देउवाको राजनीतिक विरासतदेखि गगन थापाको नेतृत्वसम्म: पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षले उठाएका गम्भीर प्रश्न
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान विवादलाई केवल दुई नेताबीचको पदको लडाइँ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो विवादभित्र नेतृत्वको वैधानिकता, पार्टीको संस्थागत मर्यादा, राजनीतिक अवसरवाद, पुस्तान्तरण, सङ्गठनमाथिको नियन्त्रण र एकताको सम्भावनाजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू गाँसिएका छन्। एउटा पक्षले यसलाई परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको विजयका रूपमा व्याख्या गर्छ भने अर्को पक्षले यसलाई पुरानो नेतृत्वलाई किनारामा धकेलेर पार्टीको शक्ति कब्जा गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्छ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्व स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाखमा थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि नेतृत्व विवाद पूर्ण रूपमा साम्य भएन र अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियासमेत अघि बढ्यो। त्यसैले यस प्रकरणलाई भावनाको आवेगबाट होइन, राजनीतिक घटनाक्रम, संस्थागत प्रक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
१. भदौ २३ र २४ को आन्दोलन: परिवर्तनको मूल्य कसले चुकायो?
भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो। तत्कालीन सरकार परिवर्तन भयो, राज्यका विभिन्न संरचनामाथि प्रश्न उठे र व्यापक भौतिक क्षतिको विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आयो। आन्दोलनले उठाएका माग, राज्यको प्रतिक्रिया र त्यसपछिको राजनीतिक परिणामबारे छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर यस घटनाले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पारेको प्रभावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वको सुरक्षा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रश्नहरू उठे। शेरबहादुर देउवा केवल व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत भएका नेता मात्र थिएनन्; उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति र पार्टीको लामो राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएका प्रमुख पात्र थिए।
कुनै व्यक्तिमाथि आक्रमण हुनु र कुनै संस्थाको प्रतिष्ठामाथि चोट पुग्नु एउटै कुरा होइन। विशेष गरी त्यो व्यक्ति कुनै ठूलो राजनीतिक दलको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेको छ भने त्यस घटनाको प्रभाव व्यक्तिगत सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिन सक्छ।
देउवामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहार र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ: संकटमा परेको नेतृत्वलाई संस्थागत संरक्षण दिने कि संकटलाई नेतृत्व परिवर्तनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने?
यही प्रश्नले कांग्रेसको पछिल्लो विवादलाई थप संवेदनशील बनाउँछ। तर आन्दोलनको घटनाक्रम र त्यसपछिको नेतृत्व परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष कारणसम्बन्ध स्थापित गर्न भने तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
२. देउवा अस्पतालमा हुँदा नेतृत्व परिवर्तन: राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न
राजनीतिमा नेतृत्व परिवर्तन अस्वाभाविक होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा कुनै नेता आज सभापति हुन सक्छ, भोलि अर्को व्यक्ति त्यो पदमा पुग्न सक्छ। तर नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिकतासँगै त्यसको समय, प्रक्रिया र नैतिक आधारको पनि महत्त्व हुन्छ।
शेरबहादुर देउवा उपचाररत रहेको समयमा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्नु र त्यसबाट गगनकुमार थापा सभापति बन्नुले कांग्रेसभित्र एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न जन्मायो। के त्यो समय पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि उपयुक्त थियो? के विवादलाई संवाद र सहमतिमार्फत समाधान गर्न पर्याप्त प्रयास गरिएको थियो? अनि के पार्टीको संस्थागत एकतालाई नेतृत्व परिवर्तनभन्दा बढी महत्त्व दिइयो?
यी प्रश्नको उत्तर कुनै एउटा पक्षको राजनीतिक भाष्यले मात्र दिन सक्दैन।
गगन थापा पक्षको तर्क विशेष महाधिवेशनको माग, प्रतिनिधिहरूको अधिकार र पार्टीको विधानमा आधारित थियो। देउवा पक्षले भने नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठायो। यही विवादले कांग्रेसलाई दुई धारमा विभाजित गर्यो।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्नुपर्छ। कुनै निर्णय कानुनी रूपमा मान्य हुनु र त्यो निर्णयले सबै राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्नको समाधान गर्नु एउटै कुरा होइन। अदालतले कानुनी विवादको निरूपण गर्न सक्छ, तर त्यसले पार्टीका कार्यकर्ता र नेताबीच हराएको विश्वास स्वतः फर्काउन सक्दैन।
नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा आफू पदमा पुग्नु मात्र होइन, आफू पदमा पुग्ने प्रक्रियाले संस्थालाई कति एकताबद्ध बनायो भन्ने पनि हो।
३. देउवा, शशांक, प्रकाशमान र शेखरले बनाएका नेता: संकटमा किन फेरिए सम्बन्ध?
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा सबैभन्दा चाखलाग्दो पक्ष पुराना नेताहरू र उनीहरूबाट राजनीतिक अवसर, संरक्षण वा उचाइ प्राप्त गरेका नेताहरूबीचको सम्बन्ध हो।
शेरबहादुर देउवा, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला जस्ता नेताहरूको आआफ्नै राजनीतिक आधार, गुटगत प्रभाव र संरचनात्मक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको समर्थन, सहकार्य वा संरक्षणबाट अगाडि बढेका नेताहरू पनि कांग्रेसको शक्ति संरचनामा स्थापित भएका छन्।
तर राजनीति स्थायी व्यक्तिगत सम्बन्धको मैदान होइन। यहाँ विचार, अवसर, महत्त्वाकाङ्क्षा र शक्ति सन्तुलनले सम्बन्धको दिशा बदल्न सक्छन्।
जब पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णायक क्षण आयो, देउवा पक्षसँग जोडिएका वा अन्य नेताहरूको राजनीतिक वृत्तमा अघि बढेका कतिपय नेताहरू गगन थापाले नेतृत्व गरेको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिए। यो घटनालाई राजनीतिक अवसरवादको दृष्टिले हेर्न सकिन्छ। तर प्रत्येक व्यक्तिको निर्णयलाई अवसरवाद नै भन्नुअघि उसको वास्तविक भूमिका, कारण र अभिव्यक्ति पनि हेर्नुपर्छ।
तथापि, यसले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न भने अवश्य जन्माउँछ: कुनै नेताले कठिन समयमा आफूलाई साथ दिने व्यक्तिहरूलाई संकटको समयमा साथ दिनु राजनीतिक नैतिकताको विषय हो कि केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको अपेक्षा?
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कसैले आफ्नो पुरानो नेताको समर्थन छाडेर अर्को पक्ष रोज्न पाउँछ। तर त्यो निर्णय विचार र सिद्धान्तका आधारमा गरिएको हो कि पद र प्रभावको सम्भावना हेरेर, त्यसको परीक्षण व्यवहारबाट हुन्छ।
यदि नेताहरूले पुरानो गुटमा रहँदा पद र अवसर प्राप्त गरे, तर शक्ति सन्तुलन बदलिनेबित्तिकै नयाँ नेतृत्वतिर लागे, भने त्यसले राजनीतिक निष्ठाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। अर्कोतर्फ, पुरानो नेतृत्वको निकटतामा रहनु नै सधैँ सही हुनु पनि होइन। गलत नेतृत्वको विरोध गर्नु र अवसरवादका कारण पक्ष बदल्नुबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ।
यही भिन्नता छुट्याउनु नै कांग्रेसको वर्तमान विवादको निष्पक्ष विश्लेषण हो।
४. विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशन: विधानको व्याख्या कि शक्तिको प्रतिस्पर्धा?
कांग्रेस विवादको केन्द्रमा रहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार कसलाई थियो र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कुन आधारमा मान्यता दिइयो?
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विधानविपरीत भन्दै चुनौती दिएको थियो। गगन थापा पक्षले भने विधानको धारा १७(२) अन्तर्गत ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्थालाई आफ्नो पक्षको आधार बनायो।
निर्वाचन आयोगले २०८२ माघमा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख ४ गते उक्त मान्यतालाई सदर गर्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गर्यो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो। पुनरावलोकनको अनुमति आफैँमा अघिल्लो फैसला खारेज भएको अर्थ लाग्दैन। तर वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्न समापन भैनसकेको भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ।
यस तथ्यका आधारमा एउटा निष्कर्ष स्पष्ट हुन्छ: विशेष महाधिवेशनलाई कुनै कानुनी आधार नै थिएन र त्यो निश्चित रूपमा अवैधानिक थियो भन्नु उपलब्ध न्यायिक निर्णयसँग मेल नखानसम्छ। तर पार्टी सभापतिको संलनता नरहेको विशेष महाधिवेशन वैधानिक मान्न सकिन्न। यो भन्दा पहिला पनि विशेष महाधिवेशन भएको थियो, त्यहाँ असहमति थिएन केबल नेतृत्व परिवर्तनको कुरामात्र थियो र विशेष महाधिवेशन सबै नेताको सहमति भएको थियो। अहिले गगन थापाले गरेको विशेष महाधिवेशन एकताको नभएर विभाजन र विखण्डनको हुनपुग्यो।
त्यसैगरी, देउवा नै नियमित महाधिवेशन बोलाउन सक्ने एकमात्र व्यक्ति थिए भन्ने दाबीलाई पनि पार्टी विधानका सम्बन्धित प्रावधान र त्यस समयको कानुनी अवस्थाको आधारमा जाँच्नुपर्छ। नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन फरक प्रक्रियाहरू हुन्। तिनको वैधानिकता निर्धारण गर्दा पदाधिकारीको नाम मात्र होइन, प्रतिनिधिहरूको अधिकार, कार्यसमितिको अवस्था, निर्धारित समयसीमा र विधानका सम्बन्धित धाराहरू सबै हेर्नुपर्छ। तर गगन थापाले काँग्रेसको ठुलो हिस्सा छोडेर महाधिवेशन समेत गरे यो न्यायोचित थिएन। गगन थापाको इच्छा अनुसार विशेष महाधिवेशन भए पनि नियमित महाधिवेशन संयुक्त रुपमा गर्न सकिन्थ्यो। गगन थापाले महाधिवेशन गर्न किन हतार गरे भन्ने प्रश्न त बाकिनै छ पार्टी फुटाउन पनि उनी उद्धत भए। यो पार्टी फुटाउने अबजसको जिम्मेवार गगन थापा नै हुन् किनकि उनले नेपाली काँग्रेसको ठुलो हिस्सालाई वाइपास गरे।
यहाँ एउटा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ: विशेष महाधिवेशनको माग पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नेतृत्वमाथि थियो भने त्यो दायित्व समयमै पूरा गरियो कि गरिएन? नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका बनेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई कुनै पनि पक्षलाई पूर्णतः सही वा गलत ठहर्याउनु विश्लेषणभन्दा बढी राजनीतिक पक्षधरता हुन्छ।
तर कानुनी मान्यताले राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न समाप्त गर्दैन। विशेष महाधिवेशन कानुनी रूपमा मान्य ठहरिए पनि त्यसबाट पार्टीमा उत्पन्न विभाजन, असन्तुष्टि र विश्वासको संकटको राजनीतिक जिम्मेवारीबारे बहस गर्न सकिन्छ।
५. एकताको प्रयास किन सफल भएन?
राजनीतिक दलको शक्ति केवल निर्वाचन चिह्न, पदाधिकारीको सूची वा केन्द्रीय समितिमा सीमित हुँदैन। यसको वास्तविक शक्ति कार्यकर्ताको विश्वास, नेताहरूबीचको सहकार्य र जनतासँगको सम्बन्धमा हुन्छ।
कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएपछि एकताको प्रयास भएको र त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको विषयले पार्टीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
एकता चाहने पक्षले पनि केही त्याग गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा रहेको पक्षले असन्तुष्ट पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ। असन्तुष्ट पक्षले पनि आफ्नो माग पूरा नभएको अवस्थामा पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने कदम चाल्नुको परिणामबारे सोच्नुपर्छ। तर गगन थापाले सोच्ने मौकै दिएनन्, लिड्को लगाएर नेतृत्व हत्याउने विषयलाई नै प्रार्थमिकता दिए।
तर एकताको नाममा कुनै पक्षले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व त्याग्नुपर्ने वा अर्को पक्षले सबै निर्णय आफूले गरेकै हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो वास्तविक एकता हुँदैन। त्यो शक्तिशाली पक्षको सर्तमा कमजोर पक्षको आत्मसमर्पण मात्र हुन सक्छ।
यस प्रकरणमा गगन थापा पक्षले एकताको प्रयासलाई पर्याप्त महत्त्व दिएन भन्ने आलोचना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, देउवा पक्षले पनि विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने अवस्था रहेन। अस्वीकार गर्दै समानान्तर सङ्गठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाएको घटनाले विवादलाई थप गहिरो बनायो भन्न पनि मिल्दैन। मंसिर २१-२३ मा सभापति देउवले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर गगन थापाले धैर्यता राख्न सकेनन्। एकताको प्रयास पनि गरेनन्।
यसबाट के देखिन्छ भने, विवादको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिमा थोपरेर मात्र संस्थागत समस्याको समाधान सम्भव छैन भन्ने लाग्नसक्छ। नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई विभाजनको नजिक पुर्याएको अवस्थामा दुवै पक्षले आफ्नो भूमिका र निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्छ। यसले मैले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने आवास हुनसक्थ्यो।
तर यहाँ गगन थापामाथि उठाउन सकिने एउटा राजनीतिक प्रश्न भने गम्भीर छ: यदि उनको नेतृत्व परिवर्तनको उद्देश्य कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नु थियो भने, त्यस रूपान्तरणलाई पार्टीका सबै धारको विश्वास जित्ने प्रक्रियामा बदल्न किन सकिएन? यसबाट स्पष्ट हुन्छ, गगन थापा कहिकतैबाट परिचालित थिए।
परिवर्तनको औचित्य परिवर्तन गर्ने नेताको घोषणाले मात्र प्रमाणित हुँदैन। त्यसले संस्थालाई कति बलियो बनायो भन्ने परिणामले पनि प्रमाणित गर्छ।
६. अवसरवादको राजनीति: हिजोको संरक्षक, आजको प्रतिस्पर्धी
नेपाली कांग्रेसको यो विवादमा सबैभन्दा असहज पक्ष पदका लागि बदलिने राजनीतिक सम्बन्ध हो।
पार्टीभित्र वर्षौँसम्म एउटा नेताको निकटतामा बसेर राजनीतिक अवसर लिने, त्यही नेताको समर्थनबाट सङ्गठनमा स्थापित हुने र परिस्थिति बदलिनेबित्तिकै अर्को पक्षमा गएर पद सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन।
यस्तो प्रवृत्ति कांग्रेसमा मात्र सीमित पनि छैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी परिवर्तन, गुट परिवर्तन र सत्ताको समीकरणअनुसार सम्बन्ध बदलिएका अनेक उदाहरण छन्।
तर प्रश्न उठ्छ: राजनीतिक व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन उसको वैचारिक प्रतिबद्धताबाट गर्ने कि उसले प्राप्त गरेको पदबाट?
यदि कुनै नेता पुरानो नेतृत्वसँग रहँदा पार्टीको विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत मर्यादाको पक्षमा बोलेको थियो भने नयाँ नेतृत्वसँग पुगेपछि पनि उसले ती मूल्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। नत्र उसको पुरानो अडान सिद्धान्तमा आधारित थियो कि अवसरमा, भन्ने प्रश्न उठ्छ। देउवा पक्षलाई छोडेर गएकाहरूमा यहीँ प्रश्न उठेको छ।
गगन थापाको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका सबै नेताहरूलाई अवसरवादी भन्न नमिले पनि बहुसंख्यकमा अवसरवादी नै पुगेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले नेतृत्व परिवर्तनलाई आवश्यक सुधारका रूपमा देखेका हुन सक्छन्। तर पुरानो गुटमा लामो समय बिताएका र नयाँ नेतृत्वमा पनि प्रभावशाली पद प्राप्त गरेका नेताहरूको हकमा उनीहरूको निर्णयको आधारबारे सार्वजनिक बहस हुनु स्वाभाविक हो।
नेतृत्व परिवर्तनको समर्थन गर्नु अपराध होइन; तर सिद्धान्तको नाममा पदको सौदाबाजी गर्नु राजनीतिक नैतिकताको संकट हो। यस्तो नैतिक संकटमा देखिएका केही नेता जसले देउवासंग छदा, देवाउलाई कुटाउन गगन थापाले पठाएको थियो भन्नेहरू पनि अवसरवादलाई पुर्णता दिन गगन थापाकहाँ पुगेर देउवालाई धारेहात लगाउने पनि देखियो।
कांग्रेसले यो प्रश्नको जवाफ आफ्ना नेताहरूको व्यक्तिगत बचाउ गरेर होइन, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक आन्तरिक संस्कार विकास गरेर दिनुपर्छ।
७. गगन थापालाई कुन शक्तिले साथ दियो?
देउवा, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला जस्ता नेताहरूको राजनीतिक प्रभाव हुँदाहुँदै गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुनु र त्यसले कानुनी मान्यता पाउनु शक्ति सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन थियो। यो कसरी सम्भव भयो, यसले प्रश्न त उठाएकै छ।
तर यस घटनालाई कुनै अज्ञात वा बाह्य शक्तिको योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त प्रमाण त आवश्यक हुन्छ। तर अज्ञात वा बाह्य शक्तिको योजनाबद्ध षड्यन्त्र थिएन भन्नसकिन्न।
राजनीतिक घटनामा कुनै नेता सफल भयो भन्दै उसलाई पर्दापछाडिबाट कुनै अदृश्य शक्तिसँग सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन भन्न सकिन्छ। त्यसका लागि आर्थिक सहयोग, सङ्गठनात्मक समन्वय, राजनीतिक निर्देशन वा अन्य ठोस प्रमाणले निकट भविष्यमा नै यो बाहिर आउँछ।
यद्यपि, यस प्रश्नलाई राजनीतिक विश्लेषणका रूपमा उठाउन सकिन्छ: गगन थापाको पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थन कसरी सङ्गठित भयो? पार्टीको पुरानो शक्ति संरचना किन कमजोर भयो? असन्तुष्ट नेताहरूको समूहले कस्तो भूमिका खेल्यो? र कानुनी प्रक्रियाले नेतृत्व परिवर्तनलाई कसरी प्रभावित गर्यो?
यी प्रश्नको उत्तर पार्टीको आन्तरिक शक्ति समीकरण, प्रतिनिधिहरूको निर्णय, विधान र न्यायिक प्रक्रियाको अध्ययनबाट खोज्न सकिन्छ।
वास्तविक राजनीतिक विश्लेषण भनेको शंका उत्पन्न गर्नु मात्र होइन, प्रमाणका आधारमा त्यसको परीक्षण गर्नु हो। आत्तिहाल्न जरुरी छैन परीक्षण, अवश्य आउँछ। प्रकाशमान सिंगलाई बदनाम गर्ने समूह नभएको होइन, छ। तर प्रकाशमान सिंगले बैकको लोन तिर्न नसकेर घर लिलाम हुँदा किलागलको घर जहाँ नेपाली काँग्रेसको पहिलो अफिस थियो त्यो बेचेका छन। यो धेरै पुरानो कुरा होइन, ६१ सालको कुरा हो। सायद यस्ता कुरा देख्ने र बुझ्ने अहिलेका नयाँ पीडि भन्नेहरूलाई थाहा छैन होला। आज हामीले जुन काँग्रेस देखेका छौ, यो काँग्रेस बनाउन हाम्रा अग्रजहरूले ठुलो त्याग र बलिदान दिएका छन्।
८. कांग्रेसको विभाजनको जिम्मेवारी कसको?
नेपाली कांग्रेसको विभाजन वा गहिरिएको आन्तरिक विवादको सम्पूर्ण दोष गगन थापालाई मात्र दिनु जति अपूर्ण हुन्छ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी देउवा पक्षमाथि थोपर्नु पनि त्यति नै अपूर्ण हुन्छ। हो, देउवालाई बाठाटाठाहरूले घेराबन्दी गरेका थिए र हरेक अवसर उनीहरूको हातमा थियो। अनौठो, आज तिनीहरूले ने देउवालाई छोड्ने पहिलो व्यक्ति बने।
तर नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिको जिम्मेवारी विशेष हुन्छ। नेतृत्वको दाबी गर्ने व्यक्तिले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, आफूलाई अस्वीकार गर्नेहरूलाई पनि समेट्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। यो कुरा पनि देउवा वा देउवा समुहमा नदेखिएको होनै।
गगन थापाले नेतृत्व परिवर्तनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकेन भने त्यो उनको नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ। उनले विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित भएको दाबी गरेकाले ती मूल्यहरू व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। तर अब यो संभावना देखिएन, किनभने उनले पनि नितान्त मुठुभर मान्छेलाई अगाल्न पुगे।
त्यसैगरी, देउवा पक्षले पनि आफ्नो लामो राजनीतिक योगदानलाई पार्टीभित्रको निरन्तर प्रभाव कायम राख्ने एकमात्र आधार ठान्न मिल्दैन। पुरानो नेतृत्वको योगदानको सम्मान हुनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ नयाँ नेतृत्वको सम्भावनालाई सधैँ रोक्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा उभिइ सकेका थिए। एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने, शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंग, शशांक कोइराला, शेखर कोइरालालाई तेजोबद गर्ने षड्यन्त्र लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। देउवाको नाम लिदा आरजुसँग जोडिदिने, प्रकाशमानको नाम लिदा गणेशमानजिसँग जोडिदिने, शशांकको नाम लिदा विपिसँग जोडिदिने, शेखरको नाम लिदा नोना आमासँग जोडिदिने, निधिको नाम लिदा महेन्द्रनिधिसँग जोडिदिने, एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हुँदै आएको थियो, र यिनीहरूको तेजोबद गर्न आन्तरिक शक्तिमात्रै होइन बाह्य शक्ति पनि लागेको थियो। बाह्य शक्ति काँग्रेस फुटाउने उचित अवसर गोजेको थियो, उनीहरूका लागि गगन थापा उचित पात्र बन्नपुगे।
गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभ्यास १३ वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको थियो। त्यो १३ वर्ष यहीँ ८३ साल सालथियो, र उनले आफुलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बनाएर निर्वाचनमा गएका थिए तर समय उनी अनुकुल हुनसकेन र त्यो शक्ति असफल भयो।
कांग्रेसको संकटको मूल कारण पदको परिवर्तन मात्र होइन, पद परिवर्तन हुँदा पनि साझा संस्थागत विश्वास कायम राख्न नसक्ने राजनीतिक संस्कार हो।
यसैले कसले कसलाई हरायो भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो: यो विवादले नेपाली कांग्रेसलाई कति कमजोर बनायो?
निष्कर्ष: पद जित्नु र पार्टी जित्नु फरक कुरा हुन्
नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो विवादले एउटा पुरानो राजनीतिक सत्यलाई फेरि उजागर गरेको छ: पद प्राप्त गर्न सकिन्छ, कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ, महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ, तर पार्टीको सम्पूर्ण विश्वास जित्न त्यसले मात्र पुग्दैन।
शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक योगदानलाई बिर्सेर कांग्रेसको इतिहास लेख्न सकिँदैन। त्यस्तै, गगन थापाको नेतृत्व परिवर्तनको प्रयासलाई केवल पुरानो नेतृत्वविरुद्धको विद्रोह भनेर खारेज गर्नु पनि पर्याप्त नहुनसक्छ। दुवै पक्षको मूल्याङ्कन उनीहरूको निर्णय, व्यवहार र पार्टीमा परेको प्रभावका आधारमा निकट भविष्यमा नै हुँनेछ।
विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको तथ्यलाई बेवास्ता गरेर त्यसलाई निश्चित रूपमा अवैधानिक घोषणा गर्नु न्यायिक अवस्थाको सही चित्रण नहुनसक्छ, तर अदालतको निर्णयलाई आधार बनाएर पार्टीभित्रका सबै राजनीतिक र नैतिक प्रश्न समाप्त भएको दाबी गर्नु पनि उचित हुँदैन। कानुनी विवादको पुनरावलोकनको अवस्था र त्यसको अन्तिम परिणामलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।
अन्ततः कांग्रेसका नेताहरूले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यही हो: उनीहरू पार्टीको भविष्य सुरक्षित गर्न नेतृत्वमा आएका हुन्, कि नेतृत्व प्राप्त गर्न पार्टीको भविष्यलाई जोखिममा राख्न तयार भए?
यदि पदका लागि सम्बन्ध बदल्ने, असन्तुष्टिलाई संवादबाट समाधान गर्न नसक्ने र संस्थाभन्दा गुटलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने नेतृत्वमा जो आए पनि कांग्रेसको आन्तरिक संकट समाप्त हुनेछैन।
इतिहासले नेताहरूलाई उनीहरूले कति वर्ष पदमा बिताए भनेर मात्र सम्झने छैन। उनीहरूले कठिन समयमा संस्थालाई कति जोगाए, विरोधीलाई कति सम्मान गरे र आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाभन्दा पार्टीको हितलाई कति माथि राखे भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसको वास्तविक विजय कुनै एक नेताको विजयमा होइन, विधि, विश्वास र एकतामाथि पार्टीले पुनः आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गर्न सक्नुमा हुनेछ।
