रक्षामन्त्रीको प्रोटोकल:

भारतीय सेना प्रमुख जनरल धिरज सेठको नेपाल भ्रमण र उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान प्रदान गरिएको समारोह सामान्य औपचारिक कार्यक्रम मात्र थिएन। यो नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि कायम रहेको सैन्य सम्बन्ध, पारस्परिक विश्वास र कूटनीतिक निरन्तरतासँग जोडिएको एउटा प्रतीकात्मक अवसर थियो। यही कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो संवैधानिक र परम्परागत भूमिका निर्वाह गर्दै शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाको मानार्थ जनरलको दर्जा प्रदान गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थिति राजनीतिक बहसको विषय बन्न पुग्यो।

नेपाल र भारतका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको सेनाको मानार्थ जनरलको सम्मान दिने आधुनिक संस्थागत परम्परा सन् १९५० देखि चलिआएको मानिन्छ। नेपाली सेनाको अभिलेखलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार यो अभ्यास अहिले ७६ वर्ष पुरानो भइसकेको छ। राजनीतिक व्यवस्था बदलिएका छन्, सरकारहरू फेरिएका छन् र दुई देशको सम्बन्धले अनेक उतारचढाव भोगेको छ। तर सैन्य तहमा कायम रहेको यो परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ। विगतमा दुई देशबीच गम्भीर कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुँदा यस्तो अभ्यास प्रभावित भएको उदाहरणसमेत रहेको छ।

“त्यसैले यो पदवी केवल पदक होइन, सम्बन्धको संकेत पनि हो।”

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल तथा पूर्वप्रधानसेनापतिहरूको उपस्थिति थियो। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित थिएनन्। अझ ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने प्रधानमन्त्री शाह आफैँले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन्। त्यसैले उनको अनुपस्थिति सामान्य कार्यव्यस्तताको विषयभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थमा व्याख्या हुनु अस्वाभाविक होइन।

प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नेहरूको मुख्य तर्क यहीँबाट सुरु हुन्छ। एउटा राष्ट्रले ७६ वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आएको विशिष्ट सैन्य परम्पराको समारोह भइरहेको छ। राष्ट्रप्रमुख उपस्थित छन्। उपराष्ट्रपति उपस्थित छन्। परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव र सेनाका वर्तमान तथा पूर्वनेतृत्व उपस्थित छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुख तथा रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति अनुपस्थित हुँदा त्यसले “राज्यका संस्थाहरूबीचको समन्वय” र “कूटनीतिक शिष्टाचारप्रतिको संवेदनशीलता” माथि प्रश्न उठाउँछ।

यसलाई अझ स्पष्टसँग बुझ्न अघिल्लो उदाहरण हेर्न सकिन्छ। सन् २०२४ मा तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही सम्मान प्रदान गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्रीसमेत समारोहमा उपस्थित थिए। त्यसैले अहिलेको अनुपस्थिति विगतको अभ्याससँग तुलना हुनु स्वाभाविक बनेको हो। तर रक्षामन्त्रीको प्रोटोकल राख्न खोजेका हुन् भने ठिक मान्न सकिन्छ।

तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई तत्कालै नेपाल सरकारको भारतप्रतिको असन्तुष्टि वा कूटनीतिक बहिष्कारका रूपमा अर्थ्याउनु पनि हतारो हुन सक्छ। समारोहको भोलिपल्ट भारतीय सेना प्रमुख जनरल सेठले प्रधानमन्त्री शाहसँग सिंहदरबारमा भेट गरे। उक्त भेटमा दुई पक्षबीच सैन्य सम्बन्ध र रक्षा सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसले शीतल निवासको अनुपस्थितिलाई औपचारिक सम्बन्ध विच्छेद वा भारतीय पक्षप्रतिको अस्वीकारका रूपमा मात्र बुझ्ने तर्कलाई कमजोर बनाउँछ।

“तर भेट भयो भन्दैमा समारोहमा अनुपस्थितिको प्रश्न समाप्त हुँदैन।”

कूटनीतिमा शब्दको मात्रै होइन, उपस्थिति र अनुपस्थितिको पनि अर्थ हुन्छ। विशेष गरी छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा कुन पदाधिकारी उपस्थित भए र को अनुपस्थित रह्यो भन्ने विषयलाई कूटनीतिक वृत्तले सूक्ष्म रूपमा हेर्ने गर्छ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि त यस्तो प्रतीकात्मक व्यवहार अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध केवल सरकार र सरकारबीच सीमित छैन। खुला सीमा, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता, सांस्कृतिक निकटता, सुरक्षा सहकार्य र गोर्खा सैनिकको लामो इतिहासले यस सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाएको छ। यही सम्बन्धको एउटा संस्थागत अभिव्यक्ति दुई देशका सेना प्रमुखलाई दिइने मानार्थ जनरलको सम्मान हो। नेपाली सेनाले समेत यस परम्परालाई दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र मैत्रीपूर्ण सैन्य सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यस घटनामाथिको बहसलाई प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो राजनीतिक कार्यशैलीबाट पूर्ण रूपमा अलग राखेर हेर्न पनि कठिन छ। पछिल्ला महिनामा प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थितिबारे समेत विपक्षी दलहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन औपचारिक रूपमा निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ। यसकारण शीतल निवासको समारोहमा भएको अनुपस्थिति एउटा एक्लो घटना मात्र नभई “प्रधानमन्त्रीको संस्थागत उपस्थितिको शैली” माथि भइरहेको ठूलो बहसको अर्को प्रसङ्ग बन्न पुगेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाह परम्परागत राजनीतिक शैलीबाट अलग देखिन चाहन्छन् भन्ने उनका समर्थकहरूको तर्क हुन सक्छ। राज्य सञ्चालनमा अनावश्यक औपचारिकता घटाउनुपर्छ भन्ने विचार आफैँमा गलत होइन। हरेक समारोहमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने मान्यता बनाएर शासनको प्रभावकारिता नाप्न पनि सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन मूलतः नीति, निर्णय, परिणाम र जनताप्रतिको जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ।

तर राज्यका सबै परम्परा अनावश्यक औपचारिकता हुँदैनन्। कतिपय परम्पराले राज्यको स्मृति, संस्थागत निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको संवेदनशीलता बोकेका हुन्छन्। ७६ वर्षदेखि दुई छिमेकी देशका सेनाबीच चलिरहेको मानार्थ जनरलको परम्परा त्यस्तै अभ्यासमध्ये एक हो। यसको समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति व्यक्तिगत रुचिको विषयभन्दा बढी राज्यले दिने सन्देशसँग जोडिन्छ।

यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। “नयाँ राजनीति भनेको पुरानो प्रत्येक अभ्यास भत्काउनु हो कि उपयोगी संस्थागत परम्परालाई नयाँ अर्थसहित निरन्तरता दिनु हो?”

लोकतन्त्रमा परम्पराको अन्धअनुसरण आवश्यक छैन। प्रश्न गर्नुपर्छ। समीक्षा गर्नुपर्छ। आवश्यक परे परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ। तर कुनै परम्परालाई बदल्ने हो भने त्यो स्पष्ट नीति, कारण र संस्थागत निर्णयबाट बदलिनुपर्छ। केवल शीर्ष नेतृत्वको अनुपस्थितिबाट अस्पष्ट सन्देश जाने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो शासनको संकेत मान्न कठिन हुन्छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको तर्फबाट ७६ वर्ष पुरानो भूमिका निर्वाह गरे। भारतीय सेना प्रमुखले सम्मान ग्रहण गरे। सैन्य तहको सम्बन्धले निरन्तरता पायो। प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्ट भारतीय सेना प्रमुखसँग भेटसमेत गरे। त्यसैले दुई देशको सम्बन्धमा तत्काल कुनै गम्भीर विच्छेद भएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर समारोहमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले उठाएको प्रश्न चाहिँ वास्तविक छ।

त्यो प्रश्न भारतसँग मात्र सम्बन्धित छैन। त्यो नेपालभित्र राज्यका संस्थाहरूबीचको सम्बन्ध, राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी, कूटनीतिक परिपक्वता र स्थापित संस्थागत अभ्यासप्रतिको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ।

“प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अधिकारको केन्द्र मात्र होइन, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पनि हो।”

अन्ततः कुनै प्रधानमन्त्री एउटा समारोहमा उपस्थित भए वा भएनन् भन्ने घटनाले मात्र उनको सम्पूर्ण शासनको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। तर उच्च कूटनीतिक अर्थ बोकेको समारोहमा भएको अनुपस्थितिलाई सामान्य भन्दै उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन। नेतृत्वको परिपक्वता कहिलेकाहीँ ठूला भाषण र ठूला निर्णयमा मात्र होइन, कुन समयमा कहाँ उपस्थित हुने र त्यस उपस्थितिबाट राज्यले कस्तो सन्देश दिने भन्ने सूक्ष्म निर्णयमा समेत देखिन्छ।

त्यसैले भारतीय सेना प्रमुखलाई प्रदान गरिएको मानार्थ जनरलको सम्मान र त्यस समारोहमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर उठेको बहसलाई व्यक्ति केन्द्रित विवादमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। यसलाई “नेपालको कूटनीतिक शिष्टाचार कस्तो हुने”, “राज्यका संस्थागत परम्परालाई कसरी सम्मान गर्ने” र “”नयाँ राजनीतिक संस्कृतिले पुराना तर उपयोगी अभ्याससँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने” भन्ने व्यापक प्रश्नसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ।