धार्मिक मार्गभित्र लुकेको भूराजनीतिक प्रश्न
कैलाश पर्वत र मानसरोवर ताल हिन्दु, बौद्ध, जैन तथा बोन परम्पराका अनुयायीका लागि अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थल हुन्। तर कैलाश पुग्ने लिपुलेक मार्ग केवल धार्मिक यात्राको बाटो होइन। यो नेपाल, भारत र चीन जोडिने हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित व्यापारिक, सामरिक तथा राजनीतिक महत्त्वको नाका पनि हो।
भारतले सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्रा जुनदेखि अगस्टसम्म लिपुलेक र नाथुला मार्गबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो। नेपालले ३ मे २०२६ मा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी महाकाली नदीपूर्वका नेपाली भूभाग भएको अडान दोहोर्‍यायो। भारतले त्यसको जवाफमा लिपुलेकलाई दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग बताउँदै नेपालको विस्तारित दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको आफ्नो पुरानै धारणा कायम राख्यो।
त्यसैले प्रश्न केवल “तीर्थयात्रा किन खोलियो?” भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो! नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक भूभाग दाबी गरिरहेको स्थानमा भारत र चीनले नेपाललाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई द्विपक्षीय व्यवस्था कसरी निरन्तर चलाइरहेका छन्?
विवादित भूगोल: तीन नाम, एउटै रणनीतिक क्षेत्र
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई प्रायः एउटै नामजस्तो प्रयोग गरिए पनि यी फरक स्थान हुन्।
लिम्पियाधुरा उत्तरपश्चिमी हिमाली भूभाग हो, जहाँबाट निस्कने कुटी याङ्दी नदीलाई नेपालले काली अर्थात् महाकाली नदीको मुख्य मुहान मान्छ। कालापानी त्योभन्दा दक्षिणपूर्वमा पर्ने क्षेत्र हो, जहाँ लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा उपस्थिति र प्रशासन कायम छ। लिपुलेक चीनको तिब्बततर्फ प्रवेश गर्ने हिमाली भञ्ज्याङ हो, जुन व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुन्छ।
विवादको कानुनी केन्द्र भनेको सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको “काली नदी” को वास्तविक मुहान कुन हो? भन्ने प्रश्न हो। नेपालले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई मूल काली मान्दै त्यसको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्छ। भारतले कालापानीनजिकको सानो जलधारालाई सीमा निर्धारण गर्ने कालीको स्रोत मान्ने व्याख्या प्रस्तुत गर्छ। यसरी एउटै सन्धिको नदीलाई दुई देशले फरक स्थानबाट सुरु भएको मानेका कारण सीमा रेखा सयौँ वर्गकिलोमिटर फरक पर्न जान्छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि: विवादको मूल आधार
नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धपछि भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्दा काली नदीलाई आधार बनाएको थियो। नेपाल सरकारको आधिकारिक अडानअनुसार काली नदीको मूल मुहान लिम्पियाधुरा हो; त्यसैले नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छन्।
तर सन्धिले आधुनिक प्रविधिबाट निश्चित गरिएको भौगोलिक निर्देशाङ्क दिएको थिएन। हिमाली क्षेत्रमा एउटै नदीका धेरै सहायक धारा हुने, पुराना नक्साको मापनस्तर फरक हुने र पछिल्ला प्रशासनिक नक्सामा नदीको नाम तथा स्रोत बदलिँदै देखाइने समस्याले विवाद जटिल बनायो।
यसकारण आजको विवाद “सुगौली सन्धि मान्ने कि नमान्ने?” भन्नेमा भन्दा पनि सन्धिमा भनिएको काली नदी कुन जलधारा हो? भन्ने व्याख्यामा केन्द्रित छ।
भारत-चीन सहकार्य नयाँ होइन
नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक प्रयोग गर्ने भारत-चीन अभ्यास सन् २०१५ वा २०२० बाट मात्र सुरु भएको होइन। यसको लामो संस्थागत इतिहास छ।
सन् १९५४: पहिलो औपचारिक भारत-चीन व्यवस्था
भारत र चीनबीच भएको सन् १९५४ को तिब्बतसँग व्यापार तथा आवागमनसम्बन्धी सम्झौतामा लिपुलेकलाई व्यापारी र तीर्थयात्री आवतजावत गर्न सक्ने हिमाली नाकामध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। उक्त सम्झौतामा नेपाल पक्ष थिएन।
यो सम्झौताले लिपुलेकको सार्वभौमिक स्वामित्व अन्तिम रूपमा निर्धारण गरेको भन्न मिल्दैन। तर यसले भारत र चीनलाई यो नाका आफूहरूबीचको सञ्चालनयोग्य सीमा बिन्दुका रूपमा व्यवहार गर्ने प्रारम्भिक संस्थागत आधार दियो।
सन् १९८१: कैलाश यात्रा पुनः सञ्चालन
सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि रोकिएको कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९८१ मा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यवस्थाअन्तर्गत लिपुलेकबाट पुनः सुरु गरियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक विवरणमा लिपुलेक मार्गबाट यात्रा सन् १९८१ देखि सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्छ।
सन् १९९१: सीमा व्यापारको पुनरारम्भ
१३ डिसेम्बर १९९१ मा भारत र चीनले सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने समझदारी गर्दै मानिस, सामान र यातायातका साधन प्रवेश-निर्गमनका लागि लिपुलेक अर्थात् चिनियाँ नाममा छ्याङ्लालाई तोके। त्यसपछि लिपुलेक दुई देशबीचको नियमित व्यापारिक नाकाका रूपमा अझ संस्थागत भयो।
सन् २०१५: मोदी-सी संयुक्त वक्तव्य
१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नाथुला, सिप्की ला र लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति उल्लेख भयो। नेपालले लिपुलेकलाई विवादित त्रिदेशीय बिन्दु भन्दै यस विषयमा आपत्ति जनाएको थियो।
यही घटनाले एउटा कठोर वास्तविकता देखायो। नेपालले लिपुलेकमा आफ्नो दाबी सार्वजनिक रूपमा उठाइसकेपछि पनि भारत र चीनले पुरानै द्विपक्षीय संरचनालाई निरन्तरता दिए।
सन् २०२०: सडक उद्घाटनपछि विवादको विस्फोट
८ मे २०२० मा भारतका रक्षामन्त्रीले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरे। भारतीय सरकारी विवरणअनुसार सडकले कैलाश यात्राको कठिन पैदल खण्ड घटाउने, यात्रा अवधि छोट्याउने तथा स्थानीय व्यापार र आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्य राखेको थियो। सडक सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गर्ने संस्था भारतीय सीमा सडक संगठनअन्तर्गत रहेको तथ्यले यसको सामरिक महत्त्वसमेत स्पष्ट गर्छ।
नेपालले सडक आफ्नो भूभागमा निर्माण गरिएको भन्दै विरोध गर्‍यो। त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो र संविधानको अनुसूचीमा रहेको राष्ट्रिय निसान छाप संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दियो। भारतले नेपालको कदमलाई “एकतर्फी कृत्रिम भू-विस्तार” भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। नेपालले भने सन् १८१६ को सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र प्रशासनिक प्रमाण आफ्नो दाबीका आधार भएको बताउँदै आएको छ।

सन् २०२५-२०२६: पुरानै विवाद, नयाँ पुनरावृत्ति
अगस्ट २०२५ मा भारत र चीनले लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुलाबाट सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरे। नेपालले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको, त्यहाँ सडक विस्तार तथा व्यापार नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको र चीनलाई पनि नेपालको दाबीबारे जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पार्‍यो।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अगस्ट २०२५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा पनि लिपुलेक नेपालकै भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। तर त्यसले भारत-चीनबीचको सञ्चालन व्यवस्था रोकिएन।
सन् २०२६ मा भारतले पुनः लिपुलेकबाट कैलाश यात्रा सञ्चालन गर्‍यो। नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठायो। भारतबाट कूटनीतिक जवाफ आएको र दुवै देशले विवादलाई संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। तर मार्ग सञ्चालन भने रोकिएन।
भारत र चीनले नेपाललाई किन वास्ता गरेनन्?
यस प्रश्नको उत्तर कुनै एउटै गोप्य सम्झौता वा षड्यन्त्रमा होइन। फरक राष्ट्रिय दाबी, लामो प्रशासनिक अभ्यास, रणनीतिक स्वार्थ र शक्ति असमानताको संयोजनमा छ।
१. भारतले लिपुलेकलाई विवादित नेपाली भूभाग मान्दैन
सबैभन्दा प्रत्यक्ष कारण यही हो। भारतको आधिकारिक धारणा अनुसार लिपुलेक भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने आफ्नो भूभाग हो। भारतले त्यहाँबाट कैलाश यात्रा र चीनसँगको व्यापार दशकौँदेखि सञ्चालन हुँदै आएको तर्क गर्छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीको दृष्टिमा नेपालसँग अनुमति माग्नुपर्ने प्रश्न नै उठ्दैन।
भारतले नेपालसँग केही सीमा समस्या बाँकी रहेको स्वीकार गरे पनि नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको दाबीलाई इतिहास र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँछ।
अर्थात् नेपालले जसलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन मान्छ, भारतले त्यसलाई आफ्नै भूभागमा भइरहेको नियमित प्रशासनिक तथा धार्मिक गतिविधि मान्छ। यही आधारभूत असहमति समाधान नगरी मार्गको विषय मात्र टुङ्गिन सक्दैन।
२. चीनले दशकौँ पुरानो द्विपक्षीय अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ
चीनले सन् १९५४, १९८१, १९९१, २०१५ र २०२५ का विभिन्न व्यवस्थामार्फत लिपुलेकलाई भारतसँगको व्यापार वा तीर्थयात्रा सञ्चालन हुने नाकाका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसैले बेइजिङका लागि लिपुलेक कुनै नयाँ नाका नभई पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको द्विपक्षीय संयन्त्र हो।
चीनले नेपालका ऐतिहासिक प्रमाण अस्वीकार गरेको विस्तृत कानुनी तर्क सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन। उपलब्ध व्यवहारबाट निकाल्न सकिने विश्लेषण के हो भने चीनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादलाई मूलतः नेपाल र भारतले आपसमा समाधान गर्नुपर्ने विषय ठानेर भारतसँगको व्यावहारिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यो चीनको औपचारिक कानुनी फैसला नभई उसको कूटनीतिक व्यवहारबाट निकालिएको निष्कर्ष हो।
३. मार्ग भारतका लागि धार्मिकभन्दा बढी रणनीतिक छ
लिपुलेक मार्गले भारतीय यात्रुलाई कैलाशसम्म तुलनात्मक रूपमा छोटो भूमार्ग उपलब्ध गराउँछ। सन् २०२० को सडकपछि कठिन उच्च हिमाली पैदल यात्रा निकै घटेको छ। यसबाट तीर्थयात्रा, स्थानीय व्यापार, सीमावर्ती बस्तीको आपूर्ति र प्रशासनिक पहुँच सहज हुन्छ।
तर सीमा सडकको महत्त्व यतिमै सीमित हुँदैन। यसले भारतलाई चीनसँग जोडिएको संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षा बल, सञ्चार, उपकरण तथा आवश्यक सामग्री छिटो पुर्‍याउन सक्ने क्षमता दिन्छ। भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच लामो सीमा तनाव रहेको अवस्थामा यस्तो पूर्वाधारलाई केवल तीर्थयात्रा मार्गका रूपमा हेर्न सकिँदैन।
४. भारत-चीनले प्रतिस्पर्धाभित्र पनि सीमित सहकार्य गर्छन्
भारत र चीनबीच सीमा विवाद र सामरिक प्रतिस्पर्धा भए पनि उनीहरूले सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध बन्द गरेका छैनन्। तीर्थयात्रा, परम्परागत सीमा व्यापार तथा केही जनस्तरीय सम्बन्धलाई उनीहरूले ठूलो राजनीतिक विवादबाट अलग राखेर सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।
लिपुलेक मार्ग पुनः खोल्नु दुई देशबीच पूर्ण विश्वास पुनर्स्थापित भएको प्रमाण होइन। बरु यो प्रतिस्पर्धाबीच सीमित व्यावहारिक सहकार्य हो। भारतका लागि यात्रु र सीमा पहुँच महत्त्वपूर्ण छ; चीनका लागि भारतसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने एउटा कम जोखिमको माध्यम तथा तिब्बत क्षेत्रमा नियन्त्रित पर्यटन र व्यापार लाभदायक हुन्छ।
५. नेपालसँग दाबी छ, तर प्रभावकारी नियन्त्रण छैन
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कानुनी दाबी र भूभागमाथिको वास्तविक प्रशासन दुई अलग पक्ष हुन्। नेपालसँग सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, नदी प्रणाली र पुराना प्रशासनिक अभिलेखमा आधारित दाबी छ। तर विवादित क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतीय प्रशासन, सुरक्षा उपस्थिति, सडक र यात्रासम्बन्धी संयन्त्र सञ्चालनमा छन्।
यसको अर्थ भारतीय नियन्त्रणले स्वतः नेपालको कानुनी दाबी समाप्त गर्छ भन्ने होइन। तर जमिनमा रहेको यथास्थितिले भारतलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र चीनलाई भारतसँग व्यवहार गर्न व्यावहारिक सुविधा दिएको छ।
६. नेपाली कूटनीतिमा निरन्तरता र परिणामबीच दूरी रह्यो।

नेपालले पटकपटक वक्तव्य, कूटनीतिक नोट र उच्चस्तरीय भेटमा विषय उठाएको छ। तर कालापानी र सुस्ताबारे वार्ता गर्न सन् २०१४ मै नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा दिइए पनि लामो समयसम्म त्यही उद्देश्यको औपचारिक बैठक हुन सकेन।
सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिनु, विषयलाई कहिले तीव्र राष्ट्रवादी नारामा उठाउनु र कहिले नियमित कूटनीतिक कार्यसूचीबाट हराउन दिनुले नेपालको सौदाबाजी क्षमता कमजोर बनायो। नेपालको नक्सा संशोधन राष्ट्रिय अडान स्पष्ट गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम थियो, तर नक्सा प्रकाशनपछि आवश्यक पर्ने निरन्तर प्रमाण, कूटनीति, प्राविधिक वार्ता र सीमाङ्कन प्रक्रिया पर्याप्त गतिमा अघि बढेन।
के भारत-चीन सम्झौताले नेपालको दाबी समाप्त गर्छ?
गर्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार दुई देशबीच भएको सम्झौताले तेस्रो देशको सहमतिविना त्यस देशमाथि अधिकार वा दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। सन् १९६९ को भियना सन्धि कानुनसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३४ ले यही सिद्धान्त उल्लेख गर्छ। त्यसैले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापार वा तीर्थयात्रा नाका मानेको भरमा नेपालको सम्भावित सार्वभौमिक अधिकार कानुनी रूपमा समाप्त हुँदैन।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। भारत-चीनका सम्झौताले नेपालको दाबी समाप्त नगरे पनि निरन्तर सञ्चालन, सडक, प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारले भारतको व्यावहारिक नियन्त्रणको कथन बलियो बनाइरहेको हुन्छ। समयसँगै स्थापित हुने यस्तो यथास्थिति नेपालको कूटनीतिक चुनौती झन् कठिन बनाउँछ।
त्यसैले “सम्झौताले नेपाललाई कानुनी रूपमा बाँध्दैन” भनेर मात्र सन्तुष्ट हुनु पर्याप्त हुँदैन।
नेपालको नक्साले मात्र समस्या समाधान गर्छ?
नेपालको संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश हुनु महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा कानुनी कदम हो। यसले कुनै पनि नेपाली सरकारलाई विवादित भूभागबारे मनपरी सम्झौता गर्न राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कठिन बनाउँछ।
तर कुनै देशको आन्तरिक नक्सा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको अन्तिम प्रमाण हुँदैन। भारतको नक्साले नेपालको दाबी स्वतः मेटाउँदैन; त्यसैगरी नेपालको नक्साले भारतको नियन्त्रण स्वतः हटाउँदैन। अन्तिम समाधानका लागि सन्धिको व्याख्या, नदीको वैज्ञानिक अध्ययन, ऐतिहासिक नक्सा, भूमि–राजस्व तथा जनगणना अभिलेख, प्रशासनिक अभ्यास र दुवै पक्षको सहमतिमा सीमाङ्कन आवश्यक हुन्छ।
नेपालले अब के गर्नुपर्छ?
नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रिया र अस्थायी विरोधभन्दा दीर्घकालीन राज्यनीति अपनाउनुपर्छ।
पहिलो, सुगौली सन्धि, प्रारम्भिक नक्सा, नदीको जलाधार, जनगणना, मालपोत, स्थानीय प्रशासन र परम्परागत आवागमनसम्बन्धी प्रमाण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय प्रमाणपत्र तयार गर्नुपर्छ। फरक मन्त्रालय र व्यक्तिसँग छरिएका कागजातले प्रभावकारी कूटनीति सम्भव हुँदैन।
दोस्रो, नेपाल-भारतबीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका लागि राजनीतिक अधिकारसहितको विशेष सीमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। सामान्य सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने प्राविधिक संयन्त्रले यति ठूलो राजनीतिक विवाद समाधान गर्न सक्दैन।
तेस्रो, लिपुलेक त्रिदेशीय क्षेत्रसँग जोडिएकाले नेपाल-भारत सीमा निर्धारणपछि मात्र भारत-चीन-नेपाल त्रिदेशीय बिन्दु अन्तिम रूपमा निश्चित गर्ने प्रक्रिया माग गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि भारत र चीनका दस्तावेजमा लिपुलेकको प्रयोगले सार्वभौमिकता निर्धारण नगर्ने अर्थात् “without prejudice to competing territorial claims” किसिमको व्यवस्था राख्न दबाब दिन सकिन्छ।
चौथो, नेपालले दार्चुलाको आफ्नै निर्विवाद भूभागमा सडक, सञ्चार, प्रशासन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्थानीय जीविकोपार्जन सुदृढ गर्नुपर्छ। सीमा संरक्षण केवल राजधानीको वक्तव्यबाट नभई सीमावर्ती नागरिकसँग राज्यको स्थायी उपस्थितिबाट हुन्छ।
अन्ततः, नेपालले भारतविरोधी वा चीनविरोधी नाराभन्दा प्रमाण, निरन्तरता र शान्त कूटनीतिमा आधारित नीति लिनुपर्छ। दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर होइन, दुवैलाई नेपालको सार्वभौमिक संवेदनशीलता बेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन क्षेत्रीय विश्वास कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाएर समाधान खोज्नुपर्छ।
निष्कर्ष: यो भूल होइन, शक्ति र स्वार्थको निर्णय हो
भारत र चीनले नेपाललाई झुक्किएर वा नेपालको दाबी थाहा नभएर लिपुलेक मार्ग सञ्चालन गरेका होइनन्। नेपालले दुवै देशलाई आफ्नो अडान औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ।
भारतले लिपुलेकलाई आफ्नै भूभाग मान्ने भएकाले नेपालको सहमति आवश्यक ठान्दैन। चीनले दशकौँदेखि भारतसँग कायम रहेको व्यापार तथा तीर्थयात्राको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ। मार्गको धार्मिक, व्यापारिक, रणनीतिक र प्रशासनिक उपयोगिता दुवै देशका लागि नेपालको आपत्तिभन्दा तत्काल बढी महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। शक्ति असमानता र समाधानविहीन लामो कूटनीतिक प्रक्रियाले उनीहरूलाई यथास्थिति निरन्तर राख्न सजिलो बनाएको छ।
तर भारत र चीनले गरेको द्विपक्षीय सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक दाबी स्वतः समाप्त गर्दैन। मूल प्रश्न अझै त्यहीँ छ, सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो र त्यसका आधारमा सीमा कहाँ पर्छ?
यसको समाधान न धार्मिक यात्रामाथि विरोध गरेर मात्र सम्भव छ, न नक्सा प्रकाशन गरेर मात्र। समाधानका लागि प्रमाणमा आधारित दृढ कूटनीति, नियमित राजनीतिक वार्ता, प्राविधिक सीमाङ्कन र सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको प्रभावकारी राज्य उपस्थिति आवश्यक छ।
लिपुलेकको प्रश्न कैलाश जाने बाटोको मात्र प्रश्न होइन; यो नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता कति व्यवस्थित, निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा रक्षा गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्रिय क्षमताको परीक्षा हो।
कालापानी-लिपुलेक विवाद: कैलाश मानसरोवर मार्ग र नेपालको सार्वभौमिकता
धार्मिक मार्गभित्र लुकेको भूराजनीतिक प्रश्न
कैलाश पर्वत र मानसरोवर ताल हिन्दु, बौद्ध, जैन तथा बोन परम्पराका अनुयायीका लागि अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थल हुन्। तर कैलाश पुग्ने लिपुलेक मार्ग केवल धार्मिक यात्राको बाटो होइन। यो नेपाल, भारत र चीन जोडिने हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित व्यापारिक, सामरिक तथा राजनीतिक महत्त्वको नाका पनि हो।
भारतले सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्रा जुनदेखि अगस्टसम्म लिपुलेक र नाथुला मार्गबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो। नेपालले ३ मे २०२६ मा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी महाकाली नदीपूर्वका नेपाली भूभाग भएको अडान दोहोर्‍यायो। भारतले त्यसको जवाफमा लिपुलेकलाई दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग बताउँदै नेपालको विस्तारित दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको आफ्नो पुरानै धारणा कायम राख्यो।
त्यसैले प्रश्न केवल “तीर्थयात्रा किन खोलियो?” भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो, नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक भूभाग दाबी गरिरहेको स्थानमा भारत र चीनले नेपाललाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई द्विपक्षीय व्यवस्था कसरी निरन्तर चलाइरहेका छन्?
विवादित भूगोल: तीन नाम, एउटै रणनीतिक क्षेत्र
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई प्रायः एउटै नामजस्तो प्रयोग गरिए पनि यी फरक स्थान हुन्।
लिम्पियाधुरा उत्तरपश्चिमी हिमाली भूभाग हो, जहाँबाट निस्कने कुटी याङ्दी नदीलाई नेपालले काली अर्थात् महाकाली नदीको मुख्य मुहान मान्छ। कालापानी त्योभन्दा दक्षिणपूर्वमा पर्ने क्षेत्र हो, जहाँ लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा उपस्थिति र प्रशासन कायम छ। लिपुलेक चीनको तिब्बततर्फ प्रवेश गर्ने हिमाली भञ्ज्याङ हो, जुन व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुन्छ।
विवादको कानुनी केन्द्र भनेको सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको “काली नदी” को वास्तविक मुहान कुन हो? भन्ने प्रश्न हो। नेपालले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई मूल काली मान्दै त्यसको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्छ। भारतले कालापानीनजिकको सानो जलधारालाई सीमा निर्धारण गर्ने कालीको स्रोत मान्ने व्याख्या प्रस्तुत गर्छ। यसरी एउटै सन्धिको नदीलाई दुई देशले फरक स्थानबाट सुरु भएको मानेका कारण सीमा रेखा सयौँ वर्गकिलोमिटर फरक पर्न जान्छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि: विवादको मूल आधार
नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धपछि भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्दा काली नदीलाई आधार बनाएको थियो। नेपाल सरकारको आधिकारिक अडानअनुसार काली नदीको मूल मुहान लिम्पियाधुरा हो; त्यसैले नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छन्।
तर सन्धिले आधुनिक प्रविधिबाट निश्चित गरिएको भौगोलिक निर्देशाङ्क दिएको थिएन। हिमाली क्षेत्रमा एउटै नदीका धेरै सहायक धारा हुने, पुराना नक्साको मापनस्तर फरक हुने र पछिल्ला प्रशासनिक नक्सामा नदीको नाम तथा स्रोत बदलिँदै देखाइने समस्याले विवाद जटिल बनायो।
यसकारण आजको विवाद “सुगौली सन्धि मान्ने कि नमान्ने?” भन्नेमा भन्दा पनि सन्धिमा भनिएको काली नदी कुन जलधारा हो? भन्ने व्याख्यामा केन्द्रित छ।
भारत-चीन सहकार्य नयाँ होइन
नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक प्रयोग गर्ने भारत-चीन अभ्यास सन् २०१५ वा २०२० बाट मात्र सुरु भएको होइन। यसको लामो संस्थागत इतिहास छ।
सन् १९५४: पहिलो औपचारिक भारत-चीन व्यवस्था
भारत र चीनबीच भएको सन् १९५४ को तिब्बतसँग व्यापार तथा आवागमनसम्बन्धी सम्झौतामा लिपुलेकलाई व्यापारी र तीर्थयात्री आवतजावत गर्न सक्ने हिमाली नाकामध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। उक्त सम्झौतामा नेपाल पक्ष थिएन।
यो सम्झौताले लिपुलेकको सार्वभौमिक स्वामित्व अन्तिम रूपमा निर्धारण गरेको भन्न मिल्दैन। तर यसले भारत र चीनलाई यो नाका आफूहरूबीचको सञ्चालनयोग्य सीमा बिन्दुका रूपमा व्यवहार गर्ने प्रारम्भिक संस्थागत आधार दियो।
सन् १९८१: कैलाश यात्रा पुनः सञ्चालन
सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि रोकिएको कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९८१ मा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यवस्थाअन्तर्गत लिपुलेकबाट पुनः सुरु गरियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक विवरणमा लिपुलेक मार्गबाट यात्रा सन् १९८१ देखि सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्छ।
सन् १९९१: सीमा व्यापारको पुनरारम्भ
१३ डिसेम्बर १९९१ मा भारत र चीनले सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने समझदारी गर्दै मानिस, सामान र यातायातका साधन प्रवेश-निर्गमनका लागि लिपुलेक अर्थात् चिनियाँ नाममा छ्याङ्लालाई तोके। त्यसपछि लिपुलेक दुई देशबीचको नियमित व्यापारिक नाकाका रूपमा अझ संस्थागत भयो।
सन् २०१५: मोदी-सी संयुक्त वक्तव्य
१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नाथुला, सिप्की ला र लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति उल्लेख भयो। नेपालले लिपुलेकलाई विवादित त्रिदेशीय बिन्दु भन्दै यस विषयमा आपत्ति जनाएको थियो।
यही घटनाले एउटा कठोर वास्तविकता देखायो, नेपालले लिपुलेकमा आफ्नो दाबी सार्वजनिक रूपमा उठाइसकेपछि पनि भारत र चीनले पुरानै द्विपक्षीय संरचनालाई निरन्तरता दिए।
सन् २०२०: सडक उद्घाटनपछि विवादको विस्फोट
८ मे २०२० मा भारतका रक्षामन्त्रीले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरे। भारतीय सरकारी विवरणअनुसार सडकले कैलाश यात्राको कठिन पैदल खण्ड घटाउने, यात्रा अवधि छोट्याउने तथा स्थानीय व्यापार र आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्य राखेको थियो। सडक सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गर्ने संस्था भारतीय सीमा सडक संगठनअन्तर्गत रहेको तथ्यले यसको सामरिक महत्त्वसमेत स्पष्ट गर्छ।
नेपालले सडक आफ्नो भूभागमा निर्माण गरिएको भन्दै विरोध गर्‍यो। त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो र संविधानको अनुसूचीमा रहेको राष्ट्रिय निसान छाप संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दियो। भारतले नेपालको कदमलाई “एकतर्फी कृत्रिम भू-विस्तार” भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। नेपालले भने सन् १८१६ को सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र प्रशासनिक प्रमाण आफ्नो दाबीका आधार भएको बताउँदै आएको छ।
सन् २०२५-२०२६: पुरानै विवाद, नयाँ पुनरावृत्ति
अगस्ट २०२५ मा भारत र चीनले लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुलाबाट सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरे। नेपालले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको, त्यहाँ सडक विस्तार तथा व्यापार नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको र चीनलाई पनि नेपालको दाबीबारे जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पार्‍यो।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अगस्ट २०२५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा पनि लिपुलेक नेपालकै भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। तर त्यसले भारत–चीनबीचको सञ्चालन व्यवस्था रोकिएन।
सन् २०२६ मा भारतले पुनः लिपुलेकबाट कैलाश यात्रा सञ्चालन गर्‍यो। नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठायो। भारतबाट कूटनीतिक जवाफ आएको र दुवै देशले विवादलाई संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। तर मार्ग सञ्चालन भने रोकिएन।
भारत र चीनले नेपाललाई किन वास्ता गरेनन्?
यस प्रश्नको उत्तर कुनै एउटै गोप्य सम्झौता वा षड्यन्त्रमा होइन। फरक राष्ट्रिय दाबी, लामो प्रशासनिक अभ्यास, रणनीतिक स्वार्थ र शक्ति असमानताको संयोजनमा छ।
१. भारतले लिपुलेकलाई विवादित नेपाली भूभाग मान्दैन
सबैभन्दा प्रत्यक्ष कारण यही हो। भारतको आधिकारिक धारणा अनुसार लिपुलेक भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने आफ्नो भूभाग हो। भारतले त्यहाँबाट कैलाश यात्रा र चीनसँगको व्यापार दशकौँदेखि सञ्चालन हुँदै आएको तर्क गर्छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीको दृष्टिमा नेपालसँग अनुमति माग्नुपर्ने प्रश्न नै उठ्दैन।
भारतले नेपालसँग केही सीमा समस्या बाँकी रहेको स्वीकार गरे पनि नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको दाबीलाई इतिहास र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँछ।
अर्थात् नेपालले जसलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन मान्छ, भारतले त्यसलाई आफ्नै भूभागमा भइरहेको नियमित प्रशासनिक तथा धार्मिक गतिविधि मान्छ। यही आधारभूत असहमति समाधान नगरी मार्गको विषय मात्र टुङ्गिन सक्दैन।
२. चीनले दशकौँ पुरानो द्विपक्षीय अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ
चीनले सन् १९५४, १९८१, १९९१, २०१५ र २०२५ का विभिन्न व्यवस्थामार्फत लिपुलेकलाई भारतसँगको व्यापार वा तीर्थयात्रा सञ्चालन हुने नाकाका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसैले बेइजिङका लागि लिपुलेक कुनै नयाँ नाका नभई पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको द्विपक्षीय संयन्त्र हो।
चीनले नेपालका ऐतिहासिक प्रमाण अस्वीकार गरेको विस्तृत कानुनी तर्क सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन। उपलब्ध व्यवहारबाट निकाल्न सकिने विश्लेषण के हो भने चीनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादलाई मूलतः नेपाल र भारतले आपसमा समाधान गर्नुपर्ने विषय ठानेर भारतसँगको व्यावहारिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यो चीनको औपचारिक कानुनी फैसला नभई उसको कूटनीतिक व्यवहारबाट निकालिएको निष्कर्ष हो।
३. मार्ग भारतका लागि धार्मिकभन्दा बढी रणनीतिक छ
लिपुलेक मार्गले भारतीय यात्रुलाई कैलाशसम्म तुलनात्मक रूपमा छोटो भूमार्ग उपलब्ध गराउँछ। सन् २०२० को सडकपछि कठिन उच्च हिमाली पैदल यात्रा निकै घटेको छ। यसबाट तीर्थयात्रा, स्थानीय व्यापार, सीमावर्ती बस्तीको आपूर्ति र प्रशासनिक पहुँच सहज हुन्छ।
तर सीमा सडकको महत्त्व यतिमै सीमित हुँदैन। यसले भारतलाई चीनसँग जोडिएको संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षा बल, सञ्चार, उपकरण तथा आवश्यक सामग्री छिटो पुर्‍याउन सक्ने क्षमता दिन्छ। भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच लामो सीमा तनाव रहेको अवस्थामा यस्तो पूर्वाधारलाई केवल तीर्थयात्रा मार्गका रूपमा हेर्न सकिँदैन।
४. भारत-चीनले प्रतिस्पर्धाभित्र पनि सीमित सहकार्य गर्छन्
भारत र चीनबीच सीमा विवाद र सामरिक प्रतिस्पर्धा भए पनि उनीहरूले सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध बन्द गरेका छैनन्। तीर्थयात्रा, परम्परागत सीमा व्यापार तथा केही जनस्तरीय सम्बन्धलाई उनीहरूले ठूलो राजनीतिक विवादबाट अलग राखेर सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।
लिपुलेक मार्ग पुनः खोल्नु दुई देशबीच पूर्ण विश्वास पुनर्स्थापित भएको प्रमाण होइन। बरु यो प्रतिस्पर्धाबीच सीमित व्यावहारिक सहकार्य हो। भारतका लागि यात्रु र सीमा पहुँच महत्त्वपूर्ण छ; चीनका लागि भारतसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने एउटा कम जोखिमको माध्यम तथा तिब्बत क्षेत्रमा नियन्त्रित पर्यटन र व्यापार लाभदायक हुन्छ।
५. नेपालसँग दाबी छ, तर प्रभावकारी नियन्त्रण छैन
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कानुनी दाबी र भूभागमाथिको वास्तविक प्रशासन दुई अलग पक्ष हुन्। नेपालसँग सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, नदी प्रणाली र पुराना प्रशासनिक अभिलेखमा आधारित दाबी छ। तर विवादित क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतीय प्रशासन, सुरक्षा उपस्थिति, सडक र यात्रासम्बन्धी संयन्त्र सञ्चालनमा छन्।
यसको अर्थ भारतीय नियन्त्रणले स्वतः नेपालको कानुनी दाबी समाप्त गर्छ भन्ने होइन। तर जमिनमा रहेको यथास्थितिले भारतलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र चीनलाई भारतसँग व्यवहार गर्न व्यावहारिक सुविधा दिएको छ।
६. नेपाली कूटनीतिमा निरन्तरता र परिणामबीच दूरी रह्यो
नेपालले पटकपटक वक्तव्य, कूटनीतिक नोट र उच्चस्तरीय भेटमा विषय उठाएको छ। तर कालापानी र सुस्ताबारे वार्ता गर्न सन् २०१४ मै नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा दिइए पनि लामो समयसम्म त्यही उद्देश्यको औपचारिक बैठक हुन सकेन।
सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिनु, विषयलाई कहिले तीव्र राष्ट्रवादी नारामा उठाउनु र कहिले नियमित कूटनीतिक कार्यसूचीबाट हराउन दिनुले नेपालको सौदाबाजी क्षमता कमजोर बनायो। नेपालको नक्सा संशोधन राष्ट्रिय अडान स्पष्ट गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम थियो, तर नक्सा प्रकाशनपछि आवश्यक पर्ने निरन्तर प्रमाण-कूटनीति, प्राविधिक वार्ता र सीमाङ्कन प्रक्रिया पर्याप्त गतिमा अघि बढेन।
के भारत-चीन सम्झौताले नेपालको दाबी समाप्त गर्छ?
गर्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार दुई देशबीच भएको सम्झौताले तेस्रो देशको सहमतिविना त्यस देशमाथि अधिकार वा दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। सन् १९६९ को भियना सन्धि कानुनसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३४ ले यही सिद्धान्त उल्लेख गर्छ। त्यसैले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापार वा तीर्थयात्रा नाका मानेको भरमा नेपालको सम्भावित सार्वभौमिक अधिकार कानुनी रूपमा समाप्त हुँदैन।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। भारत-चीनका सम्झौताले नेपालको दाबी समाप्त नगरे पनि निरन्तर सञ्चालन, सडक, प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारले भारतको व्यावहारिक नियन्त्रणको कथन बलियो बनाइरहेको हुन्छ। समयसँगै स्थापित हुने यस्तो यथास्थिति नेपालको कूटनीतिक चुनौती झन् कठिन बनाउँछ।
त्यसैले “सम्झौताले नेपाललाई कानुनी रूपमा बाँध्दैन” भनेर मात्र सन्तुष्ट हुनु पर्याप्त हुँदैन।
नेपालको नक्साले मात्र समस्या समाधान गर्छ?
नेपालको संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश हुनु महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा कानुनी कदम हो। यसले कुनै पनि नेपाली सरकारलाई विवादित भूभागबारे मनपरी सम्झौता गर्न राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कठिन बनाउँछ।
तर कुनै देशको आन्तरिक नक्सा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको अन्तिम प्रमाण हुँदैन। भारतको नक्साले नेपालको दाबी स्वतः मेटाउँदैन; त्यसैगरी नेपालको नक्साले भारतको नियन्त्रण स्वतः हटाउँदैन। अन्तिम समाधानका लागि सन्धिको व्याख्या, नदीको वैज्ञानिक अध्ययन, ऐतिहासिक नक्सा, भूमि, राजस्व तथा जनगणना अभिलेख, प्रशासनिक अभ्यास र दुवै पक्षको सहमतिमा सीमाङ्कन आवश्यक हुन्छ।
नेपालले अब के गर्नुपर्छ?
नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रिया र अस्थायी विरोधभन्दा दीर्घकालीन राज्यनीति अपनाउनुपर्छ।
पहिलो, सुगौली सन्धि, प्रारम्भिक नक्सा, नदीको जलाधार, जनगणना, मालपोत, स्थानीय प्रशासन र परम्परागत आवागमनसम्बन्धी प्रमाण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय प्रमाणपत्र तयार गर्नुपर्छ। फरक मन्त्रालय र व्यक्तिसँग छरिएका कागजातले प्रभावकारी कूटनीति सम्भव हुँदैन।
दोस्रो, नेपाल-भारतबीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका लागि राजनीतिक अधिकारसहितको विशेष सीमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। सामान्य सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने प्राविधिक संयन्त्रले यति ठूलो राजनीतिक विवाद समाधान गर्न सक्दैन।
तेस्रो, लिपुलेक त्रिदेशीय क्षेत्रसँग जोडिएकाले नेपाल–भारत सीमा निर्धारणपछि मात्र भारत-चीन-नेपाल त्रिदेशीय बिन्दु अन्तिम रूपमा निश्चित गर्ने प्रक्रिया माग गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि भारत र चीनका दस्तावेजमा लिपुलेकको प्रयोगले सार्वभौमिकता निर्धारण नगर्ने अर्थात् “without prejudice to competing territorial claims” किसिमको व्यवस्था राख्न दबाब दिन सकिन्छ।
चौथो, नेपालले दार्चुलाको आफ्नै निर्विवाद भूभागमा सडक, सञ्चार, प्रशासन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्थानीय जीविकोपार्जन सुदृढ गर्नुपर्छ। सीमा संरक्षण केवल राजधानीको वक्तव्यबाट नभई सीमावर्ती नागरिकसँग राज्यको स्थायी उपस्थितिबाट हुन्छ।
अन्ततः, नेपालले भारतविरोधी वा चीनविरोधी नाराभन्दा प्रमाण, निरन्तरता र शान्त कूटनीतिमा आधारित नीति लिनुपर्छ। दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर होइन, दुवैलाई नेपालको सार्वभौमिक संवेदनशीलता बेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन क्षेत्रीय विश्वास कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाएर समाधान खोज्नुपर्छ।
निष्कर्ष: यो भूल होइन, शक्ति र स्वार्थको निर्णय हो
भारत र चीनले नेपाललाई झुक्किएर वा नेपालको दाबी थाहा नभएर लिपुलेक मार्ग सञ्चालन गरेका होइनन्। नेपालले दुवै देशलाई आफ्नो अडान औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ।
भारतले लिपुलेकलाई आफ्नै भूभाग मान्ने भएकाले नेपालको सहमति आवश्यक ठान्दैन। चीनले दशकौँदेखि भारतसँग कायम रहेको व्यापार तथा तीर्थयात्राको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ। मार्गको धार्मिक, व्यापारिक, रणनीतिक र प्रशासनिक उपयोगिता दुवै देशका लागि नेपालको आपत्तिभन्दा तत्काल बढी महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। शक्ति असमानता र समाधानविहीन लामो कूटनीतिक प्रक्रियाले उनीहरूलाई यथास्थिति निरन्तर राख्न सजिलो बनाएको छ।
तर भारत र चीनले गरेको द्विपक्षीय सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक दाबी स्वतः समाप्त गर्दैन। मूल प्रश्न अझै त्यहीँ छ। सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो र त्यसका आधारमा सीमा कहाँ पर्छ?
यसको समाधान न धार्मिक यात्रामाथि विरोध गरेर मात्र सम्भव छ, न नक्सा प्रकाशन गरेर मात्र। समाधानका लागि प्रमाणमा आधारित दृढ कूटनीति, नियमित राजनीतिक वार्ता, प्राविधिक सीमाङ्कन र सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको प्रभावकारी राज्य उपस्थिति आवश्यक छ।
लिपुलेकको प्रश्न कैलाश जाने बाटोको मात्र प्रश्न होइन; यो नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता कति व्यवस्थित, निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा रक्षा गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्रिय क्षमताको परीक्षा