ग्लोबल पिस इन्डेक्स (विश्व शान्ति सूचकांक) २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १६३ देशमध्ये १११औँ स्थानमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल ७६औँ स्थानमा रहेको थियो। छोटो अवधिमा २६ स्थान तल झर्नुले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि नेपाल अझै दक्षिण एसियाका तुलनात्मक रूपमा शान्त मुलुकमध्ये पर्छ, तर विश्व स्तरमा नेपालको शान्ति अवस्था कमजोर देखिनु केवल सुरक्षा वा हिंसाको विषय मात्र होइन। यसको सम्बन्ध देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको छ।

शान्ति भन्नाले केवल युद्ध नहुनु वा सडकमा हिंसा नहुनु मात्र बुझिँदैन। कुनै देशमा नागरिकले सुरक्षित भविष्य देख्न सक्ने अवस्था, रोजगारीको अवसर, आर्थिक स्थायित्व, राज्यप्रतिको विश्वास र सामाजिक न्याय पनि शान्तिका महत्वपूर्ण आधार हुन्। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको गिरावटको पछाडि राजनीतिक अस्थिरतासँगै गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर उत्पादन प्रणाली र बढ्दो आर्थिक असन्तुष्टिले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ।

वर्ष	GPI स्थान
२०२३	६९औँ
२०२४	८०औँ
२०२५	७६औँ
२०२६	१११औँ

यसले देखाउँछ कि नेपालमा स्थायी रूपमा शान्ति बिग्रिएको भन्दा पनि पछिल्लो अवधिको घटनाले सूचकलाई ठूलो असर पारेको हुनसक्छ।

राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर संस्थागत विश्वास

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। संविधान निर्माणपछि स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको भए पनि सरकार परिवर्तनको निरन्तरता, राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी र भ्रष्टाचारका विषयले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

जब नागरिकले राज्यबाट सहज सेवा, न्याय र अवसर पाउने अनुभूति गर्दैनन्, तब असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। यही असन्तुष्टि कहिलेकाहीँ आन्दोलन, विरोध र सामाजिक तनावको रूपमा बाहिर आउँछ। यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको शान्ति अवस्थाको मूल्यांकनमा प्रभाव पार्छ।

बढ्दो गरिबी र आर्थिक असुरक्षाको प्रभाव

नेपालको शान्ति चुनौती बुझ्न आर्थिक अवस्थालाई पनि हेर्न आवश्यक छ। गरिबी केवल आम्दानीको कमी होइन, यो अवसरको कमी, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पनि हो।

देशका धेरै नागरिक अझै पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजार पहुँचको कमीले मानिसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ। जब ठूलो जनसंख्या आर्थिक दबाबमा हुन्छ, तब सामाजिक तनाव बढ्ने सम्भावना हुन्छ।

गरिबीले मानिसलाई राज्यप्रति निराश बनाउन सक्छ। आफ्नो मेहनतअनुसार अवसर नपाएको महसुस गर्ने नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक स्थिरताका लागि चुनौती बन्न सक्छ।

बेरोजगारी र युवाको निराशा

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक चुनौतीमध्ये एक बेरोजगारी हो। प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।

रोजगारीको अभावले लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिए पनि यसले देशभित्रको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिर जाने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

जब युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सक्दैनन्, त्यसले सामाजिक निराशा बढाउँछ। युवा पुस्तामा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्नु र परिवर्तनको माग तीव्र हुनु पनि यही आर्थिक वास्तविकतासँग जोडिएको छ।

शान्त समाज निर्माणका लागि युवा जनशक्तिलाई अवसर, सम्मान र सहभागिता आवश्यक हुन्छ। केवल सुरक्षा व्यवस्थाले मात्र दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न सक्दैन।

कमजोर कृषि प्रणाली र ग्रामीण संकट

नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषिमा निर्भर छ। तर कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसक्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ।

कृषिमा मुख्य समस्या भनेको कम उत्पादन, आधुनिक प्रविधिको अभाव, सिँचाइको कमी, बजार व्यवस्थापनको कमजोरी र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु हो। धेरै किसानले मेहनतअनुसार आम्दानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

जब कृषि पेशा सम्मानजनक र लाभदायक बन्न सक्दैन, तब गाउँबाट युवाको पलायन बढ्छ। गाउँ खाली हुँदै जान्छन् र उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्छ। यसले खाद्य सुरक्षादेखि सामाजिक संरचनासम्म प्रभाव पार्छ।

कृषि क्षेत्र कमजोर हुनु केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सामाजिक स्थिरताको विषय पनि हो। आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली कमजोर हुँदा देश आयातमा निर्भर हुन्छ र आर्थिक असुरक्षा बढ्छ।

सामाजिक असन्तुष्टि र शान्तिको सम्बन्ध

कुनै पनि देशमा शान्ति कायम राख्न नागरिकको जीवनस्तर महत्वपूर्ण हुन्छ। पेट पाल्न कठिन हुने, रोजगारी नपाउने र भविष्य अनिश्चित हुने अवस्थामा मानिसमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका धेरै सामाजिक र राजनीतिक असन्तुष्टिको मूल कारण केवल राजनीतिक विचारधारा मात्र होइन, आर्थिक अवसरको अभाव पनि हो।

यदि नागरिकले राज्यबाट समान अवसर, न्याय र विकासको अनुभूति गर्न सकेन् भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले शान्ति निर्माणको काम सुरक्षाभन्दा धेरै फराकिलो विषय हो।

दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था

विश्व वरीयतामा नेपालको स्थान घटे पनि दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपाल अझै तुलनात्मक रूपमा शान्त मुलुकको सूचीमा रहेको छ। भुटान र श्रीलंकापछि नेपाल दक्षिण एसियाको शान्त मुलुकमध्ये पर्छ।

यसले देखाउँछ कि नेपालको समस्या पूर्ण रूपमा हिंसाग्रस्त अवस्था होइन। मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु, आर्थिक अवसर विस्तार गर्नु र नागरिकको विश्वास पुनः निर्माण गर्नु हो।

नेपालको शान्ति सुधारका लागि आवश्यक कदम

नेपालले शान्ति सूचक सुधार गर्न केवल सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाएर पुग्दैन। दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक र सामाजिक सुधार आवश्यक छ।

पहिलो, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विकास र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

दोस्रो, युवाका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। सीप विकास, उद्यमशीलता र लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक छ।

तेस्रो, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विकासका अवसर गाउँसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ।

चौथो, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्नुपर्छ। राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो नभएसम्म दिगो शान्ति सम्भव हुँदैन।

तसर्थ-

अब नेपालले के सुधार गर्नुपर्छ?

नेपालको शान्ति सूचक सुधार गर्न केवल सुरक्षा बढाएर पुग्दैन। दीर्घकालीन समाधानका लागि:

१. संस्थागत सुधार

• कानुनी शासन बलियो बनाउने
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने
• सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने

२. युवामैत्री आर्थिक नीति

• रोजगारी सिर्जना
• उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
• सीप विकास

३. राजनीतिक स्थिरता

• दीर्घकालीन नीति निरन्तरता
• सहमतिको राजनीतिक संस्कृति

४. सामाजिक संवाद

• असन्तुष्ट समूहसँग संवाद
• हिंसाको सट्टा लोकतान्त्रिक समाधान

निष्कर्ष

नेपाल ग्लोबल पिस इन्डेक्स (विश्व शान्ति सूचकांक) मा खस्किनुको कारण केवल एउटा राजनीतिक घटना वा आन्दोलन मात्र होइन। यसको पछाडि लामो समयदेखि देखिँदै आएका आर्थिक र सामाजिक समस्या पनि जोडिएका छन्।

गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर कृषि प्रणाली, युवाको विदेश पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक न्यायमा देखिएको स्खलन, सामाजिक विभेद र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासले नेपालको शान्ति अवस्थालाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

दिगो शान्ति निर्माण गर्न नेपालले हिंसा नियन्त्रण मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ। जहाँ नागरिकले रोजगारी, सम्मान र सुरक्षित भविष्य देख्छन्, त्यहाँ नै वास्तविक शान्ति स्थापित हुन्छ।

नेपालको भविष्य केवल शान्ति सूचकांकको स्थान सुधार गर्नुमा होइन, प्रत्येक नागरिकले आफ्नै देशभित्र अवसर र आशा देख्ने वातावरण निर्माण गर्नुमा निर्भर छ।