२०७२ को पाठ:

२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा एकैचोटि दर्जनौं देशका उद्धार तथा राहत टोली, उनीहरूका उपकरण, गाडी र सामग्री भित्रिए। सहयोग ठूलो हृदयले आयो, तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र सही ठाउँमा पुर्‍याउने संयन्त्र नेपालसँग थिएन। त्रिभुवन विमानस्थलमा राहत सामग्रीको चाङ लाग्यो, धेरै विदेशी उद्धार टोली स्थानीय समन्वयविना नै आ-आफ्नै किसिमले परिचालित भए, र केही सामग्री त वितरणै नभई फिर्ता वा खेर गएको आरोप समेत लाग्यो। यसले “सहयोग लिने क्षमता भन्दा सहयोग व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ” भन्ने पाठ सिकायो।

भोटेकोसी बाढी र नयाँ सरकारको सुरुवाती अडान

२०८२ फागुनको आम निर्वाचनपछि गठित बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारका लागि भोटेकोसी बाढी पहिलो ठूलो विपद् परीक्षा थियो। सरकारले सुरुमै फरक बाटो अपनायो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पूर्ण रूपमा नकार्नुको साटो, त्यसलाई राष्ट्रिय संयन्त्रभित्र राखेर मात्र स्वीकार्ने नीति लिइयो। व्यवहारमा यसका दुई पाटा देखिए। 

पहिलो, समन्वय अनिवार्य पारियो:

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा खटिएका निजी हेलिकप्टरलाई सरकारी समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्न पत्राचार गरियो, र सेनाको हेलिकप्टर आवश्यक परेमा समितिले सम्बन्धित जिल्लाको सेनाको टोलीसँग समन्वय गर्नुपर्ने निर्देशन दिइयो। उद्धारको समग्र नेतृत्व र उडान अनुमतिको जिम्मा एउटै समन्वय टोलीलाई दिइयो, जसमा नागरिक उड्डयन, सेना, प्रहरी र निजी वायुसेवाका प्रतिनिधि सामेल थिए। यो टोलीले सहज हेलिकप्टर उद्धारका लागि उडान अनुमति तथा प्रभावकारी समन्वय गर्ने र सेना तथा जिल्ला सुरक्षा समितिसँगको समन्वयमा हेलिकप्टर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पायो।

दोस्रो, सुरुमा सरकारले भन्यो: 

नेपालका आफ्नै उद्धारकर्मीमा खोज तथा उद्धार सञ्चालन गर्ने क्षमता छ, त्यसैले विदेशी टोलीलाई त्यसमा सामेल हुन अनुमति दिइने छैन। अर्थात् सुरुङभित्रको उद्धार जस्तो संवेदनशील ठाउँमा विदेशी सैन्य वा अर्ध सैन्य साधनलाई सुरुमा खुला अनुमति दिइएन।

किन सरकार पछि नरम भयो:

बाढीले भोटेकोसी र त्रिशूली नदी किनारका बस्ती भीषण रूपमा तहसनहस पारे। मृतक ६०० भन्दा माथि पुगे भने १,००० जना हराएकामध्ये ३१ देशका ५१७ विदेशी नागरिक थिए, जसमा सबैभन्दा बढी भारतीय, त्यसपछि अमेरिकी, युक्रेनी, अस्ट्रेलियाली र बेलायती नागरिक थिए। रासुवा र नुवाकोटका जलविद्युत सुरुङभित्र धेरै व्यक्ति फसेका थिए, र उद्धार जति लम्बियो त्यति नै आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई लिएर सम्बन्धित देशहरूको चिन्ता र दबाब बढ्यो।

भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग कुराकानी गरी टनेल उद्धार टोली, मेडिकल टोली र राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य बल पठाउने प्रस्ताव राखे। दक्षिण कोरियाका परराष्ट्रमन्त्रीले पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षा लिएर चासो व्यक्त गर्दै उद्धार कार्यमा सहभागी हुन सहयोग गर्न आग्रह गरे। यसरी बढ्दो कूटनीतिक दबाबका बीच सरकारले आफ्नो पहिलेको अडान परिवर्तन गर्‍यो।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिमार्फत भारत, चीन, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञ टोलीलाई सुरुङमा उद्धार, डीएनए परीक्षण र फोरेन्सिक जाँचका लागि सीमित अनुमति दिइयो। तर अन्य धेरै देशले पनि सहयोगको प्रस्ताव राखेका थिए, जुन सरकारले स्वीकार गरेन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, “ढोका पूर्ण रूपमा खुला भएन, तर पूर्ण रूपमा बन्द पनि रहेन।” जुन ढोका खोलियो त्यो पनि समन्वय संयन्त्रकै माध्यमबाट खोलियो, सिधै र अनियन्त्रित रूपमा होइन।

पछि सरकारले निजी हेलिकप्टर परिचालनका लागि पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नै हटाउने निर्णयसमेत गर्‍यो, ताकि उद्धार कार्यमा ढिलाइ नहोस्। यसले देखाउँछ, सुरुको कडा नियन्त्रण व्यवहारमा उद्धारको गतिलाई नै असर पुर्‍याउन थालेपछि सरकारले प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु परेको हो।

व्यवहारमा राष्ट्रिय क्षमता नै प्राथमिक बल:

नीतिगत बहसको बीचमा पनि नेपाली सेनाले आफैं ठूलो उद्धार सञ्चालन गर्‍यो। सेनाका हेलिकप्टरले एकै दिनमा १५ विदेशी नागरिकसहित १०५ जनाको हवाई उद्धार गरे। यसले प्रमाणित गर्छ, नीति परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय क्षमता नै प्राथमिक बलको रूपमा अगाडि राखिएको थियो, विदेशी सहयोग त्यसको परिपूरकको रूपमा मात्र आयो। भारत र चीनका सुरुङ विज्ञले नेपाली सुरक्षाकर्मीले चलाइरहेको उद्धार अभियानमा सुरुदेखि नै प्राविधिक सहयोग, उपकरण र जनशक्ति दिइरहेका थिए, जसले “सहयोग नै नलिने” भन्ने नीति कहिल्यै थिएन भन्ने पुष्टि गर्छ। नीति सुरुदेखि नै “अव्यवस्थित र असमन्वित सहयोग नलिने” भन्ने थियो, जसको व्याख्यामा कडाइ र खुकुलोपनको मात्रा बदलिँदै गयो।

यो नीतिको सुरुवाती तर्क के थियो:

पहिलो, सार्वभौमिकता र सुरक्षाको प्रश्न थियो। आफ्नै भूभागभित्र विदेशी सैन्य वा अर्ध सैन्य साधनको स्वतन्त्र आवागमनले सुरक्षा र भूराजनीतिक जटिलता निम्त्याउन सक्छ, विशेषतः नेपाल जस्तो दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको मुलुकका लागि।

दोस्रो, समन्वयको खर्च घटाउने चाहना थियो। २०७२ मा भएझैं फेरि दर्जनौं टोली आ आफ्नै तरिकाले उत्रिए भने स्रोत खेर जान्छ र स्थानीय संयन्त्र नै दब्न सक्छ भन्ने अनुभव थियो।

तेस्रो, राष्ट्रिय क्षमता प्रदर्शन र निर्माणको अभिप्राय पनि देखिन्छ। नयाँ सरकारले आफ्नै सेना, प्रहरी र प्राधिकरणलाई अगाडि राखेर विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व राष्ट्रिय तहमै रहेको देखाउन चाहेको हुन सक्छ।

यसका जोखिम र आलोचना:

सुरुङभित्र फसेका मानिसका लागि हरेक घण्टा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुमति र समन्वयको प्रक्रियाले उद्धार ढिलो भएको भन्ने आलोचना उठ्यो, जुन पछि कूटनीतिक दबाबसम्म पुग्यो। यसैगरी, सुरुमा “सैन्य साधन र विदेशी टोली अनुमति छैन” भनेर अगाडि सारिएको अडान केही दिनमै नरम बनाइनुले, त्यो सुरुको निर्णय पर्याप्त तथ्याङ्क र परिस्थिति विश्लेषण बिना लिइएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जायो। साथै, “सहयोग लिने तर सेना जस्ता साधन अनुमति नलिने” भन्ने सन्देश सुरुमा नै स्पष्ट मापदण्डसहित, कुन अवस्थामा, कति समयसम्म, के आधारमा अनुमति दिइनेछ भनेर सार्वजनिक गरिएको भए दबाब र अन्योल दुवै कम हुन सक्थ्यो।

निष्कर्ष:

२०७२ को भूकम्पले “अव्यवस्थित सहयोगले पनि व्यवस्थापन गाह्रो बनाउँछ” भन्ने पाठ दियो। भोटेकोसी बाढीको प्रतिक्रियाले त्यो पाठलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्ने प्रयास देखायो, सहयोग स्विकार्ने तर एउटै ढोका, अर्थात् अन्तर मन्त्रालय समन्वय संयन्त्र, बाटै। यो सिद्धान्ततः सही दिशा भए पनि, नयाँ सरकारका लागि यो पहिलो ठूलो परीक्षा भएकाले सुरुको कडा अडान र पछिको नरमपनबीचको तालमेल अपुरो देखियो। मानव जीवनसँग जोडिएको आपत्कालीन उद्धारमा नियन्त्रण र गतिबीचको सन्तुलन मिलाउन पूर्वनिर्धारित र पारदर्शी मापदण्ड चाहिन्छ, ताकि हरेक विपदपछि निर्णय राजनीतिक वा कूटनीतिक दबाबमा मात्र भरपर्नु नपरोस्। वास्तविक पाठ यही हो, सहयोग लिने या नलिने प्रश्न मात्र होइन, कहिले, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट लिने भन्ने पूर्वतयार खाका नै हरेक ठूलो विपदको वास्तविक परीक्षा हो।