प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो मुस्ताङ यात्राले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ। सडकमार्ग हुँदै पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री शाह शनिबार मुस्ताङतर्फ अघि बढे। उनको यात्रालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी भ्रमण भनेको छ। तर यस यात्राको उद्देश्य, कार्यतालिका र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले औपचारिक जानकारी नपाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेको छ—देशको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो निजी यात्रासमेत कति हदसम्म गोप्य राख्न सक्छन्?

यो प्रश्न केवल बालेन शाहको व्यक्तिगत शैलीसँग सम्बन्धित छैन। यो राज्य सञ्चालनको पद्धति, प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक जिम्मेवारी, सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।

निजी यात्रा कि सार्वजनिक जिम्मेवारी?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुस्ताङ भ्रमणलाई निजी भनेको छ। यसलाई एउटा सामान्य नागरिकको निजी यात्राजस्तो मात्र बुझ्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री जहाँ गए पनि उनी राज्यका सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी हुन्। उनको सुरक्षादेखि आकस्मिक परिस्थिति व्यवस्थापनसम्म राज्यका विभिन्न संयन्त्र स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छन्।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले निजी प्रयोजनका लागि यात्रा गर्न नपाउने भन्ने होइन। प्रधानमन्त्री पनि नागरिक हुन् र उनको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनको अधिकार हुन्छ। तर निजी यात्रा र सार्वजनिक पदको जिम्मेवारीबीच एउटा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।

यदि यात्रा पूर्णतः निजी हो भने त्यसलाई अनावश्यक राजनीतिक प्रचारको विषय नबनाउनु उचित हुन्छ। तर त्यही यात्राका क्रममा सरकारी सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा अन्य राज्य निकाय परिचालन हुने अवस्था छ भने त्यसलाई केवल ‘निजी यात्रा’ भनेर पन्छाउन पनि मिल्दैन।

स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी नहुनु किन गम्भीर प्रश्न हो?

समाचारहरूका अनुसार मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रशासनले प्रधानमन्त्रीको आगमनबारे औपचारिक जानकारी नपाएको र कतिपयले सञ्चारमाध्यमबाटै जानकारी पाएको बताएका छन्।

यही बिन्दु सबैभन्दा संवेदनशील छ।

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा केवल व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीले व्यवस्थापन गर्ने विषय होइन। प्रधानमन्त्री कुनै जिल्लामा पुग्दा सडक, सम्भावित दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्ति, भीड व्यवस्थापन, स्वास्थ्य आपत्काल तथा अन्य सुरक्षा चुनौतीका लागि स्थानीय संयन्त्र तयार रहनुपर्ने हुन्छ। मुस्ताङजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो समन्वय अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले ‘प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य राख्ने अधिकार’ र ‘स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक सुरक्षा जानकारी दिने दायित्व’ एउटै कुरा होइनन्। भ्रमणको राजनीतिक उद्देश्य वा व्यक्तिगत कारण गोप्य राख्न सकिएला; तर सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सूचना सम्बन्धित निकायसम्म पुग्नैपर्छ।

बालेन शैली : पुरानो परम्पराभन्दा फरक राजनीतिक संस्कृति?

प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली परम्परागत नेपाली राजनीतिक शैलीभन्दा फरक देखिन्छ। कम औपचारिकता, सार्वजनिक प्रदर्शनबाट दूरी र आफ्नै ढंगले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति उनका समर्थकका लागि आकर्षक पक्ष बन्न सक्छ।

मुस्ताङसम्म सडकमार्गबाट जाने निर्णय पनि त्यही शैलीको निरन्तरता भएको देखिन्छ। समाचारअनुसार उनी पोखराबाट समेत गाडीमै मुस्ताङतर्फ लागेका थिए।

यसमा सकारात्मक पक्ष पनि छ। प्रधानमन्त्रीले जनतासँग नजिक हुन, देशको वास्तविक भौगोलिक अवस्था बुझ्न र सामान्य नागरिकले प्रयोग गर्ने सडक तथा पूर्वाधार अनुभव गर्न खोज्नु राम्रो अभ्यास हुन सक्छ।

तर नेतृत्वको मौलिकता र राज्य सञ्चालनको संस्थागत अनुशासनबीच सीमा हुन्छ। ‘म अरूभन्दा फरक छु’ भन्ने सन्देश लोकप्रिय हुन सक्छ; तर राज्य भने व्यक्तिको शैलीअनुसार होइन, संस्थागत प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ।

गोपनीयता सधैं पारदर्शिताको विपरीत हुँदैन

प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि सही होइन। सुरक्षा संवेदनशीलता, व्यक्तिगत जीवन र आकस्मिक यात्राका कारण केही सूचना सार्वजनिक नगर्नुपर्ने परिस्थिति हुन सक्छ।

तर पारदर्शिता भनेको प्रधानमन्त्री कहाँ कुन मिनेटमा पुगे भन्ने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन। पारदर्शिता भनेको आवश्यक संस्थालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु र सार्वजनिक स्रोत तथा अधिकार प्रयोग भएको अवस्थामा त्यसको जवाफ दिन सक्नु पनि हो।

त्यसैले वास्तविक प्रश्न ‘बालेन किन गोप्य रूपमा मुस्ताङ गए?’ भन्दा बढी ‘उनको यात्राका कारण राज्यका कुन संयन्त्र परिचालन भए र ती संयन्त्रबीच आवश्यक समन्वय भयो कि भएन?’ भन्ने हुनुपर्छ।

अर्को राजनीतिक सन्दर्भ पनि बिर्सन मिल्दैन

यो यात्रा यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला प्रधानमन्त्री शाहको संसद् उपस्थितिबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुखले अगस्ट २६ मा प्रधानमन्त्रीलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्।

यस कारण मुस्ताङ यात्रा आफैंभन्दा पनि त्यसले राजनीतिक सन्देश के दिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति संसद्, पार्टी र सार्वजनिक संस्थासँगको सम्बन्धमा पर्याप्त सक्रिय र जवाफदेही देखिनुपर्ने समयमा अचानक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट टाढा देखिनु स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक व्याख्याको विषय बन्छ।

यद्यपि यसलाई तत्काल कुनै षड्यन्त्र, राजनीतिक चाल वा गैरजिम्मेवार कदमको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि उचित हुँदैन। उपलब्ध तथ्यले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार दिँदैन।

बालेनका लागि चुनौती

बालेन शाहको राजनीतिक पूँजीको एउटा ठूलो आधार ‘परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक’ देखिनु हो। तर प्रधानमन्त्री बनेपछि चुनौती बदलिएको छ। अब उनी केवल फरक देखिनु पर्याप्त छैन; संस्थालाई बलियो बनाउने नेता पनि देखिनुपर्छ।

यदि उनको व्यक्तिगत सादगी, कम प्रचार र अनौपचारिक शैलीले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँछ भने त्यो सकारात्मक उपलब्धि हो। तर त्यही शैलीका कारण सुरक्षा निकाय, प्रशासन वा संसद्जस्ता संवैधानिक तथा संस्थागत संरचना कमजोर देखिन थाले भने त्यसले अन्ततः उनकै नेतृत्वलाई प्रश्नको घेरामा पार्छ।

निष्कर्ष

मुस्ताङ यात्रा आफैंमा अपराध वा असामान्य राजनीतिक घटना होइन। प्रधानमन्त्रीले निजी रूपमा धार्मिक वा पारिवारिक यात्रा गर्नु स्वाभाविक अधिकार हो। तर प्रधानमन्त्रीको पदसँग जोडिएको सुरक्षा र प्रशासनिक जिम्मेवारीका कारण यस्तो यात्रामा आवश्यक संस्थागत समन्वय भने अनिवार्य हुन्छ।

यस घटनाबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ यही हो।नेतृत्वमा गोपनीयता हुन सक्छ, तर राज्य सञ्चालनमा संस्थागत अन्धकार हुनु हुँदैन।

बालेन शाहले पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने दाबी गरेका छन् भने त्यो परिवर्तन व्यक्तिको व्यवहारमा मात्र होइन, संस्थागत संस्कारमा पनि देखिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको यात्राबारे सबै कुरा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नहोला; तर आवश्यक निकायलाई आवश्यक सूचना नदिने अभ्यासलाई ‘नयाँ शैली’ भनेर सामान्यीकरण गर्नु पनि उचित हुँदैन।

अन्ततः लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर लोकतन्त्र संस्थामाथि टिकेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको शक्ति उनको व्यक्तिगत शैलीमा होइन, संविधान, संस्था, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने क्षमतामा प्रमाणित हुन्छ। मुस्ताङको यो घटनाले बालेन शाहलाई त्यही परीक्षातर्फ संकेत गरेको छ।