सत्ता र पदको मौसमअनुसार रङ फेर्ने राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न
राजनीतिमा विचार बदलिन सक्छ, नेतृत्व बदलिन सक्छ, गुट बदलिन सक्छ। लोकतन्त्रमा असहमति राख्ने र आफ्नो राजनीतिक धार परिवर्तन गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। तर प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब विचारको परिवर्तनभन्दा पदको सम्भावना ठूलो देखिन्छ, सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ प्यारो हुन्छ र हिजो जसको विरोधमा छाती फुलाएर उभिएको थियो, आज उसैको ढोकामा पुगेर शिर निहुराउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस्तै प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। गगन थापाको पक्षमा उभिएका कतिपय व्यक्ति फेरि शेरबहादुर देउवा पक्षतिर फर्किन थालेको भन्ने राजनीतिक चर्चाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ: राजनीति विचारको यात्रा हो कि अवसर भेटिने ठाउँसम्मको दौड?
हिजोसम्म देउवा नेतृत्वको आलोचना गर्दा नथाक्नेहरू आज फेरि त्यही नेतृत्वको छेउमा उभिन थाले भने उनीहरूले आफ्नो पुरानो आलोचनाको जवाफ दिनुपर्दैन? हिजोको असहमति गलत थियो कि आजको निकटता स्वार्थबाट प्रेरित छ? अथवा उनीहरूले वास्तवमै आफ्नो राजनीतिक बुझाइ परिवर्तन गरेका हुन्? यी प्रश्नको उत्तर उनीहरूकै व्यवहार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक स्पष्टीकरणले दिनुपर्छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, राजनीतिक धार परिवर्तन गर्नु अपराध होइन; आफ्नो परिवर्तनको कारण जनतालाई बुझाउन नसक्नुचाहिँ राजनीतिक विश्वसनीयताको समस्या हो।
हिजो क्रान्तिकारी, आज पुनः पुरानै चौतारीमा!
राजनीतिको एउटा रमाइलो दृश्य छ। जबसम्म नयाँ नेतृत्वको पक्षमा उभिँदा पद, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीको सम्भावना देखिन्छ, तबसम्म परिवर्तनका गीत गाइन्छन्। भाषणमा पुस्तान्तरणको हुरी चल्छ, सामाजिक सञ्जालमा पुरानो नेतृत्वमाथि प्रश्नको वर्षा हुन्छ र नयाँ युगको उद्घोष गरिन्छ।
तर जब अपेक्षित परिणाम हात लाग्दैन, जब पदको ढोका बन्द हुन्छ वा आफूले चाहेको राजनीतिक हैसियत प्राप्त हुँदैन, तब अचानक पुरानो चौतारी फेरि प्यारो लाग्न थाल्छ।
हिजो त्यही चौतारीमा बसेर परिवर्तनको विरोध गर्नेहरूलाई आलोचना गरिन्थ्यो। आज त्यही चौतारीमा फर्किएपछि पुरानै नेतृत्व अनुभवी, परिपक्व र अभिभावकीय देखिन थाल्छ!
कस्तो अद्भुत राजनीतिक रसायनशास्त्र! नेतृत्व उही, इतिहास उही, विगतका विवाद उही; बदलिएको केवल मानिसको स्थान र दृष्टिकोण!
यस्तो दृश्य देख्दा प्रश्न उठ्छ, विचार परिवर्तन भएको हो कि कुर्सीको दूरी नाप्ने आँखाको नाप बदलिएको हो?
महाधिवेशनको हार कि अवसरको हिसाब नमिल्नु?
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पराजय स्वाभाविक हो। महाधिवेशनमा हार्नु कुनै व्यक्तिको राजनीतिक जीवनको अन्त्य होइन। हारपछि आत्मसमीक्षा गर्नु, संगठनमा सक्रिय रहनु, नयाँ रणनीति बनाउनु र फेरि जनविश्वास जित्ने प्रयास गर्नु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास हो।
तर पराजयपछि विचार र संगठनको काममा फर्कनुको सट्टा नेतृत्वको ढोका चहार्ने प्रवृत्ति देखियो भने त्यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ। के राजनीति केवल जित्नेहरूका लागि हो? के महाधिवेशनमा पराजित भएपछि आफ्ना विचार र प्रतिबद्धता पनि पराजित भएको घोषणा गर्नुपर्छ?
यदि कुनै नेता गगन थापाको पक्षमा उभिँदा पुस्तान्तरण, परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पक्षमा बोलेको थियो भने, पराजयपछि पनि ती विषयप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कायम छ कि छैन भन्ने स्पष्ट पार्न सक्छ। उसले देउवा पक्षमा फर्कने निर्णय गरेको छ भने त्यसको राजनीतिक आधार पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ।
तर आज एउटा कुरा भन्ने र भोलि त्यसको ठीक विपरीत आचरण गर्ने, अनि दुवै अवस्थामा आफूलाई सिद्धान्तनिष्ठ साबित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकतालाई कमजोर बनाउँछ।
महाधिवेशनमा हार्नु लज्जाको विषय होइन। तर आफ्नो हिजोको बोली र आजको व्यवहारबीचको दूरीको जवाफ दिन नसक्नुचाहिँ आत्मसमीक्षाको विषय हो।
राजनीतिक दल कि अवसरको प्रतीक्षालय?
राजनीतिक दल विचार, नीति, संगठन र सार्वजनिक प्रतिबद्धताको साझा मञ्च हो। यो कसैको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने रोजगारी कार्यालय होइन, जहाँ आफ्नो पालो नआएपछि अर्को व्यवस्थापकको कोठामा निवेदन बोकेर पुगिन्छ।
तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो दृश्य देखिन्छ, मानौँ दलभित्र विचारको होइन, अवसरको प्रतीक्षालय सञ्चालन भइरहेको छ। जो जहाँबाट पदको सम्भावना देख्छ, त्यतै आफ्नो राजनीतिक सामान सार्न थाल्छ। हिजो एउटा समूहको झन्डा बोकेको हात आज अर्को समूहको झन्डा समात्न तयार हुन्छ। भाषणका शब्द फेरिन्छन्, सम्बोधनको शैली फेरिन्छ, प्रशंसाका पात्र फेरिन्छन्; तर पदप्रतिको अपेक्षा भने उस्तै रहन्छ। तर एउटा कुरा गगन थापालाई त्यस्ता हस्तिहरूसँग काध जुदाउँन सक्ने हैसियत कहाँबाट आयो? गगन थापाले शेरबहादुर देउवाको गुटसँग एक्लै पहुठेजोरी गर्न सक्ने हैसियत बनाएका हुन भने उनलाई मान्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तको झन्डा बोकेर हिँड्ने र अवसरको झोला बोकेर हिँड्ने व्यक्तिबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन्छ।
राजनीतिक निष्ठा भनेको सधैँ एउटै व्यक्तिको पक्षमा उभिनु होइन; आफूले समर्थन गरेको विचार गलत साबित हुँदा त्यसलाई स्वीकार गर्ने र सही ठानेको विचार कठिन अवस्थामा पनि तर्कसहित बचाउन सक्ने क्षमता हो।
त्यसैले देउवा पक्षमा फर्कनु आफैँमा अनैतिकताको प्रमाण होइन। तर फर्कने कारण व्यक्तिगत लाभ हो कि नीतिगत सहमति, त्यो प्रश्नको जवाफ व्यवहारले दिन्छ।
देउवाको ढोका खुला छ, तर प्रश्न पनि खुलै छन्
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको लामो राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएका नेता हुन्। उनको पक्षमा उभिने, उनको आलोचना गर्ने वा उनीसँग पुनः सहकार्य गर्ने अधिकार पार्टीका सदस्यहरूलाई छ। लोकतान्त्रिक संगठनमा संवाद र पुनर्मिलनका ढोका बन्द हुनु आवश्यक छैन।
तर ढोका खुला हुनु र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन।
यदि हिजो देउवा नेतृत्वलाई परिवर्तनको बाधक भन्दै आलोचना गरिएको थियो भने आज त्यही नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दा के परिवर्तन भयो भन्ने बताउनुपर्छ। देउवाको कार्यशैली बदलियो? नीतिगत मतभेद समाधान भयो? संगठन सञ्चालनमा कुनै नयाँ समझदारी बन्यो? अथवा व्यक्तिगत राजनीतिक समीकरण मात्र बदलियो?
यी प्रश्न सोध्नु कुनै व्यक्तिमाथि शत्रुता राख्नु होइन। यो राजनीतिक जवाफदेहिताको सामान्य माग हो।
राजनीतिमा पुनर्मिलन हुन सक्छ, सहकार्य हुन सक्छ, पुराना मतभेद समाधान हुन सक्छन्। तर पुनर्मिलनलाई सिद्धान्तको विजय भन्नुअघि त्यसको आधार देखिनुपर्छ। नत्र हिजोको विरोध र आजको समर्थनबीचको दूरी केवल अवसरको नापजाँच जस्तो देखिन सक्छ।
विचारको राजनीति गर्ने कि चाकडीको व्याकरण सिक्ने?
राजनीतिमा चाकडीको व्याकरण निकै सजिलो छ। शक्तिमा भएको व्यक्तिलाई दूरदर्शी भनिदिए पुग्छ, पद दिने सम्भावना भएको नेतालाई अभिभावक घोषणा गरिदिए पुग्छ र आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि अर्को समूहलाई परिवर्तनको वाहक बताइदिए पुग्छ।
यसरी सिद्धान्तको शब्दकोशमा स्वार्थका नयाँ अर्थ थपिँदै जान्छन्।
तर जनताले भाषण मात्र सुन्दैनन्, व्यवहार पनि हेर्छन्। हिजो कसलाई किन समर्थन गरियो, आज किन छोडियो र भोलि फेरि किन फर्किइयो भन्ने प्रश्न राजनीतिक स्मृतिमा रहिरहन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट मेटाउन सकिएला, पुराना भाषणका शब्द फेरिएलान्, तर सार्वजनिक जीवनमा बोलेका कुराको नैतिक उत्तरदायित्व मेटाउन सजिलो हुँदैन।
अवसर खोज्नु मानवीय स्वभाव हुन सक्छ। राजनीतिमा पद र जिम्मेवारी चाहनु पनि अस्वाभाविक होइन। तर पदका लागि आफ्नो पुरानो मान्यता लुकाउनु, सार्वजनिक आलोचनाको उत्तर नदिनु र हरेक नयाँ शक्तिसँग आफ्नो निष्ठा पुनः प्रमाणित गर्न खोज्नुले राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ।
राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति पद होइन, विश्वास हो। पद एकपटक गुम्न सक्छ, तर विश्वास गुमेपछि त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्न लामो समय लाग्छ।
अन्त्यमा: दैलो बदल्नुअघि आफ्नो सिद्धान्तको ऐना हेरौँ
गगन थापाको पक्षमा उभिएका केही व्यक्तिहरू फेरि देउवा पक्षमा फर्किएको भन्ने चर्चा सही हो भने उनीहरूसँग आफ्नो निर्णयको राजनीतिक व्याख्या गर्ने अवसर छ। त्यसैगरी, देउवा पक्षले पनि फर्केर आउने व्यक्तिहरूको स्वागत गर्दा उनीहरूको विगतका अभिव्यक्ति र वर्तमान प्रतिबद्धताबीचको सम्बन्धबारे स्पष्टता खोज्न सक्छ।
तर कसैको पक्ष परिवर्तनलाई मात्र आधार बनाएर उसको नियतबारे अन्तिम फैसला सुनाउनु उचित हुँदैन। मानिसले विचार बदल्न सक्छ, गल्ती सच्याउन सक्छ र नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। प्रश्न परिवर्तनमा होइन, परिवर्तनको इमानदारीमा छ।
यदि परिवर्तन नीतिगत समझदारीका कारण हो भने त्यसको स्वागत गर्न सकिन्छ। यदि असहमति समाधान भएर सहकार्य सम्भव भएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सकारात्मक पक्ष हो। तर यदि हरेक परिवर्तन पद र व्यक्तिगत लाभको सम्भावनासँगै हुन्छ भने त्यसले पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिप्रति जनविश्वासमा पनि प्रश्न खडा गर्छ।
राजनीतिमा दैलो धेरै हुन्छन्। कुनै दैलो बन्द भए अर्को दैलो खुल्न सक्छ। तर हरेक दैलोमा पुग्दा आफ्नो पुरानो विचार त्यहीँ छोडेर आउने हो भने अन्ततः मानिससँग आफ्नो भन्नलाई के बाँकी रहन्छ?
नेता बदल्न पाइन्छ, विचार बदल्न पाइन्छ, राजनीतिक सहकार्य बदल्न पाइन्छ। तर हरेक परिवर्तनको नाममा आफ्नो हिजोको प्रतिबद्धताको हिसाब नदिने सुविधा राजनीतिमा सधैँ उपलब्ध हुँदैन।
किनकि राजनीति केवल शक्तिको वरिपरि घुम्ने कला होइन, सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी हो।
र अन्तिम प्रश्न यही हो: राजनीति जनताको विश्वास जित्न गरिन्छ कि शक्तिको दैलोमा आफ्नो पालो पर्खिन?
यसको जवाफ कुनै नेताको भाषणले होइन, उसको निरन्तर व्यवहारले दिनेछ।
ग्लोबल पिस इन्डेक्स (विश्व शान्ति सूचकांक) २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १६३ देशमध्ये १११औँ स्थानमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल ७६औँ स्थानमा रहेको थियो। छोटो अवधिमा २६ स्थान तल झर्नुले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि नेपाल अझै दक्षिण एसियाका तुलनात्मक रूपमा शान्त मुलुकमध्ये पर्छ, तर विश्व स्तरमा नेपालको शान्ति अवस्था कमजोर देखिनु केवल सुरक्षा वा हिंसाको विषय मात्र होइन। यसको सम्बन्ध देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको छ।
शान्ति भन्नाले केवल युद्ध नहुनु वा सडकमा हिंसा नहुनु मात्र बुझिँदैन। कुनै देशमा नागरिकले सुरक्षित भविष्य देख्न सक्ने अवस्था, रोजगारीको अवसर, आर्थिक स्थायित्व, राज्यप्रतिको विश्वास र सामाजिक न्याय पनि शान्तिका महत्वपूर्ण आधार हुन्। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको गिरावटको पछाडि राजनीतिक अस्थिरतासँगै गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर उत्पादन प्रणाली र बढ्दो आर्थिक असन्तुष्टिले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ।
वर्ष
GPI स्थान
२०२३
६९औँ
२०२४
८०औँ
२०२५
७६औँ
२०२६
१११औँ
यसले देखाउँछ कि नेपालमा स्थायी रूपमा शान्ति बिग्रिएको भन्दा पनि पछिल्लो अवधिको घटनाले सूचकलाई ठूलो असर पारेको हुनसक्छ।
राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर संस्थागत विश्वास
नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। संविधान निर्माणपछि स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको भए पनि सरकार परिवर्तनको निरन्तरता, राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी र भ्रष्टाचारका विषयले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
जब नागरिकले राज्यबाट सहज सेवा, न्याय र अवसर पाउने अनुभूति गर्दैनन्, तब असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। यही असन्तुष्टि कहिलेकाहीँ आन्दोलन, विरोध र सामाजिक तनावको रूपमा बाहिर आउँछ। यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको शान्ति अवस्थाको मूल्यांकनमा प्रभाव पार्छ।
बढ्दो गरिबी र आर्थिक असुरक्षाको प्रभाव
नेपालको शान्ति चुनौती बुझ्न आर्थिक अवस्थालाई पनि हेर्न आवश्यक छ। गरिबी केवल आम्दानीको कमी होइन, यो अवसरको कमी, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पनि हो।
देशका धेरै नागरिक अझै पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजार पहुँचको कमीले मानिसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ। जब ठूलो जनसंख्या आर्थिक दबाबमा हुन्छ, तब सामाजिक तनाव बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
गरिबीले मानिसलाई राज्यप्रति निराश बनाउन सक्छ। आफ्नो मेहनतअनुसार अवसर नपाएको महसुस गर्ने नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक स्थिरताका लागि चुनौती बन्न सक्छ।
बेरोजगारी र युवाको निराशा
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक चुनौतीमध्ये एक बेरोजगारी हो। प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।
रोजगारीको अभावले लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिए पनि यसले देशभित्रको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिर जाने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
जब युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सक्दैनन्, त्यसले सामाजिक निराशा बढाउँछ। युवा पुस्तामा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्नु र परिवर्तनको माग तीव्र हुनु पनि यही आर्थिक वास्तविकतासँग जोडिएको छ।
शान्त समाज निर्माणका लागि युवा जनशक्तिलाई अवसर, सम्मान र सहभागिता आवश्यक हुन्छ। केवल सुरक्षा व्यवस्थाले मात्र दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न सक्दैन।
कमजोर कृषि प्रणाली र ग्रामीण संकट
नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषिमा निर्भर छ। तर कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसक्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ।
कृषिमा मुख्य समस्या भनेको कम उत्पादन, आधुनिक प्रविधिको अभाव, सिँचाइको कमी, बजार व्यवस्थापनको कमजोरी र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु हो। धेरै किसानले मेहनतअनुसार आम्दानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
जब कृषि पेशा सम्मानजनक र लाभदायक बन्न सक्दैन, तब गाउँबाट युवाको पलायन बढ्छ। गाउँ खाली हुँदै जान्छन् र उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्छ। यसले खाद्य सुरक्षादेखि सामाजिक संरचनासम्म प्रभाव पार्छ।
कृषि क्षेत्र कमजोर हुनु केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सामाजिक स्थिरताको विषय पनि हो। आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली कमजोर हुँदा देश आयातमा निर्भर हुन्छ र आर्थिक असुरक्षा बढ्छ।
सामाजिक असन्तुष्टि र शान्तिको सम्बन्ध
कुनै पनि देशमा शान्ति कायम राख्न नागरिकको जीवनस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ। पेट पाल्न कठिन हुने, रोजगारी नपाउने र भविष्य अनिश्चित हुने अवस्थामा मानिसमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका धेरै सामाजिक र राजनीतिक असन्तुष्टिको मूल कारण केवल राजनीतिक विचारधारा मात्र होइन, आर्थिक अवसरको अभाव पनि हो।
यदि नागरिकले राज्यबाट समान अवसर, न्याय र विकासको अनुभूति गर्न सकेन् भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले शान्ति निर्माणको काम सुरक्षाभन्दा धेरै फराकिलो विषय हो।
दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था
विश्व वरीयतामा नेपालको स्थान घटे पनि दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपाल अझै तुलनात्मक रूपमा शान्त मुलुकको सूचीमा रहेको छ। भुटान र श्रीलंकापछि नेपाल दक्षिण एसियाको शान्त मुलुकमध्ये पर्छ।
यसले देखाउँछ कि नेपालको समस्या पूर्ण रूपमा हिंसाग्रस्त अवस्था होइन। मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु, आर्थिक अवसर विस्तार गर्नु र नागरिकको विश्वास पुनः निर्माण गर्नु हो।
नेपालको शान्ति सुधारका लागि आवश्यक कदम
नेपालले शान्ति सूचक सुधार गर्न केवल सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाएर पुग्दैन। दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक र सामाजिक सुधार आवश्यक छ।
पहिलो, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विकास र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
दोस्रो, युवाका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। सीप विकास, उद्यमशीलता र लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक छ।
तेस्रो, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विकासका अवसर गाउँसम्म पुर्याउन आवश्यक छ।
चौथो, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्नुपर्छ। राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो नभएसम्म दिगो शान्ति सम्भव हुँदैन।
तसर्थ-
अब नेपालले के सुधार गर्नुपर्छ?
नेपालको शान्ति सूचक सुधार गर्न केवल सुरक्षा बढाएर पुग्दैन। दीर्घकालीन समाधानका लागि:
१. संस्थागत सुधार
कानुनी शासन बलियो बनाउने
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने
सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने
२. युवामैत्री आर्थिक नीति
रोजगारी सिर्जना
उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
सीप विकास
३. राजनीतिक स्थिरता
दीर्घकालीन नीति निरन्तरता
सहमतिको राजनीतिक संस्कृति
४. सामाजिक संवाद
असन्तुष्ट समूहसँग संवाद
हिंसाको सट्टा लोकतान्त्रिक समाधान
निष्कर्ष
नेपाल ग्लोबल पिस इन्डेक्स (विश्व शान्ति सूचकांक) मा खस्किनुको कारण केवल एउटा राजनीतिक घटना वा आन्दोलन मात्र होइन। यसको पछाडि लामो समयदेखि देखिँदै आएका आर्थिक र सामाजिक समस्या पनि जोडिएका छन्।
गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर कृषि प्रणाली, युवाको विदेश पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक न्यायमा देखिएको स्खलन, सामाजिक विभेद र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासले नेपालको शान्ति अवस्थालाई प्रभावित गरिरहेका छन्।
दिगो शान्ति निर्माण गर्न नेपालले हिंसा नियन्त्रण मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ। जहाँ नागरिकले रोजगारी, सम्मान र सुरक्षित भविष्य देख्छन्, त्यहाँ नै वास्तविक शान्ति स्थापित हुन्छ।
नेपालको भविष्य केवल शान्ति सूचकांकको स्थान सुधार गर्नुमा होइन, प्रत्येक नागरिकले आफ्नै देशभित्र अवसर र आशा देख्ने वातावरण निर्माण गर्नुमा निर्भर छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विरलै हुने खालको एउटा प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ, संविधान संशोधनको तयारी। यो न त कुनै सामान्य कानुनी संशोधन हो, न कुनै एक दल वा सरकारको सामान्य निर्णय। यसले सोझै संसद्को संरचना, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली, र राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई नै छुन खोजिरहेको छ। यो लेखले यो पूरै प्रक्रिया कसरी सुरु भयो, निर्वाचन आयोगले के-कस्ता २१ बुँदे सुझाव दियो, यसमाथि किन यति धेरै विवाद भइरहेको छ, र निर्वाचन प्रणालीको स्वरूपसँग सम्बन्धित एउटा थप गहिरो प्रश्न? जातीय आधारमा मत गणना हुनुपर्छ कि पर्दैन? भन्ने कुरा समेत क्रमबद्ध रूपमा केलाउँछ।
पृष्ठभूमि: यो बहस किन र कसरी सुरु भयो?
२०८२ साल भदौ २३-२४ गते (सेप्टेम्बर २०२५) मा भएको “जेन-जी” (Gen-Z) आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै फेरिएको हो। यो आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मिति तोकेको थियो। त्यही निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ठूलो लहर बनाउँदै झन्डै दुई-तिहाइ (१८२ सिट) नजिकको बहुमत ल्यायो, र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर तथा र्यापर परिचयका बालेन्द्र शाह “बालेन” चैत १३, २०८२ (२७ मार्च २०२६) मा नेपालको प्रधानमन्त्री बने। उल्लेखनीय के भने जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरूले सुरुमै बालेनलाई नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए, तर उनले तत्कालै अस्वीकार गरी बरु चुनावको बाटो रोजेका थिए।
सत्तामा आएलगत्तै बालेन सरकारले चैत १३ गते नै “शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची” सार्वजनिक गर्यो। यसैको बुँदा नम्बर ४ मा संविधान संशोधनका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। सोहीअनुसार चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा “संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल” गठन गर्यो। यही कार्यदलले नै पछि विभिन्न निकाय र सर्वसाधारणसँग सुझाव संकलन गर्न थाल्यो। जसअन्तर्गत निर्वाचन आयोगले आफ्नो २१ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको हो।
निर्वाचन आयोगको २१ बुँदे सुझाव: के-के छन् मुख्य प्रस्तावहरू?
निर्वाचन आयोगले कार्यदललाई पठाएको २१ बुँदे सुझावमध्ये सार्वजनिक भएका प्रमुख बुँदाहरू यस्ता छन्:
१. प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउने:
हालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई घटाएर १०५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव, जसमा ७७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र २८ जना समानुपातिक प्रणालीबाट आउने व्यवस्था सुझाइएको छ। यो हालको संख्याको झन्डै ६२ प्रतिशत कटौती हो।
२. राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई नै देशको उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सुम्पिने सुझाव दिइएको छ, जसले हालको राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको छुट्टै निर्वाचन प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउँछ।
३. स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय बनाउने:
सुझावको १३ नम्बर बुँदामा स्थानीय तहको कार्यपालिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचनलाई दलगत आधारभन्दा बाहिर, गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव छ। यो हालसम्मको दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित स्थानीय राजनीतिको अभ्यासभन्दा ठूलो प्रस्थान हुनेछ।
४. जिल्ला समन्वय समिति खारेज:
संघीय संरचनाभित्रको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था नै हटाउने सुझाव दिइएको छ।
५. वडा तहको संरचना साँघुरो बनाउने:
गाउँपालिका/नगरपालिकाका वडासदस्यको संख्या घटाउने प्रस्ताव, हालको वडाअध्यक्ष र चार वडासदस्य रहने व्यवस्थाको सट्टा वडाअध्यक्ष र दुई वडासदस्य मात्र रहने व्यवस्था सुझाइएको छ।
६. संघ र प्रदेशमा विज्ञ मन्त्रिपरिषद्:
संघ र प्रदेश दुवै तहमा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा बाहिर गएर विज्ञमूलक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवधारणा पनि सुझावमा समेटिएको छ।
(आयोगले दिएका बाँकी बुँदाहरू निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान विधि र संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित रहेको बताइए पनि ती सबैको विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूपमा एकैसाथ आएको छैन। हालसम्म प्रमुख रूपमा माथिका बुँदाहरू नै सार्वजनिक चर्चामा आएका हुन्।)
कार्यदलले यी सुझावहरूसँगै नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, धार्मिक संघसंस्था लगायत १५०भन्दा बढी संघ-संस्थासँग पनि लिखित सुझाव मागेको थियो, र आषाढ मसान्तसम्मको म्याद दिइएको “संविधान संशोधन बहस पत्र” हालै तयार भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भइसकेको छ।
विवाद: प्रक्रियामाथि नै प्रश्न:
यो पूरै प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै विवादरहित भने छैन। मुख्य आलोचनाका बुँदाहरू यस्ता छन्:
१. कार्यदलको नेतृत्वमाथि प्रश्न: संविधान संशोधनजस्तो अति संवेदनशील विषयको जिम्मा संवैधानिक कानुनको पृष्ठभूमि नभएका, सचिवालयका विश्वासपात्र व्यक्ति (राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह) लाई दिइनुले सरोकारवाला र कानुनविद्हरूमाझ गम्भीर चिन्ता उब्जाएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यसले “संविधानलाई नै हलुका विषय बनाइदिने” जोखिम मोलेको छ।
२. दलहरूको बहिष्कार: बहसपत्र कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै आफ्नो प्रतिनिधि पठाएन। एमाले, नेकपा, जसपा लगायतका दलहरूले पनि प्रतिवेदन लेखन कार्य चलिरहँदै आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएर कार्यदलबाट हात झिकेका छन्। यसले संशोधन प्रक्रियाको राष्ट्रिय स्वामित्व र वैधतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
३. संवैधानिक वैधताको प्रश्न: केही सांसद (जस्तै रास्वपाकै सांसदहरूले समेत तर्क गरेका छन् कि हालको संविधान कुनै आयोगले बनाएको होइन, संविधानसभाबाट बनेको हो, र यसको संशोधन संसद्मै दुई-तिहाइ बहुमतबाट मात्र सम्भव छ। सचिवालयस्तरीय एक सल्लाहकारको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावले संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई छायाँमा पार्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ।
४. भावनात्मक/ऐतिहासिक तर्क: कांग्रेस लगायत केही दलले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा र हजारौं नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा संशोधन बहस अघि बढाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
विश्लेषण: यी सुझावको अर्थ के हो?
(यो खण्ड मूल रूपमा व्याख्या र तर्क हो। पुष्टि भएको तथ्य होइन)
आकार घटाउने प्रस्तावहरू (प्रतिनिधिसभा १०५, वडा सदस्य कटौती) पछाडिको तर्क सामान्यतया “सानो, कम खर्चिलो र बढी जवाफदेही राज्य संरचना” भन्ने हुन्छ। तर आलोचकहरूको दृष्टिकोणमा प्रतिनिधिसभा साँघुरो बनाउँदा समावेशिता (जनजाति, महिला, दलित, मधेशी प्रतिनिधित्व) संकुचित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ, किनभने समानुपातिक सिट नै घटाइँदैछ।
स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय बनाउने प्रस्तावलाई एकातिर “स्थानीय राजनीतिलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने” प्रयासको रूपमा हेर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर यसले स्थानीय तहमा जवाफदेहिता र संगठित राजनीतिक जिम्मेवारी नै कमजोर बनाउने जोखिम औंल्याइन्छ।
समयको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण छ,जेन-जी आन्दोलनले “पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि” प्रस्ट देखाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रस्तावहरू आएका हुन्, जसले गर्दा यिनलाई “साँच्चैको सुधार” वा “आन्दोलनको ऊर्जालाई सत्तामा भएकाहरूले आफ्नो अनुकूल दिशामा मोड्ने प्रयास”, दुवै व्याख्यामा हेर्ने ठाउँ खुला छ। यो प्रश्नको जवाफ प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा र संशोधनको अन्तिम मस्यौदा संसद्मा पुग्दा मात्र स्पष्ट हुनेछ।
दलहरूको बहिष्कार आफैंमा एउटा संकेत हो। यदि प्रमुख दलहरू नै यसबाट टाढा बसिरहेका छन् भने, अन्तिममा संसद्मा दुई-तिहाइ बहुमत जुटाउनु व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण हुनेछ। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक व्यापक राजनीतिक सहमति (जुन कार्यदल संयोजक असिम शाह स्वयंले पनि दोहोर्याइरहेका छन्) र वर्तमान बहिष्कारको अवस्थाबीच स्पष्ट खाडल देखिन्छ।
एउटा थप गहिरो प्रश्न: निर्वाचन प्रणाली जे भए पनि, प्रतिनिधित्व जातीय मतगणनाआधारमा हुनुपर्छ?
माथिका २१ बुँदे प्रस्तावहरूले प्रतिनिधिसभाको आकार, स्थानीय तहको संरचना जस्ता “कति जना, कसरी छानिने” भन्ने प्राविधिक प्रश्नलाई मात्र सम्बोधन गर्छन्। तर यसभन्दा गहिरो र बढी संवेदनशील प्रश्न हो, छानिने प्रतिनिधिहरूको जातीय/सामुदायिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुने? अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा समावेशी र समानुपातिकको नाममा पहुचवाला र निश्चित एउटा वर्गलाई पोस्ने काम भएको छ।
यो लेखको एउटा दृष्टिकोणका रूपमा यहाँ राखिएको धारणा हो। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष होस्, समानुपातिक होस् वा मिश्रित नै किन नहोस्, अन्तिम मतगणना र सिट बाँडफाँट जातीय/सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ। यसको तर्क हो, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले जबसम्म प्रतिनिधित्व जनसंख्याको वास्तविक समानुपातिक हिस्सासँग मेल खाँदैन, तबसम्म राज्य संयन्त्रमा कुनै न कुनै समुदाय बहिष्करणमा पर्ने जोखिम रहिरहन्छ।
हालको संविधानले पनि समानुपातिक तर्फ खस-आर्य, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, थारु, दलित र मुस्लिम गरी छवटा “जातीय क्लस्टर”मा उम्मेदवारी विभाजन गर्ने व्यवस्था गरेकै छ, तर यो हाल समानुपातिक तर्फ मात्र सीमित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा भने यस्तो कुनै संरचनागत ग्यारेन्टी छैन।
यो धारणाको पक्षमा उठ्ने तर्कहरू:
नेपालको संघीयताको मूल आन्दोलन नै (मधेश आन्दोलन, आदिवासी-जनजाति, दलितको लामो संघर्ष) पहिचान र समानुपातिक समावेशिताको माग बोकेर आएको थियो, त्यसैले जातीय आधारमा मतगणना/प्रतिनिधित्व त्यसकै तार्किक निरन्तरता हो।
आदिवासी-जनजाति आयोगकै प्रतिवेदनले पनि निजामती सेवा (१६.९%) र शिक्षक सेवा (११.३%) मा आदिवासी-जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपात (३४.८७%) भन्दा निकै कम रहेको देखाएको छ। झण्डै १४% को हाराहारीमा रहेको दलित समुदाय राज्का सम्पूर्ण क्षेत्रमा आज पनि प्रतक्षरुपमा सहभागी हुन सकेको छैन, जसले औपचारिक जातीय-अनुपातिक व्यवस्था नभई यथार्थमा समानता आउँदैन भन्ने तर्कलाई बल पुर्याउँछ।
वर्तमान समानुपातिक प्रणालीले पनि आंशिक रूपमा यही सिद्धान्त पहिल्यै अपनाइसकेको छ (छ जातीय क्लस्टर प्रणाली), त्यसैले यो सर्वथा नयाँ प्रस्ताव नभई अवस्थित व्यवस्थाकै विस्तार मात्र हो।
यद्यपि यो एउटा व्यापक बहसको विषय हो र यसमा फरक धारणा राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन्।
आलोचकहरूका अनुसार जातीय आधारमा मतगणना/प्रतिनिधित्वलाई अझ कडा र संरचनागत बनाउँदा राष्ट्रिय एकतामाथि जोखिम पर्न सक्छ, र यसले “नागरिक” भन्ने साझा पहिचानभन्दा “जाति/समुदाय” लाई राजनीतिक परिचयको प्राथमिक आधार बनाइदिन सक्छ भन्दै आएकाछन्।
व्यवहारमा हेर्दा समानुपातिक तर्फकै आरक्षण व्यवस्था पनि “पहुँचवाला र निश्चित वर्गले उपभोग गरिरहेको” भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेकोछ। अर्थात् जातीय कोटा हुँदैमा त्यो समुदायभित्रकै सीमान्तकृत तप्कासम्म फाइदा नपुग्ने जोखिम पनि देखिएको हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा समेत जातीय अनुपात लागू गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र विभाजन र उम्मेदवारी छनोट प्रक्रिया अझ जटिल बन्नेछ, र यसले क्षेत्रगत (भौगोलिक) प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तसँग द्वन्द्व पनि निम्त्याउन सक्छ भन्ने काचो विश्लेषण पनि गर्दै आएकाछन्।
अन्ततः यो प्रश्नको टुंगो पनि हाल जारी संविधान संशोधन बहसकै एउटा केन्द्रीय पाटो बन्नुपर्छ। किनभने प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउने वा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने जुनसुकै प्रस्ताव अन्तिममा “कसको प्रतिनिधित्व कति हुने” भन्ने यही जातीय/सामुदायिक प्रश्नमै आएर ठोक्किन्छ।
निष्कर्ष:
नेपालको संविधान संशोधनको यात्रा अहिले निर्णायक तर अनिश्चित मोडमा छ। निर्वाचन आयोगले दिएको २१ बुँदे सुझावले संसद्को आकार, स्थानीय शासन प्रणाली र मन्त्रिपरिषद् गठनको ढाँचासम्मलाई छुने प्रस्ताव गरेको छ। जुन कार्यान्वयन भए नेपालको राजनीतिक संरचनामा विगत डेढ दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। तर यो प्रस्ताव अझै “सुझाव” तहमै छ, र यसलाई साँच्चै संविधानको धारा (हाल धारा २७४ अन्तर्गत व्यवस्थित संशोधन प्रक्रिया) अनुसार संसद्मा लैजान प्रमुख दलहरूको साझा सहमति र दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। जुन हाल टाढाको लक्ष्य देखिन्छ, किनभने कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू नै प्रक्रियाबाट बाहिरिइसकेका छन्।
साथै, जबसम्म संरचनागत प्रश्न (कति सिट, कुन तह गैरदलीय) मात्र छलफल हुन्छ र प्रतिनिधित्वको जातीय/सामुदायिक आयाम, जुन नेपालको संघीयताकै मूल जग हो। यस विषयमा केन्द्रीय बहसमा नआउने हो भने, यो संशोधन कति समावेशी र दिगो हुन्छ भन्नेमा थप प्रश्न रहिरहनेछ।
अन्तिम प्रश्न यही रहन्छ: के यो संशोधन साँच्चै “जेन-जी आन्दोलनले माग गरेको संरचनागत सुधार” तिर लैजाने प्रामाणिक प्रयास हो, कि हतार र हतास संकुचित सहभागितामा तयार पारिएको प्रस्ताव जसले अन्ततः संसद्को ढोकैमा अलपत्र पर्ने खतरा बोकेको छ? यसको जवाफ आगामी महिनाहरूमा हुने राजनीतिक वार्ता र संसदीय प्रक्रियाले नै दिनेछ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि त्यसले विवाद समाधान गर्नुभन्दा थप बहस र असन्तुष्टि जन्माएको देखिन्छ। एकातिर नेतृत्व निरन्तरता र संगठनात्मक स्थायित्वको तर्क अघि सारिएको छ भने अर्कोतिर नयाँ पुस्ताले पार्टीको संरचना, नेतृत्व शैली र राजनीतिक दिशामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।
कांग्रेसभित्र देखिएको यो विवाद केवल महाधिवेशनको मिति वा प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद मात्र होइन; यो मूलतः पार्टीको भविष्यको नेतृत्व, विचार र चरित्रबारेको संघर्ष हो।
देउवा नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्न
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो दशकको प्रमुख राजनीतिक केन्द्र रहँदै आएको छ। उहाँको पक्षले अनुभव, राजनीतिक स्थायित्व र संगठन सञ्चालनको क्षमतालाई आफ्नो मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर आलोचकहरूले भने लामो समयसम्म एउटै नेतृत्व रहँदा पार्टीमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच र पुस्तान्तरण कमजोर भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा गगन थापालगायतका नेताहरूले उठाइरहेको पुस्तान्तरणको आवाजलाई धेरैले केवल व्यक्तिगत नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका रूपमा नभई कांग्रेसभित्रको संरचनागत परिवर्तनको मागका रूपमा हेरेका छन्।
गगन थापाले देउवालाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गरेको व्यंग्यात्मक “दाइ-दाइ” शैली पनि यही राजनीतिक दूरी र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। नेपाली राजनीतिमा सम्बोधनका शब्दहरूले पनि शक्ति सम्बन्ध र भावनात्मक दूरीलाई संकेत गर्ने गर्छन्। “दाइ” भन्ने शब्द सामान्यतया सम्मानको प्रतीक भए पनि व्यंग्यात्मक प्रयोग हुँदा त्यसले पुरानो पुस्ताप्रतिको आलोचना र परिवर्तनको दबाबलाई संकेत गर्न सक्छ।
महाधिवेशन: प्रक्रिया कि शक्ति संघर्ष?
कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन केवल संगठनात्मक प्रक्रिया मात्र हुँदैन; त्यो नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण क्षण हुन्छ। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन पनि यही अर्थमा विशेष महत्वको बनेको छ।
संस्थापन पक्षले समयमै प्रक्रिया अघि बढाएर पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको तर्क गर्न सक्छ। तर असन्तुष्ट पक्षले भने प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै पक्षलाई समान अवसर दिने खालको हुनुपर्ने माग राखिरहेको छ।
यसले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ—के कांग्रेसभित्रको प्रतिस्पर्धा केवल पदका लागि हो, कि पार्टीको भविष्यको दिशाका लागि?
हिन्दु धर्म र राजसंस्थाको बहस
यसैबीच शेरबहादुर देउवा पक्षसँग जोडिएर हिन्दु धर्म र राजसंस्थासम्बन्धी विषयमा पनि राजनीतिक बहस देखिएको छ। नेपालमा धर्म र राजसंस्थाको विषय लामो समयदेखि संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ।
राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्ने समूहहरूले यसलाई नेपालको मौलिक पहिचान र सांस्कृतिक निरन्तरतासँग जोड्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्तिहरूले भने यस्तो बहसलाई विगततर्फ फर्किने प्रयासका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।
कांग्रेसको इतिहास हेर्दा यो पार्टी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख शक्ति रहँदै आएको छ। तर कांग्रेसभित्रै पनि समय–समयमा परम्परा, संस्कृति र आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्यबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहस हुँदै आएको छ।
त्यसैले हिन्दु धर्म वा राजसंस्थाको विषय केवल एउटा नेताको व्यक्तिगत धारणा मात्र नभई नेपालको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको विषय हो।
आज नेपाली कांग्रेसले सामना गरिरहेको मुख्य चुनौती नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नु पनि हो। युवा पुस्ता रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी राज्य व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट जवाफ खोजिरहेको छ।
यदि महाधिवेशन केवल गुटगत प्रतिस्पर्धामा सीमित भयो भने कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। तर यदि यसलाई विचार, नीति र संगठन सुधारको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने पार्टीले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ।
निष्कर्ष
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले एउटा महत्वपूर्ण मोड सिर्जना गरेको छ। यो केवल शेरबहादुर देउवा र नयाँ पुस्ताबीचको प्रतिस्पर्धा होइन; यो पुरानो राजनीतिक संस्कार र नयाँ राजनीतिक अपेक्षाबीचको द्वन्द्व पनि हो।
गगन थापाको व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति, संस्थापन पक्षको कार्यतालिका र धर्म-राजसंस्थासम्बन्धी बहसहरू सबै एउटै ठूलो प्रश्नतर्फ संकेत गर्छन्कां-ग्रेस अब कुन दिशामा अघि बढ्छ?
आगामी महाधिवेशनले केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छैन; यसले नेपाली कांग्रेसको वैचारिक चरित्र र भविष्यको राजनीतिक यात्राको दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ।
नेपालको राजनीतिमा कतिपय वाक्य आफ्नो शाब्दिक अर्थभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक अर्थ बोकेर आउँछन्। विशेषतः लामो समय सत्ता र संविधान निर्माणको केन्द्रमा रहेका नेताले बोलेको एउटा वाक्य पनि सामान्य व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र रहँदैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय व्यक्त गरेका धर्म, गणतन्त्र र पूर्वराजासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई सामान्य भाषणका रूपमा मात्रै बुझ्दा वर्तमान राजनीतिक संकेतको एउटा महत्वपूर्ण पाटो छुट्न सक्छ।
तर त्यत्तिकै सावधानी अर्को दिशामा पनि आवश्यक छ। केही शब्द वा छोटो भिडियो क्लिपका आधारमा देउवा अब राजावादी नै भए अथवा गणतन्त्र त्याग्न खोजे भन्नु पनि उपलब्ध तथ्यभन्दा अगाडि पुग्नु हुनेछ।
‘म हिन्दू हुँ’ : व्यक्तिगत आस्था कि राजनीतिक सन्देश?
सामाजिक सञ्जालमा देउवाले जोड दिएर “म हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ” भनेको अंश निकै चर्चित भयो। तर प्रकाशित विस्तृत विवरणमा उनीसमक्ष सनातन हिन्दू राष्ट्रबारे बोलिदिन आग्रह गरिएको र जवाफमा उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा हिन्दू भएको, हिन्दू परम्पराअनुसार संस्कार गरेको, पशुपति जाने र पूजा गर्ने गरेको बताएका छन्। त्यससँगै उनले मुलुक के हुने-नहुने भन्ने निर्णय जनताको भएको र धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।
यही पूरा सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण छ।
लोकतान्त्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष राज्यमा कुनै नेता हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किरात वा क्रिस्चियन हुनु आफैंमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध होइन। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ व्यक्ति अधार्मिक हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन; राज्यले नागरिकलाई धर्मका आधारमा विभेद नगरोस् र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरोस् भन्ने हो। नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
त्यसैले देउवाले “म हिन्दू हुँ” भनेकै आधारमा उनले धर्मनिरपेक्षता अस्वीकार गरे भन्न मिल्दैन।
तर प्रश्न त्यहाँ समाप्त पनि हुँदैन।
उनको अभिव्यक्ति आएको राजनीतिक मञ्च र त्यससँगै देउवा समूहले अघि सारेको प्रस्तावलाई जोडेर हेर्दा विषय व्यक्तिगत धार्मिक परिचयभन्दा अगाडि पुगेको देखिन्छ। देउवा पक्षको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सनातन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गराउने प्रयास भयो। यही विषयमा कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र मीन विश्वकर्मालगायतले विरोध जनाए; मतभेदका कारण सम्मेलनको अन्तिम दस्तावेजसमेत रोकियो र तय गरिएको पत्रकार सम्मेलन पनि स्थगित भयो।
यसर्थ अहिलेको वास्तविक राजनीतिक प्रश्न “देउवा हिन्दू हुन् कि होइनन्?” भन्ने होइन। प्रश्न हो- व्यक्तिगत हिन्दू पहिचानलाई उनले अब राज्यको राजनीतिक-संवैधानिक पहिचानसँग जोड्न खोजिरहेका हुन् कि होइनन्?
यही बिन्दुमा पछिल्लो घटनाक्रम गम्भीर राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।
धर्मनिरपेक्षताबाट ‘सनातन राष्ट्रिय पहिचान’तर्फ?
सम्मेलनमा अघि सारिएको पाँचबुँदे प्रस्तावमा नेपालमा रहिआएको धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव तथा विभिन्न धार्मिक समुदायको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।
भाषागत रूपमा यो सीधै “हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरौँ” भन्ने प्रस्ताव होइन। तर राजनीतिक अर्थमा यसले संविधानको हालको धर्मनिरपेक्ष अवधारणाभन्दा फरक विमर्शको ढोका खोल्छ।
त्यसैले यसलाई सामान्य धार्मिक अभिव्यक्ति भनेर टार्न सकिँदैन।
अझ रोचक विरोधाभास के छ भने केही वर्षअघिसम्म देउवाले संविधान संशोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गर्ने बताएका थिए। अहिले उनकै राजनीतिक समूहभित्र धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा नीतिगत ‘डिपार्चर’को चर्चा हुन थालेको छ। देउवा पक्षकै नेताहरूले संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक सम्झौताका कारण धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिएको तर्क गर्दै अहिलेको प्रस्तावलाई नयाँ राजनीतिक दिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेको केही जानकारहरूले जनाएको छन्।
यसले देउवाको राजनीतिमा कम्तीमा धर्मसम्बन्धी प्रश्नमा पुनर्स्थितिकरण भइरहेको संकेत गर्छ।
तर यो पुनर्स्थितिकरण कति टाढासम्म जान्छ भन्ने अझै खुलिसकेको छैन।
अनि ‘राजा ज्ञानेन्द्रले सकेनन्, अरूले सक्छन्?’ भन्ने वाक्य?
यहीँ सबैभन्दा बढी गलत अर्थ लाग्न सक्ने ठाउँ छ।
देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रसंग निकालेर “राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ?” भनेको अभिव्यक्तिलाई अलग्गै काटेर हेर्दा यो अनेक अर्थमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर त्यसपछि उनले व्यक्त गरेको कुरा हेर्दा उनको आशय गणतन्त्र कमजोर छ भन्नेभन्दा ठीक उल्टो देखिन्छ।
सम्बन्धित विवरणअनुसार देउवाले गणतन्त्र आफूले चाहेर मात्र आएको नभई निर्वाचित संविधानसभाले ल्याएको, आफूले चाहँदैमा जाने व्यवस्था पनि नभएको र अन्ततः नेपाली जनता नै मालिक भएको बताएका थिए।
अर्थात् उक्त अभिव्यक्तिको तार्किक अर्थ यस्तो बन्छ-प्रत्यक्ष शासन चलाएका राजा ज्ञानेन्द्रले समेत लोकतान्त्रिक परिवर्तन रोक्न सकेनन् भने अहिले अरू कसैले जनताले स्थापित गरेको व्यवस्था उल्ट्याउन सक्दैन।
यसलाई गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठाएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्ण सन्दर्भसँग मेल खाँदैन।
इतिहासले पनि यस अभिव्यक्तिलाई अर्थ दिन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरेका थिए र पछि फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर पुनः सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यस पृष्ठभूमिमा “ज्ञानेन्द्रले सकेनन्” भन्ने देउवाको भाषा व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिरोध र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको टिकाउपन दुवैप्रतिको दाबीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
त्यसैले एउटा विरोधाभास स्पष्ट हुन्छ-धर्मका प्रश्नमा देउवा नयाँ ठाउँ खोजिरहेका देखिन्छन्; गणतन्त्रका प्रश्नमा भने उनले सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई उल्ट्याउन नसकिने व्यवस्था भनेरै बचाउ गरेका छन्।
देउवा निकट मानिने केही व्यक्तिले संवैधानिक राजसंस्थाको प्रस्तावले किन शंका जन्मायो?
यस विवादलाई गम्भीर बनाउने प्रमुख कारण देउवाको एउटा वाक्यभन्दा पनि उनीसँग निकट राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेका विचार हुन्।
शेरबहादुर देउवा निकट मानिने केही व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमै देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र अखण्डता मजबुत बनाउन संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनहरूले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिसँग त्यसलाई जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
यही कारण देउवा समूहको धर्मसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावलाई स्वतन्त्र रूपमा मात्र हेर्न गाह्रो भएको हो।
एउटै राजनीतिक घेरामा एकातिर “सनातन धर्म राष्ट्रिय पहिचान”को प्रस्ताव आउनु, अर्कोतिर केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू संवैधानिक राजसंस्थाको वकालतमा सक्रिय हुनु र त्यही समयमा देउवाले आफ्नो हिन्दू परिचय अत्यन्त जोडका साथ सार्वजनिक गर्नुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ-के यी छुट्टाछुट्टै अभिव्यक्ति मात्र हुन्, वा एउटा ठूलो राजनीतिक पुनर्संयोजनको प्रारम्भिक संकेत?
यो प्रश्न वैध छ।
तर उत्तर अहिले नै “देउवा राजावादी भए” भनेर निकाल्नु हतार हुनेछ।
किनकि उपलब्ध रिपोर्टअनुसार सम्मेलनबाट अगाडि बढाइएको धर्मसम्बन्धी प्रस्तावमा सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने कुरा थियो; संवैधानिक राजतन्त्रलाई देउवा समूहको सर्वसम्मत आधिकारिक नीति बनाइएको पुष्टि हुँदैन। उल्टै धर्मको प्रस्तावमै समूहभित्र ठूलो असहमति देखिएको छ।
कांग्रेसभित्र वास्तवमा के भइरहेको हुन सक्छ?
यस घटनाक्रमका कम्तीमा तीन सम्भावित राजनीतिक अर्थ देखिन्छन्।
पहिलो, यो धार्मिक रूपमा परम्परागत मतदातालाई पुनः आकर्षित गर्ने प्रयास हुन सक्छ। नेपाली राजनीतिको नयाँ प्रतिस्पर्धामा पुराना दलले आफ्नो सामाजिक आधार पुनर्गठन खोज्नु अस्वाभाविक होइन।
दोस्रो, यो कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि रहेको हिन्दू राष्ट्र पक्षधर धारलाई अब नेतृत्व तहबाट बढी ठाउँ दिन थालिएको संकेत हुन सक्छ। धर्मनिरपेक्षताबारे कांग्रेसभित्र यसअघि पनि छलफल र हस्ताक्षर अभियान भएका थिए।
तेस्रो र सबैभन्दा दूरगामी सम्भावना, कांग्रेसको एउटा धारले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप, सनातन धार्मिक पहिचान र संवैधानिक राजसंस्थालाई एउटै वैकल्पिक राजनीतिक प्याकेजका रूपमा पुनःव्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन सक्छ। केही व्यक्तिको अभिव्यक्तिले यस्तो धार अस्तित्वमा रहेको त स्पष्ट पार्छ, तर देउवा स्वयं त्यहाँसम्म पुगेको प्रमाण अहिले उपलब्ध छैन।
त्यसैले विश्लेषण गर्दा ‘संकेत’ र ‘निर्णय’ बीचको दूरी छुट्याउन आवश्यक छ।
धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठाउनु र गणतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु एउटै होइन
नेपाली बहसमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था धेरैपटक एउटै राजनीतिक धारसँग जोडिन्छन्। तर संवैधानिक दृष्टिले यी दुई अलग प्रश्न हुन्।
नेपालको संविधानको धारा ४ ले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष र संघीय गणतन्त्रात्मक दुवै भनेको छ भने धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले कसैले धर्मनिरपेक्षताको वर्तमान व्याख्या संशोधन गर्न चाह्यो भन्दैमा ऊ स्वतः राजतन्त्रवादी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन। त्यस्तै संवैधानिक राजतन्त्र प्रस्ताव गर्नुचाहिँ वर्तमान गणतन्त्रात्मक संरचनाको आधारभूत परिवर्तनको प्रस्ताव हो।
देउवाको पछिल्लो व्यवहारमा पहिलो प्रश्न-धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक राष्ट्रिय पहिचान-स्पष्ट रूपमा बहसमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो प्रश्न-गणतन्त्रको सट्टा राजसंस्था-उनका केही समर्थकले उठाएका छन्, तर देउवाले स्वयं सार्वजनिक रूपमा गणतन्त्र हटाउने प्रस्ताव राखेका छैनन्। बरु “जनता मालिक हुन्” र गणतन्त्र संविधानसभाबाट आएको हो भन्ने उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यसको विपरीत संकेत गर्छ।
निष्कर्ष : देउवाले ढोका खोले, तर कहाँसम्म जाने हुन् भन्ने खुलेको छैन
त्यसैले अहिलेको घटनाक्रमलाई दुई अतिवादी निष्कर्षबाट बचाएर हेर्नुपर्छ।
“देउवाले म हिन्दू हुँ भने, त्यसैले उनी राजावादी भइसके” भन्नु तथ्यभन्दा परको निष्कर्ष हो। त्यस्तै “यो उनको निजी धर्मको कुरा मात्रै हो, यसको कुनै राजनीतिक अर्थ छैन” भन्नु पनि सम्मेलनमा भएको नीतिगत विवाद र सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्नु हो।
सबैभन्दा सन्तुलित निष्कर्ष के हुन सक्छ भने-देउवाले धर्मसम्बन्धी नेपाली कांग्रेसको स्थापित भाषालाई दायाँतर्फ सार्ने राजनीतिक ढोका खोलेका छन्; तर गणतन्त्र त्यागेर संवैधानिक राजतन्त्रतर्फ जाने निर्णय गरेको प्रमाण अहिलेसम्म छैन।
बरु “राजा ज्ञानेन्द्रले सकेनन्, अरूले सक्छन्?” भन्ने अभिव्यक्ति पूरा सन्दर्भमा गणतन्त्रप्रति शंका नभई यसको टिकाउपनको दाबी हो।
तर उनका निकटवर्ती राजनीतिक वृत्तबाट संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत हुनु, सम्मेलनले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रस्ताव अघि सार्नु र त्यसका कारण समूहभित्रै गम्भीर विवाद उत्पन्न हुनु सामान्य घटना भने होइन। यसले कांग्रेसभित्र गणतन्त्र कायम राखेर धार्मिक पहिचान पुनःपरिभाषित गर्ने धार र धर्मसँगै राजसंस्थासमेत पुनर्विचार गर्ने धारबीचको नयाँ वैचारिक संघर्ष जन्मिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ।
अन्ततः देउवाको वास्तविक राजनीतिक दिशा एउटा नाराले होइन, अब उनले तीन प्रश्नको उत्तर कसरी दिन्छन् भन्नेले निर्धारण गर्नेछ-धर्मनिरपेक्षता कायम राख्ने कि संशोधन गर्ने? सनातन धर्मलाई केवल सांस्कृतिक राष्ट्रिय पहिचान मान्ने कि राज्यको धार्मिक चरित्र बनाउने? र गणतन्त्रलाई अविचलित संवैधानिक आधार मान्ने कि राजसंस्थाबारे समेत बहस खोल्ने?
अहिले पहिलो प्रश्नमा उनको पुरानो स्थितिबाट हलचल देखिएको छ। दोस्रो प्रश्न अस्पष्ट छ। तेस्रो प्रश्नमा भने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अझै गणतन्त्रकै पक्षमा छ।
यही असमानता अहिलेको विवादको वास्तविक केन्द्र हो। अर्को कुरा देउवा समुहमाविभिन्न विवादमा फसेका, जनसमुदायको नजरबाट गिरेका र जनआधार नभएका बरु बेलाबेलामा विवाद पैदा गराइदिने व्यक्तिका कारणबाट पनि देउवा आलोचित हुनुपरेको देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको संकट केवल सभापति को हो भन्ने विवाद होइन। यो पार्टी कसको हो, यसको विचार के हो र यसले अब कुन वर्गको राजनीति गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत हो।
एकातिर शेरबहादुर देउवा र उनीसँग जोडिएको असन्तुष्ट समूह छ। त्यस समूहको राष्ट्रिय भेलाको संयोजन बीपी कोइरालाका पुत्र तथा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले गरेका छन्। अर्कोतिर गगन थापा छन्। तर ६ अगस्ट २०२६ मा सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि वैधानिक विवाद पुनः खुलेको छ। हालसम्म गगन नेतृत्वकै संरचनाले पार्टीको औपचारिक काम गरिरहेको छ।
तर कांग्रेसको वास्तविक संकट अदालतको इजलासभन्दा ठूलो छ।
त्यो संकट विचारको हो।
बीपीको कांग्रेस कहाँ पुग्यो?
बीपी कोइरालाको राजनीतिक चिन्तनको केन्द्रमा लोकतन्त्रसँगै सामाजिक र आर्थिक समानताको प्रश्न थियो। उनको प्रजातान्त्रिक समाजवादले राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई आर्थिक न्यायसँग जोड्थ्यो। नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएर मात्र लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन, गरिबी, असमानता र अवसरको अभाव पनि घट्नुपर्छ भन्ने सोच त्यसको आधार थियो। बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादी दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसको वैचारिक पहिचानको मूल आधारका रूपमा स्थापित भयो।
तर प्रश्न आज उठ्छ।
के आजको कांग्रेसको आर्थिक चरित्र वास्तवमै त्यही छ?
कांग्रेसले औपचारिक दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद छोडेको छैन। तर १९९० पछिको कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले उदारीकरण, निजीकरण र बजारमुखी आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिए। यही कारण आलोचकहरूले कांग्रेसको घोषित समाजवाद र व्यवहारबीच ठूलो दूरी बनेको तर्क गर्दै आएका छन्।
बजार अर्थतन्त्र स्वीकार गर्नु आफैंमा गलत हो भन्ने होइन। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउनु पनि स्वाभाविक हुन सक्छ। तर समाजवादको नाम लिने पार्टीले बजारलाई साधन बनाउँछ कि बजारलाई नै राजनीतिक दर्शन बनाउँछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
जब शिक्षा महँगो हुन्छ, स्वास्थ्य महँगो हुन्छ, रोजगारी असुरक्षित हुन्छ, किसान कमजोर हुन्छ, श्रमिकको आवाज कमजोर हुन्छ र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता आर्थिक रूपमा शक्तिशाली समूहसँग निकट हुनेतर्फ देखिन्छ, तब बीपीको फोटोमुनि बसेर समाजवादको भाषण गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
यही ठाउँबाट आजको कांग्रेसमाथि सबैभन्दा गम्भीर वैचारिक आरोप उठाउन सकिन्छ।
कांग्रेसले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई भाषणमा राख्यो, तर व्यवहारमा क्रमशः बजारमुखी पुँजीवादी राजनीतिक संस्कृतितर्फ ढल्कियो।
यो आरोप प्रमाणित गर्ने जिम्मा नारा लगाउनेहरूको होइन। कांग्रेसकै नीति र व्यवहारको हो।
देउवाको समस्या अनुभवको अभाव होइन, परिवर्तन स्वीकार गर्ने क्षमताको अभाव हो
शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जीवन लामो छ। प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व दुवैमा उनले असाधारण रूपमा लामो समय बिताएका छन्।
त्यसैले आज उनको समस्या अनुभवको कमी होइन।
समस्या यति धेरै अनुभवपछि पनि कांग्रेसलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा नयाँ दिशामा लैजान नसक्नु हो।
विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व परिवर्तन भयो। निर्वाचन आयोगले नयाँ संरचनालाई मान्यता दियो। सर्वोच्चबाट समेत एक चरणमा त्यसले वैधानिक समर्थन पायो। अहिले पुनरावलोकनको प्रक्रिया खुलेको भए पनि कांग्रेसभित्र समानान्तर शक्ति संरचना कायम रहनु आफैंमा नेतृत्व असफलताको चित्र हो।
देउवा नेतृत्वलाई हेर्दा अर्को प्रश्न झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।
उनले बीपीको समाजवादलाई वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा कसरी पुनर्परिभाषित गरे?
किसानका लागि उनको विशिष्ट आर्थिक कार्यक्रम के थियो?
सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने कांग्रेसको स्पष्ट समाजवादी परियोजना के थियो?
धनी र गरिबबीच बढ्दै गएको अवसरको दूरी कम गर्न कांग्रेसले आफ्नो शासनकालमा कुन दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्यो?
यी प्रश्नको उत्तर अस्पष्ट छ भने बीपीको नाम उच्चारण गरेर मात्र बीपीको राजनीति बाँच्दैन।
बरु कांग्रेसको लामो सत्ता अभ्यासले पार्टीलाई विचारबाट प्रशासनतर्फ, प्रशासनबाट सत्ता व्यवस्थापनतर्फ र सत्ता व्यवस्थापनबाट शक्तिको संरक्षणतर्फ धकेलेको आरोप झन् बलियो हुन्छ।
शशांकको समस्या विरासतलाई विचारमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो
शशांक कोइरालासँग कांग्रेसभित्र अरू धेरै नेतासँग नभएको एउटा राजनीतिक पूँजी छ।
उनी बीपी कोइरालाका पुत्र हुन्।
तर लोकतन्त्रमा बाबुको इतिहास छोराको स्वतः राजनीतिक उपलब्धि बन्दैन।
अगस्ट २०२६ मा देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेलाको संयोजन शशांकले गरेका छन्। उक्त समूह कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वसँग गम्भीर असहमति राख्दै समानान्तर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छ।
यही बिन्दुमा शशांकका लागि सबैभन्दा कठोर प्रश्न जन्मिन्छ।
यदि उनी बीपीको राजनीतिक विरासतका स्वाभाविक उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भने आजको कांग्रेसलाई बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा फर्काउने उनको ठोस कार्यक्रम कहाँ छ?
बीपीको पुत्र हुनु र बीपीको विचारको प्रतिनिधि हुनु एउटै कुरा होइन।
बीपीको नाम लिएर देउवाको नेतृत्वलाई समर्थन गर्न सकिन्छ। तर त्यसले शशांकलाई स्वतः वैचारिक नेता बनाउँदैन।
आजको पुस्ताले विरासतको प्रमाणपत्र होइन, नीतिको उत्तर खोजिरहेको छ।
सरकारी विद्यालय कसरी सुधार्ने?
स्वास्थ्यलाई नागरिक अधिकारका रूपमा कसरी सुलभ बनाउने?
युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी कसरी दिने?
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य कसरी दिलाउने?
ठूलो पूँजी र राजनीतिक पहुँचबीचको अस्वस्थ सम्बन्ध कसरी तोड्ने?
यदि बीपीको नाम बोक्ने नेतृत्वसँग यी प्रश्नको स्पष्ट समाजवादी उत्तर छैन भने त्यो विरासत विचार होइन, केवल राजनीतिक प्रतीक बन्न पुग्छ।
गगनको समस्या परिवर्तनको भाषालाई परिणाममा बदल्न नसक्नु हो
गगन थापा पुरानो पुस्ताविरुद्ध परिवर्तनको भाष्य लिएर नेतृत्वमा आए।
विशेष महाधिवेशनले उनलाई सभापति बनायो। निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त भयो। सर्वोच्चले अप्रिलमा त्यसलाई सदर गर्यो। अहिले पुनरावलोकन प्रक्रिया खुलेको छ।
तर गगनलाई मूल्यांकन गर्न कानुनी वैधताभन्दा ठूलो मापदण्ड राजनीतिक परिणाम हो।
मार्च २०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ३८ सिटमा सीमित भयो। प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सिट प्राप्त गर्यो। गगन स्वयं सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट पराजित भए। त्यसपछि उनले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जसलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अस्वीकार गर्यो।
यसले गगनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखाउँछ।
परिवर्तनको नारा र परिवर्तनको परिणाम एउटै होइन।
पुरानो नेतृत्व हटाउनु सजिलो राजनीतिक प्रतीक हुन सक्छ। तर संगठन जोड्नु, जनविश्वास विस्तार गर्नु र निर्वाचनमा त्यसलाई मतमा बदल्नु कठिन परीक्षा हो।
त्यो परीक्षामा गगन सफल भएको दाबी गर्ने पर्याप्त आधार अहिलेसम्म देखिँदैन।
अझ गम्भीर वैचारिक प्रश्न यहाँ पनि बाँकी छ।
गगनको नयाँ कांग्रेस आर्थिक दृष्टिले कति नयाँ छ?
यदि अनुहार फेरिए पनि आर्थिक दर्शन उही बजारमुखी संरचनामा सीमित रहन्छ भने त्यसलाई बीपीको समाजवादको पुनर्जागरण भन्न मिल्दैन।
पुरानो नेतृत्वले समाजवादलाई बिर्सियो भन्ने आरोप लगाएर नयाँ नेतृत्व आउने, तर नयाँ नेतृत्वले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, श्रम, उत्पादन र सम्पत्तिको असमानताका प्रश्नमा स्पष्ट वैकल्पिक आर्थिक बाटो नदिने हो भने परिवर्तन केवल पुस्ताको हुन्छ, विचारको हुँदैन।
बीपीको फोटो सबैसँग छ, बीपीको अर्थतन्त्र कससँग छ?
आज कांग्रेसका लगभग सबै धार बीपीको नाम लिन्छन्।
देउवा पनि बीपीको चर्चा गर्छन्।
शशांकसँग बीपीको पारिवारिक विरासत छ।
गगनको पुस्ताले पनि बीपीलाई कांग्रेसको वैचारिक स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्छ।
तर प्रश्न कसले बीपीको नाम धेरै लिन्छ भन्ने होइन।
प्रश्न कसले बीपीको समाजवादलाई वर्तमान नेपालको जीवनसँग जोड्छ भन्ने हो।
यदि एउटा साधारण परिवारले राम्रो विद्यालयका लागि ठूलो शुल्क तिर्नुपर्छ, बिरामी हुँदा उपचार खर्चले परिवारको अर्थतन्त्र हल्लिन्छ, युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्छ, किसान उत्पादन बेच्न संघर्ष गर्छ र आर्थिक शक्तिसँग राजनीतिक पहुँच गाँसिन्छ भने समाजवाद पार्टीको दस्तावेजमा मात्र भएर के अर्थ रहन्छ?
यही कारण कांग्रेसमाथि पुँजीवादतर्फ ढल्किएको आरोपलाई केवल वैचारिक आक्रमण भनेर अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
यसको उत्तर व्यवहारबाट दिनुपर्छ।
देउवा, शशांक र गगन तीन फरक कमजोरी
देउवाको कमजोरी सत्ता र इतिहासको ठूलो अनुभवलाई वैचारिक पुनर्निर्माणमा बदल्न नसक्नु हो।
शशांकको कमजोरी बीपीको विशाल विरासतलाई आफ्नै स्पष्ट राजनीतिक दर्शनमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो।
गगनको कमजोरी परिवर्तनको ऊर्जा र संस्थागत वैधतालाई पार्टी एकता तथा चुनावी परिणाममा बदल्न नसक्नु हो।
तर तीनैलाई जोड्ने अर्को साझा प्रश्न पनि छ।
बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी को हो?
यो प्रश्नको उत्तर नाम, वंश वा पदले दिँदैन।
आर्थिक नीतिले दिन्छ।
शिक्षाको नीतिले दिन्छ।
स्वास्थ्यको नीतिले दिन्छ।
किसानको जीवनले दिन्छ।
श्रमिकको सम्मानले दिन्छ।
र राज्यका अवसरमा सामान्य नागरिकको पहुँचले दिन्छ।
निष्कर्ष
आज नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको संघर्ष देखिन्छ, तर त्यसको गहिराइमा विचारको संकट छ।
देउवा पक्ष पुरानो शक्ति संरचनाको निरन्तरताबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन।
शशांक बीपीको नाम र विरासतलाई वर्तमान नेपालको स्पष्ट समाजवादी परियोजनामा बदल्न चुनौतीमा छन्।
गगन नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन्, तर नेतृत्व परिवर्तनलाई चुनावी सफलता, संगठनात्मक एकता र स्पष्ट आर्थिक वैकल्पिक दर्शनमा बदल्न बाँकी छ।
यसैले कांग्रेसको आजको विडम्बना केवल दुई समूहमा विभाजित हुनु होइन।
ठूलो विडम्बना यो हो कि दुवै समूहसँग बीपीको तस्वीर छ, तर बीपीले उठाएको आर्थिक समानताको प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कमजोर छ।
कांग्रेसले औपचारिक रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यागेको छैन।
तर यदि व्यवहारमा शिक्षा र स्वास्थ्य बजारको वस्तु बन्छन्, सार्वजनिक सेवा कमजोर हुन्छ, आर्थिक असमानतामाथि राजनीति मौन हुन्छ र पार्टीको प्राथमिकता सामान्य नागरिकभन्दा शक्तिशाली आर्थिक हितसँग सहज देखिन्छ भने जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
के कांग्रेस अझै बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी कांग्रेस हो, कि बीपीको नाम बोकेको बजारमुखी सत्ता पार्टी बन्न पुगेको हो?
नेपाली कांग्रेस अहिले सामान्य गुटगत विवादमा मात्र छैन। पार्टीभित्र वैधानिकता, राजनीतिक स्वीकार्यता, पुस्तान्तरण, पुरानो नेतृत्वको स्थान, संगठनमाथिको नियन्त्रण र आगामी १५औँ महाधिवेशन कसले–कसरी गराउने भन्ने बहुआयामिक संघर्ष चलिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो र सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाले पनि उक्त निर्णयलाई सदर गरेको थियो। तर निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि विवाद फेरि कानुनी र राजनीतिक दुवै मैदानमा पुगेको छ।
त्यसैले अहिले “संस्थापन” र “इतर” भन्ने शब्दसमेत हिजोको अर्थमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको वर्तमान गगन थापा नेतृत्व प्राविधिक रूपमा संस्थापन भएको छ भने लामो समय पार्टीको संस्थापन मानिएको देउवा समूह अहिले संस्थापनइतर वा असन्तुष्ट कित्तामा पुगेको छ। यही उल्टिएको शक्ति-समीकरण बुझ्न नसकी कांग्रेसको अहिलेको द्वन्द्वलाई केवल “गगन र देउवाको झगडा” मानियो भने विश्लेषण अपुरो हुन्छ।
साउन २९ को भेला : एकताको मञ्च कि समानान्तर शक्ति प्रदर्शन?
साउन २९ देखि काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेला विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका देउवा–कोइराला पक्षका नेता–कार्यकर्तालाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयास थियो। पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालालाई आयोजक समितिको संयोजक बनाइएको थियो भने विमलेन्द्र निधिलाई राजनीतिक, उमाकान्त चौधरीलाई सांगठनिक, रमेश लेखकलाई विधान, प्रकाशशरण महतलाई आर्थिक र एनपी साउदलाई समसामयिक प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
भेला सुरु हुँदा प्रयोग गरिएको “राष्ट्रिय भेला” नाम दोस्रो दिन “राष्ट्रिय सम्मेलन” मा परिवर्तन गरियो। आयोजक पक्षले पार्टी विधानले “भेला” नभई सम्मेलन, अधिवेशन र महाधिवेशनजस्ता संरचना चिन्ने तर्क गर्दै नाम परिवर्तन गरेको थियो। यो सामान्य शब्द परिवर्तनजस्तो देखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ गहिरो छ। असन्तुष्ट पक्ष अब आफूलाई केवल विरोधीहरूको समूह होइन, कांग्रेसकै वैकल्पिक सांगठनिक वैधता बोकेको शक्ति देखाउन खोजिरहेको छ।
तर भेलाले देखाएको अर्को दृश्य झन् महत्त्वपूर्ण छ। समापनका बेला निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषयमै विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महतबीच कागज खोसाखोस र धकेलाधकेल भएको समाचार सार्वजनिक भयो। एउटा घटनाबाट सम्पूर्ण राजनीतिक सम्बन्धको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, तर यसले कम्तीमा असन्तुष्ट समूह पूर्णतः एउटै रणनीति र एउटै नेतृत्वमा चलेको छैन भन्ने संकेत अवश्य गर्छ।
अन्ततः सम्मेलनले विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै आगामी कार्यक्रम शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले तत्काल अलग पार्टी घोषणा गर्नेभन्दा पनि संगठित दबाब कायम राख्ने बाटो रोजिएको देखाउँछ।
असन्तुष्ट खेमाभित्र वास्तवमै दुई धार छन्
असन्तुष्ट समूहलाई “देउवा समूह” भनेर एउटै बाकसमा राख्दा अहिलेको वास्तविकता बुझिँदैन। मोटामोटी दुई राजनीतिक धार देखिन्छन्।
पहिलो धार विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता नै अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनलाई निर्णायक बनाउन चाहन्छ। देउवा स्वयंले साउन ३१ गते बन्दसत्रमा विशेष महाधिवेशन स्वीकार नगरेको र अदालतको अन्तिम निर्णय मान्ने बताएका छन्। प्रकाशशरण महतले पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकन अनुमति दिइसकेको अवस्थामा १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउँदा थप जटिलता आउने तर्क गर्दै आएका छन्।
दोस्रो धार पार्टी फुटाउनुको सट्टा साझा र निष्पक्ष १५औँ महाधिवेशनमार्फत समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। शेखर कोइराला यही बीचको बाटो खोजिरहेका देखिन्छन्। उनी नयाँ पार्टी निर्माणको नेतृत्वमा तत्काल जान तयार नदेखिएको र महाधिवेशन गराउने साझा राजनीतिक संयन्त्र वा विश्वसनीय संरचनामार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको रिपोर्टहरूमा देखिन्छ।
यही दुई धारबीच अर्को तेस्रो विकल्प दबाबका औजारका रूपमा जीवित छ-सहमति नभए नयाँ दल वा समानान्तर संगठन। राष्ट्रिय भेला घोषणा गर्दा पनि एकता सम्भव नभए अलग राजनीतिक संरचनासम्म जाने चेतावनी दिइएको थियो।
त्यसैले अहिले असन्तुष्टहरूको वास्तविक प्रश्न “गगन थापालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने?” मात्रै होइन। प्रश्न हो-अदालतको फैसला पर्खिने, राजनीतिक सम्झौता गर्ने कि समानान्तर शक्ति निर्माण गर्ने?
देउवाको पुनरागमन : शक्ति बढ्छ, तर पुरानो अवस्था फर्किँदैन
शेरबहादुर देउवा पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किएर सिधै असन्तुष्ट समूहको गतिविधिमा सहभागी हुनु सामान्य घटना होइन। उनको उपस्थितिले छरिएका पुराना पदाधिकारी, पूर्वमन्त्री, प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेताहरूलाई एउटा राजनीतिक केन्द्र दिएको छ। तर यसलाई “देउवा फर्किए, अब पुरानै कांग्रेस फर्कन्छ” भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुन्छ।
देउवाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति अहिले पदभन्दा राजनीतिक नेटवर्क र वरिष्ठताको प्रभाव हो। तर उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि यही हो—उनीसँग रहेको शक्ति मूलतः पुरानो सांगठनिक संरचना र लामो समयदेखि बनेका सम्बन्धमा आधारित छ, जबकि आधिकारिक संरचनाको नियन्त्रण अहिले अर्को नेतृत्वसँग छ।
देउवाले चाहेको खण्डमा उनी दुई भूमिकामध्ये एउटा रोज्न सक्छन्।
पहिलो, आफ्नो पुरानो संरचना पुनर्स्थापना गर्ने संघर्षको केन्द्र बन्ने। यसो गर्दा अदालतको मुद्दा, समानान्तर संगठन र शक्ति प्रदर्शन अझ तीव्र हुनेछ।
दोस्रो, आफ्नो राजनीतिक वजन प्रयोग गरेर १५औँ महाधिवेशनलाई साझा बनाउने मध्यस्थ बन्ने।
देउवाको दीर्घकालीन राजनीतिक विरासतका लागि दोस्रो बाटो धेरै अर्थपूर्ण हुन सक्छ। किनकि १५औँ महाधिवेशनपछि पनि व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको प्रत्यक्ष नेतृत्व सम्हालिरहनेभन्दा उनले आफूले निर्माण गरेको राजनीतिक पुस्तालाई प्रतिस्पर्धाको निष्पक्ष मैदान उपलब्ध गराउनु बढी स्थायी योगदान हुनेछ।
कांग्रेसभित्र प्रकाशशरण महतलाई देउवानिकट प्रभावशाली रणनीतिक नेताका रूपमा हेरिन्छ। तर कसैलाई “जनसमर्थन नभएको”, “चाकरीकै कारण शक्तिमा रहेको” वा “देउवाको शक्ति बिगार्ने व्यक्ति” भनेर तथ्यका रूपमा स्थापित गर्न सार्वजनिक प्रमाण पर्याप्त छैन। त्यस्तो मूल्यांकन निर्वाचन, संगठनात्मक मत वा प्रतिनिधिहरूको स्पष्ट समर्थनबाट परीक्षण हुनुपर्छ।
तर महतको राजनीतिक लाइनबारे आलोचनात्मक प्रश्न उठाउन सकिन्छ।
उनले अदालतको पुनरावलोकनलाई महत्त्व दिँदै वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। अर्कोतर्फ यसअघि उनले महाधिवेशनलाई सबैले स्वीकार्ने बनाउन चुनाव नलड्ने व्यक्तिहरूको अलग संयन्त्रमार्फत महाधिवेशन गराउने विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका थिए। यसले महत पूर्ण रूपमा “विभाजन” चाहनेभन्दा पनि सम्झौता भए आफ्नो पक्षको संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित हुने सम्झौता खोजिरहेको देखाउँछ।
तर यहीँ समस्या छ। यदि कुनै समूहले सम्झौताको पहिलो सर्त नै पुरानो शक्ति-सन्तुलन पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बनायो भने नयाँ नेतृत्वका लागि त्यो सम्झौता नभएर आत्मसमर्पणजस्तो देखिन्छ। त्यसैले महतजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको कठोर वार्ताकारी शैलीले देउवाको सम्झौता गर्ने ठाउँ कहिलेकाहीँ साँघुरो पार्न सक्छ भन्ने आलोचना अस्वाभाविक होइन। तर त्यसलाई व्यक्तिको चरित्रमाथिको आरोपभन्दा राजनीतिक रणनीतिको आलोचनाका रूपमा लिनुपर्छ।
“चाकरी राजनीति” कांग्रेसको एक पक्षको मात्रै रोग होइन
नेपाली कांग्रेसमा एउटा गम्भीर संरचनात्मक समस्या छ-गुटीय निष्ठा र नेतृत्वसँगको निकटता संगठनात्मक क्षमता र जनाधारभन्दा शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्ति।
यो समस्या देउवा पक्षमा मात्रै छ भन्नु गलत हुन्छ। गगन पक्ष, कोइराला पक्ष वा जुनसुकै नयाँ संस्थापनमा पनि नेतृत्वसँग निकट व्यक्तिलाई अवसर दिने र आलोचकलाई किनारामा राख्ने संस्कार पुनरुत्पादन हुन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन भएर मात्रै पार्टी रूपान्तरण हुँदैन। अनुहार नयाँ भएर राजनीतिक संस्कार पुरानै रह्यो भने पुस्तान्तरणको अर्थ केवल पुराना संरक्षकको ठाउँमा नयाँ संरक्षक आउनु हुनेछ।
विशेष गरी दलित, महिला, जनजाति, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा यो प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। दलित प्रतिनिधित्व भनेको केही व्यक्तिलाई केन्द्रीय पदमा मनोनयन गर्नु मात्र होइन। यदि समुदायभित्र संगठन निर्माण नगर्ने, स्थानीय नेतृत्व उत्पादन नगर्ने र सदस्यहरूसँग उत्तरदायी नहुने व्यक्तिहरू केवल कुनै शक्तिशाली नेताको निकटताका आधारमा बारम्बार अवसर पाउँछन् भने त्यो वास्तविक समावेशीकरण होइन—प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मात्र हुन्छ।
तर यही मापदण्ड सबै गुटमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। देउवाको नजिक भएको कारण कसैलाई अयोग्य र गगनको नजिक भएको कारण योग्य ठान्ने हो भने हामीले गुट परिवर्तन गरेका हुन्छौँ, राजनीतिक संस्कार होइन।
१५औँ महाधिवेशनले त्यसैले एउटा सरल प्रश्न सोध्नुपर्छ—नेता कसको मान्छे हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कि ऊसँग कति संगठन, विचार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रतिनिधिहरूको विश्वास छ?
१५औँ महाधिवेशनमा संस्थापन र असन्तुष्ट कसरी जोडिन सक्छन्?
हाल गगन नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६–१९ गते काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न लचिलो हुन तयार रहेको तर महाधिवेशन अनिश्चितकाल रोक्न नसकिने बताइरहेका छन्।
दुवै पक्षबीच पूर्ण दूरी मात्रै भने छैन। असन्तुष्ट पक्षबाट आएका प्रस्तावमध्ये १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पुरानो केन्द्रीय समितिका सबैलाई एकमुष्ट वर्तमान समितिमा समायोजन गर्ने मागबाहेक सदस्यता, महाधिवेशन कार्यतालिका तथा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित समितिमा साझा सहभागिताजस्ता विषयमा संस्थापन पक्ष सकारात्मक रहेको रिपोर्ट गरिएको छ।
त्यसैले मिलनको सम्भावित सूत्र “कसलाई सभापति मान्ने?” बाट सुरु गर्नु हुँदैन। त्यो प्रश्नबाट वार्ता सुरु भयो भने वार्ता त्यहीँ सकिन्छ।
सम्झौताको व्यावहारिक सूत्र यस्तो हुन सक्छ:
पहिलो, सर्वोच्चको अन्तिम फैसलासम्म वर्तमान आधिकारिक संरचनालाई दैनिक प्रशासन चलाउन दिने, तर असन्तुष्ट पक्षलाई महाधिवेशन प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता दिने।
दोस्रो, क्रियाशील सदस्यताको सूची दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहने संयन्त्रबाट प्रमाणीकरण गर्ने। महाधिवेशनको परिणाम स्वीकार्य बनाउन सबैभन्दा पहिलो सर्त मतदाता अर्थात् सदस्यता सूचीमाथि विश्वास हो।
तेस्रो, निर्वाचन समिति, सदस्यता छानबिन समिति र अन्य महाधिवेशनसम्बन्धी निकायमा दुवै पक्षको विश्वास हुने व्यक्तिहरू राख्ने।
चौथो, १४औँ महाधिवेशनबाट आएका सबै पुराना केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा स्वतः गाभ्ने विवादास्पद मागको सट्टा उनीहरूलाई १५औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समान अधिकार र आवश्यक सांगठनिक संरक्षण दिने।
पाँचौँ, महाधिवेशनअघि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अनुशासनात्मक कारबाही नगर्ने पारस्परिक प्रतिबद्धता गर्ने।
यसो भयो भने कसैले हारेर पनि पार्टी हार्दैन।
तीन सम्भावित परिदृश्य
१५औँ महाधिवेशनअघि कांग्रेस तीनमध्ये कुनै एउटा दिशामा जान सक्छ।
सबैभन्दा सकारात्मक परिदृश्य सहमतिको महाधिवेशन हो। गगन नेतृत्वले वर्तमान वैधानिक हैसियत छोड्नुपर्दैन, देउवा समूहले पनि सम्मानजनक सहभागिता पाउँछ र महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको अन्तिम फैसला गर्छ। यही बाटोले विवादको राजनीतिक समाधान दिन सक्छ।
दोस्रो परिदृश्य बहिष्कार वा समानान्तर महाधिवेशन हो। असन्तुष्ट समूह अदालतको फैसला नआएसम्म महाधिवेशन मान्दैन र संस्थापन निर्धारित कार्यतालिकामै अघि बढ्छ भने एउटै कांग्रेसका दुई सांगठनिक संरचना अझ गहिरिन सक्छन्। यस अवस्थामा अदालतको फैसला आएपछि पनि राजनीतिक घाउ तुरुन्त निको हुँदैन।
तेस्रो परिदृश्य अदालतबाट राजनीतिक खेल नै पुनः सुरु हुने अवस्था हो। सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट यसअघिको निर्णयमा ठूलो परिवर्तन आयो भने नेतृत्व र महाधिवेशनको सम्पूर्ण संरचनामाथि नयाँ प्रश्न उठ्नेछ। अहिले पुनरावलोकनको अन्तिम निर्णय बाँकी रहेकाले यो सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
मुख्य परीक्षा गगनको पनि हो
असन्तुष्टहरूको आलोचना गर्दा वर्तमान संस्थापनलाई प्रश्नबाट मुक्त राख्न मिल्दैन।
निर्वाचन आयोग वा अदालतबाट वैधानिकता पाउनु राजनीतिक रूपमा सबै कांग्रेसको विश्वास पाउनु होइन। गगन थापा नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो।
यदि वर्तमान नेतृत्वले “हामीसँग वैधानिकता छ, आउन मन लागे आऊ, नत्र जाऊ” भन्ने बहुमतीय मानसिकता अपनायो भने उसले नयाँ नेतृत्वको नारा बोकेर पुरानै संस्थापन संस्कार दोहोर्याउनेछ।
तर यदि उसले आफूलाई चुनौती दिनेहरूलाई समेत निष्पक्ष महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनायो भने मात्रै पुस्तान्तरणसँगै संस्थागत रूपान्तरण भएको मान्न सकिन्छ।
उता देउवा पक्षले पनि “१४औँ महाधिवेशनले दिएको पद जस्ताको तस्तै फर्काए मात्रै एकता” भन्ने अडानलाई अन्तिम सर्त बनायो भने त्यो पनि लोकतान्त्रिक समाधान होइन। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासँग असहमति राख्ने अधिकार छ, अदालत जाने अधिकार पनि छ; तर पार्टीभित्र अन्तिम राजनीतिक वैधता फेरि सदस्य र प्रतिनिधिबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्ष : १५औँ महाधिवेशन पदको होइन, राजनीतिक संस्कृतिको फैसला बन्नुपर्छ
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको संकटको जरो केवल शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला वा प्रकाशशरण महतमध्ये को बलियो भन्नेमा छैन। संकटको जरो पार्टीभित्र शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ र कसरी हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्नमा छ।
नेतृत्वको कृपा, गुटीय निष्ठा, मनोनयन र पहुँचले संगठनको मत, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र क्षमतालाई बारम्बार पराजित गर्ने हो भने १५औँ महाधिवेशनबाट आउने जुनसुकै नेतृत्व केही वर्षपछि फेरि आजकै समस्यामा फस्नेछ।
देउवाको स्वदेश फिर्तीले असन्तुष्ट समूहलाई ऊर्जा दिएको छ, तर समयलाई पछाडि फर्काएको छैन। गगन थापासँग औपचारिक संस्थागत शक्ति छ, तर त्यसैले सम्पूर्ण कांग्रेसको भावनात्मक स्वामित्व सुनिश्चित गर्दैन। शेखर कोइरालाको मध्यस्थ बाटो अझै उपयोगी हुन सक्छ। शशांकको नेतृत्वमा संगठित भइरहेको इतर शक्ति दबाबको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ। र प्रकाशशरण महतलगायतका नेताहरूले कठोर कानुनी रणनीति र राजनीतिक सम्झौताबीच कुन बाटो रोज्छन् भन्ने कुराले पनि समीकरण प्रभावित गर्नेछ।
अन्ततः कांग्रेसलाई जोगाउने उपाय कुनै नेतालाई “जिताउनु” होइन, हार्नेले पनि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार गर्न सक्ने प्रणाली बनाउनु हो।
१५औँ महाधिवेशन त्यस्तो हुन सक्यो भने देउवा र गगन जोडिनु व्यक्तिगत मेलमिलापमा सीमित हुनेछैन; दुई राजनीतिक पुस्ताबीच संस्थागत हस्तान्तरण हुनेछ।
त्यस्तो हुन सकेन भने असन्तुष्ट समूह आज दुई धारमा देखिएजस्तै भोलि वर्तमान संस्थापनभित्र पनि अर्को असन्तुष्ट समूह जन्मिनेछ।
त्यसैले कांग्रेसको प्रश्न अहिले “को सभापति?” भन्दा ठूलो छ।
प्रश्न हो, १५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले नेता मात्र फेर्छ कि नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्कृति पनि फेर्छ?
नेपालमा कुनै धार्मिक व्यक्तित्वको जन्मोत्सव मनाइनु आफैँमा असामान्य विषय होइन। नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुताको लामो परम्परा भएको देश हो। तर २०२६ जुलाई ६ मा नागार्जुन नगरपालिका २ स्थित नामग्याल विद्यालय परिसरमा आयोजित १४औँ दलाई लामाको ९१औँ जन्मोत्सव सामान्य धार्मिक समारोहको सीमाभित्र मात्रै रहेन। यसले संसददेखि राजनीतिक दल, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारमाध्यम र राष्ट्रवादी युवा पङ्क्तिसम्म एउटा प्रश्न उठायो, आखिर एउटा जन्मोत्सव किन नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको बहस बन्न पुग्यो?
यसको उत्तर दलाई लामा भन्ने व्यक्तिको धार्मिक परिचयमा मात्र खोजेर भेटिँदैन। यसको मूल कारण नेपाल, चीन, तिब्बत र विश्व शक्तिहरूबीच जोडिएको संवेदनशील भूराजनीति (Geopolitics) हो।
जन्मोत्सव थियो, तर सामान्य जन्मोत्सव थिएन
आयोजक पक्ष अर्थात् नेपालस्थित तिब्बत कार्यालयको विवरणअनुसार कार्यक्रममा तिब्बती समुदाय, हिमाली समुदायका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनासहित करिब ७०० जना सहभागी थिए। विभिन्न देशका दूतावासका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थीसम्बन्धी निकायका अधिकारी, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि र तिब्बती संस्थाका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीसमेत सहभागी भएको आयोजककै विवरणमा उल्लेख छ।
यही बिन्दुबाट प्रश्न सुरु हुन्छ।
यदि कार्यक्रम विशुद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक थियो भने विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थितिलाई कसरी बुझ्ने? उनीहरू व्यक्तिगत हैसियतमा गएका थिए कि आफ्नो कूटनीतिक भूमिकासँग जोडिएको उपस्थितिका रूपमा? कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिताले नेपाल सरकारको घोषित परराष्ट्र नीतिमा कुनै अर्थ राख्थ्यो कि राख्दैनथ्यो?
यिनै प्रश्नले जन्मोत्सवलाई एउटा सामान्य धार्मिक समाचारबाट राष्ट्रिय बहसमा परिवर्तन गरिदियो।
यहाँ एउटा तथ्य भने स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक चर्चामा भारतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको दाबी पनि सुनिएको छ। तर उपलब्ध प्रमुख समाचार विवरणहरूले काठमाडौंको उक्त कार्यक्रममा भारतीय प्रतिनिधिको बाहुल्य पुष्टि गर्दैनन्। आलोचना विशेष गरी अमेरिका, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र युरोपेली संघका कूटनीतिक प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर भएको देखिन्छ। त्यसैले पुष्टि नभएको विवरणलाई तथ्यका रूपमा होइन, सार्वजनिक चर्चामा आएको दाबीका रूपमा मात्र लिनु उचित हुन्छ।
दलाई लामा किन नेपालका लागि संवेदनशील विषय हुन्?
दलाई लामा विश्वका धेरै भागमा बौद्ध आध्यात्मिक गुरु, शान्ति र करुणाका प्रवक्ताका रूपमा परिचित छन्। तर चीनले उनलाई केवल धार्मिक गुरुका रूपमा हेर्दैन। तिब्बतको राजनीतिक प्रश्नसँग उनको ऐतिहासिक सम्बन्ध भएकाले चीनका लागि उनको नाम र गतिविधि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो।
नेपालले लामो समयदेखि एक चीन नीति (One China Policy) तथा पछिल्ला सरकारी अभिव्यक्तिमा एक चीन सिद्धान्त (One China Principle) प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। २०२६ जुन १५ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि नेपाली पक्षले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो।
त्यसको केही सातापछि काठमाडौंमा दलाई लामासम्बन्धी समारोहमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति देखिएपछि प्रश्न अझ चर्कियो।
यसैले विवाद केवल केक काटियो कि पूजा गरियो भन्ने विषय थिएन। मुख्य प्रश्न राज्यले आफ्नो घोषित विदेश नीति र व्यवहारबीच समानता कायम गरेको छ कि छैन भन्ने थियो।
विदेशी उपस्थितिले किन शङ्का जन्मायो?
कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञ धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा त्यसलाई स्वतः विदेशी हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन। हस्तक्षेप भन्नका लागि कुनै देशको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा दबाब, निर्देशन वा अनुचित प्रभाव परेको प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
तर कूटनीतिमा प्रतीकको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ।
विशेष गरी चीनले अत्यन्त संवेदनशील मान्ने तिब्बतसम्बन्धी कार्यक्रममा शक्तिशाली देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू एउटै स्थानमा देखिँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक सङ्केत (Political Signal) को व्याख्या निम्त्याउँछ। यही कारण पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र चीनका लागि काम गरिसकेका सात पूर्व नेपाली राजदूतले समेत प्रश्न उठाए। उनीहरूले यस्तो गतिविधिले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन र चीनसँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चिन्ता सार्वजनिक गरे।
त्यसैले राष्ट्रवादी युवाले उठाएको प्रश्नलाई केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन। एउटा सार्वभौम राष्ट्रको राजधानीमा अत्यन्त संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग जोडिएको कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिक उपस्थिति हुँदा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो।
तर त्यसैगरी प्रमाणबिना सम्पूर्ण घटनालाई विदेशी षड्यन्त्र घोषणा गर्नु पनि विश्लेषण होइन। उपस्थितिको तथ्य र हस्तक्षेपको प्रमाण दुई फरक कुरा हुन्।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती, दुई छिमेकीभन्दा ठूलो आफ्नै निर्णय क्षमता
नेपालको राष्ट्रिय हित चीनलाई खुसी बनाउनु मात्र होइन। भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै शक्तिलाई खुसी बनाउनु पनि होइन।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको रक्षा उल्लेख गरेको छ।
त्यसैले वास्तविक स्वाधीन परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा शक्तिको संवेदनशीलताको नाममा नेपालले आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाउनु पनि होइन, अर्को शक्तिको रणनीतिक स्वार्थका लागि नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिनु पनि होइन।
यही सन्तुलन नेपालका लागि कठिन छ।
उत्तरमा चीन छ। दक्षिणमा भारत छ। विश्व शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। तिब्बतको विषय धार्मिक, मानवीय, राजनीतिक र सुरक्षा पक्षसँग एकैपटक जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालका साना प्रशासनिक निर्णयले समेत ठूलो कूटनीतिक अर्थ लिन सक्छन्।
त्यसैले सार्वभौमसत्ता केवल सीमाको रक्षा होइन। आफ्नो भूमिमा के हुन्छ, किन हुन्छ र कसको जिम्मेवारीमा हुन्छ भन्ने निर्णय पारदर्शी रूपमा आफैँ गर्न सक्ने क्षमता पनि सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हो।
सरकारको अस्पष्टताले विवाद बढायो
कार्यक्रमपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र नेपालको भूमि कुनै छिमेकी वा मित्रराष्ट्रको हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्थापित नीति परिवर्तन नभएको जनाएको थियो।
तर प्रश्न यहीँ समाप्त भएन।
जनताले सोधेको विषय नीति के हो भन्ने मात्र थिएन। नीति कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने थियो।
कार्यक्रमका लागि अनुमति कसरी दिइयो? त्यसको स्वरूपबारे सरकारलाई पहिले जानकारी थियो कि थिएन? विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिताबारे सम्बन्धित निकाय जानकार थिए कि थिएनन्? कुन हदसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिलाई अनुमति दिइएको थियो? कुन गतिविधि राजनीतिक मानिने थियो?
यी विषयमा प्रारम्भदेखि एउटै स्पष्ट सरकारी व्याख्या आएको भए विवाद सम्भवतः यति ठूलो हुने थिएन।
रोचक पक्ष के छ भने आयोजकको आफ्नै विवरणले स्थानीय सुरक्षा निकायले केही सीमा तोकेको देखाउँछ। तिब्बती राष्ट्रिय गान गाउन नदिइएको र निर्वासित तिब्बती राजनीतिक निकायका वक्तव्य पढ्न तथा वितरण गर्न रोक लगाइएको आयोजक पक्षले जनाएको छ।
यसबाट सरकार पूर्ण रूपमा निष्क्रिय थियो भन्ने निष्कर्ष पनि मिल्दैन। बरु राज्यले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम र राजनीतिक अभिव्यक्तिबीच सीमा कोर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
यही तथ्य बहसमा छुट्नु हुँदैन।
धर्म, मानवअधिकार र राजनीति छुट्याउन किन कठिन भयो?
कुनै व्यक्तिको जन्मदिन मनाउनु धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय हुन सक्छ। निर्वासित समुदायले आफ्नो संस्कृति संरक्षण गर्नु मानवीय अधिकारको विषय हुन सक्छ। तर त्यही कार्यक्रममा राजनीतिक संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिनिधि र तिब्बतको राजनीतिक इतिहाससँग सम्बन्धित प्रतीकहरू जोडिँदा धार्मिक कार्यक्रम र राजनीतिक सङ्केतबीचको सीमा धमिलो हुन्छ।
नेपालजस्तो संवेदनशील भौगोलिक अवस्थाको देशले यही सीमालाई विवेकपूर्वक निर्धारण गर्नुपर्छ।
धार्मिक स्वतन्त्रता संरक्षण गर्दा छिमेकीविरुद्ध राजनीतिक गतिविधिको थलो बन्न नदिने दायित्व पनि राज्यको हो। तर छिमेकीको दबाबका नाममा नेपालभित्रका समुदायको शान्तिपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार नै संकुचित गर्नु पनि अर्को अतिवाद हुनेछ।
स्वाधीन नीति यी दुई अतिवादबीचको सन्तुलन हो।
राष्ट्रवादी चिन्ता कहाँ जायज छ?
नेपालमा बारम्बार एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। ठूला विदेशी शक्तिसँग जोडिएको कुनै घटना भएपछि सरकार स्पष्ट जानकारी दिन ढिलाइ गर्छ। त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो दृष्टिकोणअनुसार व्याख्या गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा अनुमान थपिन्छ। अन्ततः तथ्यभन्दा शङ्का ठूलो बन्छ।
दलाई लामाको जन्मोत्सव प्रकरणमा पनि यही अवस्था देखियो।
राष्ट्रवादी युवाले सरकारसँग प्रश्न गर्नुपर्छ। तर त्यो प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले आफ्नो नीति आफैँ बनाइरहेको छ कि छैन? सबै विदेशी कूटनीतिक नियोगमाथि समान मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन? चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य शक्ति जोसुकै भए पनि नेपाली भूमि उनीहरूको आपसी रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न नदिन सरकारसँग स्पष्ट नीति छ कि छैन?
यस्ता प्रश्न वास्तविक राष्ट्रवादका प्रश्न हुन्।
राष्ट्रवादको अर्थ कुनै विदेशी शक्तिप्रति स्थायी समर्थन वा स्थायी विरोध होइन। राष्ट्रवादको केन्द्र नेपाल हुनुपर्छ।
किन यति धेरै चर्चा चल्यो?
यस घटनाले यति ठूलो चर्चा पाउनुका पछाडि पाँच तहका कारण एकै ठाउँमा जोडिए।
पहिलो, दलाई लामाको धार्मिक पहिचानसँगै तिब्बतको राजनीतिक इतिहास पनि जोडिएको छ।
दोस्रो, कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
तेस्रो, नेपालले त्यसको केही साताअघि मात्रै चीनसँग नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेको थियो।
चौथो, सरकारबाट कार्यक्रमअघि नै पर्याप्त सार्वजनिक स्पष्टता नआउँदा शङ्का फैलियो।
पाँचौँ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था यस्तो छ कि तिब्बतसम्बन्धी सानो प्रतीकात्मक घटना पनि चीन, पश्चिमी राष्ट्र र दक्षिण एसियाली रणनीतिक समीकरणसँग जोडेर हेरिन्छ।
त्यसैले यो विवाद जन्मदिनको होइन। यो नेपालको निर्णय क्षमताको बहस हो।
निष्कर्ष
नामग्याल विद्यालयमा भएको दलाई लामाको ९१औँ जन्मोत्सवले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता केवल संविधानको शब्द वा राजनीतिक भाषणको विषय भएर पुग्दैन। त्यसलाई दैनिक शासन, कूटनीतिक व्यवहार र प्रशासनिक निर्णयमा देखाउनुपर्छ।
सरकारले जनतालाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ, कार्यक्रम किन अनुमति दिइयो, यसको सीमा के थियो, विदेशी कूटनीतिक उपस्थितिलाई कसरी हेरियो र नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिसँग यसको सम्बन्ध के थियो।
साथै राष्ट्रवादी बहसले पनि तथ्य र अनुमान छुट्याउनुपर्छ। विदेशी प्रतिनिधि उपस्थित हुनु एउटा प्रमाणित तथ्य हो। तर उनीहरूले नेपालको निर्णय प्रक्रिया नियन्त्रण गरे भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप प्रमाण चाहिन्छ।
नेपालले चीनको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ। भारतको सुरक्षा र रणनीतिक चासो बुझ्नुपर्छ। पश्चिमी राष्ट्रहरूको कूटनीतिक सक्रियता पनि बुझ्नुपर्छ। तर अन्तिम निर्णय गर्दा एउटा मात्रै प्रश्न सर्वोपरि हुनुपर्छ, यसमा नेपालको राष्ट्रिय हित के हो?
नेपाल कसैको प्रयोगभूमि बन्नु हुँदैन। कसैको दबाबमा आफ्नो विवेक गुमाउनु पनि हुँदैन।
यही स्वतन्त्र निर्णय क्षमता नै वास्तविक स्वाधीनता हो। र यही कारण नामग्याल विद्यालयको एउटा जन्मोत्सवले अन्ततः नेपालमा यति ठूलो राजनीतिक तथा कूटनीतिक चर्चा जन्मायो।
चित्र निर्माण निर्देशन (Image Prompt)
काठमाडौंको नागार्जुन क्षेत्रमा रहेको तिब्बती शैलीको विद्यालय परिसरलाई केन्द्रमा राखिएको गम्भीर समाचार विश्लेषणात्मक दृश्य। अग्रभागमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा स्पष्ट र सम्मानजनक रूपमा देखिएको, पृष्ठभूमिमा हिमालय र नेपाल तथा चीनबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई संकेत गर्ने सूक्ष्म नक्सात्मक आकृति। विद्यालय परिसरमा बौद्ध भिक्षु, तिब्बती समुदाय, नेपाली सुरक्षाकर्मी र विभिन्न देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिका प्रतीकात्मक आकृतिहरू देखिने। कुनै देशलाई खलनायक वा नायक नबनाउने तटस्थ सम्पादकीय शैली (Editorial Style)। वातावरणमा धार्मिक समारोह र कूटनीतिक तनाव दुवै अनुभूति हुने। दलाई लामाको प्रत्यक्ष वास्तविक अनुहारको ठूलो चित्र नराखी धार्मिक समारोहको संकेतका रूपमा बौद्ध प्रार्थना झण्डा, दीप र परम्परागत सजावट प्रयोग गर्ने। दृश्य यथार्थपरक फोटो पत्रकारिता शैली (Photojournalistic Style), गम्भीर, सन्तुलित र राजनीतिक विश्लेषणात्मक भाव भएको, नेपाली समाचार लेखको मुख्य चित्रका लागि उपयुक्त, तेर्सो अनुपात १६:९।
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनलाई केवल दुई दिनको विरोध प्रदर्शन वा सडक अराजकताका रूपमा बुझेर पुग्दैन। ती दुई दिनले नेपालको राज्य संयन्त्रको क्षमता, राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता, पुराना दलहरूको संगठनात्मक अवस्था र सत्ता संरचनाप्रतिको नयाँ पुस्ताको वितृष्णा एकैपटक उजागर गरिदिए।
भदौ २३ मा सुरु भएको प्रदर्शनमा भएको मानवीय क्षतिले भोलिपल्टको आक्रोशलाई विस्फोटक बनायो।
भदौ २४ मा सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालत, दलका कार्यालय र राजनीतिक नेताका घरसम्म आक्रमण र आगजनी फैलियो। पछि गठित जाँचबुझ आयोगले समेत भदौ २३ को घटनामा राज्यको भूमिका र भदौ २४ को विध्वंसलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन र कारबाहीको विषय बनाएको थियो।
यही अराजकताको सबैभन्दा प्रतीकात्मक दृश्यहरूमध्ये एउटा थियो तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि आफ्नै निवासमा भएको आक्रमण। उनीहरूको निवाससमेत निशानामा परेको र दम्पतीमाथि शारीरिक आक्रमण भएको सार्वजनिक विवरणहरूले पुष्टि गर्छन्।
तर त्यस घटनापछि उठेको प्रश्न देउवाप्रतिको सहानुभूतिमा मात्र सीमित छैन।
राज्यले उनलाई किन समयमै सुरक्षित गर्न सकेन?
नेपाली कांग्रेसजस्तो विशाल संगठन आफ्नै सभापति संकटमा पर्दा किन प्रभावकारी देखिएन?
त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको बहस किन यति तीव्र बन्यो?
र, आज सबैभन्दा चर्चित प्रश्न, झन्डै साढे पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किरहेका देउवा नेपाल टेक्नेबित्तिकै पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन्?
यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्दा भदौ २४ देखि आजसम्मको नेपाली राजनीतिको एउटा जटिल चित्र देखिन्छ।
देउवाको सुरक्षा : असफलता स्पष्ट छ, नियत पुष्टि भएको छैन
भदौ २४ मा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र असाधारण दबाबमा थियो। विभिन्न सरकारी भवन, राजनीतिक नेतृत्वका निवास र सार्वजनिक संरचना एकै समयमा निशानामा परेका थिए। सुरक्षाकर्मी धेरै ठाउँबाट पछाडि हटेका थिए र अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको थियो।
यही परिस्थितिमा देउवा दम्पतीको बूढानीलकण्ठ निवासमा भीड प्रवेश गर्न सफल भयो।
देउवा पूर्वप्रधानमन्त्री थिए। आरजु बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री थिइन्। त्यसैले उनीहरूको सुरक्षा सामान्य नागरिकको जस्तो मात्र थिएन। राज्यले सम्भावित जोखिम पहिचान गरेर समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नुपर्थ्यो।
त्यो हुन सकेन।
यसलाई सुरक्षा असफलता भन्न कुनै हिचकिचाहट आवश्यक छैन।
तर अर्को प्रश्न फरक छ।
के सेना वा सुरक्षा संयन्त्रले जानीजानी देउवालाई असुरक्षित छाडेको थियो?
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विश्वसनीय प्रमाणले यस्तो नियत पुष्टि गर्दैनन्। त्यसैले आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। राज्य असफल भयो भन्न सकिन्छ, तर जानीजानी आक्रमण हुन दिइयो भन्न थप प्रमाण चाहिन्छ।
वास्तविक प्रश्न यसकारण अझ गम्भीर छ।
यदि काठमाडौंमा राजनीतिक नेतृत्वका घरहरूमाथि आक्रमण हुने सम्भावना बढिरहेको थियो भने देउवालाई पहिले नै किन सारिएन?
उनको निवासको सुरक्षा घेरा किन टिकेन?
खतरा मूल्यांकन कसले गरिरहेको थियो?
र, राज्यका सुरक्षा निकायबीचको समन्वय कहाँ बिग्रियो?
भदौ २४ को सुरक्षा बहसको केन्द्र यिनै प्रश्न हुनुपर्छ।
सभापति कुटिँदा कांग्रेस संगठन कहाँ थियो?
राज्यको जिम्मेवारी एउटा कुरा हो। पार्टीको जिम्मेवारी अर्को।
नेपाली कांग्रेस कुनै सानो राजनीतिक समूह होइन। केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, स्थानीय तहसम्मका संरचना, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ र अन्य भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था भएको देशव्यापी संगठन हो।
त्यस्तो पार्टीको निर्वाचित सभापति हिंसात्मक आक्रमणमा पर्दा पार्टी संगठनको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिनु सामान्य घटना होइन।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
कांग्रेस कार्यकर्ताले भीडसँग हतियार बोकेर भिड्नुपर्थ्यो भन्ने निष्कर्ष लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसो भएको भए भदौ २४ राजनीतिक दलका समर्थक र प्रदर्शनकारीबीच झन् ठूलो हिंसात्मक संघर्षमा परिणत हुन सक्थ्यो।
तर संगठनको काम लडाइँ गर्नु मात्र होइन।
संकटको सूचना संकलन गर्नु पनि संगठन हो।
घाइतेको उद्धार र उपचारमा समन्वय गर्नु पनि संगठन हो।
सुरक्षा निकायसँग तत्काल सम्पर्क गर्नु पनि संगठन हो।
देशभरका कार्यकर्तालाई संयमित निर्देशन जारी गर्नु पनि संगठन हो।
पीडित नेता तथा कार्यकर्ताका लागि सहायता संयन्त्र बनाउनु पनि संगठन हो।
र, आफ्नै सभापतिमाथि भएको हिंसाबारे तत्काल संस्थागत प्रतिक्रिया दिनु पनि संगठन हो।
यही अर्थमा कांग्रेस कमजोर देखियो।
समस्या कार्यकर्ता सडकमा किन आएनन् भन्ने मात्र होइन।
समस्या पार्टीको कमाण्ड प्रणाली संकटमा किन प्रभावकारी देखिएन भन्ने हो।
महामन्त्री गगन थापाको जिम्मेवारी कहाँ आउँछ?
यही प्रश्नसँग तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको जिम्मेवारी जोडिन्छ।
महामन्त्री राज्यको गृहमन्त्री होइन। उसले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्न सक्दैन। त्यसैले देउवाको सरकारी सुरक्षा असफलताको प्रत्यक्ष जिम्मा गगन थापालाई दिन मिल्दैन।
तर महामन्त्री पार्टीको सामान्य दर्शक पनि होइन।
पार्टीको संगठन चलाउने, सूचना प्रवाह गर्ने, मातहतका संरचनालाई सक्रिय बनाउने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने र सभापतिलाई राजनीतिक तथा संगठनात्मक काममा सहयोग गर्ने मुख्य पदाधिकारीमध्ये महामन्त्री पर्छ।
त्यसैले भदौ २४ को संकटमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी सामान्य कार्यकर्ताको भन्दा धेरै ठूलो थियो।
गगन थापाले सभापतिको सुरक्षाका लागि राज्यसँग तत्काल कडा समन्वय गर्न सक्थे।
पार्टीका संरचनालाई उद्धार तथा सहयोगका लागि परिचालन गर्न सक्थे।
तरुण दल र नेविसंघलाई प्रतिशोधका लागि होइन, सहायता, रक्तदान, अस्पताल समन्वय र शान्तिका लागि परिचालन गर्न सक्थे।
देशभरका कांग्रेस कार्यकर्तालाई स्पष्ट निर्देशन दिन सक्थे।
पार्टीको अस्थायी संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने पहल गर्न सक्थे।
यस अर्थमा गगन थापालाई घटनाको बाहिरी टिप्पणीकारका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।
संकटमा संगठन निष्क्रिय भयो भने संगठन चलाउने पदाधिकारीमाथि पनि प्रश्न आउँछ।
तर निष्पक्षताको अर्को पक्ष पनि छ।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले देउवामाथिको हिंसाको निन्दा गरेका थिए। त्यसैले उनीहरूले देउवामाथिको आक्रमणप्रति कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन् भन्ने दाबी तथ्यसम्मत हुँदैन।
वास्तविक आलोचना अर्कै ठाउँमा छ।
निन्दा त भयो, तर के त्यसअनुसार संगठनात्मक नेतृत्व पनि देखियो?
यही प्रश्न अझ बलियो हो।
देउवा घाइते, कांग्रेसमा नेतृत्व संघर्ष:
भदौ २४ पछि कांग्रेसभित्र अर्को परिवर्तन तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो।
पार्टी पुनर्गठन, नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको माग चर्कियो। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस पुरानै ढंगबाट चल्न नसक्ने तर्क अगाडि सारे।
यो राजनीतिक माग आफैंमा अलोकतान्त्रिक थिएन।
जेन जी आन्दोलनले पुरानो नेतृत्व र शासन शैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो। कांग्रेसभित्र पनि पुस्तान्तरणको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको थियो।
तर समयको संवेदनशीलता छुट्टै विषय थियो।
एकातिर पार्टी सभापति हिंसात्मक आक्रमणबाट स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका थिए। अर्कोतिर उनको राजनीतिक उत्तराधिकारको प्रश्न तीव्र बन्दै थियो।
त्यसैले देउवा पक्षले यसलाई संकटमा परेको सभापतिमाथि अतिरिक्त राजनीतिक दबाबका रूपमा व्याख्या गर्ने ठाउँ पायो।
गगन पक्षको तर्क भने अर्को थियो।
देश नै बदलिएको परिस्थितिमा पार्टीले पुरानै नेतृत्व शैली बचाउनेभन्दा तत्काल रूपान्तरण सुरु गर्नुपर्थ्यो।
दुवै तर्कको राजनीतिक आधार थियो।
तर गगन थापाको नेतृत्वका लागि एउटा नैतिक प्रश्न भने रहिरहन्छ।
उनले पहिले घाइते सभापतिको सुरक्षा, उपचार, न्याय र पार्टीको संगठनात्मक पुनर्स्थापनामा पूर्ण नेतृत्व देखाएर त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको अभियान सुरु गरेको भए उनको राजनीतिक नैतिकता अझ बलियो देखिन्थ्यो कि देखिँदैनथ्यो?
सम्भवतः देखिन्थ्यो।
देउवाको विदेश यात्रा र बढेको शंका:
देउवाको विदेश बसाइँसम्बन्धी सार्वजनिक चर्चामा पनि तथ्य र अनुमान छुट्याउन आवश्यक छ।
पछिल्लो लामो विदेश बसाइँ २५ फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भएको हो। उनी उपचारका लागि सिंगापुर गएको बताइएको थियो। त्यसपछि उनी लामो समय नेपालको प्रत्यक्ष राजनीतिबाट बाहिर रहे।
अहिले उनी १३ अगस्ट २०२६ मा काठमाडौं फर्किने तय भएको छ। पछिल्लो सार्वजनिक कार्यक्रमअनुसार उनको विमान दिउँसो १२ बजेर २५ मिनेटमा काठमाडौं अवतरण गर्ने भनिएको छ। देउवा पक्षका कार्यकर्ताले विमानस्थलमा स्वागतको तयारीसमेत गरेका छन्।
यही लामो बसाइँसँगै विभिन्न अनुमान चले।
कसले खर्च बेहोरिरहेको छ?
उनी यति लामो समय विदेशमा कसरी बस्न सके?
उनी उपचारमै थिए कि कानुनी परिस्थितिका कारण बसाइँ लम्बियो?
यी प्रश्न सोध्न पाइन्छ।
तर प्रमाणविना उत्तर घोषणा गर्न पाइँदैन।
लामो विदेश बसाइँ आफैंमा गैरकानुनी सम्पत्तिको प्रमाण होइन।
त्यस्तै उपचारका लागि गएको दाबीले उनको आर्थिक स्रोतबारे उठेका प्रश्नलाई स्वतः समाप्त पनि गर्दैन।
देउवा र आरजुमाथिको सबैभन्दा ठूलो कानुनी दबाब सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान हो।
गत अप्रिलमा अनुसन्धान निकायको आग्रहमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको थियो। उनीहरू विदेशमा रहेपछि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
तर इन्टरपोलले पर्याप्त आधार र कागजात नभएको भन्दै अनुरोध स्वीकार गरेन। पछि थप विवरण पठाइए पनि दोस्रो प्रयाससमेत सफल नभएको सार्वजनिक विवरण आएको छ। इन्टरपोलले मूल कसुर अर्थात् अवैध सम्पत्ति कुन अपराधबाट उत्पन्न भएको भन्ने आधार र अनुसन्धानको कानुनी संरचनाबारे समेत प्रश्न उठाएको थियो।
यसलाई दुई तरिकाले अतिरञ्जित गर्न मिल्दैन।
इन्टरपोलले रेड नोटिस नदिएको अर्थ देउवा निर्दोष प्रमाणित भए भन्ने होइन।
त्यस्तै सरकारले रेड नोटिस मागेको अर्थ देउवा दोषी प्रमाणित भए भन्ने पनि होइन।
यसले मुख्यतः अनुसन्धानको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले के भन्यो?
देउवा पक्राउ पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी बिन्दु यही हो।
२५ मे २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुरानो पक्राउ अनुमतिलाई निष्क्रिय बनायो।
सर्वोच्चले पक्राउका लागि कानुनले मागेको प्रक्रिया र कारण पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएको ठहर गरेको थियो। अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न उसले भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउन सक्ने वा मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्ने जस्ता वस्तुगत आधार देखाउनुपर्ने पक्षमा जोड दिएको थियो।
अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या क्षेत्राधिकारको थियो।
कानुनी परिवर्तनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान:
विभागले अनुसन्धान गरेका मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालततर्फ गएको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिइएको पक्राउ अनुमति कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने प्रश्न सर्वोच्चले उठायो।
यही कारण पुरानो पुर्जीका आधारमा देउवालाई पक्राउ गर्न मिल्दैन।
तर यहीँबाट धेरैले एउटा गलत निष्कर्ष निकालेका छन्।
सर्वोच्चले देउवालाई कहिल्यै पक्राउ गर्न नपाइने आदेश दिएको होइन।
कानुनसम्मत कारण देखाएर उचित निकायबाट नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धान निकायलाई सर्वोच्चको आदेशले पूर्ण रूपमा रोकेको छैन।
सार्वजनिक कानुनी विवरणअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आवश्यक ठानेमा विशेष अदालतसमक्ष विधिसम्मत पक्राउ अनुमति माग्न सक्ने सम्भावना खुला छ।
यो भिन्नता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसो भए देउवा भोलि विमानस्थलमै पक्राउ पर्लान्?
१२ अगस्ट २०२६ रातिसम्म सार्वजनिक भएको जानकारीलाई आधार मान्दा यसको सरल उत्तर छ।
देउवा पक्राउ पर्ने निश्चित भएको छैन।
त्यसको अझ महत्त्वपूर्ण दोस्रो भाग छ।
उनी पक्राउ नपर्ने निश्चित पनि भएको छैन।
यी दुई वाक्यबीचको कानुनी अन्तर बुझ्नुपर्छ।
पुरानो पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय छ।
त्यही पुर्जी बोकेर प्रहरीले देउवालाई विमानस्थलमा पक्राउ गर्न पाउँदैन।
सर्वोच्चको आदेश त्यसमा स्पष्ट अवरोध हो।
अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरीले देउवाको स्वदेश फिर्तीअघि उनीविरुद्ध कुनै सक्रिय मुद्दा वा पक्राउ आदेशको अवस्था के छ भनेर अभिलेख अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले देउवा पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट घोषणा नगरी विषय अध्ययन भइरहेको बताएका थिए।
यसको अर्थ प्रहरीसँग पुरानो पुर्जी स्वतः कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट बाटो छैन।
गिरफ्तारीका लागि अब के हुनुपर्छ?
देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानकै आधारमा पक्राउ गर्न अनुसन्धान पक्षले केही गम्भीर कानुनी चरण पार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो, सक्षम अदालतको क्षेत्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
हालको कानुनी संरचनाअनुसार अनुसन्धान निकाय विशेष अदालतमा जानुपर्ने अवस्था छ।
दोस्रो, केवल अनुसन्धान चलिरहेको छ भनेर पुग्दैन।
पक्राउ किन आवश्यक छ भन्ने आधार देखाउनुपर्छ।
देउवा भाग्न सक्छन् भन्ने आधार छ कि छैन?
उनले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन्?
साक्षी वा अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्छन्?
अनुसन्धानमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन्?
यस्ता कारण महत्वपूर्ण हुन्छन्। सर्वोच्चको मे २५ को आदेशले यिनै प्रकारका कानुनी आधार पर्याप्त नदेखाइएको औँल्याएको थियो।
तेस्रो, देउवाको आफ्नै पछिल्लो व्यवहार पनि अदालतले विचार गर्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।
देउवा र आरजुले विदेशबाटै अनुसन्धान निकायलाई पत्र लेखेर नेपाल फर्किने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। उनीहरूले आफूहरू फरार नभएको दाबी गर्दै पक्राउ नगरी अनुसन्धानमा सहभागी हुने अवसर दिन आग्रह गरेका थिए।
अब देउवा वास्तवमै नेपाल फर्किएर अनुसन्धान निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुन्छन् भने तत्काल हिरासत आवश्यक छ भन्ने तर्क पहिलेभन्दा कमजोर हुन सक्छ।
तर उनी उपस्थित हुन अस्वीकार गर्छन्, प्रमाणमा प्रभाव पार्ने कुनै नयाँ तथ्य आउँछ वा अनुसन्धान निकायले नयाँ ठोस आधार अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्छ भने परिस्थिति उल्टिन सक्छ।
सबैभन्दा सम्भावित पहिलो बाटो के हो?
सार्वजनिक तथ्यका आधारमा हेर्दा देउवा नेपाल टेक्नेबित्तिकै स्वतः हातमा हतकडी लगाइनेभन्दा पहिले उनलाई अनुसन्धानमा उपस्थित गराउने बाटो कानुनी रूपमा बढी स्वाभाविक देखिन्छ।
यसको कारण सरल छ।
उनले स्वयं फर्किने घोषणा गरेका छन्।
उनी स्वेच्छाले नेपाल आउँदैछन्।
उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
पुरानो पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय छ।
सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियामै कानुनी कमजोरी औँल्याइसकेको छ।
त्यसैले अनुसन्धान निकायले उनलाई बयानका लागि बोलाउने, कागजात माग्ने, सम्पत्ति विवरण परीक्षण गर्ने र त्यसपछि थप कानुनी निर्णय गर्ने बाटो अपनाउन सक्छ।
तर यो सम्भावनाको विश्लेषण हो, सरकारी निर्णयको सूचना होइन।
यदि स्वदेश फर्किनुअघि वा फर्किएपछि अनुसन्धान निकायले विशेष अदालतबाट नयाँ वैधानिक अनुमति प्राप्त गर्छ भने गिरफ्तारी सम्भव हुन्छ।
नयाँ पक्राउ पुर्जी आउन सक्छ?
आउन सक्छ।
यही तथ्यले देउवाको कानुनी जोखिम समाप्त नभएको देखाउँछ।
सर्वोच्चको आदेशको सार पक्राउ नै गर्न नपाइने होइन, स्वेच्छाचारी र गलत प्रक्रियाबाट पक्राउ गर्न नपाइने भन्ने हो। अदालतले विधिसम्मत अनुसन्धान र कानुनअनुसारको पक्राउलाई पूर्ण रूपमा रोकेको छैन।
त्यसैले भविष्यमा तीन अवस्था बन्न सक्छन्।
पहिलो अवस्थामा देउवा स्वदेश फर्किन्छन्, अनुसन्धानमा उपस्थित हुन्छन् र तत्काल पक्राउ पर्दैनन्।
दोस्रो अवस्थामा अनुसन्धानका क्रममा नयाँ आधार देखिएपछि विभागले विशेष अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिन्छ र त्यसपछि गिरफ्तारी हुन्छ।
तेस्रो अवस्थामा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणबाहेक कुनै अर्को मुद्दामा छुट्टै वैधानिक पक्राउ आदेश भए त्यसअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ।
तर १२ अगस्ट रातिसम्म सार्वजनिक स्रोतहरूमा देउवा विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ पक्राउ गर्ने नयाँ वैधानिक आदेश जारी भएको पुष्टि भएको छैन। प्रहरीले पनि त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
त्यसैले अहिले नै “देउवा भोलि पक्राउ पर्छन्” भन्नु तथ्य होइन।
त्यो अनुमान हो।
पक्राउ भए राजनीतिक अर्थ के हुन्छ?
यदि देउवा स्वदेश फर्किएलगत्तै नयाँ कानुनी प्रक्रियाबाट पक्राउ परे भने घटना कानुनी विषयमा मात्र सीमित रहने छैन।
त्यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप चर्काउन सक्छ।
देउवा पक्षले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
नयाँ सरकारमाथि कानुन समान रूपमा लागू गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब पर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अनुसन्धान निकायले मुद्दा केवल राजनीतिक भाषणमा होइन, प्रमाणमा टिकाउनुपर्ने हुन्छ।
किनकि यसअघि इन्टरपोलले पर्याप्त आधारबारे प्रश्न उठाइसकेको छ र सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियामा त्रुटि देखाइसकेको छ।
अब फेरि कमजोर आधारमा पक्राउ गरियो भने त्यसले देउवालाई राजनीतिक रूपमा पीडितको कथा निर्माण गर्ने अवसर दिन सक्छ।
तर ठोस प्रमाण, स्पष्ट मूल कसुर र विधिसम्मत अदालतको अनुमतिसहित अनुसन्धान अघि बढेमा देउवाको राजनीतिक हैसियतले उनलाई कानुनभन्दा माथि राख्न सक्दैन।
यही विधिको शासनको परीक्षा हो।
पक्राउ नपरे के देउवा कानुनी रूपमा सुरक्षित हुन्छन्?
हुँदैनन्।
यो अर्को भ्रम हो।
विमानस्थलमा पक्राउ नपर्नु र मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनु एउटै कुरा होइन।
देउवा घर जान सक्छन्, राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन् र त्यसपछि पनि अनुसन्धान निकायले उनलाई बयानका लागि बोलाउन सक्छ।
बैंक कारोबार माग्न सक्छ।
सम्पत्ति र आयको स्रोतबारे प्रश्न गर्न सक्छ।
सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन सक्छ।
र, अनुसन्धानबाट आवश्यक कानुनी आधार बनेमा विशेष अदालतसमक्ष थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।
त्यसैले देउवाका लागि वास्तविक परीक्षा विमानस्थलमा प्रहरीले उनलाई समात्छ कि समात्दैन भन्ने मात्र होइन।
नेपाल फर्किएपछि उनी अनुसन्धानको सामना कसरी गर्छन् भन्ने हो।
देउवाको स्वदेश फिर्ती राजनीतिक पुनरागमन पनि हो
देउवाको आगमन केवल व्यक्तिगत स्वदेश फिर्ती होइन।
उनका समर्थकहरूले विमानस्थलमा स्वागतको तयारी गरेका छन् र त्यसको लगत्तै उनको पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ। पछिल्लो कार्यक्रमअनुसार उनी १३ अगस्ट दिउँसो काठमाडौं आइपुग्ने र त्यसपछि उनको समूहको राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुने तयारी छ।
त्यसैले देउवाको फिर्तीमा दुई दृश्य एकै समयमा देखिनेछन्।
एउटा दृश्य कानुनी हुनेछ।
प्रहरी के गर्छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले के गर्छ?
विशेष अदालतमा कुनै नयाँ प्रक्रिया जान्छ कि जाँदैन?
अर्को दृश्य राजनीतिक हुनेछ।
कति नेता र कार्यकर्ता उनको पक्षमा उभिन्छन्?
कांग्रेसमा उनको पुरानो प्रभाव बाँकी छ कि छैन?
गगन थापा नेतृत्वसँग उनको शक्ति संघर्ष कहाँ पुग्छ?
यही कारण १३ अगस्टको आगमन सामान्य विमानस्थल स्वागत मात्र रहने छैन।
यो देउवाको राजनीतिक शक्तिको परीक्षण पनि हुनेछ।
भदौ २४ देखि साउन २८ सम्मको विडम्बना:
राजनीतिक इतिहास कहिलेकाहीँ विचित्र रूपमा घुम्छ।
भदौ २४ मा देउवा आफ्नै घरमा हिंसाको शिकार भए।
त्यस समयमा राज्यले पर्याप्त सुरक्षा दिन सकेन।
उनकै पार्टीको विशाल संगठन पनि संकटमा प्रभावकारी देखिएन।
त्यसपछि उनी उपचारमा रहे।
पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको लडाइँ तीव्र भयो।
उनले पार्टी नेतृत्व गुमाए।
देशबाहिर गए।
उनीमाथि आर्थिक अनुसन्धान तीव्र भयो।
पक्राउ पुर्जी जारी भयो।
इन्टरपोलसम्म पुग्ने प्रयास भयो।
सर्वोच्च अदालतले पुर्जी निष्क्रिय बनायो।
र अब उनी फेरि नेपाल फर्किंदैछन्।
यस अर्थमा देउवाको स्वदेश फिर्ती एउटा व्यक्तिको घर फिर्ती मात्र होइन।
यो नेपालको पुरानो राजनीतिक नेतृत्व, नयाँ सत्ता संरचना, न्याय प्रणाली र कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षबीचको नयाँ चरण हो।
अन्तिम प्रश्न : देउवा गिरफ्तार हुन्छन्?
१२ अगस्ट २०२६ रातिसम्म उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यका आधारमा सबैभन्दा जिम्मेवार निष्कर्ष यस्तो छ।
देउवा नेपाल फर्किएलगत्तै पक्राउ पर्छन् भनेर अहिले निश्चित रूपमा भन्न मिल्दैन।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुरानो पक्राउ अनुमति सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निष्क्रिय छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर उनलाई पक्राउ गर्न कानुनी अवरोध छ।
तर देउवा पूर्ण रूपमा पक्राउको जोखिमबाट मुक्त पनि छैनन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धान निकायले आवश्यक कानुनी आधार तयार पारेर विशेष अदालतबाट नयाँ अनुमति लिएमा गिरफ्तारी सम्भव छ। सर्वोच्चले त्यस्तो विधिसम्मत भविष्यको प्रक्रियालाई बन्द गरेको छैन।
त्यसैले वास्तविक प्रश्न “पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन्?” भन्दा केही फरक छ।
अनुसन्धान निकायसँग उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पर्याप्त नयाँ प्रमाण र कारण छन् कि छैनन्?
त्यस्तो कारण विशेष अदालतलाई विश्वस्त पार्ने स्तरको छ कि छैन?
देउवा स्वयं अनुसन्धानमा उपस्थित भएर सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन्?
यिनै प्रश्नले उनको गिरफ्तारीको वास्तविक सम्भावना निर्धारण गर्नेछन्।
यदि देउवा नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा नियमित उपस्थित हुन्छन् र प्रमाणमा हस्तक्षेप नगरी कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्छन् भने तत्काल हिरासत आवश्यक छ भन्ने तर्क कमजोर हुन सक्छ।
तर अनुसन्धानबाट नयाँ र गम्भीर आधार खुल्यो, उनले अनुसन्धानमा अवरोध गरे वा सक्षम अदालतले पक्राउ आवश्यक ठहर गर्यो भने उनको पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले गिरफ्तारी रोक्न सक्दैन।
त्यसैले अहिले सबैभन्दा तथ्यसम्मत निष्कर्ष यही हो।
देउवाको विमानस्थल गिरफ्तारी निश्चित छैन, तर उनको कानुनी संकट समाप्त भएको पनि छैन।
उनका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा विमानस्थलको आगमन कक्षमा होइन, त्यसपछि सुरु हुनेछ।
उनले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै अस्वीकार गर्छन् कि कानुनी रूपमा सामना गर्छन्?
आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नलाई प्रमाणसहित जवाफ दिन्छन् कि राजनीतिक भाषणबाट टार्छन्?
कांग्रेसमा बदलिएको शक्ति सन्तुलन स्वीकार्छन् कि पुरानो शक्ति पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन्?
र भदौ २४ मा आफूमाथि भएको हिंसालाई व्यक्तिगत प्रतिशोधको कथा बनाउँछन् कि हिंसाको विरोध गर्दै स्वयंमाथि उठेका प्रश्नमा पनि विधिको शासन स्वीकार गर्छन्?
शेरबहादुर देउवाको अबको राजनीतिक विरासत सम्भवतः यही उत्तरले निर्धारण गर्नेछ।
भदौ २४ ले उनलाई पीडित बनाएको थियो।
त्यसपछिको सत्ता संघर्षले उनलाई पार्टी नेतृत्वबाट बाहिर पुर्यायो।
आर्थिक अनुसन्धानले उनलाई कानुनी घेरामा ल्यायो।
अब स्वदेश फिर्तीले एउटा नयाँ प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ।
नेपालको राजनीतिमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको एउटा शक्तिशाली नेता कानुनको कठघरामा सामान्य नागरिकसरह उभिन तयार हुन्छ कि हुँदैन?
र, राज्यका लागि पनि परीक्षा त्यत्तिकै ठूलो छ।
उसले देउवामाथि प्रमाण र विधिका आधारमा अनुसन्धान गर्छ कि राजनीतिक शक्तिसन्तुलनअनुसार कानुन प्रयोग गर्छ?
अन्ततः देउवा पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेभन्दा नेपालको लोकतन्त्रका लागि ठूलो प्रश्न यही हो।
२०८२ भदौ २३ र २४ नेपाली राजनीतिका सामान्य दुई दिन थिएनन्। ती दुई दिनले राज्यको सुरक्षा क्षमता, स्थापित राजनीतिक दलहरूको जनाधार, नेतृत्वको विश्वसनीयता र दलभित्रको वास्तविक संगठनात्मक सामर्थ्य एकैपटक परीक्षण गरे।
त्यस परीक्षणमा तत्कालीन सरकार असफल भयो। राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना जोगाउन सकिएनन्। राजनीतिक नेतृत्वहरू असुरक्षित भए। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आफ्नै निवासमा आक्रमणमा परे। सार्वजनिक भएका दृश्य र त्यसबेलाका समाचारमा प्रदर्शनकारीले देउवा दम्पतीलाई कुटपिट तथा लछारपछार गरेपछि सुरक्षा निकायको जिम्मा लगाएको उल्लेख छ।
तर भदौ २४ को घटनाले राज्यलाई मात्र प्रश्न गर्दैन। यसले नेपाली कांग्रेसलाई पनि एउटा असहज प्रश्नको सामना गराउँछ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र देशव्यापी संगठन भएको दाबी गर्ने पार्टीको सभापति आफ्नै घरभित्र आक्रमणमा पर्दा त्यो पार्टीको संगठन कहाँ थियो?
अझ गम्भीर प्रश्न अर्को छ। सभापतिको दैनिक राजनीतिक काममा सहयोग गर्ने, पार्टी संगठनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने तथा मातहतका संरचनामा सूचना र निर्देशन प्रवाह गर्ने वैधानिक जिम्मेवारी बोकेको महामन्त्री पद त्यस्तो संकटका बेला कस्तो भूमिकामा देखिनुपर्थ्यो? यो प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषप्रतिको समर्थन वा विरोधको प्रश्न होइन। यो राजनीतिक संगठनको उत्तरदायित्वको प्रश्न हो।
देउवामाथिको आक्रमण केवल एउटा व्यक्तिमाथिको आक्रमण थिएन शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक इतिहाससँग सहमत वा असहमत हुन सकिन्छ। उनको प्रधानमन्त्रीकाल, सत्ता गठबन्धन, पार्टी सञ्चालन, नियुक्ति, सुशासन र नेतृत्व शैलीको कठोर आलोचना गर्न सकिन्छ। तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक आलोचनाको उत्तर शारीरिक आक्रमण हुन सक्दैन। त्यसैले भदौ २४ मा देउवामाथि भएको आक्रमणलाई केवल “एक जना अलोकप्रिय नेता कुटिए” भन्ने दृष्टिले हेर्नु गम्भीर भूल हुन्छ। उनी त्यस समय देशको सबैभन्दा ठूलो दलमध्येको एउटा दलका निर्वाचित सभापति थिए। उनीमाथिको हिंसा कांग्रेसको संस्थागत प्रतिष्ठामाथि समेत हमला थियो।
यही कारण एउटा सामान्य राजनीतिक संगठनमा त्यस्तो घटना भएपछि तत्काल तीन प्रकारको प्रतिक्रिया अपेक्षित हुन्छ। पहिलो, घाइते नेतृत्वको जीवन र उपचार सुरक्षित गर्ने प्रयास। दोस्रो, देशभरका आफ्ना संरचनालाई संयमित तर स्पष्ट निर्देशन। तेस्रो, राज्यसँग घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग। तर कांग्रेसको प्रतिक्रिया हेर्दा त्यही स्वाभाविक क्रम कमजोर देखियो।
कांग्रेस संगठन साँच्चिकै उदास थियो कि आफैं ध्वस्त र विचलित थियो? यहाँ न्यायोचित विश्लेषण आवश्यक छ।
भदौ २४ मा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयसमेत आगजनीमा परेको थियो। त्यसपछि प्रकाशित विवरणमा मुख्यालयको ठूलो भाग क्षतिग्रस्त भएको र केही दिनपछि कार्यकर्ताहरूले त्यही क्षतिग्रस्त कार्यालयमा झण्डा र बीपी कोइरालाको तस्बिर राखेर पार्टी पुनः उठ्ने सन्देश दिएका थिए।
त्यसैले कांग्रेसको सम्पूर्ण संगठन सामान्य अवस्थामा थियो र सबै जना आरामले बसेर देउवामाथिको आक्रमण हेरिरहेका थिए भन्नु तथ्यसम्मत हुँदैन।
त्यो दिन कांग्रेसका नेता, कार्यालय र संरचनाहरू स्वयं आक्रमणको जोखिममा थिए। राज्यको सुरक्षा संयन्त्रसमेत अस्तव्यस्त भएको वातावरणमा पार्टीका कार्यकर्ताले ठूलो भीडसँग प्रत्यक्ष भिडन्त गर्नु थप हिंसाको कारण बन्न सक्थ्यो। यस कारण एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताले सडकमा प्रतिहिंसा गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क लोकतान्त्रिक उत्तर होइन। तर त्यसको अर्को अर्थ पार्टी नेतृत्व र संगठनको कुनै जिम्मेवारी थिएन भन्ने पनि होइन। पार्टी संगठनको काम निजी सेना बन्नु होइन। तर संकटमा आफ्ना संरचना सक्रिय पार्नु, सूचना संकलन गर्नु, जोखिममा रहेका नेता र कार्यकर्ताको अवस्थाबारे जानकारी लिनु, सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नु, अस्पताल र उद्धार व्यवस्थामा सहयोग गर्नु तथा देशभरका कार्यकर्तालाई संयम र कानुनी प्रतिरोधको मार्ग देखाउनु उसको राजनीतिक जिम्मेवारी हो।
यही क्षेत्रमा कांग्रेस कमजोर देखियो। सबैभन्दा असहज तथ्य, संस्थागत निन्दासमेत ढिलो भयो ।
भदौ २५ मा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त अपिल जारी गरेका थिए। त्यस अपिलमा देउवामाथि भएको आक्रमणलाई स्पष्ट रूपमा दुःखद र निन्दनीय भन्दै भर्त्सना गरिएको थियो। त्यसै वक्तव्यमा उनीहरूले कांग्रेस पुनर्निर्माण गर्ने, आफ्नै कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्ने र नयाँ पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले “गगन थापाले देउवामाथिको आक्रमणको निन्दासमेत गरेनन्” भन्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुन्छ।
तर यहींबाट अर्को अझ गम्भीर प्रश्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सभापति देउवामाथि भएको आक्रमण र उनको स्वास्थ्यलाभबारे निर्णयमै उल्लेख नगरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भयो। त्यसको केही दिनपछि भदौ २९ मा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै देउवा र आरजुमाथिको आक्रमणलाई अमानवीय र बर्बरतापूर्ण भन्दै निन्दा गरे र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। यसलाई सामान्य प्रक्रियागत कमजोरी भनेर पन्छाउन कठिन छ।
पार्टी सभापतिमाथि भएको गम्भीर शारीरिक आक्रमणपछि बसेको सर्वोच्च कार्यकारी निकायको बैठकमा त्यही विषय औपचारिक निर्णयको प्राथमिक विषय बन्न नसक्नु संगठनको संवेदनशीलता र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। यहाँ कांग्रेसमाथिको आलोचना उचित देखिन्छ।
यदि पार्टी सभापति नै संकटमा पर्दा पार्टीको संस्थागत प्रतिक्रिया ढिलो, अस्पष्ट वा असंगठित हुन्छ भने सामान्य कार्यकर्ताले आफ्नो संगठनबाट संकटका बेला कस्तो संरक्षण र नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने?
कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई सामान्य प्रवक्ता मात्र मानेको छैन गगन थापाको भूमिकाबारे बहस गर्दा उनको पदको वैधानिक प्रकृति हेर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई केवल भाषण गर्ने वा राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्ने पद बनाएको छैन। विधानको महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने र महामन्त्रीले त्यसको रेखदेख तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय निकायका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि महामन्त्रीकै हुने उल्लेख छ। विधानले महामन्त्रीलाई दैनिक कार्यसञ्चालनमा सभापतिलाई सहयोग गर्ने र महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी तथा सुझाव दिने जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।
त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, विधानले पार्टीको संगठन संरचनालाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने तथा पार्टीका निकायहरूमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीलाई दिएको छ। पार्टीका निर्णय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा मातहतका निकायलाई पार्टी निर्णयबारे जानकारी गराई निर्देशन जारी गर्ने अधिकारसमेत महामन्त्रीसँग रहेको देखिन्छ। यही वैधानिक जिम्मेवारीलाई भदौ २४ को घटनासँग राखेर हेर्दा गगन थापामाथिको प्रश्न केवल भावनात्मक रहँदैन। यो संस्थागत प्रश्न बन्छ।
त्यस दिन महामन्त्री गगन थापाले के गर्नुपर्थ्यो? गगन थापा स्वयं राज्यको सुरक्षा प्रमुख थिएनन्। उनीसँग सेना वा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार थिएन। त्यसैले “गगन थापाले कार्यकर्ता पठाएर देउवालाई बचाउनुपर्थ्यो” भन्ने निष्कर्ष कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले सरलीकृत हुन्छ।
तर महामन्त्रीका रूपमा उनले गर्नुपर्ने राजनीतिक र संगठनात्मक काम प्रशस्त थिए।
उनले सभापति र अन्य जोखिममा रहेका नेताहरूको अवस्थाबारे पार्टीको केन्द्रीय संकट समन्वय प्रणाली सक्रिय गराउन सक्थे। केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त भए अर्को अस्थायी सम्पर्क केन्द्र बनाउन सकिन्थ्यो।
काठमाडौं, बागमती प्रदेश, जिल्ला समिति, तरुण दल, नेविसंघ तथा अन्य भ्रातृ संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सम्पर्क गरी भीडसँग भिड्न होइन, घाइतेको उद्धार, सूचना संकलन, रक्तदान, अस्पताल व्यवस्थापन र शान्ति कायम गर्न परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। राज्यका सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो पार्टी सभापति तथा जोखिममा रहेका नेता र कार्यकर्ताको तत्काल सुरक्षा माग गर्न सकिन्थ्यो।
घटनाकै दिन वा तत्कालपछि पार्टीका तर्फबाट औपचारिक संकट कक्ष सञ्चालन भएको सार्वजनिक जानकारी दिन सकिन्थ्यो। सभापतिमाथिको आक्रमणको निष्पक्ष अनुसन्धान माग्दै पार्टीको संस्थागत धारणा तत्काल ल्याउन सकिन्थ्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, देशभर छरिएका कांग्रेस कार्यकर्तालाई कुनै प्रतिहिंसा नगर्नु, तर घाइते र संकटमा परेकालाई सहयोग गर्नु भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिन सकिन्थ्यो।
यस्ता काम राजनीतिक दलको निजी सुरक्षा सेना बनाउने काम होइनन्। यी त संकटमा संगठन चलाउने आधारभूत काम हुन्। त्यही कारण महामन्त्रीको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाउनु अनुचित होइन।
गगनको वक्तव्य थियो, तर के त्यो पर्याप्त संगठनात्मक नेतृत्व थियो? निष्पक्षताका लागि फेरि भन्नुपर्छ, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भदौ २५ मै देउवामाथिको आक्रमणको निन्दा गरेका थिए। उनीहरूले हिंसा, आगजनी र विध्वंसको आलोचना गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए। तर राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकन वक्तव्यबाट मात्र हुँदैन।
विशेष गरी महामन्त्रीको हकमा प्रश्न यो हुन्छ कि उनले संगठन चलाए कि केवल राजनीतिक सन्देश दिए? भदौ २४ जस्तो असाधारण संकटमा कांग्रेसका हजारौँ कार्यकर्ताले के गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने, घाइतेको अवस्था कहाँ बुझ्ने, जिल्लाले केन्द्रसँग कसरी सम्पर्क गर्ने, जोखिममा रहेका नेताको सुरक्षा कसरी माग्ने भन्ने स्पष्ट कमाण्ड संरचना सार्वजनिक रूपमा देखिएन।
यही ठाउँमा गगन थापामाथि आलोचना बलियो हुन्छ। किनकि पार्टीको विधानले नै संगठनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने तथा मातहत संरचनामा सूचना र निर्देशन प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीलाई दिएको छ।
यदि सामान्य समयमा महामन्त्री संगठनको पुनर्गठनको श्रेय लिन चाहन्छ भने असामान्य समयमा संगठन निष्क्रिय हुँदा त्यसको जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन पनि मिल्दैन।
सभापति अस्पतालमा, नेतृत्व परिवर्तनको बहस गगन थापामाथिको सबैभन्दा राजनीतिक आलोचना यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ।
भदौ २४ मा देउवा हिंसात्मक आक्रमणमा परे। त्यसपछि उनी उपचारमा रहे। यही परिवेशमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाए।
गगनले पछि कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व संरचना बदल्नुपर्ने, विशेष वा नियमित महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा अघि सारे। कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भदौ २३ र २४ पछि परिस्थिति बदलिएको र पुरानै ढंगले पार्टी चल्न नसक्ने तर्क गरेका थिए। उनले असफलताको जिम्मेवारी देउवाको मात्र नभई आफूहरूसहित सबैको भएको पनि स्वीकारेका थिए। राजनीतिक रूपमा यो माग अनुचित थिएन।
जेन जी आन्दोलनले पुरानो नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। कांग्रेस आफैंले पनि आत्मसमीक्षाको आवश्यकता स्वीकारेको थियो। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन, महाधिवेशन र पार्टी पुनर्गठनको प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार मात्र नभई आवश्यक बहस पनि थियो।
तर के उठाउने भन्ने प्रश्न जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कहिले र कसरी उठाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही ठाउँमा गगनको राजनीतिक निर्णय आलोचनाबाट मुक्त रहँदैन। पहिले घाइते सभापति, त्यसपछि उत्तराधिकारको प्रश्न हुन सक्दैनथ्यो? राजनीतिमा संवेदनशीलता पनि नेतृत्वको गुण हो।
देउवाको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क बलियो हुन सक्छ। उनले लामो समय पार्टी चलाएका थिए। कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको माग नयाँ थिएन। गगन आफैं वर्षौंदेखि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा थिए।
तर एउटा पार्टीको सभापति हिंसात्मक आक्रमणमा परेर उपचार गराइरहेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले पहिले उसको स्वास्थ्य, घटनाको अनुसन्धान, संगठनको पुनर्स्थापना र कार्यकर्ताको मनोबललाई प्राथमिकता दिएको भए के कांग्रेस राजनीतिक रूपमा कमजोर हुन्थ्यो? सम्भवतः हुँदैनथ्यो।
बरु त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठाइएको भए गगन थापाको नैतिक आधार अझ बलियो हुन सक्थ्यो। त्यसको सट्टा देउवा उपचारमै रहेका बेला विशेष महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा तीव्र बनेपछि संस्थापन पक्षले गगन र विश्वप्रकाशमाथि असंवेदनशील भएको आरोप लगायो। कान्तिपुरले समेत त्यस समय संस्थापन पक्षबाट “आक्रमणमा परेर अस्पतालमा रहेका सभापतिलाई फर्किन नदिँदै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा किन?” भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको थियो। गगनले त्यसको जवाफमा भदौ २३ र २४ अघिको नेपाल र पछिको नेपाल एउटै नभएको र आफूहरूले सभापतिसँग समेत कुरा गरेको बताएका थिए।
गगनको राजनीतिक तर्क बुझ्न सकिन्छ। तर आलोचनाको ठाउँ पनि त्यत्तिकै स्पष्ट छ। राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता र मानवीय संवेदनशीलता परस्पर विरोधी हुनु आवश्यक थिएन। उनले देउवाको उपचार र न्यायका लागि पहिलो पंक्तिमा उभिएर त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको भए उनको सुधारवादी राजनीति अझ विश्वसनीय देखिन सक्थ्यो।
पार्टी सभापति कमजोर हुनेबित्तिकै उत्तराधिकारको राजनीति सुरु भएको देखियो कि? राजनीतिमा दृश्यको ठूलो अर्थ हुन्छ।
भदौ २४ मा देउवा शारीरिक रूपमा कमजोर भए। त्यसपछि उनी सार्वजनिक जीवनबाट केही समय टाढा रहे। त्यसैबीच पार्टीको भावी नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनको बहस तीव्र भयो। यस समयक्रमले देउवा पक्षलाई एउटा शक्तिशाली राजनीतिक कथा निर्माण गर्ने अवसर दियो। त्यो कथा थियो, “सभापति कुटिँदा संगठन बोलेन, तर उनको कुर्सी खाली गराउन नेतृत्व तुरुन्त सक्रिय भयो।” यो वाक्य पूर्ण तथ्य होइन, किनकि महामन्त्रीद्वयले भदौ २५ मै आक्रमणको निन्दा गरेका थिए। तर कांग्रेसको औपचारिक कार्यसम्पादन समितिको प्रारम्भिक निर्णयमै देउवामाथिको आक्रमण उल्लेख नहुनु र पछि छुट्टै वक्तव्यबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नुले त्यस्तो राजनीतिक धारणा जन्मिन पर्याप्त आधार दियो। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ वास्तविकताजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नेतृत्वले कस्तो सन्देश दियो भन्ने। त्यो सन्देश व्यवस्थापनमा कांग्रेस असफल भयो।
तरुण दल र नेविसंघको प्रश्न पनि यहीँ जोडिन्छ कांग्रेसले दशकौँदेखि तरुण दल र नेविसंघलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति र सडक उपस्थितिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
तर संकटका बेला भ्रातृ संस्थाको भूमिका भिडन्त गर्नु होइन। यदि कुनै नेता वा कार्यकर्तामाथि हिंसा हुन्छ भने तिनको जिम्मेवारी उद्धार, उपचार, तथ्य संकलन, शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिवाद, रक्तदान, राहत र कानुनी सहायता जस्ता काममा देखिनुपर्छ।
भदौ २४ पछि कांग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई त्यस्तो संगठित मानवीय र राजनीतिक अभियानमा तत्काल परिचालन गरेको स्पष्ट र प्रभावशाली दृश्य सार्वजनिक रूपमा बनेन।
यही कमजोरीले अर्को प्रश्न जन्माउँछ। यदि हजारौँ सदस्य भएका संगठनहरू पार्टीको संकटमा संस्थागत रूपमा काम गर्न सक्दैनन् भने तिनको अस्तित्व केवल अधिवेशन, गुट र शक्ति प्रदर्शनका लागि हो कि पार्टी र समाजका वास्तविक संकटका लागि पनि? यो प्रश्न गगन थापा एक्लैमाथि होइन। तत्कालीन सम्पूर्ण पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला नेतृत्व, तरुण दल र नेविसंघ सबैमाथि जान्छ।
देउवा स्वयं पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदैनन् यो लेखको आलोचना केवल गगन थापातिर केन्द्रित गरेर देउवालाई निर्दोष बनाउनु पनि गलत हुन्छ। देउवा वर्षौंदेखि पार्टीका शक्तिशाली सभापति थिए। पार्टी संगठन कस्तो बन्यो, पदाधिकारीले कति स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाए, भ्रातृ संस्था कति संस्थागत भए, निर्णय प्रणाली कति व्यक्तिकेन्द्रित बन्यो भन्ने जिम्मेवारी स्वयं सभापतिमा पनि जान्छ। कुनै संगठन यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि शीर्ष नेता संकटमा पर्दा त्यो स्वतः चल्न सक्दैन भने त्यो समस्या संकटको दिन मात्र जन्मिएको हुँदैन।
त्यो वर्षौँको संगठनात्मक संस्कृतिको परिणाम हुन्छ। त्यसैले भदौ २४ मा कांग्रेस संगठन कमजोर देखिनुको एउटा कारण स्वयं देउवाको नेतृत्वमा विकसित भएको अत्यधिक नेतृत्वकेन्द्रित संरचना पनि हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण असंगत हुँदैन।
एक जना व्यक्तिको वरिपरि अत्यधिक केन्द्रित पार्टीमा त्यो व्यक्ति अचानक निष्क्रिय हुँदा संस्थागत रिक्तता देखिनु स्वाभाविक हुन्छ। गगन र विश्वप्रकाशले पार्टी पुनर्निर्माण र आफ्नै विगतको अपर्याप्त हस्तक्षेपबारे आत्मालोचना गर्नुको अर्थ पनि यही समस्याको स्वीकारोक्तिका रूपमा पढ्न सकिन्छ।
त्यसो भए गगन थापाको वास्तविक जिम्मेवारी के थियो? गगनको जिम्मेवारी देउवाको घर अगाडि कार्यकर्ता लगेर भिडन्त गराउनु थिएन। उनको जिम्मेवारी त्योभन्दा ठूलो थियो। उनी महामन्त्री थिए। उनले संगठनलाई दिशाहीन हुनबाट जोगाउनुपर्थ्यो। उनले सभापति घाइते हुँदा मानवीय संवेदनशीलताको नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। उनले राज्यसँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्थ्यो।
उनले पार्टी संरचनालाई राहत, उद्धार, समन्वय र शान्तिका लागि सक्रिय बनाउनुपर्थ्यो। उनले भ्रातृ संस्थालाई प्रतिशोधबाट रोक्दै संगठनात्मक सेवामा परिचालन गर्नुपर्थ्यो। उनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पहिलो औपचारिक निर्णयमै सभापतिमाथिको हिंसालाई प्रमुख विषय बनाउन पहल गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्रै उनले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नलाई नयाँ राजनीतिक अध्यायका रूपमा अघि सारेको भए आलोचकका लागि प्रश्न गर्ने ठाउँ धेरै कम रहन्थ्यो।
यही हो गगन थापामाथि गर्न सकिने सबैभन्दा तथ्यमा आधारित आलोचना। सबैभन्दा ठूलो असफलता गगनको मात्र होइन, कांग्रेस संस्कृतिको थियो भदौ २४ को घटनालाई गगन बनाम देउवाको निजी संघर्षमा सीमित गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यो दिन कांग्रेसको पुरानो संगठनात्मक रोग बाहिर आयो। पार्टीमा संरचना धेरै थिए तर संकटको कमाण्ड अस्पष्ट थियो। पदाधिकारी धेरै थिए तर जिम्मेवारीको दृश्य कमजोर थियो। भ्रातृ संस्था धेरै थिए तर मानवीय संकटमा तिनको संगठित भूमिका प्रस्ट देखिएन। केन्द्रीय नेतृत्व ठूलो थियो तर पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमणपछि औपचारिक संस्थागत प्रतिक्रिया समेत विवादमा पर्यो। त्यसैले समस्या “कार्यकर्ता देउवालाई बचाउन किन गएनन्?” मात्र होइन।
ठूलो प्रश्न हो, कांग्रेसले दशकौँमा निर्माण गरेको संगठन संकटको केही घण्टामा किन लगभग अर्थहीन देखियो? यदि संगठन केवल निर्वाचनको टिकट, सत्ता, नियुक्ति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र गुट निर्माणका बेला सक्रिय हुन्छ तर आफ्नै नेतृत्व र कार्यकर्ता संकटमा पर्दा समन्वय गर्न सक्दैन भने त्यो संगठनको संख्या ठूलो भए पनि संस्थागत क्षमता कमजोर हुन्छ। भदौ २४ ले देउवालाई मात्र होइन, गगनलाई पनि परीक्षण गरेको थियो शेरबहादुर देउवा भदौ २४ मा शारीरिक आक्रमणको शिकार भए। गगन थापा त्यही दिन अर्को प्रकारको परीक्षामा थिए। त्यो परीक्षा थियो नेतृत्वको।
भविष्यको नेतृत्व दाबी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी संकटमा पर्दा कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक चरित्रको महत्त्वपूर्ण मापन हो।
प्रतिद्वन्द्वी कमजोर हुँदा उसको कुर्सीतर्फ दौडिन सजिलो हुन्छ। प्रतिद्वन्द्वी कमजोर हुँदा पहिले उसको अधिकार, सुरक्षा र सम्मानको रक्षा गरेर त्यसपछि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नु कठिन हुन्छ। लोकतान्त्रिक नेतृत्वको उच्च रूप दोस्रो हो।
गगनले हिंसाको निन्दा गरे। आत्मसमीक्षा गरे। पार्टी परिवर्तनको बहस उठाए। यी उनका पक्षमा जाने तथ्य हुन्। तर पार्टी संगठनको तत्कालीन परिचालन, घाइते सभापतिप्रतिको संस्थागत संवेदनशीलता र नेतृत्व परिवर्तनको समय छनोटका विषयमा उनी आलोचनाभन्दा माथि छैनन्।
विधानले दिएको महामन्त्रीको जिम्मेवारी हेर्दा उनी केवल घटनाको टिप्पणीकार बन्न मिल्ने पदमा थिएनन्। उनी पार्टी संगठन सञ्चालन गर्ने प्रमुख पदाधिकारीमध्ये एक थिए।
त्यसैले संगठन कमजोर देखियो भने प्रश्न उनीसम्म पनि पुग्छ।
निष्कर्ष भदौ २४ को सबैभन्दा दुःखद दृश्य शेरबहादुर देउवामाथिको हिंसा थियो। तर राजनीतिक दृष्टिले त्यस दिनको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दृश्य अदृश्य थियो। त्यो थियो नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक अनुपस्थिति।
राज्यले देउवालाई समयमै पर्याप्त सुरक्षा दिन नसकेको प्रश्न राज्यसँग सोधिनुपर्छ। तर कांग्रेसले आफ्नै सभापतिमाथि संकट आउँदा किन तत्काल, संगठित, संवेदनशील र प्रभावकारी संस्थागत प्रतिक्रिया दिन सकेन भन्ने प्रश्न कांग्रेससँग सोधिनुपर्छ।
त्यस प्रश्नको उत्तर केवल देउवा, गगन, विश्वप्रकाश, पूर्णबहादुर, तरुण दल वा नेविसंघमध्ये एउटालाई दोष दिएर पूरा हुँदैन। तर पदअनुसार जिम्मेवारी फरक हुन्छ।
महामन्त्रीका रूपमा गगन थापाको जिम्मेवारी सामान्य कार्यकर्ताको भन्दा ठूलो थियो। विधानले नै उनलाई केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन, सभापतिलाई सहयोग, संगठनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रवाह गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी दिएको थियो।
त्यसैले इतिहासले गगन थापालाई केवल “पुरानो नेतृत्व बदल्ने नेता” भनेर मात्र मूल्यांकन गर्ने छैन। इतिहासले यो पनि सोध्नेछ।
जब उनको आफ्नै पार्टीका सभापति हिंसाको शिकार भए, त्यो कठिन घडीमा महामन्त्री गगन थापाले संगठनलाई कति प्रभावकारी रूपमा सम्हाले?
जब पार्टीलाई एकताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो, उनले एकता र रूपान्तरणबीच सही क्रम मिलाउन सके कि सकेनन्? र जब एउटा घाइते सभापतिको उपचारसँगै नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भयो, त्यो राजनीतिक साहस थियो कि समय छनोटमा भएको गम्भीर राजनीतिक असंवेदनशीलता?
यी प्रश्नको अन्तिम फैसला कुनै गुटले होइन, समयले गर्नेछ। तर एउटा निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न सकिन्छ
भदौ २४ शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत दुर्घटना मात्र थिएन। त्यो नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक चरित्रको परीक्षा थियो। त्यो परीक्षामा पुरानो नेतृत्व मात्र होइन, आफूलाई नयाँ नेतृत्वको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पुस्तासमेत पूर्ण रूपमा उत्तीर्ण देखिएन। र सम्भवतः नेपाली कांग्रेसले भदौ २४ बाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो।
