“बहालवाला तथा निवृत्त न्यायाधीशमाथिको भ्रष्टाचार अनुसन्धानसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश, त्यसले सिर्जना गरेको संवैधानिक प्रश्न र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास” 

 नेपालको सर्वोच्च अदालतले हालै सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी विवादमा दिएको अन्तरिम आदेशले एउटा अत्यन्त संवेदनशील संवैधानिक बहस जन्माएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने नाममा न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानबाट अत्यधिक संरक्षित त भइरहेका छैनन्? अथवा यसको ठीक विपरीत, कार्यपालिकाले आफ्नो अनुकूलतामा न्यायाधीशमाथि अनुसन्धानको तरबार झुण्ड्याउन नसकोस् भनेर अदालतले संविधानले बनाएको सीमारेखा मात्रै रक्षा गरिरहेको हो? 

यस प्रश्नको उत्तर “अदालतले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्‍यो” वा “अदालतको आदेश पूर्ण रूपमा ठीक छ” भन्ने दुई सरल निष्कर्षमध्ये कुनै एकमा सीमित छैन। वास्तविक समस्या अझ गहिरो छ। न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक उत्तरदायित्व दुवै लोकतान्त्रिक राज्यका आधारभूत मूल्य हुन्; एउटा जोगाउँदा अर्को नष्ट हुने अवस्था सिर्जना भयो भने संवैधानिक व्यवस्था स्वयं असन्तुलित हुन्छ। 

सर्वोच्च अदालतले वास्तवमा के रोकेको हो? 

२०८३ असार २६ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ सम्बन्धी रिटमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरू उठाएको छ। आदेशले आयोग गठनको संवैधानिकता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग यसको सम्बन्ध, बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश लगायतका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँच्ने अधिकार, व्यक्तिगत गोपनीयता र विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीलाई संविधानले दिएको विशेष प्रक्रियासँग आयोगको अधिकार ठोक्किन्छ कि ठोक्किँदैन भन्ने विषयलाई पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।  

त्यसबीच अदालतले कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त भइसकेको विवरणमाथिको छानबिन यथास्थितिमा राख्न र त्यस्तो छानबिनका आधारमा कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। साथै विषयको गम्भीरतालाई हेरेर नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी झिकाउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिएको छ।  

त्यसैले पहिलो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। यो भ्रष्टाचार नगर्नु वा भ्रष्टाचार भएको भए पनि कारबाही नगर्नु भन्ने अन्तिम फैसला होइन। यो अधिकारक्षेत्रको विवादमा दिइएको अन्तरिम संरक्षण हो। 

तर यतिमै बहस सकिँदैन। 

संविधानमै रहेको असामान्य संवैधानिक गाँठो 

नेपालको संविधानको धारा २३९(१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारमार्फत अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने सामान्य अधिकार दिन्छ। तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संविधानमै अलग कारबाहीको व्यवस्था गरिएका पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारीलाई उक्त सामान्य अधिकारबाट अलग राख्छ।  

अझ महत्वपूर्ण धारा २३९(२) हो। त्यसले महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि संघीय कानूनबमोजिम अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।  

उता धारा १५३ अन्तर्गत न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी हेर्ने, प्रारम्भिक जाँच गर्ने, विशेषज्ञ छानबिन समिति गठन गर्ने र महाभियोगबाट हटाइने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचारमार्फत अख्तियार दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम मुद्दासमेत चलाउने अधिकार दिइएको छ।  

यहीँबाट कठिन प्रश्न सुरु हुन्छ: 

बहालवाला उच्च वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोप आएमा न्याय परिषद्को बाटो छ। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको संवैधानिक उत्तरदायित्व महाभियोगसँग जोडिएको छ। तर न्यायाधीश सामान्य रूपमा अवकाशमा गयो, उसलाई महाभियोग वा न्याय परिषद्को कारबाहीबाट “पदमुक्त” गरिएको थिएन भने उसको कार्यकालमा गरेको सम्भावित भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कसले गर्ने? 

यदि “पदमुक्त भएपछि” भन्ने शब्दलाई अत्यन्त संकुचित रूपमा केवल महाभियोग वा अनुशासनात्मक कारबाहीद्वारा हटाइएको अवस्थासँग मात्र जोडेर व्याख्या गरियो भने एउटा विचित्र परिणाम आउन सक्छ। भ्रष्टाचारको आशंका भएको न्यायाधीश कारबाही हुनुअघि सामान्य रूपमा अवकाशमा पुग्यो भने अनुसन्धानको संवैधानिक ढोका नै बन्द हुने जोखिम। 

यही संवैधानिक रिक्तता अहिलेको बहसको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो। 

के यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको हो? 

कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा, अन्तरिम आदेश स्वयंले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको भन्नु उचित नहोला। अदालतले भ्रष्टाचार वैध छ भनेको छैन, न्यायाधीश भ्रष्टाचारको कानूनभन्दा माथि छन् भनेको छैन भन्न सकिन्छ र प्रमाणित भ्रष्टाचारलाई क्षमा गरेको पनि छैन भनिएला। 

तर संस्थागत दृष्टिले प्रश्न फरक हुन्छ। 

यदि कुनै संवैधानिक व्याख्याको परिणाम यस्तो हुन्छ कि “यस निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन”, “त्यो निकायको अधिकार सकियो”, “महाभियोग भएन”, “न्यायाधीश अवकाशमा गइसके”, अनि अन्ततः कुनै निकायले पनि अनुसन्धान गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारलाई अनुमति नभए पनि दण्डहीनता “impunity” को संरचना बन्न सक्छ। र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दण्डहीनताको अनुभूति स्वयं अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। 

कानूनको एउटा आधारभूत उद्देश्य अपराध गरेपछि कारबाही गर्नु मात्र होइन, कानून उल्लङ्घन गरेमा निष्पक्ष अनुसन्धान र उत्तरदायित्वको वास्तविक सम्भावना छ भन्ने विश्वास कायम गर्नु पनि हो। 

त्यसैले प्रश्न आदेशको मनसायभन्दा पनि आदेश र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्भावित परिणाम मा केन्द्रित हुनुपर्छ। 

सर्वोच्च अदालत स्वयंले पहिले दिएको उत्तर, 

यो प्रश्नमा नेपालको सर्वोच्च अदालतकै पहिलेको एउटा फैसला अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। विनोदकुमार गौतम विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्णय नं. १०८०८। 

त्यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई न्यायाधीशले गर्ने “जस्तोसुकै कार्य वा कसुर” बाट जोगाउने सुरक्षा कवचका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अदालतको निष्कर्ष थियो। न्यायाधीश बनेको कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्भावित कसुरबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुँदैन; फरक हुने कुरा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया तथा निकाय हो। प्रमाणले भ्रष्टाचारतर्फ संकेत गरेमा सक्षम निकायले कारबाही नगरी कसुर ढाकछोप गरेर बस्नु संविधान र कानूनले अपेक्षा नगर्ने समेत अदालतले स्पष्ट गरेको छ।  

यो सिद्धान्त अहिलेको विवाद समाधान गर्ने एउटा शक्तिशाली संवैधानिक आधार बन्न सक्छ। 

अर्थात्, 

न्यायिक स्वतन्त्रता = कार्यपालिकाबाट सुरक्षा। 

तर, 

न्यायिक स्वतन्त्रता ≠ भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति। 

यी दुईलाई एउटै बनाइयो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन, उत्तरदायित्वविहीन न्यायपालिका जन्मिन्छ। 

किन न्यायाधीशलाई सामान्य कर्मचारीसरह अनुसन्धान गर्न मिल्दैन? 

यहाँ अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। 

न्यायाधीशले दिनहुँ सरकारविरुद्ध आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रहरी, अख्तियार, राजस्व निकाय, संवैधानिक आयोगलगायत राज्यका शक्तिशाली निकायका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन अदालतले गर्छ। 

यदि सरकारअन्तर्गत रहेको अनुसन्धान निकायले कुनै पनि असन्तुष्टिपछि न्यायाधीशविरुद्ध तत्काल भ्रष्टाचार अनुसन्धान सुरु गर्न सक्ने हो भने त्यसको दुरुपयोग सजिलै हुन सक्छ। 

आज कुनै न्यायाधीशले सरकारको ठूलो निर्णय बदर गर्छ। भोलिपल्ट अनुसन्धान निकायले उसको बैंक खाता, सम्पत्ति, परिवार र निजी जीवनमाथि छानबिन सुरु गर्छ भने न्यायिक स्वतन्त्रता कागजमै सीमित हुन सक्छ। 

त्यसैले विशेष प्रक्रिया हुनु गलत होइन; अनुसन्धान नै असम्भव हुनु चाहिँ समस्या हो। 

यही भिन्नता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि देखाउँछ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व दुवै: 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि “UNCAC” को धारा ११ को दर्शन नै यही हो। त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राख्दै न्यायिक संस्थाको integrity बलियो बनाउन र भ्रष्टाचारका अवसर रोक्न राज्यले आवश्यक उपाय लिनुपर्ने सिद्धान्त राख्छ। UNODC ले तयार गरेको Article 11 Implementation Guide ले पनि judicial independence र judicial integrity लाई परस्पर विरोधी होइन, एकअर्कालाई पूरक मूल्यका रूपमा व्यवहार गर्छ।  

अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले भन्दैन, “न्यायपालिका स्वतन्त्र भएकाले बाह्य उत्तरदायित्व नहोस्।” 

बरु त्यसको अर्थ हुन्छ, 

न्यायाधीशलाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट जोगाऊ, तर भ्रष्टाचारबाट होइन। 

भारत: अनुसन्धानमा सुरक्षा छ, उन्मुक्ति छैन 

नेपालसँग नजिकको संवैधानिक तुलना भारत हो। 

भारतको सर्वोच्च अदालतले K. Veeraswami v. Union of India मा Prevention of Corruption Act उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा समेत लागू हुने सिद्धान्त स्वीकार गरेको थियो। तर कार्यपालिकाले अनुसन्धानलाई न्यायाधीशमाथि दबाबको माध्यम नबनाओस् भनेर बहालवाला उच्च वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध FIR दर्ता गर्नुअघि भारतका प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श तथा स्वीकृतिको विशेष सुरक्षा विकसित गरियो। भारतीय सर्वोच्च अदालतले पछि पनि यही सिद्धान्त दोहोर्याएको छ।  

यो मोडेलको सार महत्वपूर्ण छ 

भारतले भनेन, “न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार अनुसन्धान हुँदैन।” 

उसले भन्यो, “हुन्छ, तर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न पाउँदैन; एउटा constitutional gatekeeper हुन्छ।” 

अझ रोचक कुरा, भारतीय सर्वोच्च अदालतको २०१७ को एउटा निर्णयमा एक निवृत्त उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी FIR मा अभियुक्त बनाइएको तथ्य उल्लेख छ। यसले कम्तीमा भारतीय प्रणालीमा अवकाशलाई स्वतः आपराधिक उत्तरदायित्व समाप्त गर्ने कवचका रूपमा नलिइएको देखाउँछ।  

नेपालले यसबाट सिक्न सक्ने कुरा धेरै ठूलो छ। 

अमेरिका: फैसला र दुराचारबीच स्पष्ट विभाजन: 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा Judicial Conduct and Disability Act, 28 U.S.C. Sections 351–364 अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिले संघीय न्यायाधीशको misconduct सम्बन्धमा उजुरी गर्न सक्छ। तर उक्त प्रक्रियालाई न्यायाधीशले दिएको फैसला उल्ट्याउने माध्यम बनाउन पाइँदैन; गलत फैसला भए अपिलको बाटो हुन्छ, misconduct भए छुट्टै accountability प्रक्रिया।  

यो छुट्याइ महत्वपूर्ण छ। 

Judicial decision को संरक्षण र judicial misconduct को संरक्षण एउटै कुरा होइन। 

नेपालको बहसमा पनि यही सिद्धान्त स्पष्ट हुनु जरुरी छ। न्यायाधीशले दिएको अलोकप्रिय फैसला भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन; तर फैसला दिने पदमा रहेको कारण प्रमाणयुक्त भ्रष्टाचारको आरोप स्वतः अनुसन्धानबाहिर पनि हुनु हुँदैन। 

बेलायत: स्वतन्त्र निकायमार्फत न्यायिक आचरणको छानबिन 

इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा न्यायाधीशको व्यक्तिगत misconduct सम्बन्धी उजुरी Judicial Conduct Investigations Office-JCIO मार्फत जान्छ। JCIO ले न्यायाधीशको फैसला सही वा गलत थियो भन्ने जाँच गर्दैन; त्यो अपिलको विषय हो। तर व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी उजुरीका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना छ।  

त्यहाँको statutory disciplinary framework मा formal advice, warning, reprimand हुँदै गम्भीर अवस्थामा removal सम्मका उपाय छन्। अनुसन्धान तथा अनुशासनलाई प्रक्रियागत सुरक्षा दिइएको छ, तर न्यायिक पदलाई पूर्ण immunity बनाइएको छैन।  

क्यानडा: न्यायिक स्वतन्त्रताभित्रै सार्वजनिक उजुरी 

क्यानडामा federally appointed judges विरुद्ध Canadian Judicial Council मा सर्वसाधारणले उजुरी दिन सक्छन्। गम्भीर विषयमा hearing panel सम्म पुग्न सक्छ र आवश्यक अवस्थामा न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउनुपर्ने निष्कर्ष तथा सिफारिस हुन सक्छ।  

फेरि एउटै सिद्धान्त देखिन्छ। विशेष प्रक्रिया छ; तर उत्तरदायित्वको ढोका बन्द छैन। 

नेपालमा वास्तविक कमजोरी कहाँ छ? 

नेपालको समस्या न्यायपालिकालाई विशेष सुरक्षा दिइएकोमा मात्र होइन। समस्या सुरक्षापछिको उत्तरदायित्व प्रणाली पर्याप्त प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने हो। 

यदि अख्तियारलाई रोकिन्छ भने न्याय परिषद् सक्रिय हुनुपर्छ। 

यदि न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकार सकिन्छ भने अर्को स्पष्ट संवैधानिक निकाय हुनुपर्छ। 

यदि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा महाभियोग प्रक्रिया राखिन्छ भने सामान्य अवकाशले कार्यकालमा भएको सम्भावित भ्रष्टाचारको अनुसन्धान समाप्त पार्नु हुँदैन। 

यदि निवृत्त न्यायाधीशमाथि अख्तियारको अधिकार अस्पष्ट छ भने संसद्ले कानून बनाएर स्पष्ट गर्नुपर्छ। 

“यो निकायले गर्न पाउँदैन” भन्ने प्रत्येक संवैधानिक निष्कर्षसँगै “त्यसो भए कसले गर्छ?” भन्ने उत्तर अनिवार्य हुनुपर्छ। 

त्यो उत्तर नभएसम्म नागरिकमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठिरहन्छ, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू सबैको सम्पत्ति जाँच हुन सक्छ भने न्यायाधीश किन अपवाद? 

गोपनीयता पनि पूर्ण ढाल हुन सक्दैन: 

सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि उठाएको छ। सम्पत्ति विवरण जबर्जस्ती माग्ने राज्यको अधिकार निश्चित रूपमा कानूनले नियन्त्रित हुनुपर्छ; जथाभावी व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। आदेशले यसलाई पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न मानेको छ।  

तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको आर्थिक पारदर्शिता र सामान्य नागरिकको निजी सम्पत्तिबीच पनि संवैधानिक रूपमा फरक सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। 

कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई “तपाईंको सम्पत्ति कहाँबाट आयो?” भनेर कानूनसम्मत रूपमा सोध्नु र उसको निजी जीवन अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक गर्नु एउटै कुरा होइन। 

त्यसैले समाधान गोपनीयता हटाउने होइन; समाधान हो। कानूनमा स्पष्ट आधार, प्रमाणको प्रारम्भिक threshold, गोप्य अनुसन्धान, सूचना सुरक्षाको व्यवस्था र निष्पक्ष न्यायिक पुनरावलोकन। 

सबैभन्दा खतरनाक व्याख्या कुन हुनेछ? 

यस विवादबाट भविष्यमा यदि यस्तो सिद्धान्त निस्कियो भने, 

“बहालमा हुँदा अख्तियारले हेर्न पाउँदैन; अवकाशपछि पनि किनकि महाभियोग वा न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएको होइन, हेर्न पाउँदैन” 

त्यो संवैधानिक रूपमा अत्यन्त समस्याजनक हुनेछ। 

त्यस्तो व्याख्याले एउटा accountability vacuum सिर्जना गर्छ। 

त्यसपछि व्यावहारिक अर्थमा न्यायाधीशले समय कटाएर अवकाशसम्म पुगेपछि सम्भावित भ्रष्टाचारमाथिको अनुसन्धान टार्न सक्ने संरचना बन्न सक्छ। कानूनले यस्तो परिणाम स्पष्ट रूपमा चाहेको देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. १०८०८ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कसुरबाट बचाउने सुरक्षा कवच बनाउन नहुने भनेको पृष्ठभूमिमा त झन् यस्तो व्याख्या असंगत देखिन सक्छ।  

तर अर्को अतिवाद पनि स्वीकार्य छैन, 

त्यसको अर्थ अख्तियार, प्रहरी वा सरकारले जुनसुकै न्यायाधीशलाई सीधै बोलाएर अनुसन्धान सुरु गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। 

त्यो व्यवस्था पनि खतरनाक हुन्छ। 

भोलि सरकारविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई अनुसन्धानको धम्की दिने संस्कार सुरु भयो भने लोकतन्त्रको अन्तिम संरक्षण मानिने स्वतन्त्र न्यायपालिका कमजोर हुन्छ। 

त्यसैले आवश्यक मोडेल हो, 

Immunity होइन, procedural protection 

“अर्थात् कसुरमाथि अनुसन्धान हुन्छ, तर राजनीतिक प्रतिशोध रोक्ने constitutional filter सहित।” 

भारतको Veeraswami मोडेलले यही मध्यवर्ती बाटो देखाउँछ। UNCAC को दर्शन पनि यही हो। independence कायम राख्दै integrity र anti-corruption measures बलियो बनाउने।  

नेपालको लागि सम्भावित संवैधानिक समाधान: 

यस विवादको दीर्घकालीन समाधान अदालतले कुनै एउटा आयोगलाई “जाँच गर्न देऊ” वा “नदेऊ” भन्नु मात्र होइन। नेपालमा Judicial Integrity and Accountability Mechanism स्पष्ट रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 

त्यसको मूल सिद्धान्त यस्तो हुन सक्छ: बहालवाला न्यायाधीशविरुद्ध प्रमाणविहीन राजनीतिक उजुरीलाई प्रारम्भमै फिल्टर गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र होस्; प्रथमदृष्टिमा गम्भीर भ्रष्टाचारको आधार देखिएमा न्याय परिषद् वा संवैधानिक रूपमा निर्धारित विशेष संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान होस्; सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा महाभियोग र आपराधिक अनुसन्धानको सम्बन्ध स्पष्ट पारियोस्; र पदबाट सामान्य अवकाश लिएपछि पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारका लागि सामान्य नागरिकसरह दण्डात्मक उत्तरदायित्वबाट उम्किन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा कानूनमा लेखियोस्। 

यसले न न्यायाधीशलाई राजनीतिक अनुसन्धानको बन्दी बनाउँछ, न उनीहरूलाई कानूनभन्दा माथि राख्छ। 

निष्कर्ष: प्रश्न “न्यायाधीशलाई संरक्षण चाहिन्छ कि चाहिँदैन?” होइन 

सही प्रश्न हो, 

“न्यायाधीशलाई कसबाट संरक्षण चाहिन्छ, र कसका लागि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ?” 

उत्तर पनि स्पष्ट छ, 

न्यायाधीशलाई सरकारको प्रतिशोध, राजनीतिक हस्तक्षेप, झुठा उजुरी र अनुसन्धानको दुरुपयोगबाट संरक्षण चाहिन्छ। 

तर भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति, घुस, पदको दुरुपयोग वा आपराधिक कार्यबाट उन्मुक्ति चाहिँदैन। 

सर्वोच्च अदालतको अहिलेको अन्तरिम आदेशलाई त्यसैले “भ्रष्टाचारलाई अनुमति दिएको आदेश” भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु न्यायिक रूपमा उचित हुँदैन। यसले एउटा अधिकारक्षेत्र र संवैधानिक प्रक्रियासम्बन्धी विवाद रोक्दै पूर्ण इजलासलाई अन्तिम व्याख्याको अवसर दिएको हो।  

तर यस मुद्दाको अन्तिम फैसला अझ ऐतिहासिक महत्वको हुनेछ। 

किनकि पूर्ण इजलासले यदि न्यायिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलित बाटो खोल्छ भने यसले नेपालको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सक्छ। 

तर यदि अन्तिम व्याख्याको व्यावहारिक परिणाम यस्तो भयो कि बहालमा हुँदा एउटा निकायले छुन नसक्ने र अवकाशपछि अर्को निकायले पनि छुन नसक्ने, त्यो व्यवस्था न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षणभन्दा बढी संवैधानिक दण्डहीनताको घेरा जस्तो देखिन सक्छ। 

लोकतान्त्रिक संविधानको अन्तिम सिद्धान्त सरल छ, 

“न्यायाधीशलाई फैसला गर्दा कसैसँग डराउन नपरोस्; तर भ्रष्टाचार गर्दा