नेपाल इतिहासकै एउटा अत्यन्तै नाजुक र जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ। तराई-मधेसमा भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसा, त्यसको आडमा हुन लागेको जातीय ध्रुवीकरण, वैदेशिक शक्तिहरूको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चासो, र राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न पछिल्ला शक्ति-समीकरणहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सामाजिक सद्भावमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएका छन्।

१. तराईको धार्मिक अशान्ति, गोलिबारीको दाबी र सुरक्षा चुनौती:

सुनसरी, सिराहा तथा धनुषासहितका मधेसका जिल्लाहरूमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच सुरु भएको धार्मिक विवाद झडपमा परिणत भई नागरिकहरूको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि निकै गम्भीर घण्टी हो।

सुरक्षाकर्मीको गोलीबारी र घुसपैठको आशङ्का:

स्थानीय र अधिकारकर्मीहरूले सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक र घातक बल प्रयोग भएको आरोप लगाइरहँदा, अर्कोतर्फ आन्दोलनको भीडभित्रैबाट वा अज्ञात घुसपैठिया समूहले हिंसा भड्काउन गोली चलाएको आशङ्का र दाबीहरू पनि सुरक्षा क्षेत्रबाट अघि सारिएका छन्। यदि भीडभित्र आन्दोलनको आडमा बाह्य/आपराधिक समूहले गोली चलाएर जनधनको क्षति गराएको हो भने, यसले सुरक्षा निकाय र गुप्तचर संस्थाको पूर्वतयारी तथा सूचना सङ्कलनमा रहेको ठूलो छिद्रलाई उजागर गर्दछ।

जातीय ध्रुवीकरणको खतरा:

साम्प्रदायिक द्वन्द्वको आडमा नेपालको मुख्य आन्तरिक कमजोरीका रूपमा रहेको जातीय विभेद र संरचनात्मक उत्पीडनलाई राजनीतिक/रणनीतिक हतियार बनाउन खोजिएको छ। जबसम्म विभेदमा पारिएका वर्ग र समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याइँदैन, आन्तरिक असन्तोषलाई प्रयोग गरेर मुलुकलाई जातीय विखण्डनतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहन्छन्।

२. भू-राजनीतिक खिचातानी: अमेरिका, भारत र चीनको चासो:

तराई-मधेसको पछिल्लो अशान्ति आन्तरिक असन्तोषमा मात्र सीमित नरहेर रणनीतिक शक्तिहरूको चासोको केन्द्र बनेको छ।

अमेरिकी र भारतीय प्रभाव:

दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति दरिलो बनाउन र शक्ति सन्तुलन कायम राख्न अमेरिकाले देखाएको सक्रियता र नेपालको तराई क्षेत्रसँग सीधा सिमाना जोडिएको छिमेकी भारतको सुरक्षा चासोले परिस्थितिलाई झन् पेचिलो बनाएको छ। तराईको अशान्तिलाई देखाएर वैदेशिक हस्तक्षेपको दायरा अझ फराकिलो बन्दै गएको आभास हुन्छ।

चीनको सूक्ष्म निगरानी:

दक्षिणतर्फ सिर्जना भएको अस्थिरता र नेपालमा पश्चिमा तथा भारतीय चासोको वृद्धिलाई चीनले अत्यन्तै चासोका साथ हेरिरहेको छ। यसले नेपाललाई पुनः त्रिदेशीय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको ‘क्रीडास्थल’ बनाउने खतरा पैदा गरेको छ।

३. पुराना दलहरूको कुण्ठा, रास्वपाको उदय र साठगाठको राजनीति:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन शाहको अप्रत्याशित उदयले दशकौँदेखि नेपाली राजनीति कब्जा गरेर बसेका पुराना स्थापित दलहरू (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी आदि) लाई गम्भीर धक्का दिएको छ।

राजनीतिक घेराबन्दी:

जनाधार गुमाउँदै गएका र नयाँ शक्तिहरूसँग निराश भएका पुराना दलहरू वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि हालतमा असफल बनाउने दाउमा देखिन्छन्।

देशी-विदेशी साठगाठ:

आफ्नो अस्तित्व रक्षा र सत्तामा पुनरागमनका लागि पुराना राजनीतिक खेलाडीहरूले आन्तरिक षड्यन्त्रका साथै वाह्य शक्तिहरूसँग रणनीतिक साठगाठ बढाएको आरोप विश्लेषकहरूले लगाउँदै आएका छन्। तराईमा सल्केको अशान्ति र असन्तोषलाई सरकार ढाल्ने राजनीतिक हतियारको रूपमा उपयोग गर्ने मनसाय उनीहरूमा प्रस्ट देखिन्छ।

४. बालेन सरकार, युट्युबर र ‘मिडियाबाजी’ को सीमा

पुराना दलहरूको घेराबन्दी र वैदेशिक हस्तक्षेप एकातिर छँदैछ, तर वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र यसको कार्यशैली पनि समीक्षाको घेरामा छ।

कामभन्दा बढी प्रचार (स्टन्ट राजनीति):

तराईमा साम्प्रदायिक तनावले नागरिकको ज्यान जाँदा र कूटनीतिक जटिलता थपिँदै गर्दा सरकारको ध्यान ठोस समाधान खोज्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता र ‘मिडियाबाजी’ तर्फ बढी मोडिएको छ।

एकोहोरो भाष्य र युट्युबरको प्रयोग:

केही निश्चित युट्युबर र सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरू प्रयोग गरेर सरकारको एकोहोरो बचाउ गर्ने, तर जातीय विभेद, सीमा सुरक्षा र तराईको धार्मिक सद्भाव जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। ‘फेसबुकी प्रचार’ ले राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक चुनौतीहरूको समाधान गर्न सक्दैन।

निष्कर्ष र अबको आवश्यकता

नेपाललाई आन्तरिक गृहयुद्ध र भू-राजनीतिक द्वन्द्वको चेपुवाबाट जोगाउन अविलम्ब निम्न कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ।

१.उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन: तराई घटनामा कसको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भयो (सुरक्षाकर्मी वा घुसपैठिया समूह) र दङ्गा भड्काउन कसको हात थियो भन्नेबारे निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ।

२.राष्ट्रिय एकता र सन्तुलित कूटनीति: पुराना दलहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि वैदेशिक शक्तिसँगको साठगाठ बन्द गर्नुपर्छ भने सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा दृढ कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ।

३. प्रचार होइन, परिणाममुखी सुशासन: बालेन शाह र रास्वपा नेतृत्वले स्टन्ट र युट्युबरको पछि लाग्न छाडेर जातीय विभेद अन्त्यका लागि ठोस नीति ल्याउनु र तराईमा अविलम्ब सर्वपक्षीय संवादमार्फत धार्मिक-सामाजिक सद्भाव पुनर्स्थापित गर्नु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो।