हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस (International Literacy Day) मनाइन्छ। युनेस्को (UNESCO) ले सन् १९६६ मा यो दिवस घोषणा गरेको हो। यसको उद्देश्य मानिसलाई पढ्न र लेख्न सिकाउनु मात्र होइन, शिक्षा र साक्षरताले व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रको भविष्यमा पार्ने प्रभावबारे चेतना फैलाउनु पनि हो।

साक्षरता (Literacy) भन्नाले पढ्न, लेख्न र सामान्य हिसाब गर्न सक्ने क्षमता बुझिन्छ। आजको डिजिटल युगमा यसको अर्थ अझ व्यापक भएको छ। सूचना पहिचान गर्ने, डिजिटल प्रविधि चलाउने, सरकारी सेवा प्रयोग गर्ने, बैंकिङ कारोबार बुझ्ने र गलत सूचना छुट्याउने क्षमता पनि आधुनिक साक्षरताका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

विश्वमा कहाँ साक्षरता बढी र कहाँ कम?

वयस्क साक्षरता दरमा फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, आइसल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, एन्डोरा र क्युबाजस्ता देशहरूमा दर करिब ९९ देखि १०० प्रतिशतको आसपास छ। यी देशले शिक्षा सबै नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन्। विद्यालयको पहुँच, दक्ष शिक्षक, पुस्तकालय, सामाजिक सुरक्षा र वयस्क शिक्षामा गरिएको दीर्घकालीन लगानीले यस्तो परिणाम ल्याएको हो।

अर्कोतर्फ, चाड, माली, दक्षिण सुडान, नाइजर, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र अफगानिस्तानजस्ता देशमा साक्षरता दर निकै कम छ। केही तथ्याङ्कमा चाड र मालीमा वयस्क साक्षरता दर ३० देखि ३५ प्रतिशतको आसपास देखिन्छ। तथ्याङ्कको वर्ष र गणना विधि देशअनुसार फरक हुन सक्छ।

कम साक्षरताका कारण गरिबी, विद्यालयको कमी, दुर्गम भूगोल, बालश्रम, लैङ्गिक विभेद, द्वन्द्व र कमजोर सरकारी लगानी हुन्। त्यसैले निरक्षरता केवल व्यक्तिको कमजोरी होइन, राज्यको नीति र सामाजिक संरचनासँग जोडिएको समस्या हो।

शिक्षा र वर्गीय विभेद

शिक्षा समानताको माध्यम बन्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा शिक्षा आफैँ वर्गीय विभेद (Class Discrimination) पुनः उत्पादन गर्ने साधन बन्न सक्छ। धनी परिवारका बालबालिकाले महँगा निजी विद्यालय, दक्ष शिक्षक, प्रविधि, अतिरिक्त कक्षा, पुस्तकालय र सुरक्षित अध्ययन वातावरण पाउँछन्। गरिब परिवारका बालबालिका भने कमजोर विद्यालय, शिक्षकको अभाव, पाठ्यपुस्तकको कमी र घरायसी श्रमको दबाबमा पढ्न बाध्य हुन्छन्।

धनी विद्यार्थीका लागि कम्प्युटर, इन्टरनेट र घरमै अध्ययन गर्ने छुट्टै कोठा सामान्य कुरा हुन सक्छ। गरिब परिवारका विद्यार्थीका लागि मोबाइल फोन साझा गरेर पढ्नु, विद्युत् अभावमा अध्ययन गर्नु वा विद्यालयपछि मजदुरी गर्नु सामान्य बाध्यता हुन सक्छ। यही अन्तरले डिजिटल विभाजन (Digital Divide) र सिकाइको असमानता बढाउँछ।

शिक्षाको पहुँचमा रहेको यो असमानता पछि रोजगारी र आम्दानीमा पनि देखिन्छ। राम्रो विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीले उच्च शिक्षा, प्राविधिक तालिम र प्रतिस्पर्धात्मक रोजगारीमा सजिलै प्रवेश पाउन सक्छ। गरिब परिवारको विद्यार्थी भने आधारभूत शिक्षा पूरा गर्नुअघि नै विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। यसरी गरिबी एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्ने जोखिम बढ्छ।

साक्षरताले व्यक्तिको जीवनमा पार्ने प्रभाव

साक्षरताले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। पढ्न सक्ने व्यक्तिले औषधिको मात्रा बुझ्न, सरकारी कागजात पढ्न, रोजगारीको आवेदन भर्न र बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न सक्छ। किसानले बजार मूल्य, मौसम सूचना र नयाँ कृषि प्रविधिबारे जानकारी लिन सक्छ।

साक्षरताले आत्मविश्वास (Confidence) र निर्णय क्षमता (Decision Making) पनि बढाउँछ। साक्षर व्यक्ति ठगी, शोषण र गलत सूचनाबाट जोगिन बढी सक्षम हुन्छ। महिलाको साक्षरता बढ्दा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, बालशिक्षा र आर्थिक निर्णयमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

अर्थतन्त्रमा प्रभाव

साक्षर र दक्ष नागरिकले उत्पादनशील श्रमशक्ति (Productive Workforce) निर्माण गर्छन्। उनीहरूले नयाँ प्रविधि छिटो सिक्छन्, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् र आर्थिक अवसर विस्तार गर्छन्। उद्यमशीलता (Entrepreneurship) विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बन्छ।

तर वर्गीय विभेद कायम रहेसम्म शिक्षा र रोजगारीको लाभ सबैमा समान रूपमा पुग्दैन। निजी शिक्षामा पहुँच भएका विद्यार्थीले अवसरको ठूलो हिस्सा कब्जा गर्न सक्छन्। त्यसैले शिक्षा विस्तारसँगै शिक्षाको गुणस्तर र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

स्वास्थ्य र लोकतन्त्रमा साक्षरताको भूमिका

साक्षर आमाले गर्भावस्था, पोषण, खोप र बाल स्वास्थ्यबारे सही जानकारी बुझ्न सक्छिन्। स्वास्थ्य साक्षरता (Health Literacy) भएका नागरिकले रोगका लक्षण पहिचान गर्न र चिकित्सकीय निर्देशन पालना गर्न सक्छन्।

लोकतन्त्र (Democracy) पनि साक्षरतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। नागरिकले घोषणापत्र पढ्न, बजेट बुझ्न, नीति मूल्याङ्कन गर्न र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। गलत सूचना र उक्साहटपूर्ण प्रचारबाट जोगिन आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking) आवश्यक हुन्छ।

नेपालका चुनौती

नेपालले साक्षरता विस्तारमा प्रगति गरे पनि धनी र गरिब परिवारबीचको शैक्षिक दूरी अझै ठूलो छ। ग्रामीण क्षेत्र, दलित समुदाय, सीमान्तकृत समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाले समान अवसर पाएका छैनन्।

केवल साक्षर घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन। विद्यार्थीले पढेको कुरा बुझ्न, लेखेर व्यक्त गर्न, गणना गर्न र डिजिटल साधन प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको क्षमता विकास, निःशुल्क पाठ्यसामग्री, छात्रवृत्ति, विद्यालय भोजन, इन्टरनेट पहुँच र वयस्क शिक्षा कार्यक्रम आवश्यक छन्।

अबको बाटो

शिक्षामा वर्गीय विभेद घटाउन राज्यले तीन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, गरिब परिवारका बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग र सुरक्षित अध्ययन वातावरण दिनुपर्छ। दोस्रो, सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको विकल्प होइन, गुणस्तरीय सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। तेस्रो, डिजिटल उपकरण र इन्टरनेटमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

शिक्षा बजारमा किन्न सक्ने वस्तु मात्र बन्नु हुँदैन। शिक्षा नागरिक अधिकार हो। धनीले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र गरिबले कमजोर शिक्षा पाउने अवस्था कायम रहेसम्म साक्षरताको राष्ट्रिय दर बढे पनि सामाजिक समानता स्थापित हुँदैन।

निष्कर्ष

साक्षरता व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गर्ने शक्ति हो, तर यसको लाभ समान रूपमा वितरण भए मात्र समाज रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। शिक्षा धनीका लागि अवसर र गरिबका लागि बाध्यता बन्ने हो भने त्यसले वर्गीय विभेद घटाउनुको सट्टा अझ गहिरो बनाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्छ। देशमा कति मानिस साक्षर छन् भन्ने मात्र होइन, कसले गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छ र को आर्थिक कारणले पछाडि परेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

साक्षरताको वास्तविक लक्ष्य प्रमाणपत्र बाँड्नु होइन, प्रत्येक नागरिकलाई पढ्न, बुझ्न, प्रश्न गर्न, निर्णय लिन र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्षम बनाउनु हो। शिक्षा जब सबैका लागि समान अवसर बन्छ, तब मात्र समाज समावेशी, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ।