सत्ता र पदको मौसमअनुसार रङ फेर्ने राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न
राजनीतिमा विचार बदलिन सक्छ, नेतृत्व बदलिन सक्छ, गुट बदलिन सक्छ। लोकतन्त्रमा असहमति राख्ने र आफ्नो राजनीतिक धार परिवर्तन गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। तर प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब विचारको परिवर्तनभन्दा पदको सम्भावना ठूलो देखिन्छ, सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ प्यारो हुन्छ र हिजो जसको विरोधमा छाती फुलाएर उभिएको थियो, आज उसैको ढोकामा पुगेर शिर निहुराउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस्तै प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। गगन थापाको पक्षमा उभिएका कतिपय व्यक्ति फेरि शेरबहादुर देउवा पक्षतिर फर्किन थालेको भन्ने राजनीतिक चर्चाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ: राजनीति विचारको यात्रा हो कि अवसर भेटिने ठाउँसम्मको दौड?
हिजोसम्म देउवा नेतृत्वको आलोचना गर्दा नथाक्नेहरू आज फेरि त्यही नेतृत्वको छेउमा उभिन थाले भने उनीहरूले आफ्नो पुरानो आलोचनाको जवाफ दिनुपर्दैन? हिजोको असहमति गलत थियो कि आजको निकटता स्वार्थबाट प्रेरित छ? अथवा उनीहरूले वास्तवमै आफ्नो राजनीतिक बुझाइ परिवर्तन गरेका हुन्? यी प्रश्नको उत्तर उनीहरूकै व्यवहार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक स्पष्टीकरणले दिनुपर्छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, राजनीतिक धार परिवर्तन गर्नु अपराध होइन; आफ्नो परिवर्तनको कारण जनतालाई बुझाउन नसक्नुचाहिँ राजनीतिक विश्वसनीयताको समस्या हो।
हिजो क्रान्तिकारी, आज पुनः पुरानै चौतारीमा!
राजनीतिको एउटा रमाइलो दृश्य छ। जबसम्म नयाँ नेतृत्वको पक्षमा उभिँदा पद, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीको सम्भावना देखिन्छ, तबसम्म परिवर्तनका गीत गाइन्छन्। भाषणमा पुस्तान्तरणको हुरी चल्छ, सामाजिक सञ्जालमा पुरानो नेतृत्वमाथि प्रश्नको वर्षा हुन्छ र नयाँ युगको उद्घोष गरिन्छ।
तर जब अपेक्षित परिणाम हात लाग्दैन, जब पदको ढोका बन्द हुन्छ वा आफूले चाहेको राजनीतिक हैसियत प्राप्त हुँदैन, तब अचानक पुरानो चौतारी फेरि प्यारो लाग्न थाल्छ।
हिजो त्यही चौतारीमा बसेर परिवर्तनको विरोध गर्नेहरूलाई आलोचना गरिन्थ्यो। आज त्यही चौतारीमा फर्किएपछि पुरानै नेतृत्व अनुभवी, परिपक्व र अभिभावकीय देखिन थाल्छ!
कस्तो अद्भुत राजनीतिक रसायनशास्त्र! नेतृत्व उही, इतिहास उही, विगतका विवाद उही; बदलिएको केवल मानिसको स्थान र दृष्टिकोण!
यस्तो दृश्य देख्दा प्रश्न उठ्छ, विचार परिवर्तन भएको हो कि कुर्सीको दूरी नाप्ने आँखाको नाप बदलिएको हो?
महाधिवेशनको हार कि अवसरको हिसाब नमिल्नु?
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पराजय स्वाभाविक हो। महाधिवेशनमा हार्नु कुनै व्यक्तिको राजनीतिक जीवनको अन्त्य होइन। हारपछि आत्मसमीक्षा गर्नु, संगठनमा सक्रिय रहनु, नयाँ रणनीति बनाउनु र फेरि जनविश्वास जित्ने प्रयास गर्नु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास हो।
तर पराजयपछि विचार र संगठनको काममा फर्कनुको सट्टा नेतृत्वको ढोका चहार्ने प्रवृत्ति देखियो भने त्यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ। के राजनीति केवल जित्नेहरूका लागि हो? के महाधिवेशनमा पराजित भएपछि आफ्ना विचार र प्रतिबद्धता पनि पराजित भएको घोषणा गर्नुपर्छ?
यदि कुनै नेता गगन थापाको पक्षमा उभिँदा पुस्तान्तरण, परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पक्षमा बोलेको थियो भने, पराजयपछि पनि ती विषयप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कायम छ कि छैन भन्ने स्पष्ट पार्न सक्छ। उसले देउवा पक्षमा फर्कने निर्णय गरेको छ भने त्यसको राजनीतिक आधार पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ।
तर आज एउटा कुरा भन्ने र भोलि त्यसको ठीक विपरीत आचरण गर्ने, अनि दुवै अवस्थामा आफूलाई सिद्धान्तनिष्ठ साबित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकतालाई कमजोर बनाउँछ।
महाधिवेशनमा हार्नु लज्जाको विषय होइन। तर आफ्नो हिजोको बोली र आजको व्यवहारबीचको दूरीको जवाफ दिन नसक्नुचाहिँ आत्मसमीक्षाको विषय हो।
राजनीतिक दल कि अवसरको प्रतीक्षालय?
राजनीतिक दल विचार, नीति, संगठन र सार्वजनिक प्रतिबद्धताको साझा मञ्च हो। यो कसैको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने रोजगारी कार्यालय होइन, जहाँ आफ्नो पालो नआएपछि अर्को व्यवस्थापकको कोठामा निवेदन बोकेर पुगिन्छ।
तर राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो दृश्य देखिन्छ, मानौँ दलभित्र विचारको होइन, अवसरको प्रतीक्षालय सञ्चालन भइरहेको छ। जो जहाँबाट पदको सम्भावना देख्छ, त्यतै आफ्नो राजनीतिक सामान सार्न थाल्छ। हिजो एउटा समूहको झन्डा बोकेको हात आज अर्को समूहको झन्डा समात्न तयार हुन्छ। भाषणका शब्द फेरिन्छन्, सम्बोधनको शैली फेरिन्छ, प्रशंसाका पात्र फेरिन्छन्; तर पदप्रतिको अपेक्षा भने उस्तै रहन्छ। तर एउटा कुरा गगन थापालाई त्यस्ता हस्तिहरूसँग काध जुदाउँन सक्ने हैसियत कहाँबाट आयो? गगन थापाले शेरबहादुर देउवाको गुटसँग एक्लै पहुठेजोरी गर्न सक्ने हैसियत बनाएका हुन भने उनलाई मान्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तको झन्डा बोकेर हिँड्ने र अवसरको झोला बोकेर हिँड्ने व्यक्तिबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन्छ।
राजनीतिक निष्ठा भनेको सधैँ एउटै व्यक्तिको पक्षमा उभिनु होइन; आफूले समर्थन गरेको विचार गलत साबित हुँदा त्यसलाई स्वीकार गर्ने र सही ठानेको विचार कठिन अवस्थामा पनि तर्कसहित बचाउन सक्ने क्षमता हो।
त्यसैले देउवा पक्षमा फर्कनु आफैँमा अनैतिकताको प्रमाण होइन। तर फर्कने कारण व्यक्तिगत लाभ हो कि नीतिगत सहमति, त्यो प्रश्नको जवाफ व्यवहारले दिन्छ।
देउवाको ढोका खुला छ, तर प्रश्न पनि खुलै छन्
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको लामो राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएका नेता हुन्। उनको पक्षमा उभिने, उनको आलोचना गर्ने वा उनीसँग पुनः सहकार्य गर्ने अधिकार पार्टीका सदस्यहरूलाई छ। लोकतान्त्रिक संगठनमा संवाद र पुनर्मिलनका ढोका बन्द हुनु आवश्यक छैन।
तर ढोका खुला हुनु र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन।
यदि हिजो देउवा नेतृत्वलाई परिवर्तनको बाधक भन्दै आलोचना गरिएको थियो भने आज त्यही नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दा के परिवर्तन भयो भन्ने बताउनुपर्छ। देउवाको कार्यशैली बदलियो? नीतिगत मतभेद समाधान भयो? संगठन सञ्चालनमा कुनै नयाँ समझदारी बन्यो? अथवा व्यक्तिगत राजनीतिक समीकरण मात्र बदलियो?
यी प्रश्न सोध्नु कुनै व्यक्तिमाथि शत्रुता राख्नु होइन। यो राजनीतिक जवाफदेहिताको सामान्य माग हो।
राजनीतिमा पुनर्मिलन हुन सक्छ, सहकार्य हुन सक्छ, पुराना मतभेद समाधान हुन सक्छन्। तर पुनर्मिलनलाई सिद्धान्तको विजय भन्नुअघि त्यसको आधार देखिनुपर्छ। नत्र हिजोको विरोध र आजको समर्थनबीचको दूरी केवल अवसरको नापजाँच जस्तो देखिन सक्छ।
विचारको राजनीति गर्ने कि चाकडीको व्याकरण सिक्ने?
राजनीतिमा चाकडीको व्याकरण निकै सजिलो छ। शक्तिमा भएको व्यक्तिलाई दूरदर्शी भनिदिए पुग्छ, पद दिने सम्भावना भएको नेतालाई अभिभावक घोषणा गरिदिए पुग्छ र आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि अर्को समूहलाई परिवर्तनको वाहक बताइदिए पुग्छ।
यसरी सिद्धान्तको शब्दकोशमा स्वार्थका नयाँ अर्थ थपिँदै जान्छन्।
तर जनताले भाषण मात्र सुन्दैनन्, व्यवहार पनि हेर्छन्। हिजो कसलाई किन समर्थन गरियो, आज किन छोडियो र भोलि फेरि किन फर्किइयो भन्ने प्रश्न राजनीतिक स्मृतिमा रहिरहन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट मेटाउन सकिएला, पुराना भाषणका शब्द फेरिएलान्, तर सार्वजनिक जीवनमा बोलेका कुराको नैतिक उत्तरदायित्व मेटाउन सजिलो हुँदैन।
अवसर खोज्नु मानवीय स्वभाव हुन सक्छ। राजनीतिमा पद र जिम्मेवारी चाहनु पनि अस्वाभाविक होइन। तर पदका लागि आफ्नो पुरानो मान्यता लुकाउनु, सार्वजनिक आलोचनाको उत्तर नदिनु र हरेक नयाँ शक्तिसँग आफ्नो निष्ठा पुनः प्रमाणित गर्न खोज्नुले राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ।
राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति पद होइन, विश्वास हो। पद एकपटक गुम्न सक्छ, तर विश्वास गुमेपछि त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्न लामो समय लाग्छ।
अन्त्यमा: दैलो बदल्नुअघि आफ्नो सिद्धान्तको ऐना हेरौँ
गगन थापाको पक्षमा उभिएका केही व्यक्तिहरू फेरि देउवा पक्षमा फर्किएको भन्ने चर्चा सही हो भने उनीहरूसँग आफ्नो निर्णयको राजनीतिक व्याख्या गर्ने अवसर छ। त्यसैगरी, देउवा पक्षले पनि फर्केर आउने व्यक्तिहरूको स्वागत गर्दा उनीहरूको विगतका अभिव्यक्ति र वर्तमान प्रतिबद्धताबीचको सम्बन्धबारे स्पष्टता खोज्न सक्छ।
तर कसैको पक्ष परिवर्तनलाई मात्र आधार बनाएर उसको नियतबारे अन्तिम फैसला सुनाउनु उचित हुँदैन। मानिसले विचार बदल्न सक्छ, गल्ती सच्याउन सक्छ र नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सक्छ। प्रश्न परिवर्तनमा होइन, परिवर्तनको इमानदारीमा छ।
यदि परिवर्तन नीतिगत समझदारीका कारण हो भने त्यसको स्वागत गर्न सकिन्छ। यदि असहमति समाधान भएर सहकार्य सम्भव भएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सकारात्मक पक्ष हो। तर यदि हरेक परिवर्तन पद र व्यक्तिगत लाभको सम्भावनासँगै हुन्छ भने त्यसले पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिप्रति जनविश्वासमा पनि प्रश्न खडा गर्छ।
राजनीतिमा दैलो धेरै हुन्छन्। कुनै दैलो बन्द भए अर्को दैलो खुल्न सक्छ। तर हरेक दैलोमा पुग्दा आफ्नो पुरानो विचार त्यहीँ छोडेर आउने हो भने अन्ततः मानिससँग आफ्नो भन्नलाई के बाँकी रहन्छ?
नेता बदल्न पाइन्छ, विचार बदल्न पाइन्छ, राजनीतिक सहकार्य बदल्न पाइन्छ। तर हरेक परिवर्तनको नाममा आफ्नो हिजोको प्रतिबद्धताको हिसाब नदिने सुविधा राजनीतिमा सधैँ उपलब्ध हुँदैन।
किनकि राजनीति केवल शक्तिको वरिपरि घुम्ने कला होइन, सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी हो।
र अन्तिम प्रश्न यही हो: राजनीति जनताको विश्वास जित्न गरिन्छ कि शक्तिको दैलोमा आफ्नो पालो पर्खिन?
यसको जवाफ कुनै नेताको भाषणले होइन, उसको निरन्तर व्यवहारले दिनेछ।
देउवाको राजनीतिक विरासतदेखि गगन थापाको नेतृत्वसम्म: पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षले उठाएका गम्भीर प्रश्न
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान विवादलाई केवल दुई नेताबीचको पदको लडाइँ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो विवादभित्र नेतृत्वको वैधानिकता, पार्टीको संस्थागत मर्यादा, राजनीतिक अवसरवाद, पुस्तान्तरण, सङ्गठनमाथिको नियन्त्रण र एकताको सम्भावनाजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू गाँसिएका छन्। एउटा पक्षले यसलाई परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको विजयका रूपमा व्याख्या गर्छ भने अर्को पक्षले यसलाई पुरानो नेतृत्वलाई किनारामा धकेलेर पार्टीको शक्ति कब्जा गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्छ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्व स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाखमा थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि नेतृत्व विवाद पूर्ण रूपमा साम्य भएन र अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रियासमेत अघि बढ्यो। त्यसैले यस प्रकरणलाई भावनाको आवेगबाट होइन, राजनीतिक घटनाक्रम, संस्थागत प्रक्रिया र त्यसबाट उत्पन्न परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
१. भदौ २३ र २४ को आन्दोलन: परिवर्तनको मूल्य कसले चुकायो?
भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो। तत्कालीन सरकार परिवर्तन भयो, राज्यका विभिन्न संरचनामाथि प्रश्न उठे र व्यापक भौतिक क्षतिको विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आयो। आन्दोलनले उठाएका माग, राज्यको प्रतिक्रिया र त्यसपछिको राजनीतिक परिणामबारे छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर यस घटनाले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पारेको प्रभावलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वको सुरक्षा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रश्नहरू उठे। शेरबहादुर देउवा केवल व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत भएका नेता मात्र थिएनन्; उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति र पार्टीको लामो राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएका प्रमुख पात्र थिए।
कुनै व्यक्तिमाथि आक्रमण हुनु र कुनै संस्थाको प्रतिष्ठामाथि चोट पुग्नु एउटै कुरा होइन। विशेष गरी त्यो व्यक्ति कुनै ठूलो राजनीतिक दलको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेको छ भने त्यस घटनाको प्रभाव व्यक्तिगत सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिन सक्छ।
देउवामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहार र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ: संकटमा परेको नेतृत्वलाई संस्थागत संरक्षण दिने कि संकटलाई नेतृत्व परिवर्तनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने?
यही प्रश्नले कांग्रेसको पछिल्लो विवादलाई थप संवेदनशील बनाउँछ। तर आन्दोलनको घटनाक्रम र त्यसपछिको नेतृत्व परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष कारणसम्बन्ध स्थापित गर्न भने तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
२. देउवा अस्पतालमा हुँदा नेतृत्व परिवर्तन: राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न
राजनीतिमा नेतृत्व परिवर्तन अस्वाभाविक होइन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा कुनै नेता आज सभापति हुन सक्छ, भोलि अर्को व्यक्ति त्यो पदमा पुग्न सक्छ। तर नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिकतासँगै त्यसको समय, प्रक्रिया र नैतिक आधारको पनि महत्त्व हुन्छ।
शेरबहादुर देउवा उपचाररत रहेको समयमा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्नु र त्यसबाट गगनकुमार थापा सभापति बन्नुले कांग्रेसभित्र एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न जन्मायो। के त्यो समय पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि उपयुक्त थियो? के विवादलाई संवाद र सहमतिमार्फत समाधान गर्न पर्याप्त प्रयास गरिएको थियो? अनि के पार्टीको संस्थागत एकतालाई नेतृत्व परिवर्तनभन्दा बढी महत्त्व दिइयो?
यी प्रश्नको उत्तर कुनै एउटा पक्षको राजनीतिक भाष्यले मात्र दिन सक्दैन।
गगन थापा पक्षको तर्क विशेष महाधिवेशनको माग, प्रतिनिधिहरूको अधिकार र पार्टीको विधानमा आधारित थियो। देउवा पक्षले भने नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठायो। यही विवादले कांग्रेसलाई दुई धारमा विभाजित गर्यो।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्नुपर्छ। कुनै निर्णय कानुनी रूपमा मान्य हुनु र त्यो निर्णयले सबै राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्नको समाधान गर्नु एउटै कुरा होइन। अदालतले कानुनी विवादको निरूपण गर्न सक्छ, तर त्यसले पार्टीका कार्यकर्ता र नेताबीच हराएको विश्वास स्वतः फर्काउन सक्दैन।
नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा आफू पदमा पुग्नु मात्र होइन, आफू पदमा पुग्ने प्रक्रियाले संस्थालाई कति एकताबद्ध बनायो भन्ने पनि हो।
३. देउवा, शशांक, प्रकाशमान र शेखरले बनाएका नेता: संकटमा किन फेरिए सम्बन्ध?
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा सबैभन्दा चाखलाग्दो पक्ष पुराना नेताहरू र उनीहरूबाट राजनीतिक अवसर, संरक्षण वा उचाइ प्राप्त गरेका नेताहरूबीचको सम्बन्ध हो।
शेरबहादुर देउवा, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला जस्ता नेताहरूको आआफ्नै राजनीतिक आधार, गुटगत प्रभाव र संरचनात्मक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको समर्थन, सहकार्य वा संरक्षणबाट अगाडि बढेका नेताहरू पनि कांग्रेसको शक्ति संरचनामा स्थापित भएका छन्।
तर राजनीति स्थायी व्यक्तिगत सम्बन्धको मैदान होइन। यहाँ विचार, अवसर, महत्त्वाकाङ्क्षा र शक्ति सन्तुलनले सम्बन्धको दिशा बदल्न सक्छन्।
जब पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णायक क्षण आयो, देउवा पक्षसँग जोडिएका वा अन्य नेताहरूको राजनीतिक वृत्तमा अघि बढेका कतिपय नेताहरू गगन थापाले नेतृत्व गरेको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिए। यो घटनालाई राजनीतिक अवसरवादको दृष्टिले हेर्न सकिन्छ। तर प्रत्येक व्यक्तिको निर्णयलाई अवसरवाद नै भन्नुअघि उसको वास्तविक भूमिका, कारण र अभिव्यक्ति पनि हेर्नुपर्छ।
तथापि, यसले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न भने अवश्य जन्माउँछ: कुनै नेताले कठिन समयमा आफूलाई साथ दिने व्यक्तिहरूलाई संकटको समयमा साथ दिनु राजनीतिक नैतिकताको विषय हो कि केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको अपेक्षा?
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा कसैले आफ्नो पुरानो नेताको समर्थन छाडेर अर्को पक्ष रोज्न पाउँछ। तर त्यो निर्णय विचार र सिद्धान्तका आधारमा गरिएको हो कि पद र प्रभावको सम्भावना हेरेर, त्यसको परीक्षण व्यवहारबाट हुन्छ।
यदि नेताहरूले पुरानो गुटमा रहँदा पद र अवसर प्राप्त गरे, तर शक्ति सन्तुलन बदलिनेबित्तिकै नयाँ नेतृत्वतिर लागे, भने त्यसले राजनीतिक निष्ठाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। अर्कोतर्फ, पुरानो नेतृत्वको निकटतामा रहनु नै सधैँ सही हुनु पनि होइन। गलत नेतृत्वको विरोध गर्नु र अवसरवादका कारण पक्ष बदल्नुबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ।
यही भिन्नता छुट्याउनु नै कांग्रेसको वर्तमान विवादको निष्पक्ष विश्लेषण हो।
४. विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशन: विधानको व्याख्या कि शक्तिको प्रतिस्पर्धा?
कांग्रेस विवादको केन्द्रमा रहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार कसलाई थियो र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कुन आधारमा मान्यता दिइयो?
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विधानविपरीत भन्दै चुनौती दिएको थियो। गगन थापा पक्षले भने विधानको धारा १७(२) अन्तर्गत ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्थालाई आफ्नो पक्षको आधार बनायो।
निर्वाचन आयोगले २०८२ माघमा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख ४ गते उक्त मान्यतालाई सदर गर्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गर्यो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो। पुनरावलोकनको अनुमति आफैँमा अघिल्लो फैसला खारेज भएको अर्थ लाग्दैन। तर वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्न समापन भैनसकेको भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ।
यस तथ्यका आधारमा एउटा निष्कर्ष स्पष्ट हुन्छ: विशेष महाधिवेशनलाई कुनै कानुनी आधार नै थिएन र त्यो निश्चित रूपमा अवैधानिक थियो भन्नु उपलब्ध न्यायिक निर्णयसँग मेल नखानसम्छ। तर पार्टी सभापतिको संलनता नरहेको विशेष महाधिवेशन वैधानिक मान्न सकिन्न। यो भन्दा पहिला पनि विशेष महाधिवेशन भएको थियो, त्यहाँ असहमति थिएन केबल नेतृत्व परिवर्तनको कुरामात्र थियो र विशेष महाधिवेशन सबै नेताको सहमति भएको थियो। अहिले गगन थापाले गरेको विशेष महाधिवेशन एकताको नभएर विभाजन र विखण्डनको हुनपुग्यो।
त्यसैगरी, देउवा नै नियमित महाधिवेशन बोलाउन सक्ने एकमात्र व्यक्ति थिए भन्ने दाबीलाई पनि पार्टी विधानका सम्बन्धित प्रावधान र त्यस समयको कानुनी अवस्थाको आधारमा जाँच्नुपर्छ। नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन फरक प्रक्रियाहरू हुन्। तिनको वैधानिकता निर्धारण गर्दा पदाधिकारीको नाम मात्र होइन, प्रतिनिधिहरूको अधिकार, कार्यसमितिको अवस्था, निर्धारित समयसीमा र विधानका सम्बन्धित धाराहरू सबै हेर्नुपर्छ। तर गगन थापाले काँग्रेसको ठुलो हिस्सा छोडेर महाधिवेशन समेत गरे यो न्यायोचित थिएन। गगन थापाको इच्छा अनुसार विशेष महाधिवेशन भए पनि नियमित महाधिवेशन संयुक्त रुपमा गर्न सकिन्थ्यो। गगन थापाले महाधिवेशन गर्न किन हतार गरे भन्ने प्रश्न त बाकिनै छ पार्टी फुटाउन पनि उनी उद्धत भए। यो पार्टी फुटाउने अबजसको जिम्मेवार गगन थापा नै हुन् किनकि उनले नेपाली काँग्रेसको ठुलो हिस्सालाई वाइपास गरे।
यहाँ एउटा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ: विशेष महाधिवेशनको माग पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नेतृत्वमाथि थियो भने त्यो दायित्व समयमै पूरा गरियो कि गरिएन? नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका बनेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई कुनै पनि पक्षलाई पूर्णतः सही वा गलत ठहर्याउनु विश्लेषणभन्दा बढी राजनीतिक पक्षधरता हुन्छ।
तर कानुनी मान्यताले राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न समाप्त गर्दैन। विशेष महाधिवेशन कानुनी रूपमा मान्य ठहरिए पनि त्यसबाट पार्टीमा उत्पन्न विभाजन, असन्तुष्टि र विश्वासको संकटको राजनीतिक जिम्मेवारीबारे बहस गर्न सकिन्छ।
५. एकताको प्रयास किन सफल भएन?
राजनीतिक दलको शक्ति केवल निर्वाचन चिह्न, पदाधिकारीको सूची वा केन्द्रीय समितिमा सीमित हुँदैन। यसको वास्तविक शक्ति कार्यकर्ताको विश्वास, नेताहरूबीचको सहकार्य र जनतासँगको सम्बन्धमा हुन्छ।
कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएपछि एकताको प्रयास भएको र त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको विषयले पार्टीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
एकता चाहने पक्षले पनि केही त्याग गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा रहेको पक्षले असन्तुष्ट पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ। असन्तुष्ट पक्षले पनि आफ्नो माग पूरा नभएको अवस्थामा पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने कदम चाल्नुको परिणामबारे सोच्नुपर्छ। तर गगन थापाले सोच्ने मौकै दिएनन्, लिड्को लगाएर नेतृत्व हत्याउने विषयलाई नै प्रार्थमिकता दिए।
तर एकताको नाममा कुनै पक्षले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व त्याग्नुपर्ने वा अर्को पक्षले सबै निर्णय आफूले गरेकै हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो वास्तविक एकता हुँदैन। त्यो शक्तिशाली पक्षको सर्तमा कमजोर पक्षको आत्मसमर्पण मात्र हुन सक्छ।
यस प्रकरणमा गगन थापा पक्षले एकताको प्रयासलाई पर्याप्त महत्त्व दिएन भन्ने आलोचना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, देउवा पक्षले पनि विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने अवस्था रहेन। अस्वीकार गर्दै समानान्तर सङ्गठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाएको घटनाले विवादलाई थप गहिरो बनायो भन्न पनि मिल्दैन। मंसिर २१-२३ मा सभापति देउवले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर गगन थापाले धैर्यता राख्न सकेनन्। एकताको प्रयास पनि गरेनन्।
यसबाट के देखिन्छ भने, विवादको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिमा थोपरेर मात्र संस्थागत समस्याको समाधान सम्भव छैन भन्ने लाग्नसक्छ। नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई विभाजनको नजिक पुर्याएको अवस्थामा दुवै पक्षले आफ्नो भूमिका र निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्छ। यसले मैले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने आवास हुनसक्थ्यो।
तर यहाँ गगन थापामाथि उठाउन सकिने एउटा राजनीतिक प्रश्न भने गम्भीर छ: यदि उनको नेतृत्व परिवर्तनको उद्देश्य कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नु थियो भने, त्यस रूपान्तरणलाई पार्टीका सबै धारको विश्वास जित्ने प्रक्रियामा बदल्न किन सकिएन? यसबाट स्पष्ट हुन्छ, गगन थापा कहिकतैबाट परिचालित थिए।
परिवर्तनको औचित्य परिवर्तन गर्ने नेताको घोषणाले मात्र प्रमाणित हुँदैन। त्यसले संस्थालाई कति बलियो बनायो भन्ने परिणामले पनि प्रमाणित गर्छ।
नेपाली कांग्रेसको यो विवादमा सबैभन्दा असहज पक्ष पदका लागि बदलिने राजनीतिक सम्बन्ध हो।
पार्टीभित्र वर्षौँसम्म एउटा नेताको निकटतामा बसेर राजनीतिक अवसर लिने, त्यही नेताको समर्थनबाट सङ्गठनमा स्थापित हुने र परिस्थिति बदलिनेबित्तिकै अर्को पक्षमा गएर पद सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन।
यस्तो प्रवृत्ति कांग्रेसमा मात्र सीमित पनि छैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी परिवर्तन, गुट परिवर्तन र सत्ताको समीकरणअनुसार सम्बन्ध बदलिएका अनेक उदाहरण छन्।
तर प्रश्न उठ्छ: राजनीतिक व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन उसको वैचारिक प्रतिबद्धताबाट गर्ने कि उसले प्राप्त गरेको पदबाट?
यदि कुनै नेता पुरानो नेतृत्वसँग रहँदा पार्टीको विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत मर्यादाको पक्षमा बोलेको थियो भने नयाँ नेतृत्वसँग पुगेपछि पनि उसले ती मूल्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। नत्र उसको पुरानो अडान सिद्धान्तमा आधारित थियो कि अवसरमा, भन्ने प्रश्न उठ्छ। देउवा पक्षलाई छोडेर गएकाहरूमा यहीँ प्रश्न उठेको छ।
गगन थापाको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका सबै नेताहरूलाई अवसरवादी भन्न नमिले पनि बहुसंख्यकमा अवसरवादी नै पुगेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले नेतृत्व परिवर्तनलाई आवश्यक सुधारका रूपमा देखेका हुन सक्छन्। तर पुरानो गुटमा लामो समय बिताएका र नयाँ नेतृत्वमा पनि प्रभावशाली पद प्राप्त गरेका नेताहरूको हकमा उनीहरूको निर्णयको आधारबारे सार्वजनिक बहस हुनु स्वाभाविक हो।
नेतृत्व परिवर्तनको समर्थन गर्नु अपराध होइन; तर सिद्धान्तको नाममा पदको सौदाबाजी गर्नु राजनीतिक नैतिकताको संकट हो। यस्तो नैतिक संकटमा देखिएका केही नेता जसले देउवासंग छदा, देवाउलाई कुटाउन गगन थापाले पठाएको थियो भन्नेहरू पनि अवसरवादलाई पुर्णता दिन गगन थापाकहाँ पुगेर देउवालाई धारेहात लगाउने पनि देखियो।
कांग्रेसले यो प्रश्नको जवाफ आफ्ना नेताहरूको व्यक्तिगत बचाउ गरेर होइन, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक आन्तरिक संस्कार विकास गरेर दिनुपर्छ।
७. गगन थापालाई कुन शक्तिले साथ दियो?
देउवा, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला जस्ता नेताहरूको राजनीतिक प्रभाव हुँदाहुँदै गगन थापाको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुनु र त्यसले कानुनी मान्यता पाउनु शक्ति सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन थियो। यो कसरी सम्भव भयो, यसले प्रश्न त उठाएकै छ।
तर यस घटनालाई कुनै अज्ञात वा बाह्य शक्तिको योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त प्रमाण त आवश्यक हुन्छ। तर अज्ञात वा बाह्य शक्तिको योजनाबद्ध षड्यन्त्र थिएन भन्नसकिन्न।
राजनीतिक घटनामा कुनै नेता सफल भयो भन्दै उसलाई पर्दापछाडिबाट कुनै अदृश्य शक्तिसँग सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन भन्न सकिन्छ। त्यसका लागि आर्थिक सहयोग, सङ्गठनात्मक समन्वय, राजनीतिक निर्देशन वा अन्य ठोस प्रमाणले निकट भविष्यमा नै यो बाहिर आउँछ।
यद्यपि, यस प्रश्नलाई राजनीतिक विश्लेषणका रूपमा उठाउन सकिन्छ: गगन थापाको पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थन कसरी सङ्गठित भयो? पार्टीको पुरानो शक्ति संरचना किन कमजोर भयो? असन्तुष्ट नेताहरूको समूहले कस्तो भूमिका खेल्यो? र कानुनी प्रक्रियाले नेतृत्व परिवर्तनलाई कसरी प्रभावित गर्यो?
यी प्रश्नको उत्तर पार्टीको आन्तरिक शक्ति समीकरण, प्रतिनिधिहरूको निर्णय, विधान र न्यायिक प्रक्रियाको अध्ययनबाट खोज्न सकिन्छ।
वास्तविक राजनीतिक विश्लेषण भनेको शंका उत्पन्न गर्नु मात्र होइन, प्रमाणका आधारमा त्यसको परीक्षण गर्नु हो। आत्तिहाल्न जरुरी छैन परीक्षण, अवश्य आउँछ। प्रकाशमान सिंगलाई बदनाम गर्ने समूह नभएको होइन, छ। तर प्रकाशमान सिंगले बैकको लोन तिर्न नसकेर घर लिलाम हुँदा किलागलको घर जहाँ नेपाली काँग्रेसको पहिलो अफिस थियो त्यो बेचेका छन। यो धेरै पुरानो कुरा होइन, ६१ सालको कुरा हो। सायद यस्ता कुरा देख्ने र बुझ्ने अहिलेका नयाँ पीडि भन्नेहरूलाई थाहा छैन होला। आज हामीले जुन काँग्रेस देखेका छौ, यो काँग्रेस बनाउन हाम्रा अग्रजहरूले ठुलो त्याग र बलिदान दिएका छन्।
८. कांग्रेसको विभाजनको जिम्मेवारी कसको?
नेपाली कांग्रेसको विभाजन वा गहिरिएको आन्तरिक विवादको सम्पूर्ण दोष गगन थापालाई मात्र दिनु जति अपूर्ण हुन्छ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी देउवा पक्षमाथि थोपर्नु पनि त्यति नै अपूर्ण हुन्छ। हो, देउवालाई बाठाटाठाहरूले घेराबन्दी गरेका थिए र हरेक अवसर उनीहरूको हातमा थियो। अनौठो, आज तिनीहरूले ने देउवालाई छोड्ने पहिलो व्यक्ति बने।
तर नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिको जिम्मेवारी विशेष हुन्छ। नेतृत्वको दाबी गर्ने व्यक्तिले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, आफूलाई अस्वीकार गर्नेहरूलाई पनि समेट्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। यो कुरा पनि देउवा वा देउवा समुहमा नदेखिएको होनै।
गगन थापाले नेतृत्व परिवर्तनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकेन भने त्यो उनको नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ। उनले विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित भएको दाबी गरेकाले ती मूल्यहरू व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। तर अब यो संभावना देखिएन, किनभने उनले पनि नितान्त मुठुभर मान्छेलाई अगाल्न पुगे।
त्यसैगरी, देउवा पक्षले पनि आफ्नो लामो राजनीतिक योगदानलाई पार्टीभित्रको निरन्तर प्रभाव कायम राख्ने एकमात्र आधार ठान्न मिल्दैन। पुरानो नेतृत्वको योगदानको सम्मान हुनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ नयाँ नेतृत्वको सम्भावनालाई सधैँ रोक्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा उभिइ सकेका थिए। एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने, शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंग, शशांक कोइराला, शेखर कोइरालालाई तेजोबद गर्ने षड्यन्त्र लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। देउवाको नाम लिदा आरजुसँग जोडिदिने, प्रकाशमानको नाम लिदा गणेशमानजिसँग जोडिदिने, शशांकको नाम लिदा विपिसँग जोडिदिने, शेखरको नाम लिदा नोना आमासँग जोडिदिने, निधिको नाम लिदा महेन्द्रनिधिसँग जोडिदिने, एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हुँदै आएको थियो, र यिनीहरूको तेजोबद गर्न आन्तरिक शक्तिमात्रै होइन बाह्य शक्ति पनि लागेको थियो। बाह्य शक्ति काँग्रेस फुटाउने उचित अवसर गोजेको थियो, उनीहरूका लागि गगन थापा उचित पात्र बन्नपुगे।
गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभ्यास १३ वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको थियो। त्यो १३ वर्ष यहीँ ८३ साल सालथियो, र उनले आफुलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बनाएर निर्वाचनमा गएका थिए तर समय उनी अनुकुल हुनसकेन र त्यो शक्ति असफल भयो।
कांग्रेसको संकटको मूल कारण पदको परिवर्तन मात्र होइन, पद परिवर्तन हुँदा पनि साझा संस्थागत विश्वास कायम राख्न नसक्ने राजनीतिक संस्कार हो।
यसैले कसले कसलाई हरायो भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो: यो विवादले नेपाली कांग्रेसलाई कति कमजोर बनायो?
निष्कर्ष: पद जित्नु र पार्टी जित्नु फरक कुरा हुन्
नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो विवादले एउटा पुरानो राजनीतिक सत्यलाई फेरि उजागर गरेको छ: पद प्राप्त गर्न सकिन्छ, कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ, महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ, तर पार्टीको सम्पूर्ण विश्वास जित्न त्यसले मात्र पुग्दैन।
शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक योगदानलाई बिर्सेर कांग्रेसको इतिहास लेख्न सकिँदैन। त्यस्तै, गगन थापाको नेतृत्व परिवर्तनको प्रयासलाई केवल पुरानो नेतृत्वविरुद्धको विद्रोह भनेर खारेज गर्नु पनि पर्याप्त नहुनसक्छ। दुवै पक्षको मूल्याङ्कन उनीहरूको निर्णय, व्यवहार र पार्टीमा परेको प्रभावका आधारमा निकट भविष्यमा नै हुँनेछ।
विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको तथ्यलाई बेवास्ता गरेर त्यसलाई निश्चित रूपमा अवैधानिक घोषणा गर्नु न्यायिक अवस्थाको सही चित्रण नहुनसक्छ, तर अदालतको निर्णयलाई आधार बनाएर पार्टीभित्रका सबै राजनीतिक र नैतिक प्रश्न समाप्त भएको दाबी गर्नु पनि उचित हुँदैन। कानुनी विवादको पुनरावलोकनको अवस्था र त्यसको अन्तिम परिणामलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।
अन्ततः कांग्रेसका नेताहरूले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यही हो: उनीहरू पार्टीको भविष्य सुरक्षित गर्न नेतृत्वमा आएका हुन्, कि नेतृत्व प्राप्त गर्न पार्टीको भविष्यलाई जोखिममा राख्न तयार भए?
यदि पदका लागि सम्बन्ध बदल्ने, असन्तुष्टिलाई संवादबाट समाधान गर्न नसक्ने र संस्थाभन्दा गुटलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने नेतृत्वमा जो आए पनि कांग्रेसको आन्तरिक संकट समाप्त हुनेछैन।
इतिहासले नेताहरूलाई उनीहरूले कति वर्ष पदमा बिताए भनेर मात्र सम्झने छैन। उनीहरूले कठिन समयमा संस्थालाई कति जोगाए, विरोधीलाई कति सम्मान गरे र आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाभन्दा पार्टीको हितलाई कति माथि राखे भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसको वास्तविक विजय कुनै एक नेताको विजयमा होइन, विधि, विश्वास र एकतामाथि पार्टीले पुनः आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गर्न सक्नुमा हुनेछ।
काँध थापेर उचाइमा पुर्याइएकाहरू नै नेतृत्वका लागि चुनौती बन्छन्, अनि अवसरको राजनीतिमा वास्तविक कार्यकर्ताको योगदान कहाँ हराउँछ?
राजनीति केवल पद, प्रतिष्ठा र शक्तिको खेल होइन। यो विश्वासको सम्बन्ध हो, संघर्षको इतिहास हो र जनतासँग जोडिएको जिम्मेवारी हो। तर जब नेताहरूको विवेकमा स्वार्थको बादल लाग्छ, जब जनाधार र संगठनमा गरेको योगदानभन्दा व्यक्तिगत निकटता र गुटगत समीकरणलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब राजनीतिको स्वाभाविक लय बिग्रन्छ। योग्य कार्यकर्ता किनारामा धकेलिन्छन्, अवसरका भर्याङ चढेकाहरू अगाडि पुग्छन् र अन्ततः नेतृत्व आफैँले रोपेको राजनीतिक वृक्षको छायामा उभिन बाध्य हुन्छ।
शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र शशांक कोइरालाजस्ता नेपाली कांग्रेसका स्थापित नेताहरूको राजनीतिक व्यवहारबारे आज यही प्रश्न उठाउन सकिन्छ। उनीहरूले कसलाई संरक्षण दिए, कसलाई अघि बढाए र पार्टीभित्र अवसर वितरण गर्दा कस्तो मापदण्ड अपनाए? के संगठनमा लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका कार्यकर्ताको योगदानलाई पर्याप्त सम्मान गरियो? के जनतामाझ आफ्नो राजनीतिक आधार प्रमाणित गर्न नसकेका व्यक्तिहरूले नेतृत्वको निकटताका कारण अवसर पाए? यी प्रश्नहरू व्यक्तिगत आरोपका विषय मात्र होइनन्, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहितासँग जोडिएका विषय हुन्।
राजनीतिमा कसैलाई अघि बढाउनु अपराध होइन। नयाँ नेतृत्व जन्माउनु, अवसर दिनु र राजनीतिक क्षमता विकास गर्नु त नेतृत्वको दायित्व नै हो। तर अवसर पाउने व्यक्तिले संगठनप्रति कति प्रतिबद्धता देखायो, जनतासँग कति सम्बन्ध स्थापित गर्यो र आफूलाई अघि बढाउने नेतृत्वको विश्वासलाई कसरी सम्मान गर्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यदि कसैलाई नेतृत्वको संरक्षणले राजनीतिक उचाइमा पुर्यायो, तर पछि उसैले पुराना सम्बन्ध र योगदानलाई बेवास्ता गर्यो भने त्यो राजनीतिक संस्कारमाथि गम्भीर प्रश्न हो। यद्यपि कसले कसलाई धोका दियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न घटनाक्रम र प्रमाण आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक सम्बन्धमा आएको परिवर्तनलाई मात्र आधार बनाएर सबैलाई एउटै आरोप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन।
काँध फेरिँदा सिद्धान्त पनि फेरिन्छन्?
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा गगन थापाको नेतृत्वतर्फको यात्रा र विभिन्न नेताहरूसँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई लिएर पनि बहस गर्न सकिन्छ। कुनै नेता एउटा समूहसँग नजिक हुनु, अर्को समूहसँग सहकार्य गर्नु वा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा नयाँ समीकरण बनाउनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। तर प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब राजनीतिक विचार, संगठनप्रतिको प्रतिबद्धता र कार्यकर्ताको विश्वासभन्दा पद प्राप्तिको सम्भावना बढी निर्णायक भएको आशंका पैदा हुन्छ।
कसले कसलाई साथ दियो? कसले कसको काँध चढेर राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्यो? कसले कठिन समयमा कसको पक्षमा उभियो? र अवसर प्राप्त भएपछि कसले आफ्नो राजनीतिक बाटो बदल्यो? यी प्रश्नको जवाफ भाषण, प्रचार र व्यक्तिगत प्रशंसाभन्दा बढी तथ्य, निर्णय र राजनीतिक व्यवहारमा खोजिनुपर्छ।
गगन थापा पार्टीभित्रको नयाँ नेतृत्व समीकरणमा कहाँ र कसरी उभिए, त्यसको मूल्याङ्कन पनि उनको सार्वजनिक राजनीतिक भूमिका, पार्टीका निर्णय र प्रमाणित घटनाक्रमका आधारमा हुनुपर्छ। त्यसैगरी, तथाकथित पन्ध्रौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा पद प्राप्ति वा नेतृत्व चयनबारे चर्चा गर्दा महाधिवेशनको आधिकारिक अवस्था, प्रक्रिया र निर्णय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। अपुष्ट घटनालाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक आलोचनाको विश्वसनीयताकै लागि हानिकारक हुन्छ।
तर एउटा मूल प्रश्न भने यथावत् रहन्छ: नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा संगठनको चरित्र परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? पदमा नयाँ अनुहार पुग्दैमा कार्यकर्ताले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
वास्तविक कार्यकर्ता किन सधैँ प्रतीक्षालयमा?
पार्टीका लागि वर्षौँ संघर्ष गर्ने कार्यकर्ता चुनाव आउँदा घरदैलोमा पुग्छन्, संकट पर्दा संगठनको रक्षा गर्छन्, विरोध सहन्छन् र जनतासँग सम्बन्ध जोगाइराख्छन्। उनीहरूको श्रमले संगठनको जग बलियो बनाउँछ। तर जब पद बाँड्ने बेला आउँछ, उनीहरूलाई फेरि धैर्य गर्न भनिन्छ। जब अवसरको ढोका खुल्छ, उनीहरूलाई फेरि अर्को पालोको आश्वासन दिइन्छ। अनि राजनीतिक पहुँच र नेतृत्वको निकटता भएका व्यक्तिहरू अघि बढेको देख्दा उनीहरूको मनमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्मिन्छ: संघर्ष गर्ने हामी, अवसर पाउने अरू किन?
यहीँबाट संगठनभित्र निराशाको बीउ उम्रन्छ। वास्तविक कार्यकर्ता पाखा लाग्दै जान्छन्, अवसरको राजनीतिमा अभ्यस्त समूहहरू बलिया हुँदै जान्छन् र नेतृत्व जनताको वास्तविक मनोभावबाट टाढिँदै जान्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको कमजोरी बाहिरी प्रतिस्पर्धीले मात्र सिर्जना गर्दैन; आन्तरिक अन्यायको अनुभूतिले पनि संगठनलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
विवेकमा बादल लागेपछि नेतृत्वले बाटो बिराउँछ
नेताको उचाइ उसले कति मानिसलाई पदमा पुर्यायो भन्ने कुराले मात्र निर्धारण हुँदैन। उसले कति योग्य व्यक्तिलाई अवसर दियो, कति निष्ठावान् कार्यकर्ताको योगदानको सम्मान गर्यो र संगठनभित्र न्यायको अनुभूति कति बलियो बनायो भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ।
नेतृत्वले आफ्ना वरिपरि प्रशंसकहरूको घेरा मात्र बनायो भने उसले वास्तविकताको आवाज सुन्न छाड्न सक्छ। आलोचना गर्ने कार्यकर्तालाई विरोधी ठान्न थाल्यो भने उसले संगठनको चेतावनी गुमाउँछ। व्यक्तिगत विश्वासलाई योग्यता ठान्यो र निकटतालाई जनाधारको विकल्प बनायो भने उसले आफूलाई समर्थन गर्नेहरूको संख्या देख्न सक्छ, तर जनताको मन जित्ने आधार गुमाउन सक्छ।
यही कारणले राजनीतिक नेतृत्वले एउटा कठोर सत्य बुझ्नुपर्छ: आफूले अघि बढाएको व्यक्ति सधैँ आफूअनुकूल रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। तर त्यसैले अवसर दिनु गलत हुँदैन। गल्ती त्यतिबेला हुन्छ, जब अवसर वितरणमा पारदर्शिता हराउँछ, योग्यताको मापदण्ड कमजोर हुन्छ र वास्तविक कार्यकर्ताको योगदानलाई बेवास्ता गरिन्छ।
अन्तिम प्रश्न: पार्टी व्यक्तिको कि योगदान गर्ने कार्यकर्ताको?
नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक दलको भविष्य केही नेताको व्यक्तिगत सम्बन्ध वा केही समूहको पद बाँडफाँटमा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन। पार्टीको भविष्य त्यसका विचार, संगठन, जनाधार र कार्यकर्ताको विश्वासमा टिकेको हुन्छ।
शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला वा गगन थापा, जोसुकै नेता हुन्, उनीहरूलाई एउटै लोकतान्त्रिक मापदण्डबाट प्रश्न गर्न सकिनुपर्छ। कसले कस्तो योगदान गर्यो? कसले कस्तो निर्णय लियो? कसले कार्यकर्तालाई अवसर दियो? कसले संगठनभित्र न्याय र पारदर्शितालाई बलियो बनायो? यी प्रश्नको उत्तर व्यक्तिपूजाबाट होइन, प्रमाण र राजनीतिक व्यवहारबाट खोजिनुपर्छ।
किनकि राजनीति कसैको निजी सम्पत्ति होइन। पार्टी कुनै नेताको व्यक्तिगत दरबार पनि होइन। यो हजारौँ कार्यकर्ताको पसिना, लाखौँ मतदाताको विश्वास र पुस्तौँको संघर्षबाट बनेको सार्वजनिक संस्था हो।
जब नेताको विवेकमा स्वार्थको बादल लाग्छ, योग्य कार्यकर्ता ओझेलमा पर्छन्। जब योगदानभन्दा निकटताको मूल्य बढ्छ, संगठन कमजोर हुन्छ। र जब पदलाई सिद्धान्तभन्दा माथि राखिन्छ, नेतृत्वको उचाइ जति ठूलो भए पनि त्यसको जग कमजोर हुन थाल्छ।
इतिहासले अन्ततः कसले कति पद पायो भन्ने मात्र सम्झँदैन। उसले यो पनि सोध्छ: पदमा पुग्ने बाटो बनाउनेहरूको सम्मान भयो कि भएन? जनताको विश्वास जोगियो कि जोगिएन? र नेतृत्वले आफूलाई उचाल्ने संगठनलाई बलियो बनायो कि आफ्नै निर्णयले कमजोर पार्यो?
जब दलितको सफलता शंकाको घेरामा राखिन्छ, तब प्रश्न एउटा व्यक्तिको मात्र हुँदैन-समाजको चेतना र न्यायबोधकै हुन्छ।
नेपालमा जातीय विभेद केवल इतिहासको अँध्यारो अध्याय होइन; यो वर्तमान समाजको चेतना, व्यवहार र राज्य संरचनाभित्र अझै बाँकी रहेको गम्भीर चुनौती हो। हजारौँ वर्षदेखि जरा गाडेको जातीय विभेदविरुद्ध अनेकौँ आन्दोलन भए, व्यवस्था परिवर्तन भए, संविधान फेरियो र कानुनले छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध घोषित गर्यो। २०६३/६४ को जनआन्दोलनपछि स्थापित राजनीतिक परिवर्तन र नेपालको संविधान, २०७२ ले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई संवैधानिक आधार प्रदान गरे। तर एउटा कठोर यथार्थ अझै हाम्रो सामुन्ने छ। कानुनले समानताको घोषणा गरे पनि समाजको मानसिकताले त्यसलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन।
विभेदका पुराना स्वरूपहरू कमजोर हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा तिनले नयाँ रूप धारण गरेका छन्। पहिले अवसरबाट वञ्चित गरिन्थ्यो, आज अवसर प्राप्त गरेपछि योग्यतामाथि प्रश्न उठाइन्छ। पहिले नेतृत्वमा पुग्न दिइँदैनथ्यो, आज नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिको सफलतालाई शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ। र, जब कुनै सीमान्तकृत समुदायको व्यक्ति राज्यको शक्तिशाली संस्थाको उच्च तहमा पुग्छ, उसको उपलब्धिलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकता पनि देखापर्छ। यही पृष्ठभूमिमा आरोप, प्रमाण, चरित्रहत्या र जातीय पूर्वाग्रहबीचको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक केलाउन आवश्यक छ।
एउटा आरोप, अनेकौँ प्रश्न
नेपाल प्रहरीका एआइजिपी डम्बरबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध बढुवा प्रक्रियामा घुसको रकम लेनदेन भएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक बहसमा आएको सन्दर्भलाई यही संवेदनशीलताका साथ हेर्नुपर्छ। प्रहरी प्रशासनको उच्च तहमा पुग्ने पहिलो दलित अधिकारीका रूपमा उनको नाम जोडिएको हो भने त्यो उपलब्धि व्यक्तिगत करियरको सफलतामा मात्र सीमित रहँदैन। लामो समयसम्म अवसर र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित समुदायका लागि त्यो राज्यका संस्थाहरूमा पहुँच विस्तार हुँदै गएको संकेत पनि बन्न सक्छ।
तर कुनै व्यक्तिको सामाजिक पृष्ठभूमिका कारण उसलाई स्वतः निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ला। त्यसैगरी, ऊ दलित समुदायबाट आएको कारण उसको सफलतालाई स्वतः शंकास्पद ठान्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन भन्न पनि सकिएला। न्यायको वास्तविक कसौटी एउटै हो। तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष छानबिन।
यदि बढुवामा आर्थिक लेनदेन भएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो। आरोप सत्य हो भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर आरोप मात्रका आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारी घोषणा गर्नु पनि त्यत्तिकै गम्भीर अन्याय हो। त्यसैले मूल प्रश्न आरोप लगाइएको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन; आरोपको आधार के हो, प्रमाण कहाँ छ र त्यसको स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गरिएको छ कि छैन भन्ने हो।
लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार हुन्छ, तर प्रश्नलाई नै प्रमाण ठान्ने छुट हुँदैन।
कसले रकम दियो? कसलाई दियो? कहिले र कुन माध्यमबाट दियो? त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात, आर्थिक अभिलेख, साक्षी वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण के छन्? यस्ता प्रश्नको जवाफबिना कुनै चर्चालाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु जिम्मेवार सार्वजनिक बहसको मर्मविपरीत हुन्छ।
कानेखुसी, अपुष्ट सूचना र सामाजिक सञ्जालका आरोपले क्षणभरमा सनसनी फैलाउन सक्छन्। तर तिनले सत्यको स्थापना गर्दैनन्। बरु, प्रमाण नपुग्दै फैलाइएका आरोपले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, परिवारको मानसिक शान्ति र संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन सक्छन्।
दलितको सफलता किन बारम्बार शंकाको विषय बन्छ?
यस प्रकरणले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न जातीय प्रतिनिधित्व र सामाजिक मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। कुनै दलित व्यक्ति उच्च पदमा पुग्दा उसको उपलब्धिलाई योग्यता, परिश्रम र प्रतिस्पर्धाको परिणामका रूपमा स्वीकार गर्न समाज किन सधैँ सहज हुँदैन? किन कतिपय अवस्थामा उसको सफलतालाई कुनै अदृश्य लेनदेन, राजनीतिक संरक्षण वा अनैतिक सम्बन्धसँग जोड्ने प्रयास गरिन्छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्दा प्रत्येक आरोपलाई जातीय पूर्वाग्रहकै परिणाम ठहर गर्नु उचित हुँदैन भन्न पनि सकिएला। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई जातीय संवेदनशीलताका नाममा रोक्न मिल्दैन। तर आरोपको निर्माण, प्रसार र व्याख्यामा जातीय पूर्वाग्रह मिसिएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्न भने अवश्यकपर्छ।
समाजमा लामो समयसम्म जरा गाडेको विभेदले केवल अवसरमा अवरोध सिर्जना गर्दैन; त्यसले मानिसको उपलब्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत प्रभावित गर्न सक्छ। प्रभुत्वशाली समूहका व्यक्तिको सफलता स्वाभाविक मानिने, तर सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको सफलता अतिरिक्त शंकाको घेरामा राखिने अवस्था समानताको आदर्शसँग मेल खाँदैन।
दलित समुदायको व्यक्तिले उच्च पद प्राप्त गर्नु कुनै कृपा होइन। त्यो उसको क्षमता, योग्यता, श्रम र उपलब्ध अवसरको परिणाम हुन सक्छ। समावेशिताको उद्देश्य पनि यही हो-ऐतिहासिक रूपमा बन्द गरिएका ढोकाहरू खोल्नु र योग्य व्यक्तिले न्यायपूर्ण अवसर प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु।
त्यसैले डम्बरबहादुर विश्वकर्मामाथि उठेका आरोपको परीक्षण प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ; उनको जातीय पहिचानलाई न दोषको आधार बनाउन मिल्छ, न अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने कवच। यही सन्तुलन नै वास्तविक समानता हो। तर उनलाई कुनै एक राजनीतिक व्यक्तिसंग जोडेर चरित्रहत्या गर्न मिल्दैन। उनी आजको जस्तो समानुपातिक समावेशी कोटाबाटा आएका व्यक्ति होइनन्, खुला प्रतिस्पर्धाबाट इनिस्पेक्टरमा आएका हुन्। उनी इनिस्पेक्टर हुँदा दलित कोटा थिएन। आफ्नो लगन र क्षमताबाट उठेका डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई अनुचित राजनीतिक विवादमा मुछनु सभ्य समाजको संस्कृति होइन।
एउटा उजुरीको जवाफ अर्को लाञ्छना हुन सक्छ?
यस विवादसँग जोडेर संसदीय समितिमा गिरिबहादुर सुनारको राजदूत सिफारिसविरुद्ध उजुरी परेको प्रसङ्ग पनि चर्चामा आएको बताइन्छ। यदि एउटा उजुरीपछि अर्को व्यक्तिमाथि आरोप लगाउने क्रम सुरु भएको हो भने त्यसको समय, सन्दर्भ र उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर समयक्रममा दुई घटना जोडिएको देखिनु मात्रै तिनीबीच प्रतिशोध वा षड्यन्त्रको सम्बन्ध स्थापित गर्न पर्याप्त हुँदैन।
यहाँ एउटा आधारभूत भिन्नता बुझ्नुपर्छ-आरोपको राजनीतिक उपयोग हुन सक्छ भन्ने सम्भावना र कुनै आरोप राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण लगाइएको हो भन्ने प्रमाणित निष्कर्ष एउटै कुरा होइनन्।
कुनै उजुरी वास्तविक अनियमितता उजागर गर्ने प्रयास हुन सक्छ। कुनै आरोप व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसको उद्देश्य र विश्वसनीयता छुट्याउन आरोपको विषयवस्तु, प्रमाण, घटनाक्रम र सम्बन्धित पक्षहरूको भनाइको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
यदि उजुरीको जवाफमा प्रमाणविहीन प्रत्यारोप गरिन्छ भने त्यसले मूल प्रश्नको समाधान गर्दैन। बरु, सार्वजनिक बहसलाई तथ्यबाट भावनातर्फ, अनुसन्धानबाट आरोप-प्रत्यारोपतर्फ र जवाफदेहिताबाट चरित्रहत्यातर्फ धकेल्न सक्छ।
लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचना स्वीकार गर्ने संस्कार हुनुपर्छ। तर आलोचनाको अर्थ व्यक्तिमाथि जथाभावी लाञ्छना लगाउनु होइन। उजुरीलाई उजुरीकै रूपमा, प्रमाणलाई प्रमाणकै रूपमा र निष्कर्षलाई निष्पक्ष परीक्षणपछि मात्र निष्कर्षकै रूपमा स्वीकार गर्ने संस्थागत संस्कार आवश्यक छ।
एउटै समुदायका सबै व्यक्ति एउटै कथाका पात्र होइनन्।
दलित आन्दोलनका अभियन्ता चक्रमान विश्वकर्मालाई सांसदमा मनोनीत गराउन रकम दिएको भन्ने दाबीसमेत यही विवादसँग जोडेर उठाइएको छ भने त्यसलाई पनि प्रमाणकै आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो दाबी पुष्टि गर्ने आधार सार्वजनिक रूपमा स्थापित नभएसम्म त्यसलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
एउटै समुदायका व्यक्तिहरूलाई नाम र पहिचानका आधारमा एउटै कथामा बाँधेर उनीहरूबीच आर्थिक लेनदेन, राजनीतिक साँठगाँठ वा अनुचित सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्नु खतरनाक प्रवृत्ति हो। व्यक्तिको जिम्मेवारी व्यक्तिगत हुन्छ; प्रमाणित नभएसम्म एउटा व्यक्तिमाथिको आरोप अर्को व्यक्तिमाथि स्वतः सर्दैन।
दलित समुदायभित्र पनि विचार, राजनीतिक आस्था, पेसा, वर्गीय अवस्था र व्यक्तिगत स्वार्थका अनेकौँ भिन्नता छन्। कुनै समुदायलाई एउटै राजनीतिक वा नैतिक चरित्र भएको समूहका रूपमा चित्रित गर्नु वास्तविकताको सरलीकरण मात्र होइन, सामूहिक पूर्वाग्रहलाई बलियो बनाउने माध्यमसमेत बन्न सक्छ।
कुनै व्यक्ति दोषी देखिए, उसले व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ। तर एक व्यक्तिको आरोपलाई सम्पूर्ण समुदायको चरित्रसँग जोड्नु न्याय होइन। त्यसरी हेर्दा व्यक्ति मात्र होइन, इतिहासदेखि नै आफ्नो सम्मान र प्रतिनिधित्वका लागि संघर्षरत समुदायसमेत अनावश्यक रूपमा आरोपको भारी बोक्न बाध्य हुन्छ।
सामाजिक न्यायको अर्थ कसैलाई आलोचनाबाट मुक्त गर्नु पनि होइन। यसको अर्थ सबैलाई समान मापदण्डमा जाँच्नु र कसैलाई पनि पहिचानकै आधारमा दोषी वा निर्दोष नठहराउनु हो।
व्यक्तिगत टकराव कि संस्थागत समस्या?
खगेन्द्र सुनारको भूमिका र अभिव्यक्तिका विषयमा उठेका प्रश्न तथा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीसँग उनको तनाव रहेको भन्ने चर्चालाई पनि तथ्यको यही कसौटीमा राख्नुपर्छ। त्यस्तो तनाव वास्तवमै छ भने त्यसको प्रकृति, कारण र प्रभावबारे सम्बन्धित पक्षका भनाइ तथा विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक हुन्छन्। सार्वजनिक चर्चालाई मात्रै आधार बनाएर कसैको मनसाय वा दोष निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन। हो, खगेन्द्र सुनारको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्दा उनको बोली, प्रस्तुति र उपस्थितिमा उत्ताउलो पन देखिन्छ। उनले आफुले आफैलाई अरुभन्दा फरक विज्ञ हुँ भन्ने कमजोर मानसिकता पनि उनले देखाउँछन्। उनले प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई बर्दी खोलेर चुनाव लड्न आइजा जस्ता बेतुकका कुरा पनि गर्छन्, सुनिएको पनि छ।
यदि कुनै विवाद व्यक्तिगत असहमति वा संस्थागत मतभेदसँग सम्बन्धित छ भने त्यसको समाधान सम्बन्धित प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रमार्फत खोजिनुपर्छ। व्यक्तिगत टकरावलाई प्रमाणविहीन आरोपको शृङ्खलामा बदल्दा निर्दोष व्यक्तिहरूको प्रतिष्ठा प्रभावित हुन सक्छ र संस्थाको कार्यसम्पादनसमेत कमजोर हुन सक्छ। यस्ता कुरा एक विधायकको हैसियतले खगेन्द्र सुनारले बुझ्नुपर्ने हो।
राज्यका सुरक्षा निकायमा पारदर्शिता, अनुशासन र उत्तरदायित्व अनिवार्य छन्। त्यहाँका उच्च अधिकारीहरू सार्वजनिक निगरानीभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। तर निगरानीको अर्थ अपुष्ट आरोपलाई सत्य मान्नु पनि होइन। संस्थागत जवाफदेहिताका लागि निष्पक्ष अनुसन्धान, स्पष्ट प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित निर्णय आवश्यक हुन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ जातीय आवरणभन्दा माथि हुनुपर्छ।
यस विषयमा एउटा पक्षले जातीय पूर्वाग्रहको सम्भावनालाई अउँल्याउँदैमा अर्को पक्षले भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउन नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। त्यसैगरी, भ्रष्टाचारको आरोप उठाइएकै कारण जातीय पूर्वाग्रहको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन।
यी दुई प्रश्न एकअर्काका विरोधी होइनन्। भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन र जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष दुवै न्यायका परिपूरक पक्ष हुन्।
यदि कुनै पदाधिकारीले अनुचित लाभ लिएको प्रमाण भेटिन्छ भने उसको पद, जात, राजनीतिक सम्बन्ध वा सामाजिक प्रतिष्ठाले उसलाई संरक्षण दिनु हुँदैन। त्यस्तै, कसैमाथि आरोप लगाउँदा उसको जातीय पहिचानलाई नकारात्मक संकेतका रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यो प्रवृत्तिको पनि आलोचना हुनुपर्छ।
कानुनको शासन भनेको शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि जवाफदेही बनाउनु हो, तर जवाफदेहिताको नाममा प्रमाणबिनाको सार्वजनिक दण्ड दिनु होइन। अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्छ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्छ र निष्कर्ष स्थापित कानुनी प्रक्रियाअनुसार निकाल्नुपर्छ।
न्यायको प्रक्रिया नै न्यायपूर्ण हुन सकेन भने अन्तिम निर्णय सही भए पनि त्यसप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले निष्पक्षता केवल अन्तिम फैसलामा देखिने गुण होइन; यो अनुसन्धानको सुरुदेखि निर्णयसम्म कायम रहनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त हो।
चरित्रहत्या: सजिलो हतियार, गम्भीर परिणाम
आजको डिजिटल समाजमा कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लगाउन केही शब्द पर्याप्त हुन्छन्; तर त्यसबाट क्षतिग्रस्त भएको प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एउटा अपुष्ट दाबीले हजारौँ मानिसको धारणा प्रभावित गर्न सक्छ। पछि त्यो दाबी गलत प्रमाणित भए पनि प्रारम्भिक आरोपले पारेको प्रभाव पूर्ण रूपमा मेटिन कठिन हुन्छ।
यही कारण चरित्रहत्या केवल व्यक्तिगत नैतिकताको प्रश्न होइन; यो सार्वजनिक सञ्चारको जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो।
पत्रकारिता, राजनीतिक अभिव्यक्ति र नागरिक निगरानीले सत्तालाई प्रश्न गर्नैपर्छ। तर जिम्मेवार आलोचनाले प्रश्नसँगै प्रमाण खोज्छ, आरोपसँगै प्रतिवाद सुन्छ र निष्कर्ष निकाल्नुअघि पर्याप्त आधारको प्रतीक्षा गर्छ।
कुनै व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले अपुष्ट सूचना फैलाइएको छ भने त्यसको सामाजिक र कानुनी परिणाम हुन सक्छ। तर हरेक कठोर आलोचनालाई चरित्रहत्या भन्न पनि मिल्दैन। भ्रष्टाचारको विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक गर्नु र प्रमाणविहीन लाञ्छना लगाउनुबीच स्पष्ट अन्तर छ।
त्यसैले सार्वजनिक बहसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो-हामी सत्य पत्ता लगाउन खोजिरहेका छौँ कि आफ्नो पूर्वधारणालाई पुष्टि गर्ने सामग्री मात्र खोजिरहेका छौँ?
अबको बाटो: प्रमाण, पारदर्शिता र समान सम्मान
यस प्रकरणमा न्यायपूर्ण निष्कर्षमा पुग्न कम्तीमा तीनवटा आधारभूत कदम आवश्यक छन्।
पहिलो, बढुवा प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्ने पक्षले उपलब्ध प्रमाण र त्यसको आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ। आरोपको गम्भीरता जति ठूलो हुन्छ, त्यसको परीक्षण पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
दोस्रो, सम्बन्धित निकायले विश्वसनीय उजुरी वा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार भेटिएमा निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको उद्देश्य कसैलाई पहिल्यै दोषी प्रमाणित गर्नु होइन; तथ्य के हो भन्ने पत्ता लगाउनु हो। आरोप पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही र पुष्टि नभए प्रतिष्ठामा परेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
तेस्रो, सार्वजनिक बहसमा संलग्न सबै पक्षले जातीय पहिचान, राजनीतिक सम्बन्ध वा व्यक्तिगत असहमतिका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ। व्यक्तिको उपलब्धि र व्यक्तिमाथि लागेका आरोपलाई अलग-अलग रूपमा हेर्ने बौद्धिक इमानदारी कायम गर्नुपर्छ।
यति मात्र होइन, राज्यका संस्थाहरूमा बढुवा, नियुक्ति र मनोनयनका मापदण्ड स्पष्ट तथा परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। प्रक्रिया पारदर्शी भए अनावश्यक शंका कम गर्न सकिन्छ। उजुरीको निष्पक्ष परीक्षण भए वास्तविक अनियमितता उजागर गर्न सहज हुन्छ र सार्वजनिक अधिकारीमाथि समान मापदण्ड लागू भए न्यायप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ।
समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या बढाउने कार्यक्रम होइन; यो सम्मान, अवसर र निष्पक्ष मूल्याङ्कनको संस्कृति निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई उच्च पदमा पुर्याउनु पहिलो चरण हो। उनीहरूलाई समान मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्ने र प्रमाणबिना पूर्वाग्रहको निशाना नबनाउने वातावरण बनाउनु अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चरण हो।
निष्कर्ष: न्यायको तराजुमा जात होइन, प्रमाण राखौँ
नेपालले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ, संविधानमा समानताको प्रत्याभूति गरेको छ र जातीय छुवाछूतविरुद्ध कानुनी व्यवस्था निर्माण गरेको छ। अब चुनौती ती उपलब्धिले समाजको दैनिक व्यवहारमा उतार्नु हो।
कुनै दलित व्यक्ति उच्च पदमा पुग्दा उसको सफलतालाई उत्सवका रूपमा मनाउनैपर्छ भन्ने होइन; तर उसको उपलब्धिलाई जातीय पूर्वाग्रहका कारण शंकाको घेरामा राख्नु पनि हुँदैन। उसले अन्य सबै नागरिकले जस्तै प्रशंसा, आलोचना र अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्छ, तर समान मापदण्डमा।
डम्बरबहादुर विश्वकर्मामाथि उठेका आरोपको सत्यता के हो भन्ने कुरा निष्पक्ष परीक्षण र प्रमाणले निर्धारण गर्नुपर्छ। गिरिबहादुर सुनारको सिफारिस, चक्रमान विश्वकर्मासँग जोडिएका दाबी वा खगेन्द्र सुनार र प्रहरी नेतृत्वबीच भनिएको तनावबारे पनि निष्कर्ष तथ्य र विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा मात्र निकालिनुपर्छ। यी विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्थापित नभएका दाबीलाई प्रमाणित घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
भ्रष्टाचार भए त्यसको पर्दाफास होस्। राजनीतिक प्रतिशोध भए त्यसको पनि तथ्यसहित पहिचान होस्। जातीय पूर्वाग्रह देखिए त्यसको प्रतिरोध होस्। र, कसैमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि नभएसम्म उसको प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकारको सम्मान गरियोस्।
किनकि न्यायको वास्तविक अर्थ आफ्नो पक्षका मानिसलाई जोगाउनु र विपक्षीलाई दोषी बनाउनु होइन। न्याय भनेको आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिका अधिकारको समेत रक्षा गर्न सक्नु हो।
आरोप लगाउनु सजिलो छ, प्रमाण जुटाउनु कठिन। बदनाम गर्नु क्षणभरको काम हो, प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गर्नु वर्षौँको संघर्ष हुन सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा आरोपको आवाजभन्दा प्रमाणको शक्ति ठूलो हुनुपर्छ।
नेपालले जातीय विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने हो भने दलितलाई अवसर दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; उसको उपलब्धिलाई निष्पक्ष आँखाले हेर्न सक्ने सामाजिक चेतना पनि निर्माण गर्नुपर्छ। न्यायको तराजुमा व्यक्तिको जात होइन, प्रमाण राखौँ। राजनीतिक स्वार्थ होइन, सत्य खोजौँ। र, चरित्रहत्याको संस्कृतिलाई प्रश्न गर्ने साहससँगै वास्तविक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने इमानदारी पनि कायम राखौँ।
किनकि समानता माग्ने समाजले प्रमाणको सम्मान गर्नुपर्छ, र न्याय चाहने समाजले पूर्वाग्रहलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु, उनीहरूको आर्थिक तथा नैतिक आचरणमाथि छानबिनको माग हुनु र राज्यका निकायले त्यसको सत्यतथ्य खोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर कुनै व्यक्तिमाथि लागेको आरोपको बहानामा प्रमाणित नभएका विषयलाई तथ्यका रूपमा प्रचार गर्दै उनीसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका अन्य व्यक्तिको समेत प्रतिष्ठा र चरित्रमाथि प्रहार गर्नु भने न्यायसंगत हुन सक्दैन।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडेर विभिन्न आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी गम्भीर आरोप र दाबी सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्। दलित आन्दोलन तथा सामाजिक अभियानका नाममा स्वदेश र विदेशबाट ठूलो परिमाणमा रकम संकलन गरिएको, त्यस्तो रकम परिवार तथा आफन्तसँग सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा भएको लगायतका दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, उनको आर्थिक व्यवस्थापनमा गिरिबहादुर सुनारको भूमिका रहेको भन्ने आरोपसमेत उठाइएको छ। गिरिबहादुर सुनारको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय सुनुवाइका क्रममा उजुरीमार्फत यस्ता विषय उठाइएको भनिएको छ।
यी आरोप गम्भीर प्रकृतिका छन्। त्यसैले तिनलाई न त सामान्य भनेर पन्छाउन मिल्छ, न छानबिनबिनै सत्य ठहर गर्न मिल्छ। सम्बन्धित निकायले बैंकिङ कारोबार, रकमको स्रोत, प्रयोजन, प्राप्तकर्ता र खर्चको विवरणलगायत उपलब्ध प्रमाणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ। खगेन्द्र सुनार वा गिरिबहादुर सुनारले कुनै गैरकानुनी आर्थिक काम गरेका छन् भने त्यसको जवाफदेहिता उनीहरूले नै लिनुपर्छ। तर आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार सामाजिक सञ्जालको भीड वा सार्वजनिक अनुमानलाई छैन।
मूल आरोपको छानबिन होस्, तर असम्बन्धित व्यक्तिको चरित्रहत्या नहोस्।
यही प्रसंगमा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको मूल आरोपसँग अन्य व्यक्तिको नाम जोडेर गरिएका दाबी हुन्।
चक्रमान विश्वकर्मालाई मनोनीत सांसद बनाइदिने भन्दै रकम लिइएको भन्ने दाबी पनि चर्चामा ल्याइएको छ। तर यस्तो दाबीलाई तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्नुअघि त्यसलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत प्रमाण खोजिनुपर्छ। कसले, कसलाई, कहिले, कति रकम, कुन माध्यमबाट र कुन प्रयोजनका लागि दियो? बैंकिङ कारोबार वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण के छन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर बिना कसैको नाम जोड्नु उचित हुँदैन।
चक्रमान विश्वकर्माको सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमिलाई हेरेर मात्रै उनले रकम दिएका थिए वा थिएनन् भन्ने अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न नमिल्नसक्छ। जुन व्यक्ति लामो समय देखि डेरामा बस्छ वा सामान्य जीवनशैली अपनाउँछ भन्ने आधार आफैंमा आर्थिक कारोबार भएको वा नभएको निर्णायक प्रमाण पनि नहुनसक्छ। तर त्यति ठूलो रकम दिएको जस्तो गम्भीर आरोप लगाउने पक्षसँग त्यसलाई पुष्टि गर्ने बलियो प्रमाण हुनु अनिवार्य छ। प्रमाण नभएसम्म सामाजिक कार्यकर्ता र दलित आन्दोलनको अभियान्तका रूपमा लामो समयदेखि सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिलाई यस्तो विवादमा जोडेर प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउनु न्यायोचित हुँदैन।
यही सिद्धान्त वर्तमान एआईजीपि डम्बरबहादुर विश्वकर्माका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ।
उनको बढुवालाई खगेन्द्र सुनारसँगको कथित आर्थिक लेनदेनसँग जोडेर व्याख्या गर्न खोजिएको छ भने त्यसका लागि पनि ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ। प्रहरी सेवामा बढुवा निश्चित कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट हुने विषय हो। कुनै अधिकारीले आफ्नो योग्यता, कार्यसम्पादन, अनुभव र संस्थागत प्रक्रियाका आधारमा प्राप्त गरेको पदलाई प्रमाणबिना आर्थिक लेनदेनसँग जोड्नु उनको लामो राष्ट्र सेवकका रुपमा अर्पण गरेको जीवन र प्रतिष्ठामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
यदि कसैसँग डम्बरबहादुर विश्वकर्माले बढुवाका लागि रकम दिएको प्रमाण छ भने त्यो प्रमाण सम्बन्धित अनुसन्धान निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्छ। अनुसन्धान हुनुपर्छ र सत्य बाहिर आउनुपर्छ। तर प्रमाण छैन भने केवल अर्को व्यक्तिमाथि लागेको आरोपको शृङ्खलामा उनी जस्तो राष्ट्र सेवकको नाम जोड्नु उचित होइन र चरित्र हत्या गर्न मिल्दैन। सामान्य दलित परिवार र दुर्गम गाउँबाट आएको व्यक्ति आज त्यो ठाउँमा आउँदा कसैलाई भएको जलन हुनसक्छ। हामीमा अझै सामन्तवादी चरित्र जिउँदो छ। यो आरोप सामन्तवादी चरित्रको उपज पनि हुनसक्छ।
आर्थिक हैसियत सहायक प्रश्न हो, निर्णायक प्रमाण होइन।
यस विवादमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छुटाउनु हुँदैन। कुनै व्यक्तिको सामान्य आर्थिक अवस्था, ग्रामीण पारिवारिक पृष्ठभूमि वा साधारण जीवनशैली हेरेर मात्रै उसले ठूलो रकम आर्जन गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष कानुनी प्रमाण नबन्न सक्छ। त्यस्तै, सम्पन्न देखिने व्यक्तिले रकम दिएकै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि गलत हुन्छ। तर जहाँसम्म राष्ट्र सेवक एआइजिपि डम्बरबहादुर विश्वकर्मा र समाजसेवी चक्रमान विश्वकर्मालाई माननीय खगेन्द्र सुनार र गिरिबहादुर सुनारमाथि उठेको राजनीतिक प्रश्नमा जोड्नु चरित्र हत्या बाहेक अरु होइन। कि, खगेन्द्र कामी भएको हुँदा डम्बरबहादुर र चक्रमान पनि कामी भएको हुँनाले नता जोड्न खोजिएको हो?
मलाई पनि एउटा कुरा राम्रोसँग थाहा छ, जब म राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भए, भोलिपल्ट मलाई नक्कली सर्टिफिकेट भएको भनेर पत्रिकामा हल्ला गरिएको थियो। तर म झन्डै बीस वर्ष सरकारी शिक्षक हुँ, हुम्ला-जुम्लाको नभएर राजधानीको विद्यालयको हुनाले मेरो सर्टिफिकेट चेक भएको थिएन होला? हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा राखिएको वर्गको टाउको उठाउन खोज्यो भने राज्यको ठेक्का हाम्रोमात्रै हो भन्ने केही वर्ग र तत्वलाई टाउको दुख्छ, ज्वरो आउँछ। यो कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहाछ। यसकारण खगेन्द्र सुनारले डम्बरबहादुर विश्वकर्मा बढुवा गराउन सक्ने र चक्रमान विश्वकालाई सांसद बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने कुरा पनि विश्वास गर्न सकिन्न।
त्यसैले बहसको केन्द्र व्यक्तिको घर, डेरा, पहिरन वा समुदाय वा जीवनशैली पनि, कारोबारको प्रमाण हुनुपर्छ।
यदि करोड़ौँ रुपैयाँको लेनदेन भएको आरोप हो भने बैंक स्टेटमेन्ट, रकम हस्तान्तरणको अभिलेख, स्रोत, मिति, प्रयोजन, सम्झौता, साक्षी वा आर्थिक हैसियत अन्य विश्वसनीय प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ। अनुमानलाई प्रमाणको विकल्प बनाउन मिल्दैन। मुखको स्वाद फेर्ने काम पनि गर्न पाइदैन, मानमर्दन गर्न पाइदैन। डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई त्यहाँसम्म पुर्याउन बाउले पलाम ठोकेर मेहनत गरेहोलान् तर नातागोताले रातारात त्यहाँ पुर्याएका होइनन्, किनभने नातागोता त्यस्तो अवसर नै पाएका छैनन्। म पनि विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिदेखि सांसदसम्म भए तर म फलामको आरनबाटै उठेको थिए। मेरा नातागोताका मानिस मलाई त्यहाँ पुर्यान सक्ने हैसियतमा कहिलै रहेनन्।
खगेन्द्र वा गिरिबहादुर गलत भए उनीहरू नै जवाफदेही हुन्।
यस विषयमा अपनाउनुपर्ने सबैभन्दा स्पष्ट सिद्धान्त यही हो कि यदि खगेन्द्र सुनार वा गिरिबहादुर सुनारले सार्वजनिक विश्वासविपरीत काम गरेका छन्, आर्थिक अनियमितता गरेका छन् वा कसैलाई पद दिलाइदिने नाममा रकम उठाएका छन् भने निष्पक्ष अनुसन्धानबाट त्यो पुष्टि हुनुपर्छ र कानूनअनुसार उनीहरू जवाफदेही बन्नुपर्छ।
तर उनीहरू गलत प्रमाणित भए भन्दैमा उनीहरूसँग परिचय भएका, एउटै समुदायका, एउटै सामाजिक आन्दोलनमा संलग्न भएका वा कुनै समय सम्पर्कमा आएका सबै मानिस स्वतः दोषी हुँदैनन्।
सम्बन्ध अपराधको प्रमाण होइन।
यही ठाउँमा हाम्रो सार्वजनिक बहस जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। एउटा व्यक्तिमाथि लागेको आरोपलाई विस्तार गर्दै प्रमाणबिना अर्को, त्यसपछि अर्को व्यक्तिको नाम जोड्दै जाने हो भने अन्ततः सत्यको खोजीभन्दा चरित्रहत्या र सनसनीको संस्कृति बलियो हुन्छ।
दलित आन्दोलनलाई समेत एउटै व्यक्तिको आचरणसँग नजोडौँ
यो प्रकरणको अर्को संवेदनशील आयाम दलित आन्दोलन हो। कुनै व्यक्तिले दलित आन्दोलन वा सामाजिक न्यायको नाम प्रयोग गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित भए त्यो व्यक्तिको जवाफदेहिताको विषय हो। त्यसलाई समग्र दलित आन्दोलन, अभियान वा समुदायको विश्वसनीयतासँग जोड्नु हुँदैन, मिल्दैन।
दलित आन्दोलन दशकौँको विभेद, बहिष्करण र सामाजिक अन्यायविरुद्ध निर्माण भएको सामूहिक आन्दोलन हो। कुनै व्यक्तिको सम्भावित कमजोरी वा गलत आचरणका कारण सम्पूर्ण आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयास भयो भने त्यो पनि अर्को प्रकारको अन्याय हुन्छ।
प्रश्न गरौँ, प्रमाण खोजौँ र न्यायको सीमा ननाघौँ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। उनीहरूको सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा शंका उठेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिमाथि गम्भीर उजुरी परेको छ भने संसदीय सुनुवाइले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गर्नुपर्छ।
तर लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकारसँगै प्रमाणको जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। यो कुराको पनि ख्याल राख्नुपर्छ।
खगेन्द्र सुनार र गिरिबहादुर सुनारमाथि उठेका आरोपको सत्यतथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानले छुट्याओस्। दोषी भए कानूनअनुसार कारबाही होस्, निर्दोष भए आरोपबाट मुक्त हुने वातावरण बनोस्। त्यही क्रममा चक्रमान विश्वकर्मा वा एआईजीपि डम्बरबहादुर विश्वकर्मालगायत अन्य व्यक्तिमाथि पनि कुनै ठोस प्रमाण छ भने अनुसन्धान होस्। तर भ्रम सृजना गरेर व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने काम नहोस्। अनावश्यक सामाजिक सञ्जाल तताउँने काम नगरियोस्।
तर प्रमाण छैन भने उनीहरूको नाम सनसनी सिर्जना गर्न प्रयोग नगरियोस्!
कसैलाई जोगाउन सत्य लुकाउनु जति गलत हो, कसैलाई दोषी देखाउन निर्दोष मानिसको प्रतिष्ठा समाप्त गर्नु पनि त्यति नै गलत हो।
न्यायको अर्थ दोषीलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन; निर्दोषलाई अनावश्यक आरोप र बदनामीबाट जोगाउनु पनि हो।
नेपालको आधुनिक राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको इतिहासमा केही यस्ता विदेशी पात्रहरू छन् जसले यस भूमिलाई केवल आफ्नो कर्मक्षेत्र मात्र बनाएनन्, अपितु स्वयं नेपाली इतिहासको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्न पुगे। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा २४ अप्रिल १९३१ मा जन्मिएकी बारबरा एडम्स (Barbara Adams) त्यस्तै एक बहुआयामिक, साहसी र विवादास्पद व्यक्तित्व थिइन्। सन् १९६० वा १९६१ तिर बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको नेपाल भ्रमणको समाचार सङ्कलन तथा प्रतिवेदन गर्न पत्रकारका रूपमा काठमाडौँ ओर्लिएकी एडम्सको जीवनको गोरेटो नेपाल प्रवेशसँगै सदाका लागि बदलियो। पाँच दशकभन्दा लामो समय नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा समर्पित भएकी उनले अन्ततः सन् २००८ मा ७८ वर्षको उमेरमा अङ्गीकृत (Naturalized) नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेर आफूलाई पूर्ण रूपमा ‘नेपालकी छोरी’ का रूपमा स्थापित गरिन्।
राजदरबारको सामीप्य, पर्यटन विकास र वैचारिक रूपान्तरण
नेपाल आगमनको केही समयपछि नै उनको सम्बन्ध तत्कालीन राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार वसुन्धरा वीरविक्रम शाहसँग जोडियो। यस सम्बन्धका कारण उनी काठमाडौँको राजदरबार, कूटनीतिक वृत्त तथा उच्च अभिजात्य वर्गको सामाजिक जीवनको केन्द्रमा रहिन्। तर उनको पहिचान यतिमै सीमित रहेन। नेपालको प्रारम्भिक पर्यटन विकासमा उनको योगदान उल्लेखनीय रह्यो। उनले थर्ड आई टुअर्स (Third Eye Tours) नामक संस्था स्थापना गरेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरिन्। यसका साथै नेपाली हस्तकला, परम्परागत कला र भुटानी वस्त्रहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा उनको गहिरो अभिरुचि थियो। समयको अन्तरालसँगै उनको जीवनशैली र राजनीतिक चेतनामा ठूलो परिवर्तन आयो। राजदरबारको विलासी परिवेशबाट सुरु भएको उनको यात्रा क्रमशः गरिब, सीमान्तकृत, दलित तथा राज्यको मूल प्रवाहबाट उपेक्षित वर्गको अधिकारका लागि वकालत गर्ने प्रखर लेखक र अभियन्तामा रूपान्तरित भयो।
राजनीतिक टकराब र देश निकालाको शृङ्खला
नेपालको राज्यसत्तासँग एडम्सको सम्बन्ध सधैँ सहज र सौहार्दपूर्ण रहेन। उनको राजनीतिक सक्रियता र विद्रोही स्वभावका कारण उनले एकभन्दा बढी पटक देश निकाला (Expulsion) भोग्नुपरेको थियो। पहिलोपटक पञ्चायती व्यवस्थाको राजनीतिक परिवेशमा उनी निष्कासनमा परिन् र सन् १९९० को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि मात्र पुनः नेपाल फर्किइन्। त्यसपछि पनि उनका राजनीतिक लेखहरू सत्ताका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहे। सन् १९९८ मा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको समयमा उनलाई पुनः निष्कासन गरिएको थियो। त्यस समयमा ‘जनआस्था’ साप्ताहिकमा प्रकाशित उनका लेखहरू माओवादी विद्रोहप्रति सहानुभूतिपूर्ण बन्दै गएको आरोप लगाइएको थियो। उनलाई नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ विमानस्थल आइपुग्दा अध्यागमनबाटै फिर्ता पठाइएको थियो। निष्कासनको यकिन वर्षबारे विभिन्न स्रोतहरूमा सन् १९९८ र सन् २००० जस्ता फरक तथ्याङ्क पाइने भएकाले यस विषयलाई तत्कालीन राजनीतिक असहिष्णुताको उपजका रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। यस्तै कतिपय राजनीतिक वृत्तमा तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उनलाई निष्कासन गरिएको चर्चा पनि छ।
माओवादी द्वन्द्व, वैचारिक विश्लेषण र सामाजिक जराको खोजी
सन् १९९६ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा बारबरा एडम्सको जीवनको सबैभन्दा संवेदनशील र विवादास्पद अध्याय सुरु भयो। उनले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वलाई राज्य वा विद्रोही पक्षको आँखाबाट मात्र नहेरी त्यसको गहिरो सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिबाट व्याख्या गरिन्। ‘सन् २००१ मा प्रकाशित एक उनका विश्लेषणात्मक स्तम्भहरूमा उनले नेपालभित्र विद्यमान चरम सामाजिक असमानतालाई औँल्याउँदै ‘दुई नेपाल’ को अवधारणा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। एकातिर हिमाल, मन्दिर र विदेशी पर्यटकको सम्पन्न नेपाल थियो भने अर्कातिर आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र दुई छाक खान नपाउने गरिब नागरिकहरूको विपन्न नेपाल थियो। उनले गाउँगाउँमा पुगेर माओवादी र राज्यको सुरक्षा निकाय दुवै पक्षको त्रासमा बाँचिरहेका सर्वसाधारणको पीडा उजागर गरिन्।
उनको मूल दृष्टिकोण माओवादी हिंसाको अन्धसमर्थन गर्नु थिएन, बरु उत्पीडित नागरिकहरू हतियार उठाउन किन बाध्य भए भन्ने मूल कारण खोज्नु थियो भनिन्छ। उनी माओवादी विद्रोहका सामाजिक जरा, नागरिकहरूको विवशता, विचलन र मानवीय पक्षलाई बुझेर मात्र दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ भन्ने मान्यता उठाएको कुराहरू पनि छन्। यस विश्लेषणमा दुई पक्षलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनु आवश्यक हुन्छ:।
पहिलो, वैचारिक तथा मानवीय सहानुभूति, जसअन्तर्गत उनले राज्यको दमनको कडा आलोचना गरिन् र वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्।
दोस्रो, आर्थिक वा सैन्य सहयोग, जसमा उनले माओवादी पार्टीलाई कुनै पनि प्रकारको नगद, हतियार वा सङ्गठनात्मक सहयोग पुर्याएको कुनै पनि ऐतिहासिक प्रमाण नभेटिँएको भन्ने कुरा पनि छ। उनले माओवादी आक्रमणमा मारिएका सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको क्षतिप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै हिंसाले कसैको भलो नगर्ने स्पष्ट पारेकी थिइन्।
शान्ति अभियान र ह्वाइट रिबन
हिंसाको अन्त्य र मेलमिलापको खोजीमा एडम्सले सन् २००४ र २००५ को अवधिमा सेतो रिबन अभियान (White Ribbon Campaign) सुरु गरिन्। सेतो रिबनलाई उनले युद्धविरोधी र शान्तिको साझा प्रतीकका रूपमा अघि सारेकी थिइन्। यस अभियानको उद्देश्य कुनै एक पक्षको विजय नभई द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सबै निर्दोष नागरिकहरूको सम्मान र युद्धविरामको माग गर्नु थियो। उनले लुम्बिनीमा आयोजित विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन (World Buddhist Summit) मा समेत यो सेतो रिबन वितरण गरेकी थिइन्, जहाँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा सहभागीहरूको ठूलो हिस्साले सो रिबन लगाएर शान्तिको सन्देश दिएको थियो।
बारबरा पिस फाउन्डेसन र खोज पत्रकारिता पुरस्कार
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि एडम्सले प्रत्यक्ष सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गरिन्। उनले सन् २०१० मा बारबरा पिस फाउन्डेसन (Barbara Peace Foundation) स्थापना गरिन्। यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सुदूरपश्चिम नेपालका विपन्न समुदायहरूलाई आवास, सीपमूलक तालिम, शिक्षा र आयआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउनु थियो। यसका अतिरिक्त नेपालमा सुशासन र जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न उनले बारबरा एडम्स खोज पत्रकारिता पुरस्कार (Barbara Adams Investigative Journalism Award) स्थापना गरिन्। आफ्नो देहावसानपछि उनले व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत यही फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरिन्, जुन हाल समाज कल्याण परिषद्को नियमनभित्र सञ्चालित छ।
समकालीन विवाद र संस्थागत यथार्थ
एडम्सको निधनपछि बारबरा फाउन्डेसनको नेतृत्व नेत्रचिकित्सक डाक्टर सन्दुक रुइतले सम्हाल्दै आएका छन्। समकालीन नेपाली राजनीतिमा यो संस्था हालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र उनको गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ सँग जोडिएर केही चर्चा र विवादमा आयो। सुदन गुरुङले बारबारा फाउन्डेसन आफू संलग्न रहेको र नेत्रचिकित्सक डाक्टर सन्दुक रुइत आफ्नो अभिभावक भएको बताएका थिए। केही महिना यता रुइतलाई भारतीय मेडियाले अमेरिकासंग जोडिएको संकास्पद व्यक्तिका रुपमा रहेको बताउँदै आएको छ! तथापि सेप्टेम्बर २०२५ मा बारबरा फाउन्डेसनले पत्रकार सम्मेलन र सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत ‘हामी नेपाल’ सँग संस्थागत वा वर्तमानमा कुनै पनि आर्थिक लेनदेन नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डेयले संस्थाको आठ वर्षको कुल आय करिब सात करोड बयासी लाख रुपैयाँ, खर्च करिब तीन करोड चौंसठ्ठी लाख रुपैयाँ र बाँकी मौज्दात करिब तीन करोड पन्चानब्बे लाख रुपैयाँ रहेको आर्थिक पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गरेर भ्रम निवारण गरेका थिए।
अन्तिम बिदाइ र ऐतिहासिक मूल्याङ्कन
बारबरा एडम्सको निधन २२ अप्रिल २०१६ मा काठमाडौँमा भयो। उनी पचासी वर्ष पुग्न दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा यस संसारबाट बिदा भइन्। उनको अन्तिम इच्छाअनुसार पशुपति आर्यघाटमा हिन्दू परम्पराअनुसार उनको अन्त्येष्टि गरियो र बौद्ध परम्पराअनुसार विशेष प्रार्थनासमेत सम्पन्न भयो।
अमेरिकी नागरिकका रूपमा जन्मिएर नेपाली माटोमै पञ्चतत्वमा विलीन भएकी एडम्सको जीवन विरोधाभास, साहस र त्यागले भरिएको थियो। राजदरबारको सामीप्यबाट सुरु भएर लोकतान्त्रिक चेतना, देश निकालाको पीडा, विद्रोही मनोविज्ञानको समाजशास्त्रीय अध्ययन, शान्ति अभियान र अन्ततः नेपाली नागरिकतासम्मको उनको यात्रा अद्वितीय छ। उनलाई केवल दरबारिया विदेशी वा माओवादी समर्थकको सङ्कुचित घेरामा राखेर मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। उनी नेपालको राजनीतिक संक्रमण, मानवीय पीडा र सामाजिक रूपान्तरणलाई अत्यन्त नजिकबाट नियाल्ने र त्यसको हिस्सा बन्ने एक ऐतिहासिक साक्षी थिइन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विरलै हुने खालको एउटा प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ, संविधान संशोधनको तयारी। यो न त कुनै सामान्य कानुनी संशोधन हो, न कुनै एक दल वा सरकारको सामान्य निर्णय। यसले सोझै संसद्को संरचना, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली, र राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई नै छुन खोजिरहेको छ। यो लेखले यो पूरै प्रक्रिया कसरी सुरु भयो, निर्वाचन आयोगले के-कस्ता २१ बुँदे सुझाव दियो, यसमाथि किन यति धेरै विवाद भइरहेको छ, र निर्वाचन प्रणालीको स्वरूपसँग सम्बन्धित एउटा थप गहिरो प्रश्न? जातीय आधारमा मत गणना हुनुपर्छ कि पर्दैन? भन्ने कुरा समेत क्रमबद्ध रूपमा केलाउँछ।
पृष्ठभूमि: यो बहस किन र कसरी सुरु भयो?
२०८२ साल भदौ २३-२४ गते (सेप्टेम्बर २०२५) मा भएको “जेन-जी” (Gen-Z) आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै फेरिएको हो। यो आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मिति तोकेको थियो। त्यही निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ठूलो लहर बनाउँदै झन्डै दुई-तिहाइ (१८२ सिट) नजिकको बहुमत ल्यायो, र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर तथा र्यापर परिचयका बालेन्द्र शाह “बालेन” चैत १३, २०८२ (२७ मार्च २०२६) मा नेपालको प्रधानमन्त्री बने। उल्लेखनीय के भने जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरूले सुरुमै बालेनलाई नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए, तर उनले तत्कालै अस्वीकार गरी बरु चुनावको बाटो रोजेका थिए।
सत्तामा आएलगत्तै बालेन सरकारले चैत १३ गते नै “शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची” सार्वजनिक गर्यो। यसैको बुँदा नम्बर ४ मा संविधान संशोधनका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। सोहीअनुसार चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा “संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल” गठन गर्यो। यही कार्यदलले नै पछि विभिन्न निकाय र सर्वसाधारणसँग सुझाव संकलन गर्न थाल्यो। जसअन्तर्गत निर्वाचन आयोगले आफ्नो २१ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको हो।
निर्वाचन आयोगको २१ बुँदे सुझाव: के-के छन् मुख्य प्रस्तावहरू?
निर्वाचन आयोगले कार्यदललाई पठाएको २१ बुँदे सुझावमध्ये सार्वजनिक भएका प्रमुख बुँदाहरू यस्ता छन्:
१. प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउने:
हालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई घटाएर १०५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव, जसमा ७७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र २८ जना समानुपातिक प्रणालीबाट आउने व्यवस्था सुझाइएको छ। यो हालको संख्याको झन्डै ६२ प्रतिशत कटौती हो।
२. राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई नै देशको उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सुम्पिने सुझाव दिइएको छ, जसले हालको राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको छुट्टै निर्वाचन प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउँछ।
३. स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय बनाउने:
सुझावको १३ नम्बर बुँदामा स्थानीय तहको कार्यपालिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचनलाई दलगत आधारभन्दा बाहिर, गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव छ। यो हालसम्मको दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित स्थानीय राजनीतिको अभ्यासभन्दा ठूलो प्रस्थान हुनेछ।
४. जिल्ला समन्वय समिति खारेज:
संघीय संरचनाभित्रको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था नै हटाउने सुझाव दिइएको छ।
५. वडा तहको संरचना साँघुरो बनाउने:
गाउँपालिका/नगरपालिकाका वडासदस्यको संख्या घटाउने प्रस्ताव, हालको वडाअध्यक्ष र चार वडासदस्य रहने व्यवस्थाको सट्टा वडाअध्यक्ष र दुई वडासदस्य मात्र रहने व्यवस्था सुझाइएको छ।
६. संघ र प्रदेशमा विज्ञ मन्त्रिपरिषद्:
संघ र प्रदेश दुवै तहमा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा बाहिर गएर विज्ञमूलक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवधारणा पनि सुझावमा समेटिएको छ।
(आयोगले दिएका बाँकी बुँदाहरू निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान विधि र संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित रहेको बताइए पनि ती सबैको विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूपमा एकैसाथ आएको छैन। हालसम्म प्रमुख रूपमा माथिका बुँदाहरू नै सार्वजनिक चर्चामा आएका हुन्।)
कार्यदलले यी सुझावहरूसँगै नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, धार्मिक संघसंस्था लगायत १५०भन्दा बढी संघ-संस्थासँग पनि लिखित सुझाव मागेको थियो, र आषाढ मसान्तसम्मको म्याद दिइएको “संविधान संशोधन बहस पत्र” हालै तयार भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भइसकेको छ।
विवाद: प्रक्रियामाथि नै प्रश्न:
यो पूरै प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै विवादरहित भने छैन। मुख्य आलोचनाका बुँदाहरू यस्ता छन्:
१. कार्यदलको नेतृत्वमाथि प्रश्न: संविधान संशोधनजस्तो अति संवेदनशील विषयको जिम्मा संवैधानिक कानुनको पृष्ठभूमि नभएका, सचिवालयका विश्वासपात्र व्यक्ति (राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह) लाई दिइनुले सरोकारवाला र कानुनविद्हरूमाझ गम्भीर चिन्ता उब्जाएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यसले “संविधानलाई नै हलुका विषय बनाइदिने” जोखिम मोलेको छ।
२. दलहरूको बहिष्कार: बहसपत्र कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै आफ्नो प्रतिनिधि पठाएन। एमाले, नेकपा, जसपा लगायतका दलहरूले पनि प्रतिवेदन लेखन कार्य चलिरहँदै आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएर कार्यदलबाट हात झिकेका छन्। यसले संशोधन प्रक्रियाको राष्ट्रिय स्वामित्व र वैधतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
३. संवैधानिक वैधताको प्रश्न: केही सांसद (जस्तै रास्वपाकै सांसदहरूले समेत तर्क गरेका छन् कि हालको संविधान कुनै आयोगले बनाएको होइन, संविधानसभाबाट बनेको हो, र यसको संशोधन संसद्मै दुई-तिहाइ बहुमतबाट मात्र सम्भव छ। सचिवालयस्तरीय एक सल्लाहकारको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावले संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई छायाँमा पार्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ।
४. भावनात्मक/ऐतिहासिक तर्क: कांग्रेस लगायत केही दलले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा र हजारौं नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा संशोधन बहस अघि बढाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
विश्लेषण: यी सुझावको अर्थ के हो?
(यो खण्ड मूल रूपमा व्याख्या र तर्क हो। पुष्टि भएको तथ्य होइन)
आकार घटाउने प्रस्तावहरू (प्रतिनिधिसभा १०५, वडा सदस्य कटौती) पछाडिको तर्क सामान्यतया “सानो, कम खर्चिलो र बढी जवाफदेही राज्य संरचना” भन्ने हुन्छ। तर आलोचकहरूको दृष्टिकोणमा प्रतिनिधिसभा साँघुरो बनाउँदा समावेशिता (जनजाति, महिला, दलित, मधेशी प्रतिनिधित्व) संकुचित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ, किनभने समानुपातिक सिट नै घटाइँदैछ।
स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय बनाउने प्रस्तावलाई एकातिर “स्थानीय राजनीतिलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने” प्रयासको रूपमा हेर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर यसले स्थानीय तहमा जवाफदेहिता र संगठित राजनीतिक जिम्मेवारी नै कमजोर बनाउने जोखिम औंल्याइन्छ।
समयको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण छ,जेन-जी आन्दोलनले “पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि” प्रस्ट देखाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रस्तावहरू आएका हुन्, जसले गर्दा यिनलाई “साँच्चैको सुधार” वा “आन्दोलनको ऊर्जालाई सत्तामा भएकाहरूले आफ्नो अनुकूल दिशामा मोड्ने प्रयास”, दुवै व्याख्यामा हेर्ने ठाउँ खुला छ। यो प्रश्नको जवाफ प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा र संशोधनको अन्तिम मस्यौदा संसद्मा पुग्दा मात्र स्पष्ट हुनेछ।
दलहरूको बहिष्कार आफैंमा एउटा संकेत हो। यदि प्रमुख दलहरू नै यसबाट टाढा बसिरहेका छन् भने, अन्तिममा संसद्मा दुई-तिहाइ बहुमत जुटाउनु व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण हुनेछ। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक व्यापक राजनीतिक सहमति (जुन कार्यदल संयोजक असिम शाह स्वयंले पनि दोहोर्याइरहेका छन्) र वर्तमान बहिष्कारको अवस्थाबीच स्पष्ट खाडल देखिन्छ।
एउटा थप गहिरो प्रश्न: निर्वाचन प्रणाली जे भए पनि, प्रतिनिधित्व जातीय मतगणनाआधारमा हुनुपर्छ?
माथिका २१ बुँदे प्रस्तावहरूले प्रतिनिधिसभाको आकार, स्थानीय तहको संरचना जस्ता “कति जना, कसरी छानिने” भन्ने प्राविधिक प्रश्नलाई मात्र सम्बोधन गर्छन्। तर यसभन्दा गहिरो र बढी संवेदनशील प्रश्न हो, छानिने प्रतिनिधिहरूको जातीय/सामुदायिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुने? अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा समावेशी र समानुपातिकको नाममा पहुचवाला र निश्चित एउटा वर्गलाई पोस्ने काम भएको छ।
यो लेखको एउटा दृष्टिकोणका रूपमा यहाँ राखिएको धारणा हो। निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष होस्, समानुपातिक होस् वा मिश्रित नै किन नहोस्, अन्तिम मतगणना र सिट बाँडफाँट जातीय/सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ। यसको तर्क हो, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले जबसम्म प्रतिनिधित्व जनसंख्याको वास्तविक समानुपातिक हिस्सासँग मेल खाँदैन, तबसम्म राज्य संयन्त्रमा कुनै न कुनै समुदाय बहिष्करणमा पर्ने जोखिम रहिरहन्छ।
हालको संविधानले पनि समानुपातिक तर्फ खस-आर्य, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, थारु, दलित र मुस्लिम गरी छवटा “जातीय क्लस्टर”मा उम्मेदवारी विभाजन गर्ने व्यवस्था गरेकै छ, तर यो हाल समानुपातिक तर्फ मात्र सीमित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा भने यस्तो कुनै संरचनागत ग्यारेन्टी छैन।
यो धारणाको पक्षमा उठ्ने तर्कहरू:
नेपालको संघीयताको मूल आन्दोलन नै (मधेश आन्दोलन, आदिवासी-जनजाति, दलितको लामो संघर्ष) पहिचान र समानुपातिक समावेशिताको माग बोकेर आएको थियो, त्यसैले जातीय आधारमा मतगणना/प्रतिनिधित्व त्यसकै तार्किक निरन्तरता हो।
आदिवासी-जनजाति आयोगकै प्रतिवेदनले पनि निजामती सेवा (१६.९%) र शिक्षक सेवा (११.३%) मा आदिवासी-जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपात (३४.८७%) भन्दा निकै कम रहेको देखाएको छ। झण्डै १४% को हाराहारीमा रहेको दलित समुदाय राज्का सम्पूर्ण क्षेत्रमा आज पनि प्रतक्षरुपमा सहभागी हुन सकेको छैन, जसले औपचारिक जातीय-अनुपातिक व्यवस्था नभई यथार्थमा समानता आउँदैन भन्ने तर्कलाई बल पुर्याउँछ।
वर्तमान समानुपातिक प्रणालीले पनि आंशिक रूपमा यही सिद्धान्त पहिल्यै अपनाइसकेको छ (छ जातीय क्लस्टर प्रणाली), त्यसैले यो सर्वथा नयाँ प्रस्ताव नभई अवस्थित व्यवस्थाकै विस्तार मात्र हो।
यद्यपि यो एउटा व्यापक बहसको विषय हो र यसमा फरक धारणा राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन्।
आलोचकहरूका अनुसार जातीय आधारमा मतगणना/प्रतिनिधित्वलाई अझ कडा र संरचनागत बनाउँदा राष्ट्रिय एकतामाथि जोखिम पर्न सक्छ, र यसले “नागरिक” भन्ने साझा पहिचानभन्दा “जाति/समुदाय” लाई राजनीतिक परिचयको प्राथमिक आधार बनाइदिन सक्छ भन्दै आएकाछन्।
व्यवहारमा हेर्दा समानुपातिक तर्फकै आरक्षण व्यवस्था पनि “पहुँचवाला र निश्चित वर्गले उपभोग गरिरहेको” भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेकोछ। अर्थात् जातीय कोटा हुँदैमा त्यो समुदायभित्रकै सीमान्तकृत तप्कासम्म फाइदा नपुग्ने जोखिम पनि देखिएको हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा समेत जातीय अनुपात लागू गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र विभाजन र उम्मेदवारी छनोट प्रक्रिया अझ जटिल बन्नेछ, र यसले क्षेत्रगत (भौगोलिक) प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तसँग द्वन्द्व पनि निम्त्याउन सक्छ भन्ने काचो विश्लेषण पनि गर्दै आएकाछन्।
अन्ततः यो प्रश्नको टुंगो पनि हाल जारी संविधान संशोधन बहसकै एउटा केन्द्रीय पाटो बन्नुपर्छ। किनभने प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउने वा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने जुनसुकै प्रस्ताव अन्तिममा “कसको प्रतिनिधित्व कति हुने” भन्ने यही जातीय/सामुदायिक प्रश्नमै आएर ठोक्किन्छ।
निष्कर्ष:
नेपालको संविधान संशोधनको यात्रा अहिले निर्णायक तर अनिश्चित मोडमा छ। निर्वाचन आयोगले दिएको २१ बुँदे सुझावले संसद्को आकार, स्थानीय शासन प्रणाली र मन्त्रिपरिषद् गठनको ढाँचासम्मलाई छुने प्रस्ताव गरेको छ। जुन कार्यान्वयन भए नेपालको राजनीतिक संरचनामा विगत डेढ दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। तर यो प्रस्ताव अझै “सुझाव” तहमै छ, र यसलाई साँच्चै संविधानको धारा (हाल धारा २७४ अन्तर्गत व्यवस्थित संशोधन प्रक्रिया) अनुसार संसद्मा लैजान प्रमुख दलहरूको साझा सहमति र दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। जुन हाल टाढाको लक्ष्य देखिन्छ, किनभने कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू नै प्रक्रियाबाट बाहिरिइसकेका छन्।
साथै, जबसम्म संरचनागत प्रश्न (कति सिट, कुन तह गैरदलीय) मात्र छलफल हुन्छ र प्रतिनिधित्वको जातीय/सामुदायिक आयाम, जुन नेपालको संघीयताकै मूल जग हो। यस विषयमा केन्द्रीय बहसमा नआउने हो भने, यो संशोधन कति समावेशी र दिगो हुन्छ भन्नेमा थप प्रश्न रहिरहनेछ।
अन्तिम प्रश्न यही रहन्छ: के यो संशोधन साँच्चै “जेन-जी आन्दोलनले माग गरेको संरचनागत सुधार” तिर लैजाने प्रामाणिक प्रयास हो, कि हतार र हतास संकुचित सहभागितामा तयार पारिएको प्रस्ताव जसले अन्ततः संसद्को ढोकैमा अलपत्र पर्ने खतरा बोकेको छ? यसको जवाफ आगामी महिनाहरूमा हुने राजनीतिक वार्ता र संसदीय प्रक्रियाले नै दिनेछ।
