नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि त्यसले विवाद समाधान गर्नुभन्दा थप बहस र असन्तुष्टि जन्माएको देखिन्छ। एकातिर नेतृत्व निरन्तरता र संगठनात्मक स्थायित्वको तर्क अघि सारिएको छ भने अर्कोतिर नयाँ पुस्ताले पार्टीको संरचना, नेतृत्व शैली र राजनीतिक दिशामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
कांग्रेसभित्र देखिएको यो विवाद केवल महाधिवेशनको मिति वा प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद मात्र होइन; यो मूलतः पार्टीको भविष्यको नेतृत्व, विचार र चरित्रबारेको संघर्ष हो।
देउवा नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्न
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो दशकको प्रमुख राजनीतिक केन्द्र रहँदै आएको छ। उहाँको पक्षले अनुभव, राजनीतिक स्थायित्व र संगठन सञ्चालनको क्षमतालाई आफ्नो मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर आलोचकहरूले भने लामो समयसम्म एउटै नेतृत्व रहँदा पार्टीमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच र पुस्तान्तरण कमजोर भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा गगन थापालगायतका नेताहरूले उठाइरहेको पुस्तान्तरणको आवाजलाई धेरैले केवल व्यक्तिगत नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका रूपमा नभई कांग्रेसभित्रको संरचनागत परिवर्तनको मागका रूपमा हेरेका छन्।
गगन थापाले देउवालाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गरेको व्यंग्यात्मक “दाइ-दाइ” शैली पनि यही राजनीतिक दूरी र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। नेपाली राजनीतिमा सम्बोधनका शब्दहरूले पनि शक्ति सम्बन्ध र भावनात्मक दूरीलाई संकेत गर्ने गर्छन्। “दाइ” भन्ने शब्द सामान्यतया सम्मानको प्रतीक भए पनि व्यंग्यात्मक प्रयोग हुँदा त्यसले पुरानो पुस्ताप्रतिको आलोचना र परिवर्तनको दबाबलाई संकेत गर्न सक्छ।
महाधिवेशन: प्रक्रिया कि शक्ति संघर्ष?
कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन केवल संगठनात्मक प्रक्रिया मात्र हुँदैन; त्यो नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण क्षण हुन्छ। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन पनि यही अर्थमा विशेष महत्वको बनेको छ।
संस्थापन पक्षले समयमै प्रक्रिया अघि बढाएर पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको तर्क गर्न सक्छ। तर असन्तुष्ट पक्षले भने प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै पक्षलाई समान अवसर दिने खालको हुनुपर्ने माग राखिरहेको छ।
यसले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ—के कांग्रेसभित्रको प्रतिस्पर्धा केवल पदका लागि हो, कि पार्टीको भविष्यको दिशाका लागि?
हिन्दु धर्म र राजसंस्थाको बहस
यसैबीच शेरबहादुर देउवा पक्षसँग जोडिएर हिन्दु धर्म र राजसंस्थासम्बन्धी विषयमा पनि राजनीतिक बहस देखिएको छ। नेपालमा धर्म र राजसंस्थाको विषय लामो समयदेखि संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ।
राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्ने समूहहरूले यसलाई नेपालको मौलिक पहिचान र सांस्कृतिक निरन्तरतासँग जोड्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्तिहरूले भने यस्तो बहसलाई विगततर्फ फर्किने प्रयासका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।
कांग्रेसको इतिहास हेर्दा यो पार्टी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख शक्ति रहँदै आएको छ। तर कांग्रेसभित्रै पनि समय–समयमा परम्परा, संस्कृति र आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्यबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहस हुँदै आएको छ।
त्यसैले हिन्दु धर्म वा राजसंस्थाको विषय केवल एउटा नेताको व्यक्तिगत धारणा मात्र नभई नेपालको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको विषय हो।
आज नेपाली कांग्रेसले सामना गरिरहेको मुख्य चुनौती नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नु पनि हो। युवा पुस्ता रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी राज्य व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट जवाफ खोजिरहेको छ।
यदि महाधिवेशन केवल गुटगत प्रतिस्पर्धामा सीमित भयो भने कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। तर यदि यसलाई विचार, नीति र संगठन सुधारको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने पार्टीले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ।
निष्कर्ष
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले एउटा महत्वपूर्ण मोड सिर्जना गरेको छ। यो केवल शेरबहादुर देउवा र नयाँ पुस्ताबीचको प्रतिस्पर्धा होइन; यो पुरानो राजनीतिक संस्कार र नयाँ राजनीतिक अपेक्षाबीचको द्वन्द्व पनि हो।
गगन थापाको व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति, संस्थापन पक्षको कार्यतालिका र धर्म-राजसंस्थासम्बन्धी बहसहरू सबै एउटै ठूलो प्रश्नतर्फ संकेत गर्छन्कां-ग्रेस अब कुन दिशामा अघि बढ्छ?
आगामी महाधिवेशनले केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छैन; यसले नेपाली कांग्रेसको वैचारिक चरित्र र भविष्यको राजनीतिक यात्राको दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल धिरज सेठको नेपाल भ्रमण र उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान प्रदान गरिएको समारोह सामान्य औपचारिक कार्यक्रम मात्र थिएन। यो नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि कायम रहेको सैन्य सम्बन्ध, पारस्परिक विश्वास र कूटनीतिक निरन्तरतासँग जोडिएको एउटा प्रतीकात्मक अवसर थियो। यही कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो संवैधानिक र परम्परागत भूमिका निर्वाह गर्दै शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाको मानार्थ जनरलको दर्जा प्रदान गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थिति राजनीतिक बहसको विषय बन्न पुग्यो।
नेपाल र भारतका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको सेनाको मानार्थ जनरलको सम्मान दिने आधुनिक संस्थागत परम्परा सन् १९५० देखि चलिआएको मानिन्छ। नेपाली सेनाको अभिलेखलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार यो अभ्यास अहिले ७६ वर्ष पुरानो भइसकेको छ। राजनीतिक व्यवस्था बदलिएका छन्, सरकारहरू फेरिएका छन् र दुई देशको सम्बन्धले अनेक उतारचढाव भोगेको छ। तर सैन्य तहमा कायम रहेको यो परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ। विगतमा दुई देशबीच गम्भीर कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुँदा यस्तो अभ्यास प्रभावित भएको उदाहरणसमेत रहेको छ।
“त्यसैले यो पदवी केवल पदक होइन, सम्बन्धको संकेत पनि हो।”
यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल तथा पूर्वप्रधानसेनापतिहरूको उपस्थिति थियो। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित थिएनन्। अझ ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने प्रधानमन्त्री शाह आफैँले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन्। त्यसैले उनको अनुपस्थिति सामान्य कार्यव्यस्तताको विषयभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थमा व्याख्या हुनु अस्वाभाविक होइन।
प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नेहरूको मुख्य तर्क यहीँबाट सुरु हुन्छ। एउटा राष्ट्रले ७६ वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आएको विशिष्ट सैन्य परम्पराको समारोह भइरहेको छ। राष्ट्रप्रमुख उपस्थित छन्। उपराष्ट्रपति उपस्थित छन्। परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव र सेनाका वर्तमान तथा पूर्वनेतृत्व उपस्थित छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुख तथा रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति अनुपस्थित हुँदा त्यसले “राज्यका संस्थाहरूबीचको समन्वय” र “कूटनीतिक शिष्टाचारप्रतिको संवेदनशीलता” माथि प्रश्न उठाउँछ।
यसलाई अझ स्पष्टसँग बुझ्न अघिल्लो उदाहरण हेर्न सकिन्छ। सन् २०२४ मा तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही सम्मान प्रदान गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्रीसमेत समारोहमा उपस्थित थिए। त्यसैले अहिलेको अनुपस्थिति विगतको अभ्याससँग तुलना हुनु स्वाभाविक बनेको हो। तर रक्षामन्त्रीको प्रोटोकल राख्न खोजेका हुन् भने ठिक मान्न सकिन्छ।
तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई तत्कालै नेपाल सरकारको भारतप्रतिको असन्तुष्टि वा कूटनीतिक बहिष्कारका रूपमा अर्थ्याउनु पनि हतारो हुन सक्छ। समारोहको भोलिपल्ट भारतीय सेना प्रमुख जनरल सेठले प्रधानमन्त्री शाहसँग सिंहदरबारमा भेट गरे। उक्त भेटमा दुई पक्षबीच सैन्य सम्बन्ध र रक्षा सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसले शीतल निवासको अनुपस्थितिलाई औपचारिक सम्बन्ध विच्छेद वा भारतीय पक्षप्रतिको अस्वीकारका रूपमा मात्र बुझ्ने तर्कलाई कमजोर बनाउँछ।
“तर भेट भयो भन्दैमा समारोहमा अनुपस्थितिको प्रश्न समाप्त हुँदैन।”
कूटनीतिमा शब्दको मात्रै होइन, उपस्थिति र अनुपस्थितिको पनि अर्थ हुन्छ। विशेष गरी छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा कुन पदाधिकारी उपस्थित भए र को अनुपस्थित रह्यो भन्ने विषयलाई कूटनीतिक वृत्तले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने गर्छ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि त यस्तो प्रतीकात्मक व्यवहार अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाल र भारतको सम्बन्ध केवल सरकार र सरकारबीच सीमित छैन। खुला सीमा, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता, सांस्कृतिक निकटता, सुरक्षा सहकार्य र गोर्खा सैनिकको लामो इतिहासले यस सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाएको छ। यही सम्बन्धको एउटा संस्थागत अभिव्यक्ति दुई देशका सेना प्रमुखलाई दिइने मानार्थ जनरलको सम्मान हो। नेपाली सेनाले समेत यस परम्परालाई दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र मैत्रीपूर्ण सैन्य सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यस घटनामाथिको बहसलाई प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो राजनीतिक कार्यशैलीबाट पूर्ण रूपमा अलग राखेर हेर्न पनि कठिन छ। पछिल्ला महिनामा प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थितिबारे समेत विपक्षी दलहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन औपचारिक रूपमा निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ। यसकारण शीतल निवासको समारोहमा भएको अनुपस्थिति एउटा एक्लो घटना मात्र नभई “प्रधानमन्त्रीको संस्थागत उपस्थितिको शैली” माथि भइरहेको ठूलो बहसको अर्को प्रसङ्ग बन्न पुगेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाह परम्परागत राजनीतिक शैलीबाट अलग देखिन चाहन्छन् भन्ने उनका समर्थकहरूको तर्क हुन सक्छ। राज्य सञ्चालनमा अनावश्यक औपचारिकता घटाउनुपर्छ भन्ने विचार आफैँमा गलत होइन। हरेक समारोहमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने मान्यता बनाएर शासनको प्रभावकारिता नाप्न पनि सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन मूलतः नीति, निर्णय, परिणाम र जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ।
तर राज्यका सबै परम्परा अनावश्यक औपचारिकता हुँदैनन्। कतिपय परम्पराले राज्यको स्मृति, संस्थागत निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको संवेदनशीलता बोकेका हुन्छन्। ७६ वर्षदेखि दुई छिमेकी देशका सेनाबीच चलिरहेको मानार्थ जनरलको परम्परा त्यस्तै अभ्यासमध्ये एक हो। यसको समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति व्यक्तिगत रुचिको विषयभन्दा बढी राज्यले दिने सन्देशसँग जोडिन्छ।
यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। “नयाँ राजनीति भनेको पुरानो प्रत्येक अभ्यास भत्काउनु हो कि उपयोगी संस्थागत परम्परालाई नयाँ अर्थसहित निरन्तरता दिनु हो?”
लोकतन्त्रमा परम्पराको अन्धअनुसरण आवश्यक छैन। प्रश्न गर्नुपर्छ। समीक्षा गर्नुपर्छ। आवश्यक परे परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ। तर कुनै परम्परालाई बदल्ने हो भने त्यो स्पष्ट नीति, कारण र संस्थागत निर्णयबाट बदलिनुपर्छ। केवल शीर्ष नेतृत्वको अनुपस्थितिबाट अस्पष्ट सन्देश जाने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो शासनको संकेत मान्न कठिन हुन्छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको तर्फबाट ७६ वर्ष पुरानो भूमिका निर्वाह गरे। भारतीय सेना प्रमुखले सम्मान ग्रहण गरे। सैन्य तहको सम्बन्धले निरन्तरता पायो। प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्ट भारतीय सेना प्रमुखसँग भेटसमेत गरे। त्यसैले दुई देशको सम्बन्धमा तत्काल कुनै गम्भीर विच्छेद भएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर समारोहमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले उठाएको प्रश्न चाहिँ वास्तविक छ।
त्यो प्रश्न भारतसँग मात्र सम्बन्धित छैन। त्यो नेपालभित्र राज्यका संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध, राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी, कूटनीतिक परिपक्वता र स्थापित संस्थागत अभ्यासप्रतिको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ।
“प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अधिकारको केन्द्र मात्र होइन, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पनि हो।”
अन्ततः कुनै प्रधानमन्त्री एउटा समारोहमा उपस्थित भए वा भएनन् भन्ने घटनाले मात्र उनको सम्पूर्ण शासनको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। तर उच्च कूटनीतिक अर्थ बोकेको समारोहमा भएको अनुपस्थितिलाई सामान्य भन्दै उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन। नेतृत्वको परिपक्वता कहिलेकाहीँ ठूला भाषण र ठूला निर्णयमा मात्र होइन, कुन समयमा कहाँ उपस्थित हुने र त्यस उपस्थितिबाट राज्यले कस्तो सन्देश दिने भन्ने सूक्ष्म निर्णयमा समेत देखिन्छ।
त्यसैले भारतीय सेना प्रमुखलाई प्रदान गरिएको मानार्थ जनरलको सम्मान र त्यस समारोहमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर उठेको बहसलाई व्यक्ति केन्द्रित विवादमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। यसलाई “नेपालको कूटनीतिक शिष्टाचार कस्तो हुने”, “राज्यका संस्थागत परम्परालाई कसरी सम्मान गर्ने” र “”नयाँ राजनीतिक संस्कृतिले पुराना तर उपयोगी अभ्याससँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने” भन्ने व्यापक प्रश्नसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ।
नेपालको राजनीतिमा कतिपय वाक्य आफ्नो शाब्दिक अर्थभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक अर्थ बोकेर आउँछन्। विशेषतः लामो समय सत्ता र संविधान निर्माणको केन्द्रमा रहेका नेताले बोलेको एउटा वाक्य पनि सामान्य व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र रहँदैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय व्यक्त गरेका धर्म, गणतन्त्र र पूर्वराजासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई सामान्य भाषणका रूपमा मात्रै बुझ्दा वर्तमान राजनीतिक संकेतको एउटा महत्वपूर्ण पाटो छुट्न सक्छ।
तर त्यत्तिकै सावधानी अर्को दिशामा पनि आवश्यक छ। केही शब्द वा छोटो भिडियो क्लिपका आधारमा देउवा अब राजावादी नै भए अथवा गणतन्त्र त्याग्न खोजे भन्नु पनि उपलब्ध तथ्यभन्दा अगाडि पुग्नु हुनेछ।
‘म हिन्दू हुँ’ : व्यक्तिगत आस्था कि राजनीतिक सन्देश?
सामाजिक सञ्जालमा देउवाले जोड दिएर “म हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ” भनेको अंश निकै चर्चित भयो। तर प्रकाशित विस्तृत विवरणमा उनीसमक्ष सनातन हिन्दू राष्ट्रबारे बोलिदिन आग्रह गरिएको र जवाफमा उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा हिन्दू भएको, हिन्दू परम्पराअनुसार संस्कार गरेको, पशुपति जाने र पूजा गर्ने गरेको बताएका छन्। त्यससँगै उनले मुलुक के हुने-नहुने भन्ने निर्णय जनताको भएको र धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।
यही पूरा सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण छ।
लोकतान्त्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष राज्यमा कुनै नेता हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किरात वा क्रिस्चियन हुनु आफैंमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध होइन। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ व्यक्ति अधार्मिक हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन; राज्यले नागरिकलाई धर्मका आधारमा विभेद नगरोस् र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरोस् भन्ने हो। नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
त्यसैले देउवाले “म हिन्दू हुँ” भनेकै आधारमा उनले धर्मनिरपेक्षता अस्वीकार गरे भन्न मिल्दैन।
तर प्रश्न त्यहाँ समाप्त पनि हुँदैन।
उनको अभिव्यक्ति आएको राजनीतिक मञ्च र त्यससँगै देउवा समूहले अघि सारेको प्रस्तावलाई जोडेर हेर्दा विषय व्यक्तिगत धार्मिक परिचयभन्दा अगाडि पुगेको देखिन्छ। देउवा पक्षको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सनातन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गराउने प्रयास भयो। यही विषयमा कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र मीन विश्वकर्मालगायतले विरोध जनाए; मतभेदका कारण सम्मेलनको अन्तिम दस्तावेजसमेत रोकियो र तय गरिएको पत्रकार सम्मेलन पनि स्थगित भयो।
यसर्थ अहिलेको वास्तविक राजनीतिक प्रश्न “देउवा हिन्दू हुन् कि होइनन्?” भन्ने होइन। प्रश्न हो- व्यक्तिगत हिन्दू पहिचानलाई उनले अब राज्यको राजनीतिक-संवैधानिक पहिचानसँग जोड्न खोजिरहेका हुन् कि होइनन्?
यही बिन्दुमा पछिल्लो घटनाक्रम गम्भीर राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।
धर्मनिरपेक्षताबाट ‘सनातन राष्ट्रिय पहिचान’तर्फ?
सम्मेलनमा अघि सारिएको पाँचबुँदे प्रस्तावमा नेपालमा रहिआएको धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव तथा विभिन्न धार्मिक समुदायको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।
भाषागत रूपमा यो सीधै “हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरौँ” भन्ने प्रस्ताव होइन। तर राजनीतिक अर्थमा यसले संविधानको हालको धर्मनिरपेक्ष अवधारणाभन्दा फरक विमर्शको ढोका खोल्छ।
त्यसैले यसलाई सामान्य धार्मिक अभिव्यक्ति भनेर टार्न सकिँदैन।
अझ रोचक विरोधाभास के छ भने केही वर्षअघिसम्म देउवाले संविधान संशोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गर्ने बताएका थिए। अहिले उनकै राजनीतिक समूहभित्र धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा नीतिगत ‘डिपार्चर’को चर्चा हुन थालेको छ। देउवा पक्षकै नेताहरूले संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक सम्झौताका कारण धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिएको तर्क गर्दै अहिलेको प्रस्तावलाई नयाँ राजनीतिक दिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेको केही जानकारहरूले जनाएको छन्।
यसले देउवाको राजनीतिमा कम्तीमा धर्मसम्बन्धी प्रश्नमा पुनर्स्थितिकरण भइरहेको संकेत गर्छ।
तर यो पुनर्स्थितिकरण कति टाढासम्म जान्छ भन्ने अझै खुलिसकेको छैन।
अनि ‘राजा ज्ञानेन्द्रले सकेनन्, अरूले सक्छन्?’ भन्ने वाक्य?
यहीँ सबैभन्दा बढी गलत अर्थ लाग्न सक्ने ठाउँ छ।
देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रसंग निकालेर “राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ?” भनेको अभिव्यक्तिलाई अलग्गै काटेर हेर्दा यो अनेक अर्थमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर त्यसपछि उनले व्यक्त गरेको कुरा हेर्दा उनको आशय गणतन्त्र कमजोर छ भन्नेभन्दा ठीक उल्टो देखिन्छ।
सम्बन्धित विवरणअनुसार देउवाले गणतन्त्र आफूले चाहेर मात्र आएको नभई निर्वाचित संविधानसभाले ल्याएको, आफूले चाहँदैमा जाने व्यवस्था पनि नभएको र अन्ततः नेपाली जनता नै मालिक भएको बताएका थिए।
अर्थात् उक्त अभिव्यक्तिको तार्किक अर्थ यस्तो बन्छ-प्रत्यक्ष शासन चलाएका राजा ज्ञानेन्द्रले समेत लोकतान्त्रिक परिवर्तन रोक्न सकेनन् भने अहिले अरू कसैले जनताले स्थापित गरेको व्यवस्था उल्ट्याउन सक्दैन।
यसलाई गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठाएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्ण सन्दर्भसँग मेल खाँदैन।
इतिहासले पनि यस अभिव्यक्तिलाई अर्थ दिन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरेका थिए र पछि फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर पुनः सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यस पृष्ठभूमिमा “ज्ञानेन्द्रले सकेनन्” भन्ने देउवाको भाषा व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिरोध र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको टिकाउपन दुवैप्रतिको दाबीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
त्यसैले एउटा विरोधाभास स्पष्ट हुन्छ-धर्मका प्रश्नमा देउवा नयाँ ठाउँ खोजिरहेका देखिन्छन्; गणतन्त्रका प्रश्नमा भने उनले सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई उल्ट्याउन नसकिने व्यवस्था भनेरै बचाउ गरेका छन्।
देउवा निकट मानिने केही व्यक्तिले संवैधानिक राजसंस्थाको प्रस्तावले किन शंका जन्मायो?
यस विवादलाई गम्भीर बनाउने प्रमुख कारण देउवाको एउटा वाक्यभन्दा पनि उनीसँग निकट राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेका विचार हुन्।
शेरबहादुर देउवा निकट मानिने केही व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमै देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र अखण्डता मजबुत बनाउन संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनहरूले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिसँग त्यसलाई जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
यही कारण देउवा समूहको धर्मसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावलाई स्वतन्त्र रूपमा मात्र हेर्न गाह्रो भएको हो।
एउटै राजनीतिक घेरामा एकातिर “सनातन धर्म राष्ट्रिय पहिचान”को प्रस्ताव आउनु, अर्कोतिर केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू संवैधानिक राजसंस्थाको वकालतमा सक्रिय हुनु र त्यही समयमा देउवाले आफ्नो हिन्दू परिचय अत्यन्त जोडका साथ सार्वजनिक गर्नुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ-के यी छुट्टाछुट्टै अभिव्यक्ति मात्र हुन्, वा एउटा ठूलो राजनीतिक पुनर्संयोजनको प्रारम्भिक संकेत?
यो प्रश्न वैध छ।
तर उत्तर अहिले नै “देउवा राजावादी भए” भनेर निकाल्नु हतार हुनेछ।
किनकि उपलब्ध रिपोर्टअनुसार सम्मेलनबाट अगाडि बढाइएको धर्मसम्बन्धी प्रस्तावमा सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने कुरा थियो; संवैधानिक राजतन्त्रलाई देउवा समूहको सर्वसम्मत आधिकारिक नीति बनाइएको पुष्टि हुँदैन। उल्टै धर्मको प्रस्तावमै समूहभित्र ठूलो असहमति देखिएको छ।
कांग्रेसभित्र वास्तवमा के भइरहेको हुन सक्छ?
यस घटनाक्रमका कम्तीमा तीन सम्भावित राजनीतिक अर्थ देखिन्छन्।
पहिलो, यो धार्मिक रूपमा परम्परागत मतदातालाई पुनः आकर्षित गर्ने प्रयास हुन सक्छ। नेपाली राजनीतिको नयाँ प्रतिस्पर्धामा पुराना दलले आफ्नो सामाजिक आधार पुनर्गठन खोज्नु अस्वाभाविक होइन।
दोस्रो, यो कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि रहेको हिन्दू राष्ट्र पक्षधर धारलाई अब नेतृत्व तहबाट बढी ठाउँ दिन थालिएको संकेत हुन सक्छ। धर्मनिरपेक्षताबारे कांग्रेसभित्र यसअघि पनि छलफल र हस्ताक्षर अभियान भएका थिए।
तेस्रो र सबैभन्दा दूरगामी सम्भावना, कांग्रेसको एउटा धारले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप, सनातन धार्मिक पहिचान र संवैधानिक राजसंस्थालाई एउटै वैकल्पिक राजनीतिक प्याकेजका रूपमा पुनःव्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन सक्छ। केही व्यक्तिको अभिव्यक्तिले यस्तो धार अस्तित्वमा रहेको त स्पष्ट पार्छ, तर देउवा स्वयं त्यहाँसम्म पुगेको प्रमाण अहिले उपलब्ध छैन।
त्यसैले विश्लेषण गर्दा ‘संकेत’ र ‘निर्णय’ बीचको दूरी छुट्याउन आवश्यक छ।
धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठाउनु र गणतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु एउटै होइन
नेपाली बहसमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था धेरैपटक एउटै राजनीतिक धारसँग जोडिन्छन्। तर संवैधानिक दृष्टिले यी दुई अलग प्रश्न हुन्।
नेपालको संविधानको धारा ४ ले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष र संघीय गणतन्त्रात्मक दुवै भनेको छ भने धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले कसैले धर्मनिरपेक्षताको वर्तमान व्याख्या संशोधन गर्न चाह्यो भन्दैमा ऊ स्वतः राजतन्त्रवादी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन। त्यस्तै संवैधानिक राजतन्त्र प्रस्ताव गर्नुचाहिँ वर्तमान गणतन्त्रात्मक संरचनाको आधारभूत परिवर्तनको प्रस्ताव हो।
देउवाको पछिल्लो व्यवहारमा पहिलो प्रश्न-धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक राष्ट्रिय पहिचान-स्पष्ट रूपमा बहसमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो प्रश्न-गणतन्त्रको सट्टा राजसंस्था-उनका केही समर्थकले उठाएका छन्, तर देउवाले स्वयं सार्वजनिक रूपमा गणतन्त्र हटाउने प्रस्ताव राखेका छैनन्। बरु “जनता मालिक हुन्” र गणतन्त्र संविधानसभाबाट आएको हो भन्ने उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यसको विपरीत संकेत गर्छ।
निष्कर्ष : देउवाले ढोका खोले, तर कहाँसम्म जाने हुन् भन्ने खुलेको छैन
त्यसैले अहिलेको घटनाक्रमलाई दुई अतिवादी निष्कर्षबाट बचाएर हेर्नुपर्छ।
“देउवाले म हिन्दू हुँ भने, त्यसैले उनी राजावादी भइसके” भन्नु तथ्यभन्दा परको निष्कर्ष हो। त्यस्तै “यो उनको निजी धर्मको कुरा मात्रै हो, यसको कुनै राजनीतिक अर्थ छैन” भन्नु पनि सम्मेलनमा भएको नीतिगत विवाद र सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्नु हो।
सबैभन्दा सन्तुलित निष्कर्ष के हुन सक्छ भने-देउवाले धर्मसम्बन्धी नेपाली कांग्रेसको स्थापित भाषालाई दायाँतर्फ सार्ने राजनीतिक ढोका खोलेका छन्; तर गणतन्त्र त्यागेर संवैधानिक राजतन्त्रतर्फ जाने निर्णय गरेको प्रमाण अहिलेसम्म छैन।
बरु “राजा ज्ञानेन्द्रले सकेनन्, अरूले सक्छन्?” भन्ने अभिव्यक्ति पूरा सन्दर्भमा गणतन्त्रप्रति शंका नभई यसको टिकाउपनको दाबी हो।
तर उनका निकटवर्ती राजनीतिक वृत्तबाट संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत हुनु, सम्मेलनले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रस्ताव अघि सार्नु र त्यसका कारण समूहभित्रै गम्भीर विवाद उत्पन्न हुनु सामान्य घटना भने होइन। यसले कांग्रेसभित्र गणतन्त्र कायम राखेर धार्मिक पहिचान पुनःपरिभाषित गर्ने धार र धर्मसँगै राजसंस्थासमेत पुनर्विचार गर्ने धारबीचको नयाँ वैचारिक संघर्ष जन्मिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ।
अन्ततः देउवाको वास्तविक राजनीतिक दिशा एउटा नाराले होइन, अब उनले तीन प्रश्नको उत्तर कसरी दिन्छन् भन्नेले निर्धारण गर्नेछ-धर्मनिरपेक्षता कायम राख्ने कि संशोधन गर्ने? सनातन धर्मलाई केवल सांस्कृतिक राष्ट्रिय पहिचान मान्ने कि राज्यको धार्मिक चरित्र बनाउने? र गणतन्त्रलाई अविचलित संवैधानिक आधार मान्ने कि राजसंस्थाबारे समेत बहस खोल्ने?
अहिले पहिलो प्रश्नमा उनको पुरानो स्थितिबाट हलचल देखिएको छ। दोस्रो प्रश्न अस्पष्ट छ। तेस्रो प्रश्नमा भने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अझै गणतन्त्रकै पक्षमा छ।
यही असमानता अहिलेको विवादको वास्तविक केन्द्र हो। अर्को कुरा देउवा समुहमाविभिन्न विवादमा फसेका, जनसमुदायको नजरबाट गिरेका र जनआधार नभएका बरु बेलाबेलामा विवाद पैदा गराइदिने व्यक्तिका कारणबाट पनि देउवा आलोचित हुनुपरेको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको संकट केवल सभापति को हो भन्ने विवाद होइन। यो पार्टी कसको हो, यसको विचार के हो र यसले अब कुन वर्गको राजनीति गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत हो।
एकातिर शेरबहादुर देउवा र उनीसँग जोडिएको असन्तुष्ट समूह छ। त्यस समूहको राष्ट्रिय भेलाको संयोजन बीपी कोइरालाका पुत्र तथा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले गरेका छन्। अर्कोतिर गगन थापा छन्। तर ६ अगस्ट २०२६ मा सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि वैधानिक विवाद पुनः खुलेको छ। हालसम्म गगन नेतृत्वकै संरचनाले पार्टीको औपचारिक काम गरिरहेको छ।
तर कांग्रेसको वास्तविक संकट अदालतको इजलासभन्दा ठूलो छ।
त्यो संकट विचारको हो।
बीपीको कांग्रेस कहाँ पुग्यो?
बीपी कोइरालाको राजनीतिक चिन्तनको केन्द्रमा लोकतन्त्रसँगै सामाजिक र आर्थिक समानताको प्रश्न थियो। उनको प्रजातान्त्रिक समाजवादले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आर्थिक न्यायसँग जोड्थ्यो। नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएर मात्र लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन, गरिबी, असमानता र अवसरको अभाव पनि घट्नुपर्छ भन्ने सोच त्यसको आधार थियो। बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादी दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसको वैचारिक पहिचानको मूल आधारका रूपमा स्थापित भयो।
तर प्रश्न आज उठ्छ।
के आजको कांग्रेसको आर्थिक चरित्र वास्तवमै त्यही छ?
कांग्रेसले औपचारिक दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद छोडेको छैन। तर १९९० पछिको कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले उदारीकरण, निजीकरण र बजारमुखी आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिए। यही कारण आलोचकहरूले कांग्रेसको घोषित समाजवाद र व्यवहारबीच ठूलो दूरी बनेको तर्क गर्दै आएका छन्।
बजार अर्थतन्त्र स्वीकार गर्नु आफैंमा गलत हो भन्ने होइन। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउनु पनि स्वाभाविक हुन सक्छ। तर समाजवादको नाम लिने पार्टीले बजारलाई साधन बनाउँछ कि बजारलाई नै राजनीतिक दर्शन बनाउँछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
जब शिक्षा महँगो हुन्छ, स्वास्थ्य महँगो हुन्छ, रोजगारी असुरक्षित हुन्छ, किसान कमजोर हुन्छ, श्रमिकको आवाज कमजोर हुन्छ र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता आर्थिक रूपमा शक्तिशाली समूहसँग निकट हुनेतर्फ देखिन्छ, तब बीपीको फोटोमुनि बसेर समाजवादको भाषण गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
यही ठाउँबाट आजको कांग्रेसमाथि सबैभन्दा गम्भीर वैचारिक आरोप उठाउन सकिन्छ।
कांग्रेसले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई भाषणमा राख्यो, तर व्यवहारमा क्रमशः बजारमुखी पुँजीवादी राजनीतिक संस्कृतितर्फ ढल्कियो।
यो आरोप प्रमाणित गर्ने जिम्मा नारा लगाउनेहरूको होइन। कांग्रेसकै नीति र व्यवहारको हो।
देउवाको समस्या अनुभवको अभाव होइन, परिवर्तन स्वीकार गर्ने क्षमताको अभाव हो
शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जीवन लामो छ। प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व दुवैमा उनले असाधारण रूपमा लामो समय बिताएका छन्।
त्यसैले आज उनको समस्या अनुभवको कमी होइन।
समस्या यति धेरै अनुभवपछि पनि कांग्रेसलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा नयाँ दिशामा लैजान नसक्नु हो।
विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व परिवर्तन भयो। निर्वाचन आयोगले नयाँ संरचनालाई मान्यता दियो। सर्वोच्चबाट समेत एक चरणमा त्यसले वैधानिक समर्थन पायो। अहिले पुनरावलोकनको प्रक्रिया खुलेको भए पनि कांग्रेसभित्र समानान्तर शक्ति संरचना कायम रहनु आफैंमा नेतृत्व असफलताको चित्र हो।
देउवा नेतृत्वलाई हेर्दा अर्को प्रश्न झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।
उनले बीपीको समाजवादलाई वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा कसरी पुनर्परिभाषित गरे?
किसानका लागि उनको विशिष्ट आर्थिक कार्यक्रम के थियो?
सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने कांग्रेसको स्पष्ट समाजवादी परियोजना के थियो?
धनी र गरिबबीच बढ्दै गएको अवसरको दूरी कम गर्न कांग्रेसले आफ्नो शासनकालमा कुन दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्यो?
यी प्रश्नको उत्तर अस्पष्ट छ भने बीपीको नाम उच्चारण गरेर मात्र बीपीको राजनीति बाँच्दैन।
बरु कांग्रेसको लामो सत्ता अभ्यासले पार्टीलाई विचारबाट प्रशासनतर्फ, प्रशासनबाट सत्ता व्यवस्थापनतर्फ र सत्ता व्यवस्थापनबाट शक्तिको संरक्षणतर्फ धकेलेको आरोप झन् बलियो हुन्छ।
शशांकको समस्या विरासतलाई विचारमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो
शशांक कोइरालासँग कांग्रेसभित्र अरू धेरै नेतासँग नभएको एउटा राजनीतिक पूँजी छ।
उनी बीपी कोइरालाका पुत्र हुन्।
तर लोकतन्त्रमा बाबुको इतिहास छोराको स्वतः राजनीतिक उपलब्धि बन्दैन।
अगस्ट २०२६ मा देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेलाको संयोजन शशांकले गरेका छन्। उक्त समूह कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वसँग गम्भीर असहमति राख्दै समानान्तर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छ।
यही बिन्दुमा शशांकका लागि सबैभन्दा कठोर प्रश्न जन्मिन्छ।
यदि उनी बीपीको राजनीतिक विरासतका स्वाभाविक उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने आजको कांग्रेसलाई बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा फर्काउने उनको ठोस कार्यक्रम कहाँ छ?
बीपीको पुत्र हुनु र बीपीको विचारको प्रतिनिधि हुनु एउटै कुरा होइन।
बीपीको नाम लिएर देउवाको नेतृत्वलाई समर्थन गर्न सकिन्छ। तर त्यसले शशांकलाई स्वतः वैचारिक नेता बनाउँदैन।
आजको पुस्ताले विरासतको प्रमाणपत्र होइन, नीतिको उत्तर खोजिरहेको छ।
सरकारी विद्यालय कसरी सुधार्ने?
स्वास्थ्यलाई नागरिक अधिकारका रूपमा कसरी सुलभ बनाउने?
युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी कसरी दिने?
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य कसरी दिलाउने?
ठूलो पूँजी र राजनीतिक पहुँचबीचको अस्वस्थ सम्बन्ध कसरी तोड्ने?
यदि बीपीको नाम बोक्ने नेतृत्वसँग यी प्रश्नको स्पष्ट समाजवादी उत्तर छैन भने त्यो विरासत विचार होइन, केवल राजनीतिक प्रतीक बन्न पुग्छ।
गगनको समस्या परिवर्तनको भाषालाई परिणाममा बदल्न नसक्नु हो
गगन थापा पुरानो पुस्ताविरुद्ध परिवर्तनको भाष्य लिएर नेतृत्वमा आए।
विशेष महाधिवेशनले उनलाई सभापति बनायो। निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त भयो। सर्वोच्चले अप्रिलमा त्यसलाई सदर गर्यो। अहिले पुनरावलोकन प्रक्रिया खुलेको छ।
तर गगनलाई मूल्यांकन गर्न कानुनी वैधताभन्दा ठूलो मापदण्ड राजनीतिक परिणाम हो।
मार्च २०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ३८ सिटमा सीमित भयो। प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सिट प्राप्त गर्यो। गगन स्वयं सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट पराजित भए। त्यसपछि उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जसलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अस्वीकार गर्यो।
यसले गगनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखाउँछ।
परिवर्तनको नारा र परिवर्तनको परिणाम एउटै होइन।
पुरानो नेतृत्व हटाउनु सजिलो राजनीतिक प्रतीक हुन सक्छ। तर संगठन जोड्नु, जनविश्वास विस्तार गर्नु र निर्वाचनमा त्यसलाई मतमा बदल्नु कठिन परीक्षा हो।
त्यो परीक्षामा गगन सफल भएको दाबी गर्ने पर्याप्त आधार अहिलेसम्म देखिँदैन।
अझ गम्भीर वैचारिक प्रश्न यहाँ पनि बाँकी छ।
गगनको नयाँ कांग्रेस आर्थिक दृष्टिले कति नयाँ छ?
यदि अनुहार फेरिए पनि आर्थिक दर्शन उही बजारमुखी संरचनामा सीमित रहन्छ भने त्यसलाई बीपीको समाजवादको पुनर्जागरण भन्न मिल्दैन।
पुरानो नेतृत्वले समाजवादलाई बिर्सियो भन्ने आरोप लगाएर नयाँ नेतृत्व आउने, तर नयाँ नेतृत्वले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, श्रम, उत्पादन र सम्पत्तिको असमानताका प्रश्नमा स्पष्ट वैकल्पिक आर्थिक बाटो नदिने हो भने परिवर्तन केवल पुस्ताको हुन्छ, विचारको हुँदैन।
बीपीको फोटो सबैसँग छ, बीपीको अर्थतन्त्र कससँग छ?
आज कांग्रेसका लगभग सबै धार बीपीको नाम लिन्छन्।
देउवा पनि बीपीको चर्चा गर्छन्।
शशांकसँग बीपीको पारिवारिक विरासत छ।
गगनको पुस्ताले पनि बीपीलाई कांग्रेसको वैचारिक स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्छ।
तर प्रश्न कसले बीपीको नाम धेरै लिन्छ भन्ने होइन।
प्रश्न कसले बीपीको समाजवादलाई वर्तमान नेपालको जीवनसँग जोड्छ भन्ने हो।
यदि एउटा साधारण परिवारले राम्रो विद्यालयका लागि ठूलो शुल्क तिर्नुपर्छ, बिरामी हुँदा उपचार खर्चले परिवारको अर्थतन्त्र हल्लिन्छ, युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्छ, किसान उत्पादन बेच्न संघर्ष गर्छ र आर्थिक शक्तिसँग राजनीतिक पहुँच गाँसिन्छ भने समाजवाद पार्टीको दस्तावेजमा मात्र भएर के अर्थ रहन्छ?
यही कारण कांग्रेसमाथि पुँजीवादतर्फ ढल्किएको आरोपलाई केवल वैचारिक आक्रमण भनेर अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
यसको उत्तर व्यवहारबाट दिनुपर्छ।
देउवा, शशांक र गगन तीन फरक कमजोरी
देउवाको कमजोरी सत्ता र इतिहासको ठूलो अनुभवलाई वैचारिक पुनर्निर्माणमा बदल्न नसक्नु हो।
शशांकको कमजोरी बीपीको विशाल विरासतलाई आफ्नै स्पष्ट राजनीतिक दर्शनमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो।
गगनको कमजोरी परिवर्तनको ऊर्जा र संस्थागत वैधतालाई पार्टी एकता तथा चुनावी परिणाममा बदल्न नसक्नु हो।
तर तीनैलाई जोड्ने अर्को साझा प्रश्न पनि छ।
बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी को हो?
यो प्रश्नको उत्तर नाम, वंश वा पदले दिँदैन।
आर्थिक नीतिले दिन्छ।
शिक्षाको नीतिले दिन्छ।
स्वास्थ्यको नीतिले दिन्छ।
किसानको जीवनले दिन्छ।
श्रमिकको सम्मानले दिन्छ।
र राज्यका अवसरमा सामान्य नागरिकको पहुँचले दिन्छ।
निष्कर्ष
आज नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको संघर्ष देखिन्छ, तर त्यसको गहिराइमा विचारको संकट छ।
देउवा पक्ष पुरानो शक्ति संरचनाको निरन्तरताबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन।
शशांक बीपीको नाम र विरासतलाई वर्तमान नेपालको स्पष्ट समाजवादी परियोजनामा बदल्न चुनौतीमा छन्।
गगन नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन्, तर नेतृत्व परिवर्तनलाई चुनावी सफलता, संगठनात्मक एकता र स्पष्ट आर्थिक वैकल्पिक दर्शनमा बदल्न बाँकी छ।
यसैले कांग्रेसको आजको विडम्बना केवल दुई समूहमा विभाजित हुनु होइन।
ठूलो विडम्बना यो हो कि दुवै समूहसँग बीपीको तस्वीर छ, तर बीपीले उठाएको आर्थिक समानताको प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कमजोर छ।
कांग्रेसले औपचारिक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यागेको छैन।
तर यदि व्यवहारमा शिक्षा र स्वास्थ्य बजारको वस्तु बन्छन्, सार्वजनिक सेवा कमजोर हुन्छ, आर्थिक असमानतामाथि राजनीति मौन हुन्छ र पार्टीको प्राथमिकता सामान्य नागरिकभन्दा शक्तिशाली आर्थिक हितसँग सहज देखिन्छ भने जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
के कांग्रेस अझै बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी कांग्रेस हो, कि बीपीको नाम बोकेको बजारमुखी सत्ता पार्टी बन्न पुगेको हो?
नेपाली कांग्रेस अहिले सामान्य गुटगत विवादमा मात्र छैन। पार्टीभित्र वैधानिकता, राजनीतिक स्वीकार्यता, पुस्तान्तरण, पुरानो नेतृत्वको स्थान, संगठनमाथिको नियन्त्रण र आगामी १५औँ महाधिवेशन कसले–कसरी गराउने भन्ने बहुआयामिक संघर्ष चलिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो र सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाले पनि उक्त निर्णयलाई सदर गरेको थियो। तर निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि विवाद फेरि कानुनी र राजनीतिक दुवै मैदानमा पुगेको छ।
त्यसैले अहिले “संस्थापन” र “इतर” भन्ने शब्दसमेत हिजोको अर्थमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको वर्तमान गगन थापा नेतृत्व प्राविधिक रूपमा संस्थापन भएको छ भने लामो समय पार्टीको संस्थापन मानिएको देउवा समूह अहिले संस्थापनइतर वा असन्तुष्ट कित्तामा पुगेको छ। यही उल्टिएको शक्ति-समीकरण बुझ्न नसकी कांग्रेसको अहिलेको द्वन्द्वलाई केवल “गगन र देउवाको झगडा” मानियो भने विश्लेषण अपुरो हुन्छ।
साउन २९ को भेला : एकताको मञ्च कि समानान्तर शक्ति प्रदर्शन?
साउन २९ देखि काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेला विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका देउवा–कोइराला पक्षका नेता–कार्यकर्तालाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयास थियो। पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालालाई आयोजक समितिको संयोजक बनाइएको थियो भने विमलेन्द्र निधिलाई राजनीतिक, उमाकान्त चौधरीलाई सांगठनिक, रमेश लेखकलाई विधान, प्रकाशशरण महतलाई आर्थिक र एनपी साउदलाई समसामयिक प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
भेला सुरु हुँदा प्रयोग गरिएको “राष्ट्रिय भेला” नाम दोस्रो दिन “राष्ट्रिय सम्मेलन” मा परिवर्तन गरियो। आयोजक पक्षले पार्टी विधानले “भेला” नभई सम्मेलन, अधिवेशन र महाधिवेशनजस्ता संरचना चिन्ने तर्क गर्दै नाम परिवर्तन गरेको थियो। यो सामान्य शब्द परिवर्तनजस्तो देखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ गहिरो छ। असन्तुष्ट पक्ष अब आफूलाई केवल विरोधीहरूको समूह होइन, कांग्रेसकै वैकल्पिक सांगठनिक वैधता बोकेको शक्ति देखाउन खोजिरहेको छ।
तर भेलाले देखाएको अर्को दृश्य झन् महत्त्वपूर्ण छ। समापनका बेला निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषयमै विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महतबीच कागज खोसाखोस र धकेलाधकेल भएको समाचार सार्वजनिक भयो। एउटा घटनाबाट सम्पूर्ण राजनीतिक सम्बन्धको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, तर यसले कम्तीमा असन्तुष्ट समूह पूर्णतः एउटै रणनीति र एउटै नेतृत्वमा चलेको छैन भन्ने संकेत अवश्य गर्छ।
अन्ततः सम्मेलनले विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै आगामी कार्यक्रम शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले तत्काल अलग पार्टी घोषणा गर्नेभन्दा पनि संगठित दबाब कायम राख्ने बाटो रोजिएको देखाउँछ।
असन्तुष्ट खेमाभित्र वास्तवमै दुई धार छन्
असन्तुष्ट समूहलाई “देउवा समूह” भनेर एउटै बाकसमा राख्दा अहिलेको वास्तविकता बुझिँदैन। मोटामोटी दुई राजनीतिक धार देखिन्छन्।
पहिलो धार विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता नै अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनलाई निर्णायक बनाउन चाहन्छ। देउवा स्वयंले साउन ३१ गते बन्दसत्रमा विशेष महाधिवेशन स्वीकार नगरेको र अदालतको अन्तिम निर्णय मान्ने बताएका छन्। प्रकाशशरण महतले पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकन अनुमति दिइसकेको अवस्थामा १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउँदा थप जटिलता आउने तर्क गर्दै आएका छन्।
दोस्रो धार पार्टी फुटाउनुको सट्टा साझा र निष्पक्ष १५औँ महाधिवेशनमार्फत समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। शेखर कोइराला यही बीचको बाटो खोजिरहेका देखिन्छन्। उनी नयाँ पार्टी निर्माणको नेतृत्वमा तत्काल जान तयार नदेखिएको र महाधिवेशन गराउने साझा राजनीतिक संयन्त्र वा विश्वसनीय संरचनामार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको रिपोर्टहरूमा देखिन्छ।
यही दुई धारबीच अर्को तेस्रो विकल्प दबाबका औजारका रूपमा जीवित छ-सहमति नभए नयाँ दल वा समानान्तर संगठन। राष्ट्रिय भेला घोषणा गर्दा पनि एकता सम्भव नभए अलग राजनीतिक संरचनासम्म जाने चेतावनी दिइएको थियो।
त्यसैले अहिले असन्तुष्टहरूको वास्तविक प्रश्न “गगन थापालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने?” मात्रै होइन। प्रश्न हो-अदालतको फैसला पर्खिने, राजनीतिक सम्झौता गर्ने कि समानान्तर शक्ति निर्माण गर्ने?
देउवाको पुनरागमन : शक्ति बढ्छ, तर पुरानो अवस्था फर्किँदैन
शेरबहादुर देउवा पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किएर सिधै असन्तुष्ट समूहको गतिविधिमा सहभागी हुनु सामान्य घटना होइन। उनको उपस्थितिले छरिएका पुराना पदाधिकारी, पूर्वमन्त्री, प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेताहरूलाई एउटा राजनीतिक केन्द्र दिएको छ। तर यसलाई “देउवा फर्किए, अब पुरानै कांग्रेस फर्कन्छ” भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुन्छ।
देउवाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति अहिले पदभन्दा राजनीतिक नेटवर्क र वरिष्ठताको प्रभाव हो। तर उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि यही हो—उनीसँग रहेको शक्ति मूलतः पुरानो सांगठनिक संरचना र लामो समयदेखि बनेका सम्बन्धमा आधारित छ, जबकि आधिकारिक संरचनाको नियन्त्रण अहिले अर्को नेतृत्वसँग छ।
देउवाले चाहेको खण्डमा उनी दुई भूमिकामध्ये एउटा रोज्न सक्छन्।
पहिलो, आफ्नो पुरानो संरचना पुनर्स्थापना गर्ने संघर्षको केन्द्र बन्ने। यसो गर्दा अदालतको मुद्दा, समानान्तर संगठन र शक्ति प्रदर्शन अझ तीव्र हुनेछ।
दोस्रो, आफ्नो राजनीतिक वजन प्रयोग गरेर १५औँ महाधिवेशनलाई साझा बनाउने मध्यस्थ बन्ने।
देउवाको दीर्घकालीन राजनीतिक विरासतका लागि दोस्रो बाटो धेरै अर्थपूर्ण हुन सक्छ। किनकि १५औँ महाधिवेशनपछि पनि व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको प्रत्यक्ष नेतृत्व सम्हालिरहनेभन्दा उनले आफूले निर्माण गरेको राजनीतिक पुस्तालाई प्रतिस्पर्धाको निष्पक्ष मैदान उपलब्ध गराउनु बढी स्थायी योगदान हुनेछ।
कांग्रेसभित्र प्रकाशशरण महतलाई देउवानिकट प्रभावशाली रणनीतिक नेताका रूपमा हेरिन्छ। तर कसैलाई “जनसमर्थन नभएको”, “चाकरीकै कारण शक्तिमा रहेको” वा “देउवाको शक्ति बिगार्ने व्यक्ति” भनेर तथ्यका रूपमा स्थापित गर्न सार्वजनिक प्रमाण पर्याप्त छैन। त्यस्तो मूल्यांकन निर्वाचन, संगठनात्मक मत वा प्रतिनिधिहरूको स्पष्ट समर्थनबाट परीक्षण हुनुपर्छ।
तर महतको राजनीतिक लाइनबारे आलोचनात्मक प्रश्न उठाउन सकिन्छ।
उनले अदालतको पुनरावलोकनलाई महत्त्व दिँदै वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। अर्कोतर्फ यसअघि उनले महाधिवेशनलाई सबैले स्वीकार्ने बनाउन चुनाव नलड्ने व्यक्तिहरूको अलग संयन्त्रमार्फत महाधिवेशन गराउने विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका थिए। यसले महत पूर्ण रूपमा “विभाजन” चाहनेभन्दा पनि सम्झौता भए आफ्नो पक्षको संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित हुने सम्झौता खोजिरहेको देखाउँछ।
तर यहीँ समस्या छ। यदि कुनै समूहले सम्झौताको पहिलो सर्त नै पुरानो शक्ति-सन्तुलन पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बनायो भने नयाँ नेतृत्वका लागि त्यो सम्झौता नभएर आत्मसमर्पणजस्तो देखिन्छ। त्यसैले महतजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको कठोर वार्ताकारी शैलीले देउवाको सम्झौता गर्ने ठाउँ कहिलेकाहीँ साँघुरो पार्न सक्छ भन्ने आलोचना अस्वाभाविक होइन। तर त्यसलाई व्यक्तिको चरित्रमाथिको आरोपभन्दा राजनीतिक रणनीतिको आलोचनाका रूपमा लिनुपर्छ।
“चाकरी राजनीति” कांग्रेसको एक पक्षको मात्रै रोग होइन
नेपाली कांग्रेसमा एउटा गम्भीर संरचनात्मक समस्या छ-गुटीय निष्ठा र नेतृत्वसँगको निकटता संगठनात्मक क्षमता र जनाधारभन्दा शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्ति।
यो समस्या देउवा पक्षमा मात्रै छ भन्नु गलत हुन्छ। गगन पक्ष, कोइराला पक्ष वा जुनसुकै नयाँ संस्थापनमा पनि नेतृत्वसँग निकट व्यक्तिलाई अवसर दिने र आलोचकलाई किनारामा राख्ने संस्कार पुनरुत्पादन हुन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन भएर मात्रै पार्टी रूपान्तरण हुँदैन। अनुहार नयाँ भएर राजनीतिक संस्कार पुरानै रह्यो भने पुस्तान्तरणको अर्थ केवल पुराना संरक्षकको ठाउँमा नयाँ संरक्षक आउनु हुनेछ।
विशेष गरी दलित, महिला, जनजाति, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा यो प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। दलित प्रतिनिधित्व भनेको केही व्यक्तिलाई केन्द्रीय पदमा मनोनयन गर्नु मात्र होइन। यदि समुदायभित्र संगठन निर्माण नगर्ने, स्थानीय नेतृत्व उत्पादन नगर्ने र सदस्यहरूसँग उत्तरदायी नहुने व्यक्तिहरू केवल कुनै शक्तिशाली नेताको निकटताका आधारमा बारम्बार अवसर पाउँछन् भने त्यो वास्तविक समावेशीकरण होइन—प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मात्र हुन्छ।
तर यही मापदण्ड सबै गुटमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। देउवाको नजिक भएको कारण कसैलाई अयोग्य र गगनको नजिक भएको कारण योग्य ठान्ने हो भने हामीले गुट परिवर्तन गरेका हुन्छौँ, राजनीतिक संस्कार होइन।
१५औँ महाधिवेशनले त्यसैले एउटा सरल प्रश्न सोध्नुपर्छ—नेता कसको मान्छे हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कि ऊसँग कति संगठन, विचार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रतिनिधिहरूको विश्वास छ?
१५औँ महाधिवेशनमा संस्थापन र असन्तुष्ट कसरी जोडिन सक्छन्?
हाल गगन नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६–१९ गते काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न लचिलो हुन तयार रहेको तर महाधिवेशन अनिश्चितकाल रोक्न नसकिने बताइरहेका छन्।
दुवै पक्षबीच पूर्ण दूरी मात्रै भने छैन। असन्तुष्ट पक्षबाट आएका प्रस्तावमध्ये १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पुरानो केन्द्रीय समितिका सबैलाई एकमुष्ट वर्तमान समितिमा समायोजन गर्ने मागबाहेक सदस्यता, महाधिवेशन कार्यतालिका तथा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित समितिमा साझा सहभागिताजस्ता विषयमा संस्थापन पक्ष सकारात्मक रहेको रिपोर्ट गरिएको छ।
त्यसैले मिलनको सम्भावित सूत्र “कसलाई सभापति मान्ने?” बाट सुरु गर्नु हुँदैन। त्यो प्रश्नबाट वार्ता सुरु भयो भने वार्ता त्यहीँ सकिन्छ।
सम्झौताको व्यावहारिक सूत्र यस्तो हुन सक्छ:
पहिलो, सर्वोच्चको अन्तिम फैसलासम्म वर्तमान आधिकारिक संरचनालाई दैनिक प्रशासन चलाउन दिने, तर असन्तुष्ट पक्षलाई महाधिवेशन प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता दिने।
दोस्रो, क्रियाशील सदस्यताको सूची दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहने संयन्त्रबाट प्रमाणीकरण गर्ने। महाधिवेशनको परिणाम स्वीकार्य बनाउन सबैभन्दा पहिलो सर्त मतदाता अर्थात् सदस्यता सूचीमाथि विश्वास हो।
तेस्रो, निर्वाचन समिति, सदस्यता छानबिन समिति र अन्य महाधिवेशनसम्बन्धी निकायमा दुवै पक्षको विश्वास हुने व्यक्तिहरू राख्ने।
चौथो, १४औँ महाधिवेशनबाट आएका सबै पुराना केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा स्वतः गाभ्ने विवादास्पद मागको सट्टा उनीहरूलाई १५औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समान अधिकार र आवश्यक सांगठनिक संरक्षण दिने।
पाँचौँ, महाधिवेशनअघि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अनुशासनात्मक कारबाही नगर्ने पारस्परिक प्रतिबद्धता गर्ने।
यसो भयो भने कसैले हारेर पनि पार्टी हार्दैन।
तीन सम्भावित परिदृश्य
१५औँ महाधिवेशनअघि कांग्रेस तीनमध्ये कुनै एउटा दिशामा जान सक्छ।
सबैभन्दा सकारात्मक परिदृश्य सहमतिको महाधिवेशन हो। गगन नेतृत्वले वर्तमान वैधानिक हैसियत छोड्नुपर्दैन, देउवा समूहले पनि सम्मानजनक सहभागिता पाउँछ र महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको अन्तिम फैसला गर्छ। यही बाटोले विवादको राजनीतिक समाधान दिन सक्छ।
दोस्रो परिदृश्य बहिष्कार वा समानान्तर महाधिवेशन हो। असन्तुष्ट समूह अदालतको फैसला नआएसम्म महाधिवेशन मान्दैन र संस्थापन निर्धारित कार्यतालिकामै अघि बढ्छ भने एउटै कांग्रेसका दुई सांगठनिक संरचना अझ गहिरिन सक्छन्। यस अवस्थामा अदालतको फैसला आएपछि पनि राजनीतिक घाउ तुरुन्त निको हुँदैन।
तेस्रो परिदृश्य अदालतबाट राजनीतिक खेल नै पुनः सुरु हुने अवस्था हो। सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट यसअघिको निर्णयमा ठूलो परिवर्तन आयो भने नेतृत्व र महाधिवेशनको सम्पूर्ण संरचनामाथि नयाँ प्रश्न उठ्नेछ। अहिले पुनरावलोकनको अन्तिम निर्णय बाँकी रहेकाले यो सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
मुख्य परीक्षा गगनको पनि हो
असन्तुष्टहरूको आलोचना गर्दा वर्तमान संस्थापनलाई प्रश्नबाट मुक्त राख्न मिल्दैन।
निर्वाचन आयोग वा अदालतबाट वैधानिकता पाउनु राजनीतिक रूपमा सबै कांग्रेसको विश्वास पाउनु होइन। गगन थापा नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो।
यदि वर्तमान नेतृत्वले “हामीसँग वैधानिकता छ, आउन मन लागे आऊ, नत्र जाऊ” भन्ने बहुमतीय मानसिकता अपनायो भने उसले नयाँ नेतृत्वको नारा बोकेर पुरानै संस्थापन संस्कार दोहोर्याउनेछ।
तर यदि उसले आफूलाई चुनौती दिनेहरूलाई समेत निष्पक्ष महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनायो भने मात्रै पुस्तान्तरणसँगै संस्थागत रूपान्तरण भएको मान्न सकिन्छ।
उता देउवा पक्षले पनि “१४औँ महाधिवेशनले दिएको पद जस्ताको तस्तै फर्काए मात्रै एकता” भन्ने अडानलाई अन्तिम सर्त बनायो भने त्यो पनि लोकतान्त्रिक समाधान होइन। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासँग असहमति राख्ने अधिकार छ, अदालत जाने अधिकार पनि छ; तर पार्टीभित्र अन्तिम राजनीतिक वैधता फेरि सदस्य र प्रतिनिधिबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्ष : १५औँ महाधिवेशन पदको होइन, राजनीतिक संस्कृतिको फैसला बन्नुपर्छ
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको संकटको जरो केवल शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला वा प्रकाशशरण महतमध्ये को बलियो भन्नेमा छैन। संकटको जरो पार्टीभित्र शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ र कसरी हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्नमा छ।
नेतृत्वको कृपा, गुटीय निष्ठा, मनोनयन र पहुँचले संगठनको मत, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र क्षमतालाई बारम्बार पराजित गर्ने हो भने १५औँ महाधिवेशनबाट आउने जुनसुकै नेतृत्व केही वर्षपछि फेरि आजकै समस्यामा फस्नेछ।
देउवाको स्वदेश फिर्तीले असन्तुष्ट समूहलाई ऊर्जा दिएको छ, तर समयलाई पछाडि फर्काएको छैन। गगन थापासँग औपचारिक संस्थागत शक्ति छ, तर त्यसैले सम्पूर्ण कांग्रेसको भावनात्मक स्वामित्व सुनिश्चित गर्दैन। शेखर कोइरालाको मध्यस्थ बाटो अझै उपयोगी हुन सक्छ। शशांकको नेतृत्वमा संगठित भइरहेको इतर शक्ति दबाबको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ। र प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरूले कठोर कानुनी रणनीति र राजनीतिक सम्झौताबीच कुन बाटो रोज्छन् भन्ने कुराले पनि समीकरण प्रभावित गर्नेछ।
अन्ततः कांग्रेसलाई जोगाउने उपाय कुनै नेतालाई “जिताउनु” होइन, हार्नेले पनि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार गर्न सक्ने प्रणाली बनाउनु हो।
१५औँ महाधिवेशन त्यस्तो हुन सक्यो भने देउवा र गगन जोडिनु व्यक्तिगत मेलमिलापमा सीमित हुनेछैन; दुई राजनीतिक पुस्ताबीच संस्थागत हस्तान्तरण हुनेछ।
त्यस्तो हुन सकेन भने असन्तुष्ट समूह आज दुई धारमा देखिएजस्तै भोलि वर्तमान संस्थापनभित्र पनि अर्को असन्तुष्ट समूह जन्मिनेछ।
त्यसैले कांग्रेसको प्रश्न अहिले “को सभापति?” भन्दा ठूलो छ।
प्रश्न हो, १५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले नेता मात्र फेर्छ कि नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्कृति पनि फेर्छ?
नेपालमा कुनै धार्मिक व्यक्तित्वको जन्मोत्सव मनाइनु आफैँमा असामान्य विषय होइन। नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुताको लामो परम्परा भएको देश हो। तर २०२६ जुलाई ६ मा नागार्जुन नगरपालिका २ स्थित नामग्याल विद्यालय परिसरमा आयोजित १४औँ दलाई लामाको ९१औँ जन्मोत्सव सामान्य धार्मिक समारोहको सीमाभित्र मात्रै रहेन। यसले संसददेखि राजनीतिक दल, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारमाध्यम र राष्ट्रवादी युवा पङ्क्तिसम्म एउटा प्रश्न उठायो, आखिर एउटा जन्मोत्सव किन नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको बहस बन्न पुग्यो?
यसको उत्तर दलाई लामा भन्ने व्यक्तिको धार्मिक परिचयमा मात्र खोजेर भेटिँदैन। यसको मूल कारण नेपाल, चीन, तिब्बत र विश्व शक्तिहरूबीच जोडिएको संवेदनशील भूराजनीति (Geopolitics) हो।
जन्मोत्सव थियो, तर सामान्य जन्मोत्सव थिएन
आयोजक पक्ष अर्थात् नेपालस्थित तिब्बत कार्यालयको विवरणअनुसार कार्यक्रममा तिब्बती समुदाय, हिमाली समुदायका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनासहित करिब ७०० जना सहभागी थिए। विभिन्न देशका दूतावासका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थीसम्बन्धी निकायका अधिकारी, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि र तिब्बती संस्थाका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीसमेत सहभागी भएको आयोजककै विवरणमा उल्लेख छ।
यही बिन्दुबाट प्रश्न सुरु हुन्छ।
यदि कार्यक्रम विशुद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक थियो भने विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थितिलाई कसरी बुझ्ने? उनीहरू व्यक्तिगत हैसियतमा गएका थिए कि आफ्नो कूटनीतिक भूमिकासँग जोडिएको उपस्थितिका रूपमा? कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिताले नेपाल सरकारको घोषित परराष्ट्र नीतिमा कुनै अर्थ राख्थ्यो कि राख्दैनथ्यो?
यिनै प्रश्नले जन्मोत्सवलाई एउटा सामान्य धार्मिक समाचारबाट राष्ट्रिय बहसमा परिवर्तन गरिदियो।
यहाँ एउटा तथ्य भने स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक चर्चामा भारतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको दाबी पनि सुनिएको छ। तर उपलब्ध प्रमुख समाचार विवरणहरूले काठमाडौंको उक्त कार्यक्रममा भारतीय प्रतिनिधिको बाहुल्य पुष्टि गर्दैनन्। आलोचना विशेष गरी अमेरिका, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र युरोपेली संघका कूटनीतिक प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर भएको देखिन्छ। त्यसैले पुष्टि नभएको विवरणलाई तथ्यका रूपमा होइन, सार्वजनिक चर्चामा आएको दाबीका रूपमा मात्र लिनु उचित हुन्छ।
दलाई लामा किन नेपालका लागि संवेदनशील विषय हुन्?
दलाई लामा विश्वका धेरै भागमा बौद्ध आध्यात्मिक गुरु, शान्ति र करुणाका प्रवक्ताका रूपमा परिचित छन्। तर चीनले उनलाई केवल धार्मिक गुरुका रूपमा हेर्दैन। तिब्बतको राजनीतिक प्रश्नसँग उनको ऐतिहासिक सम्बन्ध भएकाले चीनका लागि उनको नाम र गतिविधि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो।
नेपालले लामो समयदेखि एक चीन नीति (One China Policy) तथा पछिल्ला सरकारी अभिव्यक्तिमा एक चीन सिद्धान्त (One China Principle) प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। २०२६ जुन १५ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि नेपाली पक्षले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो।
त्यसको केही सातापछि काठमाडौंमा दलाई लामासम्बन्धी समारोहमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति देखिएपछि प्रश्न अझ चर्कियो।
यसैले विवाद केवल केक काटियो कि पूजा गरियो भन्ने विषय थिएन। मुख्य प्रश्न राज्यले आफ्नो घोषित विदेश नीति र व्यवहारबीच समानता कायम गरेको छ कि छैन भन्ने थियो।
विदेशी उपस्थितिले किन शङ्का जन्मायो?
कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञ धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा त्यसलाई स्वतः विदेशी हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन। हस्तक्षेप भन्नका लागि कुनै देशको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा दबाब, निर्देशन वा अनुचित प्रभाव परेको प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
तर कूटनीतिमा प्रतीकको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ।
विशेष गरी चीनले अत्यन्त संवेदनशील मान्ने तिब्बतसम्बन्धी कार्यक्रममा शक्तिशाली देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू एउटै स्थानमा देखिँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक सङ्केत (Political Signal) को व्याख्या निम्त्याउँछ। यही कारण पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र चीनका लागि काम गरिसकेका सात पूर्व नेपाली राजदूतले समेत प्रश्न उठाए। उनीहरूले यस्तो गतिविधिले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन र चीनसँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चिन्ता सार्वजनिक गरे।
त्यसैले राष्ट्रवादी युवाले उठाएको प्रश्नलाई केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन। एउटा सार्वभौम राष्ट्रको राजधानीमा अत्यन्त संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग जोडिएको कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिक उपस्थिति हुँदा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो।
तर त्यसैगरी प्रमाणबिना सम्पूर्ण घटनालाई विदेशी षड्यन्त्र घोषणा गर्नु पनि विश्लेषण होइन। उपस्थितिको तथ्य र हस्तक्षेपको प्रमाण दुई फरक कुरा हुन्।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती, दुई छिमेकीभन्दा ठूलो आफ्नै निर्णय क्षमता
नेपालको राष्ट्रिय हित चीनलाई खुसी बनाउनु मात्र होइन। भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै शक्तिलाई खुसी बनाउनु पनि होइन।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको रक्षा उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले वास्तविक स्वाधीन परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा शक्तिको संवेदनशीलताको नाममा नेपालले आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाउनु पनि होइन, अर्को शक्तिको रणनीतिक स्वार्थका लागि नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिनु पनि होइन।
यही सन्तुलन नेपालका लागि कठिन छ।
उत्तरमा चीन छ। दक्षिणमा भारत छ। विश्व शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। तिब्बतको विषय धार्मिक, मानवीय, राजनीतिक र सुरक्षा पक्षसँग एकैपटक जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालका साना प्रशासनिक निर्णयले समेत ठूलो कूटनीतिक अर्थ लिन सक्छन्।
त्यसैले सार्वभौमसत्ता केवल सीमाको रक्षा होइन। आफ्नो भूमिमा के हुन्छ, किन हुन्छ र कसको जिम्मेवारीमा हुन्छ भन्ने निर्णय पारदर्शी रूपमा आफैँ गर्न सक्ने क्षमता पनि सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हो।
सरकारको अस्पष्टताले विवाद बढायो
कार्यक्रमपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र नेपालको भूमि कुनै छिमेकी वा मित्रराष्ट्रको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्थापित नीति परिवर्तन नभएको जनाएको थियो।
तर प्रश्न यहीँ समाप्त भएन।
जनताले सोधेको विषय नीति के हो भन्ने मात्र थिएन। नीति कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने थियो।
कार्यक्रमका लागि अनुमति कसरी दिइयो? त्यसको स्वरूपबारे सरकारलाई पहिले जानकारी थियो कि थिएन? विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिताबारे सम्बन्धित निकाय जानकार थिए कि थिएनन्? कुन हदसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिलाई अनुमति दिइएको थियो? कुन गतिविधि राजनीतिक मानिने थियो?
यी विषयमा प्रारम्भदेखि एउटै स्पष्ट सरकारी व्याख्या आएको भए विवाद सम्भवतः यति ठूलो हुने थिएन।
रोचक पक्ष के छ भने आयोजकको आफ्नै विवरणले स्थानीय सुरक्षा निकायले केही सीमा तोकेको देखाउँछ। तिब्बती राष्ट्रिय गान गाउन नदिइएको र निर्वासित तिब्बती राजनीतिक निकायका वक्तव्य पढ्न तथा वितरण गर्न रोक लगाइएको आयोजक पक्षले जनाएको छ।
यसबाट सरकार पूर्ण रूपमा निष्क्रिय थियो भन्ने निष्कर्ष पनि मिल्दैन। बरु राज्यले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम र राजनीतिक अभिव्यक्तिबीच सीमा कोर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
यही तथ्य बहसमा छुट्नु हुँदैन।
धर्म, मानवअधिकार र राजनीति छुट्याउन किन कठिन भयो?
कुनै व्यक्तिको जन्मदिन मनाउनु धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय हुन सक्छ। निर्वासित समुदायले आफ्नो संस्कृति संरक्षण गर्नु मानवीय अधिकारको विषय हुन सक्छ। तर त्यही कार्यक्रममा राजनीतिक संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिनिधि र तिब्बतको राजनीतिक इतिहाससँग सम्बन्धित प्रतीकहरू जोडिँदा धार्मिक कार्यक्रम र राजनीतिक सङ्केतबीचको सीमा धमिलो हुन्छ।
नेपालजस्तो संवेदनशील भौगोलिक अवस्थाको देशले यही सीमालाई विवेकपूर्वक निर्धारण गर्नुपर्छ।
धार्मिक स्वतन्त्रता संरक्षण गर्दा छिमेकीविरुद्ध राजनीतिक गतिविधिको थलो बन्न नदिने दायित्व पनि राज्यको हो। तर छिमेकीको दबाबका नाममा नेपालभित्रका समुदायको शान्तिपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार नै संकुचित गर्नु पनि अर्को अतिवाद हुनेछ।
स्वाधीन नीति यी दुई अतिवादबीचको सन्तुलन हो।
राष्ट्रवादी चिन्ता कहाँ जायज छ?
नेपालमा बारम्बार एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। ठूला विदेशी शक्तिसँग जोडिएको कुनै घटना भएपछि सरकार स्पष्ट जानकारी दिन ढिलाइ गर्छ। त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो दृष्टिकोणअनुसार व्याख्या गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा अनुमान थपिन्छ। अन्ततः तथ्यभन्दा शङ्का ठूलो बन्छ।
दलाई लामाको जन्मोत्सव प्रकरणमा पनि यही अवस्था देखियो।
राष्ट्रवादी युवाले सरकारसँग प्रश्न गर्नुपर्छ। तर त्यो प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले आफ्नो नीति आफैँ बनाइरहेको छ कि छैन? सबै विदेशी कूटनीतिक नियोगमाथि समान मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन? चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य शक्ति जोसुकै भए पनि नेपाली भूमि उनीहरूको आपसी रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न नदिन सरकारसँग स्पष्ट नीति छ कि छैन?
यस्ता प्रश्न वास्तविक राष्ट्रवादका प्रश्न हुन्।
राष्ट्रवादको अर्थ कुनै विदेशी शक्तिप्रति स्थायी समर्थन वा स्थायी विरोध होइन। राष्ट्रवादको केन्द्र नेपाल हुनुपर्छ।
किन यति धेरै चर्चा चल्यो?
यस घटनाले यति ठूलो चर्चा पाउनुका पछाडि पाँच तहका कारण एकै ठाउँमा जोडिए।
पहिलो, दलाई लामाको धार्मिक पहिचानसँगै तिब्बतको राजनीतिक इतिहास पनि जोडिएको छ।
दोस्रो, कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
तेस्रो, नेपालले त्यसको केही साताअघि मात्रै चीनसँग नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेको थियो।
चौथो, सरकारबाट कार्यक्रमअघि नै पर्याप्त सार्वजनिक स्पष्टता नआउँदा शङ्का फैलियो।
पाँचौँ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था यस्तो छ कि तिब्बतसम्बन्धी सानो प्रतीकात्मक घटना पनि चीन, पश्चिमी राष्ट्र र दक्षिण एसियाली रणनीतिक समीकरणसँग जोडेर हेरिन्छ।
त्यसैले यो विवाद जन्मदिनको होइन। यो नेपालको निर्णय क्षमताको बहस हो।
निष्कर्ष
नामग्याल विद्यालयमा भएको दलाई लामाको ९१औँ जन्मोत्सवले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता केवल संविधानको शब्द वा राजनीतिक भाषणको विषय भएर पुग्दैन। त्यसलाई दैनिक शासन, कूटनीतिक व्यवहार र प्रशासनिक निर्णयमा देखाउनुपर्छ।
सरकारले जनतालाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ, कार्यक्रम किन अनुमति दिइयो, यसको सीमा के थियो, विदेशी कूटनीतिक उपस्थितिलाई कसरी हेरियो र नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिसँग यसको सम्बन्ध के थियो।
साथै राष्ट्रवादी बहसले पनि तथ्य र अनुमान छुट्याउनुपर्छ। विदेशी प्रतिनिधि उपस्थित हुनु एउटा प्रमाणित तथ्य हो। तर उनीहरूले नेपालको निर्णय प्रक्रिया नियन्त्रण गरे भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप प्रमाण चाहिन्छ।
नेपालले चीनको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ। भारतको सुरक्षा र रणनीतिक चासो बुझ्नुपर्छ। पश्चिमी राष्ट्रहरूको कूटनीतिक सक्रियता पनि बुझ्नुपर्छ। तर अन्तिम निर्णय गर्दा एउटा मात्रै प्रश्न सर्वोपरि हुनुपर्छ, यसमा नेपालको राष्ट्रिय हित के हो?
नेपाल कसैको प्रयोगभूमि बन्नु हुँदैन। कसैको दबाबमा आफ्नो विवेक गुमाउनु पनि हुँदैन।
यही स्वतन्त्र निर्णय क्षमता नै वास्तविक स्वाधीनता हो। र यही कारण नामग्याल विद्यालयको एउटा जन्मोत्सवले अन्ततः नेपालमा यति ठूलो राजनीतिक तथा कूटनीतिक चर्चा जन्मायो।
चित्र निर्माण निर्देशन (Image Prompt)
काठमाडौंको नागार्जुन क्षेत्रमा रहेको तिब्बती शैलीको विद्यालय परिसरलाई केन्द्रमा राखिएको गम्भीर समाचार विश्लेषणात्मक दृश्य। अग्रभागमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा स्पष्ट र सम्मानजनक रूपमा देखिएको, पृष्ठभूमिमा हिमालय र नेपाल तथा चीनबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई संकेत गर्ने सूक्ष्म नक्सात्मक आकृति। विद्यालय परिसरमा बौद्ध भिक्षु, तिब्बती समुदाय, नेपाली सुरक्षाकर्मी र विभिन्न देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिका प्रतीकात्मक आकृतिहरू देखिने। कुनै देशलाई खलनायक वा नायक नबनाउने तटस्थ सम्पादकीय शैली (Editorial Style)। वातावरणमा धार्मिक समारोह र कूटनीतिक तनाव दुवै अनुभूति हुने। दलाई लामाको प्रत्यक्ष वास्तविक अनुहारको ठूलो चित्र नराखी धार्मिक समारोहको संकेतका रूपमा बौद्ध प्रार्थना झण्डा, दीप र परम्परागत सजावट प्रयोग गर्ने। दृश्य यथार्थपरक फोटो पत्रकारिता शैली (Photojournalistic Style), गम्भीर, सन्तुलित र राजनीतिक विश्लेषणात्मक भाव भएको, नेपाली समाचार लेखको मुख्य चित्रका लागि उपयुक्त, तेर्सो अनुपात १६:९।
२०८२ भदौ २३ र २४ नेपाली राजनीतिका सामान्य दुई दिन थिएनन्। ती दुई दिनले राज्यको सुरक्षा क्षमता, स्थापित राजनीतिक दलहरूको जनाधार, नेतृत्वको विश्वसनीयता र दलभित्रको वास्तविक संगठनात्मक सामर्थ्य एकैपटक परीक्षण गरे।
त्यस परीक्षणमा तत्कालीन सरकार असफल भयो। राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना जोगाउन सकिएनन्। राजनीतिक नेतृत्वहरू असुरक्षित भए। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आफ्नै निवासमा आक्रमणमा परे। सार्वजनिक भएका दृश्य र त्यसबेलाका समाचारमा प्रदर्शनकारीले देउवा दम्पतीलाई कुटपिट तथा लछारपछार गरेपछि सुरक्षा निकायको जिम्मा लगाएको उल्लेख छ।
तर भदौ २४ को घटनाले राज्यलाई मात्र प्रश्न गर्दैन। यसले नेपाली कांग्रेसलाई पनि एउटा असहज प्रश्नको सामना गराउँछ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र देशव्यापी संगठन भएको दाबी गर्ने पार्टीको सभापति आफ्नै घरभित्र आक्रमणमा पर्दा त्यो पार्टीको संगठन कहाँ थियो?
अझ गम्भीर प्रश्न अर्को छ। सभापतिको दैनिक राजनीतिक काममा सहयोग गर्ने, पार्टी संगठनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने तथा मातहतका संरचनामा सूचना र निर्देशन प्रवाह गर्ने वैधानिक जिम्मेवारी बोकेको महामन्त्री पद त्यस्तो संकटका बेला कस्तो भूमिकामा देखिनुपर्थ्यो? यो प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषप्रतिको समर्थन वा विरोधको प्रश्न होइन। यो राजनीतिक संगठनको उत्तरदायित्वको प्रश्न हो।
देउवामाथिको आक्रमण केवल एउटा व्यक्तिमाथिको आक्रमण थिएन शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक इतिहाससँग सहमत वा असहमत हुन सकिन्छ। उनको प्रधानमन्त्रीकाल, सत्ता गठबन्धन, पार्टी सञ्चालन, नियुक्ति, सुशासन र नेतृत्व शैलीको कठोर आलोचना गर्न सकिन्छ। तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक आलोचनाको उत्तर शारीरिक आक्रमण हुन सक्दैन। त्यसैले भदौ २४ मा देउवामाथि भएको आक्रमणलाई केवल “एक जना अलोकप्रिय नेता कुटिए” भन्ने दृष्टिले हेर्नु गम्भीर भूल हुन्छ। उनी त्यस समय देशको सबैभन्दा ठूलो दलमध्येको एउटा दलका निर्वाचित सभापति थिए। उनीमाथिको हिंसा कांग्रेसको संस्थागत प्रतिष्ठामाथि समेत हमला थियो।
यही कारण एउटा सामान्य राजनीतिक संगठनमा त्यस्तो घटना भएपछि तत्काल तीन प्रकारको प्रतिक्रिया अपेक्षित हुन्छ। पहिलो, घाइते नेतृत्वको जीवन र उपचार सुरक्षित गर्ने प्रयास। दोस्रो, देशभरका आफ्ना संरचनालाई संयमित तर स्पष्ट निर्देशन। तेस्रो, राज्यसँग घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग। तर कांग्रेसको प्रतिक्रिया हेर्दा त्यही स्वाभाविक क्रम कमजोर देखियो।
कांग्रेस संगठन साँच्चिकै उदास थियो कि आफैं ध्वस्त र विचलित थियो? यहाँ न्यायोचित विश्लेषण आवश्यक छ।
भदौ २४ मा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयसमेत आगजनीमा परेको थियो। त्यसपछि प्रकाशित विवरणमा मुख्यालयको ठूलो भाग क्षतिग्रस्त भएको र केही दिनपछि कार्यकर्ताहरूले त्यही क्षतिग्रस्त कार्यालयमा झण्डा र बीपी कोइरालाको तस्बिर राखेर पार्टी पुनः उठ्ने सन्देश दिएका थिए।
त्यसैले कांग्रेसको सम्पूर्ण संगठन सामान्य अवस्थामा थियो र सबै जना आरामले बसेर देउवामाथिको आक्रमण हेरिरहेका थिए भन्नु तथ्यसम्मत हुँदैन।
त्यो दिन कांग्रेसका नेता, कार्यालय र संरचनाहरू स्वयं आक्रमणको जोखिममा थिए। राज्यको सुरक्षा संयन्त्रसमेत अस्तव्यस्त भएको वातावरणमा पार्टीका कार्यकर्ताले ठूलो भीडसँग प्रत्यक्ष भिडन्त गर्नु थप हिंसाको कारण बन्न सक्थ्यो। यस कारण एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताले सडकमा प्रतिहिंसा गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क लोकतान्त्रिक उत्तर होइन। तर त्यसको अर्को अर्थ पार्टी नेतृत्व र संगठनको कुनै जिम्मेवारी थिएन भन्ने पनि होइन। पार्टी संगठनको काम निजी सेना बन्नु होइन। तर संकटमा आफ्ना संरचना सक्रिय पार्नु, सूचना संकलन गर्नु, जोखिममा रहेका नेता र कार्यकर्ताको अवस्थाबारे जानकारी लिनु, सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नु, अस्पताल र उद्धार व्यवस्थामा सहयोग गर्नु तथा देशभरका कार्यकर्तालाई संयम र कानुनी प्रतिरोधको मार्ग देखाउनु उसको राजनीतिक जिम्मेवारी हो।
यही क्षेत्रमा कांग्रेस कमजोर देखियो। सबैभन्दा असहज तथ्य, संस्थागत निन्दासमेत ढिलो भयो ।
भदौ २५ मा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त अपिल जारी गरेका थिए। त्यस अपिलमा देउवामाथि भएको आक्रमणलाई स्पष्ट रूपमा दुःखद र निन्दनीय भन्दै भर्त्सना गरिएको थियो। त्यसै वक्तव्यमा उनीहरूले कांग्रेस पुनर्निर्माण गर्ने, आफ्नै कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्ने र नयाँ पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले “गगन थापाले देउवामाथिको आक्रमणको निन्दासमेत गरेनन्” भन्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुन्छ।
तर यहींबाट अर्को अझ गम्भीर प्रश्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सभापति देउवामाथि भएको आक्रमण र उनको स्वास्थ्यलाभबारे निर्णयमै उल्लेख नगरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भयो। त्यसको केही दिनपछि भदौ २९ मा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै देउवा र आरजुमाथिको आक्रमणलाई अमानवीय र बर्बरतापूर्ण भन्दै निन्दा गरे र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। यसलाई सामान्य प्रक्रियागत कमजोरी भनेर पन्छाउन कठिन छ।
पार्टी सभापतिमाथि भएको गम्भीर शारीरिक आक्रमणपछि बसेको सर्वोच्च कार्यकारी निकायको बैठकमा त्यही विषय औपचारिक निर्णयको प्राथमिक विषय बन्न नसक्नु संगठनको संवेदनशीलता र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। यहाँ कांग्रेसमाथिको आलोचना उचित देखिन्छ।
यदि पार्टी सभापति नै संकटमा पर्दा पार्टीको संस्थागत प्रतिक्रिया ढिलो, अस्पष्ट वा असंगठित हुन्छ भने सामान्य कार्यकर्ताले आफ्नो संगठनबाट संकटका बेला कस्तो संरक्षण र नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने?
कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई सामान्य प्रवक्ता मात्र मानेको छैन गगन थापाको भूमिकाबारे बहस गर्दा उनको पदको वैधानिक प्रकृति हेर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई केवल भाषण गर्ने वा राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्ने पद बनाएको छैन। विधानको महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने र महामन्त्रीले त्यसको रेखदेख तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय निकायका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि महामन्त्रीकै हुने उल्लेख छ। विधानले महामन्त्रीलाई दैनिक कार्यसञ्चालनमा सभापतिलाई सहयोग गर्ने र महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी तथा सुझाव दिने जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।
त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, विधानले पार्टीको संगठन संरचनालाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने तथा पार्टीका निकायहरूमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीलाई दिएको छ। पार्टीका निर्णय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा मातहतका निकायलाई पार्टी निर्णयबारे जानकारी गराई निर्देशन जारी गर्ने अधिकारसमेत महामन्त्रीसँग रहेको देखिन्छ। यही वैधानिक जिम्मेवारीलाई भदौ २४ को घटनासँग राखेर हेर्दा गगन थापामाथिको प्रश्न केवल भावनात्मक रहँदैन। यो संस्थागत प्रश्न बन्छ।
त्यस दिन महामन्त्री गगन थापाले के गर्नुपर्थ्यो? गगन थापा स्वयं राज्यको सुरक्षा प्रमुख थिएनन्। उनीसँग सेना वा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार थिएन। त्यसैले “गगन थापाले कार्यकर्ता पठाएर देउवालाई बचाउनुपर्थ्यो” भन्ने निष्कर्ष कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले सरलीकृत हुन्छ।
तर महामन्त्रीका रूपमा उनले गर्नुपर्ने राजनीतिक र संगठनात्मक काम प्रशस्त थिए।
उनले सभापति र अन्य जोखिममा रहेका नेताहरूको अवस्थाबारे पार्टीको केन्द्रीय संकट समन्वय प्रणाली सक्रिय गराउन सक्थे। केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त भए अर्को अस्थायी सम्पर्क केन्द्र बनाउन सकिन्थ्यो।
काठमाडौं, बागमती प्रदेश, जिल्ला समिति, तरुण दल, नेविसंघ तथा अन्य भ्रातृ संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सम्पर्क गरी भीडसँग भिड्न होइन, घाइतेको उद्धार, सूचना संकलन, रक्तदान, अस्पताल व्यवस्थापन र शान्ति कायम गर्न परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। राज्यका सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो पार्टी सभापति तथा जोखिममा रहेका नेता र कार्यकर्ताको तत्काल सुरक्षा माग गर्न सकिन्थ्यो।
घटनाकै दिन वा तत्कालपछि पार्टीका तर्फबाट औपचारिक संकट कक्ष सञ्चालन भएको सार्वजनिक जानकारी दिन सकिन्थ्यो। सभापतिमाथिको आक्रमणको निष्पक्ष अनुसन्धान माग्दै पार्टीको संस्थागत धारणा तत्काल ल्याउन सकिन्थ्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, देशभर छरिएका कांग्रेस कार्यकर्तालाई कुनै प्रतिहिंसा नगर्नु, तर घाइते र संकटमा परेकालाई सहयोग गर्नु भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिन सकिन्थ्यो।
यस्ता काम राजनीतिक दलको निजी सुरक्षा सेना बनाउने काम होइनन्। यी त संकटमा संगठन चलाउने आधारभूत काम हुन्। त्यही कारण महामन्त्रीको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउनु अनुचित होइन।
गगनको वक्तव्य थियो, तर के त्यो पर्याप्त संगठनात्मक नेतृत्व थियो? निष्पक्षताका लागि फेरि भन्नुपर्छ, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भदौ २५ मै देउवामाथिको आक्रमणको निन्दा गरेका थिए। उनीहरूले हिंसा, आगजनी र विध्वंसको आलोचना गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए। तर राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकन वक्तव्यबाट मात्र हुँदैन।
विशेष गरी महामन्त्रीको हकमा प्रश्न यो हुन्छ कि उनले संगठन चलाए कि केवल राजनीतिक सन्देश दिए? भदौ २४ जस्तो असाधारण संकटमा कांग्रेसका हजारौँ कार्यकर्ताले के गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने, घाइतेको अवस्था कहाँ बुझ्ने, जिल्लाले केन्द्रसँग कसरी सम्पर्क गर्ने, जोखिममा रहेका नेताको सुरक्षा कसरी माग्ने भन्ने स्पष्ट कमाण्ड संरचना सार्वजनिक रूपमा देखिएन।
यही ठाउँमा गगन थापामाथि आलोचना बलियो हुन्छ। किनकि पार्टीको विधानले नै संगठनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने तथा मातहत संरचनामा सूचना र निर्देशन प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीलाई दिएको छ।
यदि सामान्य समयमा महामन्त्री संगठनको पुनर्गठनको श्रेय लिन चाहन्छ भने असामान्य समयमा संगठन निष्क्रिय हुँदा त्यसको जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन पनि मिल्दैन।
सभापति अस्पतालमा, नेतृत्व परिवर्तनको बहस गगन थापामाथिको सबैभन्दा राजनीतिक आलोचना यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ।
भदौ २४ मा देउवा हिंसात्मक आक्रमणमा परे। त्यसपछि उनी उपचारमा रहे। यही परिवेशमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाए।
गगनले पछि कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व संरचना बदल्नुपर्ने, विशेष वा नियमित महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा अघि सारे। कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भदौ २३ र २४ पछि परिस्थिति बदलिएको र पुरानै ढंगले पार्टी चल्न नसक्ने तर्क गरेका थिए। उनले असफलताको जिम्मेवारी देउवाको मात्र नभई आफूहरूसहित सबैको भएको पनि स्वीकारेका थिए। राजनीतिक रूपमा यो माग अनुचित थिएन।
जेन जी आन्दोलनले पुरानो नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। कांग्रेस आफैंले पनि आत्मसमीक्षाको आवश्यकता स्वीकारेको थियो। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन, महाधिवेशन र पार्टी पुनर्गठनको प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार मात्र नभई आवश्यक बहस पनि थियो।
तर के उठाउने भन्ने प्रश्न जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कहिले र कसरी उठाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही ठाउँमा गगनको राजनीतिक निर्णय आलोचनाबाट मुक्त रहँदैन। पहिले घाइते सभापति, त्यसपछि उत्तराधिकारको प्रश्न हुन सक्दैनथ्यो? राजनीतिमा संवेदनशीलता पनि नेतृत्वको गुण हो।
देउवाको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क बलियो हुन सक्छ। उनले लामो समय पार्टी चलाएका थिए। कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको माग नयाँ थिएन। गगन आफैं वर्षौंदेखि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा थिए।
तर एउटा पार्टीको सभापति हिंसात्मक आक्रमणमा परेर उपचार गराइरहेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले पहिले उसको स्वास्थ्य, घटनाको अनुसन्धान, संगठनको पुनर्स्थापना र कार्यकर्ताको मनोबललाई प्राथमिकता दिएको भए के कांग्रेस राजनीतिक रूपमा कमजोर हुन्थ्यो? सम्भवतः हुँदैनथ्यो।
बरु त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठाइएको भए गगन थापाको नैतिक आधार अझ बलियो हुन सक्थ्यो। त्यसको सट्टा देउवा उपचारमै रहेका बेला विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा तीव्र बनेपछि संस्थापन पक्षले गगन र विश्वप्रकाशमाथि असंवेदनशील भएको आरोप लगायो। कान्तिपुरले समेत त्यस समय संस्थापन पक्षबाट “आक्रमणमा परेर अस्पतालमा रहेका सभापतिलाई फर्किन नदिँदै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा किन?” भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको थियो। गगनले त्यसको जवाफमा भदौ २३ र २४ अघिको नेपाल र पछिको नेपाल एउटै नभएको र आफूहरूले सभापतिसँग समेत कुरा गरेको बताएका थिए।
गगनको राजनीतिक तर्क बुझ्न सकिन्छ। तर आलोचनाको ठाउँ पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ। राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता र मानवीय संवेदनशीलता परस्पर विरोधी हुनु आवश्यक थिएन। उनले देउवाको उपचार र न्यायका लागि पहिलो पंक्तिमा उभिएर त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको भए उनको सुधारवादी राजनीति अझ विश्वसनीय देखिन सक्थ्यो।
पार्टी सभापति कमजोर हुनेबित्तिकै उत्तराधिकारको राजनीति सुरु भएको देखियो कि? राजनीतिमा दृश्यको ठूलो अर्थ हुन्छ।
भदौ २४ मा देउवा शारीरिक रूपमा कमजोर भए। त्यसपछि उनी सार्वजनिक जीवनबाट केही समय टाढा रहे। त्यसैबीच पार्टीको भावी नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनको बहस तीव्र भयो। यस समयक्रमले देउवा पक्षलाई एउटा शक्तिशाली राजनीतिक कथा निर्माण गर्ने अवसर दियो। त्यो कथा थियो, “सभापति कुटिँदा संगठन बोलेन, तर उनको कुर्सी खाली गराउन नेतृत्व तुरुन्त सक्रिय भयो।” यो वाक्य पूर्ण तथ्य होइन, किनकि महामन्त्रीद्वयले भदौ २५ मै आक्रमणको निन्दा गरेका थिए। तर कांग्रेसको औपचारिक कार्यसम्पादन समितिको प्रारम्भिक निर्णयमै देउवामाथिको आक्रमण उल्लेख नहुनु र पछि छुट्टै वक्तव्यबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नुले त्यस्तो राजनीतिक धारणा जन्मिन पर्याप्त आधार दियो। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ वास्तविकताजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नेतृत्वले कस्तो सन्देश दियो भन्ने। त्यो सन्देश व्यवस्थापनमा कांग्रेस असफल भयो।
तरुण दल र नेविसंघको प्रश्न पनि यहीँ जोडिन्छ कांग्रेसले दशकौँदेखि तरुण दल र नेविसंघलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति र सडक उपस्थितिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
तर संकटका बेला भ्रातृ संस्थाको भूमिका भिडन्त गर्नु होइन। यदि कुनै नेता वा कार्यकर्तामाथि हिंसा हुन्छ भने तिनको जिम्मेवारी उद्धार, उपचार, तथ्य संकलन, शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिवाद, रक्तदान, राहत र कानुनी सहायता जस्ता काममा देखिनुपर्छ।
भदौ २४ पछि कांग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई त्यस्तो संगठित मानवीय र राजनीतिक अभियानमा तत्काल परिचालन गरेको स्पष्ट र प्रभावशाली दृश्य सार्वजनिक रूपमा बनेन।
यही कमजोरीले अर्को प्रश्न जन्माउँछ। यदि हजारौँ सदस्य भएका संगठनहरू पार्टीको संकटमा संस्थागत रूपमा काम गर्न सक्दैनन् भने तिनको अस्तित्व केवल अधिवेशन, गुट र शक्ति प्रदर्शनका लागि हो कि पार्टी र समाजका वास्तविक संकटका लागि पनि? यो प्रश्न गगन थापा एक्लैमाथि होइन। तत्कालीन सम्पूर्ण पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला नेतृत्व, तरुण दल र नेविसंघ सबैमाथि जान्छ।
देउवा स्वयं पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदैनन् यो लेखको आलोचना केवल गगन थापातिर केन्द्रित गरेर देउवालाई निर्दोष बनाउनु पनि गलत हुन्छ। देउवा वर्षौंदेखि पार्टीका शक्तिशाली सभापति थिए। पार्टी संगठन कस्तो बन्यो, पदाधिकारीले कति स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाए, भ्रातृ संस्था कति संस्थागत भए, निर्णय प्रणाली कति व्यक्तिकेन्द्रित बन्यो भन्ने जिम्मेवारी स्वयं सभापतिमा पनि जान्छ। कुनै संगठन यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि शीर्ष नेता संकटमा पर्दा त्यो स्वतः चल्न सक्दैन भने त्यो समस्या संकटको दिन मात्र जन्मिएको हुँदैन।
त्यो वर्षौँको संगठनात्मक संस्कृतिको परिणाम हुन्छ। त्यसैले भदौ २४ मा कांग्रेस संगठन कमजोर देखिनुको एउटा कारण स्वयं देउवाको नेतृत्वमा विकसित भएको अत्यधिक नेतृत्वकेन्द्रित संरचना पनि हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण असंगत हुँदैन।
एक जना व्यक्तिको वरिपरि अत्यधिक केन्द्रित पार्टीमा त्यो व्यक्ति अचानक निष्क्रिय हुँदा संस्थागत रिक्तता देखिनु स्वाभाविक हुन्छ। गगन र विश्वप्रकाशले पार्टी पुनर्निर्माण र आफ्नै विगतको अपर्याप्त हस्तक्षेपबारे आत्मालोचना गर्नुको अर्थ पनि यही समस्याको स्वीकारोक्तिका रूपमा पढ्न सकिन्छ।
त्यसो भए गगन थापाको वास्तविक जिम्मेवारी के थियो? गगनको जिम्मेवारी देउवाको घर अगाडि कार्यकर्ता लगेर भिडन्त गराउनु थिएन। उनको जिम्मेवारी त्योभन्दा ठूलो थियो। उनी महामन्त्री थिए। उनले संगठनलाई दिशाहीन हुनबाट जोगाउनुपर्थ्यो। उनले सभापति घाइते हुँदा मानवीय संवेदनशीलताको नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। उनले राज्यसँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्थ्यो।
उनले पार्टी संरचनालाई राहत, उद्धार, समन्वय र शान्तिका लागि सक्रिय बनाउनुपर्थ्यो। उनले भ्रातृ संस्थालाई प्रतिशोधबाट रोक्दै संगठनात्मक सेवामा परिचालन गर्नुपर्थ्यो। उनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पहिलो औपचारिक निर्णयमै सभापतिमाथिको हिंसालाई प्रमुख विषय बनाउन पहल गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्रै उनले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नलाई नयाँ राजनीतिक अध्यायका रूपमा अघि सारेको भए आलोचकका लागि प्रश्न गर्ने ठाउँ धेरै कम रहन्थ्यो।
यही हो गगन थापामाथि गर्न सकिने सबैभन्दा तथ्यमा आधारित आलोचना। सबैभन्दा ठूलो असफलता गगनको मात्र होइन, कांग्रेस संस्कृतिको थियो भदौ २४ को घटनालाई गगन बनाम देउवाको निजी संघर्षमा सीमित गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यो दिन कांग्रेसको पुरानो संगठनात्मक रोग बाहिर आयो। पार्टीमा संरचना धेरै थिए तर संकटको कमाण्ड अस्पष्ट थियो। पदाधिकारी धेरै थिए तर जिम्मेवारीको दृश्य कमजोर थियो। भ्रातृ संस्था धेरै थिए तर मानवीय संकटमा तिनको संगठित भूमिका प्रस्ट देखिएन। केन्द्रीय नेतृत्व ठूलो थियो तर पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमणपछि औपचारिक संस्थागत प्रतिक्रिया समेत विवादमा पर्यो। त्यसैले समस्या “कार्यकर्ता देउवालाई बचाउन किन गएनन्?” मात्र होइन।
ठूलो प्रश्न हो, कांग्रेसले दशकौँमा निर्माण गरेको संगठन संकटको केही घण्टामा किन लगभग अर्थहीन देखियो? यदि संगठन केवल निर्वाचनको टिकट, सत्ता, नियुक्ति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र गुट निर्माणका बेला सक्रिय हुन्छ तर आफ्नै नेतृत्व र कार्यकर्ता संकटमा पर्दा समन्वय गर्न सक्दैन भने त्यो संगठनको संख्या ठूलो भए पनि संस्थागत क्षमता कमजोर हुन्छ। भदौ २४ ले देउवालाई मात्र होइन, गगनलाई पनि परीक्षण गरेको थियो शेरबहादुर देउवा भदौ २४ मा शारीरिक आक्रमणको शिकार भए। गगन थापा त्यही दिन अर्को प्रकारको परीक्षामा थिए। त्यो परीक्षा थियो नेतृत्वको।
भविष्यको नेतृत्व दाबी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी संकटमा पर्दा कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक चरित्रको महत्त्वपूर्ण मापन हो।
प्रतिद्वन्द्वी कमजोर हुँदा उसको कुर्सीतर्फ दौडिन सजिलो हुन्छ। प्रतिद्वन्द्वी कमजोर हुँदा पहिले उसको अधिकार, सुरक्षा र सम्मानको रक्षा गरेर त्यसपछि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नु कठिन हुन्छ। लोकतान्त्रिक नेतृत्वको उच्च रूप दोस्रो हो।
गगनले हिंसाको निन्दा गरे। आत्मसमीक्षा गरे। पार्टी परिवर्तनको बहस उठाए। यी उनका पक्षमा जाने तथ्य हुन्। तर पार्टी संगठनको तत्कालीन परिचालन, घाइते सभापतिप्रतिको संस्थागत संवेदनशीलता र नेतृत्व परिवर्तनको समय छनोटका विषयमा उनी आलोचनाभन्दा माथि छैनन्।
विधानले दिएको महामन्त्रीको जिम्मेवारी हेर्दा उनी केवल घटनाको टिप्पणीकार बन्न मिल्ने पदमा थिएनन्। उनी पार्टी संगठन सञ्चालन गर्ने प्रमुख पदाधिकारीमध्ये एक थिए।
त्यसैले संगठन कमजोर देखियो भने प्रश्न उनीसम्म पनि पुग्छ।
निष्कर्ष भदौ २४ को सबैभन्दा दुःखद दृश्य शेरबहादुर देउवामाथिको हिंसा थियो। तर राजनीतिक दृष्टिले त्यस दिनको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दृश्य अदृश्य थियो। त्यो थियो नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक अनुपस्थिति।
राज्यले देउवालाई समयमै पर्याप्त सुरक्षा दिन नसकेको प्रश्न राज्यसँग सोधिनुपर्छ। तर कांग्रेसले आफ्नै सभापतिमाथि संकट आउँदा किन तत्काल, संगठित, संवेदनशील र प्रभावकारी संस्थागत प्रतिक्रिया दिन सकेन भन्ने प्रश्न कांग्रेससँग सोधिनुपर्छ।
त्यस प्रश्नको उत्तर केवल देउवा, गगन, विश्वप्रकाश, पूर्णबहादुर, तरुण दल वा नेविसंघमध्ये एउटालाई दोष दिएर पूरा हुँदैन। तर पदअनुसार जिम्मेवारी फरक हुन्छ।
महामन्त्रीका रूपमा गगन थापाको जिम्मेवारी सामान्य कार्यकर्ताको भन्दा ठूलो थियो। विधानले नै उनलाई केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन, सभापतिलाई सहयोग, संगठनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रवाह गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी दिएको थियो।
त्यसैले इतिहासले गगन थापालाई केवल “पुरानो नेतृत्व बदल्ने नेता” भनेर मात्र मूल्यांकन गर्ने छैन। इतिहासले यो पनि सोध्नेछ।
जब उनको आफ्नै पार्टीका सभापति हिंसाको शिकार भए, त्यो कठिन घडीमा महामन्त्री गगन थापाले संगठनलाई कति प्रभावकारी रूपमा सम्हाले?
जब पार्टीलाई एकताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो, उनले एकता र रूपान्तरणबीच सही क्रम मिलाउन सके कि सकेनन्? र जब एउटा घाइते सभापतिको उपचारसँगै नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भयो, त्यो राजनीतिक साहस थियो कि समय छनोटमा भएको गम्भीर राजनीतिक असंवेदनशीलता?
यी प्रश्नको अन्तिम फैसला कुनै गुटले होइन, समयले गर्नेछ। तर एउटा निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न सकिन्छ
भदौ २४ शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत दुर्घटना मात्र थिएन। त्यो नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक चरित्रको परीक्षा थियो। त्यो परीक्षामा पुरानो नेतृत्व मात्र होइन, आफूलाई नयाँ नेतृत्वको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पुस्तासमेत पूर्ण रूपमा उत्तीर्ण देखिएन। र सम्भवतः नेपाली कांग्रेसले भदौ २४ बाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो।
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको संकटलाई केवल गगन थापा र शशांक कोइरालाबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा बुझियो भने रोगको लक्षण देखिन्छ, रोग देखिँदैन। समस्या दुई व्यक्तिमा सीमित छैन। समस्या नेतृत्व संस्कारमा छ। समस्या संगठन सञ्चालनको शैलीमा छ। समस्या असहमति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राजनीतिक अक्षमतामा छ। अझ गम्भीर समस्या आफ्नै पार्टीभित्र समाधान गर्नुपर्ने विवाद अदालतसम्म पुर्याएर पनि दुवै पक्षले आफूलाई सही र अर्कोलाई गलत प्रमाणित गर्न खोजिरहनुमा छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको फैसलामाथि पुनरावलोकनको अनुमति दिइसकेको छ। नयाँ फैसला नआएसम्म वर्तमान नेतृत्व कायम रहने अवस्था छ। यसैबीच शशांक कोइरालालाई असन्तुष्ट पक्षको राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको र विभाजनको सम्भावनासमेत सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
यो परिस्थिति कसैका लागि उत्सवको विषय होइन। बरु कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति कति गहिरो संकटमा पुगेको छ भन्ने प्रमाण हो। अदालतबाट कसले मान्यता पायो भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न कांग्रेस स्वयंले आफ्नो नेतृत्व विवाद किन समाधान गर्न सकेन भन्ने हो। यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा शशांक पक्ष र गगन पक्ष दुवैका कमजोरी देखिन्छन्।शशांक पक्षको समस्या इतिहासको गौरवलाई वर्तमानको योग्यता ठान्नु हो
नेपाली कांग्रेसको इतिहासबाट कोइराला परिवारलाई हटाएर कथा लेख्न सम्भव छैन। बीपी कोइरालाको योगदान नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको महत्वपूर्ण अध्याय हो। तर बीपीको विरासत र आजका कोइराला नेताहरूको राजनीतिक योग्यता एउटै कुरा होइन। यही भिन्नता बुझ्न नसक्नु शशांक कोइरालासँग नजिक रहेको समूहको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।
इतिहासले सम्मान दिन सक्छ। इतिहासले चुनाव जिताइरहँदैन।वंशले परिचय दिन सक्छ। वंशले नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गर्दैन। नामले कार्यकर्ताको भावनामा ठाउँ बनाउन सक्छ। नामले वर्तमान राजनीतिक समस्याको समाधान दिँदैन। शशांक पक्षले आफूलाई गम्भीर विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले विरासतबाट प्राप्त सुविधाको मनोविज्ञान त्याग्नुपर्छ।
यो पक्षमाथि अर्को आलोचना पनि उठ्ने गरेको छ। पटकपटक अवसर पाइसकेका, नयाँ राजनीतिक ऊर्जा दिन नसकेका वा सार्वजनिक रूपमा विवादित छवि बोकेका व्यक्तिहरूको उपस्थितिले विकल्पको विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्छ। गगन थापासँग असन्तुष्ट सबै व्यक्तिलाई एउटै ठाउँमा जम्मा गर्नु राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्नु होइन।
असन्तुष्टि विचार होइन। विरोध कार्यक्रम होइन। वंश नेतृत्वको प्रमाण होइन।
यदि शशांक पक्षसँग गगन नेतृत्वभन्दा राम्रो कांग्रेस बनाउने योजना छ भने त्यो योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ। कांग्रेसको अर्थतन्त्रसम्बन्धी दृष्टिकोण के हो, सुशासनसम्बन्धी धारणा के हो, युवाको पलायन रोक्ने नीति के हो, संगठन कसरी लोकतान्त्रिक बनाउने हो, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्नै मानिसमाथि कस्तो मापदण्ड लागू गर्ने हो, यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। केवल पुरानो कांग्रेस बचाउने भाषाले आजको कांग्रेस बच्दैन।
अझ गम्भीर कुरा पार्टी फुटको सम्भावनासम्म पुग्ने राजनीति हो। शशांक कोइरालालाई असन्तुष्ट समूहको गतिविधि अगाडि बढाउने भूमिकामा राखिएको र नयाँ राजनीतिक संरचनाबारे छलफल भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।
यदि असहमतिको अन्तिम निष्कर्ष पार्टी फुट हो भने शशांक पक्षले गगन थापालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। उसले आफ्नै राजनीतिक क्षमता पनि परीक्षण गर्नुपर्छ।
पार्टीभित्र बसेर विचारको संघर्ष गर्ने क्षमता कति छ? कार्यकर्ताबाट समर्थन जुटाउने धैर्य कति छ? संगठनभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट कति छ?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई विरासतको नाममा नयाँ शक्ति केन्द्र बनाउने प्रयास भयो भने त्यो कांग्रेसको पुनर्निर्माण होइन, पुरानो गुटीय संस्कृतिको अर्को संस्करण मात्रै हुनेछ। गगन थापाको समस्या अझ जटिल छ
गगन थापाको राजनीतिक जीवनको ठूलो शक्ति उनको वाक्कला हो। उनी कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्छन्। कठिन राजनीतिक विषयलाई सरल भाषामा व्याख्या गर्न सक्छन्। पुराना नेताको तुलनामा उनी सार्वजनिक बहसमा छिटो प्रतिक्रिया दिन्छन्। परिवर्तनको आकांक्षा बोकेको एउटा पुस्ताले उनीमाथि अपेक्षा राख्नुको कारण पनि यही हो।
तर यही शक्ति बिस्तारै उनको कमजोरी बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ।
गगन थापामाथि उठ्ने सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक प्रश्नमध्ये एउटा हो, उनी कतिपय अवस्थामा कुरा धेरै छिटो र धेरै सजिलोसँग गर्छन् तर बोलेको कुराले भविष्यमा आफैंलाई कति बाँध्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त सावधानी देखाउँदैनन् भन्ने धारणा। राजनीतिमा शब्द निःशुल्क हुँदैन।
एउटा लोकप्रिय नेताले बोलेको प्रत्येक महत्वपूर्ण वाक्य भविष्यको मापदण्ड बन्छ। विपक्षमा हुँदा अरूलाई सोधेको प्रश्न सत्तामा पुगेपछि आफूलाई सोधिन्छ। महामन्त्री हुँदा नेतृत्वलाई दिएको उपदेश सभापति भएपछि आफ्नै नेतृत्वमाथि लागू हुन्छ। अर्कालाई जिम्मेवार बनाउन प्रयोग गरेको भाषाले एक दिन आफूलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ।
यही ठाउँमा गगनले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। विशेष महाधिवेशनको समयमा उनले कांग्रेसमा प्रश्न मर्न नहुने, नेतृत्वको पुरानो शैली बदलिनुपर्ने र पार्टीले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्ने धारणा निकै जोडदार रूपमा राखेका थिए।
त्यो विचार सही हुन सक्छ। तर अब त्यही प्रश्न उनीतर्फ फर्किएको छ। के उनको नेतृत्वमा प्रश्न गर्ने मानिस साँच्चै सहज छन्? के आलोचकले बराबर स्थान पाएका छन्? के निर्णय प्रक्रियामा उनको निकट समूहभन्दा बाहिरका मानिसको प्रभाव पर्याप्त छ? के आफूसँग असहमत हुने व्यक्तिलाई पनि परिवर्तनको साझेदार मानिएको छ?
यदि उत्तर कमजोर छ भने गगनले पुरानो नेतृत्वलाई दिएको उपदेश आफ्नै नेतृत्वमा लागू गर्न बाँकी छ।
कुरा सस्तो हुनुको समस्या: राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता केवल उसले कति राम्रो बोल्छ भन्ने आधारमा बन्दैन। उसले बोलेको कुरा कति पूरा गर्छ भन्ने आधारमा बन्छ।
गगन थापाको राजनीतिक शैलीमा देखिने सम्भावित जोखिम यही हो। ठूलो वाक्य बोल्न सजिलो हुन्छ। संस्था बदल्छु भन्न सजिलो हुन्छ। सबैलाई मिलाउँछु भन्न सजिलो हुन्छ। गुट अन्त्य गर्छु भन्न सजिलो हुन्छ। पुरानो संस्कार तोड्छु भन्न सजिलो हुन्छ। तर त्यसलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु कठिन हुन्छ।
सभापति भएपछि थापाले सबैलाई मिलाएर लैजानु आफ्नो जिम्मेवारी भएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। उनले कांग्रेसमा व्यापक एकता निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।
तर त्यसपछिका महिनामा पनि कांग्रेसभित्र नेतृत्वबीच अविश्वास, आरोप प्रत्यारोप र एकताको संकट कायम रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भए। कान्तिपुरले समेत नेतृत्व तहमा बढेको अविश्वासका कारण एकताको प्रयास कठिन बनेको उल्लेख गरेको थियो। यही अन्तर राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ।
यहाँ प्रश्न गगनको नियत खराब थियो कि थिएन भन्ने होइन। प्रश्न परिणामको हो।
नेताले आफ्नो नियतको प्रमाण भाषणबाट होइन, परिणामबाट दिनुपर्छ।
यदि आफूले मिलाउँछु भनेको पार्टी अझै गम्भीर अविश्वासमा छ भने नेतृत्वले भन्न सक्नुपर्छ, मैले अपेक्षित परिणाम दिन सकिनँ, कहाँ कमजोरी भयो भनेर समीक्षा गर्छु। त्यो स्वीकारोक्ति कमजोरी हुँदैन। त्यो नेतृत्वको परिपक्वता हुन्छ। आज बोलेको कुरा भोलि सम्झनुपर्ने हुन्छ।
गगन थापाको अर्को कमजोरी बन्न सक्ने पक्ष उनको निरन्तर सार्वजनिक वक्तव्य हो। लोकतन्त्रमा नेताले बोल्नुपर्छ। प्रश्न गर्नुपर्छ। सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। तर हरेक घटनामा तुरुन्त प्रतिक्रिया दिने बानीले कहिलेकाहीँ नेताको आफ्नै राजनीतिक स्थान कमजोर बनाउन सक्छ।
कुनै विषयमा निकै ठूलो वाक्य बोलियो भने भोलि त्यसको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ। गगनले विगतमा पार्टी, सरकार र राजनीतिक संस्कृतिसम्बन्धी धेरै उच्च मापदण्ड सार्वजनिक रूपमा स्थापित गरेका छन्। उनी स्वयंले प्रतिक्रियामात्र दिएर भाग्ने सुविधा कांग्रेससँग नभएको बताएका छन्।
त्यही सिद्धान्त अब उनको नेतृत्वमा पनि लागू हुनुपर्छ। नेतृत्व भनेको अरूलाई प्रश्न गर्नु मात्र होइन। आफूमाथि आएको प्रश्नको उत्तर दिनु पनि हो। अरूको असफलताको व्याख्या गर्नु मात्र होइन। आफ्नो असफलताको जिम्मेवारी लिनु पनि हो।
सार्वजनिक रूपमा आकर्षक वाक्य बनाएर तत्काल समर्थन पाउनु सजिलो हुन सक्छ, तर ती वाक्यले सिर्जना गर्ने राजनीतिक दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन।
गगनको राजनीतिक परिपक्वताको अर्को चरण शायद कम बोल्नु होइन, बोलेपछि त्यसको जिम्मेवारी अझ बढी लिनु हो। अनावश्यक विवाद नेतृत्वको ऊर्जा खपत गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।
लोकप्रिय राजनीतिक नेताको एउटा समस्या के हुन्छ भने उनको प्रत्येक शब्द समाचार बन्छ। त्यसैले अरू नेताभन्दा उनलाई शब्द चयनमा बढी अनुशासन चाहिन्छ। आक्रामक भाषा तत्काल प्रभावकारी देखिन सक्छ। समर्थकलाई उत्साहित बनाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्चा ल्याउन सक्छ। तर राष्ट्रिय पार्टीको सभापतिको भाषा केवल समर्थकका लागि हुँदैन।
त्यो असहमत पक्षले पनि सुन्छ। भावी सहयात्रीले पनि सुन्छ। कार्यकर्ताले पनि सुन्छ। सामान्य मतदाताले पनि सुन्छ।
त्यसैले प्रत्येक विवादमा प्रवेश गर्ने, प्रत्येक आलोचनाको तत्काल जवाफ दिने वा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई कडा शब्दमा प्रतिक्रिया दिने शैली दीर्घकालमा नेतृत्वका लागि बोझ बन्न सक्छ।
कुन विवाद आवश्यक हो र कुन विवादमा मौन रहँदा संस्था बलियो हुन्छ भन्ने छुट्याउन सक्नु पनि नेतृत्व हो। वक्ताको सफलता हरेक प्रश्नको जवाफ दिनु हो।
नेताको सफलता कुन प्रश्नमा बोल्ने र कुन प्रश्नमा संस्थालाई बोल्न दिने भन्ने छुट्याउनु हो। गगनले वक्ताबाट संस्थागत नेतामा रूपान्तरण हुन यही भिन्नता बुझ्नुपर्छ। आफ्नो घेराले परिवर्तनको दाबी कमजोर पार्न सक्छ।
गगन नेतृत्वमाथिको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उनको राजनीतिक घेरासँग सम्बन्धित छ। पुरानो कांग्रेसको आलोचना गर्दा गुट, भागबण्डा, पहुँच र सीमित व्यक्तिको प्रभावको आलोचना गरिएको थियो। यदि नयाँ नेतृत्व पनि केही विश्वासपात्र मानिसको घेराभित्र सीमित भयो भने पुरानो संस्कारको आलोचना गर्ने नैतिक आधार कमजोर हुन्छ।
पुरानो नेताको सानो घेरा गलत र नयाँ नेताको सानो घेरा सही हुन सक्दैन। व्यक्ति नयाँ हुँदैमा राजनीतिक संस्कार नयाँ हुँदैन। परिवर्तनको वास्तविक परीक्षण यही हो। आफूसँग असहमत सक्षम मानिसलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? आफ्नो आलोचना गर्ने कार्यकर्तालाई पनि सम्मान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? आफूलाई समर्थन नगरेको समूहसँग पनि निष्पक्ष व्यवहार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? निर्णय गर्दा व्यक्तिगत निकटता होइन, क्षमता र संस्थागत आवश्यकता हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यदि सकिन्छ भने गगनको परिवर्तनको दाबी बलियो हुन्छ। यदि सकिँदैन भने परिवर्तन केवल नेतृत्वको नाममा सीमित हुन्छ।
अदालत पुगेको विवाद दुवै पक्षको हार हो: कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा आवश्यक आत्मसमीक्षा न्यायिक प्रक्रियाबारे हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले अप्रिल २०२६ मा गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको थियो। अहिले त्यही फैसलाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइएको छ र नयाँ निर्णय नआएसम्म वर्तमान नेतृत्व कायम छ।
एउटा पक्षले पहिलो फैसला आफ्नो विजय ठान्नु र अर्को पक्षले पुनरावलोकनलाई आफ्नो विजयको संकेत ठान्नु दुवै राजनीतिक रूपमा सतही प्रतिक्रिया हुनेछन्।
यो मुद्दाको वास्तविक सन्देश अर्कै छ। कांग्रेस आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न असफल भयो। आफ्नै विधानको साझा अर्थ निर्माण गर्न असफल भयो। आफ्नै संस्थाप्रति साझा विश्वास कायम गर्न असफल भयो। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न असफल भयो। अन्ततः राजनीतिक विवाद कानुनी वैधानिकताको प्रश्न बनेर अदालत पुग्यो।
न्यायालयले कानुनको व्याख्या गर्न सक्छ। न्यायालयले कांग्रेसभित्र विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन। न्यायालयले आधिकारिक नेतृत्वको प्रश्न टुंग्याउन सक्छ। न्यायालयले गुटीय मनोविज्ञान समाप्त गर्न सक्दैन। न्यायालयले विधानको अर्थ बताउन सक्छ। न्यायालयले नेताहरूलाई उदार बनाइदिन सक्दैन।
त्यो काम कांग्रेस आफैंले गर्नुपर्छ। त्यसैले न्यायिक प्रक्रिया शशांक पक्षका लागि गगनलाई हटाउने साधन बन्नु हुँदैन। गगन पक्षका लागि पनि अदालतको मान्यता राजनीतिक सर्वस्वीकृतिको प्रमाण बन्नु हुँदैन। शशांकले विरासत छोड्नुपर्छ, गगनले वाचालता नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
अब कांग्रेस बचाउने हो भने दुवै पक्षले केही अप्रिय सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ। शशांक कोइरालाले बुझ्नुपर्छ कि बीपीको नामले राजनीतिक सम्मान दिन सक्छ, तर वर्तमान नेतृत्वको क्षमता प्रमाणित गर्दैन। उनीसँग आफ्नै विचार, आफ्नै कार्यक्रम, आफ्नै संगठन निर्माण गर्ने क्षमता र आफ्नै राजनीतिक चरित्र देखिनुपर्छ।
असन्तुष्ट मानिस जम्मा गरेर नेता बनिँदैन। विरासत बोकेर मात्र भविष्य बनिँदैन। पुरानो शक्तिको संरक्षण गरेर नयाँ कांग्रेस बनिँदैन।
त्यस्तै गगन थापाले पनि बुझ्नुपर्छ कि राम्रो भाषण र राम्रो नेतृत्व एउटै कुरा होइन। परिवर्तनको भाषण गर्नुभन्दा परिवर्तनको संस्था बनाउनु कठिन हुन्छ। प्रश्न गर्नुभन्दा उत्तर दिनु कठिन हुन्छ। आलोचना गर्नुभन्दा जिम्मेवारी लिनु कठिन हुन्छ। सबैलाई मिलाउँछु भन्नुभन्दा वास्तवमै मिलाउनु कठिन हुन्छ। त्यसैले गगनको अबको परीक्षा भाषणमा होइन, परिणाममा हुनुपर्छ। उनले बोलेका प्रत्येक ठूला राजनीतिक वाक्य सम्झिनुपर्छ। आफूले अरूका लागि बनाएको मापदण्ड आफूमा पनि लागू गर्नुपर्छ। अनावश्यक विवादबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। आलोचना सुन्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। आफ्नो सीमित घेराभन्दा बाहिर निस्कनुपर्छ।
र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, परिणाम राम्रो आए श्रेय लिने र परिणाम कमजोर हुँदा संरचना, परिस्थिति वा अर्को गुटलाई मात्र दोष दिने राजनीतिक संस्कारबाट आफूलाई अलग प्रमाणित गर्नुपर्छ।
कांग्रेसलाई अदालतको विजेता होइन, आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ आज कांग्रेसको निर्णायक प्रश्न शशांक जित्छन् कि गगन भन्ने होइन। अदालतले अन्ततः कसलाई वैधानिक ठहर गर्छ भन्ने पनि कांग्रेसको सम्पूर्ण राजनीतिक भविष्यको उत्तर होइन।
वास्तविक प्रश्न अर्कै छ। आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने साहस कसमा छ? शशांकले विरासतको सीमालाई स्वीकार गर्न सक्छन्? गगनले आफ्ना शब्द र परिणामबीचको दूरी स्वीकार गर्न सक्छन्? शशांक पक्षले कमजोर र विवादित राजनीतिक घेराबाट मुक्त भएर नयाँ पुस्ता र नयाँ विचारतर्फ जान सक्छ? गगन पक्षले आफ्नै घेराभन्दा बाहिरका कांग्रेसजनलाई बराबर सम्मान र जिम्मेवारी दिन सक्छ? दुवै पक्षले अदालतको निर्णयलाई अन्तिम राजनीतिक अस्त्र नबनाई पार्टीभित्र पुनः संवाद सुरु गर्न सक्छन्?
यिनै प्रश्नले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्। कांग्रेसको इतिहास ठूलो छ भनेर भविष्य पनि ठूलो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। लोकतान्त्रिक इतिहास भएको पार्टी लोकतान्त्रिक व्यवहारकै अभावमा कमजोर हुन सक्छ। परिवर्तनको नारा बोकेको नेता आफ्नै व्यवहार नसुधारे पुरानै संस्कारको प्रतिनिधि बन्न सक्छ। विरासत बोकेको नेता आफ्नै क्षमता निर्माण नगरे इतिहासको स्मारकमा सीमित हुन सक्छ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसलाई अर्को पक्षको कमजोरी खोज्ने नेता कम र आफ्नै कमजोरी देख्ने नेता बढी चाहिएको छ। शशांकले ऐनामा हेर्दा गगनको अनुहार मात्र देख्नु हुँदैन। गगनले ऐनामा हेर्दा पुरानो नेतृत्वको अनुहार मात्र देख्नु हुँदैन।
दुवैले आफ्नै अनुहार देख्नुपर्छ। किनकि कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो संकट अदालतमा छैन। अर्को गुटमा पनि छैन।
सबैभन्दा ठूलो संकट आफ्नो कमजोरी नदेख्ने नेतृत्व संस्कारमा छ। जुन दिन शशांक पक्षले विरासतभन्दा योग्यता ठूलो हो भनेर स्वीकार गर्छ र जुन दिन गगन पक्षले भाषणभन्दा उत्तरदायित्व ठूलो हो भनेर व्यवहारबाट प्रमाणित गर्छ, त्यही दिन कांग्रेसको सुधार सुरु हुनेछ। नत्र अदालतमा जुन पक्षले जिते पनि पार्टी हारिरहनेछ।
“बहालवाला तथा निवृत्त न्यायाधीशमाथिको भ्रष्टाचार अनुसन्धानसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश, त्यसले सिर्जना गरेको संवैधानिक प्रश्न र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास”
नेपालको सर्वोच्च अदालतले हालै सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी विवादमा दिएको अन्तरिम आदेशले एउटा अत्यन्त संवेदनशील संवैधानिक बहस जन्माएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने नाममा न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानबाट अत्यधिक संरक्षित त भइरहेका छैनन्? अथवा यसको ठीक विपरीत, कार्यपालिकाले आफ्नो अनुकूलतामा न्यायाधीशमाथि अनुसन्धानको तरबार झुण्ड्याउन नसकोस् भनेर अदालतले संविधानले बनाएको सीमारेखा मात्रै रक्षा गरिरहेको हो?
यस प्रश्नको उत्तर “अदालतले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्यो” वा “अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा ठीक छ” भन्ने दुई सरल निष्कर्षमध्ये कुनै एकमा सीमित छैन। वास्तविक समस्या अझ गहिरो छ। न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक उत्तरदायित्व दुवै लोकतान्त्रिक राज्यका आधारभूत मूल्य हुन्; एउटा जोगाउँदा अर्को नष्ट हुने अवस्था सिर्जना भयो भने संवैधानिक व्यवस्था स्वयं असन्तुलित हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतले वास्तवमा के रोकेको हो?
२०८३ असार २६ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ सम्बन्धी रिटमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरू उठाएको छ। आदेशले आयोग गठनको संवैधानिकता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग यसको सम्बन्ध, बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश लगायतका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँच्ने अधिकार, व्यक्तिगत गोपनीयता र विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीलाई संविधानले दिएको विशेष प्रक्रियासँग आयोगको अधिकार ठोक्किन्छ कि ठोक्किँदैन भन्ने विषयलाई पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
त्यसबीच अदालतले कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त भइसकेको विवरणमाथिको छानबिन यथास्थितिमा राख्न र त्यस्तो छानबिनका आधारमा कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। साथै विषयको गम्भीरतालाई हेरेर नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी झिकाउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिएको छ।
त्यसैले पहिलो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। यो भ्रष्टाचार नगर्नु वा भ्रष्टाचार भएको भए पनि कारबाही नगर्नु भन्ने अन्तिम फैसला होइन। यो अधिकारक्षेत्रको विवादमा दिइएको अन्तरिम संरक्षण हो।
तर यतिमै बहस सकिँदैन।
संविधानमै रहेको असामान्य संवैधानिक गाँठो
नेपालको संविधानको धारा २३९(१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारमार्फत अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने सामान्य अधिकार दिन्छ। तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संविधानमै अलग कारबाहीको व्यवस्था गरिएका पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारीलाई उक्त सामान्य अधिकारबाट अलग राख्छ।
अझ महत्वपूर्ण धारा २३९(२) हो। त्यसले महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि संघीय कानूनबमोजिम अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
उता धारा १५३ अन्तर्गत न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी हेर्ने, प्रारम्भिक जाँच गर्ने, विशेषज्ञ छानबिन समिति गठन गर्ने र महाभियोगबाट हटाइने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचारमार्फत अख्तियार दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम मुद्दासमेत चलाउने अधिकार दिइएको छ।
यहीँबाट कठिन प्रश्न सुरु हुन्छ:
बहालवाला उच्च वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोप आएमा न्याय परिषद्को बाटो छ। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको संवैधानिक उत्तरदायित्व महाभियोगसँग जोडिएको छ। तर न्यायाधीश सामान्य रूपमा अवकाशमा गयो, उसलाई महाभियोग वा न्याय परिषद्को कारबाहीबाट “पदमुक्त” गरिएको थिएन भने उसको कार्यकालमा गरेको सम्भावित भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कसले गर्ने?
यदि “पदमुक्त भएपछि” भन्ने शब्दलाई अत्यन्त संकुचित रूपमा केवल महाभियोग वा अनुशासनात्मक कारबाहीद्वारा हटाइएको अवस्थासँग मात्र जोडेर व्याख्या गरियो भने एउटा विचित्र परिणाम आउन सक्छ। भ्रष्टाचारको आशंका भएको न्यायाधीश कारबाही हुनुअघि सामान्य रूपमा अवकाशमा पुग्यो भने अनुसन्धानको संवैधानिक ढोका नै बन्द हुने जोखिम।
यही संवैधानिक रिक्तता अहिलेको बहसको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो।
के यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको हो?
कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा, अन्तरिम आदेश स्वयंले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको भन्नु उचित नहोला। अदालतले भ्रष्टाचार वैध छ भनेको छैन, न्यायाधीश भ्रष्टाचारको कानूनभन्दा माथि छन् भनेको छैन भन्न सकिन्छ र प्रमाणित भ्रष्टाचारलाई क्षमा गरेको पनि छैन भनिएला।
तर संस्थागत दृष्टिले प्रश्न फरक हुन्छ।
यदि कुनै संवैधानिक व्याख्याको परिणाम यस्तो हुन्छ कि “यस निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन”, “त्यो निकायको अधिकार सकियो”, “महाभियोग भएन”, “न्यायाधीश अवकाशमा गइसके”, अनि अन्ततः कुनै निकायले पनि अनुसन्धान गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारलाई अनुमति नभए पनि दण्डहीनता “impunity” को संरचना बन्न सक्छ। र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दण्डहीनताको अनुभूति स्वयं अत्यन्त खतरनाक हुन्छ।
कानूनको एउटा आधारभूत उद्देश्य अपराध गरेपछि कारबाही गर्नु मात्र होइन, कानून उल्लङ्घन गरेमा निष्पक्ष अनुसन्धान र उत्तरदायित्वको वास्तविक सम्भावना छ भन्ने विश्वास कायम गर्नु पनि हो।
त्यसैले प्रश्न आदेशको मनसायभन्दा पनि आदेश र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्भावित परिणाम मा केन्द्रित हुनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालत स्वयंले पहिले दिएको उत्तर,
यो प्रश्नमा नेपालको सर्वोच्च अदालतकै पहिलेको एउटा फैसला अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। विनोदकुमार गौतम विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्णय नं. १०८०८।
त्यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई न्यायाधीशले गर्ने “जस्तोसुकै कार्य वा कसुर” बाट जोगाउने सुरक्षा कवचका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अदालतको निष्कर्ष थियो। न्यायाधीश बनेको कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्भावित कसुरबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन; फरक हुने कुरा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया तथा निकाय हो। प्रमाणले भ्रष्टाचारतर्फ संकेत गरेमा सक्षम निकायले कारबाही नगरी कसुर ढाकछोप गरेर बस्नु संविधान र कानूनले अपेक्षा नगर्ने समेत अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
यो सिद्धान्त अहिलेको विवाद समाधान गर्ने एउटा शक्तिशाली संवैधानिक आधार बन्न सक्छ।
अर्थात्,
न्यायिक स्वतन्त्रता = कार्यपालिकाबाट सुरक्षा।
तर,
न्यायिक स्वतन्त्रता ≠ भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति।
यी दुईलाई एउटै बनाइयो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन, उत्तरदायित्वविहीन न्यायपालिका जन्मिन्छ।
किन न्यायाधीशलाई सामान्य कर्मचारीसरह अनुसन्धान गर्न मिल्दैन?
यहाँ अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
न्यायाधीशले दिनहुँ सरकारविरुद्ध आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रहरी, अख्तियार, राजस्व निकाय, संवैधानिक आयोगलगायत राज्यका शक्तिशाली निकायका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन अदालतले गर्छ।
यदि सरकारअन्तर्गत रहेको अनुसन्धान निकायले कुनै पनि असन्तुष्टिपछि न्यायाधीशविरुद्ध तत्काल भ्रष्टाचार अनुसन्धान सुरु गर्न सक्ने हो भने त्यसको दुरुपयोग सजिलै हुन सक्छ।
आज कुनै न्यायाधीशले सरकारको ठूलो निर्णय बदर गर्छ। भोलिपल्ट अनुसन्धान निकायले उसको बैंक खाता, सम्पत्ति, परिवार र निजी जीवनमाथि छानबिन सुरु गर्छ भने न्यायिक स्वतन्त्रता कागजमै सीमित हुन सक्छ।
त्यसैले विशेष प्रक्रिया हुनु गलत होइन; अनुसन्धान नै असम्भव हुनु चाहिँ समस्या हो।
यही भिन्नता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि देखाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व दुवै:
संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि “UNCAC” को धारा ११ को दर्शन नै यही हो। त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राख्दै न्यायिक संस्थाको integrity बलियो बनाउन र भ्रष्टाचारका अवसर रोक्न राज्यले आवश्यक उपाय लिनुपर्ने सिद्धान्त राख्छ। UNODC ले तयार गरेको Article 11 Implementation Guide ले पनि judicial independence र judicial integrity लाई परस्पर विरोधी होइन, एकअर्कालाई पूरक मूल्यका रूपमा व्यवहार गर्छ।
अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले भन्दैन, “न्यायपालिका स्वतन्त्र भएकाले बाह्य उत्तरदायित्व नहोस्।”
बरु त्यसको अर्थ हुन्छ,
न्यायाधीशलाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट जोगाऊ, तर भ्रष्टाचारबाट होइन।
भारत: अनुसन्धानमा सुरक्षा छ, उन्मुक्ति छैन
नेपालसँग नजिकको संवैधानिक तुलना भारत हो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले K. Veeraswami v. Union of India मा Prevention of Corruption Act उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा समेत लागू हुने सिद्धान्त स्वीकार गरेको थियो। तर कार्यपालिकाले अनुसन्धानलाई न्यायाधीशमाथि दबाबको माध्यम नबनाओस् भनेर बहालवाला उच्च वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध FIR दर्ता गर्नुअघि भारतका प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श तथा स्वीकृतिको विशेष सुरक्षा विकसित गरियो। भारतीय सर्वोच्च अदालतले पछि पनि यही सिद्धान्त दोहोर्याएको छ।
उसले भन्यो, “हुन्छ, तर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न पाउँदैन; एउटा constitutional gatekeeper हुन्छ।”
अझ रोचक कुरा, भारतीय सर्वोच्च अदालतको २०१७ को एउटा निर्णयमा एक निवृत्त उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी FIR मा अभियुक्त बनाइएको तथ्य उल्लेख छ। यसले कम्तीमा भारतीय प्रणालीमा अवकाशलाई स्वतः आपराधिक उत्तरदायित्व समाप्त गर्ने कवचका रूपमा नलिइएको देखाउँछ।
नेपालले यसबाट सिक्न सक्ने कुरा धेरै ठूलो छ।
अमेरिका: फैसला र दुराचारबीच स्पष्ट विभाजन:
संयुक्त राज्य अमेरिकामा Judicial Conduct and Disability Act, 28 U.S.C. Sections 351–364 अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिले संघीय न्यायाधीशको misconduct सम्बन्धमा उजुरी गर्न सक्छ। तर उक्त प्रक्रियालाई न्यायाधीशले दिएको फैसला उल्ट्याउने माध्यम बनाउन पाइँदैन; गलत फैसला भए अपिलको बाटो हुन्छ, misconduct भए छुट्टै accountability प्रक्रिया।
यो छुट्याइ महत्वपूर्ण छ।
Judicial decision को संरक्षण र judicial misconduct को संरक्षण एउटै कुरा होइन।
नेपालको बहसमा पनि यही सिद्धान्त स्पष्ट हुनु जरुरी छ। न्यायाधीशले दिएको अलोकप्रिय फैसला भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन; तर फैसला दिने पदमा रहेको कारण प्रमाणयुक्त भ्रष्टाचारको आरोप स्वतः अनुसन्धानबाहिर पनि हुनु हुँदैन।
बेलायत: स्वतन्त्र निकायमार्फत न्यायिक आचरणको छानबिन
इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा न्यायाधीशको व्यक्तिगत misconduct सम्बन्धी उजुरी Judicial Conduct Investigations Office-JCIO मार्फत जान्छ। JCIO ले न्यायाधीशको फैसला सही वा गलत थियो भन्ने जाँच गर्दैन; त्यो अपिलको विषय हो। तर व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी उजुरीका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना छ।
त्यहाँको statutory disciplinary framework मा formal advice, warning, reprimand हुँदै गम्भीर अवस्थामा removal सम्मका उपाय छन्। अनुसन्धान तथा अनुशासनलाई प्रक्रियागत सुरक्षा दिइएको छ, तर न्यायिक पदलाई पूर्ण immunity बनाइएको छैन।
क्यानडा: न्यायिक स्वतन्त्रताभित्रै सार्वजनिक उजुरी
क्यानडामा federally appointed judges विरुद्ध Canadian Judicial Council मा सर्वसाधारणले उजुरी दिन सक्छन्। गम्भीर विषयमा hearing panel सम्म पुग्न सक्छ र आवश्यक अवस्थामा न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउनुपर्ने निष्कर्ष तथा सिफारिस हुन सक्छ।
फेरि एउटै सिद्धान्त देखिन्छ। विशेष प्रक्रिया छ; तर उत्तरदायित्वको ढोका बन्द छैन।
नेपालमा वास्तविक कमजोरी कहाँ छ?
नेपालको समस्या न्यायपालिकालाई विशेष सुरक्षा दिइएकोमा मात्र होइन। समस्या सुरक्षापछिको उत्तरदायित्व प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने हो।
यदि अख्तियारलाई रोकिन्छ भने न्याय परिषद् सक्रिय हुनुपर्छ।
यदि न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकार सकिन्छ भने अर्को स्पष्ट संवैधानिक निकाय हुनुपर्छ।
यदि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा महाभियोग प्रक्रिया राखिन्छ भने सामान्य अवकाशले कार्यकालमा भएको सम्भावित भ्रष्टाचारको अनुसन्धान समाप्त पार्नु हुँदैन।
यदि निवृत्त न्यायाधीशमाथि अख्तियारको अधिकार अस्पष्ट छ भने संसद्ले कानून बनाएर स्पष्ट गर्नुपर्छ।
“यो निकायले गर्न पाउँदैन” भन्ने प्रत्येक संवैधानिक निष्कर्षसँगै “त्यसो भए कसले गर्छ?” भन्ने उत्तर अनिवार्य हुनुपर्छ।
त्यो उत्तर नभएसम्म नागरिकमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठिरहन्छ, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू सबैको सम्पत्ति जाँच हुन सक्छ भने न्यायाधीश किन अपवाद?
गोपनीयता पनि पूर्ण ढाल हुन सक्दैन:
सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि उठाएको छ। सम्पत्ति विवरण जबर्जस्ती माग्ने राज्यको अधिकार निश्चित रूपमा कानूनले नियन्त्रित हुनुपर्छ; जथाभावी व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। आदेशले यसलाई पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न मानेको छ।
तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको आर्थिक पारदर्शिता र सामान्य नागरिकको निजी सम्पत्तिबीच पनि संवैधानिक रूपमा फरक सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई “तपाईंको सम्पत्ति कहाँबाट आयो?” भनेर कानूनसम्मत रूपमा सोध्नु र उसको निजी जीवन अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक गर्नु एउटै कुरा होइन।
त्यसैले समाधान गोपनीयता हटाउने होइन; समाधान हो। कानूनमा स्पष्ट आधार, प्रमाणको प्रारम्भिक threshold, गोप्य अनुसन्धान, सूचना सुरक्षाको व्यवस्था र निष्पक्ष न्यायिक पुनरावलोकन।
सबैभन्दा खतरनाक व्याख्या कुन हुनेछ?
यस विवादबाट भविष्यमा यदि यस्तो सिद्धान्त निस्कियो भने,
“बहालमा हुँदा अख्तियारले हेर्न पाउँदैन; अवकाशपछि पनि किनकि महाभियोग वा न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएको होइन, हेर्न पाउँदैन”
त्यो संवैधानिक रूपमा अत्यन्त समस्याजनक हुनेछ।
त्यस्तो व्याख्याले एउटा accountability vacuum सिर्जना गर्छ।
त्यसपछि व्यावहारिक अर्थमा न्यायाधीशले समय कटाएर अवकाशसम्म पुगेपछि सम्भावित भ्रष्टाचारमाथिको अनुसन्धान टार्न सक्ने संरचना बन्न सक्छ। कानूनले यस्तो परिणाम स्पष्ट रूपमा चाहेको देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. १०८०८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कसुरबाट बचाउने सुरक्षा कवच बनाउन नहुने भनेको पृष्ठभूमिमा त झन् यस्तो व्याख्या असंगत देखिन सक्छ।
तर अर्को अतिवाद पनि स्वीकार्य छैन,
त्यसको अर्थ अख्तियार, प्रहरी वा सरकारले जुनसुकै न्यायाधीशलाई सीधै बोलाएर अनुसन्धान सुरु गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन।
त्यो व्यवस्था पनि खतरनाक हुन्छ।
भोलि सरकारविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई अनुसन्धानको धम्की दिने संस्कार सुरु भयो भने लोकतन्त्रको अन्तिम संरक्षण मानिने स्वतन्त्र न्यायपालिका कमजोर हुन्छ।
त्यसैले आवश्यक मोडेल हो,
Immunity होइन, procedural protection
“अर्थात् कसुरमाथि अनुसन्धान हुन्छ, तर राजनीतिक प्रतिशोध रोक्ने constitutional filter सहित।”
भारतको Veeraswami मोडेलले यही मध्यवर्ती बाटो देखाउँछ। UNCAC को दर्शन पनि यही हो। independence कायम राख्दै integrity र anti-corruption measures बलियो बनाउने।
नेपालको लागि सम्भावित संवैधानिक समाधान:
यस विवादको दीर्घकालीन समाधान अदालतले कुनै एउटा आयोगलाई “जाँच गर्न देऊ” वा “नदेऊ” भन्नु मात्र होइन। नेपालमा Judicial Integrity and Accountability Mechanism स्पष्ट रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
त्यसको मूल सिद्धान्त यस्तो हुन सक्छ: बहालवाला न्यायाधीशविरुद्ध प्रमाणविहीन राजनीतिक उजुरीलाई प्रारम्भमै फिल्टर गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र होस्; प्रथमदृष्टिमा गम्भीर भ्रष्टाचारको आधार देखिएमा न्याय परिषद् वा संवैधानिक रूपमा निर्धारित विशेष संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान होस्; सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा महाभियोग र आपराधिक अनुसन्धानको सम्बन्ध स्पष्ट पारियोस्; र पदबाट सामान्य अवकाश लिएपछि पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारका लागि सामान्य नागरिकसरह दण्डात्मक उत्तरदायित्वबाट उम्किन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा कानूनमा लेखियोस्।
यसले न न्यायाधीशलाई राजनीतिक अनुसन्धानको बन्दी बनाउँछ, न उनीहरूलाई कानूनभन्दा माथि राख्छ।
निष्कर्ष: प्रश्न “न्यायाधीशलाई संरक्षण चाहिन्छ कि चाहिँदैन?” होइन
सही प्रश्न हो,
“न्यायाधीशलाई कसबाट संरक्षण चाहिन्छ, र कसका लागि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ?”
उत्तर पनि स्पष्ट छ,
न्यायाधीशलाई सरकारको प्रतिशोध, राजनीतिक हस्तक्षेप, झुठा उजुरी र अनुसन्धानको दुरुपयोगबाट संरक्षण चाहिन्छ।
तर भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति, घुस, पदको दुरुपयोग वा आपराधिक कार्यबाट उन्मुक्ति चाहिँदैन।
सर्वोच्च अदालतको अहिलेको अन्तरिम आदेशलाई त्यसैले “भ्रष्टाचारलाई अनुमति दिएको आदेश” भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु न्यायिक रूपमा उचित हुँदैन। यसले एउटा अधिकारक्षेत्र र संवैधानिक प्रक्रियासम्बन्धी विवाद रोक्दै पूर्ण इजलासलाई अन्तिम व्याख्याको अवसर दिएको हो।
तर यस मुद्दाको अन्तिम फैसला अझ ऐतिहासिक महत्वको हुनेछ।
किनकि पूर्ण इजलासले यदि न्यायिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलित बाटो खोल्छ भने यसले नेपालको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सक्छ।
तर यदि अन्तिम व्याख्याको व्यावहारिक परिणाम यस्तो भयो कि बहालमा हुँदा एउटा निकायले छुन नसक्ने र अवकाशपछि अर्को निकायले पनि छुन नसक्ने, त्यो व्यवस्था न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षणभन्दा बढी संवैधानिक दण्डहीनताको घेरा जस्तो देखिन सक्छ।
लोकतान्त्रिक संविधानको अन्तिम सिद्धान्त सरल छ,
“न्यायाधीशलाई फैसला गर्दा कसैसँग डराउन नपरोस्; तर भ्रष्टाचार गर्दा
अदालतमा वैधानिकताको लडाइँ, सडकमा शक्ति परीक्षण र भविष्यमा नेतृत्व तथा वैचारिक दिशाको प्रश्न
नेपाली काँग्रेसको इतिहास केवल चुनाव, सत्ता र सरकारको इतिहास होइन। यो पार्टी पटक-पटक विभाजन, पुनर्मिलन, नेतृत्व संघर्ष, वैचारिक बहस र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कठोर परीक्षाबाट गुज्रिएको संगठन हो। तर अहिले काँग्रेस जुन मोडमा आइपुगेको छ, त्यो विगतका सामान्य गुटगत द्वन्द्वभन्दा फरक छ। अहिलेको विवादले पार्टीको सभापति को हो भन्ने प्रश्न मात्र उठाएको छैन; यसले पार्टीको कानुनी वैधानिकता, कार्यकर्ताको राजनीतिक निष्ठा, नेतृत्वको नैतिकता, भावी महाधिवेशन, विचारधारा र अन्ततः नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाप्रति काँग्रेसको दृष्टिकोणमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
करिब सात महिनाअघि सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भए। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशन र गगन नेतृत्वलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो। त्यसबेला धेरैले काँग्रेसको नेतृत्व विवाद अब लगभग टुंगिएको निष्कर्ष निकालेका थिए।
तर राजनीति र कानुन दुवैमा अन्तिम भनिएको अध्याय कहिलेकाहीँ फेरि खुल्छ।
आज त्यही भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले देउवा-खड्का पक्षको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइको अनुमति दिएपछि काँग्रेस फेरि कानुनी अन्योलमा प्रवेश गरेको छ। यसको अर्थ गगन थापाको नेतृत्व तत्काल बदर भएको होइन। विशेष महाधिवेशन अवैधानिक घोषित भएको पनि होइन। बरु यसअघि भएको फैसलामाथि पुनः न्यायिक परीक्षणको ढोका खुलेको हो।
यही तथ्य बुझ्नु आजको राजनीतिक बहसको पहिलो आवश्यकता हो।
विशेष महाधिवेशन : विद्रोह कि विधानको प्रयोग?
गगन थापा नेतृत्व जन्मिएको विशेष महाधिवेशन आफैँमा काँग्रेस इतिहासको असामान्य राजनीतिक घटना थियो। पार्टी विधानले आवश्यक संख्याका महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको माग र बहुमत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको दाबी गरे।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले जनवरी १६, २०२६ मा गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिक नेपाली काँग्रेसका रूपमा अभिलेख अद्यावधिक गर्यो। यसको प्रत्यक्ष अर्थ पार्टीको चारतारे झण्डा, रुख चुनाव चिह्न र संस्थागत आधिकारिकता गगन नेतृत्वसँग जोडिनु थियो।
पछि देउवा-खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अप्रिल १७, २०२६ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्यो।
यसपछि गगन नेतृत्व कानुनी र संस्थागत रूपमा बलियो देखियो।
तर यही घटनाक्रममा काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले एउटा गम्भीर विरोधाभास जन्मायो।
विशेष महाधिवेशन र गगन नेतृत्वलाई अवैधानिक भन्ने समूहमा रहेका विभिन्न नेताहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गगन थापाकै हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर चुनाव लडे। प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, एनपी साउदलगायत नेताहरूले त्यही आधिकारिक प्रक्रियाबाट उम्मेदवारी दिए। पूर्णबहादुर खड्काले भने आफूले अवैधानिक भनिरहेको नेतृत्वको हस्ताक्षरबाट टिकट लिन नैतिक रूपमा उचित नहुने भन्दै उम्मेदवारी नलिने निर्णय गरे।
यहीँबाट राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।
यदि नेतृत्व अवैधानिक थियो भने त्यस नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेको टिकट किन स्वीकार गरियो?
यदि टिकट वैधानिक थियो भने टिकट जारी गर्ने नेतृत्व अवैधानिक कसरी भयो?
राजनीतिमा परिस्थितिजन्य बाध्यता हुन्छ। निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक टिकट नलिए चुनाव लड्न नसकिने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसैले टिकट लिएको मात्र आधारमा कानुनी चुनौती दिन नपाइने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर राजनीतिक दृष्टिले यो घटनाले देउवा पक्षको तर्कलाई कमजोर र गगन पक्षको नैतिक दाबीलाई बलियो बनाएको अवश्य हो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदमलाई गलत अर्थ लगाउन हुँदैन
अहिले सबैभन्दा बढी भ्रम फैलिएको विषय यही हो।
सर्वोच्च अदालतले गगन थापालाई सभापतिबाट हटाएको छैन।
विशेष महाधिवेशन बदर गरेको छैन।
निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गरेको छैन।
अदालतले केवल पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।
यसको अर्थ अब पहिल्यै फैसला भइसकेको मुद्दा पुनः पूर्ण इजलासमा परीक्षण हुनेछ। अदालतको ध्यान विशेष महाधिवेशनको संख्या, प्रतिनिधिको उपस्थितिमात्र होइन, निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्नमा पनि गएको देखिन्छ।
कुनै प्रशासनिक वा संवैधानिक निकायको निर्णयबाट एक पक्षको अधिकार वा हैसियतमा ठूलो असर पर्दैछ भने उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिइनुपर्छ। यही प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो।
देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आफूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिइएको तर्क गर्दै आएको छ। सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनुमा यही प्रक्रियागत प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको देखिन्छ।
त्यसैले अहिले देउवा पक्ष उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ। तर विजय घोषणा गर्नु हतार हुनेछ।
त्यसैगरी गगन पक्षले पनि यसलाई सामान्य प्रक्रिया भनेर कम आँक्न मिल्दैन।
अब कानुनी लडाइँ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ।
काँग्रेसलाई यो विवादले कति कमजोर बनाउँछ?
तत्कालीन राजनीतिमा यसको उत्तर सहज छ, धेरै।
काँग्रेस अहिले विगतजस्तो शक्तिशाली संसदीय अवस्थामा छैन। प्रतिनिधिसभामा उसले केवल ३८ सिट जितेको अवस्था छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले परम्परागत दलहरूको आधार क्षेत्रसमेत भत्काएका छन्।
यस्तो समयमा काँग्रेसले आफ्नो ऊर्जा सरकारको नीति, रोजगारी, अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संघीयताको प्रभावकारिता र संविधान सुधारमा लगाउनुपर्ने थियो।
तर पार्टी आफैँ “सभापति को?” भन्ने विवादमा फसेको छ।
राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको संगठनमा हुन्छ। संगठनको सबैभन्दा ठूलो आधार आदेशको स्पष्टता हो।
जिल्ला सभापतिले कसको निर्देशन मान्ने?
भातृ संगठन कसको मातहत रहने?
सदस्यता वितरण कसले गर्ने?
पार्टी सम्पत्ति कसले सञ्चालन गर्ने?
महाधिवेशन तयारी कसले गर्ने?
उम्मेदवार चयनको अधिकार कसलाई हुने?
यदि प्रत्येक संगठनात्मक निर्णय अदालतको आगामी फैसलासँग जोडियो भने पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपमा निष्क्रियता, द्विविधा र अविश्वास बढ्छ।
त्यसैले कानुनी अन्योल लम्बिँदै गयो भने काँग्रेस कमजोर हुन्छ।
तर संकटको अर्को पक्ष पनि छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले छिटो, स्पष्ट र अन्तिम प्रकृतिको फैसला गर्यो, दुवै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरे र त्यसपछि काँग्रेस नियमित महाधिवेशनतर्फ गयो भने यही संकट पार्टीको संस्थागत पुनर्निर्माणको आधार बन्न सक्छ।
राजनीतिक दलमा नेतृत्वभन्दा नियम बलियो हुनुपर्छ।
यदि यो विवादले भविष्यमा विशेष महाधिवेशन कहिले, कसरी र कुन परिस्थितिमा वैधानिक हुन्छ भन्ने स्पष्ट नजिर बसाल्यो भने काँग्रेस मात्र होइन, नेपालका अरू दलका लागि पनि यो महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक शिक्षा बन्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको निष्कर्ष यस्तो हुन्छ:
अन्योल लम्बियो भने काँग्रेस कमजोर हुन्छ, अन्योल स्पष्टतामा परिणत भयो भने काँग्रेस बलियो बन्न सक्छ।
राष्ट्रिय भेला : देउवा पक्षको शक्ति प्रदर्शन
कानुनी संघर्षसँगै अब अर्को मोर्चा खुल्दैछ, राजनीतिक शक्ति परीक्षण।
असन्तुष्ट पक्षले काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक जानकारीअनुसार शशांक कोइराला यस भेलाको आयोजक संयोजकका रूपमा अगाडि आएका छन्।
शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्ती र त्यसपछि राष्ट्रिय भेलामा सम्भावित सम्बोधनलाई सामान्य घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन।
यो भेला तीन कारणले महत्वपूर्ण हुनेछ।
पहिलो, यसले देउवा पक्षसँग वास्तविक रूपमा कति नेता र कार्यकर्ता छन् भन्ने देखाउनेछ।
दोस्रो, सर्वोच्चको पुनरावलोकनपछि सिर्जित कानुनी अवसरलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने परीक्षण हुनेछ।
तेस्रो, देउवापछि यस समूहको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने संकेत मिल्न सक्छ।
यहीँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण नाम आउँछ, शशांक कोइराला।
तर असन्तुष्ट समूह एकरूप छैन।
शेखर कोइरालाको आफ्नै राजनीतिक आधार छ। शशांकको आफ्नै विरासत छ। प्रकाशशरण महत, शंकर भण्डारी, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहलगायत नेताहरूका आफ्नै आकांक्षा छन्।
त्यसैले एउटा सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ,
गगन थापाको विरोधले मात्रै वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्दैन।
गगनविरोधी सबै नेता एउटै नेता स्वीकार गर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
के शशांक कोइराला काँग्रेसको नयाँ केन्द्र बन्न सक्छन्?
आजको परिस्थितिमा शशांक कोइराला रोचक राजनीतिक पात्र बनेका छन्।
उनी बीपी कोइरालाका पुत्र हुन्। काँग्रेसको पुरानो पुस्तामा बीपीको नाम केवल इतिहास होइन, राजनीतिक भावनाको स्रोत हो।
त्यही पारिवारिक विरासत शशांकको ठूलो पूँजी हो।
अर्कोतर्फ उनी देउवाजस्तो लामो समय सत्ता केन्द्रमा बसेका व्यक्ति पनि होइनन्, गगनजस्तो तीव्र परिवर्तनवादी छवि भएका नेता पनि होइनन्। त्यसैले विभिन्न समूहबीच सहमतिको पात्र बन्न सक्ने सम्भावना उनीसँग छ।
तर सम्भावना र क्षमता एउटै कुरा होइन।
शशांकले राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व लिन तीनवटा कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
पहिलो, उनले कोइराला परिवारको विरासतलाई राजनीतिक संगठनमा बदल्नुपर्छ।
दोस्रो, उनले शेखर कोइराला र अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गराउन सक्नुपर्छ।
तेस्रो, उनले युवापुस्तालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा दिनुपर्छ।
बीपीको छोरा हुनु ठूलो राजनीतिक सम्पत्ति हो, तर आजको मतदाता केवल वंशीय विरासतबाट प्रभावित हुने अवस्थामा छैन।
आजको मतदाता सोध्छ:
रोजगारी कहाँ छ?
भ्रष्टाचार कसरी घट्छ?
देशको अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ?
युवा किन विदेश जान बाध्य छन्?
शासन प्रणाली किन प्रभावकारी छैन?
यी प्रश्नमा शशांकले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सके मात्र उनको नेतृत्व राष्ट्रिय विकल्प बन्न सक्छ।
हिन्दुराष्ट्र : शशांकको सम्भावित वैचारिक कार्ड
शशांक कोइरालाले लामो समयदेखि हिन्दुराष्ट्रको प्रश्नमा पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
उनले यस विषयलाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्ने विचारसमेत व्यक्त गरेका छन्।
यही विषय भविष्यमा उनको राजनीतिक पहिचानको प्रमुख आधार बन्न सक्छ।
काँग्रेसको एउटा ठूलो परम्परागत मतदाता समूह धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको विषयमा संवेदनशील छ। यही जनमतलाई सम्बोधन गरेर शशांकले परम्परागत काँग्रेस कार्यकर्ता तथा हिन्दुराष्ट्र पक्षधर मतदातालाई एउटै राजनीतिक छातामुनि ल्याउने प्रयास गर्न सक्छन्।
तर यसको जोखिम पनि उत्तिकै छ।
नेपाली काँग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र वर्तमान संविधानका पक्षधर नेताहरूको ठूलो समूह छ। हिन्दुराष्ट्रलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइयो भने त्यसले पार्टीको एउटा पंक्तिलाई आकर्षित गरे पनि अर्को पंक्तिलाई टाढा धकेल्न सक्छ।
त्यसैले हिन्दुराष्ट्र शशांकका लागि शक्तिशाली राजनीतिक कार्ड हुन सक्छ, तर त्यो दोधारे तरबार पनि हो।
हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र एउटै कुरा होइन
आज नेपाली राजनीतिक बहसमा एउटा भ्रम बारम्बार दोहोरिन्छ।
हिन्दुराष्ट्रको माग र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागलाई एउटै मानिन्छ।
तर यी दुई फरक संवैधानिक विषय हुन्।
कुनै देश हिन्दुराष्ट्र हुँदैमा राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैगरी राजतन्त्र भएको देश हिन्दुराष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन।
शशांक कोइरालाको सार्वजनिक राजनीतिक रेखा हिन्दुराष्ट्रको प्रश्नमा तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट देखिए पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाबारे उनको धारणा त्यति स्थिर छैन।
विभिन्न समयमा उनले जनमत भए राजतन्त्रको विषयमा समेत विचार गर्न सकिने बताएका छन्। अर्को समयमा उनले राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको पनि बताएका छन्।
त्यसैले आजै उनलाई “राजतन्त्रसहित हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने नेता” भनेर घोषणा गर्नु राजनीतिक विश्लेषणभन्दा बढी अनुमान हुनेछ।
वर्तमान संविधानले के भन्छ?
नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
संविधान संशोधनको व्यवस्था पनि संविधानमै छ।
धारा २७४ अनुसार संविधानका धेरै प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ। तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न पाइँदैन।
संविधान संशोधन पारित गर्न संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ।
यही तथ्यले शशांक वा कुनै अर्को काँग्रेस नेताको हिन्दुराष्ट्र एजेन्डाको वास्तविक कठिनाइ देखाउँछ।
आज काँग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा ३८ सिट छ।
यस्तो अवस्थामा काँग्रेस एक्लैले संविधान संशोधन गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन।
यदि हिन्दुराष्ट्रलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एमाले, माओवादी, राप्रपा तथा अन्य शक्तिसँग व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तो सहमति निर्माण गर्नु अत्यन्त कठिन राजनीतिक परियोजना हुनेछ।
जनमत संग्रह सम्भव छ?
सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव छ।
तर कुनै नेता वा पार्टीले चाहँदैमा जनमत संग्रह हुँदैन।
संविधानको धारा २७५ अनुसार राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषय जनमत संग्रहमा लैजान संघीय संसदमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ समर्थन चाहिन्छ।
त्यसैले “जनमत संग्रह गरौँ” भन्न सजिलो छ।
तर त्यसलाई संसदबाट पारित गराउनु सबैभन्दा कठिन चरण हो।
शशांकले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा देशव्यापी जनमत निर्माण गर्न सक्छन्। आन्दोलन गर्न सक्छन्। दलहरूलाई दबाब दिन सक्छन्। तर अन्ततः संवैधानिक प्रक्रियालाई पार नगरी दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
अनि राजा फर्काउने सम्भावना?
यो हिन्दुराष्ट्रको प्रश्नभन्दा पनि कठिन छ।
वर्तमान संविधानको मूल संरचना गणतन्त्रमा आधारित छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ।
यदि पुरानो शैलीको सक्रिय राजतन्त्र पुनर्स्थापित गरी राजालाई सार्वभौम शक्ति दिने प्रस्ताव आयो भने त्यो वर्तमान संविधानको आधारभूत सिद्धान्तसँग ठोक्किनेछ।
तर पूर्णतः प्रतीकात्मक, संवैधानिक राजाको अवधारणा आए के हुन्छ भन्ने प्रश्न संवैधानिक रूपमा अझ जटिल छ।
संसदले दुईतिहाइबाट यस्तो संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन?
त्यस्तो संशोधन संविधानको आधारभूत संरचनासँग मिल्छ कि मिल्दैन?
सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या कसरी गर्छ?
यी सबै प्रश्न खुला संवैधानिक बहसका विषय बन्न सक्छन्।
त्यसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापना एउटा राजनीतिक नारा हुन सक्छ, तर त्यसलाई कानुनी वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न असाधारण स्तरको जनसमर्थन, संसदीय शक्ति र संवैधानिक सहमति आवश्यक हुन्छ।
के जनआन्दोलनबाट व्यवस्था बदल्न सकिन्छ?
नेपालको इतिहासले जनआन्दोलनको शक्ति प्रमाणित गरिसकेको छ।
२०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना बदले।
त्यसैले भविष्यमा ठूलो जनआन्दोलनले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन।
यदि लाखौँ मानिस हिन्दुराष्ट्र वा राजसंस्थाको माग लिएर दीर्घकालीन रूपमा सडकमा उत्रिए भने त्यसले राजनीतिक दल र संसदलाई दबाब दिन सक्छ।
तर सडकको शक्ति र संविधानको प्रक्रिया अलग विषय हुन्।
आन्दोलनले राजनीतिक निर्णय गराउन सक्छ।
तर स्थायी वैधानिकता अन्ततः संविधानबाट आउनुपर्छ।
त्यसैले हिन्दुराष्ट्र वा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको कुनै पनि परियोजना सफल हुन तीन तह आवश्यक हुन्छ:
जनमत,
राजनीतिक शक्ति,
र संवैधानिक वैधानिकता।
यी तीनमध्ये कुनै एक नपुगे परिवर्तन दीर्घकालीन हुँदैन।
काँग्रेसको वास्तविक समस्या गगन र देउवा होइन
यस सम्पूर्ण विवादको बीचमा काँग्रेसले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बिर्सनु हुँदैन।
काँग्रेस किन कमजोर भयो?
प्रतिनिधिसभामा ३८ सिटमा किन सीमित भयो?
युवापुस्ता किन नयाँ दलतिर गयो?
परम्परागत मतदाता किन निराश भयो?
राजनीतिक रूपमा यो प्रश्न गगन थापा वा शेरबहादुर देउवाभन्दा ठूलो छ।
गगनले अदालत जिते पनि काँग्रेस स्वतः बलियो हुँदैन।
देउवा पक्षले मुद्दा जिते पनि काँग्रेस स्वतः पुरानो शक्तिमा फर्किँदैन।
शशांक सभापति बने पनि समस्या स्वतः समाधान हुँदैन।
काँग्रेसको समस्या नेतृत्वको नाममा मात्र छैन।
उसको संकट विश्वासको संकट हो।
आज नागरिकले भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेको छ।
विचारभन्दा कार्यान्वयन सोधिरहेको छ।
लोकतन्त्रको इतिहासभन्दा सुशासनको वर्तमान खोजिरहेको छ।
काँग्रेसले यो परिवर्तन बुझेन भने अदालतको जित पनि राजनीतिक हारमा परिणत हुन सक्छ।
तीन सम्भावित बाटा
अब काँग्रेससामु मोटामोटी तीन विकल्प देखिन्छन्।
पहिलो, गगन थापा नेतृत्वलाई अदालतले पुनः वैधानिकता दिन्छ। त्यसपछि उनले असन्तुष्ट समूहलाई समेटेर नियमित महाधिवेशनमार्फत पार्टी एकीकरण गर्छन्।
यो काँग्रेसका लागि सबैभन्दा कम क्षतिको बाटो हुन सक्छ।
दोस्रो, सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट पुरानो निर्णय उल्टिन्छ र देउवा पक्षले पुनः संस्थागत नियन्त्रण प्राप्त गर्छ।
त्यस्तो अवस्थामा पनि काँग्रेसभित्र नेतृत्व विवाद अन्त्य हुँदैन। बरु नयाँ महाधिवेशनमा शशांक, शेखर, गगन र अन्य नेताबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ।
तेस्रो, कुनै पक्षले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दैन र पार्टी व्यावहारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित हुन्छ।
यो काँग्रेसका लागि सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हुनेछ।
नेपालको बदलिएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विभाजित काँग्रेसले नयाँ शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ।
शशांकको सबैभन्दा ठूलो अवसर र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
आजको अन्योलले शशांक कोइरालालाई एउटा अनौठो अवसर दिएको छ।
उनी चाहँदा देउवा र गगनबीच पुल बन्न सक्छन्।
उनी चाहँदा असन्तुष्ट समूहको नेता बन्न सक्छन्।
उनी चाहँदा हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने नेता बन्न सक्छन्।
तर उनले कुन भूमिका रोज्छन् भन्ने कुराले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
यदि उनी केवल देउवा पक्षको शक्ति संरक्षण गर्ने पात्र बने भने उनको राष्ट्रिय सम्भावना सीमित हुन सक्छ।
यदि उनी पुरानो काँग्रेस र नयाँ पुस्ताबीच संवाद निर्माण गर्ने नेता बने भने उनको भूमिका फरक हुन सक्छ।
यदि हिन्दुराष्ट्रलाई मात्र आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाए भने उनले निश्चित मतदाता आकर्षित गर्न सक्छन्, तर काँग्रेसको बहुलवादी आधार जोखिममा पर्न सक्छ।
त्यसैले उनको चुनौती राजा फर्काउने वा हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नेभन्दा पहिले काँग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो।
निष्कर्ष : अदालतले सभापति टुंग्याउला, इतिहासले नेतृत्व टुंग्याउँछ
नेपाली काँग्रेस अहिले फेरि कानुनी अल्झनमा छ।
तर यो केवल कानुनी संकट होइन।
यो नेतृत्वको संकट हो।
यो वैचारिक संकट हो।
यो पुस्तान्तरणको संकट हो।
यो मतदातासँग गुम्दै गएको विश्वासको संकट हो।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनपछि गगन थापाको नेतृत्व कायम गर्न सक्छ वा पहिलेको फैसला परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो अदालतको क्षेत्राधिकार हो।
तर अदालतले काँग्रेसलाई जनतामाझ लोकप्रिय बनाउन सक्दैन।
अदालतले युवालाई काँग्रेसमा फर्काउन सक्दैन।
अदालतले पार्टीभित्र एकता सिर्जना गर्न सक्दैन।
त्यो काम स्वयं काँग्रेसले गर्नुपर्छ।
आगामी राष्ट्रिय भेलाले देउवा–शशांक पक्षको शक्ति देखाउन सक्छ। गगन थापाले आफ्नो संगठनात्मक पकड प्रदर्शन गर्न सक्छन्। शेखर कोइरालाले आफ्नो वैकल्पिक दाबी अघि सार्न सक्छन्।
तर अन्ततः काँग्रेसको भविष्य कुनै एउटा नेताले होइन, बदलिएको नेपाली समाजको अपेक्षाले निर्धारण गर्नेछ।
हिन्दुराष्ट्रको बहस हुन सक्छ।
राजसंस्थाको बहस हुन सक्छ।
संविधान संशोधनको बहस हुन सक्छ।
तर ती सबै बहसभन्दा पहिले नेपाली काँग्रेसले आफ्नै अस्तित्वको एउटा कठोर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ:
आजको नेपाललाई नेपाली काँग्रेस किन चाहिन्छ?
यदि उसले यसको विश्वसनीय उत्तर दिन सक्यो भने कानुनी विवाद उसको इतिहासको एउटा कठिन अध्याय मात्र हुनेछ।
यदि दिन सकेन भने रुखको चुनाव चिह्न कसको हातमा रहन्छ भन्ने विवादभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्नेछ—
