२०८२ भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनलाई केवल दुई दिनको विरोध प्रदर्शन वा सडक अराजकताका रूपमा बुझेर पुग्दैन। ती दुई दिनले नेपालको राज्य संयन्त्रको क्षमता, राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता, पुराना दलहरूको संगठनात्मक अवस्था र सत्ता संरचनाप्रतिको नयाँ पुस्ताको वितृष्णा एकैपटक उजागर गरिदिए।

भदौ २३ मा सुरु भएको प्रदर्शनमा भएको मानवीय क्षतिले भोलिपल्टको आक्रोशलाई विस्फोटक बनायो।

भदौ २४ मा सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालत, दलका कार्यालय र राजनीतिक नेताका घरसम्म आक्रमण र आगजनी फैलियो। पछि गठित जाँचबुझ आयोगले समेत भदौ २३ को घटनामा राज्यको भूमिका र भदौ २४ को विध्वंसलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन र कारबाहीको विषय बनाएको थियो।

यही अराजकताको सबैभन्दा प्रतीकात्मक दृश्यहरूमध्ये एउटा थियो तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि आफ्नै निवासमा भएको आक्रमण। उनीहरूको निवाससमेत निशानामा परेको र दम्पतीमाथि शारीरिक आक्रमण भएको सार्वजनिक विवरणहरूले पुष्टि गर्छन्।

तर त्यस घटनापछि उठेको प्रश्न देउवाप्रतिको सहानुभूतिमा मात्र सीमित छैन।

राज्यले उनलाई किन समयमै सुरक्षित गर्न सकेन?

नेपाली कांग्रेसजस्तो विशाल संगठन आफ्नै सभापति संकटमा पर्दा किन प्रभावकारी देखिएन?

त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको बहस किन यति तीव्र बन्यो?

र, आज सबैभन्दा चर्चित प्रश्न, झन्डै साढे पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किरहेका देउवा नेपाल टेक्नेबित्तिकै पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन्?

यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्दा भदौ २४ देखि आजसम्मको नेपाली राजनीतिको एउटा जटिल चित्र देखिन्छ।

देउवाको सुरक्षा : असफलता स्पष्ट छ, नियत पुष्टि भएको छैन

भदौ २४ मा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र असाधारण दबाबमा थियो। विभिन्न सरकारी भवन, राजनीतिक नेतृत्वका निवास र सार्वजनिक संरचना एकै समयमा निशानामा परेका थिए। सुरक्षाकर्मी धेरै ठाउँबाट पछाडि हटेका थिए र अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको थियो।

यही परिस्थितिमा देउवा दम्पतीको बूढानीलकण्ठ निवासमा भीड प्रवेश गर्न सफल भयो।

देउवा पूर्वप्रधानमन्त्री थिए। आरजु बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री थिइन्। त्यसैले उनीहरूको सुरक्षा सामान्य नागरिकको जस्तो मात्र थिएन। राज्यले सम्भावित जोखिम पहिचान गरेर समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नुपर्थ्यो।

त्यो हुन सकेन।

यसलाई सुरक्षा असफलता भन्न कुनै हिचकिचाहट आवश्यक छैन।

तर अर्को प्रश्न फरक छ।

के सेना वा सुरक्षा संयन्त्रले जानीजानी देउवालाई असुरक्षित छाडेको थियो?

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विश्वसनीय प्रमाणले यस्तो नियत पुष्टि गर्दैनन्। त्यसैले आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। राज्य असफल भयो भन्न सकिन्छ, तर जानीजानी आक्रमण हुन दिइयो भन्न थप प्रमाण चाहिन्छ।

वास्तविक प्रश्न यसकारण अझ गम्भीर छ।

यदि काठमाडौंमा राजनीतिक नेतृत्वका घरहरूमाथि आक्रमण हुने सम्भावना बढिरहेको थियो भने देउवालाई पहिले नै किन सारिएन?

उनको निवासको सुरक्षा घेरा किन टिकेन?

खतरा मूल्यांकन कसले गरिरहेको थियो?

र, राज्यका सुरक्षा निकायबीचको समन्वय कहाँ बिग्रियो?

भदौ २४ को सुरक्षा बहसको केन्द्र यिनै प्रश्न हुनुपर्छ।

सभापति कुटिँदा कांग्रेस संगठन कहाँ थियो?

राज्यको जिम्मेवारी एउटा कुरा हो। पार्टीको जिम्मेवारी अर्को।

नेपाली कांग्रेस कुनै सानो राजनीतिक समूह होइन। केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, स्थानीय तहसम्मका संरचना, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ र अन्य भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था भएको देशव्यापी संगठन हो।

त्यस्तो पार्टीको निर्वाचित सभापति हिंसात्मक आक्रमणमा पर्दा पार्टी संगठनको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिनु सामान्य घटना होइन।

यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

कांग्रेस कार्यकर्ताले भीडसँग हतियार बोकेर भिड्नुपर्थ्यो भन्ने निष्कर्ष लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसो भएको भए भदौ २४ राजनीतिक दलका समर्थक र प्रदर्शनकारीबीच झन् ठूलो हिंसात्मक संघर्षमा परिणत हुन सक्थ्यो।

तर संगठनको काम लडाइँ गर्नु मात्र होइन।

संकटको सूचना संकलन गर्नु पनि संगठन हो।

घाइतेको उद्धार र उपचारमा समन्वय गर्नु पनि संगठन हो।

सुरक्षा निकायसँग तत्काल सम्पर्क गर्नु पनि संगठन हो।

देशभरका कार्यकर्तालाई संयमित निर्देशन जारी गर्नु पनि संगठन हो।

पीडित नेता तथा कार्यकर्ताका लागि सहायता संयन्त्र बनाउनु पनि संगठन हो।

र, आफ्नै सभापतिमाथि भएको हिंसाबारे तत्काल संस्थागत प्रतिक्रिया दिनु पनि संगठन हो।

यही अर्थमा कांग्रेस कमजोर देखियो।

समस्या कार्यकर्ता सडकमा किन आएनन् भन्ने मात्र होइन।

समस्या पार्टीको कमाण्ड प्रणाली संकटमा किन प्रभावकारी देखिएन भन्ने हो।

महामन्त्री गगन थापाको जिम्मेवारी कहाँ आउँछ?

यही प्रश्नसँग तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको जिम्मेवारी जोडिन्छ।

महामन्त्री राज्यको गृहमन्त्री होइन। उसले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्न सक्दैन। त्यसैले देउवाको सरकारी सुरक्षा असफलताको प्रत्यक्ष जिम्मा गगन थापालाई दिन मिल्दैन।

तर महामन्त्री पार्टीको सामान्य दर्शक पनि होइन।

पार्टीको संगठन चलाउने, सूचना प्रवाह गर्ने, मातहतका संरचनालाई सक्रिय बनाउने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने र सभापतिलाई राजनीतिक तथा संगठनात्मक काममा सहयोग गर्ने मुख्य पदाधिकारीमध्ये महामन्त्री पर्छ।

त्यसैले भदौ २४ को संकटमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी सामान्य कार्यकर्ताको भन्दा धेरै ठूलो थियो।

गगन थापाले सभापतिको सुरक्षाका लागि राज्यसँग तत्काल कडा समन्वय गर्न सक्थे।

पार्टीका संरचनालाई उद्धार तथा सहयोगका लागि परिचालन गर्न सक्थे।

तरुण दल र नेविसंघलाई प्रतिशोधका लागि होइन, सहायता, रक्तदान, अस्पताल समन्वय र शान्तिका लागि परिचालन गर्न सक्थे।

देशभरका कांग्रेस कार्यकर्तालाई स्पष्ट निर्देशन दिन सक्थे।

पार्टीको अस्थायी संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने पहल गर्न सक्थे।

यस अर्थमा गगन थापालाई घटनाको बाहिरी टिप्पणीकारका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

संकटमा संगठन निष्क्रिय भयो भने संगठन चलाउने पदाधिकारीमाथि पनि प्रश्न आउँछ।

तर निष्पक्षताको अर्को पक्ष पनि छ।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले देउवामाथिको हिंसाको निन्दा गरेका थिए। त्यसैले उनीहरूले देउवामाथिको आक्रमणप्रति कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन् भन्ने दाबी तथ्यसम्मत हुँदैन।

वास्तविक आलोचना अर्कै ठाउँमा छ।

निन्दा त भयो, तर के त्यसअनुसार संगठनात्मक नेतृत्व पनि देखियो?

यही प्रश्न अझ बलियो हो।

देउवा घाइते, कांग्रेसमा नेतृत्व संघर्ष:

भदौ २४ पछि कांग्रेसभित्र अर्को परिवर्तन तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो।

पार्टी पुनर्गठन, नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको माग चर्कियो। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस पुरानै ढंगबाट चल्न नसक्ने तर्क अगाडि सारे।

यो राजनीतिक माग आफैंमा अलोकतान्त्रिक थिएन।

जेन जी आन्दोलनले पुरानो नेतृत्व र शासन शैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो। कांग्रेसभित्र पनि पुस्तान्तरणको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको थियो।

तर समयको संवेदनशीलता छुट्टै विषय थियो।

एकातिर पार्टी सभापति हिंसात्मक आक्रमणबाट स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका थिए। अर्कोतिर उनको राजनीतिक उत्तराधिकारको प्रश्न तीव्र बन्दै थियो।

त्यसैले देउवा पक्षले यसलाई संकटमा परेको सभापतिमाथि अतिरिक्त राजनीतिक दबाबका रूपमा व्याख्या गर्ने ठाउँ पायो।

गगन पक्षको तर्क भने अर्को थियो।

देश नै बदलिएको परिस्थितिमा पार्टीले पुरानै नेतृत्व शैली बचाउनेभन्दा तत्काल रूपान्तरण सुरु गर्नुपर्थ्यो।

दुवै तर्कको राजनीतिक आधार थियो।

तर गगन थापाको नेतृत्वका लागि एउटा नैतिक प्रश्न भने रहिरहन्छ।

उनले पहिले घाइते सभापतिको सुरक्षा, उपचार, न्याय र पार्टीको संगठनात्मक पुनर्स्थापनामा पूर्ण नेतृत्व देखाएर त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तनको अभियान सुरु गरेको भए उनको राजनीतिक नैतिकता अझ बलियो देखिन्थ्यो कि देखिँदैनथ्यो?

सम्भवतः देखिन्थ्यो।

देउवाको विदेश यात्रा र बढेको शंका:

देउवाको विदेश बसाइँसम्बन्धी सार्वजनिक चर्चामा पनि तथ्य र अनुमान छुट्याउन आवश्यक छ।

पछिल्लो लामो विदेश बसाइँ २५ फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भएको हो। उनी उपचारका लागि सिंगापुर गएको बताइएको थियो। त्यसपछि उनी लामो समय नेपालको प्रत्यक्ष राजनीतिबाट बाहिर रहे।

अहिले उनी १३ अगस्ट २०२६ मा काठमाडौं फर्किने तय भएको छ। पछिल्लो सार्वजनिक कार्यक्रमअनुसार उनको विमान दिउँसो १२ बजेर २५ मिनेटमा काठमाडौं अवतरण गर्ने भनिएको छ। देउवा पक्षका कार्यकर्ताले विमानस्थलमा स्वागतको तयारीसमेत गरेका छन्।

यही लामो बसाइँसँगै विभिन्न अनुमान चले।

कसले खर्च बेहोरिरहेको छ?

उनी यति लामो समय विदेशमा कसरी बस्न सके?

उनी उपचारमै थिए कि कानुनी परिस्थितिका कारण बसाइँ लम्बियो?

यी प्रश्न सोध्न पाइन्छ।

तर प्रमाणविना उत्तर घोषणा गर्न पाइँदैन।

लामो विदेश बसाइँ आफैंमा गैरकानुनी सम्पत्तिको प्रमाण होइन।

त्यस्तै उपचारका लागि गएको दाबीले उनको आर्थिक स्रोतबारे उठेका प्रश्नलाई स्वतः समाप्त पनि गर्दैन।

त्यसको उत्तर अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान : देउवामाथिको वास्तविक कानुनी दबाब

देउवा र आरजुमाथिको सबैभन्दा ठूलो कानुनी दबाब सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान हो।

गत अप्रिलमा अनुसन्धान निकायको आग्रहमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको थियो। उनीहरू विदेशमा रहेपछि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

तर इन्टरपोलले पर्याप्त आधार र कागजात नभएको भन्दै अनुरोध स्वीकार गरेन। पछि थप विवरण पठाइए पनि दोस्रो प्रयाससमेत सफल नभएको सार्वजनिक विवरण आएको छ। इन्टरपोलले मूल कसुर अर्थात् अवैध सम्पत्ति कुन अपराधबाट उत्पन्न भएको भन्ने आधार र अनुसन्धानको कानुनी संरचनाबारे समेत प्रश्न उठाएको थियो।

यसलाई दुई तरिकाले अतिरञ्जित गर्न मिल्दैन।

इन्टरपोलले रेड नोटिस नदिएको अर्थ देउवा निर्दोष प्रमाणित भए भन्ने होइन।

त्यस्तै सरकारले रेड नोटिस मागेको अर्थ देउवा दोषी प्रमाणित भए भन्ने पनि होइन।

यसले मुख्यतः अनुसन्धानको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो?

देउवा पक्राउ पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी बिन्दु यही हो।

२५ मे २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुरानो पक्राउ अनुमतिलाई निष्क्रिय बनायो।

सर्वोच्चले पक्राउका लागि कानुनले मागेको प्रक्रिया र कारण पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएको ठहर गरेको थियो। अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न उसले भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने वा मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्ने जस्ता वस्तुगत आधार देखाउनुपर्ने पक्षमा जोड दिएको थियो।

अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या क्षेत्राधिकारको थियो।

कानुनी परिवर्तनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान:

विभागले अनुसन्धान गरेका मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालततर्फ गएको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिइएको पक्राउ अनुमति कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने प्रश्न सर्वोच्चले उठायो।

यही कारण पुरानो पुर्जीका आधारमा देउवालाई पक्राउ गर्न मिल्दैन।

तर यहीँबाट धेरैले एउटा गलत निष्कर्ष निकालेका छन्।

सर्वोच्चले देउवालाई कहिल्यै पक्राउ गर्न नपाइने आदेश दिएको होइन।

कानुनसम्मत कारण देखाएर उचित निकायबाट नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धान निकायलाई सर्वोच्चको आदेशले पूर्ण रूपमा रोकेको छैन।

सार्वजनिक कानुनी विवरणअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आवश्यक ठानेमा विशेष अदालतसमक्ष विधिसम्मत पक्राउ अनुमति माग्न सक्ने सम्भावना खुला छ।

यो भिन्नता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसो भए देउवा भोलि विमानस्थलमै पक्राउ पर्लान्?

१२ अगस्ट २०२६ रातिसम्म सार्वजनिक भएको जानकारीलाई आधार मान्दा यसको सरल उत्तर छ।

देउवा पक्राउ पर्ने निश्चित भएको छैन।

त्यसको अझ महत्त्वपूर्ण दोस्रो भाग छ।

उनी पक्राउ नपर्ने निश्चित पनि भएको छैन।

यी दुई वाक्यबीचको कानुनी अन्तर बुझ्नुपर्छ।

पुरानो पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय छ।

त्यही पुर्जी बोकेर प्रहरीले देउवालाई विमानस्थलमा पक्राउ गर्न पाउँदैन।

सर्वोच्चको आदेश त्यसमा स्पष्ट अवरोध हो।

अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरीले देउवाको स्वदेश फिर्तीअघि उनीविरुद्ध कुनै सक्रिय मुद्दा वा पक्राउ आदेशको अवस्था के छ भनेर अभिलेख अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले देउवा पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट घोषणा नगरी विषय अध्ययन भइरहेको बताएका थिए।

यसको अर्थ प्रहरीसँग पुरानो पुर्जी स्वतः कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट बाटो छैन।

गिरफ्तारीका लागि अब के हुनुपर्छ?

देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानकै आधारमा पक्राउ गर्न अनुसन्धान पक्षले केही गम्भीर कानुनी चरण पार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, सक्षम अदालतको क्षेत्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

हालको कानुनी संरचनाअनुसार अनुसन्धान निकाय विशेष अदालतमा जानुपर्ने अवस्था छ।

दोस्रो, केवल अनुसन्धान चलिरहेको छ भनेर पुग्दैन।

पक्राउ किन आवश्यक छ भन्ने आधार देखाउनुपर्छ।

देउवा भाग्न सक्छन् भन्ने आधार छ कि छैन?

उनले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन्?

साक्षी वा अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्छन्?

अनुसन्धानमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन्?

यस्ता कारण महत्वपूर्ण हुन्छन्। सर्वोच्चको मे २५ को आदेशले यिनै प्रकारका कानुनी आधार पर्याप्त नदेखाइएको औँल्याएको थियो।

तेस्रो, देउवाको आफ्नै पछिल्लो व्यवहार पनि अदालतले विचार गर्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।

देउवा र आरजुले विदेशबाटै अनुसन्धान निकायलाई पत्र लेखेर नेपाल फर्किने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। उनीहरूले आफूहरू फरार नभएको दाबी गर्दै पक्राउ नगरी अनुसन्धानमा सहभागी हुने अवसर दिन आग्रह गरेका थिए।

अब देउवा वास्तवमै नेपाल फर्किएर अनुसन्धान निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुन्छन् भने तत्काल हिरासत आवश्यक छ भन्ने तर्क पहिलेभन्दा कमजोर हुन सक्छ।

तर उनी उपस्थित हुन अस्वीकार गर्छन्, प्रमाणमा प्रभाव पार्ने कुनै नयाँ तथ्य आउँछ वा अनुसन्धान निकायले नयाँ ठोस आधार अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्छ भने परिस्थिति उल्टिन सक्छ।

सबैभन्दा सम्भावित पहिलो बाटो के हो?

सार्वजनिक तथ्यका आधारमा हेर्दा देउवा नेपाल टेक्नेबित्तिकै स्वतः हातमा हतकडी लगाइनेभन्दा पहिले उनलाई अनुसन्धानमा उपस्थित गराउने बाटो कानुनी रूपमा बढी स्वाभाविक देखिन्छ।

यसको कारण सरल छ।

उनले स्वयं फर्किने घोषणा गरेका छन्।

उनी स्वेच्छाले नेपाल आउँदैछन्।

उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

पुरानो पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय छ।

सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियामै कानुनी कमजोरी औँल्याइसकेको छ।

त्यसैले अनुसन्धान निकायले उनलाई बयानका लागि बोलाउने, कागजात माग्ने, सम्पत्ति विवरण परीक्षण गर्ने र त्यसपछि थप कानुनी निर्णय गर्ने बाटो अपनाउन सक्छ।

तर यो सम्भावनाको विश्लेषण हो, सरकारी निर्णयको सूचना होइन।

यदि स्वदेश फर्किनुअघि वा फर्किएपछि अनुसन्धान निकायले विशेष अदालतबाट नयाँ वैधानिक अनुमति प्राप्त गर्छ भने गिरफ्तारी सम्भव हुन्छ।

नयाँ पक्राउ पुर्जी आउन सक्छ?

आउन सक्छ।

यही तथ्यले देउवाको कानुनी जोखिम समाप्त नभएको देखाउँछ।

सर्वोच्चको आदेशको सार पक्राउ नै गर्न नपाइने होइन, स्वेच्छाचारी र गलत प्रक्रियाबाट पक्राउ गर्न नपाइने भन्ने हो। अदालतले विधिसम्मत अनुसन्धान र कानुनअनुसारको पक्राउलाई पूर्ण रूपमा रोकेको छैन।

त्यसैले भविष्यमा तीन अवस्था बन्न सक्छन्।

पहिलो अवस्थामा देउवा स्वदेश फर्किन्छन्, अनुसन्धानमा उपस्थित हुन्छन् र तत्काल पक्राउ पर्दैनन्।

दोस्रो अवस्थामा अनुसन्धानका क्रममा नयाँ आधार देखिएपछि विभागले विशेष अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिन्छ र त्यसपछि गिरफ्तारी हुन्छ।

तेस्रो अवस्थामा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणबाहेक कुनै अर्को मुद्दामा छुट्टै वैधानिक पक्राउ आदेश भए त्यसअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ।

तर १२ अगस्ट रातिसम्म सार्वजनिक स्रोतहरूमा देउवा विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ पक्राउ गर्ने नयाँ वैधानिक आदेश जारी भएको पुष्टि भएको छैन। प्रहरीले पनि त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

त्यसैले अहिले नै “देउवा भोलि पक्राउ पर्छन्” भन्नु तथ्य होइन।

त्यो अनुमान हो।

पक्राउ भए राजनीतिक अर्थ के हुन्छ?

यदि देउवा स्वदेश फर्किएलगत्तै नयाँ कानुनी प्रक्रियाबाट पक्राउ परे भने घटना कानुनी विषयमा मात्र सीमित रहने छैन।

त्यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप चर्काउन सक्छ।

देउवा पक्षले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।

नयाँ सरकारमाथि कानुन समान रूपमा लागू गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब पर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अनुसन्धान निकायले मुद्दा केवल राजनीतिक भाषणमा होइन, प्रमाणमा टिकाउनुपर्ने हुन्छ।

किनकि यसअघि इन्टरपोलले पर्याप्त आधारबारे प्रश्न उठाइसकेको छ र सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियामा त्रुटि देखाइसकेको छ।

अब फेरि कमजोर आधारमा पक्राउ गरियो भने त्यसले देउवालाई राजनीतिक रूपमा पीडितको कथा निर्माण गर्ने अवसर दिन सक्छ।

तर ठोस प्रमाण, स्पष्ट मूल कसुर र विधिसम्मत अदालतको अनुमतिसहित अनुसन्धान अघि बढेमा देउवाको राजनीतिक हैसियतले उनलाई कानुनभन्दा माथि राख्न सक्दैन।

यही विधिको शासनको परीक्षा हो।

पक्राउ नपरे के देउवा कानुनी रूपमा सुरक्षित हुन्छन्?

हुँदैनन्।

यो अर्को भ्रम हो।

विमानस्थलमा पक्राउ नपर्नु र मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनु एउटै कुरा होइन।

देउवा घर जान सक्छन्, राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन् र त्यसपछि पनि अनुसन्धान निकायले उनलाई बयानका लागि बोलाउन सक्छ।

बैंक कारोबार माग्न सक्छ।

सम्पत्ति र आयको स्रोतबारे प्रश्न गर्न सक्छ।

सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिन सक्छ।

र, अनुसन्धानबाट आवश्यक कानुनी आधार बनेमा विशेष अदालतसमक्ष थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।

त्यसैले देउवाका लागि वास्तविक परीक्षा विमानस्थलमा प्रहरीले उनलाई समात्छ कि समात्दैन भन्ने मात्र होइन।

नेपाल फर्किएपछि उनी अनुसन्धानको सामना कसरी गर्छन् भन्ने हो।

देउवाको स्वदेश फिर्ती राजनीतिक पुनरागमन पनि हो

देउवाको आगमन केवल व्यक्तिगत स्वदेश फिर्ती होइन।

उनका समर्थकहरूले विमानस्थलमा स्वागतको तयारी गरेका छन् र त्यसको लगत्तै उनको पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ। पछिल्लो कार्यक्रमअनुसार उनी १३ अगस्ट दिउँसो काठमाडौं आइपुग्ने र त्यसपछि उनको समूहको राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुने तयारी छ।

त्यसैले देउवाको फिर्तीमा दुई दृश्य एकै समयमा देखिनेछन्।

एउटा दृश्य कानुनी हुनेछ।

प्रहरी के गर्छ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले के गर्छ?

विशेष अदालतमा कुनै नयाँ प्रक्रिया जान्छ कि जाँदैन?

अर्को दृश्य राजनीतिक हुनेछ।

कति नेता र कार्यकर्ता उनको पक्षमा उभिन्छन्?

कांग्रेसमा उनको पुरानो प्रभाव बाँकी छ कि छैन?

गगन थापा नेतृत्वसँग उनको शक्ति संघर्ष कहाँ पुग्छ?

यही कारण १३ अगस्टको आगमन सामान्य विमानस्थल स्वागत मात्र रहने छैन।

यो देउवाको राजनीतिक शक्तिको परीक्षण पनि हुनेछ।

भदौ २४ देखि साउन २८ सम्मको विडम्बना:

राजनीतिक इतिहास कहिलेकाहीँ विचित्र रूपमा घुम्छ।

भदौ २४ मा देउवा आफ्नै घरमा हिंसाको शिकार भए।

त्यस समयमा राज्यले पर्याप्त सुरक्षा दिन सकेन।

उनकै पार्टीको विशाल संगठन पनि संकटमा प्रभावकारी देखिएन।

त्यसपछि उनी उपचारमा रहे।

पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको लडाइँ तीव्र भयो।

उनले पार्टी नेतृत्व गुमाए।

देशबाहिर गए।

उनीमाथि आर्थिक अनुसन्धान तीव्र भयो।

पक्राउ पुर्जी जारी भयो।

इन्टरपोलसम्म पुग्ने प्रयास भयो।

सर्वोच्च अदालतले पुर्जी निष्क्रिय बनायो।

र अब उनी फेरि नेपाल फर्किंदैछन्।

यस अर्थमा देउवाको स्वदेश फिर्ती एउटा व्यक्तिको घर फिर्ती मात्र होइन।

यो नेपालको पुरानो राजनीतिक नेतृत्व, नयाँ सत्ता संरचना, न्याय प्रणाली र कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षबीचको नयाँ चरण हो।

अन्तिम प्रश्न : देउवा गिरफ्तार हुन्छन्?

१२ अगस्ट २०२६ रातिसम्म उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यका आधारमा सबैभन्दा जिम्मेवार निष्कर्ष यस्तो छ।

देउवा नेपाल फर्किएलगत्तै पक्राउ पर्छन् भनेर अहिले निश्चित रूपमा भन्न मिल्दैन।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुरानो पक्राउ अनुमति सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निष्क्रिय छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर उनलाई पक्राउ गर्न कानुनी अवरोध छ।

तर देउवा पूर्ण रूपमा पक्राउको जोखिमबाट मुक्त पनि छैनन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धान निकायले आवश्यक कानुनी आधार तयार पारेर विशेष अदालतबाट नयाँ अनुमति लिएमा गिरफ्तारी सम्भव छ। सर्वोच्चले त्यस्तो विधिसम्मत भविष्यको प्रक्रियालाई बन्द गरेको छैन।

त्यसैले वास्तविक प्रश्न “पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन्?” भन्दा केही फरक छ।

अनुसन्धान निकायसँग उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पर्याप्त नयाँ प्रमाण र कारण छन् कि छैनन्?

त्यस्तो कारण विशेष अदालतलाई विश्वस्त पार्ने स्तरको छ कि छैन?

देउवा स्वयं अनुसन्धानमा उपस्थित भएर सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन्?

यिनै प्रश्नले उनको गिरफ्तारीको वास्तविक सम्भावना निर्धारण गर्नेछन्।

यदि देउवा नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा नियमित उपस्थित हुन्छन् र प्रमाणमा हस्तक्षेप नगरी कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्छन् भने तत्काल हिरासत आवश्यक छ भन्ने तर्क कमजोर हुन सक्छ।

तर अनुसन्धानबाट नयाँ र गम्भीर आधार खुल्यो, उनले अनुसन्धानमा अवरोध गरे वा सक्षम अदालतले पक्राउ आवश्यक ठहर गर्‍यो भने उनको पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले गिरफ्तारी रोक्न सक्दैन।

त्यसैले अहिले सबैभन्दा तथ्यसम्मत निष्कर्ष यही हो।

देउवाको विमानस्थल गिरफ्तारी निश्चित छैन, तर उनको कानुनी संकट समाप्त भएको पनि छैन।

उनका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा विमानस्थलको आगमन कक्षमा होइन, त्यसपछि सुरु हुनेछ।

उनले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै अस्वीकार गर्छन् कि कानुनी रूपमा सामना गर्छन्?

आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नलाई प्रमाणसहित जवाफ दिन्छन् कि राजनीतिक भाषणबाट टार्छन्?

कांग्रेसमा बदलिएको शक्ति सन्तुलन स्वीकार्छन् कि पुरानो शक्ति पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन्?

र भदौ २४ मा आफूमाथि भएको हिंसालाई व्यक्तिगत प्रतिशोधको कथा बनाउँछन् कि हिंसाको विरोध गर्दै स्वयंमाथि उठेका प्रश्नमा पनि विधिको शासन स्वीकार गर्छन्?

शेरबहादुर देउवाको अबको राजनीतिक विरासत सम्भवतः यही उत्तरले निर्धारण गर्नेछ।

भदौ २४ ले उनलाई पीडित बनाएको थियो।

त्यसपछिको सत्ता संघर्षले उनलाई पार्टी नेतृत्वबाट बाहिर पुर्‍यायो।

आर्थिक अनुसन्धानले उनलाई कानुनी घेरामा ल्यायो।

अब स्वदेश फिर्तीले एउटा नयाँ प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ।

नेपालको राजनीतिमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको एउटा शक्तिशाली नेता कानुनको कठघरामा सामान्य नागरिकसरह उभिन तयार हुन्छ कि हुँदैन?

र, राज्यका लागि पनि परीक्षा त्यत्तिकै ठूलो छ।

उसले देउवामाथि प्रमाण र विधिका आधारमा अनुसन्धान गर्छ कि राजनीतिक शक्तिसन्तुलनअनुसार कानुन प्रयोग गर्छ?

अन्ततः देउवा पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेभन्दा नेपालको लोकतन्त्रका लागि ठूलो प्रश्न यही हो।