अदालतमा वैधानिकताको लडाइँ, सडकमा शक्ति परीक्षण र भविष्यमा नेतृत्व तथा वैचारिक दिशाको प्रश्न

नेपाली काँग्रेसको इतिहास केवल चुनाव, सत्ता र सरकारको इतिहास होइन। यो पार्टी पटक-पटक विभाजन, पुनर्मिलन, नेतृत्व संघर्ष, वैचारिक बहस र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कठोर परीक्षाबाट गुज्रिएको संगठन हो। तर अहिले काँग्रेस जुन मोडमा आइपुगेको छ, त्यो विगतका सामान्य गुटगत द्वन्द्वभन्दा फरक छ। अहिलेको विवादले पार्टीको सभापति को हो भन्ने प्रश्न मात्र उठाएको छैन; यसले पार्टीको कानुनी वैधानिकता, कार्यकर्ताको राजनीतिक निष्ठा, नेतृत्वको नैतिकता, भावी महाधिवेशन, विचारधारा र अन्ततः नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाप्रति काँग्रेसको दृष्टिकोणमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

करिब सात महिनाअघि सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भए। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशन र गगन नेतृत्वलाई वैधानिकता प्रदान गर्‍यो। त्यसबेला धेरैले काँग्रेसको नेतृत्व विवाद अब लगभग टुंगिएको निष्कर्ष निकालेका थिए।

तर राजनीति र कानुन दुवैमा अन्तिम भनिएको अध्याय कहिलेकाहीँ फेरि खुल्छ।

आज त्यही भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले देउवा-खड्का पक्षको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइको अनुमति दिएपछि काँग्रेस फेरि कानुनी अन्योलमा प्रवेश गरेको छ। यसको अर्थ गगन थापाको नेतृत्व तत्काल बदर भएको होइन। विशेष महाधिवेशन अवैधानिक घोषित भएको पनि होइन। बरु यसअघि भएको फैसलामाथि पुनः न्यायिक परीक्षणको ढोका खुलेको हो।

यही तथ्य बुझ्नु आजको राजनीतिक बहसको पहिलो आवश्यकता हो।

विशेष महाधिवेशन : विद्रोह कि विधानको प्रयोग?

गगन थापा नेतृत्व जन्मिएको विशेष महाधिवेशन आफैँमा काँग्रेस इतिहासको असामान्य राजनीतिक घटना थियो। पार्टी विधानले आवश्यक संख्याका महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको माग र बहुमत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको दाबी गरे।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले जनवरी १६, २०२६ मा गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिक नेपाली काँग्रेसका रूपमा अभिलेख अद्यावधिक गर्‍यो। यसको प्रत्यक्ष अर्थ पार्टीको चारतारे झण्डा, रुख चुनाव चिह्न र संस्थागत आधिकारिकता गगन नेतृत्वसँग जोडिनु थियो।

पछि देउवा-खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अप्रिल १७, २०२६ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्‍यो।

यसपछि गगन नेतृत्व कानुनी र संस्थागत रूपमा बलियो देखियो।

तर यही घटनाक्रममा काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले एउटा गम्भीर विरोधाभास जन्मायो।

विशेष महाधिवेशन र गगन नेतृत्वलाई अवैधानिक भन्ने समूहमा रहेका विभिन्न नेताहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गगन थापाकै हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर चुनाव लडे। प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, एनपी साउदलगायत नेताहरूले त्यही आधिकारिक प्रक्रियाबाट उम्मेदवारी दिए। पूर्णबहादुर खड्काले भने आफूले अवैधानिक भनिरहेको नेतृत्वको हस्ताक्षरबाट टिकट लिन नैतिक रूपमा उचित नहुने भन्दै उम्मेदवारी नलिने निर्णय गरे।

यहीँबाट राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।

यदि नेतृत्व अवैधानिक थियो भने त्यस नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेको टिकट किन स्वीकार गरियो?

यदि टिकट वैधानिक थियो भने टिकट जारी गर्ने नेतृत्व अवैधानिक कसरी भयो?

राजनीतिमा परिस्थितिजन्य बाध्यता हुन्छ। निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक टिकट नलिए चुनाव लड्न नसकिने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसैले टिकट लिएको मात्र आधारमा कानुनी चुनौती दिन नपाइने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर राजनीतिक दृष्टिले यो घटनाले देउवा पक्षको तर्कलाई कमजोर र गगन पक्षको नैतिक दाबीलाई बलियो बनाएको अवश्य हो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदमलाई गलत अर्थ लगाउन हुँदैन

अहिले सबैभन्दा बढी भ्रम फैलिएको विषय यही हो।

सर्वोच्च अदालतले गगन थापालाई सभापतिबाट हटाएको छैन।

विशेष महाधिवेशन बदर गरेको छैन।

निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गरेको छैन।

अदालतले केवल पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।

यसको अर्थ अब पहिल्यै फैसला भइसकेको मुद्दा पुनः पूर्ण इजलासमा परीक्षण हुनेछ। अदालतको ध्यान विशेष महाधिवेशनको संख्या, प्रतिनिधिको उपस्थितिमात्र होइन, निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्‍यो कि गरेन भन्ने प्रश्नमा पनि गएको देखिन्छ।

कुनै प्रशासनिक वा संवैधानिक निकायको निर्णयबाट एक पक्षको अधिकार वा हैसियतमा ठूलो असर पर्दैछ भने उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिइनुपर्छ। यही प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो।

देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आफूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिइएको तर्क गर्दै आएको छ। सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनुमा यही प्रक्रियागत प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको देखिन्छ।

त्यसैले अहिले देउवा पक्ष उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ। तर विजय घोषणा गर्नु हतार हुनेछ।

त्यसैगरी गगन पक्षले पनि यसलाई सामान्य प्रक्रिया भनेर कम आँक्न मिल्दैन।

अब कानुनी लडाइँ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ।

काँग्रेसलाई यो विवादले कति कमजोर बनाउँछ?

तत्कालीन राजनीतिमा यसको उत्तर सहज छ, धेरै।

काँग्रेस अहिले विगतजस्तो शक्तिशाली संसदीय अवस्थामा छैन। प्रतिनिधिसभामा उसले केवल ३८ सिट जितेको अवस्था छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले परम्परागत दलहरूको आधार क्षेत्रसमेत भत्काएका छन्।

यस्तो समयमा काँग्रेसले आफ्नो ऊर्जा सरकारको नीति, रोजगारी, अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संघीयताको प्रभावकारिता र संविधान सुधारमा लगाउनुपर्ने थियो।

तर पार्टी आफैँ “सभापति को?” भन्ने विवादमा फसेको छ।

राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको संगठनमा हुन्छ। संगठनको सबैभन्दा ठूलो आधार आदेशको स्पष्टता हो।

जिल्ला सभापतिले कसको निर्देशन मान्ने?

भातृ संगठन कसको मातहत रहने?

सदस्यता वितरण कसले गर्ने?

पार्टी सम्पत्ति कसले सञ्चालन गर्ने?

महाधिवेशन तयारी कसले गर्ने?

उम्मेदवार चयनको अधिकार कसलाई हुने?

यदि प्रत्येक संगठनात्मक निर्णय अदालतको आगामी फैसलासँग जोडियो भने पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपमा निष्क्रियता, द्विविधा र अविश्वास बढ्छ।

त्यसैले कानुनी अन्योल लम्बिँदै गयो भने काँग्रेस कमजोर हुन्छ।

तर संकटको अर्को पक्ष पनि छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले छिटो, स्पष्ट र अन्तिम प्रकृतिको फैसला गर्‍यो, दुवै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरे र त्यसपछि काँग्रेस नियमित महाधिवेशनतर्फ गयो भने यही संकट पार्टीको संस्थागत पुनर्निर्माणको आधार बन्न सक्छ।

राजनीतिक दलमा नेतृत्वभन्दा नियम बलियो हुनुपर्छ।

यदि यो विवादले भविष्यमा विशेष महाधिवेशन कहिले, कसरी र कुन परिस्थितिमा वैधानिक हुन्छ भन्ने स्पष्ट नजिर बसाल्यो भने काँग्रेस मात्र होइन, नेपालका अरू दलका लागि पनि यो महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक शिक्षा बन्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको निष्कर्ष यस्तो हुन्छ:

अन्योल लम्बियो भने काँग्रेस कमजोर हुन्छ, अन्योल स्पष्टतामा परिणत भयो भने काँग्रेस बलियो बन्न सक्छ।

राष्ट्रिय भेला : देउवा पक्षको शक्ति प्रदर्शन

कानुनी संघर्षसँगै अब अर्को मोर्चा खुल्दैछ, राजनीतिक शक्ति परीक्षण।

असन्तुष्ट पक्षले काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक जानकारीअनुसार शशांक कोइराला यस भेलाको आयोजक संयोजकका रूपमा अगाडि आएका छन्।

शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्ती र त्यसपछि राष्ट्रिय भेलामा सम्भावित सम्बोधनलाई सामान्य घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन।

यो भेला तीन कारणले महत्वपूर्ण हुनेछ।

पहिलो, यसले देउवा पक्षसँग वास्तविक रूपमा कति नेता र कार्यकर्ता छन् भन्ने देखाउनेछ।

दोस्रो, सर्वोच्चको पुनरावलोकनपछि सिर्जित कानुनी अवसरलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने परीक्षण हुनेछ।

तेस्रो, देउवापछि यस समूहको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने संकेत मिल्न सक्छ।

यहीँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण नाम आउँछ, शशांक कोइराला।

तर असन्तुष्ट समूह एकरूप छैन।

शेखर कोइरालाको आफ्नै राजनीतिक आधार छ। शशांकको आफ्नै विरासत छ। प्रकाशशरण महत, शंकर भण्डारी, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहलगायत नेताहरूका आफ्नै आकांक्षा छन्।

त्यसैले एउटा सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ,

गगन थापाको विरोधले मात्रै वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्दैन।

गगनविरोधी सबै नेता एउटै नेता स्वीकार गर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

के शशांक कोइराला काँग्रेसको नयाँ केन्द्र बन्न सक्छन्?

आजको परिस्थितिमा शशांक कोइराला रोचक राजनीतिक पात्र बनेका छन्।

उनी बीपी कोइरालाका पुत्र हुन्। काँग्रेसको पुरानो पुस्तामा बीपीको नाम केवल इतिहास होइन, राजनीतिक भावनाको स्रोत हो।

त्यही पारिवारिक विरासत शशांकको ठूलो पूँजी हो।

अर्कोतर्फ उनी देउवाजस्तो लामो समय सत्ता केन्द्रमा बसेका व्यक्ति पनि होइनन्, गगनजस्तो तीव्र परिवर्तनवादी छवि भएका नेता पनि होइनन्। त्यसैले विभिन्न समूहबीच सहमतिको पात्र बन्न सक्ने सम्भावना उनीसँग छ।

तर सम्भावना र क्षमता एउटै कुरा होइन।

शशांकले राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व लिन तीनवटा कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

पहिलो, उनले कोइराला परिवारको विरासतलाई राजनीतिक संगठनमा बदल्नुपर्छ।

दोस्रो, उनले शेखर कोइराला र अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गराउन सक्नुपर्छ।

तेस्रो, उनले युवापुस्तालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा दिनुपर्छ।

बीपीको छोरा हुनु ठूलो राजनीतिक सम्पत्ति हो, तर आजको मतदाता केवल वंशीय विरासतबाट प्रभावित हुने अवस्थामा छैन।

आजको मतदाता सोध्छ:

रोजगारी कहाँ छ?

भ्रष्टाचार कसरी घट्छ?

देशको अर्थतन्त्र कसरी सुध्रिन्छ?

युवा किन विदेश जान बाध्य छन्?

शासन प्रणाली किन प्रभावकारी छैन?

यी प्रश्नमा शशांकले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सके मात्र उनको नेतृत्व राष्ट्रिय विकल्प बन्न सक्छ।

हिन्दुराष्ट्र : शशांकको सम्भावित वैचारिक कार्ड

शशांक कोइरालाले लामो समयदेखि हिन्दुराष्ट्रको प्रश्नमा पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

उनले यस विषयलाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्ने विचारसमेत व्यक्त गरेका छन्।

यही विषय भविष्यमा उनको राजनीतिक पहिचानको प्रमुख आधार बन्न सक्छ।

काँग्रेसको एउटा ठूलो परम्परागत मतदाता समूह धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको विषयमा संवेदनशील छ। यही जनमतलाई सम्बोधन गरेर शशांकले परम्परागत काँग्रेस कार्यकर्ता तथा हिन्दुराष्ट्र पक्षधर मतदातालाई एउटै राजनीतिक छातामुनि ल्याउने प्रयास गर्न सक्छन्।

तर यसको जोखिम पनि उत्तिकै छ।

नेपाली काँग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र वर्तमान संविधानका पक्षधर नेताहरूको ठूलो समूह छ। हिन्दुराष्ट्रलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइयो भने त्यसले पार्टीको एउटा पंक्तिलाई आकर्षित गरे पनि अर्को पंक्तिलाई टाढा धकेल्न सक्छ।

त्यसैले हिन्दुराष्ट्र शशांकका लागि शक्तिशाली राजनीतिक कार्ड हुन सक्छ, तर त्यो दोधारे तरबार पनि हो।

हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र एउटै कुरा होइन

आज नेपाली राजनीतिक बहसमा एउटा भ्रम बारम्बार दोहोरिन्छ।

हिन्दुराष्ट्रको माग र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागलाई एउटै मानिन्छ।

तर यी दुई फरक संवैधानिक विषय हुन्।

कुनै देश हिन्दुराष्ट्र हुँदैमा राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैगरी राजतन्त्र भएको देश हिन्दुराष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन।

शशांक कोइरालाको सार्वजनिक राजनीतिक रेखा हिन्दुराष्ट्रको प्रश्नमा तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट देखिए पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाबारे उनको धारणा त्यति स्थिर छैन।

विभिन्न समयमा उनले जनमत भए राजतन्त्रको विषयमा समेत विचार गर्न सकिने बताएका छन्। अर्को समयमा उनले राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको पनि बताएका छन्।

त्यसैले आजै उनलाई “राजतन्त्रसहित हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने नेता” भनेर घोषणा गर्नु राजनीतिक विश्लेषणभन्दा बढी अनुमान हुनेछ।

वर्तमान संविधानले के भन्छ?

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

संविधान संशोधनको व्यवस्था पनि संविधानमै छ।

धारा २७४ अनुसार संविधानका धेरै प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ। तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न पाइँदैन।

संविधान संशोधन पारित गर्न संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ।

यही तथ्यले शशांक वा कुनै अर्को काँग्रेस नेताको हिन्दुराष्ट्र एजेन्डाको वास्तविक कठिनाइ देखाउँछ।

आज काँग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा ३८ सिट छ।

यस्तो अवस्थामा काँग्रेस एक्लैले संविधान संशोधन गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन।

यदि हिन्दुराष्ट्रलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एमाले, माओवादी, राप्रपा तथा अन्य शक्तिसँग व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।

त्यस्तो सहमति निर्माण गर्नु अत्यन्त कठिन राजनीतिक परियोजना हुनेछ।

जनमत संग्रह सम्भव छ?

सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव छ।

तर कुनै नेता वा पार्टीले चाहँदैमा जनमत संग्रह हुँदैन।

संविधानको धारा २७५ अनुसार राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषय जनमत संग्रहमा लैजान संघीय संसदमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ समर्थन चाहिन्छ।

त्यसैले “जनमत संग्रह गरौँ” भन्न सजिलो छ।

तर त्यसलाई संसदबाट पारित गराउनु सबैभन्दा कठिन चरण हो।

शशांकले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा देशव्यापी जनमत निर्माण गर्न सक्छन्। आन्दोलन गर्न सक्छन्। दलहरूलाई दबाब दिन सक्छन्। तर अन्ततः संवैधानिक प्रक्रियालाई पार नगरी दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

अनि राजा फर्काउने सम्भावना?

यो हिन्दुराष्ट्रको प्रश्नभन्दा पनि कठिन छ।

वर्तमान संविधानको मूल संरचना गणतन्त्रमा आधारित छ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ।

यदि पुरानो शैलीको सक्रिय राजतन्त्र पुनर्स्थापित गरी राजालाई सार्वभौम शक्ति दिने प्रस्ताव आयो भने त्यो वर्तमान संविधानको आधारभूत सिद्धान्तसँग ठोक्किनेछ।

तर पूर्णतः प्रतीकात्मक, संवैधानिक राजाको अवधारणा आए के हुन्छ भन्ने प्रश्न संवैधानिक रूपमा अझ जटिल छ।

संसदले दुईतिहाइबाट यस्तो संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन?

त्यस्तो संशोधन संविधानको आधारभूत संरचनासँग मिल्छ कि मिल्दैन?

सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या कसरी गर्छ?

यी सबै प्रश्न खुला संवैधानिक बहसका विषय बन्न सक्छन्।

त्यसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापना एउटा राजनीतिक नारा हुन सक्छ, तर त्यसलाई कानुनी वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न असाधारण स्तरको जनसमर्थन, संसदीय शक्ति र संवैधानिक सहमति आवश्यक हुन्छ।

के जनआन्दोलनबाट व्यवस्था बदल्न सकिन्छ?

नेपालको इतिहासले जनआन्दोलनको शक्ति प्रमाणित गरिसकेको छ।

२०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना बदले।

त्यसैले भविष्यमा ठूलो जनआन्दोलनले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन।

यदि लाखौँ मानिस हिन्दुराष्ट्र वा राजसंस्थाको माग लिएर दीर्घकालीन रूपमा सडकमा उत्रिए भने त्यसले राजनीतिक दल र संसदलाई दबाब दिन सक्छ।

तर सडकको शक्ति र संविधानको प्रक्रिया अलग विषय हुन्।

आन्दोलनले राजनीतिक निर्णय गराउन सक्छ।

तर स्थायी वैधानिकता अन्ततः संविधानबाट आउनुपर्छ।

त्यसैले हिन्दुराष्ट्र वा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको कुनै पनि परियोजना सफल हुन तीन तह आवश्यक हुन्छ:

जनमत,

राजनीतिक शक्ति,

र संवैधानिक वैधानिकता।

यी तीनमध्ये कुनै एक नपुगे परिवर्तन दीर्घकालीन हुँदैन।

काँग्रेसको वास्तविक समस्या गगन र देउवा होइन

यस सम्पूर्ण विवादको बीचमा काँग्रेसले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बिर्सनु हुँदैन।

काँग्रेस किन कमजोर भयो?

प्रतिनिधिसभामा ३८ सिटमा किन सीमित भयो?

युवापुस्ता किन नयाँ दलतिर गयो?

परम्परागत मतदाता किन निराश भयो?

राजनीतिक रूपमा यो प्रश्न गगन थापा वा शेरबहादुर देउवाभन्दा ठूलो छ।

गगनले अदालत जिते पनि काँग्रेस स्वतः बलियो हुँदैन।

देउवा पक्षले मुद्दा जिते पनि काँग्रेस स्वतः पुरानो शक्तिमा फर्किँदैन।

शशांक सभापति बने पनि समस्या स्वतः समाधान हुँदैन।

काँग्रेसको समस्या नेतृत्वको नाममा मात्र छैन।

उसको संकट विश्वासको संकट हो।

आज नागरिकले भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेको छ।

विचारभन्दा कार्यान्वयन सोधिरहेको छ।

लोकतन्त्रको इतिहासभन्दा सुशासनको वर्तमान खोजिरहेको छ।

काँग्रेसले यो परिवर्तन बुझेन भने अदालतको जित पनि राजनीतिक हारमा परिणत हुन सक्छ।

तीन सम्भावित बाटा

अब काँग्रेससामु मोटामोटी तीन विकल्प देखिन्छन्।

पहिलो, गगन थापा नेतृत्वलाई अदालतले पुनः वैधानिकता दिन्छ। त्यसपछि उनले असन्तुष्ट समूहलाई समेटेर नियमित महाधिवेशनमार्फत पार्टी एकीकरण गर्छन्।

यो काँग्रेसका लागि सबैभन्दा कम क्षतिको बाटो हुन सक्छ।

दोस्रो, सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट पुरानो निर्णय उल्टिन्छ र देउवा पक्षले पुनः संस्थागत नियन्त्रण प्राप्त गर्छ।

त्यस्तो अवस्थामा पनि काँग्रेसभित्र नेतृत्व विवाद अन्त्य हुँदैन। बरु नयाँ महाधिवेशनमा शशांक, शेखर, गगन र अन्य नेताबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ।

तेस्रो, कुनै पक्षले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दैन र पार्टी व्यावहारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित हुन्छ।

यो काँग्रेसका लागि सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हुनेछ।

नेपालको बदलिएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विभाजित काँग्रेसले नयाँ शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ।

शशांकको सबैभन्दा ठूलो अवसर र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा

आजको अन्योलले शशांक कोइरालालाई एउटा अनौठो अवसर दिएको छ।

उनी चाहँदा देउवा र गगनबीच पुल बन्न सक्छन्।

उनी चाहँदा असन्तुष्ट समूहको नेता बन्न सक्छन्।

उनी चाहँदा हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने नेता बन्न सक्छन्।

तर उनले कुन भूमिका रोज्छन् भन्ने कुराले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

यदि उनी केवल देउवा पक्षको शक्ति संरक्षण गर्ने पात्र बने भने उनको राष्ट्रिय सम्भावना सीमित हुन सक्छ।

यदि उनी पुरानो काँग्रेस र नयाँ पुस्ताबीच संवाद निर्माण गर्ने नेता बने भने उनको भूमिका फरक हुन सक्छ।

यदि हिन्दुराष्ट्रलाई मात्र आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाए भने उनले निश्चित मतदाता आकर्षित गर्न सक्छन्, तर काँग्रेसको बहुलवादी आधार जोखिममा पर्न सक्छ।

त्यसैले उनको चुनौती राजा फर्काउने वा हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नेभन्दा पहिले काँग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो।

निष्कर्ष : अदालतले सभापति टुंग्याउला, इतिहासले नेतृत्व टुंग्याउँछ

नेपाली काँग्रेस अहिले फेरि कानुनी अल्झनमा छ।

तर यो केवल कानुनी संकट होइन।

यो नेतृत्वको संकट हो।

यो वैचारिक संकट हो।

यो पुस्तान्तरणको संकट हो।

यो मतदातासँग गुम्दै गएको विश्वासको संकट हो।

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनपछि गगन थापाको नेतृत्व कायम गर्न सक्छ वा पहिलेको फैसला परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो अदालतको क्षेत्राधिकार हो।

तर अदालतले काँग्रेसलाई जनतामाझ लोकप्रिय बनाउन सक्दैन।

अदालतले युवालाई काँग्रेसमा फर्काउन सक्दैन।

अदालतले पार्टीभित्र एकता सिर्जना गर्न सक्दैन।

त्यो काम स्वयं काँग्रेसले गर्नुपर्छ।

आगामी राष्ट्रिय भेलाले देउवा–शशांक पक्षको शक्ति देखाउन सक्छ। गगन थापाले आफ्नो संगठनात्मक पकड प्रदर्शन गर्न सक्छन्। शेखर कोइरालाले आफ्नो वैकल्पिक दाबी अघि सार्न सक्छन्।

तर अन्ततः काँग्रेसको भविष्य कुनै एउटा नेताले होइन, बदलिएको नेपाली समाजको अपेक्षाले निर्धारण गर्नेछ।

हिन्दुराष्ट्रको बहस हुन सक्छ।

राजसंस्थाको बहस हुन सक्छ।

संविधान संशोधनको बहस हुन सक्छ।

तर ती सबै बहसभन्दा पहिले नेपाली काँग्रेसले आफ्नै अस्तित्वको एउटा कठोर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ:

आजको नेपाललाई नेपाली काँग्रेस किन चाहिन्छ?

यदि उसले यसको विश्वसनीय उत्तर दिन सक्यो भने कानुनी विवाद उसको इतिहासको एउटा कठिन अध्याय मात्र हुनेछ।

यदि दिन सकेन भने रुखको चुनाव चिह्न कसको हातमा रहन्छ भन्ने विवादभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्नेछ—

रुखको जरा नेपाली समाजमा अझै कति गहिरो बाँकी छ?