आन्तरिक अहंकारको आगो र ‘पश्चिमा षड्यन्त्र’को छायाँ

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपाली काँग्रेस एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन; प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र संसदीय व्यवस्थाको लामो संघर्षसँग जोडिएको संस्था हो। तर विडम्बना के छ भने निरंकुश शासनविरुद्ध पटक–पटक एकजुट भएको यही पार्टी आज आफ्नै आन्तरिक शक्ति–संघर्षका कारण विभाजनको संघारमा पुगेको छ।

अहिले काँग्रेसमा देखिएको विवाद सामान्य गुटगत असन्तुष्टि मात्र होइन। यो पार्टीको वैधानिक नेतृत्व कसको हो, पुरानो संरचनालाई नयाँ नेतृत्वमा कसरी समेट्ने, पुस्तान्तरणको सीमा कहाँसम्म हुने र पार्टीको ऐतिहासिक विरासतमा कसको अधिकार रहने भन्ने बहुआयामिक संघर्ष हो।

विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक नेपाली काँग्रेसका रूपमा मान्यता दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले १७ अप्रिल २०२६ मा थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिए पनि त्यस फैसलाले कानुनी विवाद समाप्त गर्‍यो, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक विभाजन भने अन्त्य गर्न सकेन।

आजको अवस्थामा हिजोको “संस्थापन पक्ष” स्वयं असन्तुष्ट पक्षमा रूपान्तरित भएको छ। गगन थापा नेतृत्वको समूह नयाँ संस्थापन बनेको छ भने शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत पुरानो नेतृत्वसँग सम्बद्ध नेताहरू सम्मानजनक समायोजनको मागसहित अलग राजनीतिक अभियानतर्फ अघि बढिरहेका छन्।

अर्थात्, काँग्रेसभित्र अहिले विचारको मात्र होइन, वैधानिक अधिकार र ऐतिहासिक अधिकारबीचको युद्ध भइरहेको छ।

फुटको तयारी अब धम्कीमा सीमित छैन

२ अगस्ट २०२६ सम्म आइपुग्दा असन्तुष्ट समूहले शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा ५२१ सदस्यीय राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समिति गठन गरिसकेको छ। आगामी १४ अगस्ट अर्थात् २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने र त्यतिन्जेल एकताको सहमति नभए नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गर्ने विकल्पसहित तयारी भइरहेको छ। सम्भावित दलको विधान, संगठन, राजनीतिक प्रस्ताव र आर्थिक नीतिका प्रारम्भिक दस्तावेज तयार गर्न विभिन्न समिति बनाइएका छन्। ‘नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस’ जस्तो ऐतिहासिक नाम तथा शंख वा सिट्ठीजस्ता सम्भावित चुनाव चिह्नसमेत छलफलमा आएका छन्। यद्यपि कुनै नाम वा चिह्न औपचारिक रूपमा टुंगिएको छैन।

यसले देखाउँछ-विभाजन अब पत्रकार सम्मेलनमा दिइने भावनात्मक चेतावनी मात्र रहेन। त्यसका लागि सांगठनिक पूर्वाधार निर्माण हुन थालेको छ।

तर पार्टी फुटिसकेको निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुनेछ। असन्तुष्ट पक्षभित्रै नयाँ दलको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण सहमति छैन। पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालाले आफूहरू विभाजनको नेतृत्व लिन इच्छुक नभएको संकेत दिएका छन्। केही नेताले अझै पनि निष्पक्ष महाधिवेशन र सम्मानजनक समायोजनमार्फत एकता सम्भव रहेको बताइरहेका छन्।

त्यसैले काँग्रेस अहिले फुटिसकेको घर होइन; तर दुवै पक्षले हातमा हथौडा बोकेर एउटै पर्खालमा प्रहार गरिरहेको घर अवश्य हो।

विवादको बाहिरी भाषा ‘सम्मान’, भित्री प्रश्न ‘शक्ति’

असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो मागलाई “सम्मानजनक एकता” भनेको छ। उसको मुख्य माग विशेष महाधिवेशनअघिको चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नयाँ केन्द्रीय संरचनामा सामूहिक रूपमा समायोजन गर्नु हो।

गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष भने सामूहिक समायोजन स्वीकार गर्दा पुरानै ६०-४० को भागबन्डा संस्कृति पुनःस्थापित हुने, नयाँ नेतृत्वमाथि समानान्तर शक्ति केन्द्र खडा हुने र पार्टी रूपान्तरणको उद्देश्य समाप्त हुने तर्क गरिरहेको छ। असन्तुष्ट पक्षका अनुसार सामूहिक समायोजन नगर्नु पुराना नेताहरूको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त गर्ने योजनाजस्तो देखिन्छ।

दुवै तर्कमा केही सत्य छन्।

काँग्रेसमा विगतदेखि नै गुटलाई संस्थागत भाग दिने संस्कृतिले योग्यता, विचार र कार्यकर्ताको योगदानभन्दा नेतासँगको निकटतालाई पुरस्कृत गरेको हो। यसलाई अन्त्य नगरी पार्टी रूपान्तरण सम्भव छैन। तर रूपान्तरणको नाममा ठूलो राजनीतिक समूहलाई एकैपटक निषेध गर्ने, संवाद नगर्ने वा पराजित समूहको सम्मानलाई अनावश्यक ठान्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र होइन, बहुमतको अधिनायकवाद जन्माउन सक्छ।

नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी हटाउनुपर्छ; तर विगतका सबै व्यक्तिलाई राजनीतिक फोहोर ठानेर बढार्न खोज्नु हुँदैन। पुरानो नेतृत्वले पनि इतिहासमा गरेको योगदानलाई आजीवन सत्ता प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्र मान्न मिल्दैन।

यही सीमारेखा दुवै पक्षले बुझ्न सकेका छैनन्।

विवादको भाषामा “विधि”, “रूपान्तरण”, “सम्मान” र “विरासत” सुनिए पनि त्यसको केन्द्रमा आगामी महाधिवेशनको प्रतिनिधि नियन्त्रण, केन्द्रीय समितिको संरचना, उम्मेदवारी वितरण र भावी नेतृत्वको शक्ति समीकरण छ। विचारभन्दा पद, नीतिभन्दा संख्या र सिद्धान्तभन्दा संगठनमाथिको नियन्त्रण निर्णायक बन्नु काँग्रेसको वास्तविक संकट हो।

पुस्तान्तरण कि पुस्ताविस्थापन?

गगन थापाको उदयलाई काँग्रेसको पुस्तान्तरणका रूपमा हेरिएको थियो। लामो समयदेखि एउटै पुस्ताको नियन्त्रणमा रहेको पार्टीमा युवा नेतृत्व आउनु लोकतान्त्रिक दृष्टिले स्वाभाविक र आवश्यक थियो। तर पुस्तान्तरणको अर्थ पुरानो पुस्ताको अपमान होइन; जिम्मेवारी, अनुभव र अधिकारको व्यवस्थित हस्तान्तरण हो।

पुरानो पुस्ताले नेतृत्व छाड्न नमान्ने र नयाँ पुस्ताले आफू आउनासाथ पुरानो पुस्ताको राजनीतिक अस्तित्व अस्वीकार गर्ने हो भने पुस्तान्तरण संघर्षमा परिणत हुन्छ।

अहिले काँग्रेसमा ठीक यही भइरहेको छ।

पुरानो समूहले “हामीले पार्टी बनायौँ” भन्ने ऐतिहासिक अधिकार प्रस्तुत गरिरहेको छ। नयाँ नेतृत्वले “कार्यकर्ताले हामीलाई वैधानिक अधिकार दिए” भन्ने लोकतान्त्रिक आधार प्रस्तुत गरिरहेको छ। इतिहास र जनादेशमध्ये कुनै एकलाई मात्र सम्पूर्ण सत्य मान्न सकिँदैन।

इतिहासले सम्मान दिन्छ; सत्ता होइन। जनादेशले नेतृत्व दिन्छ; निरंकुश अधिकार होइन।

‘पश्चिमा षड्यन्त्र’को दाबी कहाँबाट आउँछ?

काँग्रेस विभाजनलाई लिएर एउटा राजनीतिक व्याख्या व्यापक हुँदै गएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउन पश्चिमा शक्ति सक्रिय छन्; नयाँ र पुरानो नेतृत्वबीचको विवाद त्यही योजनाको परिणाम हो।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा बाह्य शक्तिको चासो नहुनु असम्भव छ। अमेरिका तथा युरोपसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले नेपालमा लोकतन्त्र, राजनीतिक दलको क्षमता, समावेशिता, महिला तथा युवा नेतृत्व, नागरिक संवाद र संघीय शासनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटले नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, समावेशी नीति र नागरिकप्रति उत्तरदायी राजनीतिक अभ्यासमा सहयोग गर्ने बताएको छ।

यस्ता कार्यक्रम पश्चिमी मुलुकहरूको राजनीतिक मूल्य र रणनीतिक रुचिबाट पूर्णतः निरपेक्ष हुन्छन् भन्न सकिँदैन। सहायता, तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, विशेषज्ञ सञ्जाल, सञ्चार समर्थन र नागरिक समाजमार्फत बाह्य शक्तिले कुनै देशको राजनीतिक विमर्शमा प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले बाह्य प्रभावबारे प्रश्न उठाउनु आफैँमा अनुचित होइन।

तर बाह्य उपस्थिति हुनु र कुनै दल फुटाउने प्रमाणित षड्यन्त्र हुनु एउटै कुरा होइन।

हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विश्वसनीय प्रमाणले कुनै पश्चिमी सरकार वा संस्थाले नेपाली काँग्रेस विभाजन गराउन योजनाबद्ध निर्देशन, आर्थिक प्रलोभन वा गोप्य अभियान सञ्चालन गरेको पुष्टि गर्दैन। राजनीतिक प्रशिक्षण र लोकतान्त्रिक सहायता कार्यक्रमहरूको अस्तित्वलाई मात्र पार्टी विभाजनको प्रमाण मान्नु तथ्यभन्दा अनुमानलाई ठूलो बनाउनु हो।

यहाँ एउटा गम्भीर भिन्नता बुझ्नुपर्छ:

षड्यन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ; शंका परिस्थितिबाट जन्मिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषणले शंकालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, तर शंकालाई प्रमाणित सत्यका रूपमा पनि बेच्नु हुँदैन।

बाह्य शक्तिले दरार बनाउँछ कि बनेको दरार प्रयोग गर्छ?

विदेशी शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्न खोज्न सक्छन्। उनीहरूलाई आफ्ना प्राथमिकताप्रति अनुकूल, अनुमान गर्न सकिने र संवाद गर्न सहज राजनीतिक नेतृत्व मन पर्न सक्छ। विभाजित दलसँग अलग-अलग सम्झौता र सम्बन्ध निर्माण गर्न कहिलेकाहीँ सजिलो पनि हुन सक्छ।

तर बाह्य शक्तिले कुनै घरको झ्यालबाट प्रवेश गर्न घरभित्र पहिले झ्याल खुला हुनुपर्छ।

काँग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट पद्धति भएको भए, नियमित महाधिवेशन समयमै भएको भए, सदस्यता पारदर्शी भएको भए, निर्णय संस्थागत रूपमा भएका भए र पराजित समूहको सम्मान सुरक्षित गरिएको भए कुनै बाह्य शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ अत्यन्त सीमित हुन्थ्यो।

आन्तरिक कमजोरी छोप्न हरेक संकटलाई विदेशी षड्यन्त्र भन्नु नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको पुरानो आत्मरक्षात्मक प्रवृत्ति हो। यसले नेताहरूलाई आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्नबाट जोगाउँछ। संगठन बिगार्ने हामी, महाधिवेशन रोक्ने हामी, भागबन्डा गर्ने हामी, संवाद अस्वीकार गर्ने हामी, तर दोष विदेशीलाई दिने?

विदेशी शक्तिले नेपालको कमजोरीबाट लाभ उठाउन सक्छ। तर कमजोरीको पहिलो निर्माता नेपाली नेतृत्व स्वयं हो।

कुनै बाह्य शक्तिले काँग्रेस फुटेको हेर्न चाहेको भए पनि त्यो चाहना पूरा गर्ने निर्णय अन्ततः काँग्रेसकै नेताहरूको हस्ताक्षरबाट हुनेछ। त्यसैले विभाजन भए त्यसको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी वासिङ्टन, ब्रसेल्स वा कुनै दातृ संस्थाभन्दा पहिले सानेपा, महाराजगन्ज र नेताहरूका निजी बैठक कोठाले लिनुपर्छ।

कसलाई फाइदा हुन्छ?

काँग्रेस विभाजनको सबैभन्दा ठूलो फाइदा एउटै विदेशी शक्तिलाई मात्र हुने होइन। यसको लाभ नेपालभित्रका धेरै प्रतिस्पर्धी शक्तिले पाउनेछन्।

पहिलो, काँग्रेसको परम्परागत मत दुई दलमा विभाजित हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दुवै पक्ष पराजित हुन सक्छन्। उस्तै मताधार भएका दुई उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दा तेस्रो दल कम मतमै विजयी हुने सम्भावना बढ्छ।

दोस्रो, मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक मत विभाजित भएपछि नयाँ, वैकल्पिक वा लोकप्रियतावादी शक्तिहरूका लागि ठूलो राजनीतिक क्षेत्र खुल्छ। काँग्रेसको संगठन कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक केन्द्र पनि कमजोर हुन्छ।

तेस्रो, विभाजनपछि दुवै समूहले आफ्नो अलग पहिचान बनाउन विचारभन्दा भावनात्मक मुद्दा रोज्न सक्छन्। प्रस्तावित नयाँ दलका लागि ऐतिहासिक काँग्रेस नाम र हिन्दु मत आकर्षित गर्न शंखजस्तो चुनाव चिह्नबारे छलफल हुनु सम्भावित वैचारिक पुनर्संयोजनको संकेत हो, यद्यपि निर्णय भइसकेको छैन।

चौथो, काँग्रेसको विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा गठबन्धन, सरकार निर्माण र परराष्ट्र नीतिमा साना समूहहरूको मोलतोल शक्ति बढाउन सक्छ। यस अवस्थालाई भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य शक्तिले आफ्नो हितअनुसार प्रयोग गर्न खोज्नु अस्वाभाविक हुनेछैन।

तर त्यो बाह्य शक्तिको मौलिक विजयभन्दा काँग्रेस नेतृत्वको आत्मघाती पराजय हुनेछ।

इतिहासबाट नसिकिएको पाठ

काँग्रेस यसअघि पनि विभाजित भइसकेको छ। सन् २००२ मा शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसबाट अलग भएर नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए। दुवै पार्टी सन् २००७ मा पुनः एकीकृत भए।

तर एकीकरणपछि अपनाइएको शक्ति बाँडफाँटले गुटलाई समाप्त गर्नुको सट्टा संस्थागत बनायो। नेतृत्व, उम्मेदवारी, मन्त्री र पार्टी संरचनामा निश्चित अनुपात खोज्ने संस्कारले एउटै पार्टीभित्र अलग-अलग संगठन जीवित राख्यो।

आजको संकट त्यही अधुरो एकीकरणको उत्तराधिकार पनि हो।

इतिहासले देखाउँछ, काँग्रेस फुट्न सक्छ, फेरि जुट्न पनि सक्छ। तर हरेक विभाजनले कार्यकर्ताको भरोसा, संगठनको ऊर्जा र जनताको विश्वासमा गहिरो घाउ छाड्छ। नेताहरू पछि एउटै मञ्चमा उभिन सक्छन्; तर निराश भएर पार्टी छाडेका कार्यकर्ता र मतदाता सबै फर्कन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

अझै सम्भव छ सम्मानजनक समाधान

काँग्रेस बचाउने हो भने पुरानो ६०-४० को स्थायी भागबन्डा पनि समाधान होइन र असन्तुष्ट समूहलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु पनि समाधान होइन।

संक्रमणकालीन समाधानका रूपमा चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबैलाई स्थायी समानान्तर केन्द्र नबनाई निश्चित अवधिका लागि सल्लाहकार वा संक्रमणकालीन परिषद्मा समेट्न सकिन्छ। त्यससँगै आगामी महाधिवेशन सञ्चालन गर्न दुवै पक्षलाई विश्वास हुने स्वतन्त्र निर्वाचन समिति, पारदर्शी सदस्यता परीक्षण र निश्चित कार्यतालिका बनाउनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विवाद पदको व्यवस्थापनबाट नीतिको प्रतिस्पर्धातर्फ सारिनुपर्छ। काँग्रेसको आर्थिक नीति के हो? संघीयताको सुधार कसरी गर्ने? भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र परराष्ट्र नीतिमा उसको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो? यी विषयमा नीति महाधिवेशन वा विशेष वैचारिक सम्मेलन आवश्यक छ।

व्यक्ति मिलाएर मात्र काँग्रेस एक हुँदैन। साझा उद्देश्य निर्माण गरेपछि मात्र वास्तविक एकता सम्भव हुन्छ।

निष्कर्ष: षड्यन्त्र सफल हुन्छ कि आत्मघात?

काँग्रेस फुट्यो भने धेरै शक्तिले त्यसबाट फाइदा उठाउनेछन्। विदेशी शक्तिले पनि विभाजनपछि बनेको कमजोर र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक अवस्थालाई आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यस अर्थमा काँग्रेसको विभाजन बाह्य शक्तिका लागि अनुकूल परिणाम बन्न सक्छ।

तर अनुकूल परिणाम र योजनाबद्ध षड्यन्त्र एउटै होइन।

काँग्रेस विभाजनको प्राथमिक कारण बाहिर होइन, भित्र छ। नेतृत्वको अहंकार, शक्ति गुम्ने भय, सम्मान नपाएको अनुभूति, संवादको अभाव, अस्पष्ट पुस्तान्तरण र संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो मान्ने संस्कार यसको मूल कारण हुन्।

पश्चिमा शक्तिको कुनै योजना भए त्यो काँग्रेसका नेताले एकता कायम राखे असफल हुनेछ। कुनै षड्यन्त्र नै नभए पनि नेताहरूले अडान नछाडे पार्टी फुट्नेछ।

यसैले आजको वास्तविक प्रश्न “पश्चिमले के चाहन्छ?” भन्ने होइन।

वास्तविक प्रश्न हो, काँग्रेसका नेताहरू आफैँ के चाहन्छन्: बीपीले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक संस्था जोगाउन, कि त्यसको भग्नावशेषमाथि आ-आफ्नो सानो राजनीतिक दरबार बनाउन?

विदेशी शक्तिले एउटा ऐतिहासिक पार्टीलाई बाहिरबाट कमजोर पार्न सक्छन्; तर त्यसलाई टुक्र्याउने अन्तिम हथौडा सधैँ भित्रकै हातले चलाउँछ।

काँग्रेस फुटेमा त्यो कुनै बाह्य षड्यन्त्रको सफलता मात्र हुनेछैन! त्यो नेपाली लोकतन्त्रको पुरानो धरोहरमाथि काँग्रेस नेतृत्वले स्वयं लेखेको आत्मघाती फैसला हुनेछ।