तीन दशकअघि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणको तथ्य उजागर भयो। आयोगले जग्गा पहिचान गर्यो, कित्तागत विवरण तयार पार्यो र कारबाहीको बाटो देखायो। तर प्रश्न आज पनि उही छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू आफ्नो दायित्वप्रति कति उत्तरदायी छन्?
१. रावल आयोगको प्रतिवेदन: सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमणको ऐतिहासिक दस्तावेज
काठमाडौंको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले २०४९ सालमा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा काम गरेको आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो।
आयोगले पुराना नापी नक्सा, पछिल्ला नक्सा, मालपोतका अभिलेख र स्थलगत अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गरेको थियो। तर प्रतिवेदन लामो समयसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। खोज पत्रकारिता केन्द्रले २०७६ सालमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेपछि यो विषयले व्यापक चर्चा पायो।
रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकामा १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा करिब १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो। यो कुल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको झन्डै १० प्रतिशत हो।
आयोगले अतिक्रमणलाई मुख्यतः दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरेको थियो।
- पहिलो प्रकार: सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रत्यक्ष कब्जा गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको।
- दोस्रो प्रकार: निजी जग्गाको साँध-सिमाना बढाएर छेउको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कित्तामा मिसाइएको र कतिपय अवस्थामा निजी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत बनाइएको।
प्रतिवेदनमा १ हजार १८७ जनाले ३०८ कित्ताको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा प्रत्यक्ष निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको र थप ६ हजार ९०६ जनाले १ हजार ७६२ कित्ताको जग्गा आफ्नो निजी स्वामित्वमा मिसाएको विवरण समेटिएको छ।
यी तथ्यले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण कुनै एक ठाउँ वा एक व्यक्तिमा सीमित समस्या नभई संस्थागत निगरानी र जग्गा प्रशासनसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती रहेको देखाउँछन्।
२. वडा नं. १६ को तथ्यांक: १०१ रोपनी ८ आना जग्गा
रावल आयोगको प्रतिवेदनबारे प्रकाशित विवरणमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ सँग सम्बन्धित तथ्यांक विशेष ध्यान दिनुपर्ने खालको छ।
| विवरण | प्रकाशित तथ्यांक |
| सार्वजनिक जग्गा निजी कित्तामा मिसाइएको कित्ता संख्या | ९३ |
| अतिक्रमणमा परेको क्षेत्रफल | १०१ रोपनी ८ आना |
| प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्बन्धित व्यक्तिको संख्या | ९० |
महत्त्वपूर्ण कुरा: यो तथ्यांक सार्वजनिक जग्गा निजी जग्गामा मिसाइएको वर्गसँग सम्बन्धित हो। यसलाई वडा नं. १६ को सम्पूर्ण अतिक्रमित जग्गा वा त्यस वडामा रहेको कुल सार्वजनिक जग्गाको परिमाण ठान्नु हुँदैन। प्रत्यक्ष कब्जा गरिएको जग्गा र अन्य प्रकारका अतिक्रमणसमेत जोड्दा वडाको कुल अवस्था फरक हुन सक्छ।
नेपाली जग्गा नापको परम्परागत एकाइअनुसार १ रोपनीमा १६ आना हुन्छ। त्यसैले १०१ रोपनी ८ आना भनेको १०१.५ रोपनी हो। यो कुनै सानो टुक्रा होइन; सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र स्थानीय निगरानीका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाउने क्षेत्रफल हो।
तर यहाँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यी ९३ कित्ता कहाँ-कहाँ छन्? तिनको कित्ता नम्बर के हो? जग्गा कसको नाममा दर्ता छ? कुन कित्तामा कति क्षेत्रफल मिचिएको छ? र तीमध्ये कुन जग्गा अहिले पनि अतिक्रमित अवस्थामा छन्?
यी प्रश्नको जवाफ कित्तागत विवरण, मालपोत अभिलेख, नापी नक्सा र स्थलगत निरीक्षणबाट निश्चित गर्नुपर्छ। प्रकाशित संक्षिप्त विवरणले यी सबै प्रश्नको पूर्ण जवाफ दिँएन भनेर चुपबस्नु हुँदैन।
३. सार्वजनिक, पर्ती र गुठी जग्गाको प्रश्न किन फरक-फरक रूपमा हेर्नुपर्छ?
वडा नं. १६ को विषयमा चर्चा गर्दा सार्वजनिक जग्गा, पर्ती जग्गा, गुठी जग्गा तथा अन्य सरकारी स्वामित्वको जग्गालाई एउटै श्रेणीमा मिसाएर निष्कर्ष निकाल्नु सान्दर्भिक नहुँन सक्छ। यसको अर्थ यो होइनकि त्यसको तथ्यांक वडाले नराख्नु। रावल आयोगले जग्गाको पनि वर्गीकरण गरेको छ, यतातिर पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ।
सार्वजनिक जग्गा: बाटो, चोक, खुला स्थान, सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्र तथा कानुनअनुसार सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा यसमा पर्न सक्छन्।
पर्ती जग्गा: प्रयोगविहीन वा खेती नगरिएको जग्गालाई सामान्य अर्थमा पर्ती भनिए पनि कुनै जग्गाको कानुनी स्वामित्व र प्रकृति अभिलेखबाट पुष्टि गर्नुपर्छ। पर्तीजग्गा स्वतः व्यक्तिको निजी जग्गा हुँदैन।
गुठी जग्गा: धार्मिक, सांस्कृतिक वा परम्परागत प्रयोजनसँग सम्बन्धित गुठीको जग्गाको छुट्टै कानुनी तथा प्रशासनिक अवस्था हुन सक्छ। त्यसको स्वामित्व, दर्ता र उपयोग गुठीसम्बन्धी अभिलेखका आधारमा जाँच्नुपर्छ।
अन्य सरकारी जग्गा: सरकारको नाममा दर्ता भएका वा कानुनअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गाको संरक्षण सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। यो जिम्मेवारी पूरा गरियोकि गरिएन, प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
रावल आयोगले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठी जग्गा, सार्वजनिक बाटो र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि उपलब्ध प्रकाशित विवरणबाट वडा नं. १६ मा मात्रै कति रोपनी सार्वजनिक जग्गा, कति रोपनी पर्ती जग्गा, कति रोपनी गुठी जग्गा र कति रोपनी अन्य सरकारी जग्गा थियो भन्ने पूर्ण वर्गीकृत तथ्यांक पर्ती जग्गा बाहेक अरुको पुष्टि भएको देखिदैन।
त्यसैले यी श्रेणीको निश्चित क्षेत्रफल उल्लेख गर्न आधिकारिक प्रतिवेदनका सम्बन्धित पृष्ठ, जग्गाको स्रेस्ता र नापी अभिलेख आवश्यक छन्। तथ्यांक नपुगेको ठाउँमा अनुमानलाई तथ्य बनाएर प्रस्तुत गर्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको पक्षमा उठाइएको प्रश्नलाई नै कमजोर बनाउनु हो।
४. तीन दशकसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन भएन?
रावल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हुँदाहुँदै पनि लामो समयसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु राज्यको प्रशासनिक तथा राजनीतिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
२०६० सालमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। २०६७ साल जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र अन्य स्थानमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
तर अदालतको आदेश, सरकारी निर्णय र वास्तविक कार्यान्वयनबीच लामो दूरी रह्यो।
यसबीच सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको, स्वामित्वसम्बन्धी अभिलेख जटिल बनेको र कतिपय प्रमाण खोज्न कठिन हुन सक्ने विषय सार्वजनिक बहसमा आएका छन्। तर बहस यसैमा टुङ्गिदैन।
बालेन सरकारले २०८३ साल जेठमा सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि अतिक्रमित जग्गा रोक्का राख्ने र अभिलेखका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने कामबारे समाचार प्रकाशित भए।
तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको घोषणा हुनु र जग्गा वास्तविक रूपमा सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता आउनु एउटै कुरा होइन। त्यसका लागि प्रमाणको परीक्षण, कानुनी प्रक्रिया, सम्बन्धित पक्षको सुनुवाइ र निर्णयको कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
५. अहिले वडा नं. १६ किन मौन छ?
यो लेखको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यही हो।
रावल आयोगले वडा नं. १६ मा १०१ रोपनी ८ आना सार्वजनिक जग्गा निजी कित्तामा मिसाइएको तथ्य औँल्याएको अवस्थामा अहिले त्यस क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणबारे वडा कार्यालयले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
तर यहाँ एउटा स्पष्ट भिन्नता बुझ्नुपर्छ। “वडा कार्यालय मौन छ भन्ने आरोप र वडा कार्यालयले वास्तवमै कुनै काम गरेको छैन भन्ने प्रमाण एउटै कुरा होइन भन्न सकिएला। तर पर्ती जग्गासँग जोडिएका तर बाटो नछुट्याइएको जग्गामा नक्सा कसरी केका आधारमा पास गरियो भन्ने आफैमा एउटा सङ्काको घेराभित्रको प्रश्न हो।” उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतले वडा नं. १६ का सबै अतिक्रमित कित्तामा अहिले के भइरहेको छ र वडा कार्यालयले कुन-कुन कारबाही गरेको छ भन्ने पूर्ण विवरण दिन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले वडा कार्यालयलाई तथ्यसहित जवाफ दिन आग्रह गर्नु आवश्यक छ।
- रावल आयोगले औँल्याएका ९३ कित्ताको हालको अवस्था के छ?
- ती जग्गाको कित्तागत विवरण संकलन गरी नापी तथा मालपोत कार्यालयसँग प्रमाणीकरण गरिएको छ कि छैन?
- पर्ती, गुठी, सार्वजनिक र अन्य सरकारी जग्गाको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गरिएको छ कि छैन?
- पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गामा नयाँ अतिक्रमण भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न के कदम चालिएको छ?
- अतिक्रमण भएको प्रमाण भेटिएका स्थानमा महानगरपालिका, मालपोत, नापी कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर के काम भएको छ?
- सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट, अनुगमन प्रतिवेदन र सम्पन्न भएका कामको विवरण नागरिकले कहाँ हेर्न सक्छन्?
यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक गर्नु वडा कार्यालयको संस्थागत जवाफदेहितासँग सम्बन्धित छ।
यदि वडा कार्यालयले जग्गाको अभिलेख संकलन गरेको छ, अतिक्रमण रोक्न पत्राचार गरेको छ वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने ती कामको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि काम भएको छैन भने किन भएको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि आवश्यक छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा जनप्रतिनिधिले जवाफ दिनु राजनीतिक विरोध होइन; यो नागरिकको वैधानिक सरोकार हो।
६. विकासको नाममा सार्वजनिक जग्गा ओझेलमा पर्नु हुँदैन
वडास्तरमा बाटो, पार्क, खुला क्षेत्र, सामुदायिक संरचना तथा अन्य विकासका योजना सञ्चालन हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर विकास योजनाको नाममा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व, सीमा र संरक्षणसम्बन्धी मूल प्रश्न ओझेलमा पर्नु हुँदैन।
कुनै स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाइएको छ भने त्यो संरचना कुन कानुनी आधारमा बनेको हो? जग्गाको स्वामित्व कसको हो? स्वीकृत नक्सा र लागत अनुमान के छन्? निर्माण सम्पन्न भएको हो भने त्यसको अभिलेख कहाँ छ? र कुनै संरचना भत्काएर फेरि नयाँ योजना ल्याइएको हो भने त्यसको औचित्य के हो?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। यसको जवाफ चाहिन्छ पनि।
विशेषतः सार्वजनिक जग्गामा योजना सञ्चालन गर्दा जग्गाको स्वामित्व प्रमाणीकरण, स्वीकृत योजना, बजेट, निर्माण अवधि, सम्पन्न भएको मिति र अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसो गर्दा विकासको नाममा अनावश्यक खर्च, दोहोरो योजना वा सार्वजनिक जग्गामाथिको विवाद बढ्ने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यो गरियोकि गरिएन यो पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकास एकअर्काका विरोधी होइनन्। पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइयो भने विकासले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई थप बलियो बनाउन सक्छ। यतातिर ध्यान पुर्याइयोकि पुर्याइन? निजी प्रयोजनलाई प्रार्थमिकता दिएर कतै राज्यको प्रयोजनलाई नजर अन्दाज त गरिएन? यस विषयमा १६ वडाका प्राविधिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परिसकेका छन्। यो विषय अझ गहिरिएर जान सक्छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अझै ध्यानाकर्षा हुन जरुरी छ।
७. वडा नं. १६ ले अब के गर्नुपर्छ?
वडा नं. १६ को सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी प्रश्नलाई नाराबाजी वा आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई प्रमाण, अभिलेख र सार्वजनिक जवाफदेहितामा आधारित अभियान बनाउनुपर्छ।
पहिलो, रावल आयोगले औँल्याएका ९३ कित्ताको विवरण सम्बन्धित सरकारी अभिलेखसँग मिलान गरी अद्यावधिक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
दोस्रो, जग्गाको प्रकृतिअनुसार सार्वजनिक, पर्ती, गुठी र अन्य सरकारी जग्गाको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्नुपर्छ। प्रत्येक कित्ताको क्षेत्रफल, हालको दर्ता अवस्था, प्रयोग र अतिक्रमणसम्बन्धी प्रमाण स्पष्ट हुनुपर्छ।
तेस्रो, अतिक्रमणको आशंका भएका जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी नापी तथा मालपोत अभिलेखसँग तुलना गर्नुपर्छ। स्वामित्व विवाद भएका जग्गामा प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
चौथो, वडा कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेर नागरिक, स्थानीय सरोकारवाला र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच तथ्यमा आधारित छलफल गर्नुपर्छ।
पाँचौँ, जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पत्राचार, अनुगमन, बजेट, कारबाहीको अवस्था र प्रगति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
छैटौँ, कुनै व्यक्तिविरुद्ध आरोप लगाउँदा प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ र कानुनी निर्णय नहुँदासम्म कसैलाई दोषी घोषणा गर्नु हुँदैन। सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्छ।
सातौ, विकासको नाममा एउटाले बनाउने, अर्कोले भत्काउने र अनुगमन नगरी, लागत स्टमेट नगरी वजेट विनियोजन गरेर राज्यलाई गुमहरामा राख्ने, योजना र बजेटको दुरुपयोग हुने काम त भएन? यसको उत्तर खोज्नुपर्छ। खासगरी यस्तो काम खरीबोट क्षेत्रमा भएको प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ। यहाँ दुईवटा प्रश्न उठेको छ। एक, परियोजनाको नाममा बजेटको दुरुपयोग। दोस्रो, बाटो प्रमाणिकरण नगरी घरको नक्सा पास। यो अब सार्वजनिक बहसको विषय बनी सकेको छ र न्यायिक क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गर्न सुरु भएको छ।
निष्कर्ष: सार्वजनिक सम्पत्ति कसैको निजी कृपा होइन
रावल आयोगको प्रतिवेदनले उठाएको प्रश्न तीन दशक पुरानो भए पनि यसको महत्त्व आज झन् बढेको छ। सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो वर्तमान पुस्ताको साझा सम्पत्ति र भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी हो।
वडा नं. १६ मा ९३ कित्ताको १०१ रोपनी ८ आना सार्वजनिक जग्गा निजी कित्तामा मिसाइएको तथ्यले स्थानीय तहमा जग्गा संरक्षणको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। तर अबको बाटो अनुमान वा आरोप होइन। कित्तागत विवरण सार्वजनिक गर्ने, अभिलेख प्रमाणीकरण गर्ने, अतिक्रमणको वर्तमान अवस्था पहिचान गर्ने र कानुनअनुसार कारबाही गर्ने हो।
वडा कार्यालयले आफ्नो काम गरेको छ भने प्रमाणसहित जनतालाई बताओस्। काम भएको छैन भने किन भएको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर देओस्। सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि वर्षौँ पुरानो प्रतिवेदनलाई फाइलमा सीमित नराखी परिणाम देखाउनुपर्छ।
१०१ रोपनी ८ आना सार्वजनिक जग्गाको प्रश्न केवल जग्गाको क्षेत्रफलको प्रश्न होइन। यो राज्यको सम्पत्ति कसले जोगाउँछ, जनप्रतिनिधि कसप्रति उत्तरदायी छन् र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको आवाज उठाउनु कसैविरुद्धको अभियान होइन। यो नागरिकको साझा सम्पत्ति, पारदर्शिता र कानुनी शासनको पक्षमा उभिनु हो।
