सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु, उनीहरूको आर्थिक तथा नैतिक आचरणमाथि छानबिनको माग हुनु र राज्यका निकायले त्यसको सत्यतथ्य खोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर कुनै व्यक्तिमाथि लागेको आरोपको बहानामा प्रमाणित नभएका विषयलाई तथ्यका रूपमा प्रचार गर्दै उनीसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका अन्य व्यक्तिको समेत प्रतिष्ठा र चरित्रमाथि प्रहार गर्नु भने न्यायसंगत हुन सक्दैन।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडेर विभिन्न आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी गम्भीर आरोप र दाबी सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्। दलित आन्दोलन तथा सामाजिक अभियानका नाममा स्वदेश र विदेशबाट ठूलो परिमाणमा रकम संकलन गरिएको, त्यस्तो रकम परिवार तथा आफन्तसँग सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा भएको लगायतका दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, उनको आर्थिक व्यवस्थापनमा गिरिबहादुर सुनारको भूमिका रहेको भन्ने आरोपसमेत उठाइएको छ। गिरिबहादुर सुनारको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय सुनुवाइका क्रममा उजुरीमार्फत यस्ता विषय उठाइएको भनिएको छ।

यी आरोप गम्भीर प्रकृतिका छन्। त्यसैले तिनलाई न त सामान्य भनेर पन्छाउन मिल्छ, न छानबिनबिनै सत्य ठहर गर्न मिल्छ। सम्बन्धित निकायले बैंकिङ कारोबार, रकमको स्रोत, प्रयोजन, प्राप्तकर्ता र खर्चको विवरणलगायत उपलब्ध प्रमाणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ। खगेन्द्र सुनार वा गिरिबहादुर सुनारले कुनै गैरकानुनी आर्थिक काम गरेका छन् भने त्यसको जवाफदेहिता उनीहरूले नै लिनुपर्छ। तर आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार सामाजिक सञ्जालको भीड वा सार्वजनिक अनुमानलाई छैन।

मूल आरोपको छानबिन होस्, तर असम्बन्धित व्यक्तिको चरित्रहत्या नहोस्।

यही प्रसंगमा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको मूल आरोपसँग अन्य व्यक्तिको नाम जोडेर गरिएका दाबी हुन्।

चक्रमान विश्वकर्मालाई मनोनीत सांसद बनाइदिने भन्दै रकम लिइएको भन्ने दाबी पनि चर्चामा ल्याइएको छ। तर यस्तो दाबीलाई तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्नुअघि त्यसलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत प्रमाण खोजिनुपर्छ। कसले, कसलाई, कहिले, कति रकम, कुन माध्यमबाट र कुन प्रयोजनका लागि दियो? बैंकिङ कारोबार वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण के छन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर बिना कसैको नाम जोड्नु उचित हुँदैन।

चक्रमान विश्वकर्माको सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमिलाई हेरेर मात्रै उनले रकम दिएका थिए वा थिएनन् भन्ने अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न नमिल्नसक्छ। जुन व्यक्ति लामो समय देखि डेरामा बस्छ वा सामान्य जीवनशैली अपनाउँछ भन्ने आधार आफैंमा आर्थिक कारोबार भएको वा नभएको निर्णायक प्रमाण पनि नहुनसक्छ। तर त्यति ठूलो रकम दिएको जस्तो गम्भीर आरोप लगाउने पक्षसँग त्यसलाई पुष्टि गर्ने बलियो प्रमाण हुनु अनिवार्य छ। प्रमाण नभएसम्म सामाजिक कार्यकर्ता र दलित आन्दोलनको अभियान्तका रूपमा लामो समयदेखि सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिलाई यस्तो विवादमा जोडेर प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउनु न्यायोचित हुँदैन।

यही सिद्धान्त वर्तमान एआईजीपि डम्बरबहादुर विश्वकर्माका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ।

उनको बढुवालाई खगेन्द्र सुनारसँगको कथित आर्थिक लेनदेनसँग जोडेर व्याख्या गर्न खोजिएको छ भने त्यसका लागि पनि ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ। प्रहरी सेवामा बढुवा निश्चित कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट हुने विषय हो। कुनै अधिकारीले आफ्नो योग्यता, कार्यसम्पादन, अनुभव र संस्थागत प्रक्रियाका आधारमा प्राप्त गरेको पदलाई प्रमाणबिना आर्थिक लेनदेनसँग जोड्नु उनको लामो राष्ट्र सेवकका रुपमा अर्पण गरेको जीवन र प्रतिष्ठामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

यदि कसैसँग डम्बरबहादुर विश्वकर्माले बढुवाका लागि रकम दिएको प्रमाण छ भने त्यो प्रमाण सम्बन्धित अनुसन्धान निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्छ। अनुसन्धान हुनुपर्छ र सत्य बाहिर आउनुपर्छ। तर प्रमाण छैन भने केवल अर्को व्यक्तिमाथि लागेको आरोपको शृङ्खलामा उनी जस्तो राष्ट्र सेवकको नाम जोड्नु उचित होइन र चरित्र हत्या गर्न मिल्दैन। सामान्य दलित परिवार र दुर्गम गाउँबाट आएको व्यक्ति आज त्यो ठाउँमा आउँदा कसैलाई भएको जलन हुनसक्छ। हामीमा अझै सामन्तवादी चरित्र जिउँदो छ। यो आरोप सामन्तवादी चरित्रको उपज पनि हुनसक्छ।

आर्थिक हैसियत सहायक प्रश्न हो, निर्णायक प्रमाण होइन।

यस विवादमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छुटाउनु हुँदैन। कुनै व्यक्तिको सामान्य आर्थिक अवस्था, ग्रामीण पारिवारिक पृष्ठभूमि वा साधारण जीवनशैली हेरेर मात्रै उसले ठूलो रकम आर्जन गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष कानुनी प्रमाण नबन्न सक्छ। त्यस्तै, सम्पन्न देखिने व्यक्तिले रकम दिएकै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि गलत हुन्छ। तर जहाँसम्म राष्ट्र सेवक एआइजिपि डम्बरबहादुर विश्वकर्मा र समाजसेवी चक्रमान विश्वकर्मालाई माननीय खगेन्द्र सुनार र गिरिबहादुर सुनारमाथि उठेको राजनीतिक प्रश्नमा जोड्नु चरित्र हत्या बाहेक अरु होइन। कि, खगेन्द्र कामी भएको हुँदा डम्बरबहादुर र चक्रमान पनि कामी भएको हुँनाले नता जोड्न खोजिएको हो?

मलाई पनि एउटा कुरा राम्रोसँग थाहा छ, जब म राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भए, भोलिपल्ट मलाई नक्कली सर्टिफिकेट भएको भनेर पत्रिकामा हल्ला गरिएको थियो। तर म झन्डै बीस वर्ष सरकारी शिक्षक हुँ, हुम्ला-जुम्लाको नभएर राजधानीको विद्यालयको हुनाले मेरो सर्टिफिकेट चेक भएको थिएन होला? हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा राखिएको वर्गको टाउको उठाउन खोज्यो भने राज्यको ठेक्का हाम्रोमात्रै हो भन्ने केही वर्ग र तत्वलाई टाउको दुख्छ, ज्वरो आउँछ। यो कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहाछ। यसकारण खगेन्द्र सुनारले डम्बरबहादुर विश्वकर्मा बढुवा गराउन सक्ने र चक्रमान विश्वकालाई सांसद बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने कुरा पनि विश्वास गर्न सकिन्न।

त्यसैले बहसको केन्द्र व्यक्तिको घर, डेरा, पहिरन वा समुदाय वा जीवनशैली पनि, कारोबारको प्रमाण हुनुपर्छ।

यदि करोड़ौँ रुपैयाँको लेनदेन भएको आरोप हो भने बैंक स्टेटमेन्ट, रकम हस्तान्तरणको अभिलेख, स्रोत, मिति, प्रयोजन, सम्झौता, साक्षी वा आर्थिक हैसियत अन्य विश्वसनीय प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ। अनुमानलाई प्रमाणको विकल्प बनाउन मिल्दैन। मुखको स्वाद फेर्ने काम पनि गर्न पाइदैन, मानमर्दन गर्न पाइदैन। डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई त्यहाँसम्म पुर्याउन बाउले पलाम ठोकेर मेहनत गरेहोलान् तर नातागोताले रातारात त्यहाँ पुर्याएका होइनन्, किनभने नातागोता त्यस्तो अवसर नै पाएका छैनन्। म पनि विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिदेखि सांसदसम्म भए तर म फलामको आरनबाटै उठेको थिए। मेरा नातागोताका मानिस मलाई त्यहाँ पुर्यान सक्ने हैसियतमा कहिलै रहेनन्।

खगेन्द्र वा गिरिबहादुर गलत भए उनीहरू नै जवाफदेही हुन्।

यस विषयमा अपनाउनुपर्ने सबैभन्दा स्पष्ट सिद्धान्त यही हो कि यदि खगेन्द्र सुनार वा गिरिबहादुर सुनारले सार्वजनिक विश्वासविपरीत काम गरेका छन्, आर्थिक अनियमितता गरेका छन् वा कसैलाई पद दिलाइदिने नाममा रकम उठाएका छन् भने निष्पक्ष अनुसन्धानबाट त्यो पुष्टि हुनुपर्छ र कानूनअनुसार उनीहरू जवाफदेही बन्नुपर्छ।

तर उनीहरू गलत प्रमाणित भए भन्दैमा उनीहरूसँग परिचय भएका, एउटै समुदायका, एउटै सामाजिक आन्दोलनमा संलग्न भएका वा कुनै समय सम्पर्कमा आएका सबै मानिस स्वतः दोषी हुँदैनन्।

सम्बन्ध अपराधको प्रमाण होइन।

यही ठाउँमा हाम्रो सार्वजनिक बहस जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। एउटा व्यक्तिमाथि लागेको आरोपलाई विस्तार गर्दै प्रमाणबिना अर्को, त्यसपछि अर्को व्यक्तिको नाम जोड्दै जाने हो भने अन्ततः सत्यको खोजीभन्दा चरित्रहत्या र सनसनीको संस्कृति बलियो हुन्छ।

दलित आन्दोलनलाई समेत एउटै व्यक्तिको आचरणसँग नजोडौँ

यो प्रकरणको अर्को संवेदनशील आयाम दलित आन्दोलन हो। कुनै व्यक्तिले दलित आन्दोलन वा सामाजिक न्यायको नाम प्रयोग गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित भए त्यो व्यक्तिको जवाफदेहिताको विषय हो। त्यसलाई समग्र दलित आन्दोलन, अभियान वा समुदायको विश्वसनीयतासँग जोड्नु हुँदैन, मिल्दैन।

दलित आन्दोलन दशकौँको विभेद, बहिष्करण र सामाजिक अन्यायविरुद्ध निर्माण भएको सामूहिक आन्दोलन हो। कुनै व्यक्तिको सम्भावित कमजोरी वा गलत आचरणका कारण सम्पूर्ण आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयास भयो भने त्यो पनि अर्को प्रकारको अन्याय हुन्छ।

प्रश्न गरौँ, प्रमाण खोजौँ र न्यायको सीमा ननाघौँ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। उनीहरूको सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा शंका उठेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिमाथि गम्भीर उजुरी परेको छ भने संसदीय सुनुवाइले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गर्नुपर्छ।

तर लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकारसँगै प्रमाणको जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। यो कुराको पनि ख्याल राख्नुपर्छ।

खगेन्द्र सुनार र गिरिबहादुर सुनारमाथि उठेका आरोपको सत्यतथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानले छुट्याओस्। दोषी भए कानूनअनुसार कारबाही होस्, निर्दोष भए आरोपबाट मुक्त हुने वातावरण बनोस्। त्यही क्रममा चक्रमान विश्वकर्मा वा एआईजीपि डम्बरबहादुर विश्वकर्मालगायत अन्य व्यक्तिमाथि पनि कुनै ठोस प्रमाण छ भने अनुसन्धान होस्। तर भ्रम सृजना गरेर व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने काम नहोस्। अनावश्यक सामाजिक सञ्जाल तताउँने काम नगरियोस्।

तर प्रमाण छैन भने उनीहरूको नाम सनसनी सिर्जना गर्न प्रयोग नगरियोस्!

कसैलाई जोगाउन सत्य लुकाउनु जति गलत हो, कसैलाई दोषी देखाउन निर्दोष मानिसको प्रतिष्ठा समाप्त गर्नु पनि त्यति नै गलत हो।

न्यायको अर्थ दोषीलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन; निर्दोषलाई अनावश्यक आरोप र बदनामीबाट जोगाउनु पनि हो।