जब दलितको सफलता शंकाको घेरामा राखिन्छ, तब प्रश्न एउटा व्यक्तिको मात्र हुँदैन-समाजको चेतना र न्यायबोधकै हुन्छ।

नेपालमा जातीय विभेद केवल इतिहासको अँध्यारो अध्याय होइन; यो वर्तमान समाजको चेतना, व्यवहार र राज्य संरचनाभित्र अझै बाँकी रहेको गम्भीर चुनौती हो। हजारौँ वर्षदेखि जरा गाडेको जातीय विभेदविरुद्ध अनेकौँ आन्दोलन भए, व्यवस्था परिवर्तन भए, संविधान फेरियो र कानुनले छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध घोषित गर्‍यो। २०६३/६४ को जनआन्दोलनपछि स्थापित राजनीतिक परिवर्तन र नेपालको संविधान, २०७२ ले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई संवैधानिक आधार प्रदान गरे। तर एउटा कठोर यथार्थ अझै हाम्रो सामुन्ने छ। कानुनले समानताको घोषणा गरे पनि समाजको मानसिकताले त्यसलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन।

विभेदका पुराना स्वरूपहरू कमजोर हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा तिनले नयाँ रूप धारण गरेका छन्। पहिले अवसरबाट वञ्चित गरिन्थ्यो, आज अवसर प्राप्त गरेपछि योग्यतामाथि प्रश्न उठाइन्छ। पहिले नेतृत्वमा पुग्न दिइँदैनथ्यो, आज नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिको सफलतालाई शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ। र, जब कुनै सीमान्तकृत समुदायको व्यक्ति राज्यको शक्तिशाली संस्थाको उच्च तहमा पुग्छ, उसको उपलब्धिलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकता पनि देखापर्छ। यही पृष्ठभूमिमा आरोप, प्रमाण, चरित्रहत्या र जातीय पूर्वाग्रहबीचको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक केलाउन आवश्यक छ।

एउटा आरोप, अनेकौँ प्रश्न

नेपाल प्रहरीका एआइजिपी डम्बरबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध बढुवा प्रक्रियामा घुसको रकम लेनदेन भएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक बहसमा आएको सन्दर्भलाई यही संवेदनशीलताका साथ हेर्नुपर्छ। प्रहरी प्रशासनको उच्च तहमा पुग्ने पहिलो दलित अधिकारीका रूपमा उनको नाम जोडिएको हो भने त्यो उपलब्धि व्यक्तिगत करियरको सफलतामा मात्र सीमित रहँदैन। लामो समयसम्म अवसर र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित समुदायका लागि त्यो राज्यका संस्थाहरूमा पहुँच विस्तार हुँदै गएको संकेत पनि बन्न सक्छ।

तर कुनै व्यक्तिको सामाजिक पृष्ठभूमिका कारण उसलाई स्वतः निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ला। त्यसैगरी, ऊ दलित समुदायबाट आएको कारण उसको सफलतालाई स्वतः शंकास्पद ठान्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन भन्न पनि सकिएला। न्यायको वास्तविक कसौटी एउटै हो। तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष छानबिन।

यदि बढुवामा आर्थिक लेनदेन भएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो। आरोप सत्य हो भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर आरोप मात्रका आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारी घोषणा गर्नु पनि त्यत्तिकै गम्भीर अन्याय हो। त्यसैले मूल प्रश्न आरोप लगाइएको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन; आरोपको आधार के हो, प्रमाण कहाँ छ र त्यसको स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गरिएको छ कि छैन भन्ने हो।

लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार हुन्छ, तर प्रश्नलाई नै प्रमाण ठान्ने छुट हुँदैन।

कसले रकम दियो? कसलाई दियो? कहिले र कुन माध्यमबाट दियो? त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात, आर्थिक अभिलेख, साक्षी वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण के छन्? यस्ता प्रश्नको जवाफबिना कुनै चर्चालाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु जिम्मेवार सार्वजनिक बहसको मर्मविपरीत हुन्छ।

कानेखुसी, अपुष्ट सूचना र सामाजिक सञ्जालका आरोपले क्षणभरमा सनसनी फैलाउन सक्छन्। तर तिनले सत्यको स्थापना गर्दैनन्। बरु, प्रमाण नपुग्दै फैलाइएका आरोपले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, परिवारको मानसिक शान्ति र संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउन सक्छन्।

दलितको सफलता किन बारम्बार शंकाको विषय बन्छ?

यस प्रकरणले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न जातीय प्रतिनिधित्व र सामाजिक मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। कुनै दलित व्यक्ति उच्च पदमा पुग्दा उसको उपलब्धिलाई योग्यता, परिश्रम र प्रतिस्पर्धाको परिणामका रूपमा स्वीकार गर्न समाज किन सधैँ सहज हुँदैन? किन कतिपय अवस्थामा उसको सफलतालाई कुनै अदृश्य लेनदेन, राजनीतिक संरक्षण वा अनैतिक सम्बन्धसँग जोड्ने प्रयास गरिन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्दा प्रत्येक आरोपलाई जातीय पूर्वाग्रहकै परिणाम ठहर गर्नु उचित हुँदैन भन्न पनि सकिएला। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई जातीय संवेदनशीलताका नाममा रोक्न मिल्दैन। तर आरोपको निर्माण, प्रसार र व्याख्यामा जातीय पूर्वाग्रह मिसिएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्न भने अवश्यकपर्छ।

समाजमा लामो समयसम्म जरा गाडेको विभेदले केवल अवसरमा अवरोध सिर्जना गर्दैन; त्यसले मानिसको उपलब्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत प्रभावित गर्न सक्छ। प्रभुत्वशाली समूहका व्यक्तिको सफलता स्वाभाविक मानिने, तर सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको सफलता अतिरिक्त शंकाको घेरामा राखिने अवस्था समानताको आदर्शसँग मेल खाँदैन।

दलित समुदायको व्यक्तिले उच्च पद प्राप्त गर्नु कुनै कृपा होइन। त्यो उसको क्षमता, योग्यता, श्रम र उपलब्ध अवसरको परिणाम हुन सक्छ। समावेशिताको उद्देश्य पनि यही हो-ऐतिहासिक रूपमा बन्द गरिएका ढोकाहरू खोल्नु र योग्य व्यक्तिले न्यायपूर्ण अवसर प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु।

त्यसैले डम्बरबहादुर विश्वकर्मामाथि उठेका आरोपको परीक्षण प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ; उनको जातीय पहिचानलाई न दोषको आधार बनाउन मिल्छ, न अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने कवच। यही सन्तुलन नै वास्तविक समानता हो। तर उनलाई कुनै एक राजनीतिक व्यक्तिसंग जोडेर चरित्रहत्या गर्न मिल्दैन। उनी आजको जस्तो समानुपातिक समावेशी कोटाबाटा आएका व्यक्ति होइनन्, खुला प्रतिस्पर्धाबाट इनिस्पेक्टरमा आएका हुन्। उनी इनिस्पेक्टर हुँदा दलित कोटा थिएन। आफ्नो लगन र क्षमताबाट उठेका डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई अनुचित राजनीतिक विवादमा मुछनु सभ्य समाजको संस्कृति होइन।

एउटा उजुरीको जवाफ अर्को लाञ्छना हुन सक्छ?

यस विवादसँग जोडेर संसदीय समितिमा गिरिबहादुर सुनारको राजदूत सिफारिसविरुद्ध उजुरी परेको प्रसङ्ग पनि चर्चामा आएको बताइन्छ। यदि एउटा उजुरीपछि अर्को व्यक्तिमाथि आरोप लगाउने क्रम सुरु भएको हो भने त्यसको समय, सन्दर्भ र उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर समयक्रममा दुई घटना जोडिएको देखिनु मात्रै तिनीबीच प्रतिशोध वा षड्यन्त्रको सम्बन्ध स्थापित गर्न पर्याप्त हुँदैन।

यहाँ एउटा आधारभूत भिन्नता बुझ्नुपर्छ-आरोपको राजनीतिक उपयोग हुन सक्छ भन्ने सम्भावना र कुनै आरोप राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण लगाइएको हो भन्ने प्रमाणित निष्कर्ष एउटै कुरा होइनन्।

कुनै उजुरी वास्तविक अनियमितता उजागर गर्ने प्रयास हुन सक्छ। कुनै आरोप व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसको उद्देश्य र विश्वसनीयता छुट्याउन आरोपको विषयवस्तु, प्रमाण, घटनाक्रम र सम्बन्धित पक्षहरूको भनाइको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

यदि उजुरीको जवाफमा प्रमाणविहीन प्रत्यारोप गरिन्छ भने त्यसले मूल प्रश्नको समाधान गर्दैन। बरु, सार्वजनिक बहसलाई तथ्यबाट भावनातर्फ, अनुसन्धानबाट आरोप-प्रत्यारोपतर्फ र जवाफदेहिताबाट चरित्रहत्यातर्फ धकेल्न सक्छ।

लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचना स्वीकार गर्ने संस्कार हुनुपर्छ। तर आलोचनाको अर्थ व्यक्तिमाथि जथाभावी लाञ्छना लगाउनु होइन। उजुरीलाई उजुरीकै रूपमा, प्रमाणलाई प्रमाणकै रूपमा र निष्कर्षलाई निष्पक्ष परीक्षणपछि मात्र निष्कर्षकै रूपमा स्वीकार गर्ने संस्थागत संस्कार आवश्यक छ।

एउटै समुदायका सबै व्यक्ति एउटै कथाका पात्र होइनन्।

दलित आन्दोलनका अभियन्ता चक्रमान विश्वकर्मालाई सांसदमा मनोनीत गराउन रकम दिएको भन्ने दाबीसमेत यही विवादसँग जोडेर उठाइएको छ भने त्यसलाई पनि प्रमाणकै आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो दाबी पुष्टि गर्ने आधार सार्वजनिक रूपमा स्थापित नभएसम्म त्यसलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

एउटै समुदायका व्यक्तिहरूलाई नाम र पहिचानका आधारमा एउटै कथामा बाँधेर उनीहरूबीच आर्थिक लेनदेन, राजनीतिक साँठगाँठ वा अनुचित सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्नु खतरनाक प्रवृत्ति हो। व्यक्तिको जिम्मेवारी व्यक्तिगत हुन्छ; प्रमाणित नभएसम्म एउटा व्यक्तिमाथिको आरोप अर्को व्यक्तिमाथि स्वतः सर्दैन।

दलित समुदायभित्र पनि विचार, राजनीतिक आस्था, पेसा, वर्गीय अवस्था र व्यक्तिगत स्वार्थका अनेकौँ भिन्नता छन्। कुनै समुदायलाई एउटै राजनीतिक वा नैतिक चरित्र भएको समूहका रूपमा चित्रित गर्नु वास्तविकताको सरलीकरण मात्र होइन, सामूहिक पूर्वाग्रहलाई बलियो बनाउने माध्यमसमेत बन्न सक्छ।

कुनै व्यक्ति दोषी देखिए, उसले व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ। तर एक व्यक्तिको आरोपलाई सम्पूर्ण समुदायको चरित्रसँग जोड्नु न्याय होइन। त्यसरी हेर्दा व्यक्ति मात्र होइन, इतिहासदेखि नै आफ्नो सम्मान र प्रतिनिधित्वका लागि संघर्षरत समुदायसमेत अनावश्यक रूपमा आरोपको भारी बोक्न बाध्य हुन्छ।

सामाजिक न्यायको अर्थ कसैलाई आलोचनाबाट मुक्त गर्नु पनि होइन। यसको अर्थ सबैलाई समान मापदण्डमा जाँच्नु र कसैलाई पनि पहिचानकै आधारमा दोषी वा निर्दोष नठहराउनु हो।

व्यक्तिगत टकराव कि संस्थागत समस्या?

खगेन्द्र सुनारको भूमिका र अभिव्यक्तिका विषयमा उठेका प्रश्न तथा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीसँग उनको तनाव रहेको भन्ने चर्चालाई पनि तथ्यको यही कसौटीमा राख्नुपर्छ। त्यस्तो तनाव वास्तवमै छ भने त्यसको प्रकृति, कारण र प्रभावबारे सम्बन्धित पक्षका भनाइ तथा विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक हुन्छन्। सार्वजनिक चर्चालाई मात्रै आधार बनाएर कसैको मनसाय वा दोष निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन। हो, खगेन्द्र सुनारको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्दा उनको बोली, प्रस्तुति र उपस्थितिमा उत्ताउलो पन देखिन्छ। उनले आफुले आफैलाई अरुभन्दा फरक विज्ञ हुँ भन्ने कमजोर मानसिकता पनि उनले देखाउँछन्। उनले प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई बर्दी खोलेर चुनाव लड्न आइजा जस्ता बेतुकका कुरा पनि गर्छन्, सुनिएको पनि छ।

यदि कुनै विवाद व्यक्तिगत असहमति वा संस्थागत मतभेदसँग सम्बन्धित छ भने त्यसको समाधान सम्बन्धित प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रमार्फत खोजिनुपर्छ। व्यक्तिगत टकरावलाई प्रमाणविहीन आरोपको शृङ्खलामा बदल्दा निर्दोष व्यक्तिहरूको प्रतिष्ठा प्रभावित हुन सक्छ र संस्थाको कार्यसम्पादनसमेत कमजोर हुन सक्छ। यस्ता कुरा एक विधायकको हैसियतले खगेन्द्र सुनारले बुझ्नुपर्ने हो।

राज्यका सुरक्षा निकायमा पारदर्शिता, अनुशासन र उत्तरदायित्व अनिवार्य छन्। त्यहाँका उच्च अधिकारीहरू सार्वजनिक निगरानीभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। तर निगरानीको अर्थ अपुष्ट आरोपलाई सत्य मान्नु पनि होइन। संस्थागत जवाफदेहिताका लागि निष्पक्ष अनुसन्धान, स्पष्ट प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित निर्णय आवश्यक हुन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ जातीय आवरणभन्दा माथि हुनुपर्छ।

यस विषयमा एउटा पक्षले जातीय पूर्वाग्रहको सम्भावनालाई अउँल्याउँदैमा अर्को पक्षले भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउन नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। त्यसैगरी, भ्रष्टाचारको आरोप उठाइएकै कारण जातीय पूर्वाग्रहको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन।

यी दुई प्रश्न एकअर्काका विरोधी होइनन्। भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन र जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष दुवै न्यायका परिपूरक पक्ष हुन्।

यदि कुनै पदाधिकारीले अनुचित लाभ लिएको प्रमाण भेटिन्छ भने उसको पद, जात, राजनीतिक सम्बन्ध वा सामाजिक प्रतिष्ठाले उसलाई संरक्षण दिनु हुँदैन। त्यस्तै, कसैमाथि आरोप लगाउँदा उसको जातीय पहिचानलाई नकारात्मक संकेतका रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यो प्रवृत्तिको पनि आलोचना हुनुपर्छ।

कानुनको शासन भनेको शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि जवाफदेही बनाउनु हो, तर जवाफदेहिताको नाममा प्रमाणबिनाको सार्वजनिक दण्ड दिनु होइन। अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्छ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्छ र निष्कर्ष स्थापित कानुनी प्रक्रियाअनुसार निकाल्नुपर्छ।

न्यायको प्रक्रिया नै न्यायपूर्ण हुन सकेन भने अन्तिम निर्णय सही भए पनि त्यसप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले निष्पक्षता केवल अन्तिम फैसलामा देखिने गुण होइन; यो अनुसन्धानको सुरुदेखि निर्णयसम्म कायम रहनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त हो।

चरित्रहत्या: सजिलो हतियार, गम्भीर परिणाम

आजको डिजिटल समाजमा कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लगाउन केही शब्द पर्याप्त हुन्छन्; तर त्यसबाट क्षतिग्रस्त भएको प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एउटा अपुष्ट दाबीले हजारौँ मानिसको धारणा प्रभावित गर्न सक्छ। पछि त्यो दाबी गलत प्रमाणित भए पनि प्रारम्भिक आरोपले पारेको प्रभाव पूर्ण रूपमा मेटिन कठिन हुन्छ।

यही कारण चरित्रहत्या केवल व्यक्तिगत नैतिकताको प्रश्न होइन; यो सार्वजनिक सञ्चारको जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो।

पत्रकारिता, राजनीतिक अभिव्यक्ति र नागरिक निगरानीले सत्तालाई प्रश्न गर्नैपर्छ। तर जिम्मेवार आलोचनाले प्रश्नसँगै प्रमाण खोज्छ, आरोपसँगै प्रतिवाद सुन्छ र निष्कर्ष निकाल्नुअघि पर्याप्त आधारको प्रतीक्षा गर्छ।

कुनै व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले अपुष्ट सूचना फैलाइएको छ भने त्यसको सामाजिक र कानुनी परिणाम हुन सक्छ। तर हरेक कठोर आलोचनालाई चरित्रहत्या भन्न पनि मिल्दैन। भ्रष्टाचारको विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक गर्नु र प्रमाणविहीन लाञ्छना लगाउनुबीच स्पष्ट अन्तर छ।

त्यसैले सार्वजनिक बहसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो-हामी सत्य पत्ता लगाउन खोजिरहेका छौँ कि आफ्नो पूर्वधारणालाई पुष्टि गर्ने सामग्री मात्र खोजिरहेका छौँ?

अबको बाटो: प्रमाण, पारदर्शिता र समान सम्मान

यस प्रकरणमा न्यायपूर्ण निष्कर्षमा पुग्न कम्तीमा तीनवटा आधारभूत कदम आवश्यक छन्।

पहिलो, बढुवा प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्ने पक्षले उपलब्ध प्रमाण र त्यसको आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ। आरोपको गम्भीरता जति ठूलो हुन्छ, त्यसको परीक्षण पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

दोस्रो, सम्बन्धित निकायले विश्वसनीय उजुरी वा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार भेटिएमा निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको उद्देश्य कसैलाई पहिल्यै दोषी प्रमाणित गर्नु होइन; तथ्य के हो भन्ने पत्ता लगाउनु हो। आरोप पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही र पुष्टि नभए प्रतिष्ठामा परेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो, सार्वजनिक बहसमा संलग्न सबै पक्षले जातीय पहिचान, राजनीतिक सम्बन्ध वा व्यक्तिगत असहमतिका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ। व्यक्तिको उपलब्धि र व्यक्तिमाथि लागेका आरोपलाई अलग-अलग रूपमा हेर्ने बौद्धिक इमानदारी कायम गर्नुपर्छ।

यति मात्र होइन, राज्यका संस्थाहरूमा बढुवा, नियुक्ति र मनोनयनका मापदण्ड स्पष्ट तथा परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। प्रक्रिया पारदर्शी भए अनावश्यक शंका कम गर्न सकिन्छ। उजुरीको निष्पक्ष परीक्षण भए वास्तविक अनियमितता उजागर गर्न सहज हुन्छ र सार्वजनिक अधिकारीमाथि समान मापदण्ड लागू भए न्यायप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ।

समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या बढाउने कार्यक्रम होइन; यो सम्मान, अवसर र निष्पक्ष मूल्याङ्कनको संस्कृति निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई उच्च पदमा पुर्‍याउनु पहिलो चरण हो। उनीहरूलाई समान मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्ने र प्रमाणबिना पूर्वाग्रहको निशाना नबनाउने वातावरण बनाउनु अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चरण हो।

निष्कर्ष: न्यायको तराजुमा जात होइन, प्रमाण राखौँ

नेपालले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ, संविधानमा समानताको प्रत्याभूति गरेको छ र जातीय छुवाछूतविरुद्ध कानुनी व्यवस्था निर्माण गरेको छ। अब चुनौती ती उपलब्धिले समाजको दैनिक व्यवहारमा उतार्नु हो।

कुनै दलित व्यक्ति उच्च पदमा पुग्दा उसको सफलतालाई उत्सवका रूपमा मनाउनैपर्छ भन्ने होइन; तर उसको उपलब्धिलाई जातीय पूर्वाग्रहका कारण शंकाको घेरामा राख्नु पनि हुँदैन। उसले अन्य सबै नागरिकले जस्तै प्रशंसा, आलोचना र अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्छ, तर समान मापदण्डमा।

डम्बरबहादुर विश्वकर्मामाथि उठेका आरोपको सत्यता के हो भन्ने कुरा निष्पक्ष परीक्षण र प्रमाणले निर्धारण गर्नुपर्छ। गिरिबहादुर सुनारको सिफारिस, चक्रमान विश्वकर्मासँग जोडिएका दाबी वा खगेन्द्र सुनार र प्रहरी नेतृत्वबीच भनिएको तनावबारे पनि निष्कर्ष तथ्य र विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा मात्र निकालिनुपर्छ। यी विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्थापित नभएका दाबीलाई प्रमाणित घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

भ्रष्टाचार भए त्यसको पर्दाफास होस्। राजनीतिक प्रतिशोध भए त्यसको पनि तथ्यसहित पहिचान होस्। जातीय पूर्वाग्रह देखिए त्यसको प्रतिरोध होस्। र, कसैमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि नभएसम्म उसको प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकारको सम्मान गरियोस्।

किनकि न्यायको वास्तविक अर्थ आफ्नो पक्षका मानिसलाई जोगाउनु र विपक्षीलाई दोषी बनाउनु होइन। न्याय भनेको आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिका अधिकारको समेत रक्षा गर्न सक्नु हो।

आरोप लगाउनु सजिलो छ, प्रमाण जुटाउनु कठिन। बदनाम गर्नु क्षणभरको काम हो, प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गर्नु वर्षौँको संघर्ष हुन सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा आरोपको आवाजभन्दा प्रमाणको शक्ति ठूलो हुनुपर्छ।

नेपालले जातीय विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने हो भने दलितलाई अवसर दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; उसको उपलब्धिलाई निष्पक्ष आँखाले हेर्न सक्ने सामाजिक चेतना पनि निर्माण गर्नुपर्छ। न्यायको तराजुमा व्यक्तिको जात होइन, प्रमाण राखौँ। राजनीतिक स्वार्थ होइन, सत्य खोजौँ। र, चरित्रहत्याको संस्कृतिलाई प्रश्न गर्ने साहससँगै वास्तविक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने इमानदारी पनि कायम राखौँ।

किनकि समानता माग्ने समाजले प्रमाणको सम्मान गर्नुपर्छ, र न्याय चाहने समाजले पूर्वाग्रहलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ।