​म्यानमारको रखाइन राज्यमा भएको जातीय हिंसा र दमनबाट विस्थापित लाखौँ रोहिङ्गाहरूले दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकमा शरण लिए। तीमध्ये सीमित संख्यामा रोहिङ्गा शरणार्थीहरू बङ्गलादेश र भारतको खुला सिमाना हुँदै नेपाल प्रवेश गरे। काठमाडौँको कपनस्थित रामहिटी र लसुनटार क्षेत्रमा जस्ता र प्लास्टिकका अस्थायी टहरामुनि आश्रित उनीहरूको उपस्थिति केवल मानवीय प्रश्न मात्र नभई नेपालको भूराजनीति, आन्तरिक सुरक्षा र कानुनी नीतिको पेचिलो विषय बनेको छ।

​कानुनी रिक्तता र ‘अनियमित आप्रवासी’ को पहिचान:
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि वा यसको १९६७ को प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र होइन। नेपालसँग शरणार्थी व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै स्पष्ट राष्ट्रिय कानुन पनि छैन। फलस्वरूप, राज्यको औपचारिक संयन्त्रले रोहिङ्गा समुदायलाई ‘शरणार्थी’ का रूपमा मान्यता दिएको छैन, बरु उनीहरूलाई ‘अनियमित वा गैरकानुनी आप्रवासी’ (Illegal Immigrants) का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) ले उनीहरूलाई ‘सहरी शरणार्थी’ का रूपमा दर्ता गरी परिचयपत्र दिएको छ। राज्यले उक्त परिचयपत्रलाई कानुनी मान्यता नदिँदा उनीहरू कानुनी अधिकारविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन्।

​मानवीय सङ्कट र जीविकोपार्जनको जटिलता:
औपचारिक कानुनी हैसियत नहुँदा रोहिङ्गाहरू नेपालमा बैंक खाता खोल्ने, व्यापार दर्ता गर्ने वा औपचारिक रोजगारी पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन्। जीविका चलाउन उनीहरू कवाडी संकलन, निर्माण क्षेत्र र दैनिक ज्यालादारी जस्ता जोखिमपूर्ण अनौपचारिक श्रममा निर्भर छन्। बालबालिकाको औपचारिक विद्यालय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नहुनुले यो समुदायभित्र गरिबी र अभावको दुष्चक्र निरन्तर गहिरिँदै गएको छ। आधारभूत मानवीय आवश्यकता र कानुनी अधिकारविहीनताको यो अन्तरविरोधले कपनको शिविरलाई एक नाजुक मानवीय केन्द्र बनाएको छ।

​सुरक्षा सरोकार र खुला सिमानाको चुनौती:
नेपाल र भारतबीचको करिब १,८०० किलोमिटर लामो खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै मानव तस्करहरूको सञ्जालले रोहिङ्गाहरूलाई नेपाल भित्र्याउने जोखिम रहँदै आएको छ। सीमित स्रोत-साधन भएको नेपालका लागि निरन्तर बढ्न सक्ने अनधिकृत आप्रवासन आन्तरिक सुरक्षा, जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन र सीमित सार्वजनिक स्रोतमाथिको दबाबका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। यसैकारण सुरक्षा निकायहरूले पूर्वी सीमा नाकामा निगरानी बढाएका छन्।

​नेपालले मानवीय आधारमा ‘नन-रिफाउलमेन्ट’ (जोखिमयुक्त मुलुकमा फिर्ता नपठाउने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय मान्यता) को पालना गर्दै उनीहरूलाई तत्काल निष्कासन नगरे पनि स्थायी बसोबास वा नागरिक अधिकार दिने पक्षमा छैन। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको थप अनधिकृत प्रवेशमा कडाइ गर्नु, हाल रहेकाहरूको मानवीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नु र सुरक्षित स्वदेश फिर्ती वा तेस्रो मुलुक पुनर्वासका लागि UNHCR सँग ठोस कूटनीतिक पहल गर्नु नै हो।