प्रचारले सरकारको प्रशंसा कमाउन सक्छ, तर जनताको जीवन बदल्न सक्दैन।

आजकल नेपालको सामाजिक सञ्जाल खोल्नुस्-युट्युब, फेसबुक र टिकटकमा एउटै प्रकारको दृश्य बारम्बार देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेनले यो चमत्कार गरे, त्यो चमत्कार गरे! गृहमन्त्री सुदन गुरुङले अर्को चमत्कार गरे, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्को ऐतिहासिक काम गरे! मानौँ, देशमा दशकौँदेखि थुप्रिएका सबै समस्या केही दिनमै समाधान भइसकेका छन्। भ्रष्टाचार समाप्त भयो, सुशासन स्थापित भयो, जनताका दुःख हटे र विकासको नयाँ युग सुरु भयो!

तर प्रश्न उठ्छ, सामाजिक सञ्जालमा देखिने यो चमत्कारको वास्तविकता के हो? के साँच्चै जनताको जीवनमा परिवर्तन आएको छ, कि परिवर्तन आएको छ भन्ने भ्रम मात्र फैलाइएको हो?

सरकारको कामको प्रशंसा गर्नु गलत होइन। राम्रो काम भएको छ भने त्यसको स्वागत गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री होस् वा मन्त्री, उसले गरेको सकारात्मक कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तर प्रशंसा र प्रचारबीच एउटा ठूलो अन्तर छ। प्रशंसा उपलब्धिभन्दा प्रमाणमा आधारित हुन्छ; प्रचारले उपलब्धिभन्दा ठूलो तस्बिर देखाउन खोज्छ।

समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ सामान्य प्रशासनिक कामलाई ऐतिहासिक उपलब्धि, पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ आविष्कार र नियमित सरकारी प्रक्रियालाई असाधारण चमत्कार बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ।

१. सरकार चलाउने कि सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड चलाउने?

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले आशा राख्नु स्वाभाविक हो। पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति बढेको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश र परम्परागत शासनशैलीप्रतिको वितृष्णाले नयाँ नेतृत्वबाट धेरै अपेक्षा जन्माएको छ। जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, भाषणको नयाँ शैली मात्र होइन; शासन गर्ने तरिका, सेवा प्रवाह, न्याय र आर्थिक अवसरमा वास्तविक परिवर्तन चाहेका छन्।

तर यही जनअपेक्षालाई सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतामा सीमित गरियो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।

हरेक दिन प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राखेर चमत्कारको घोषणा गर्नु, मन्त्रीले गरेको सामान्य कामलाई असाधारण उपलब्धि भन्नु र सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई विकासविरोधी वा पुरातनपन्थीका रूपमा चित्रित गर्नुले शासनको गुणस्तर मापन गर्दैन।

सरकारको सफलता फेसबुकको लाइक, युट्युबको भ्युज र टिकटकको कमेन्टले होइन, नागरिकले प्राप्त गरेको सेवा, न्याय र सुविधाले मापन हुन्छ।

कुनै सरकारी कार्यालयमा वर्षौँदेखि रोकिएको काम सम्पन्न भयो भने त्यसको प्रशंसा गर्न सकिन्छ। तर त्यो काम कानुनअनुसार नियमित रूपमा हुनुपर्ने थियो भने त्यसलाई असाधारण चमत्कार घोषणा गर्नुको अर्थ के हुन्छ?

नागरिकले सेवा पाउनु सरकारको कृपा होइन, राज्यप्रतिको उसको अधिकार हो। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु उपलब्धि हुन सक्छ, तर हरेक जिम्मेवारीलाई चमत्कारको रूपमा बेच्न थालियो भने सार्वजनिक जवाफदेहिता नै कमजोर हुन्छ।

२. साइबर सेनाको जयजयकार र आलोचनाप्रतिको असहिष्णुता

सामाजिक सञ्जालमा सरकारको पक्षमा सक्रिय रहने सबै व्यक्ति सरकारी साइबर सेनाका सदस्य हुन् भन्न मिल्दैन। कतिपय नागरिक वास्तविक आशाका कारण सरकारको समर्थन गर्छन्, कतिपयले आफ्नै राजनीतिक विश्वासका आधारमा समर्थन गर्छन्। तर संगठित रूपमा सरकारको प्रशंसा फैलाउने, उपलब्धिलाई बढाइचढाइ गर्ने र आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने प्रवृत्ति छ भने त्यसको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

यदि सरकारसँग सम्बन्धित समूह, समर्थक वा प्रचारकहरूले दिनहुँ एउटै भाष्य फैलाउँछन्-‘यो सरकारले सबै बदलिदियो’, ‘अब सबै समस्या समाधान हुन्छन्’, ‘पुराना सबै गलत, नयाँ सबै सही’-भने नागरिकले एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ: यसको आधार के हो?

कुनै नीतिले कति नागरिकलाई लाभ दियो? कति बजेट खर्च भयो? पहिलेको तुलनामा के सुधार आयो? निर्णयको परिणाम के देखियो? असफलता भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लियो?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई केवल प्रशंसाका सामग्री फैलाइन्छ भने त्यो जनचेतना होइन, जनमत प्रभावित गर्ने प्रयास हुन सक्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पाइन्छ, विरोध गर्न पनि पाइन्छ। सरकारका आलोचकलाई गाली गरेर, व्यंग्य गरेर वा उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाएर मात्रै कुनै नीतिको कमजोरी समाप्त हुँदैन।

आलोचना सुन्न नसक्ने सरकार र आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने समर्थकले अन्ततः सरकारलाई जनताको वास्तविक अवस्थाबाट टाढा पुर्‍याउँछन्।

सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन खोज्नेहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, जनताले सरकारको प्रशंसा गरेको भिडियो हेरेर केही समय मनोरञ्जन लिन सक्छन्, तर आफ्नो घरको चुलो, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको समस्या भिडियो हेरेर समाधान हुँदैन।

३. दलितलाई ६ हजार रुपैयाँको हल्ला: वास्तविकता कति?

सरकारको प्रचार र वास्तविक उपलब्धिबीचको अन्तर बुझ्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। यो आजदेखि भएको होइन, नियमित रुपमा हुँदै आएको छ। श्रेय मनमाोहन अधिकारीलाई जाला तर यो प्रयोगले निरन्तरता पाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा ६० वर्षभन्दा माथि र ७० वर्षभन्दा कम उमेरका दलित नागरिकले पनि ६ हजार रुपैयाँ पाउने भन्ने विषयलाई लिएर चर्चा र प्रचार निकै भयो, तर वास्तविकता यो भएन। यस्तो दाबीले स्वाभाविक रूपमा दलित समुदायका ज्येष्ठ नागरिकमा आशा जगाउँछ। जीवनभर श्रम गरेर पनि आर्थिक अभाव भोगिरहेका वृद्धवृद्धाका लागि केही हजार रुपैयाँको वृद्धि पनि ठूलो राहत हुन सक्छ। ६० वर्ष उमेर नाघेका दलित बृद्धालाई पहिला पनि झण्डै पचास प्रतिसत दिइदै आइएको थियो। यो सरकारले दलितलाई ६००० दिने निकै प्रचारवादी भयो, यतिसम्मकि खुद रास्वपा अध्यक्ष रवि लामेछेनेले समेत सार्वजनिक रुपमा बोले।

तर जनतालाई आशा दिलाउने कुरा र सरकारी निर्णयबाट वास्तवमै सुविधा उपलब्ध हुनु एउटै होइन।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रकाशित गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दरअनुसार, देशभरका ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित नागरिकले मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था बालेन सरकार आउनुअघिदेखि नै लागू थियो। ।

त्यसैले दलित ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था वास्तवमै नयाँ सरकारी निर्णयबाट लागू भएको हो भने त्यसको आधिकारिक निर्णय, लागू हुने मिति र भुक्तानीको प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ। केवल सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भएको आधारमा त्यसलाई सरकारी उपलब्धि भन्न मिल्दैन।

यसको अर्थ दलित समुदायलाई थप आर्थिक सहयोग दिनु आवश्यक छैन भन्ने होइन। बरु उनीहरूको जीवनस्तर, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भत्ता बढाउनुपर्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ।

तर पहिलेदेखि पाउँदै आएको भत्तालाई नयाँ सरकारको चमत्कार भनेर प्रस्तुत गर्नु र वास्तविक रूपमा भत्ता बढाएर थप रकम उपलब्ध गराउनु दुई बिल्कुल फरक कुरा हुन्।

यदि पुरानै व्यवस्था कायम छ भने सरकारले नयाँ के गर्‍यो? रकम बढाएको हो भने कति बढायो? निर्णय मात्र गरेको हो भने लाभग्राहीको खातामा रकम कहिलेदेखि पुग्छ? यी प्रश्नको जवाफ दिनु प्रचारकको होइन, सरकारको दायित्व हो।

दलित समुदायलाई भावनात्मक नाराको विषय बनाउनु सजिलो छ। तर उनीहरूको जीवनमा आर्थिक सुरक्षा र सम्मान स्थापित गर्नु कठिन काम हो। इतिहासदेखि विभेद र बहिष्करण भोगेका नागरिकलाई वास्तविक राहत चाहिएको छ, क्षणिक प्रशंसाको सामग्री होइन।

दलितको नाममा लोकप्रियता खोज्ने राजनीति र दलितको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने राजनीति एउटै होइनन्।

४. पुरानै काम, नयाँ प्याकेजिङ: उपलब्धि कि प्रचारकला?

नेपालमा सरकारले निरन्तरता दिएका धेरै काम हुन्छन्। प्रशासनिक निर्णय, सार्वजनिक सेवा, कानुन कार्यान्वयन, विकास आयोजना र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कुनै एक व्यक्तिको आगमनसँगै शून्यबाट सुरु हुँदैनन्। नेपाली काँग्रेसको सरकार हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राष्ट्र सेवकको तलव ठ्याक्कै डबल गरेका थिए। यस्तै बाबुराम भट्टराईले सुकुम्बासी समस्या भोलि आउन सक्छ भनेर सुकुम्बासी ब्यबस्थापन गर्न रानीबनमा घरहरू बनाएका थिए। नदिको किनारामा करिडोर बनाउने, बाटो फराकिलो बनाउने कामहरू समेत बाबुराम भट्टराईले गरेका हुँन्। अरु सरकारले निरन्तरता दिनु स्वाभाविक कुरा हो।

एउटा सरकारले सुरु गरेको काम अर्को सरकारले पूरा गर्न सक्छ। अघिल्लो सरकारले बनाएको कानुन नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ। पुरानै कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ। यी सबै काम सकारात्मक हुन सक्छन्। 

तर कामको निरन्तरता र नयाँ उपलब्धिबीच फरक छुट्याउनुपर्छ। वर्तमान अर्थमन्त्री धेरै बुद्धिमानि भएको कारणले राष्ट्र सेवकको तलव बडाए, महङ्गिभत्ता दिए, कृपा पद्धतिद्वारा थप प्रोत्साहनभत्ता दिने कुरा पनि गरे तर पुर्व राष्ट्र सेवकलाई न महङ्गिले छोयो न सहानुभूतिले न प्रोत्साहनले। यो कस्तो प्राकृतिक न्याय हो? यदि सरकारलाई डुवाउँछन् भने त्यो व्यक्ति स्वर्णिम वाग्लेनै हुँनेछन्।

उदाहरणका लागि, कुनै सरकारी कार्यालयले नागरिकको कागजात समयमै बनाइदियो भने त्यो राम्रो सेवा हो। तर त्यसलाई नयाँ सरकार आएपछि मात्रै देशमा नागरिकले सेवा पाउन थालेझैँ प्रचार गर्नु तथ्यपरक हुँदैन।

कुनै पुरानो आयोजना अघि बढ्यो भने त्यसमा नयाँ सरकारले गरेको योगदान स्पष्ट गर्नुपर्छ। काम कसले सुरु गर्‍यो, कसले बजेट विनियोजन गर्‍यो, कसले कार्यान्वयन गर्‍यो र वर्तमान सरकारले के सुधार गर्‍यो, यी सबैको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा सत्य पनि छ, जब भूमाफियाले प्रतिजग्गा हडप्न थालेपछि रावल आयोग बनाए र त्यो आयोगले दुई वर्षमा प्रतिवेदन पेस गर्यो। यो सरकारको पहिलो घोषणा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्ययन गर्ने बाचा गरेको थियो। बरु अहिले आएर फेरि भूमाफिया सलबलाउन थालेका छन्, यतातिर वर्तमान सरकारको ध्यान गएको छैन। जनताले न्याय दिने ठाउँनै जनताका लागि बिरानो बन्दै गएको छ।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यको इतिहास मेटिँदैन। अघिल्ला सरकारका सबै काम असफल थिए भन्ने हुँदैन, अहिलेको सरकारका सबै काम सफल छन् भन्ने पनि हुँदैन।

लोकतान्त्रिक शासनको सुन्दरता नै यही हो, निरन्तरता दिनुपर्ने कामलाई निरन्तरता दिने र कमजोरी सुधार्ने।

तर पुरानो काममा नयाँ नाम टाँसेर आफ्नो उपलब्धि घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने नागरिकले वास्तविक परिवर्तन र प्रचारको प्याकेजिङबीचको अन्तर छुट्याउन कठिन हुन्छ।

५. प्रधानमन्त्री बालेन र मन्त्रीहरूको परीक्षा सामाजिक सञ्जालमा होइन, जनताको जीवनमा हुन्छ

प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबाट जनताले के अपेक्षा गरेका छन्?

जनताले केवल नयाँ अनुहार खोजेका होइनन्। उनीहरूले पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प खोजेका हुन्। भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण, निष्पक्ष प्रशासन, कानुनको समान कार्यान्वयन, रोजगारीका अवसर, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधार खोजेका हुन्।

गृहमन्त्रीको सफलता कति पटक उनको नाम ट्रेन्डिङमा आयो भन्नेबाट होइन, नागरिकले कति सुरक्षित महसुस गरे, अनुसन्धान कति निष्पक्ष भयो र कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू भयो भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ।

अर्थमन्त्रीको सफलता कति आकर्षक घोषणा गरियो भन्नेबाट होइन, राजस्व व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर, उत्पादन र रोजगारी, आर्थिक अवसर तथा गरिब नागरिकको जीवनमा परेको प्रभावबाट मापन हुनुपर्छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा विशाक्त तरकारी भेटिदा बालेन सरकारको चमत्कार भन्न जरुरी छैन, यसले कति निरन्तरता पायो भन्ने हो। यतिबेला बालेन सरकारलाई पुर्णरुपमा कोमामा पुर्याउने काम उनका साइवर स्यालहरूले गरेकाछन्।

प्रधानमन्त्रीको सफलता कति समर्थकले उनको प्रशंसा गरे भन्नेबाट होइन, संस्थाहरू कति बलिया बने, नागरिकका अधिकार कति सुरक्षित भए र सरकार जनताप्रति कति जवाफदेही भयो भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ।

यी प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको अपमान होइन। बरु सरकारलाई आफ्नो वास्तविक क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर दिनु हो।

६. लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ, परिणाम दीर्घकालीन हुन्छ

सामाजिक सञ्जालको संसारमा एउटा भिडियो केही घण्टामै लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। आकर्षक शीर्षक, भावनात्मक संगीत, प्रभावशाली तस्बिर र उत्तेजक भाषाले कुनै व्यक्तिलाई रातारात लोकप्रिय बनाउन सक्छ।

तर देश सञ्चालन भिडियो सम्पादन गरेजस्तो सजिलो हुँदैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संस्थागत सुधार चाहिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन र लगानीको वातावरण चाहिन्छ। शिक्षा सुधार्न शिक्षक, पाठ्यक्रम, पूर्वाधार र गुणस्तरीय व्यवस्थापन चाहिन्छ। स्वास्थ्य सेवा सुधार्न जनशक्ति, औषधि, बजेट र प्रभावकारी अनुगमन चाहिन्छ। सामाजिक विभेद हटाउन कानुनसँगै सामाजिक चेतना र व्यवहारमा परिवर्तन चाहिन्छ।

यी कामको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ। त्यसैले सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्दा धैर्य पनि चाहिन्छ र प्रश्न गर्ने साहस पनि।

तर समय दिनु भनेको प्रश्न गर्न छोड्नु होइन। सरकारलाई अवसर दिनु भनेको सरकारका हरेक निर्णयलाई सही मान्नु पनि होइन। अर्थमन्त्रीले ३५०० सयले स्वास्थ्य बीमा थाम्न सक्दैन भने, तर जिल्लाहरूमा हुँने पहुँचको करा छोडौ, काठमाडौका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा समेत बिमितले सेवा पएकाछैनन्। अौषधिहरू छैन। अौषधि किन्न नै बाध्य छन्। यो कस्तो सुशासन हो? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। सरकार प्रसंग बटुल्न व्यस्त छ।

सरकारले राम्रो काम गरे जनताले प्रशंसा गर्नेछन्। नराम्रो काम गरे आलोचना गर्नेछन्। काम नगरे प्रश्न गर्नेछन्। यही लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो।

यदि सरकारका समर्थकहरूले हरेक आलोचनालाई षड्यन्त्र र हरेक प्रशंसालाई प्रमाणित सत्य ठान्न थाले भने उनीहरूले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका हुँदैनन्; उनीहरूले सरकारलाई आफ्नै कमजोरी देख्न नसक्ने वातावरणमा धकेलिरहेका हुन्छन्।

७. चमत्कारको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण के हो?

वास्तविक चमत्कार कुनै व्यक्तिको तस्बिरमा देखिने चमक होइन। त्यो त नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तन हो। जनताको अनुहारको ऐनामा सरकारको अनुहार देखिनुपर्यो।

दलित ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा पाए भने त्यो उपलब्धि हो। बेरोजगार युवाले आफ्नै देशमा काम पाए भने त्यो उपलब्धि हो। गरिब नागरिकले उपचारका लागि ऋण लिनु नपर्ने अवस्था बन्यो भने त्यो उपलब्धि हो। सरकारी कार्यालयमा घुस नदिई सेवा पाउन थाले भने त्यो उपलब्धि हो। प्रहरी, प्रशासन र अदालतले शक्तिशाली र कमजोर नागरिकलाई समान व्यवहार गरे भने त्यो उपलब्धि हो।

यस्ता परिवर्तनको प्रमाण खोज्न सामाजिक सञ्जालका हजारौँ प्रशंसात्मक पोस्ट आवश्यक पर्दैन। नागरिकको जीवन आफैँले प्रमाण दिन्छ।

त्यसैले सरकारले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्न केही स्पष्ट सूचक सार्वजनिक गर्नुपर्छ, पहिलेको अवस्था के थियो, अहिले के सुधार भयो, कति बजेट खर्च भयो, कति नागरिक लाभान्वित भए र बाँकी समस्या समाधान गर्न के योजना छ?

सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफ तथ्याङ्क र प्रमाणसहित दिन थाल्यो भने प्रचारको आवश्यकता स्वतः घट्नेछ। किनकि वास्तविक उपलब्धिको आफ्नै आवाज हुन्छ।

निष्कर्ष: सरकारको जयजयकार होइन, जवाफदेहिता चाहिन्छ

बालेन सरकारप्रति जनताले आशा राखेका छन् भने त्यो आशालाई सामाजिक सञ्जालको उत्तेजनामा सीमित गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको प्रशंसा गर्न पाइन्छ, तर प्रशंसाले तथ्यलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन। आलोचना गर्न पाइन्छ, तर आलोचना पनि प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

सरकारले नयाँ काम गरेको छ भने त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गरोस्। पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो भने त्यसलाई निरन्तरता दिएको भनेर स्वीकार गरोस्। नीति घोषणा गरेको हो भने कार्यान्वयनको समयसीमा बताओस्। गल्ती भएको छ भने सच्याओस्।

विशेषतः दलित समुदायका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने भन्ने दाबी छ भने त्यसको आधिकारिक निर्णय र कार्यान्वयनको प्रमाण सार्वजनिक गरियोस्। विद्यमान सरकारी दरअनुसार मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था र नयाँ भनिएको ६ हजार रुपैयाँबीचको अन्तर स्पष्ट पारियोस्। जनताको अधिकारलाई प्रचारको हतियार होइन, वास्तविक नीतिगत प्रतिबद्धताको विषय बनाइयोस्।

अन्ततः एउटा कुरा स्पष्ट छ, लोकतन्त्रमा सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने अधिकार समर्थकलाई छ, तर सरकारले कति काम गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्ने अधिकार जनतालाई अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ।

किनकि देश युट्युबको थम्बनेलमा बन्दैन, टिकटकको ट्रेन्डबाट समृद्ध हुँदैन र फेसबुकको जयजयकारले गरिबी हट्दैन। देश बन्छ नीति, इमानदारी, कार्यान्वयन र नागरिकको जीवनमा देखिने वास्तविक परिवर्तनबाट।

सरकारले चमत्कार गरेको हो भने प्रमाण देखाओस्। जनताले प्रमाण देखेपछि प्रशंसा आफैँ गर्नेछन्। तर प्रमाणबिना चमत्कारको हल्ला फैलाएर लोकप्रियता कमाउन खोज्नु भनेको जनताको आशालाई राजनीतिक प्रचारमा खर्च गर्नु मात्र हो।

जनतालाई चमत्कारको कथा होइन, परिवर्तनको परिणाम चाहिएको छ।

तथ्यगत आधार: नेपाल सरकारको आधिकारिक विवरणअनुसार ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु. २,६६० छ। त्यसैले रु. ६,००० को दाबीलाई नयाँ सरकारी निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुअघि त्यसको आधिकारिक प्रमाण आवश्यक छ।