुनर्निर्माण गरेर बलियो नेपाली कांग्रेस केवल फुटेर बलियो हुँदैन। तत्कालका लागि फुटले संगठन, मत, कार्यकर्ता, स्रोत र ऐतिहासिक पहिचान कमजोर बनाउँछ। केही बदनाम वा असफल नेतृत्व अलग हुँदैमा बाँकी पक्ष स्वतः स्वच्छ र लोकप्रिय हुँदैन। तर विभाजनपछि पार्टीले नीतिगत स्पष्टता, खुला आन्तरिक निर्वाचन, पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था, योग्यतामा आधारित उम्मेदवार चयन, नेतृत्वको कार्यकाल सीमा, विगतका निर्णयको सार्वजनिक समीक्षा र गाउँ-नगर तहसम्म पुनर्संगठन गर्न सक्यो भने दीर्घकालमा पुनर्जीवित हुन सक्छ। कांग्रेसका लागि प्रश्न “देउवा कि गगन?”, “संस्थापन कि विद्रोही?” वा “धर्मनिरपेक्षता कि हिन्दु राष्ट्र?” मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न हो? कांग्रेसले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन? नेताको वचनलाई तथ्यसँग बाँध्न सक्छ कि सक्दैन? विरासत र गुटभन्दा योग्यतालाई माथि राख्न सक्छ कि सक्दैन? र जनताको जीवनसँग जोडिएको अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनको विश्वसनीय कार्यक्रम दिन सक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर नआएसम्म कांग्रेस एक भएर पनि कमजोर रहन्छ। यी उत्तर दिन सक्यो भने विभाजनको घाउ बोकेर पनि पुनः बलियो हुन सक्छ। अन्ततः पार्टीलाई बलियो बनाउने फुट होइन “सत्य स्वीकार गर्ने साहस, नीतिमा स्थिरता, संगठनमा लोकतन्त्र र जनताप्रति उत्तरदायित्व हो।”
