पत्रको कथा:

२०७२ कात्तिक १० गते (२०१५ अक्टोबर २७) तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिट्जलाई एउटा पत्र लेखे। पत्रमा उल्लेख थियो “नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा, नेपालका लागि नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (SPP) स्थापना गर्न औपचारिक अनुरोध गर्न पाउँदा सम्मानित महसुस गर्दछौं।” पत्रको प्रतिलिपि तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयलाई पनि पठाइएको थियो। त्यस बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री दुवै थिए।

यो पत्र लामो समयसम्म सार्वजनिक थिएन। सन् २०२२ जुनमा जब नेपाली सेनाले “नेपाल SPP मा सामेल छैन र हुने पनि छैन” भनी सार्वजनिक बयान दियो, त्यसको भोलिपल्टै यही पत्र सार्वजनिक भयो, जसले सेनाकै दाबीलाई खण्डन गर्‍यो। सेनाले पछि पत्रको प्रामाणिकता स्वीकार गर्दै यसलाई २०७२ सालको भूकम्पपछिको विपद् उद्धार तथा राहत सहयोगसँग जोडेर व्याख्या गर्‍यो र सैन्य गठबन्धन वा सम्झौता नभएको दाबी गर्‍यो।

समयरेखा र जिम्मेवारीको प्रश्न:

२०१५: ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सेनाले पहिलो अनुरोध पत्र पठायो।

२०१७: दोस्रो पटक अनुरोध दोहोर्‍याइयो, त्यतिबेला पनि फरक फरक सरकार सत्तामा थिए।

२०१९: अमेरिकाले नेपाललाई SPP मा औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्‍यो।

२०२२: विवाद सतहमा आयो, अमेरिकी दूतावासले SPP सम्बन्धी केही अनलाइन प्रचारित “मस्यौदा सम्झौता”लाई नक्कली भन्दै खण्डन गर्‍यो, तर सन् २०१५ र २०१७ का अनुरोधहरू भने साँचो भएको पुष्टि गर्‍यो।

२०१५ देखि २०१९ सम्मको अवधिमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस तीनवटै प्रमुख पार्टी पालैपालो सत्तामा रहेका थिए। त्यसैले विवाद चुलिँदा हरेक पार्टीले अर्कोमाथि जिम्मेवारी सार्ने प्रयास गरे, तर कुनै पनि पक्ष पूर्ण रूपमा “दूध धोएको” अवस्थामा देखिएन।

SPP वास्तवमा के हो?

अमेरिकी नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम विश्वभर ९० भन्दा बढी देशसँग सञ्चालित एउटा कार्यक्रम हो, जसअन्तर्गत साझेदार देशको सेना र अमेरिकी नेशनल गार्डबीच विपद् व्यवस्थापन, आपतकालीन उद्धार, सैन्य तालिम र सीप आदानप्रदान गरिन्छ। अमेरिकी दूतावासका अनुसार यो नीतिगत रूपमा कुनै देशलाई जबरजस्ती समावेश गराइने कार्यक्रम होइन, बरु अनुरोधमा मात्र प्रतिक्रिया दिइने व्यवस्था हो। नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति क्षत्रीले पनि यसलाई “कुनै तेस्रो मुलुकविरुद्ध लक्षित नभएको” द्विपक्षीय सहकार्य भनेका छन्।

तर आलोचकहरूले यसलाई फरक कोणबाट हेर्छन्, किनभने SPP अमेरिकी सेनाको संरचनाभित्रैको कार्यक्रम भएकाले यसले नेपालको दीर्घकालीन असंलग्न परराष्ट्र नीति र संविधानले अँगालेको तटस्थताको सिद्धान्तसँग बाझिने जोखिम रहन्छ भन्ने तर्क गर्छन्।

अमेरिका र चीन प्रतिस्पर्धाको पृष्ठभूमि:

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई नबुझी SPP विवादलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। नेपाल भारत र चीनबीचको हिमाली बफर राष्ट्रको रूपमा रहेको छ र दुवै छिमेकीका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्छ। भारतका लागि नेपाल उत्तरी सुरक्षा र जलस्रोतका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ भने चीनका लागि यो तिब्बतको सुरक्षा, दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को सम्पर्क विस्तारका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपाल सन् २०१७ मा जोडावट, पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा र डिजिटल सहकार्य बढाउने उद्देश्यले BRI मा जोडियो, तर ऋण दिगोपना, परियोजना पारदर्शिता र वित्तीय मोडालिटी (अनुदान हो कि ऋण) जस्ता विषयमा चिन्ता कायमै छन्। यसैबीच अमेरिकाले सन् २०१९ मा जारी गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई “महत्त्वपूर्ण साझेदार” का रूपमा सूचीबद्ध गर्दै चीनको आर्थिक प्रभाव, सैन्य शक्ति र BRI लाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यका साथ नेपालसँगको रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको थियो, जुन रणनीतिलाई बाइडेन प्रशासनले पछि थप विस्तार गर्दै लगेको थियो।

यसैगरी नेपालको MCC सम्झौता (जुन विकास अनुदान करार भए तापनि) र प्रस्तावित SPP दुवैलाई केही विश्लेषकहरूले चीनको BRI लाई प्रत्युत्तर दिने अमेरिकी रणनीतिक प्रयासको एक हिस्साको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यद्यपि नेपाल र अमेरिका दुवैले औपचारिक रूपमा यी कार्यक्रमहरू विशुद्ध विकास वा मानवीय सहयोगका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

मुस्ताङको युरेनियम र त्यसमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय होडबाजी:

SPP र MCC मात्र होइन, नेपालको भूराजनीतिक तानातानमा हालसालै थपिएको अर्को आयाम हो मुस्ताङमा भेटिएको युरेनियम भण्डार। सन् २०१४ मा खानी तथा भूगर्भ विभागले माथिल्लो मुस्ताङको लोमन्थाङ क्षेत्रमा झन्डै १०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा गरिएको सर्वेक्षणपछि उच्च गुणस्तरको युरेनियम भण्डारको उपस्थिति पुष्टि गरेको थियो, जुन क्षेत्र लगभग १० किलोमिटर लामो र ३ किलोमिटर फराकिलो रहेको बताइएको छ। 

यसपछि सन् २०१६, २०१८ र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि थप अध्ययनहरू भए, जसले भण्डारको आकार र गुणस्तरबारे थप जानकारी दिए। सरकारले २०१६ सालमै यस क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटाएको थियो र सन् २०२० मा रेडियोएक्टिभ पदार्थ (प्रयोग तथा नियमन) ऐन पनि जारी गरेको थियो।

युरेनियम आणविक ऊर्जा उत्पादन र आणविक हतियार दुवैका लागि प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील खनिज भएकाले यसको उपस्थितिले नेपाललाई एकाएक विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्रविन्दुमा ल्याइदिएको छ। मुस्ताङ चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएको ठाउँ भएकाले यहाँको खनिज स्रोतमा विदेशी चासो हुनु स्वाभाविक मानिन्छ, तर यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका लागि गम्भीर चुनौती पनि खडा गरेको छ।

केही विश्लेषकहरूका अनुसार युरेनियम र दुर्लभ पृथ्वी खनिजहरूको व्यावसायिक रूपमा उपयोग हुन सके यसले नेपालको वैदेशिक ऋण घटाउन र विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नेपाललाई निर्णायक मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा राख्न सक्छ। स्मार्टफोनदेखि विद्युतीय गाडी र उन्नत हतियारसम्ममा प्रयोग हुने भएकाले यस्ता खनिजको विश्वव्यापी माग निकै उच्च छ, र यसैले यो विषय आर्थिक मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्त्वसँग गहिरो गरी जोडिएको छ।

हालसालैका केही रिपोर्टहरूले अमेरिका र अस्ट्रेलियाको संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई मुस्ताङको युरेनियम प्रशोधनको अधिकार दिने तयारी भइरहेको र लोमन्थाङ क्षेत्रलाई “मुस्ताङ विशेष क्षेत्र” घोषणा गर्ने योजना रहेको दाबी गरेका छन्। यस्ता दाबीहरू अझै आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन् र यिनलाई अटकल वा अपुष्ट रिपोर्टका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। तैपनि यस्ता समाचारहरूले नेपालको उत्तरी सिमानाको खनिज स्रोतप्रति अमेरिका, भारत र चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको चासो कति गहिरो छ भन्ने संकेत गर्छन्।

चीनका लागि आफ्नो सिमानाबाट नजिकैको क्षेत्रमा अन्य शक्ति राष्ट्रको उपस्थिति र प्रभाव बढ्नु तिब्बतको सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील विषय हो। भारतका लागि पनि उत्तरी सिमानामा हुने कुनै पनि रणनीतिक हलचल आफ्नै सुरक्षा चासोसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। 

र, अमेरिकाका लागि यो आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति र दुर्लभ खनिज आपूर्ति शृंखलामा चीनको एकाधिकार घटाउने ठूलो लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो अवसर हो। यसरी मुस्ताङको सानो भूखण्डमा तीनवटै शक्ति राष्ट्रका फरक फरक स्वार्थहरू एकैसाथ केन्द्रित भएका छन्, जसले नेपाल सरकारका लागि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।

विशेषज्ञहरूले भन्ने गरेका छन् कि नेपालले यी खनिज सम्पदालाई हतारमा दोहन गर्नुभन्दा पहिले वैज्ञानिक अध्ययन, पारदर्शी नीति र आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग नबाझिने गरी सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र यो आर्थिक अवसरको सट्टा “भूराजनीतिक पासो” बन्न सक्छ।

दुई फरक व्याख्या:

SPP लगायत मुस्ताङ युरेनियम जस्ता विवादलाई नेपालमा दुई फरक चश्माले हेरिन्छ।

१. प्राविधिक वा मानवीय दृष्टिकोण: 

यो दृष्टिकोणअनुसार SPP भनेको विपद् व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र सीप आदानप्रदानमा सीमित सामान्य सहकार्य मात्र हो, जुन ९० भन्दा बढी देशले अपनाइरहेका छन् र तीमध्ये धेरै असंलग्न आन्दोलनका सदस्य पनि हुन्। त्यसैगरी मुस्ताङको युरेनियमलाई पनि केवल एउटा वैज्ञानिक तथा आर्थिक अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसले उचित व्यवस्थापन भए नेपाललाई आर्थिक फाइदा दिन सक्छ।

२. रणनीतिक वा भूराजनीतिक दृष्टिकोण: 

यो दृष्टिकोणले SPP लाई अमेरिकाको ठूलो इन्डो प्यासिफिक रणनीति र चीन नियन्त्रण नीतिको एउटा उपकरणका रूपमा हेर्छ, जसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने तर्क गर्छ। त्यसैगरी मुस्ताङको युरेनियमलाई पनि शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने आशंका राख्छ।

यी दुवै व्याख्या आ आफ्नो ठाउँमा तथ्यमा आधारित छन्, तर कुनचाहिँ बढी हावी हुने भन्ने कुरा भविष्यको नेपाल अमेरिका चीन सम्बन्धको गतिशीलतामा भर पर्छ। यसैले नेपालका लागि चुनौती भनेको एउटा मात्र शक्तिकेन्द्रतर्फ नझुकी सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु नै हो, जुन काम व्यवहारमा जति सजिलो सुनिन्छ त्यति सजिलो छैन।