नेपालको राजनीतिमा कतिपय वाक्य आफ्नो शाब्दिक अर्थभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक अर्थ बोकेर आउँछन्। विशेषतः लामो समय सत्ता र संविधान निर्माणको केन्द्रमा रहेका नेताले बोलेको एउटा वाक्य पनि सामान्य व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र रहँदैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय व्यक्त गरेका धर्म, गणतन्त्र र पूर्वराजासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई सामान्य भाषणका रूपमा मात्रै बुझ्दा वर्तमान राजनीतिक संकेतको एउटा महत्वपूर्ण पाटो छुट्न सक्छ।

तर त्यत्तिकै सावधानी अर्को दिशामा पनि आवश्यक छ। केही शब्द वा छोटो भिडियो क्लिपका आधारमा देउवा अब राजावादी नै भए अथवा गणतन्त्र त्याग्न खोजे भन्नु पनि उपलब्ध तथ्यभन्दा अगाडि पुग्नु हुनेछ।

‘म हिन्दू हुँ’ : व्यक्तिगत आस्था कि राजनीतिक सन्देश?

सामाजिक सञ्जालमा देउवाले जोड दिएर “म हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ” भनेको अंश निकै चर्चित भयो। तर प्रकाशित विस्तृत विवरणमा उनीसमक्ष सनातन हिन्दू राष्ट्रबारे बोलिदिन आग्रह गरिएको र जवाफमा उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा हिन्दू भएको, हिन्दू परम्पराअनुसार संस्कार गरेको, पशुपति जाने र पूजा गर्ने गरेको बताएका छन्। त्यससँगै उनले मुलुक के हुने-नहुने भन्ने निर्णय जनताको भएको र धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।

यही पूरा सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण छ।

लोकतान्त्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष राज्यमा कुनै नेता हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किरात वा क्रिस्चियन हुनु आफैंमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध होइन। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ व्यक्ति अधार्मिक हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन; राज्यले नागरिकलाई धर्मका आधारमा विभेद नगरोस् र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरोस् भन्ने हो। नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

त्यसैले देउवाले “म हिन्दू हुँ” भनेकै आधारमा उनले धर्मनिरपेक्षता अस्वीकार गरे भन्न मिल्दैन।

तर प्रश्न त्यहाँ समाप्त पनि हुँदैन।

उनको अभिव्यक्ति आएको राजनीतिक मञ्च र त्यससँगै देउवा समूहले अघि सारेको प्रस्तावलाई जोडेर हेर्दा विषय व्यक्तिगत धार्मिक परिचयभन्दा अगाडि पुगेको देखिन्छ। देउवा पक्षको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सनातन धर्मलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गराउने प्रयास भयो। यही विषयमा कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र मीन विश्वकर्मालगायतले विरोध जनाए; मतभेदका कारण सम्मेलनको अन्तिम दस्तावेजसमेत रोकियो र तय गरिएको पत्रकार सम्मेलन पनि स्थगित भयो।

यसर्थ अहिलेको वास्तविक राजनीतिक प्रश्न “देउवा हिन्दू हुन् कि होइनन्?” भन्ने होइन। प्रश्न हो- व्यक्तिगत हिन्दू पहिचानलाई उनले अब राज्यको राजनीतिक-संवैधानिक पहिचानसँग जोड्न खोजिरहेका हुन् कि होइनन्?

यही बिन्दुमा पछिल्लो घटनाक्रम गम्भीर राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।

धर्मनिरपेक्षताबाट ‘सनातन राष्ट्रिय पहिचान’तर्फ?

सम्मेलनमा अघि सारिएको पाँचबुँदे प्रस्तावमा नेपालमा रहिआएको धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव तथा विभिन्न धार्मिक समुदायको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।

भाषागत रूपमा यो सीधै “हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरौँ” भन्ने प्रस्ताव होइन। तर राजनीतिक अर्थमा यसले संविधानको हालको धर्मनिरपेक्ष अवधारणाभन्दा फरक विमर्शको ढोका खोल्छ।

त्यसैले यसलाई सामान्य धार्मिक अभिव्यक्ति भनेर टार्न सकिँदैन।

अझ रोचक विरोधाभास के छ भने केही वर्षअघिसम्म देउवाले संविधान संशोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गर्ने बताएका थिए। अहिले उनकै राजनीतिक समूहभित्र धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा नीतिगत ‘डिपार्चर’को चर्चा हुन थालेको छ। देउवा पक्षकै नेताहरूले संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक सम्झौताका कारण धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरिएको तर्क गर्दै अहिलेको प्रस्तावलाई नयाँ राजनीतिक दिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेको केही जानकारहरूले जनाएको छन्।

यसले देउवाको राजनीतिमा कम्तीमा धर्मसम्बन्धी प्रश्नमा पुनर्स्थितिकरण भइरहेको संकेत गर्छ।

तर यो पुनर्स्थितिकरण कति टाढासम्म जान्छ भन्ने अझै खुलिसकेको छैन।

अनि ‘राजा ज्ञानेन्द्रले सकेनन्, अरूले सक्छन्?’ भन्ने वाक्य?

यहीँ सबैभन्दा बढी गलत अर्थ लाग्न सक्ने ठाउँ छ।

देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रसंग निकालेर “राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ?” भनेको अभिव्यक्तिलाई अलग्गै काटेर हेर्दा यो अनेक अर्थमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर त्यसपछि उनले व्यक्त गरेको कुरा हेर्दा उनको आशय गणतन्त्र कमजोर छ भन्नेभन्दा ठीक उल्टो देखिन्छ।

सम्बन्धित विवरणअनुसार देउवाले गणतन्त्र आफूले चाहेर मात्र आएको नभई निर्वाचित संविधानसभाले ल्याएको, आफूले चाहँदैमा जाने व्यवस्था पनि नभएको र अन्ततः नेपाली जनता नै मालिक भएको बताएका थिए।

अर्थात् उक्त अभिव्यक्तिको तार्किक अर्थ यस्तो बन्छ-प्रत्यक्ष शासन चलाएका राजा ज्ञानेन्द्रले समेत लोकतान्त्रिक परिवर्तन रोक्न सकेनन् भने अहिले अरू कसैले जनताले स्थापित गरेको व्यवस्था उल्ट्याउन सक्दैन।

यसलाई गणतन्त्रप्रति प्रश्न उठाएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्ण सन्दर्भसँग मेल खाँदैन।

इतिहासले पनि यस अभिव्यक्तिलाई अर्थ दिन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरेका थिए र पछि फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर पुनः सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यस पृष्ठभूमिमा “ज्ञानेन्द्रले सकेनन्” भन्ने देउवाको भाषा व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिरोध र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको टिकाउपन दुवैप्रतिको दाबीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

त्यसैले एउटा विरोधाभास स्पष्ट हुन्छ-धर्मका प्रश्नमा देउवा नयाँ ठाउँ खोजिरहेका देखिन्छन्; गणतन्त्रका प्रश्नमा भने उनले सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई उल्ट्याउन नसकिने व्यवस्था भनेरै बचाउ गरेका छन्।

देउवा निकट मानिने केही व्यक्तिले संवैधानिक राजसंस्थाको प्रस्तावले किन शंका जन्मायो?

यस विवादलाई गम्भीर बनाउने प्रमुख कारण देउवाको एउटा वाक्यभन्दा पनि उनीसँग निकट राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेका विचार हुन्।

शेरबहादुर देउवा निकट मानिने केही व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमै देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र अखण्डता मजबुत बनाउन संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनहरूले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिसँग त्यसलाई जोडेर व्याख्या गरेका छन्। 

यही कारण देउवा समूहको धर्मसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावलाई स्वतन्त्र रूपमा मात्र हेर्न गाह्रो भएको हो।

एउटै राजनीतिक घेरामा एकातिर “सनातन धर्म राष्ट्रिय पहिचान”को प्रस्ताव आउनु, अर्कोतिर केही  प्रभावशाली व्यक्तिहरू संवैधानिक राजसंस्थाको वकालतमा सक्रिय हुनु र त्यही समयमा देउवाले आफ्नो हिन्दू परिचय अत्यन्त जोडका साथ सार्वजनिक गर्नुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ-के यी छुट्टाछुट्टै अभिव्यक्ति मात्र हुन्, वा एउटा ठूलो राजनीतिक पुनर्संयोजनको प्रारम्भिक संकेत?

यो प्रश्न वैध छ।

तर उत्तर अहिले नै “देउवा राजावादी भए” भनेर निकाल्नु हतार हुनेछ।

किनकि उपलब्ध रिपोर्टअनुसार सम्मेलनबाट अगाडि बढाइएको धर्मसम्बन्धी प्रस्तावमा सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने कुरा थियो; संवैधानिक राजतन्त्रलाई देउवा समूहको सर्वसम्मत आधिकारिक नीति बनाइएको पुष्टि हुँदैन। उल्टै धर्मको प्रस्तावमै समूहभित्र ठूलो असहमति देखिएको छ।

कांग्रेसभित्र वास्तवमा के भइरहेको हुन सक्छ?

यस घटनाक्रमका कम्तीमा तीन सम्भावित राजनीतिक अर्थ देखिन्छन्।

पहिलो, यो धार्मिक रूपमा परम्परागत मतदातालाई पुनः आकर्षित गर्ने प्रयास हुन सक्छ। नेपाली राजनीतिको नयाँ प्रतिस्पर्धामा पुराना दलले आफ्नो सामाजिक आधार पुनर्गठन खोज्नु अस्वाभाविक होइन।

दोस्रो, यो कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि रहेको हिन्दू राष्ट्र पक्षधर धारलाई अब नेतृत्व तहबाट बढी ठाउँ दिन थालिएको संकेत हुन सक्छ। धर्मनिरपेक्षताबारे कांग्रेसभित्र यसअघि पनि छलफल र हस्ताक्षर अभियान भएका थिए।

तेस्रो र सबैभन्दा दूरगामी सम्भावना, कांग्रेसको एउटा धारले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप, सनातन धार्मिक पहिचान र संवैधानिक राजसंस्थालाई एउटै वैकल्पिक राजनीतिक प्याकेजका रूपमा पुनःव्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन सक्छ। केही व्यक्तिको अभिव्यक्तिले यस्तो धार अस्तित्वमा रहेको त स्पष्ट पार्छ, तर देउवा स्वयं त्यहाँसम्म पुगेको प्रमाण अहिले उपलब्ध छैन।

त्यसैले विश्लेषण गर्दा ‘संकेत’ र ‘निर्णय’ बीचको दूरी छुट्याउन आवश्यक छ।

धर्मनिरपेक्षतामा प्रश्न उठाउनु र गणतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु एउटै होइन

नेपाली बहसमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था धेरैपटक एउटै राजनीतिक धारसँग जोडिन्छन्। तर संवैधानिक दृष्टिले यी दुई अलग प्रश्न हुन्।

नेपालको संविधानको धारा ४ ले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष र संघीय गणतन्त्रात्मक दुवै भनेको छ भने धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैले कसैले धर्मनिरपेक्षताको वर्तमान व्याख्या संशोधन गर्न चाह्यो भन्दैमा ऊ स्वतः राजतन्त्रवादी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन। त्यस्तै संवैधानिक राजतन्त्र प्रस्ताव गर्नुचाहिँ वर्तमान गणतन्त्रात्मक संरचनाको आधारभूत परिवर्तनको प्रस्ताव हो।

देउवाको पछिल्लो व्यवहारमा पहिलो प्रश्न-धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक राष्ट्रिय पहिचान-स्पष्ट रूपमा बहसमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो प्रश्न-गणतन्त्रको सट्टा राजसंस्था-उनका केही समर्थकले उठाएका छन्, तर देउवाले स्वयं सार्वजनिक रूपमा गणतन्त्र हटाउने प्रस्ताव राखेका छैनन्। बरु “जनता मालिक हुन्” र गणतन्त्र संविधानसभाबाट आएको हो भन्ने उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यसको विपरीत संकेत गर्छ।

निष्कर्ष : देउवाले ढोका खोले, तर कहाँसम्म जाने हुन् भन्ने खुलेको छैन

त्यसैले अहिलेको घटनाक्रमलाई दुई अतिवादी निष्कर्षबाट बचाएर हेर्नुपर्छ।

“देउवाले म हिन्दू हुँ भने, त्यसैले उनी राजावादी भइसके” भन्नु तथ्यभन्दा परको निष्कर्ष हो। त्यस्तै “यो उनको निजी धर्मको कुरा मात्रै हो, यसको कुनै राजनीतिक अर्थ छैन” भन्नु पनि सम्मेलनमा भएको नीतिगत विवाद र सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्नु हो।

सबैभन्दा सन्तुलित निष्कर्ष के हुन सक्छ भने-देउवाले धर्मसम्बन्धी नेपाली कांग्रेसको स्थापित भाषालाई दायाँतर्फ सार्ने राजनीतिक ढोका खोलेका छन्; तर गणतन्त्र त्यागेर संवैधानिक राजतन्त्रतर्फ जाने निर्णय गरेको प्रमाण अहिलेसम्म छैन।

बरु “राजा ज्ञानेन्द्रले सकेनन्, अरूले सक्छन्?” भन्ने अभिव्यक्ति पूरा सन्दर्भमा गणतन्त्रप्रति शंका नभई यसको टिकाउपनको दाबी हो।

तर उनका निकटवर्ती राजनीतिक वृत्तबाट संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत हुनु, सम्मेलनले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रस्ताव अघि सार्नु र त्यसका कारण समूहभित्रै गम्भीर विवाद उत्पन्न हुनु सामान्य घटना भने होइन। यसले कांग्रेसभित्र गणतन्त्र कायम राखेर धार्मिक पहिचान पुनःपरिभाषित गर्ने धार र धर्मसँगै राजसंस्थासमेत पुनर्विचार गर्ने धारबीचको नयाँ वैचारिक संघर्ष जन्मिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ।

अन्ततः देउवाको वास्तविक राजनीतिक दिशा एउटा नाराले होइन, अब उनले तीन प्रश्नको उत्तर कसरी दिन्छन् भन्नेले निर्धारण गर्नेछ-धर्मनिरपेक्षता कायम राख्ने कि संशोधन गर्ने? सनातन धर्मलाई केवल सांस्कृतिक राष्ट्रिय पहिचान मान्ने कि राज्यको धार्मिक चरित्र बनाउने? र गणतन्त्रलाई अविचलित संवैधानिक आधार मान्ने कि राजसंस्थाबारे समेत बहस खोल्ने?

अहिले पहिलो प्रश्नमा उनको पुरानो स्थितिबाट हलचल देखिएको छ। दोस्रो प्रश्न अस्पष्ट छ। तेस्रो प्रश्नमा भने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अझै गणतन्त्रकै पक्षमा छ।

यही असमानता अहिलेको विवादको वास्तविक केन्द्र हो। अर्को कुरा देउवा समुहमाविभिन्न विवादमा फसेका, जनसमुदायको नजरबाट गिरेका र जनआधार नभएका बरु बेलाबेलामा विवाद पैदा गराइदिने व्यक्तिका कारणबाट पनि देउवा आलोचित हुनुपरेको देखिन्छ।