नेपालले अपनाउनु पर्ने रणनीति के?

नेपाल इतिहासकै एउटा अत्यन्तै नाजुक, रणनीतिक र संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ। तराई-मधेसमा सल्किँदै गएको धार्मिक तनाव, त्यसको आडमा हुन लागेको जातीय ध्रुवीकरण, आन्तरिक सत्ता-समीकरणको तीव्र खिचातानी र वैदेशिक शक्तिहरूको बढ्दो भू-राजनीतिक चासोले मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतर्फ धकेलेको छ।

१. मुस्ताङको युरेनियम, अमेरिकी चासो र छिमेकीको असन्तुष्टि

नेपालको उत्तरी भूभाग (विशेष गरी मुस्ताङको लो मान्थाङ क्षेत्र) मा उच्च गुणस्तरको युरेनियम तथा दुर्लभ खनिज पदार्थको भण्डार रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै शक्तिराष्ट्रहरूको नजर नेपालमा गाढिएको छ।

• अमेरिकालाई युरेनियम दिने चर्चा र रणनीतिक जोखिम:
  पछिल्लो समय नेपाल सरकारले मुस्ताङको युरेनियम उत्खनन वा व्यवस्थापनको अधिकार अमेरिकालाई दिन खोजेको विषय तीव्र चर्चामा छ। यदि यस्तै कदम चालियो भने यसले उत्तरी छिमेकी चीन, रणनीतिक साझेदार भारत र अर्को महाशक्ति रुसलाई नेपालप्रति गम्भीर रूपमा सशंकित र चिढ्याउने पक्का छ।
• चीन र भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता:
  चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीधा जोडिएको मुस्ताङमा अमेरिकी वा पश्चिमा शक्तिको उपस्थिति हुनुलाई बेइजिङले आफ्नो ‘रेड लाइन’ (Red Line) मान्दछ। अर्कोतर्फ, भारतले आफ्नो खुला सीमा र छिमेकमा आणविक खनिजमाथि अमेरिकी एकाधिकारलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीति विपरीत मान्छ। यसले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको सीधा मुठभेडको केन्द्र बनाउन सक्छ।

२. स्रोत-साधनको दोहन र प्राकृतिक सम्पदाको इतिहास: चुनढुङ्गादेखि रुबीसम्म

नेपालमा प्राकृतिक साधन-स्रोतको दोहन र तस्करीको इतिहास निकै पुरानो र दुखद छ।

• माओवादी द्वन्द्वकाल र चुनढुङ्गा तस्करी:
  दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा देशको ध्यान आन्तरिक सुरक्षा र राजनीतिमा मात्र केन्द्रित हुँदा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका उच्च मूल्यका बहुमूल्य चुनढुङ्गा र खनिजहरूको अनियन्त्रित दोहन र तस्करी भयो।
• पारगमन तस्करी (सुन र रक्तचन्दन):
  नेपालको भूभाग र सीमावर्ती खुला नाकाहरूलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले रक्तचन्दन, सुन तथा जस्ता (Zinc) जस्ता बहुमूल्य धातुहरूको तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाए।
• अन्नपूर्ण-माछापुच्छ्रेको रुबी:
  अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमाली शृङ्खला आसपास पाइने उच्च गुणस्तरीय रुबी (Ruby) तथा बहुमूल्य पत्थरहरूलाई व्यवस्थित उत्खनन र संरक्षण गर्नुको सट्टा अवैध रूपमा विदेशी बजारमा पुर्‍याउने काम भयो, जसबाट राज्यले अर्बौँको राजस्व र पहिचान गुमायो।

३. CIA देखि RAW सम्म: जासुसी संस्थाहरूको ‘क्रीडास्थल’ र कमजोर राष्ट्रिय गुप्तचर

नेपाल अहिले विश्वका प्रमुख गुप्तचर एजेन्सीहरूको रणनीतिक अखडा बनेको छ।

• अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी सञ्जाल:
  अमेरिकाको CIA, पाकिस्तानको ISI, बेलायतको MI6, चीनको MSS र भारतको RAW जस्ता शक्तिशाली खुफिया एजेन्सीहरू नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संयन्त्रभित्र आफ्ना एजेन्ट र प्रभाव विस्तार गर्न सक्रिय छन्।
• नेपाली सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्रको असफलता:
  अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको खुला चलखेलले नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्र) कति कमजोर र दिशाहीन छ भन्ने देखाउँछ। गुप्तचर संयन्त्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको चासो र सरकार टिकाउने/ढालिने खेलमा प्रयोग गर्नाले देशको सूचना सुरक्षा ध्वस्त भएको छ।

४. तराईको धार्मिक अशान्ति, गोलिबारीको दाबी र सुरक्षा चुनौती

यता उत्तरी सीमामा युरेनियम र बहुमूल्य धातुको छिनाझपटी चलिरहँदा दक्षिणी तराई-मधेसमा साम्प्रदायिक तानाबाना भत्काउने प्रयास भइरहेका छन्।

• गोली कसले चलायो? (सुरक्षा संयन्त्रको दाबी):
  तराईमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भड्किएको हिंसामा सर्वसाधारणको ज्यान जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपाली सुरक्षा निकायहरूले आफूले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र हवाई फायर मात्र गरेको, तर प्रदर्शनकारीतर्फ लक्षित गरी सिधा गोली नचलाएको दाबी गरेका छन्। सुरक्षा क्षेत्रको भनाइअनुसार प्रदर्शनको भीडभित्र छिरेका आपराधिक, बाह्य वा घुसपैठिया समूहले हिंसा भड्काउने उद्देश्यले गोली चलाएका हुन्।
• जातीय ध्रुवीकरणको योजनाबद्ध षड्यन्त्र:
  धार्मिक द्वन्द्वको आवरणमा नेपालको ऐतिहासिक र मूल समस्याका रूपमा रहेको जातीय विभेद र संरचनात्मक उत्पीडनलाई राजनीतिक हतियार बनाउने तयारी भइरहेको छ। पछाडि पारिएका जातीय समुदायको आक्रोशलाई भड्काएर मुलुकलाई जातीय गृहयुद्धतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ।

५. व्याप्त भ्रष्टाचार, शासकीय अस्थिरता र पुराना दलहरूको घेराबन्दी

नेपालको वास्तविक सङ्कट आन्तरिक कुशासन र नेतृत्वको नियतमा छ।

• व्याप्त भ्रष्टाचार र प्रणालीगत विफलता:
  नीतिगत भ्रष्टाचार, प्राकृतिक साधन-स्रोतको अवैध ठेक्कापट्टा र अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीमा राज्यकै उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको संरक्षण रहँदै आएको छ।
• शासकीय अस्थिरता र पुराना दलको साठगाठ:
  रास्वपा र नयाँ नेतृत्वको तीव्र उदयले अत्तालिएका पुराना दलहरू (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी आदि) सरकारलाई असफल बनाउन देशी-विदेशी शक्तिहरूसँग साठगाठ गरिरहेका छन्। सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै बाह्य सम्झौता गर्न तयार हुने प्रवृत्तिले शासकीय अस्थिरता जन्माएको छ।

६. बालेन सरकार, युट्युबर र ‘मिडियाबाजी’ को धरातल

आन्तरिक घेराबन्दी र भू-राजनीतिक दबाब एकातिर छँदैछ, तर वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र यसको कार्यशैली पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार र सतही देखिएको छ।

• कामभन्दा बढी जस लिने होडबाजी:
  तराईमा नागरिकको ज्यान जाँदा र युरेनियम तथा जासुसी एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्दा सरकारको ध्यान ठोस कूटनीतिक र आन्तरिक समाधान खोज्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता र ‘स्टन्टबाजी’ मा मोडिएको छ।
• युट्युबरको एकोहोरो भाष्य:
  केही निश्चित युट्युबर र सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरू प्रयोग गरेर सरकारको एकोहोरो बचाउ र जस लिने होडबाजी भइरहेको छ। तर, जातीय विभेद, सीमा सुरक्षा, युरेनियम सार्वभौमसत्ता र जासुसी अखडा जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ।

निष्कर्ष: अबको बाटो

नेपाललाई ‘संसाधनको अभिशाप’ (Resource Curse), जासुसी संस्थाको क्रिडास्थल, जातीय गृहयुद्ध र भू-राजनीतिक अखडा बन्नबाट जोगाउन अविलम्ब निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ:

१. युरेनियममा राष्ट्रिय नीति र पारदर्शिता: मुस्ताङ र अन्य क्षेत्रको युरेनियम उत्खनन तथा अध्ययनबारे कुनै पनि बाह्य शक्तिसँग गोपनीय सम्झौता नगरी संसद र जनतासामु पारदर्शी नीति ल्याउनुपर्छ। अमेरिका वा कुनै एक शक्तिलाई एकाधिकार दिने कदम तुरुन्त रोकिनुपर्छ।
२. राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्रको पुनर्संरचना: नेपालका सुरक्षा र गुप्तचर निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई CIA, RAW, MSS जस्ता बाह्य एजेन्सीहरूको चलखेल रोक्न सक्षम बनाइनुपर्छ।
३. तस्करी र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण: अन्नपूर्णको रुबी, चुनढुङ्गा र सीमावर्ती तस्करी रोक्न कडा सुरक्षा र पारदर्शी खनिज नीति लागू गरिनुपर्छ।
४. उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन र सामाजिक न्याय: तराई घटनामा कसको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भयो भन्नेबारे निष्पक्ष छानबिन गर्दै धार्मिक सद्भाव पुनर्स्थापित गर्ने र जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
५. प्रचार होइन, परिणाममुखी सुशासन: बालेन सरकार र नयाँ शक्तिहरूले युट्युबरको प्रचारमोह त्यागेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्छ।