चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालको हिमाली जिल्ला मुस्ताङ पछिल्ला वर्षहरूमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। सम्पदा संरक्षण, धार्मिक आस्था, वातावरणीय दिगोपन र विकास सहायताको आवरणभित्र मुस्ताङमा अमेरिका, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्पष्ट देखिन्छ।

तथ्यहरूको कालक्रम (Timeline of Facts)

२०१३/१४ (वि.सं. २०७०/७१)-पहिलो अन्वेषण

लोमान्थाङ क्षेत्रमा सरकारी टोलीले गरेको प्रारम्भिक भूगर्भीय अन्वेषणमा युरेनियमको सम्भावना पहिलोपटक देखियो।

२०१६ (वि.सं. २०७३, असार) औपचारिक पुष्टि

खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले गरेको थप अध्ययनपछि लोमान्थाङ क्षेत्रमा युरेनियम, मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ, र तेताङमा नुनको खानी रहेको आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरिएको थियो।

यस कुराले अमेरिका, चीन, भारत लगायत धेरैको ध्यान खिचेको छ।

१. पछिल्ला घटनाक्रमको टाइमलाइन

• २०२१-२०२४: अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोष (AFCP) मार्फत मुस्ताङका ऐतिहासिक गुम्बाहरू (लो घ्याकर, जोङ, गोन्पा गाङ) को भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण सम्पन्न।
• मे २०२२=२०२४: छोदे गुम्बामा ‘मोन्चो एन्टिक्स म्युजियम’ स्थापना र तिजी पर्व संरक्षणका लागि अमेरिकी दूतावासको अनुदान सहयोग।
• मे २०२५: नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसनद्वारा मुस्ताङ भ्रमण, पुनर्निर्मित गुम्बा र तिजी पर्वको अवलोकन।
• अगस्ट १८, २०२६: अमेरिकी दूतावासका जनसम्पर्क प्रमुख (Public Affairs Chief) माइक जे. हार्करद्वारा छोदे गुम्बाको संग्रहालय उद्घाटन तथा लो घ्याकर गुम्बा क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण।
• अगस्ट २२, २०२६: प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा जोमसोम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको निजी भ्रमण (जसले कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएो छ)।

२. तथ्य र भूराजनीतिक अनुमानको तुलना

३. मुस्ताङमा अमेरिकी सहायता र लगानीको दायरा

अमेरिकाले मुस्ताङमा मुख्यतया सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, वातावरण तथा स्थानीय जीविकोपार्जनमा अनुदान परिचालन गरेको छ।

क) सांस्कृतिक सम्पदा तथा गुम्बा पुनर्निर्माण Ambassadors Fund for Cultural Preservation (अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोष):-AFCP अनुदान)

ख) United States Agency for International Development-USAID (अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग) र वातावरणीय विकास लगानी

• हरियो वन परियोजना (Hariyo Ban Project): अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र Annapurna Conservation Area Project-ACAP (अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना) अन्तर्गत जैविक विविधता, हिउँ चितुवा संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनमा साझेदारी।
• जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारी: ढाकमार र समजुङ जस्ता गाउँमा खानेपानी समस्या समाधान, हिमनदी जोखिम न्यूनीकरण र सौर्य ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण।
• जीविकोपार्जन तथा पर्यटन: हिमाली पदमार्ग मर्मत, होमस्टे प्रवर्द्धन र स्थानीय आयआर्जनमा प्राविधिक सहयोग।

ग) Ambassadors Fund for Cultural Preservation-ASCP(अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोष): अमेरिकी AFCP परियोजना छनोट मापदण्ड

नोट: अमेरिकी सहयोग रकम सरकारी बजेट (Red Book) बाहिरबाट सिधै स्थानीय गुम्बा व्यवस्थापन समिति वा गैरसरकारी साझेदारहरूमार्फत ‘अफ-बजेट’ रूपमा खर्च हुने गर्छ।

४. मुस्ताङमा भारतको चासो र लगानी

भारतको चासो मुक्तिनाथ केन्द्रित धार्मिक पर्यटन, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (High Impact Community Development Project-HICDP) र सुरक्षा सन्तुलनमा आधारित छ।

क) आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को भारतीय बजेट र मुस्ताङ

• भारत सरकारले आव २०२४/२५ को केन्द्रीय बजेटमा समग्र नेपाल सहायताका लागि ७०० करोड भारु (करिब रु. ११ अर्ब २० करोड) विनियोजन गरेको थियो।
• सोही बजेट अन्तर्गत माथिल्लो मुस्ताङको श्री पल एवम् नाम्ग्याल गुम्बा विद्यालय (लोमान्थाङ) को भवन निर्माणका लागि २ करोड १० लाख भारु (करिब रु. ३ करोड ३६ लाख) सिधै विनियोजन गरिएको छ।

ख) मुस्ताङमा भारतीय सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरू

५. चीनको सुरक्षा दृष्टिकोण र क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष

• तिब्बत सुरक्षा र ऐतिहासिक संवेदनशीलता: 
• सन् १९६० को दशकमा (केन्द्रीय गुप्तचर संस्था): (Central Intelligence Agency-CIA)
• CIA समर्थित खम्पा विद्रोहीहरूले मुस्ताङलाई आधार बनाएर तिब्बतमा गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए। त्यसैले सीमा नजिक पश्चिमा वा अन्य बाह्य शक्तिहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताका रूपमा हेर्छ।
• चिनियाँ काउन्टर रणनीति: चीनले कोरोला नाकामा अत्याधुनिक भन्सार, सडक र सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। साथै, सीमावर्ती नेपाली बस्तीहरूलाई सौर्य ऊर्जा, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री सिधै सहयोग गरेर स्थानीय जनमत आफ्नो पक्षमा राख्ने रणनीति लिएको छ।
• कालीगण्डकी त्रिदेशीय करिडोर: भारतको सिमाना (त्रिवेणी) देखि नेपाल हुँदै चीनको कोरोला नाका जोड्ने यो सडक व्यापारिक र सामरिक दुवै दृष्टिले भारत र चीन दुवैको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ।

मुस्ताङमा भइरहेका गतिविधिहरू केवल धार्मिक भ्रमण, पर्यटन प्रवर्द्धन वा सामान्य गुम्बा संरक्षणमा सीमित छैनन्। अमेरिकाको ‘सांस्कृतिक सफ्ट पावर’, भारतको ‘धार्मिक-सामुदायिक कूटनीति’ र चीनको ‘सीमा सुरक्षा तथा पूर्वाधार रणनीति’ बीच मुस्ताङ एक संवेदनशील भूराजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ। नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत (युरेनियम, ग्यास, नुन, प्रेट्रोल) को सुरक्षा गर्दै सन्तुलित र पारदर्शी कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत यस्ता वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ।