१. भौतिक हार्डवेयर भर्सेस अभूर्त सफ्टवेयर: संरचना र चेतनाको भिन्नता (The Biological Brain & The Experiential Mind)
हाम्रो शरीरको केन्द्रीय कमान्ड सेन्टर दिमाग (Brain) हो, जसलाई प्रयोगशालामा छुन, देख्न र शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ। यसको विपरीत मन (Mind) एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो, जसको कुनै निश्चित आकार वा भौतिक स्वरूप हुँदैन, तर हाम्रो अस्तित्वको सम्पूर्ण महसुस यसैमा अडिएको हुन्छ।
वैज्ञानिक प्रक्रिया: दिमाग खर्बौँ न्यूरोन्स (Neurons) र तिनीहरूबीच हुने विद्युतीय-रासायनिक (Electrochemical) तरंगहरूको जैविक सञ्जाल हो। जब यी न्युरोन्सहरू सक्रिय हुन्छन्, तब मात्र मनको उत्पत्ति हुन्छ। सजिलो भाषामा भन्दा, दिमाग एउटा भौतिक ‘मञ्च’ हो भने मन त्यहाँ मञ्चन हुने ‘नाटक’ वा ‘अभिनय’ हो।
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण: महान् मनोवैज्ञानिक सिग्मन्ड फ्रायड (Sigmund Freud) ले मनलाई केवल सतही विचार मात्र मानेका छैनन्। उनले मनलाई चेतन (Conscious), अर्धचेतन (Subconscious), र अचेतन (Unconscious) गरी तीन तहमा विभाजन गरे। हाम्रो मस्तिष्कको गहिराइमा लुकेका पुराना स्मृति र दमित इच्छाहरू (अचेतन मन) ले नै हाम्रो चेतना र व्यवहारलाई पर्दा पछाडिबाट निर्देशित गरिरहेका हुन्छन्।
२. मनोशारीरिक प्रभाव: विचारले शरीर बदल्ने विज्ञान (The Mind-Body Bridge & Psychosomatic Science)
मन र दिमाग कसरी जोडिएका छन् भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण मनोशारीरिक प्रभाव (Psychosomatic Impact) हो। मनमा आउने एउटा सूक्ष्म विचारले दिमागको रसायन बदल्छ र त्यसले तत्कालै सम्पूर्ण शरीरको जैविक सन्तुलनलाई प्रभावित बनाउँछ।
वैज्ञानिक प्रक्रिया: जब मनमा कुनै नकारात्मक विचार, डर वा चिन्ता पैदा हुन्छ, दिमागको हाइपोथैलेमस (Hypothalamus) सक्रिय हुन्छ। यसले शरीरमा एड्रेनालिन (Adrenaline) र कोर्टिसोल (Cortisol) जस्ता तनाव हर्मोनहरू छोड्छ। नतिजास्वरूप, मुटुको धड्कन तीव्र हुने, रक्तचाप बढ्ने र पाचन प्रणाली कमजोर हुने जस्ता शारीरिक लक्षणहरू देखिन्छन्।
सकारात्मक पाटो: यो नियम सकारात्मक सोचमा पनि समान रूपमा लागु हुन्छ। जब मनमा शान्ति, करुणा र प्रेमका विचारहरू आउँछन्, दिमागले डोपामिन (Dopamine) र अक्सिटोसिन (Oxytocin) स्राव गर्छ। यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता (Immune System) लाई बलियो बनाउँछ र शारीरिक रूपमै निको हुने (Healing) प्रक्रियालाई तीव्र पार्छ।
३. न्यूरोप्लास्टिसिटी र मनको शक्ति: दिमागको पुनर्संरचना (Mind Over Matter: Shaping Brain via Thoughts)
लामो समयसम्म विज्ञानको मान्यता थियो कि वयस्क भएपछि मस्तिष्कको संरचना बदल्न सकिँदैन। तर आधुनिक न्यूरोसाइन्सको न्यूरोप्लास्टिसिटी (Neuroplasticity) को खोजले यो भ्रम तोडिदिएको छ। यसले प्रमाणित गरेको छ कि मनको विचार र अभ्यासमा दिमागको भौतिक संरचना नै बदल्ने शक्ति हुन्छ।
ध्यान र मस्तिष्कको रूपान्तरण (Meditation & Brain Alteration): वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि लगातार माइन्डफुलनेस वा ध्यानको अभ्यास गर्दा भावना नियन्त्रण गर्ने प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स (Prefrontal Cortex) को खैरो पदार्थ (Grey Matter) को घनत्व बढ्छ, र डर पैदा गर्ने एमिग्डाला संकुचित हुन्छ। अर्थात्, मनको शान्त अभ्यासले दिमागको बनोट नै बदलिदिन्छ।
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (CBT): मनोविज्ञानमा मानसिक रोगहरूको उपचारका लागि उपयोग गरिने यो विधिले मनको विचार गर्ने शैलीलाई सच्याउँछ। जब मानिसले आफ्नो सोच्ने तरिका (Mind) बदल्छ, मस्तिष्कमा नयाँ न्युरल नेटवर्कहरू (Neural Pathways) बन्छन्, जसले पुरानो डिप्रेसन वा एन्जाइटीको जैविक चक्रलाई सधैँका लागि तोडिदिन्छ।
निष्कर्ष
मन र दिमाग अलग-अलग टापु होइनन्; यिनीहरू त एउटै जीवन ऊर्जाका दुई रूप हुन्। दिमाग बिना मन निराधार छ, र मन बिना दिमाग केवल एक निर्जीव मासुको चोक्टो मात्र हो। आजको डिजिटल युगमा हाम्रो दिमाग लगातार बाह्य उत्तेजना (Stimuli) बाट थकित भइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मनको शान्तिमा परेको छ।
त्यसैले, मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि दिमागको जैविक स्वास्थ्य (पर्याप्त निद्रा, सन्तुलित भोजन र शारीरिक व्यायाम) र मनको भावनात्मक स्वास्थ्य (सकारात्मक चिन्तन, ध्यान र आत्म-करुणा) दुवैको सन्तुलन मिलाउनु अनिवार्य छ। आफ्नो दिमागलाई स्वस्थ राख्नुहोस् र मनलाई सचेत, तब मात्र जीवनको वास्तविक आनन्द प्राप्त हुनेछ।
नेपाल इतिहासकै एउटा अत्यन्तै नाजुक, रणनीतिक र संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ। तराई-मधेसमा सल्किँदै गएको धार्मिक तनाव, त्यसको आडमा हुन लागेको जातीय ध्रुवीकरण, आन्तरिक सत्ता-समीकरणको तीव्र खिचातानी र वैदेशिक शक्तिहरूको बढ्दो भू-राजनीतिक चासोले मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतर्फ धकेलेको छ।
१. मुस्ताङको युरेनियम, अमेरिकी चासो र छिमेकीको असन्तुष्टि
नेपालको उत्तरी भूभाग (विशेष गरी मुस्ताङको लो मान्थाङ क्षेत्र) मा उच्च गुणस्तरको युरेनियम तथा दुर्लभ खनिज पदार्थको भण्डार रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै शक्तिराष्ट्रहरूको नजर नेपालमा गाढिएको छ।
अमेरिकालाई युरेनियम दिने चर्चा र रणनीतिक जोखिम: पछिल्लो समय नेपाल सरकारले मुस्ताङको युरेनियम उत्खनन वा व्यवस्थापनको अधिकार अमेरिकालाई दिन खोजेको विषय तीव्र चर्चामा छ। यदि यस्तै कदम चालियो भने यसले उत्तरी छिमेकी चीन, रणनीतिक साझेदार भारत र अर्को महाशक्ति रुसलाई नेपालप्रति गम्भीर रूपमा सशंकित र चिढ्याउने पक्का छ।
चीन र भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता: चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीधा जोडिएको मुस्ताङमा अमेरिकी वा पश्चिमा शक्तिको उपस्थिति हुनुलाई बेइजिङले आफ्नो ‘रेड लाइन’ (Red Line) मान्दछ। अर्कोतर्फ, भारतले आफ्नो खुला सीमा र छिमेकमा आणविक खनिजमाथि अमेरिकी एकाधिकारलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीति विपरीत मान्छ। यसले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको सीधा मुठभेडको केन्द्र बनाउन सक्छ।
२. स्रोत-साधनको दोहन र प्राकृतिक सम्पदाको इतिहास: चुनढुङ्गादेखि रुबीसम्म
नेपालमा प्राकृतिक साधन-स्रोतको दोहन र तस्करीको इतिहास निकै पुरानो र दुखद छ।
माओवादी द्वन्द्वकाल र चुनढुङ्गा तस्करी: दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा देशको ध्यान आन्तरिक सुरक्षा र राजनीतिमा मात्र केन्द्रित हुँदा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका उच्च मूल्यका बहुमूल्य चुनढुङ्गा र खनिजहरूको अनियन्त्रित दोहन र तस्करी भयो।
पारगमन तस्करी (सुन र रक्तचन्दन): नेपालको भूभाग र सीमावर्ती खुला नाकाहरूलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले रक्तचन्दन, सुन तथा जस्ता (Zinc) जस्ता बहुमूल्य धातुहरूको तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाए।
अन्नपूर्ण-माछापुच्छ्रेको रुबी: अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमाली शृङ्खला आसपास पाइने उच्च गुणस्तरीय रुबी (Ruby) तथा बहुमूल्य पत्थरहरूलाई व्यवस्थित उत्खनन र संरक्षण गर्नुको सट्टा अवैध रूपमा विदेशी बजारमा पुर्याउने काम भयो, जसबाट राज्यले अर्बौँको राजस्व र पहिचान गुमायो।
३. CIA देखि RAW सम्म: जासुसी संस्थाहरूको ‘क्रीडास्थल’ र कमजोर राष्ट्रिय गुप्तचर
नेपाल अहिले विश्वका प्रमुख गुप्तचर एजेन्सीहरूको रणनीतिक अखडा बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी सञ्जाल: अमेरिकाको CIA, पाकिस्तानको ISI, बेलायतको MI6, चीनको MSS र भारतको RAW जस्ता शक्तिशाली खुफिया एजेन्सीहरू नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संयन्त्रभित्र आफ्ना एजेन्ट र प्रभाव विस्तार गर्न सक्रिय छन्।
नेपाली सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्रको असफलता: अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको खुला चलखेलले नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्र) कति कमजोर र दिशाहीन छ भन्ने देखाउँछ। गुप्तचर संयन्त्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको चासो र सरकार टिकाउने/ढालिने खेलमा प्रयोग गर्नाले देशको सूचना सुरक्षा ध्वस्त भएको छ।
४. तराईको धार्मिक अशान्ति, गोलिबारीको दाबी र सुरक्षा चुनौती
यता उत्तरी सीमामा युरेनियम र बहुमूल्य धातुको छिनाझपटी चलिरहँदा दक्षिणी तराई-मधेसमा साम्प्रदायिक तानाबाना भत्काउने प्रयास भइरहेका छन्।
गोली कसले चलायो? (सुरक्षा संयन्त्रको दाबी): तराईमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भड्किएको हिंसामा सर्वसाधारणको ज्यान जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपाली सुरक्षा निकायहरूले आफूले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र हवाई फायर मात्र गरेको, तर प्रदर्शनकारीतर्फ लक्षित गरी सिधा गोली नचलाएको दाबी गरेका छन्। सुरक्षा क्षेत्रको भनाइअनुसार प्रदर्शनको भीडभित्र छिरेका आपराधिक, बाह्य वा घुसपैठिया समूहले हिंसा भड्काउने उद्देश्यले गोली चलाएका हुन्।
जातीय ध्रुवीकरणको योजनाबद्ध षड्यन्त्र: धार्मिक द्वन्द्वको आवरणमा नेपालको ऐतिहासिक र मूल समस्याका रूपमा रहेको जातीय विभेद र संरचनात्मक उत्पीडनलाई राजनीतिक हतियार बनाउने तयारी भइरहेको छ। पछाडि पारिएका जातीय समुदायको आक्रोशलाई भड्काएर मुलुकलाई जातीय गृहयुद्धतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ।
५. व्याप्त भ्रष्टाचार, शासकीय अस्थिरता र पुराना दलहरूको घेराबन्दी
नेपालको वास्तविक सङ्कट आन्तरिक कुशासन र नेतृत्वको नियतमा छ।
व्याप्त भ्रष्टाचार र प्रणालीगत विफलता: नीतिगत भ्रष्टाचार, प्राकृतिक साधन-स्रोतको अवैध ठेक्कापट्टा र अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीमा राज्यकै उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको संरक्षण रहँदै आएको छ।
शासकीय अस्थिरता र पुराना दलको साठगाठ: रास्वपा र नयाँ नेतृत्वको तीव्र उदयले अत्तालिएका पुराना दलहरू (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी आदि) सरकारलाई असफल बनाउन देशी-विदेशी शक्तिहरूसँग साठगाठ गरिरहेका छन्। सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै बाह्य सम्झौता गर्न तयार हुने प्रवृत्तिले शासकीय अस्थिरता जन्माएको छ।
६. बालेन सरकार, युट्युबर र ‘मिडियाबाजी’ को धरातल
आन्तरिक घेराबन्दी र भू-राजनीतिक दबाब एकातिर छँदैछ, तर वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र यसको कार्यशैली पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार र सतही देखिएको छ।
कामभन्दा बढी जस लिने होडबाजी: तराईमा नागरिकको ज्यान जाँदा र युरेनियम तथा जासुसी एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्दा सरकारको ध्यान ठोस कूटनीतिक र आन्तरिक समाधान खोज्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता र ‘स्टन्टबाजी’ मा मोडिएको छ।
युट्युबरको एकोहोरो भाष्य: केही निश्चित युट्युबर र सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरू प्रयोग गरेर सरकारको एकोहोरो बचाउ र जस लिने होडबाजी भइरहेको छ। तर, जातीय विभेद, सीमा सुरक्षा, युरेनियम सार्वभौमसत्ता र जासुसी अखडा जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ।
निष्कर्ष: अबको बाटो
नेपाललाई ‘संसाधनको अभिशाप’ (Resource Curse), जासुसी संस्थाको क्रिडास्थल, जातीय गृहयुद्ध र भू-राजनीतिक अखडा बन्नबाट जोगाउन अविलम्ब निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ:
१. युरेनियममा राष्ट्रिय नीति र पारदर्शिता: मुस्ताङ र अन्य क्षेत्रको युरेनियम उत्खनन तथा अध्ययनबारे कुनै पनि बाह्य शक्तिसँग गोपनीय सम्झौता नगरी संसद र जनतासामु पारदर्शी नीति ल्याउनुपर्छ। अमेरिका वा कुनै एक शक्तिलाई एकाधिकार दिने कदम तुरुन्त रोकिनुपर्छ। २. राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्रको पुनर्संरचना: नेपालका सुरक्षा र गुप्तचर निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई CIA, RAW, MSS जस्ता बाह्य एजेन्सीहरूको चलखेल रोक्न सक्षम बनाइनुपर्छ। ३. तस्करी र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण: अन्नपूर्णको रुबी, चुनढुङ्गा र सीमावर्ती तस्करी रोक्न कडा सुरक्षा र पारदर्शी खनिज नीति लागू गरिनुपर्छ। ४. उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन र सामाजिक न्याय: तराई घटनामा कसको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भयो भन्नेबारे निष्पक्ष छानबिन गर्दै धार्मिक सद्भाव पुनर्स्थापित गर्ने र जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। ५. प्रचार होइन, परिणाममुखी सुशासन: बालेन सरकार र नयाँ शक्तिहरूले युट्युबरको प्रचारमोह त्यागेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्छ।
धार्मिक मार्गभित्र लुकेको भूराजनीतिक प्रश्न कैलाश पर्वत र मानसरोवर ताल हिन्दु, बौद्ध, जैन तथा बोन परम्पराका अनुयायीका लागि अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थल हुन्। तर कैलाश पुग्ने लिपुलेक मार्ग केवल धार्मिक यात्राको बाटो होइन। यो नेपाल, भारत र चीन जोडिने हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित व्यापारिक, सामरिक तथा राजनीतिक महत्त्वको नाका पनि हो। भारतले सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्रा जुनदेखि अगस्टसम्म लिपुलेक र नाथुला मार्गबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो। नेपालले ३ मे २०२६ मा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी महाकाली नदीपूर्वका नेपाली भूभाग भएको अडान दोहोर्यायो। भारतले त्यसको जवाफमा लिपुलेकलाई दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग बताउँदै नेपालको विस्तारित दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको आफ्नो पुरानै धारणा कायम राख्यो। त्यसैले प्रश्न केवल “तीर्थयात्रा किन खोलियो?” भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो! नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक भूभाग दाबी गरिरहेको स्थानमा भारत र चीनले नेपाललाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई द्विपक्षीय व्यवस्था कसरी निरन्तर चलाइरहेका छन्? विवादित भूगोल: तीन नाम, एउटै रणनीतिक क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई प्रायः एउटै नामजस्तो प्रयोग गरिए पनि यी फरक स्थान हुन्। लिम्पियाधुरा उत्तरपश्चिमी हिमाली भूभाग हो, जहाँबाट निस्कने कुटी याङ्दी नदीलाई नेपालले काली अर्थात् महाकाली नदीको मुख्य मुहान मान्छ। कालापानी त्योभन्दा दक्षिणपूर्वमा पर्ने क्षेत्र हो, जहाँ लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा उपस्थिति र प्रशासन कायम छ। लिपुलेक चीनको तिब्बततर्फ प्रवेश गर्ने हिमाली भञ्ज्याङ हो, जुन व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुन्छ। विवादको कानुनी केन्द्र भनेको सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको “काली नदी” को वास्तविक मुहान कुन हो? भन्ने प्रश्न हो। नेपालले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई मूल काली मान्दै त्यसको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्छ। भारतले कालापानीनजिकको सानो जलधारालाई सीमा निर्धारण गर्ने कालीको स्रोत मान्ने व्याख्या प्रस्तुत गर्छ। यसरी एउटै सन्धिको नदीलाई दुई देशले फरक स्थानबाट सुरु भएको मानेका कारण सीमा रेखा सयौँ वर्गकिलोमिटर फरक पर्न जान्छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि: विवादको मूल आधार नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धपछि भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्दा काली नदीलाई आधार बनाएको थियो। नेपाल सरकारको आधिकारिक अडानअनुसार काली नदीको मूल मुहान लिम्पियाधुरा हो; त्यसैले नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छन्। तर सन्धिले आधुनिक प्रविधिबाट निश्चित गरिएको भौगोलिक निर्देशाङ्क दिएको थिएन। हिमाली क्षेत्रमा एउटै नदीका धेरै सहायक धारा हुने, पुराना नक्साको मापनस्तर फरक हुने र पछिल्ला प्रशासनिक नक्सामा नदीको नाम तथा स्रोत बदलिँदै देखाइने समस्याले विवाद जटिल बनायो। यसकारण आजको विवाद “सुगौली सन्धि मान्ने कि नमान्ने?” भन्नेमा भन्दा पनि सन्धिमा भनिएको काली नदी कुन जलधारा हो? भन्ने व्याख्यामा केन्द्रित छ। भारत-चीन सहकार्य नयाँ होइन नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक प्रयोग गर्ने भारत-चीन अभ्यास सन् २०१५ वा २०२० बाट मात्र सुरु भएको होइन। यसको लामो संस्थागत इतिहास छ। सन् १९५४: पहिलो औपचारिक भारत-चीन व्यवस्था भारत र चीनबीच भएको सन् १९५४ को तिब्बतसँग व्यापार तथा आवागमनसम्बन्धी सम्झौतामा लिपुलेकलाई व्यापारी र तीर्थयात्री आवतजावत गर्न सक्ने हिमाली नाकामध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। उक्त सम्झौतामा नेपाल पक्ष थिएन। यो सम्झौताले लिपुलेकको सार्वभौमिक स्वामित्व अन्तिम रूपमा निर्धारण गरेको भन्न मिल्दैन। तर यसले भारत र चीनलाई यो नाका आफूहरूबीचको सञ्चालनयोग्य सीमा बिन्दुका रूपमा व्यवहार गर्ने प्रारम्भिक संस्थागत आधार दियो। सन् १९८१: कैलाश यात्रा पुनः सञ्चालन सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि रोकिएको कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९८१ मा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यवस्थाअन्तर्गत लिपुलेकबाट पुनः सुरु गरियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक विवरणमा लिपुलेक मार्गबाट यात्रा सन् १९८१ देखि सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्छ। सन् १९९१: सीमा व्यापारको पुनरारम्भ १३ डिसेम्बर १९९१ मा भारत र चीनले सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने समझदारी गर्दै मानिस, सामान र यातायातका साधन प्रवेश-निर्गमनका लागि लिपुलेक अर्थात् चिनियाँ नाममा छ्याङ्लालाई तोके। त्यसपछि लिपुलेक दुई देशबीचको नियमित व्यापारिक नाकाका रूपमा अझ संस्थागत भयो। सन् २०१५: मोदी-सी संयुक्त वक्तव्य १५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नाथुला, सिप्की ला र लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति उल्लेख भयो। नेपालले लिपुलेकलाई विवादित त्रिदेशीय बिन्दु भन्दै यस विषयमा आपत्ति जनाएको थियो। यही घटनाले एउटा कठोर वास्तविकता देखायो। नेपालले लिपुलेकमा आफ्नो दाबी सार्वजनिक रूपमा उठाइसकेपछि पनि भारत र चीनले पुरानै द्विपक्षीय संरचनालाई निरन्तरता दिए। सन् २०२०: सडक उद्घाटनपछि विवादको विस्फोट ८ मे २०२० मा भारतका रक्षामन्त्रीले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरे। भारतीय सरकारी विवरणअनुसार सडकले कैलाश यात्राको कठिन पैदल खण्ड घटाउने, यात्रा अवधि छोट्याउने तथा स्थानीय व्यापार र आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्य राखेको थियो। सडक सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गर्ने संस्था भारतीय सीमा सडक संगठनअन्तर्गत रहेको तथ्यले यसको सामरिक महत्त्वसमेत स्पष्ट गर्छ। नेपालले सडक आफ्नो भूभागमा निर्माण गरिएको भन्दै विरोध गर्यो। त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो र संविधानको अनुसूचीमा रहेको राष्ट्रिय निसान छाप संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दियो। भारतले नेपालको कदमलाई “एकतर्फी कृत्रिम भू-विस्तार” भन्दै अस्वीकार गर्यो। नेपालले भने सन् १८१६ को सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र प्रशासनिक प्रमाण आफ्नो दाबीका आधार भएको बताउँदै आएको छ।
सन् २०२५-२०२६: पुरानै विवाद, नयाँ पुनरावृत्ति अगस्ट २०२५ मा भारत र चीनले लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुलाबाट सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरे। नेपालले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको, त्यहाँ सडक विस्तार तथा व्यापार नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको र चीनलाई पनि नेपालको दाबीबारे जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पार्यो। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अगस्ट २०२५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा पनि लिपुलेक नेपालकै भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। तर त्यसले भारत-चीनबीचको सञ्चालन व्यवस्था रोकिएन। सन् २०२६ मा भारतले पुनः लिपुलेकबाट कैलाश यात्रा सञ्चालन गर्यो। नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठायो। भारतबाट कूटनीतिक जवाफ आएको र दुवै देशले विवादलाई संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। तर मार्ग सञ्चालन भने रोकिएन। भारत र चीनले नेपाललाई किन वास्ता गरेनन्? यस प्रश्नको उत्तर कुनै एउटै गोप्य सम्झौता वा षड्यन्त्रमा होइन। फरक राष्ट्रिय दाबी, लामो प्रशासनिक अभ्यास, रणनीतिक स्वार्थ र शक्ति असमानताको संयोजनमा छ। १. भारतले लिपुलेकलाई विवादित नेपाली भूभाग मान्दैन सबैभन्दा प्रत्यक्ष कारण यही हो। भारतको आधिकारिक धारणा अनुसार लिपुलेक भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने आफ्नो भूभाग हो। भारतले त्यहाँबाट कैलाश यात्रा र चीनसँगको व्यापार दशकौँदेखि सञ्चालन हुँदै आएको तर्क गर्छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीको दृष्टिमा नेपालसँग अनुमति माग्नुपर्ने प्रश्न नै उठ्दैन। भारतले नेपालसँग केही सीमा समस्या बाँकी रहेको स्वीकार गरे पनि नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको दाबीलाई इतिहास र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँछ। अर्थात् नेपालले जसलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन मान्छ, भारतले त्यसलाई आफ्नै भूभागमा भइरहेको नियमित प्रशासनिक तथा धार्मिक गतिविधि मान्छ। यही आधारभूत असहमति समाधान नगरी मार्गको विषय मात्र टुङ्गिन सक्दैन। २. चीनले दशकौँ पुरानो द्विपक्षीय अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ चीनले सन् १९५४, १९८१, १९९१, २०१५ र २०२५ का विभिन्न व्यवस्थामार्फत लिपुलेकलाई भारतसँगको व्यापार वा तीर्थयात्रा सञ्चालन हुने नाकाका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसैले बेइजिङका लागि लिपुलेक कुनै नयाँ नाका नभई पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको द्विपक्षीय संयन्त्र हो। चीनले नेपालका ऐतिहासिक प्रमाण अस्वीकार गरेको विस्तृत कानुनी तर्क सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन। उपलब्ध व्यवहारबाट निकाल्न सकिने विश्लेषण के हो भने चीनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादलाई मूलतः नेपाल र भारतले आपसमा समाधान गर्नुपर्ने विषय ठानेर भारतसँगको व्यावहारिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यो चीनको औपचारिक कानुनी फैसला नभई उसको कूटनीतिक व्यवहारबाट निकालिएको निष्कर्ष हो। ३. मार्ग भारतका लागि धार्मिकभन्दा बढी रणनीतिक छ लिपुलेक मार्गले भारतीय यात्रुलाई कैलाशसम्म तुलनात्मक रूपमा छोटो भूमार्ग उपलब्ध गराउँछ। सन् २०२० को सडकपछि कठिन उच्च हिमाली पैदल यात्रा निकै घटेको छ। यसबाट तीर्थयात्रा, स्थानीय व्यापार, सीमावर्ती बस्तीको आपूर्ति र प्रशासनिक पहुँच सहज हुन्छ। तर सीमा सडकको महत्त्व यतिमै सीमित हुँदैन। यसले भारतलाई चीनसँग जोडिएको संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षा बल, सञ्चार, उपकरण तथा आवश्यक सामग्री छिटो पुर्याउन सक्ने क्षमता दिन्छ। भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच लामो सीमा तनाव रहेको अवस्थामा यस्तो पूर्वाधारलाई केवल तीर्थयात्रा मार्गका रूपमा हेर्न सकिँदैन। ४. भारत-चीनले प्रतिस्पर्धाभित्र पनि सीमित सहकार्य गर्छन् भारत र चीनबीच सीमा विवाद र सामरिक प्रतिस्पर्धा भए पनि उनीहरूले सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध बन्द गरेका छैनन्। तीर्थयात्रा, परम्परागत सीमा व्यापार तथा केही जनस्तरीय सम्बन्धलाई उनीहरूले ठूलो राजनीतिक विवादबाट अलग राखेर सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। लिपुलेक मार्ग पुनः खोल्नु दुई देशबीच पूर्ण विश्वास पुनर्स्थापित भएको प्रमाण होइन। बरु यो प्रतिस्पर्धाबीच सीमित व्यावहारिक सहकार्य हो। भारतका लागि यात्रु र सीमा पहुँच महत्त्वपूर्ण छ; चीनका लागि भारतसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने एउटा कम जोखिमको माध्यम तथा तिब्बत क्षेत्रमा नियन्त्रित पर्यटन र व्यापार लाभदायक हुन्छ। ५. नेपालसँग दाबी छ, तर प्रभावकारी नियन्त्रण छैन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कानुनी दाबी र भूभागमाथिको वास्तविक प्रशासन दुई अलग पक्ष हुन्। नेपालसँग सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, नदी प्रणाली र पुराना प्रशासनिक अभिलेखमा आधारित दाबी छ। तर विवादित क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतीय प्रशासन, सुरक्षा उपस्थिति, सडक र यात्रासम्बन्धी संयन्त्र सञ्चालनमा छन्। यसको अर्थ भारतीय नियन्त्रणले स्वतः नेपालको कानुनी दाबी समाप्त गर्छ भन्ने होइन। तर जमिनमा रहेको यथास्थितिले भारतलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र चीनलाई भारतसँग व्यवहार गर्न व्यावहारिक सुविधा दिएको छ। ६. नेपाली कूटनीतिमा निरन्तरता र परिणामबीच दूरी रह्यो।
नेपालले पटकपटक वक्तव्य, कूटनीतिक नोट र उच्चस्तरीय भेटमा विषय उठाएको छ। तर कालापानी र सुस्ताबारे वार्ता गर्न सन् २०१४ मै नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा दिइए पनि लामो समयसम्म त्यही उद्देश्यको औपचारिक बैठक हुन सकेन। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिनु, विषयलाई कहिले तीव्र राष्ट्रवादी नारामा उठाउनु र कहिले नियमित कूटनीतिक कार्यसूचीबाट हराउन दिनुले नेपालको सौदाबाजी क्षमता कमजोर बनायो। नेपालको नक्सा संशोधन राष्ट्रिय अडान स्पष्ट गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम थियो, तर नक्सा प्रकाशनपछि आवश्यक पर्ने निरन्तर प्रमाण, कूटनीति, प्राविधिक वार्ता र सीमाङ्कन प्रक्रिया पर्याप्त गतिमा अघि बढेन। के भारत-चीन सम्झौताले नेपालको दाबी समाप्त गर्छ? गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार दुई देशबीच भएको सम्झौताले तेस्रो देशको सहमतिविना त्यस देशमाथि अधिकार वा दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। सन् १९६९ को भियना सन्धि कानुनसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३४ ले यही सिद्धान्त उल्लेख गर्छ। त्यसैले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापार वा तीर्थयात्रा नाका मानेको भरमा नेपालको सम्भावित सार्वभौमिक अधिकार कानुनी रूपमा समाप्त हुँदैन। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। भारत-चीनका सम्झौताले नेपालको दाबी समाप्त नगरे पनि निरन्तर सञ्चालन, सडक, प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारले भारतको व्यावहारिक नियन्त्रणको कथन बलियो बनाइरहेको हुन्छ। समयसँगै स्थापित हुने यस्तो यथास्थिति नेपालको कूटनीतिक चुनौती झन् कठिन बनाउँछ। त्यसैले “सम्झौताले नेपाललाई कानुनी रूपमा बाँध्दैन” भनेर मात्र सन्तुष्ट हुनु पर्याप्त हुँदैन। नेपालको नक्साले मात्र समस्या समाधान गर्छ? नेपालको संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश हुनु महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा कानुनी कदम हो। यसले कुनै पनि नेपाली सरकारलाई विवादित भूभागबारे मनपरी सम्झौता गर्न राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कठिन बनाउँछ। तर कुनै देशको आन्तरिक नक्सा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको अन्तिम प्रमाण हुँदैन। भारतको नक्साले नेपालको दाबी स्वतः मेटाउँदैन; त्यसैगरी नेपालको नक्साले भारतको नियन्त्रण स्वतः हटाउँदैन। अन्तिम समाधानका लागि सन्धिको व्याख्या, नदीको वैज्ञानिक अध्ययन, ऐतिहासिक नक्सा, भूमि–राजस्व तथा जनगणना अभिलेख, प्रशासनिक अभ्यास र दुवै पक्षको सहमतिमा सीमाङ्कन आवश्यक हुन्छ। नेपालले अब के गर्नुपर्छ? नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रिया र अस्थायी विरोधभन्दा दीर्घकालीन राज्यनीति अपनाउनुपर्छ। पहिलो, सुगौली सन्धि, प्रारम्भिक नक्सा, नदीको जलाधार, जनगणना, मालपोत, स्थानीय प्रशासन र परम्परागत आवागमनसम्बन्धी प्रमाण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय प्रमाणपत्र तयार गर्नुपर्छ। फरक मन्त्रालय र व्यक्तिसँग छरिएका कागजातले प्रभावकारी कूटनीति सम्भव हुँदैन। दोस्रो, नेपाल-भारतबीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका लागि राजनीतिक अधिकारसहितको विशेष सीमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। सामान्य सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने प्राविधिक संयन्त्रले यति ठूलो राजनीतिक विवाद समाधान गर्न सक्दैन। तेस्रो, लिपुलेक त्रिदेशीय क्षेत्रसँग जोडिएकाले नेपाल-भारत सीमा निर्धारणपछि मात्र भारत-चीन-नेपाल त्रिदेशीय बिन्दु अन्तिम रूपमा निश्चित गर्ने प्रक्रिया माग गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि भारत र चीनका दस्तावेजमा लिपुलेकको प्रयोगले सार्वभौमिकता निर्धारण नगर्ने अर्थात् “without prejudice to competing territorial claims” किसिमको व्यवस्था राख्न दबाब दिन सकिन्छ। चौथो, नेपालले दार्चुलाको आफ्नै निर्विवाद भूभागमा सडक, सञ्चार, प्रशासन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्थानीय जीविकोपार्जन सुदृढ गर्नुपर्छ। सीमा संरक्षण केवल राजधानीको वक्तव्यबाट नभई सीमावर्ती नागरिकसँग राज्यको स्थायी उपस्थितिबाट हुन्छ। अन्ततः, नेपालले भारतविरोधी वा चीनविरोधी नाराभन्दा प्रमाण, निरन्तरता र शान्त कूटनीतिमा आधारित नीति लिनुपर्छ। दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर होइन, दुवैलाई नेपालको सार्वभौमिक संवेदनशीलता बेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन क्षेत्रीय विश्वास कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाएर समाधान खोज्नुपर्छ। निष्कर्ष: यो भूल होइन, शक्ति र स्वार्थको निर्णय हो भारत र चीनले नेपाललाई झुक्किएर वा नेपालको दाबी थाहा नभएर लिपुलेक मार्ग सञ्चालन गरेका होइनन्। नेपालले दुवै देशलाई आफ्नो अडान औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ। भारतले लिपुलेकलाई आफ्नै भूभाग मान्ने भएकाले नेपालको सहमति आवश्यक ठान्दैन। चीनले दशकौँदेखि भारतसँग कायम रहेको व्यापार तथा तीर्थयात्राको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ। मार्गको धार्मिक, व्यापारिक, रणनीतिक र प्रशासनिक उपयोगिता दुवै देशका लागि नेपालको आपत्तिभन्दा तत्काल बढी महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। शक्ति असमानता र समाधानविहीन लामो कूटनीतिक प्रक्रियाले उनीहरूलाई यथास्थिति निरन्तर राख्न सजिलो बनाएको छ। तर भारत र चीनले गरेको द्विपक्षीय सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक दाबी स्वतः समाप्त गर्दैन। मूल प्रश्न अझै त्यहीँ छ, सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो र त्यसका आधारमा सीमा कहाँ पर्छ? यसको समाधान न धार्मिक यात्रामाथि विरोध गरेर मात्र सम्भव छ, न नक्सा प्रकाशन गरेर मात्र। समाधानका लागि प्रमाणमा आधारित दृढ कूटनीति, नियमित राजनीतिक वार्ता, प्राविधिक सीमाङ्कन र सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको प्रभावकारी राज्य उपस्थिति आवश्यक छ। लिपुलेकको प्रश्न कैलाश जाने बाटोको मात्र प्रश्न होइन; यो नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता कति व्यवस्थित, निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा रक्षा गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्रिय क्षमताको परीक्षा हो। कालापानी-लिपुलेक विवाद: कैलाश मानसरोवर मार्ग र नेपालको सार्वभौमिकता धार्मिक मार्गभित्र लुकेको भूराजनीतिक प्रश्न कैलाश पर्वत र मानसरोवर ताल हिन्दु, बौद्ध, जैन तथा बोन परम्पराका अनुयायीका लागि अत्यन्त पवित्र तीर्थस्थल हुन्। तर कैलाश पुग्ने लिपुलेक मार्ग केवल धार्मिक यात्राको बाटो होइन। यो नेपाल, भारत र चीन जोडिने हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित व्यापारिक, सामरिक तथा राजनीतिक महत्त्वको नाका पनि हो। भारतले सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्रा जुनदेखि अगस्टसम्म लिपुलेक र नाथुला मार्गबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो। नेपालले ३ मे २०२६ मा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी महाकाली नदीपूर्वका नेपाली भूभाग भएको अडान दोहोर्यायो। भारतले त्यसको जवाफमा लिपुलेकलाई दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग बताउँदै नेपालको विस्तारित दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको आफ्नो पुरानै धारणा कायम राख्यो। त्यसैले प्रश्न केवल “तीर्थयात्रा किन खोलियो?” भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो, नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक भूभाग दाबी गरिरहेको स्थानमा भारत र चीनले नेपाललाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई द्विपक्षीय व्यवस्था कसरी निरन्तर चलाइरहेका छन्? विवादित भूगोल: तीन नाम, एउटै रणनीतिक क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई प्रायः एउटै नामजस्तो प्रयोग गरिए पनि यी फरक स्थान हुन्। लिम्पियाधुरा उत्तरपश्चिमी हिमाली भूभाग हो, जहाँबाट निस्कने कुटी याङ्दी नदीलाई नेपालले काली अर्थात् महाकाली नदीको मुख्य मुहान मान्छ। कालापानी त्योभन्दा दक्षिणपूर्वमा पर्ने क्षेत्र हो, जहाँ लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा उपस्थिति र प्रशासन कायम छ। लिपुलेक चीनको तिब्बततर्फ प्रवेश गर्ने हिमाली भञ्ज्याङ हो, जुन व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुन्छ। विवादको कानुनी केन्द्र भनेको सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको “काली नदी” को वास्तविक मुहान कुन हो? भन्ने प्रश्न हो। नेपालले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई मूल काली मान्दै त्यसको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्छ। भारतले कालापानीनजिकको सानो जलधारालाई सीमा निर्धारण गर्ने कालीको स्रोत मान्ने व्याख्या प्रस्तुत गर्छ। यसरी एउटै सन्धिको नदीलाई दुई देशले फरक स्थानबाट सुरु भएको मानेका कारण सीमा रेखा सयौँ वर्गकिलोमिटर फरक पर्न जान्छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि: विवादको मूल आधार नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धपछि भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्दा काली नदीलाई आधार बनाएको थियो। नेपाल सरकारको आधिकारिक अडानअनुसार काली नदीको मूल मुहान लिम्पियाधुरा हो; त्यसैले नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्छन्। तर सन्धिले आधुनिक प्रविधिबाट निश्चित गरिएको भौगोलिक निर्देशाङ्क दिएको थिएन। हिमाली क्षेत्रमा एउटै नदीका धेरै सहायक धारा हुने, पुराना नक्साको मापनस्तर फरक हुने र पछिल्ला प्रशासनिक नक्सामा नदीको नाम तथा स्रोत बदलिँदै देखाइने समस्याले विवाद जटिल बनायो। यसकारण आजको विवाद “सुगौली सन्धि मान्ने कि नमान्ने?” भन्नेमा भन्दा पनि सन्धिमा भनिएको काली नदी कुन जलधारा हो? भन्ने व्याख्यामा केन्द्रित छ। भारत-चीन सहकार्य नयाँ होइन नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक प्रयोग गर्ने भारत-चीन अभ्यास सन् २०१५ वा २०२० बाट मात्र सुरु भएको होइन। यसको लामो संस्थागत इतिहास छ। सन् १९५४: पहिलो औपचारिक भारत-चीन व्यवस्था भारत र चीनबीच भएको सन् १९५४ को तिब्बतसँग व्यापार तथा आवागमनसम्बन्धी सम्झौतामा लिपुलेकलाई व्यापारी र तीर्थयात्री आवतजावत गर्न सक्ने हिमाली नाकामध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। उक्त सम्झौतामा नेपाल पक्ष थिएन। यो सम्झौताले लिपुलेकको सार्वभौमिक स्वामित्व अन्तिम रूपमा निर्धारण गरेको भन्न मिल्दैन। तर यसले भारत र चीनलाई यो नाका आफूहरूबीचको सञ्चालनयोग्य सीमा बिन्दुका रूपमा व्यवहार गर्ने प्रारम्भिक संस्थागत आधार दियो। सन् १९८१: कैलाश यात्रा पुनः सञ्चालन सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि रोकिएको कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९८१ मा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यवस्थाअन्तर्गत लिपुलेकबाट पुनः सुरु गरियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक विवरणमा लिपुलेक मार्गबाट यात्रा सन् १९८१ देखि सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्छ। सन् १९९१: सीमा व्यापारको पुनरारम्भ १३ डिसेम्बर १९९१ मा भारत र चीनले सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने समझदारी गर्दै मानिस, सामान र यातायातका साधन प्रवेश-निर्गमनका लागि लिपुलेक अर्थात् चिनियाँ नाममा छ्याङ्लालाई तोके। त्यसपछि लिपुलेक दुई देशबीचको नियमित व्यापारिक नाकाका रूपमा अझ संस्थागत भयो। सन् २०१५: मोदी-सी संयुक्त वक्तव्य १५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नाथुला, सिप्की ला र लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति उल्लेख भयो। नेपालले लिपुलेकलाई विवादित त्रिदेशीय बिन्दु भन्दै यस विषयमा आपत्ति जनाएको थियो। यही घटनाले एउटा कठोर वास्तविकता देखायो, नेपालले लिपुलेकमा आफ्नो दाबी सार्वजनिक रूपमा उठाइसकेपछि पनि भारत र चीनले पुरानै द्विपक्षीय संरचनालाई निरन्तरता दिए। सन् २०२०: सडक उद्घाटनपछि विवादको विस्फोट ८ मे २०२० मा भारतका रक्षामन्त्रीले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरे। भारतीय सरकारी विवरणअनुसार सडकले कैलाश यात्राको कठिन पैदल खण्ड घटाउने, यात्रा अवधि छोट्याउने तथा स्थानीय व्यापार र आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्य राखेको थियो। सडक सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गर्ने संस्था भारतीय सीमा सडक संगठनअन्तर्गत रहेको तथ्यले यसको सामरिक महत्त्वसमेत स्पष्ट गर्छ। नेपालले सडक आफ्नो भूभागमा निर्माण गरिएको भन्दै विरोध गर्यो। त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो र संविधानको अनुसूचीमा रहेको राष्ट्रिय निसान छाप संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दियो। भारतले नेपालको कदमलाई “एकतर्फी कृत्रिम भू-विस्तार” भन्दै अस्वीकार गर्यो। नेपालले भने सन् १८१६ को सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र प्रशासनिक प्रमाण आफ्नो दाबीका आधार भएको बताउँदै आएको छ। सन् २०२५-२०२६: पुरानै विवाद, नयाँ पुनरावृत्ति अगस्ट २०२५ मा भारत र चीनले लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुलाबाट सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरे। नेपालले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको, त्यहाँ सडक विस्तार तथा व्यापार नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको र चीनलाई पनि नेपालको दाबीबारे जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पार्यो। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अगस्ट २०२५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा पनि लिपुलेक नेपालकै भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। तर त्यसले भारत–चीनबीचको सञ्चालन व्यवस्था रोकिएन। सन् २०२६ मा भारतले पुनः लिपुलेकबाट कैलाश यात्रा सञ्चालन गर्यो। नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठायो। भारतबाट कूटनीतिक जवाफ आएको र दुवै देशले विवादलाई संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। तर मार्ग सञ्चालन भने रोकिएन। भारत र चीनले नेपाललाई किन वास्ता गरेनन्? यस प्रश्नको उत्तर कुनै एउटै गोप्य सम्झौता वा षड्यन्त्रमा होइन। फरक राष्ट्रिय दाबी, लामो प्रशासनिक अभ्यास, रणनीतिक स्वार्थ र शक्ति असमानताको संयोजनमा छ। १. भारतले लिपुलेकलाई विवादित नेपाली भूभाग मान्दैन सबैभन्दा प्रत्यक्ष कारण यही हो। भारतको आधिकारिक धारणा अनुसार लिपुलेक भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने आफ्नो भूभाग हो। भारतले त्यहाँबाट कैलाश यात्रा र चीनसँगको व्यापार दशकौँदेखि सञ्चालन हुँदै आएको तर्क गर्छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीको दृष्टिमा नेपालसँग अनुमति माग्नुपर्ने प्रश्न नै उठ्दैन। भारतले नेपालसँग केही सीमा समस्या बाँकी रहेको स्वीकार गरे पनि नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको दाबीलाई इतिहास र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँछ। अर्थात् नेपालले जसलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन मान्छ, भारतले त्यसलाई आफ्नै भूभागमा भइरहेको नियमित प्रशासनिक तथा धार्मिक गतिविधि मान्छ। यही आधारभूत असहमति समाधान नगरी मार्गको विषय मात्र टुङ्गिन सक्दैन। २. चीनले दशकौँ पुरानो द्विपक्षीय अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ चीनले सन् १९५४, १९८१, १९९१, २०१५ र २०२५ का विभिन्न व्यवस्थामार्फत लिपुलेकलाई भारतसँगको व्यापार वा तीर्थयात्रा सञ्चालन हुने नाकाका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसैले बेइजिङका लागि लिपुलेक कुनै नयाँ नाका नभई पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको द्विपक्षीय संयन्त्र हो। चीनले नेपालका ऐतिहासिक प्रमाण अस्वीकार गरेको विस्तृत कानुनी तर्क सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन। उपलब्ध व्यवहारबाट निकाल्न सकिने विश्लेषण के हो भने चीनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादलाई मूलतः नेपाल र भारतले आपसमा समाधान गर्नुपर्ने विषय ठानेर भारतसँगको व्यावहारिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यो चीनको औपचारिक कानुनी फैसला नभई उसको कूटनीतिक व्यवहारबाट निकालिएको निष्कर्ष हो। ३. मार्ग भारतका लागि धार्मिकभन्दा बढी रणनीतिक छ लिपुलेक मार्गले भारतीय यात्रुलाई कैलाशसम्म तुलनात्मक रूपमा छोटो भूमार्ग उपलब्ध गराउँछ। सन् २०२० को सडकपछि कठिन उच्च हिमाली पैदल यात्रा निकै घटेको छ। यसबाट तीर्थयात्रा, स्थानीय व्यापार, सीमावर्ती बस्तीको आपूर्ति र प्रशासनिक पहुँच सहज हुन्छ। तर सीमा सडकको महत्त्व यतिमै सीमित हुँदैन। यसले भारतलाई चीनसँग जोडिएको संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षा बल, सञ्चार, उपकरण तथा आवश्यक सामग्री छिटो पुर्याउन सक्ने क्षमता दिन्छ। भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच लामो सीमा तनाव रहेको अवस्थामा यस्तो पूर्वाधारलाई केवल तीर्थयात्रा मार्गका रूपमा हेर्न सकिँदैन। ४. भारत-चीनले प्रतिस्पर्धाभित्र पनि सीमित सहकार्य गर्छन् भारत र चीनबीच सीमा विवाद र सामरिक प्रतिस्पर्धा भए पनि उनीहरूले सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध बन्द गरेका छैनन्। तीर्थयात्रा, परम्परागत सीमा व्यापार तथा केही जनस्तरीय सम्बन्धलाई उनीहरूले ठूलो राजनीतिक विवादबाट अलग राखेर सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। लिपुलेक मार्ग पुनः खोल्नु दुई देशबीच पूर्ण विश्वास पुनर्स्थापित भएको प्रमाण होइन। बरु यो प्रतिस्पर्धाबीच सीमित व्यावहारिक सहकार्य हो। भारतका लागि यात्रु र सीमा पहुँच महत्त्वपूर्ण छ; चीनका लागि भारतसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउने एउटा कम जोखिमको माध्यम तथा तिब्बत क्षेत्रमा नियन्त्रित पर्यटन र व्यापार लाभदायक हुन्छ। ५. नेपालसँग दाबी छ, तर प्रभावकारी नियन्त्रण छैन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कानुनी दाबी र भूभागमाथिको वास्तविक प्रशासन दुई अलग पक्ष हुन्। नेपालसँग सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, नदी प्रणाली र पुराना प्रशासनिक अभिलेखमा आधारित दाबी छ। तर विवादित क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतीय प्रशासन, सुरक्षा उपस्थिति, सडक र यात्रासम्बन्धी संयन्त्र सञ्चालनमा छन्। यसको अर्थ भारतीय नियन्त्रणले स्वतः नेपालको कानुनी दाबी समाप्त गर्छ भन्ने होइन। तर जमिनमा रहेको यथास्थितिले भारतलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र चीनलाई भारतसँग व्यवहार गर्न व्यावहारिक सुविधा दिएको छ। ६. नेपाली कूटनीतिमा निरन्तरता र परिणामबीच दूरी रह्यो नेपालले पटकपटक वक्तव्य, कूटनीतिक नोट र उच्चस्तरीय भेटमा विषय उठाएको छ। तर कालापानी र सुस्ताबारे वार्ता गर्न सन् २०१४ मै नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मा दिइए पनि लामो समयसम्म त्यही उद्देश्यको औपचारिक बैठक हुन सकेन। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिनु, विषयलाई कहिले तीव्र राष्ट्रवादी नारामा उठाउनु र कहिले नियमित कूटनीतिक कार्यसूचीबाट हराउन दिनुले नेपालको सौदाबाजी क्षमता कमजोर बनायो। नेपालको नक्सा संशोधन राष्ट्रिय अडान स्पष्ट गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम थियो, तर नक्सा प्रकाशनपछि आवश्यक पर्ने निरन्तर प्रमाण-कूटनीति, प्राविधिक वार्ता र सीमाङ्कन प्रक्रिया पर्याप्त गतिमा अघि बढेन। के भारत-चीन सम्झौताले नेपालको दाबी समाप्त गर्छ? गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार दुई देशबीच भएको सम्झौताले तेस्रो देशको सहमतिविना त्यस देशमाथि अधिकार वा दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। सन् १९६९ को भियना सन्धि कानुनसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३४ ले यही सिद्धान्त उल्लेख गर्छ। त्यसैले भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापार वा तीर्थयात्रा नाका मानेको भरमा नेपालको सम्भावित सार्वभौमिक अधिकार कानुनी रूपमा समाप्त हुँदैन। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। भारत-चीनका सम्झौताले नेपालको दाबी समाप्त नगरे पनि निरन्तर सञ्चालन, सडक, प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारले भारतको व्यावहारिक नियन्त्रणको कथन बलियो बनाइरहेको हुन्छ। समयसँगै स्थापित हुने यस्तो यथास्थिति नेपालको कूटनीतिक चुनौती झन् कठिन बनाउँछ। त्यसैले “सम्झौताले नेपाललाई कानुनी रूपमा बाँध्दैन” भनेर मात्र सन्तुष्ट हुनु पर्याप्त हुँदैन। नेपालको नक्साले मात्र समस्या समाधान गर्छ? नेपालको संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश हुनु महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा कानुनी कदम हो। यसले कुनै पनि नेपाली सरकारलाई विवादित भूभागबारे मनपरी सम्झौता गर्न राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कठिन बनाउँछ। तर कुनै देशको आन्तरिक नक्सा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको अन्तिम प्रमाण हुँदैन। भारतको नक्साले नेपालको दाबी स्वतः मेटाउँदैन; त्यसैगरी नेपालको नक्साले भारतको नियन्त्रण स्वतः हटाउँदैन। अन्तिम समाधानका लागि सन्धिको व्याख्या, नदीको वैज्ञानिक अध्ययन, ऐतिहासिक नक्सा, भूमि, राजस्व तथा जनगणना अभिलेख, प्रशासनिक अभ्यास र दुवै पक्षको सहमतिमा सीमाङ्कन आवश्यक हुन्छ। नेपालले अब के गर्नुपर्छ? नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रिया र अस्थायी विरोधभन्दा दीर्घकालीन राज्यनीति अपनाउनुपर्छ। पहिलो, सुगौली सन्धि, प्रारम्भिक नक्सा, नदीको जलाधार, जनगणना, मालपोत, स्थानीय प्रशासन र परम्परागत आवागमनसम्बन्धी प्रमाण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय प्रमाणपत्र तयार गर्नुपर्छ। फरक मन्त्रालय र व्यक्तिसँग छरिएका कागजातले प्रभावकारी कूटनीति सम्भव हुँदैन। दोस्रो, नेपाल-भारतबीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका लागि राजनीतिक अधिकारसहितको विशेष सीमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। सामान्य सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने प्राविधिक संयन्त्रले यति ठूलो राजनीतिक विवाद समाधान गर्न सक्दैन। तेस्रो, लिपुलेक त्रिदेशीय क्षेत्रसँग जोडिएकाले नेपाल–भारत सीमा निर्धारणपछि मात्र भारत-चीन-नेपाल त्रिदेशीय बिन्दु अन्तिम रूपमा निश्चित गर्ने प्रक्रिया माग गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि भारत र चीनका दस्तावेजमा लिपुलेकको प्रयोगले सार्वभौमिकता निर्धारण नगर्ने अर्थात् “without prejudice to competing territorial claims” किसिमको व्यवस्था राख्न दबाब दिन सकिन्छ। चौथो, नेपालले दार्चुलाको आफ्नै निर्विवाद भूभागमा सडक, सञ्चार, प्रशासन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्थानीय जीविकोपार्जन सुदृढ गर्नुपर्छ। सीमा संरक्षण केवल राजधानीको वक्तव्यबाट नभई सीमावर्ती नागरिकसँग राज्यको स्थायी उपस्थितिबाट हुन्छ। अन्ततः, नेपालले भारतविरोधी वा चीनविरोधी नाराभन्दा प्रमाण, निरन्तरता र शान्त कूटनीतिमा आधारित नीति लिनुपर्छ। दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर होइन, दुवैलाई नेपालको सार्वभौमिक संवेदनशीलता बेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन क्षेत्रीय विश्वास कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाएर समाधान खोज्नुपर्छ। निष्कर्ष: यो भूल होइन, शक्ति र स्वार्थको निर्णय हो भारत र चीनले नेपाललाई झुक्किएर वा नेपालको दाबी थाहा नभएर लिपुलेक मार्ग सञ्चालन गरेका होइनन्। नेपालले दुवै देशलाई आफ्नो अडान औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ। भारतले लिपुलेकलाई आफ्नै भूभाग मान्ने भएकाले नेपालको सहमति आवश्यक ठान्दैन। चीनले दशकौँदेखि भारतसँग कायम रहेको व्यापार तथा तीर्थयात्राको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ। मार्गको धार्मिक, व्यापारिक, रणनीतिक र प्रशासनिक उपयोगिता दुवै देशका लागि नेपालको आपत्तिभन्दा तत्काल बढी महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। शक्ति असमानता र समाधानविहीन लामो कूटनीतिक प्रक्रियाले उनीहरूलाई यथास्थिति निरन्तर राख्न सजिलो बनाएको छ। तर भारत र चीनले गरेको द्विपक्षीय सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक दाबी स्वतः समाप्त गर्दैन। मूल प्रश्न अझै त्यहीँ छ। सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो र त्यसका आधारमा सीमा कहाँ पर्छ? यसको समाधान न धार्मिक यात्रामाथि विरोध गरेर मात्र सम्भव छ, न नक्सा प्रकाशन गरेर मात्र। समाधानका लागि प्रमाणमा आधारित दृढ कूटनीति, नियमित राजनीतिक वार्ता, प्राविधिक सीमाङ्कन र सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको प्रभावकारी राज्य उपस्थिति आवश्यक छ। लिपुलेकको प्रश्न कैलाश जाने बाटोको मात्र प्रश्न होइन; यो नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता कति व्यवस्थित, निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा रक्षा गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्रिय क्षमताको परीक्षा
हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेपछि नागरिकको दैनिक जीवनमा के सुधार हुन्छ? अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ? राज्यले कुन हिन्दु दर्शन वा परम्परालाई आधिकारिक मान्छ? जातीय विभेद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बसाइँसराइ र कमजोर अर्थतन्त्र कसरी समाधान हुन्छ? हिन्दु राज्य र राजतन्त्र अनिवार्य रूपमा जोडिन्छन् कि अलग रहन सक्छन्? यी प्रश्नको उत्तरबिना हिन्दु राष्ट्रको नारा केवल असन्तुष्ट मतदाता तान्ने सांकेतिक राजनीति बन्छ। शंकर भण्डारी वा अन्य नेताले धार्मिक भावना उठाउन सक्छन्, तर धार्मिक आस्था मात्र शासन क्षमताको प्रमाण होइन। भारतले हिन्दु राष्ट्र चाहन्छ, तर राजा नचाहने हो? “भारतले नेपाललाई राजा विनाको हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छ” भन्ने कथनलाई आधिकारिक भारतीय नीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त प्रमाण छैन। भारतको संविधानले भारतलाई सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरेको छ। उपलब्ध विश्लेषणले भारतका केही हिन्दुवादी संगठन र व्यक्तिहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र वा राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्न सक्ने भए पनि त्यो भारत सरकारको घोषित आधिकारिक नीति नभएको देखाउँछ। भारत स्वयं एउटै राजनीतिक पात्र होइन। भारत सरकार, विदेश मन्त्रालय, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उत्तर प्रदेशका धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, व्यवसायी र सीमा क्षेत्रका समूहका दृष्टिकोण फरक हुन सक्छन्। केही हिन्दुवादी शक्तिले सांस्कृतिक कारणले नेपालको हिन्दु पहिचानलाई समर्थन गर्न सक्छन्। केहीले पूर्वराजासँग धार्मिक सम्बन्धका कारण राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्न सक्छन्। तर भारतीय राज्यको मुख्य चासो धार्मिक नाराभन्दा सीमा सुरक्षा, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा, यातायात, राजनीतिक स्थिरता र चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको छ। भारत र नेपालबीच सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, जलस्रोत र सम्पर्कका दर्जनौँ संस्थागत संयन्त्र छन्। यस आधारमा एउटा भूराजनीतिक अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतका केही रणनीतिक समूहलाई नेपालमा सांस्कृतिक रूपमा हिन्दु पहिचान भएको तर कार्यकारी शक्ति निर्वाचित सरकारसँग रहने व्यवस्था सहज लाग्न सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले धार्मिक-सांस्कृतिक निकटता त दिन्छ, तर स्वतन्त्र शक्ति केन्द्र बन्न सक्ने राजाको अनिश्चितता ल्याउँदैन। तर यो केवल सम्भावित रणनीतिक गणना हो, प्रमाणित भारतीय सरकारी नीति होइन। नेपालका दलले आफ्नै राजनीतिक एजेन्डालाई वैध बनाउन “भारतले चाहेको छ” भन्ने अप्रमाणित कथा प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले खतरनाक हुन्छ। कांग्रेसको रोग फुट होइन, अविश्वास हो नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या पार्टीभित्र दुई वा तीन गुट हुनु मात्र होइन। मूल समस्या नागरिकले कांग्रेसको भाषण, निर्णय र व्यवहारबीच समानता नदेख्नु हो। जस्तै हिजो विशेष महाधिवेशनपछि बनेका गगन थापाबाट जुन पार्टी फुटाउन आज सक्रिय देखिने व्यक्तिहरूछन् उनीहरूले गगन थापाकै पत्र लिएर काँग्रेसको उमेदवार दर्ता गर्न गएका थिए। यो कुरा विर्सिहाल्न सकिन्न। कांग्रेस समाजवाद भन्छ तर नीतिमा अस्पष्ट बजारवाद र पुँजीवाद तिर ढल्केको देखिन्छ। सुशासन भन्छ तर आफ्ना नेतामाथिका प्रश्नमा मौन बस्छ। पुस्तान्तरण भन्छ तर अवसर फेरि सीमित समूहमा जान्छ। धर्मनिरपेक्ष संविधानको रक्षा गर्छ तर चुनावी लाभका लागि हिन्दु राष्ट्रको आवाजलाई अस्पष्ट रूपमा जीवित राख्छ। राष्ट्रवादको कुरा गर्छ तर वैदेशिक सम्झौतामा तथ्यभन्दा उत्तेजक भाषा प्रयोग गर्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी फुट्यो भने एउटा पक्ष पुरानो रूखको हाँगा लिएर जान्छ, अर्को पक्ष जरा आफूसँग रहेको दाबी गर्छ। तर जनताले त्यो रूखबाट फल नआएको देखिसकेका हुन्छन्। निष्कर्ष-फुटेर होइन, पुनर्निर्माण गरेर बलियो नेपाली कांग्रेस केवल फुटेर बलियो हुँदैन। तत्कालका लागि फुटले संगठन, मत, कार्यकर्ता, स्रोत र ऐतिहासिक पहिचान कमजोर बनाउँछ। केही बदनाम वा असफल नेतृत्व अलग हुँदैमा बाँकी पक्ष स्वतः स्वच्छ र लोकप्रिय हुँदैन। तर विभाजनपछि पार्टीले नीतिगत स्पष्टता, खुला आन्तरिक निर्वाचन, पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था, योग्यतामा आधारित उम्मेदवार चयन, नेतृत्वको कार्यकाल सीमा, विगतका निर्णयको सार्वजनिक समीक्षा र गाउँ-नगर तहसम्म पुनर्संगठन गर्न सक्यो भने दीर्घकालमा पुनर्जीवित हुन सक्छ। कांग्रेसका लागि प्रश्न “देउवा कि गगन?”, “संस्थापन कि विद्रोही?” वा “धर्मनिरपेक्षता कि हिन्दु राष्ट्र?” मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न हो? कांग्रेसले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन? नेताको वचनलाई तथ्यसँग बाँध्न सक्छ कि सक्दैन? विरासत र गुटभन्दा योग्यतालाई माथि राख्न सक्छ कि सक्दैन? र जनताको जीवनसँग जोडिएको अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनको विश्वसनीय कार्यक्रम दिन सक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर नआएसम्म कांग्रेस एक भएर पनि कमजोर रहन्छ। यी उत्तर दिन सक्यो भने विभाजनको घाउ बोकेर पनि पुनः बलियो हुन सक्छ। अन्ततः पार्टीलाई बलियो बनाउने फुट होइन “सत्य स्वीकार गर्ने साहस, नीतिमा स्थिरता, संगठनमा लोकतन्त्र र जनताप्रति उत्तरदायित्व हो।”
आत्म-वार्ता (Negative Self-Talk) को अन्त्य: अवचेतन मनमा गढिएका सीमितताहरू (Limiting Beliefs) लाई तोड्ने र आत्म-विश्वासको नयाँ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने न्यूरोसाइन्स हामी आफ्नो जीवनको धेरैजसो समय अरूसँग कुराकानी गरेर बिताउँछौँ। तर के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, तपाईंको जीवनलाई सबैभन्दा बढी निर्देश गर्ने संवाद कुन हो? त्यो संवाद अरू कसैसँग होइन, बल्कि तपाईंले आफैंसँग गर्ने आन्तरिक संवाद (Self-Talk) हो। सकारात्मक मनोविज्ञान र न्यूरोसाइन्सका (Neuroscience) आधुनिक अनुसन्धानहरूले सावित गरिसकेका छन् कि हाम्रो मस्तिष्कले बाहिरी संसारलाई भन्दा हाम्रो आन्तरिक संवादलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ। आउनुहोस्, वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट बुझौँ कि कसरी हाम्रो दिमागले आफ्नै कुरा सुनेर आफ्नो भाग्य तय गर्छ र कसरी हामी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। १. अवचेतन मन र सीमितताका पुराना रेकर्डहरू (Limiting Beliefs) हाम्रो मस्तिष्क दुई भागमा विभाजित छ: सचेत मन (Conscious Mind) र अवचेतन मन (Subconscious Mind)। सचेत मनले केवल तर्क गर्छ, तर हाम्रो जीवनको ९५ प्रतिशत निर्णय र बानीहरू अवचेतन मनले सञ्चालन गर्छ। हाम्रो अवचेतन मन एउटा सुपर-कम्प्युटर जस्तै हो। यसले सही वा गलतको वर्गीकरण गर्दैन, केवल प्राप्त भएका डाटालाई भण्डारण गर्छ। बाल्यकालमा शिक्षकले भनेको “तँबाट केही हुन्न”, वा विगतमा हात परेको असफलता जस्ता घटनाहरू हाम्रो अवचेतन मनमा सीमितताका रेकर्डहरू (Limiting Beliefs) बनेर बस्छन्।
पुराना नकारात्मक सफ्टवेयरका केही उदाहरणहरू: ”म सार्वजनिक रूपमा बोल्न सक्दिनँ” (सामाजिक डरको गढिएको विश्वास)। ”म पैसा कमाउन वा बचाउन योग्य छैन” (आर्थिक अभावको मानसिकता)। ”म सधैं ढिलो गर्छु, म यस्तै त हुँ नि” (आत्म-छविको गलत प्रोग्रामिङ)। जब यी विचारहरू दोहोरिन्छन्, मस्तिष्कले कोर्टिसोल (Cortisol) जस्ता तनाव हर्मोनहरू उत्सर्जन गर्छ, जसले हाम्रो सोच्ने र निर्णय गर्ने क्षमतालाई अझ संकुचित बनाउँछ। २. न्युरोप्लास्टिसिटी: दिमाग रि-वायर (Rewire) गर्ने विज्ञान के हामी हाम्रो विगतको यो गलत प्रोग्रामिङलाई बदल्न सक्छौँ? न्यूरोसाइन्सले भन्छ: “अवश्य, १०० प्रतिशत सक्छौँ!” यसको मुख्य आधार हो! न्युरोप्लास्टिसिटी (Neuroplasticity)। हाम्रो मस्तिष्क कुनै कडा ढुङ्गा जस्तो अपरिवर्तनीय छैन, यो त माटो जस्तै लचिलो छ। हामीले जस्तो विचार गर्छौँ, मस्तिष्कमा त्यस्तै नयाँ न्युरोनहरू आपसमा जोडिन्छन्। वैज्ञानिक भाषामा यसलाई यसरी भनिन्छ: ”Neurons that fire together, wire together.” (जुन न्युरोनहरू सँगै सक्रिय हुन्छन्, तिनीहरू आपसमा जोडिन्छन्।) यदि तपाईंले लगातार नकारात्मक कुरा सोचिरहनुभयो भने दिमागमा नकारात्मकताको ‘हाइवे’ (Neural Pathways) बन्छ। तर जब तपाईं सचेत भएर नयाँ र सकारात्मक कुरा सोच्न थाल्नुहुन्छ, तब दिमागमा आत्म-विश्वासको नयाँ सफ्टवेयर इन्स्टल (Software installation) हुन थाल्छ र पुराना नकारात्मक बाटाहरू बिस्तारै भत्किँदै जान्छन्। ३. नकारात्मक आत्म-वार्तालाई तोड्ने ४ वटा वैज्ञानिक कदमहरू (Action Steps) अवचेतन मनमा नयाँ सफ्टवेयर इन्स्टल (Software installation) गर्नका लागि केवल “सकारात्मक सोच” भनेर पुग्दैन, यसका लागि प्रणालीगत अभ्यासको आवश्यकता पर्छ: क) सजगताको अभ्यास (The ‘Catch-It’ Technique) नकारात्मक आत्म-वार्तालाई रोक्न सबैभन्दा पहिले त्यसलाई चिन्नुपर्छ। जब तपाईंको दिमागमा “म यो काम गर्न सक्दिनँ” वा “म सधैं असफल हुन्छु” भन्ने विचार आउँछ, तुरुन्तै सजग हुनुहोस्। आफैंलाई भन्नुहोस्-“अहिले मेरो दिमागले मलाई पुरानो रेकर्ड सुनाउँदैछ।” ख) विचारको तथ्य जाँच (Fact-Checking Your Thoughts) आफ्नो नकारात्मक विचारलाई अन्धभक्त भएर स्वीकार नगर्नुहोस्। त्यसलाई एउटा वकिलले जस्तै प्रश्न गर्नुहोस्: के यो विचार शतप्रतिशत सत्य हो? के म विगतमा कहिल्यै सफल भएको थिइनँ र? यो विचारले मलाई बलियो बनाउँदैछ कि कमजोर? ग) सकारात्मक रूपान्तरण (Cognitive Reframing) नकारात्मक वाक्यलाई सकारात्मक र रचनात्मक वाक्यमा बदल्नुहोस्। नकारात्मक: “म यो नयाँ प्रविधि सिक्नै सक्दिनँ, यो धेरै गाह्रो छ।” नयाँ सफ्टवेयर: “यो प्रविधि मेरो लागि नयाँ हो, सुरुमा अलिकति समय लाग्ला तर म अभ्यास गर्दै सिक्न सक्छु।” घ) अल्फा स्टेज एफर्मेसन (Alpha State Affirmations) बिहान उठ्ने बित्तिकै र राति सुत्नु ठीक अघि हाम्रो दिमाग ‘अल्फा’ तरङ्ग (Alpha Brain Waves) मा हुन्छ। यस समयमा हाम्रो अवचेतन मनको ढोका खुल्ला हुन्छ। यो समयमा आफैंलाई शक्तिशाली र सकारात्मक आत्म-घोषणा (Affirmations) दिनुहोस्। जस्तै: “म हरेक दिन मानसिक र शारीरिक रूपमा बलियो बन्दै गइरहेको छु।” निष्कर्ष तपाईंको मस्तिष्कको सफ्टवेयर कस्तो हुने भन्ने कुराको प्रोग्रामर अरू कोही नभएर तपाईं आफैं हो। नकारात्मक आत्म-वार्ता त्यो धमिरा हो जसले तपाईंको क्षमतालाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ। न्युरोप्लास्टिसिटीको नियमलाई प्रयोग गर्दै आजैदेखि आफ्नो आन्तरिक संवाद बदल्नुहोस्। जब तपाईं आफ्नो आत्म-छवि (Self-Image) लाई बदल्नुहुन्छ, तब यो ब्रह्माण्डले पनि तपाईंलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नेछ
आन्तरिक अहंकारको आगो र ‘पश्चिमा षड्यन्त्र’को छायाँ
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपाली काँग्रेस एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन; प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र संसदीय व्यवस्थाको लामो संघर्षसँग जोडिएको संस्था हो। तर विडम्बना के छ भने निरंकुश शासनविरुद्ध पटक–पटक एकजुट भएको यही पार्टी आज आफ्नै आन्तरिक शक्ति–संघर्षका कारण विभाजनको संघारमा पुगेको छ।
अहिले काँग्रेसमा देखिएको विवाद सामान्य गुटगत असन्तुष्टि मात्र होइन। यो पार्टीको वैधानिक नेतृत्व कसको हो, पुरानो संरचनालाई नयाँ नेतृत्वमा कसरी समेट्ने, पुस्तान्तरणको सीमा कहाँसम्म हुने र पार्टीको ऐतिहासिक विरासतमा कसको अधिकार रहने भन्ने बहुआयामिक संघर्ष हो।
विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक नेपाली काँग्रेसका रूपमा मान्यता दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले १७ अप्रिल २०२६ मा थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिए पनि त्यस फैसलाले कानुनी विवाद समाप्त गर्यो, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक विभाजन भने अन्त्य गर्न सकेन।
आजको अवस्थामा हिजोको “संस्थापन पक्ष” स्वयं असन्तुष्ट पक्षमा रूपान्तरित भएको छ। गगन थापा नेतृत्वको समूह नयाँ संस्थापन बनेको छ भने शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत पुरानो नेतृत्वसँग सम्बद्ध नेताहरू सम्मानजनक समायोजनको मागसहित अलग राजनीतिक अभियानतर्फ अघि बढिरहेका छन्।
अर्थात्, काँग्रेसभित्र अहिले विचारको मात्र होइन, वैधानिक अधिकार र ऐतिहासिक अधिकारबीचको युद्ध भइरहेको छ।
फुटको तयारी अब धम्कीमा सीमित छैन
२ अगस्ट २०२६ सम्म आइपुग्दा असन्तुष्ट समूहले शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा ५२१ सदस्यीय राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समिति गठन गरिसकेको छ। आगामी १४ अगस्ट अर्थात् २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने र त्यतिन्जेल एकताको सहमति नभए नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गर्ने विकल्पसहित तयारी भइरहेको छ। सम्भावित दलको विधान, संगठन, राजनीतिक प्रस्ताव र आर्थिक नीतिका प्रारम्भिक दस्तावेज तयार गर्न विभिन्न समिति बनाइएका छन्। ‘नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस’ जस्तो ऐतिहासिक नाम तथा शंख वा सिट्ठीजस्ता सम्भावित चुनाव चिह्नसमेत छलफलमा आएका छन्। यद्यपि कुनै नाम वा चिह्न औपचारिक रूपमा टुंगिएको छैन।
यसले देखाउँछ-विभाजन अब पत्रकार सम्मेलनमा दिइने भावनात्मक चेतावनी मात्र रहेन। त्यसका लागि सांगठनिक पूर्वाधार निर्माण हुन थालेको छ।
तर पार्टी फुटिसकेको निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुनेछ। असन्तुष्ट पक्षभित्रै नयाँ दलको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण सहमति छैन। पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालाले आफूहरू विभाजनको नेतृत्व लिन इच्छुक नभएको संकेत दिएका छन्। केही नेताले अझै पनि निष्पक्ष महाधिवेशन र सम्मानजनक समायोजनमार्फत एकता सम्भव रहेको बताइरहेका छन्।
त्यसैले काँग्रेस अहिले फुटिसकेको घर होइन; तर दुवै पक्षले हातमा हथौडा बोकेर एउटै पर्खालमा प्रहार गरिरहेको घर अवश्य हो।
विवादको बाहिरी भाषा ‘सम्मान’, भित्री प्रश्न ‘शक्ति’
असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो मागलाई “सम्मानजनक एकता” भनेको छ। उसको मुख्य माग विशेष महाधिवेशनअघिको चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नयाँ केन्द्रीय संरचनामा सामूहिक रूपमा समायोजन गर्नु हो।
गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष भने सामूहिक समायोजन स्वीकार गर्दा पुरानै ६०-४० को भागबन्डा संस्कृति पुनःस्थापित हुने, नयाँ नेतृत्वमाथि समानान्तर शक्ति केन्द्र खडा हुने र पार्टी रूपान्तरणको उद्देश्य समाप्त हुने तर्क गरिरहेको छ। असन्तुष्ट पक्षका अनुसार सामूहिक समायोजन नगर्नु पुराना नेताहरूको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त गर्ने योजनाजस्तो देखिन्छ।
दुवै तर्कमा केही सत्य छन्।
काँग्रेसमा विगतदेखि नै गुटलाई संस्थागत भाग दिने संस्कृतिले योग्यता, विचार र कार्यकर्ताको योगदानभन्दा नेतासँगको निकटतालाई पुरस्कृत गरेको हो। यसलाई अन्त्य नगरी पार्टी रूपान्तरण सम्भव छैन। तर रूपान्तरणको नाममा ठूलो राजनीतिक समूहलाई एकैपटक निषेध गर्ने, संवाद नगर्ने वा पराजित समूहको सम्मानलाई अनावश्यक ठान्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र होइन, बहुमतको अधिनायकवाद जन्माउन सक्छ।
नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी हटाउनुपर्छ; तर विगतका सबै व्यक्तिलाई राजनीतिक फोहोर ठानेर बढार्न खोज्नु हुँदैन। पुरानो नेतृत्वले पनि इतिहासमा गरेको योगदानलाई आजीवन सत्ता प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्र मान्न मिल्दैन।
यही सीमारेखा दुवै पक्षले बुझ्न सकेका छैनन्।
विवादको भाषामा “विधि”, “रूपान्तरण”, “सम्मान” र “विरासत” सुनिए पनि त्यसको केन्द्रमा आगामी महाधिवेशनको प्रतिनिधि नियन्त्रण, केन्द्रीय समितिको संरचना, उम्मेदवारी वितरण र भावी नेतृत्वको शक्ति समीकरण छ। विचारभन्दा पद, नीतिभन्दा संख्या र सिद्धान्तभन्दा संगठनमाथिको नियन्त्रण निर्णायक बन्नु काँग्रेसको वास्तविक संकट हो।
पुस्तान्तरण कि पुस्ताविस्थापन?
गगन थापाको उदयलाई काँग्रेसको पुस्तान्तरणका रूपमा हेरिएको थियो। लामो समयदेखि एउटै पुस्ताको नियन्त्रणमा रहेको पार्टीमा युवा नेतृत्व आउनु लोकतान्त्रिक दृष्टिले स्वाभाविक र आवश्यक थियो। तर पुस्तान्तरणको अर्थ पुरानो पुस्ताको अपमान होइन; जिम्मेवारी, अनुभव र अधिकारको व्यवस्थित हस्तान्तरण हो।
पुरानो पुस्ताले नेतृत्व छाड्न नमान्ने र नयाँ पुस्ताले आफू आउनासाथ पुरानो पुस्ताको राजनीतिक अस्तित्व अस्वीकार गर्ने हो भने पुस्तान्तरण संघर्षमा परिणत हुन्छ।
अहिले काँग्रेसमा ठीक यही भइरहेको छ।
पुरानो समूहले “हामीले पार्टी बनायौँ” भन्ने ऐतिहासिक अधिकार प्रस्तुत गरिरहेको छ। नयाँ नेतृत्वले “कार्यकर्ताले हामीलाई वैधानिक अधिकार दिए” भन्ने लोकतान्त्रिक आधार प्रस्तुत गरिरहेको छ। इतिहास र जनादेशमध्ये कुनै एकलाई मात्र सम्पूर्ण सत्य मान्न सकिँदैन।
इतिहासले सम्मान दिन्छ; सत्ता होइन। जनादेशले नेतृत्व दिन्छ; निरंकुश अधिकार होइन।
‘पश्चिमा षड्यन्त्र’को दाबी कहाँबाट आउँछ?
काँग्रेस विभाजनलाई लिएर एउटा राजनीतिक व्याख्या व्यापक हुँदै गएको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउन पश्चिमा शक्ति सक्रिय छन्; नयाँ र पुरानो नेतृत्वबीचको विवाद त्यही योजनाको परिणाम हो।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा बाह्य शक्तिको चासो नहुनु असम्भव छ। अमेरिका तथा युरोपसँग सम्बद्ध संस्थाहरूले नेपालमा लोकतन्त्र, राजनीतिक दलको क्षमता, समावेशिता, महिला तथा युवा नेतृत्व, नागरिक संवाद र संघीय शासनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटले नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, समावेशी नीति र नागरिकप्रति उत्तरदायी राजनीतिक अभ्यासमा सहयोग गर्ने बताएको छ।
यस्ता कार्यक्रम पश्चिमी मुलुकहरूको राजनीतिक मूल्य र रणनीतिक रुचिबाट पूर्णतः निरपेक्ष हुन्छन् भन्न सकिँदैन। सहायता, तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, विशेषज्ञ सञ्जाल, सञ्चार समर्थन र नागरिक समाजमार्फत बाह्य शक्तिले कुनै देशको राजनीतिक विमर्शमा प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले बाह्य प्रभावबारे प्रश्न उठाउनु आफैँमा अनुचित होइन।
तर बाह्य उपस्थिति हुनु र कुनै दल फुटाउने प्रमाणित षड्यन्त्र हुनु एउटै कुरा होइन।
हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विश्वसनीय प्रमाणले कुनै पश्चिमी सरकार वा संस्थाले नेपाली काँग्रेस विभाजन गराउन योजनाबद्ध निर्देशन, आर्थिक प्रलोभन वा गोप्य अभियान सञ्चालन गरेको पुष्टि गर्दैन। राजनीतिक प्रशिक्षण र लोकतान्त्रिक सहायता कार्यक्रमहरूको अस्तित्वलाई मात्र पार्टी विभाजनको प्रमाण मान्नु तथ्यभन्दा अनुमानलाई ठूलो बनाउनु हो।
राजनीतिक विश्लेषणले शंकालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, तर शंकालाई प्रमाणित सत्यका रूपमा पनि बेच्नु हुँदैन।
बाह्य शक्तिले दरार बनाउँछ कि बनेको दरार प्रयोग गर्छ?
विदेशी शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्न खोज्न सक्छन्। उनीहरूलाई आफ्ना प्राथमिकताप्रति अनुकूल, अनुमान गर्न सकिने र संवाद गर्न सहज राजनीतिक नेतृत्व मन पर्न सक्छ। विभाजित दलसँग अलग-अलग सम्झौता र सम्बन्ध निर्माण गर्न कहिलेकाहीँ सजिलो पनि हुन सक्छ।
तर बाह्य शक्तिले कुनै घरको झ्यालबाट प्रवेश गर्न घरभित्र पहिले झ्याल खुला हुनुपर्छ।
काँग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट पद्धति भएको भए, नियमित महाधिवेशन समयमै भएको भए, सदस्यता पारदर्शी भएको भए, निर्णय संस्थागत रूपमा भएका भए र पराजित समूहको सम्मान सुरक्षित गरिएको भए कुनै बाह्य शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ अत्यन्त सीमित हुन्थ्यो।
आन्तरिक कमजोरी छोप्न हरेक संकटलाई विदेशी षड्यन्त्र भन्नु नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको पुरानो आत्मरक्षात्मक प्रवृत्ति हो। यसले नेताहरूलाई आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्नबाट जोगाउँछ। संगठन बिगार्ने हामी, महाधिवेशन रोक्ने हामी, भागबन्डा गर्ने हामी, संवाद अस्वीकार गर्ने हामी, तर दोष विदेशीलाई दिने?
विदेशी शक्तिले नेपालको कमजोरीबाट लाभ उठाउन सक्छ। तर कमजोरीको पहिलो निर्माता नेपाली नेतृत्व स्वयं हो।
कुनै बाह्य शक्तिले काँग्रेस फुटेको हेर्न चाहेको भए पनि त्यो चाहना पूरा गर्ने निर्णय अन्ततः काँग्रेसकै नेताहरूको हस्ताक्षरबाट हुनेछ। त्यसैले विभाजन भए त्यसको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी वासिङ्टन, ब्रसेल्स वा कुनै दातृ संस्थाभन्दा पहिले सानेपा, महाराजगन्ज र नेताहरूका निजी बैठक कोठाले लिनुपर्छ।
कसलाई फाइदा हुन्छ?
काँग्रेस विभाजनको सबैभन्दा ठूलो फाइदा एउटै विदेशी शक्तिलाई मात्र हुने होइन। यसको लाभ नेपालभित्रका धेरै प्रतिस्पर्धी शक्तिले पाउनेछन्।
पहिलो, काँग्रेसको परम्परागत मत दुई दलमा विभाजित हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दुवै पक्ष पराजित हुन सक्छन्। उस्तै मताधार भएका दुई उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दा तेस्रो दल कम मतमै विजयी हुने सम्भावना बढ्छ।
दोस्रो, मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक मत विभाजित भएपछि नयाँ, वैकल्पिक वा लोकप्रियतावादी शक्तिहरूका लागि ठूलो राजनीतिक क्षेत्र खुल्छ। काँग्रेसको संगठन कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक केन्द्र पनि कमजोर हुन्छ।
तेस्रो, विभाजनपछि दुवै समूहले आफ्नो अलग पहिचान बनाउन विचारभन्दा भावनात्मक मुद्दा रोज्न सक्छन्। प्रस्तावित नयाँ दलका लागि ऐतिहासिक काँग्रेस नाम र हिन्दु मत आकर्षित गर्न शंखजस्तो चुनाव चिह्नबारे छलफल हुनु सम्भावित वैचारिक पुनर्संयोजनको संकेत हो, यद्यपि निर्णय भइसकेको छैन।
चौथो, काँग्रेसको विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा गठबन्धन, सरकार निर्माण र परराष्ट्र नीतिमा साना समूहहरूको मोलतोल शक्ति बढाउन सक्छ। यस अवस्थालाई भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य शक्तिले आफ्नो हितअनुसार प्रयोग गर्न खोज्नु अस्वाभाविक हुनेछैन।
तर त्यो बाह्य शक्तिको मौलिक विजयभन्दा काँग्रेस नेतृत्वको आत्मघाती पराजय हुनेछ।
इतिहासबाट नसिकिएको पाठ
काँग्रेस यसअघि पनि विभाजित भइसकेको छ। सन् २००२ मा शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसबाट अलग भएर नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए। दुवै पार्टी सन् २००७ मा पुनः एकीकृत भए।
तर एकीकरणपछि अपनाइएको शक्ति बाँडफाँटले गुटलाई समाप्त गर्नुको सट्टा संस्थागत बनायो। नेतृत्व, उम्मेदवारी, मन्त्री र पार्टी संरचनामा निश्चित अनुपात खोज्ने संस्कारले एउटै पार्टीभित्र अलग-अलग संगठन जीवित राख्यो।
आजको संकट त्यही अधुरो एकीकरणको उत्तराधिकार पनि हो।
इतिहासले देखाउँछ, काँग्रेस फुट्न सक्छ, फेरि जुट्न पनि सक्छ। तर हरेक विभाजनले कार्यकर्ताको भरोसा, संगठनको ऊर्जा र जनताको विश्वासमा गहिरो घाउ छाड्छ। नेताहरू पछि एउटै मञ्चमा उभिन सक्छन्; तर निराश भएर पार्टी छाडेका कार्यकर्ता र मतदाता सबै फर्कन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
अझै सम्भव छ सम्मानजनक समाधान
काँग्रेस बचाउने हो भने पुरानो ६०-४० को स्थायी भागबन्डा पनि समाधान होइन र असन्तुष्ट समूहलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु पनि समाधान होइन।
संक्रमणकालीन समाधानका रूपमा चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबैलाई स्थायी समानान्तर केन्द्र नबनाई निश्चित अवधिका लागि सल्लाहकार वा संक्रमणकालीन परिषद्मा समेट्न सकिन्छ। त्यससँगै आगामी महाधिवेशन सञ्चालन गर्न दुवै पक्षलाई विश्वास हुने स्वतन्त्र निर्वाचन समिति, पारदर्शी सदस्यता परीक्षण र निश्चित कार्यतालिका बनाउनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विवाद पदको व्यवस्थापनबाट नीतिको प्रतिस्पर्धातर्फ सारिनुपर्छ। काँग्रेसको आर्थिक नीति के हो? संघीयताको सुधार कसरी गर्ने? भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र परराष्ट्र नीतिमा उसको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो? यी विषयमा नीति महाधिवेशन वा विशेष वैचारिक सम्मेलन आवश्यक छ।
व्यक्ति मिलाएर मात्र काँग्रेस एक हुँदैन। साझा उद्देश्य निर्माण गरेपछि मात्र वास्तविक एकता सम्भव हुन्छ।
निष्कर्ष: षड्यन्त्र सफल हुन्छ कि आत्मघात?
काँग्रेस फुट्यो भने धेरै शक्तिले त्यसबाट फाइदा उठाउनेछन्। विदेशी शक्तिले पनि विभाजनपछि बनेको कमजोर र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक अवस्थालाई आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यस अर्थमा काँग्रेसको विभाजन बाह्य शक्तिका लागि अनुकूल परिणाम बन्न सक्छ।
तर अनुकूल परिणाम र योजनाबद्ध षड्यन्त्र एउटै होइन।
काँग्रेस विभाजनको प्राथमिक कारण बाहिर होइन, भित्र छ। नेतृत्वको अहंकार, शक्ति गुम्ने भय, सम्मान नपाएको अनुभूति, संवादको अभाव, अस्पष्ट पुस्तान्तरण र संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो मान्ने संस्कार यसको मूल कारण हुन्।
पश्चिमा शक्तिको कुनै योजना भए त्यो काँग्रेसका नेताले एकता कायम राखे असफल हुनेछ। कुनै षड्यन्त्र नै नभए पनि नेताहरूले अडान नछाडे पार्टी फुट्नेछ।
यसैले आजको वास्तविक प्रश्न “पश्चिमले के चाहन्छ?” भन्ने होइन।
वास्तविक प्रश्न हो, काँग्रेसका नेताहरू आफैँ के चाहन्छन्: बीपीले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक संस्था जोगाउन, कि त्यसको भग्नावशेषमाथि आ-आफ्नो सानो राजनीतिक दरबार बनाउन?
विदेशी शक्तिले एउटा ऐतिहासिक पार्टीलाई बाहिरबाट कमजोर पार्न सक्छन्; तर त्यसलाई टुक्र्याउने अन्तिम हथौडा सधैँ भित्रकै हातले चलाउँछ।
काँग्रेस फुटेमा त्यो कुनै बाह्य षड्यन्त्रको सफलता मात्र हुनेछैन! त्यो नेपाली लोकतन्त्रको पुरानो धरोहरमाथि काँग्रेस नेतृत्वले स्वयं लेखेको आत्मघाती फैसला हुनेछ।
एलन मस्कको जीवन, सङ्घर्ष, सफलता, विवाद र असम्भवलाई सम्भव बनाउने महत्त्वाकांक्षाको कथा:
“बाल्यकालमा अँध्यारोसँग डराउने बालक, आज पृथ्वीको उज्यालो छोडेर मंगलको अँध्यारोमा मानव सभ्यता बसाउने सपना देख्दैछ।”
यो वाक्य एलन मस्कको जीवनको सुन्दर सार मात्र होइन, उनको सोच्ने तरिकाको प्रतीक पनि हो। बाल्यकालमा उनलाई अँध्यारो डर लाग्थ्यो। तर डरबाट भाग्नुको सट्टा उनले त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरे। पछि उनले अँध्यारो भनेको मानव आँखाले देख्न सक्ने तरङ्गदैर्ध्यका प्रकाशकण अर्थात् फोटोनको अभाव मात्र हो भन्ने बुझेपछि डर निरर्थक लाग्न थालेको बताएका छन्। उनकी आमा मे मस्कले पनि सानो हुँदा एलनले अँध्यारोसँग डराउने साथीहरूलाई फोटोनबारे सम्झाउने गरेको उल्लेख गरेकी छन्।
यस घटनालाई केवल एउटा रमाइलो बाल्यकालीन प्रसङ्ग मान्नु पर्याप्त हुँदैन। यसभित्र एलन मस्कको सम्पूर्ण जीवनलाई चलाउने एउटा मानसिक सूत्र लुकेको छः जुन कुरा डर लाग्दो छ, त्यसलाई पहिले बुझ; जुन कुरा असम्भव देखिन्छ, त्यसलाई साना समस्यामा टुक्र्याऊ; अनि समाधान खोज।
त्यही बालकले पछि मोटरगाडीको भविष्य परिवर्तन गर्यो, रकेटलाई पुनः प्रयोगयोग्य बनाउने अभियान चलायो, निजी कम्पनीबाट अन्तरिक्ष यात्री पठायो, मानव मस्तिष्कलाई कम्प्युटरसँग जोड्ने प्रविधिमा लगानी गर्यो र अन्ततः मानिसलाई बहुग्रहीय प्रजाति बनाउने सपना सार्वजनिक गर्यो।
तर एलन मस्कको कथा केवल प्रेरणाको कथा होइन। यो प्रतिभा र अहङ्कार, साहस र हतार, वैज्ञानिक कल्पना र व्यावसायिक शक्ति, मानवताको भविष्य र व्यक्तिगत विवादबीच निरन्तर चलिरहेको द्वन्द्वको कथा पनि हो।
दक्षिण अफ्रिकाको एक एक्लो बालक
एलन रिभ मस्कको जन्म २८ जुन १९७१ मा दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा भएको थियो। उनकी आमा मे मस्क मोडल तथा पोषणविज्ञ थिइन् भने उनका पिता एरोल मस्क विद्युतीय तथा यान्त्रिक इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न थिए। बाल्यकाल पारिवारिक तनाव, आमाबुबाको सम्बन्धविच्छेद र विद्यालयमा हुने दुर्व्यवहारका कारण सहज थिएन। मस्कले स्वयं विद्यालयमा आफू गम्भीर रूपमा कुटपिट र दुर्व्यवहारको सिकार भएको बताएका छन्।
शारीरिक रूपमा बलियो समूहसँग सामना गर्न नसक्ने त्यो बालकले पुस्तकभित्र आफ्नै संसार बनायो। विज्ञानकथा, विश्वकोश, दर्शन, प्रविधि र भविष्यसम्बन्धी पुस्तकहरू उसका साथी बने। बाहिरी संसारमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने मानिसले ज्ञानको संसारभित्र नियन्त्रण र सम्भावना भेट्टायो।
करिब १२ वर्षको उमेरमा उनले आफैँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सिकेर ब्लास्टार नामको अन्तरिक्षसम्बन्धी भिडियो गेम तयार गरे। त्यसको कोड एउटा कम्प्युटर पत्रिकालाई करिब पाँच सय अमेरिकी डलरमा बिक्री गरिएको थियो। त्यो खेल अत्यन्त जटिल थिएन, तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखायोः एलन केवल कल्पना गर्ने बालक थिएनन्, उनी कल्पनालाई उत्पादनमा बदल्न चाहन्थे।
अँध्यारोलाई फोटोनको अभावका रूपमा बुझ्नु र भिडियो गेम बनाएर बेच्नुबीच एउटै सम्बन्ध थियो। पहिलो घटनामा उनले डरलाई ज्ञानमा रूपान्तरण गरे। दोस्रोमा ज्ञानलाई उपयोगी वस्तुमा रूपान्तरण गरे। यही प्रक्रिया उनको जीवनभर दोहोरिइरह्यो।
फोटोनको अर्थ: फोटोन (Photon) प्रकाश वा विद्युत्चुम्बकीय ऊर्जाको सबैभन्दा सानो आधारभूत कण हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, हामीले देख्ने उज्यालो असङ्ख्य फोटोनहरूबाट बनेको हुन्छ।
फोटोनको आफ्नै स्थिर द्रव्यमान हुँदैन र यो निर्वातमा प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्छ। सूर्यको किरण, बिजुलीको बत्ती, मोबाइलको स्क्रिन र ताराबाट आउने प्रकाश सबै फोटोनकै प्रवाह हुन्।
त्यसैले एलन मस्कले बाल्यकालमा अँध्यारो भनेको कुनै रहस्यमय वा डरलाग्दो वस्तु नभई दृश्य प्रकाशका फोटोनहरूको अनुपस्थिति मात्र हो भन्ने बुझेपछि आफ्नो डर कम भएको बताएका थिए।
सरल उदाहरण: उज्यालो भनेको फोटोनहरूको उपस्थिति हो भने अँध्यारो भनेको आँखाले देख्न सक्ने फोटोनहरूको अभाव हो।
अमेरिका पुग्ने सपना
किशोरावस्थामै मस्कले भविष्य निर्माण गर्न चाहने मानिसका लागि अमेरिका सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो भन्ने विश्वास बनाएका थिए। दक्षिण अफ्रिकाबाट सीधै अमेरिका पुग्न कठिन भएकाले उनी आमाको क्यानडाली नागरिकताको आधार प्रयोग गरी १९८९ मा क्यानडा गए। उनले त्यहाँ सामान्य श्रमका कामसमेत गरे र पछि क्वीन्स विश्वविद्यालयमा अध्ययन सुरु गरे।
त्यसपछि उनी अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया पुगे। उनले त्यहाँ भौतिकशास्त्र र व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन गरे। भौतिकशास्त्रले उनलाई प्रकृतिका आधारभूत नियम बुझ्न सिकायो भने व्यवसायले पुँजी, बजार र संगठनको शक्ति बुझायो। Tesla को आधिकारिक विवरणअनुसार उनले युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाबाट भौतिकशास्त्रमा स्नातक तथा ह्वार्टन स्कुलबाट व्यवसायसम्बन्धी स्नातक उपाधि प्राप्त गरेका थिए।
उनी स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर कार्यक्रममा जाने योजनामा थिए। तर सन् १९९० को दशकको मध्यतिर इन्टरनेट तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको देखेपछि औपचारिक अध्ययनभन्दा उद्यम रोजे।
यो निर्णयलाई विश्वविद्यालय छोडेको सामान्य कथा भनेर मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ। मस्कका लागि त्यस समय इन्टरनेट एउटा नयाँ उद्योग मात्र थिएन। त्यो मानव समाजको सूचना संरचना परिवर्तन गर्ने शक्ति थियो। उनी प्रविधिको लहर आएपछि त्यसमा चढ्ने व्यक्ति मात्र बन्न चाहँदैनथे; लहरलाई अघि धकेल्ने व्यक्ति बन्न चाहन्थे।
जिपटु: पहिलो कम्पनी, पहिलो ठूलो सफलता
सन् १९९५ मा एलनले आफ्ना भाइ किम्बल मस्कसँग मिलेर जिपटु स्थापना गरे। यसले समाचारपत्र तथा व्यवसायहरूका लागि इन्टरनेटमा सहरका नक्सा, व्यवसाय निर्देशिका र सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्थ्यो।
त्यो समय आजजस्तो प्रत्येक व्यवसायको वेबसाइट, अनलाइन नक्सा वा मोबाइल स्थान सेवा थिएन। जिपटुले परम्परागत समाचारपत्रहरूलाई डिजिटल संसारतर्फ लैजान सहयोग गर्यो। सुरुवाती दिनमा एलन कार्यालयमै सुत्ने, सार्वजनिक स्नानगृह प्रयोग गर्ने र अधिकांश समय कोड लेख्ने गरेको विवरणहरू पाइन्छन्।
सन् १९९९ मा कम्प्याकले जिपटुलाई ठूलो रकममा खरिद गर्यो। अमेरिकी धितोपत्रसम्बन्धी अभिलेखअनुसार खरिदमा ३०७ मिलियन डलर नगदसहित कुल मूल्य करिब ३४१ मिलियन डलर थियो। यसबाट मस्कले आफ्नो पहिलो ठूलो पुँजी प्राप्त गरे।
तर उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पैसा थिएन। जिपटुले उनलाई दुई कुरा सिकायोः एउटा उत्कृष्ट प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई बजार, लगानीकर्ता र संगठनसँग जोड्नुपर्छ। अर्को, कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्तिले सधैँ कम्पनीको पूर्ण नियन्त्रण राख्न सक्दैन।
एक्स डटकमदेखि पेपालसम्म
जिपटु बिक्रीपछि आरामदायी जीवन बिताउन सक्ने पर्याप्त पैसा हुँदा पनि मस्कले अर्को जोखिम रोजे। उनले एक्स डटकम नामको अनलाइन वित्तीय कम्पनी स्थापना गरे। उनको कल्पना पैसा, बैंकिङ र वित्तीय सेवा पूर्ण रूपमा इन्टरनेटमा सञ्चालन हुने भविष्यको थियो।
एक्स डटकम पछि कन्फिनिटीसँग गाभियो। कम्पनीभित्र नेतृत्व र प्रविधिबारे मतभेद भए। मस्कलाई प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाइयो, तर उनी ठूलो सेयरधनीका रूपमा रहे। यही कम्पनी पछि पेपाल का रूपमा विकसित भयो।
सन् २००२ मा ईबेले पेपाललाई करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलरमा खरिद गर्यो। मस्कले यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ पाए।
धेरै मानिस त्यति रकम पाएपछि सुरक्षित लगानी र आरामदायी जीवन रोज्थे। मस्कले त्यसको उल्टो गरे। उनले आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो भाग त्यस्ता क्षेत्रमा लगाए जहाँ असफल हुने सम्भावना अत्यन्त उच्च थियो।
अब उनको प्रश्न पैसा कसरी पठाउने भन्ने थिएन। प्रश्न थियोः मानिसलाई पृथ्वीभन्दा बाहिर कसरी पठाउने?
स्पेसएक्स: सपना, विस्फोट र लगभग समाप्त भएको कम्पनी
सन् २००२ मा मस्कले स्पेस एक्सप्लोरेसन टेक्नोलोजिज, अर्थात् स्पेसएक्स स्थापना गरे। उनको प्रारम्भिक उद्देश्य अन्तरिक्ष यात्राको लागत घटाउनु र अन्ततः मंगल ग्रहमा मानव बस्ती स्थापना गर्न सक्ने प्रविधि विकास गर्नु थियो। उनले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी तथा प्राविधिक नेतृत्व सम्हाले।
रकेट निर्माण परम्परागत रूपमा सरकार, विशाल संस्था र अर्बौं डलरको बजेटसँग जोडिएको क्षेत्र थियो। निजी कम्पनीले सस्तो र भरपर्दो रकेट बनाउन सक्छ भन्ने विचार धेरैलाई अव्यावहारिक लाग्थ्यो।
स्पेसएक्सको फाल्कन १ रकेटका पहिलो तीन परीक्षण उडान पृथ्वीको कक्षामा पुग्न सकेनन्। प्रत्येक असफलतासँग पैसा, प्रतिष्ठा र कम्पनीको भविष्य समाप्त हुने खतरा बढ्यो। चौथो उडान अन्तिम अवसरजस्तै थियो। २८ सेप्टेम्बर २००८ मा चौथो फाल्कन १ सफलतापूर्वक कक्षामा पुगेपछि कम्पनीले अस्तित्व जोगायो।
यो क्षण मस्कको जीवनमा अँध्यारो र फोटोनको कथाको व्यावसायिक रूप थियो। तीनवटा असफल प्रक्षेपणलाई उनले अन्त्यको संकेत मानेनन्। ती असफलताभित्र रहेको प्राविधिक जानकारी खोजे।
पछि स्पेसएक्सको ड्र्यागन यान सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा पुग्ने पहिलो व्यावसायिक रूपमा विकसित यान बन्यो। सन् २०१५ मा फाल्कन ९ को पहिलो चरण अन्तरिक्षबाट फर्केर जमिनमा सफलतापूर्वक अवतरण गराइयो। पुनः प्रयोगयोग्य रकेटले रकेटलाई प्रत्येक उडानपछि फालिने वस्तुका रूपमा हेर्ने पुरानो व्यावसायिक मान्यतालाई चुनौती दियो।
३० मे २०२० मा स्पेसएक्सको क्रु ड्र्यागनमार्फत नासाका अन्तरिक्ष यात्री रोबर्ट बेहन्केन र डग्लस हर्ली अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रतर्फ प्रस्थान गरे। यो सन् २०११ पछि अमेरिकी भूमिबाट अमेरिकी रकेटमा अन्तरिक्ष यात्री पठाइएको पहिलो अवसर थियो र व्यावसायिक कम्पनीद्वारा विकसित यानमा अन्तरिक्ष यात्री पठाउने ऐतिहासिक चरण बन्यो।
मस्कको ठूलो योगदान रकेटको आविष्कार गर्नु होइन। रकेट पहिले नै अस्तित्वमा थियो। उनको योगदान अन्तरिक्ष उद्योगको आर्थिक संरचनालाई चुनौती दिनु, पुनः प्रयोगलाई केन्द्रमा राख्नु र असफल परीक्षणलाई विकास प्रक्रियाको स्वाभाविक भाग बनाउनु हो।
टेस्ला: विद्युतीय कारलाई आकर्षक बनाउने प्रयास
एलन मस्कलाई धेरैले टेस्लाको एकमात्र संस्थापक ठान्छन्, तर कम्पनीको इतिहास त्यसभन्दा जटिल छ। Tesla Motors सन् २००३ मा मार्टिन एबरहार्ड र मार्क टारपेनिङले सुरु गरेका थिए। मस्क सन् २००४ मा प्रमुख लगानीकर्ताका रूपमा कम्पनीमा प्रवेश गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बने। उनी अक्टोबर २००८ देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् र कम्पनीले आधिकारिक रूपमा उनलाई सहसंस्थापकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
मस्कको रणनीति सुरुमा महँगो तर आकर्षक विद्युतीय स्पोर्ट्स कार बनाउने, त्यसबाट प्राप्त अनुभव र आम्दानी प्रयोग गरी क्रमशः सस्ता तथा ठूलो बजारका गाडी विकास गर्ने थियो।
टेस्ला रोडस्टरपछि मोडल एस, मोडल एक्स र मोडल ३ जस्ता गाडी आए। टेस्लाले विद्युतीय कारलाई केवल वातावरणप्रेमीहरूको धीमा सवारीबाट तीव्र गति, सफ्टवेयर, आकर्षक डिजाइन र आधुनिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। कम्पनीले गाडीका अतिरिक्त ब्याट्री भण्डारण र सौर्य ऊर्जासम्बन्धी उत्पादनमा पनि काम विस्तार गर्यो।
टेस्लाको प्रभाव उसले बेचेका गाडीको सङ्ख्यामा मात्र छैन। यसको ठूलो प्रभाव विश्वका स्थापित गाडी निर्मातालाई विद्युतीय सवारीमा ठूलो लगानी गर्न बाध्य बनाउनु हो। मस्कले भविष्यको कारबारे बहसलाई प्रयोगशाला र वातावरणीय सम्मेलनबाट निकालेर उपभोक्ता बजारको केन्द्रमा ल्याए।
तर उनको शैली जोखिमरहित थिएन। टेस्लाले उत्पादन ढिलाइ, अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी समयसीमा, कामदार व्यवस्थापनसम्बन्धी आलोचना र स्वचालित ड्राइभिङको प्रस्तुतीकरणबारे प्रश्नहरू सामना गरेको छ। मस्क कहिलेकाहीँ प्राविधिक सम्भावनालाई वास्तविकताभन्दा चाँडो आउने निश्चित भविष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यही शैलीले मानिसलाई प्रेरित पनि गर्छ र अपेक्षा पूरा नभए निराश तथा विवादित पनि बनाउँछ।
एउटै व्यक्तिका धेरै भविष्यहरू
मस्कको रुचि केवल कार र रकेटमा सीमित रहेन। उनले सौर्य ऊर्जा कम्पनी सोलारसिटीको नेतृत्वमा भूमिका खेले, जुन पछि टेस्लाले खरिद गर्यो। उनले ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले द बोरिङ कम्पनी स्थापना गरे, जसले भूमिगत सुरुङ तथा यातायात प्रणालीमा काम गर्छ। उनले मानव मस्तिष्क र कम्प्युटरबीच प्रत्यक्ष सञ्चार विकास गर्ने लक्ष्यसहित न्युरालिङ्क सहस्थापना गरे।
सन् २०१५ मा उनी ओपनएआईका प्रारम्भिक सहअध्यक्ष र सहसंस्थापकहरूमध्ये एक थिए। उनले सन् २०१८ मा यसको सञ्चालक समिति छोडे। पछि कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास र नियन्त्रणबारे मतभेद बढ्दै गएपछि उनले सन् २०२३ मा एक्सएआई स्थापना गरे। एक्सएआईले ब्रह्माण्ड र वैज्ञानिक खोज बुझ्न सहयोग गर्ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माण गर्ने उद्देश्य सार्वजनिक गरेको छ।
यी कम्पनीहरू हेर्दा अलगअलग जस्ता लाग्छन्। तर तिनीहरूलाई जोड्ने साझा धागो छः
टेस्ला पृथ्वीको ऊर्जा र यातायात परिवर्तन गर्ने प्रयास हो। स्पेसएक्स पृथ्वीबाहिर जीवन विस्तार गर्ने प्रयास हो। स्टारलिङ्क विश्वव्यापी सञ्चार संरचना निर्माण गर्ने प्रयास हो। न्युरालिङ्क मानिस र मेसिनबीचको सीमा बदल्ने प्रयास हो। एक्सएआई बुद्धिमत्ताको विस्तार र ब्रह्माण्ड बुझ् प्रयास हो। द बोरिङ कम्पनी सहरको भौतिक संरचना बदल्ने प्रयास हो।
यस अर्थमा मस्कले केवल कम्पनी स्थापना गरेका छैनन्। उनले मानव सभ्यताका विभिन्न आधारभूत प्रणालीमा एकैपटक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका छन्।
ट्विटरबाट एक्ससम्म: प्रविधि मात्र होइन, सूचना शक्तिको नियन्त्रण
सन् २०२२ मा मस्कले ट्विटर खरिद गरे। पछि उनले यसको प्रसिद्ध नीलो चराको चिन्ह हटाएर प्लेटफर्मलाई एक्स का रूपमा पुनः नामकरण गरे। उनको दीर्घकालीन कल्पना सामाजिक सञ्जाल, भुक्तानी, भिडियो, समाचार र अन्य डिजिटल सेवाहरू समेटिएको व्यापक अनुप्रयोग निर्माण गर्नु थियो।
तर रकेट वा कारभन्दा सामाजिक सञ्जाल फरक क्षेत्र हो। रकेटको सफलता भौतिकशास्त्रले निर्धारण गर्छ। सामाजिक सञ्जालको सफलता मानव व्यवहार, राजनीति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, घृणात्मक सामग्री, गलत सूचना र व्यावसायिक विश्वासले निर्धारण गर्छ।
मस्कले आफूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गरे। समर्थकहरूले पुरानो ट्विटरमा रहेको अपारदर्शी नियन्त्रण कमजोर भएको बताए। आलोचकहरूले सामग्री नियन्त्रण कमजोर हुँदा घृणात्मक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचार बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। एउटा शैक्षिक अध्ययनले मस्कको अधिग्रहणपछि ट्विटरमा घृणात्मक अभिव्यक्ति र धेरै प्रकारका स्वचालित खाताको गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो, यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा परिवर्तनको कारण र दीर्घकालीन प्रभावबारे बहस जारी छ।
एक्सको घटनाले मस्कको व्यक्तित्वको अर्को पक्ष देखायो। उनी समस्या समाधान गर्ने इन्जिनियर मात्र होइनन्; उनी सञ्चारको नियम, सार्वजनिक बहस र राजनीतिक प्रभावमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति बने।
असाधारण साहस कि खतरनाक हतार?
मस्कको जीवनलाई केवल सफलताको सूची बनाउनु उनीमाथि अन्याय गर्नु हो, किनकि उनको वास्तविक चरित्र सफलताभन्दा विरोधाभासमा देखिन्छ।
उनका समर्थकका लागि उनी जोखिम लिन सक्ने, ठूलो उद्योगसँग लड्न सक्ने र असम्भव लक्ष्यका लागि उत्कृष्ट वैज्ञानिक तथा इन्जिनियरहरूलाई एकत्रित गर्न सक्ने दूरदर्शी व्यक्ति हुन्।
आलोचकका लागि उनी अत्यधिक आत्मविश्वासी, असम्भव समयसीमा घोषणा गर्ने, कामदारमाथि अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गर्ने र आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिको प्रभावलाई पर्याप्त जिम्मेवारीसाथ नलिने शक्तिशाली अर्बपति हुन्।
सन् २०१८ मा टेस्लालाई निजी कम्पनी बनाउने वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोगले कारबाही गरेको थियो। सम्झौताअनुसार मस्कले टेस्लाको अध्यक्ष पद छोड्नुपर्यो र मस्क तथा टेस्लाले अलगअलग २० मिलियन डलर जरिवाना तिर्न सहमति जनाए। उनीहरूले आरोप स्वीकार वा अस्वीकार नगरी सम्झौता गरेका थिए।
यो घटना महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले मस्कको शक्तिको अर्को नियम देखाउँछः सामान्य व्यक्तिको एउटा वाक्य निजी विचार हुन सक्छ, तर अर्बौं डलर मूल्यको कम्पनी चलाउने व्यक्तिको एउटा वाक्यले बजार, कर्मचारी र लगानीकर्ताको भाग्य बदल्न सक्छ।
उनको तीव्रता उत्पादन विकासमा शक्ति हो। तर त्यही तीव्रता सार्वजनिक सञ्चारमा लापरबाही बन्न सक्छ। उनको अधैर्यले उद्योग परिवर्तन गर्न सक्छ, तर संस्थागत प्रक्रिया, नैतिकता र सामाजिक जिम्मेवारीलाई कमजोर पनि बनाउन सक्छ।
मंगल ग्रह: अर्को ग्रहमा भाग्ने योजना कि मानवताको बीमा?
मस्कको सबैभन्दा ठूलो सपना मंगल ग्रहमा आत्मनिर्भर मानव बस्ती स्थापना गर्नु हो। स्पेसएक्सका अनुसार मंगल ग्रहमा स्थायी सहर निर्माण गर्न ऊर्जा उत्पादन, स्रोत उत्खनन, इन्धन निर्माण, आवास, सञ्चार र यातायातजस्ता नयाँ उद्योग आवश्यक हुनेछन्। कम्पनीले स्टारशिपलाई ठूलो सङ्ख्यामा मानिस र सामान अन्तरिक्षमा लैजान सक्ने प्रणालीका रूपमा विकास गरिरहेको छ।
मस्कको तर्कमा मानव सभ्यता एउटै ग्रहमा सीमित रहनु जोखिमपूर्ण छ। ठूलो क्षुद्रग्रह, विश्वव्यापी युद्ध, महामारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको अनियन्त्रित विकास वा अन्य विनाशकारी घटनाले पृथ्वीको सभ्यतालाई गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्छ। अर्को ग्रहमा आत्मनिर्भर सभ्यता भए मानव जीवनको निरन्तरता सुरक्षित हुन सक्छ।
तर मंगल ग्रहमा बस्ती स्थापना गर्नु केवल रकेटको समस्या होइन। त्यहाँ विकिरण, अत्यन्त चिसो वातावरण, न्यून वायुदाब, पानी र खाद्यान्न उत्पादन, स्वास्थ्य उपचार, गर्भावस्था, मनोवैज्ञानिक एक्लोपन, शासन व्यवस्था तथा पृथ्वीबाट स्वतन्त्र अर्थतन्त्रजस्ता कठिन प्रश्न छन्।
मंगलको सपना आलोचनामुक्त हुन सक्दैन। केही मानिस पृथ्वीमा गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानता हुँदाहुँदै अर्को ग्रहमा ठूलो स्रोत खर्च गर्नु गलत ठान्छन्। तर अर्को दृष्टिकोणले अन्तरिक्ष प्रविधिमा गरिएको अनुसन्धानले ऊर्जा, सञ्चार, सामग्री विज्ञान, रोबोटिक्स र पृथ्वीको वातावरण व्यवस्थापनमा पनि नयाँ समाधान दिन सक्ने तर्क गर्छ।
सायद सही प्रश्न “पृथ्वी बचाउने कि मंगल जाने?” होइन। सही प्रश्न होः के मानवताले पृथ्वीलाई सुरक्षित राख्दै ब्रह्माण्डतर्फ विस्तार गर्न सक्छ?
अँध्यारोको वास्तविक अर्थ:
एलन मस्कको बाल्यकालको अँध्यारो केवल प्रकाश नभएको कोठा थियो। आज उनले सामना गरिरहेको अँध्यारो धेरै विशाल छ।
रकेट विस्फोट हुँदा भविष्य अँध्यारो हुन्छ। कम्पनीमा पैसा सकिँदा भविष्य अँध्यारो हुन्छ। प्रविधि असफल हुँदा भविष्य अँध्यारो हुन्छ। आलोचना, कानुनी समस्या र सार्वजनिक विवादले प्रतिष्ठा अँध्यारो बनाउँछ। मंगल ग्रहको आकाशमुनि मानव सभ्यताको भविष्य त झन् पूर्ण अनिश्चितताले भरिएको छ।
तर उनको जीवनमा अँध्यारो अन्त्य होइन। अँध्यारो एउटा अपरिभाषित समस्या हो। त्यसमा पर्याप्त ज्ञान, परीक्षण, पुँजी र दृढता प्रवेश गराएपछि समाधानको प्रकाश देखिन सक्छ भन्ने उनको विश्वास छ।
यही विश्वास उनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। यही विश्वास उनको कमजोरी पनि बन्न सक्छ। किनकि प्रकृतिका समस्या गणना र प्रयोगबाट समाधान हुन सक्छन्, तर मानिस, समाज, राजनीति र नैतिकताका समस्या केवल इन्जिनियरिङ सूत्रले समाधान हुँदैनन्।
नायक होइन, परिवर्तनको जटिल पात्र
एलन मस्कलाई आधुनिक युगको महान् नायक भनेर पूजा गर्नु पनि गलत हुन्छ र उनलाई केवल भाग्यमानी व्यापारी वा प्रचारक भनेर अस्वीकार गर्नु पनि अधुरो हुन्छ।
उनले रकेट एक्लै निर्माण गरेका होइनन्। हजारौँ इन्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राविधिक, कर्मचारी, सरकारी निकाय, लगानीकर्ता र साझेदारको श्रमले स्पेसएक्स सम्भव भएको हो। उनले टेस्ला एक्लै स्थापना गरेका होइनन्। कम्पनीमा प्रारम्भिक संस्थापक, डिजाइनर, ब्याट्री विशेषज्ञ र कारखानाका कर्मचारीको ठूलो योगदान छ।
तर ठूलो टोलीलाई असम्भव जस्तो लक्ष्यतर्फ केन्द्रित गर्ने, आफ्नै सम्पत्ति जोखिममा राख्ने, स्थापित उद्योगको सोच बदल्ने र सार्वजनिक कल्पनालाई प्राविधिक परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा मस्क असाधारण छन्।
उनको वास्तविक प्रतिभा प्रत्येक स्क्रु आफैँ बनाउनुमा होइन। उनको प्रतिभा मानिसलाई “यो सम्भव छ” भन्ने विश्वास दिलाएर स्क्रु, इन्जिन, सफ्टवेयर, पुँजी र कथालाई एउटै लक्ष्यमा जोड्नुमा छ।
निष्कर्ष: अँध्यारोदेखि ताराहरूसम्म
बाल्यकालमा अँध्यारोसँग डराउने एलन मस्कले डर हटाउन बत्ती मात्र बालेनन्; उनले अँध्यारोको वैज्ञानिक अर्थ खोजे।
विद्यालयमा एक्लो महसुस हुँदा उनले पुस्तकमा संसार खोजे।””दक्षिण अफ्रिका साँघुरो लाग्दा उनी क्यानडा र अमेरिका पुगे। बैंकिङ पुरानो लाग्दा उनले एक्स डटकम बनाए। रकेट महँगो लाग्दा उनले पुनः प्रयोगयोग्य रकेट निर्माण गर्ने कम्पनी खडा गरे। पेट्रोलियममा आधारित यातायात अस्थिर लाग्दा विद्युतीय कारलाई लोकप्रिय बनाउने अभियान चलाए। मानव जीवन एउटै ग्रहमा असुरक्षित लाग्दा उनले मंगल ग्रहमा अर्को सभ्यताको कल्पना गरे।
यसैले उनको जीवनको कथा धनसम्पत्तिको मात्र कथा होइन। यो एउटा मानिसले वास्तविकता स्वीकार गर्नुभन्दा वास्तविकताको सीमा सार्ने प्रयास गरेको कथा हो।
तर इतिहासले उनलाई कसरी सम्झनेछ भन्ने निर्णय अझै भएको छैन। उनी मानवतालाई ताराहरूतर्फ लैजाने दूरदर्शीका रूपमा सम्झिइनेछन् वा अत्यधिक शक्ति र आत्मविश्वासले विवादित बनेको उद्योगपतिका रूपमा? सम्भवतः दुवै रूपमा।
किनकि एलन मस्क पूर्ण नायक होइनन्। उनी त्रुटि, विरोधाभास, साहस, अहङ्कार, असफलता र असाधारण उपलब्धिले बनेको आधुनिक युगको जटिल पात्र हुन्।
अन्ततः उनको जीवनले हामीलाई एउटा प्रश्न सोध्छः
हामी अँध्यारो देख्दा डराएर फर्कन्छौँ, कसैले बत्ती बालिदिन्छ भनेर पर्खन्छौँ, वा अँध्यारो किन छ भनेर बुझेर आफ्नै प्रकाश निर्माण गर्न थाल्छौँ?
सायद एलन मस्कको जीवनबाट प्राप्त हुने सबैभन्दा ठूलो शिक्षा मंगल ग्रहमा कसरी पुग्ने भन्ने होइन। सबैभन्दा ठूलो शिक्षा होः
डरलाई जिज्ञासामा, जिज्ञासालाई ज्ञानमा, ज्ञानलाई प्रयोगमा र प्रयोगलाई भविष्यमा रूपान्तरण गर्ने साहस राख्नु।
गर्भधारणको क्षणदेखि नै एउटा सानो कोशिकामा नयाँ जीवनको सम्भावना लुकेको हुन्छ। तर, “मानिस कहिलेदेखि साँच्चिकै जीवित मानिन्छ?” भन्ने प्रश्न केवल जैविक अध्ययनमा मात्र सीमित छैन। यो प्रश्न चिकित्सा विज्ञान, नैतिकता र कानुनको जटिल चौबाटोमा उभिएको छ। आउनुहोस्, यी तीन प्रमुख दृष्टिकोणबाट यसको विश्लेषण गरौँ:
१. चिकित्सा विज्ञानको दृष्टिकोण (Biological & Medical Perspective)
चिकित्सा विज्ञानले जीवनलाई विकासका विभिन्न चरणहरूमा हेर्छ:
निषेचन (Fertilization): शुक्रकीट र डिम्बाणुको मिलन भई ‘जाइगोट’ (Zygote) बन्ने प्रक्रियाबाट नै एउटा विशिष्ट डिएनए (DNA) भएको नयाँ जैविक अस्तित्वको सुरुआत हुन्छ।
मुटुको धड्कन (Heartbeat): साधारणतया गर्भधारणको पाँचौँदेखि छैटौँ हप्ता तिर अल्ट्रासाउन्डमा भ्रूणको मुटुको पहिलो धड्कन वा विद्युतीय गतिविधि देखिन थाल्छ। धेरैका लागि यो जीवनको पहिलो प्रत्यक्ष सङ्केत हो।
मस्तिष्कको गतिविधि (Brain Activity): गर्भधारणको लगभग ५ देखि ६ महिना (२४-२८ हप्ता) मा मस्तिष्कको चेतना नियन्त्रण गर्ने भाग (Cortex) जोडिन थाल्छ, जसलाई पूर्ण रूपमा ‘चेतनशील जीवन’ को आधार मानिन्छ।
गर्भबाहिर बाच्न सक्ने क्षमता (Viability): सामान्यतया २४ हप्तापछिको भ्रूण आमाको गर्भबाहिर पनि प्रविधिको सहायताले बाँच्न सक्षम हुन्छ। चिकित्सा क्षेत्रमा यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सीमा रेखा मानिन्छ।
२. नैतिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण (Ethical & Philosophical Perspective)
नैतिकताको दृष्टिकोणले ‘जैविक जीवन’ (Biological Life) र ‘व्यक्तित्व’ (Personhood) बीच भिन्नता छुट्याउँछ:
गर्भधारणकै क्षणदेखि जीवन: कतिपय नैतिकवादी र धार्मिक मान्यता अनुसार, निषेचन भएकै क्षणदेखि भ्रूणसँग पूर्ण मानिस बन्ने अधिकार हुन्छ। त्यसैले गर्भको सुरुआत नै जीवनको सुरुआत हो।
चेतना र संवेदना (Sentience): अर्को दार्शनिक तर्क अनुसार, जबसम्म भ्रूणले दुखाइ अनुभव गर्न सक्दैन वा उसमा चेतनाको विकास हुँदैन, तबसम्म उसलाई पूर्ण ‘व्यक्ति’ मान्न सकिँदैन।
आमाको अधिकार र भ्रूणको अधिकार: नैतिक बहसमा आमाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार (Bodily Autonomy) र भ्रूणको बाँच्न पाउने अधिकारबीच सधैँ सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरिन्छ।
३. कानुनी दृष्टिकोण (Legal Perspective)
विश्वभरका कानुनहरूले जीवनको सुरुआतलाई फरक-फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्:
प्रसव/जन्मको सिद्धान्त: धेरै देशका कानुनी प्रणालीमा बच्चा जन्मिने बित्तिकै (पहिलो सास फेरेपछि) मात्र उसलाई पूर्ण कानुनी व्यक्ति (Legal Person) को दर्जा र अधिकार दिइन्छ।
भ्रूणको धड्कन र सीमा: केही देश वा राज्यहरूमा मुटुको धड्कन सुनिएपछि (६ हप्ता) वा ‘भ्यायाबिलिटी’ (२४ हप्ता) पछि गर्भपतनमा कडा प्रतिबन्ध लगाइन्छ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यही बिन्दुबाट कानुनी संरक्षण सुरु भएको मान्छ।
नेपालको सन्दर्भ: नेपालको कानुनले महिलाको प्रजनन अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै निश्चित हप्तासम्मको सुरक्षासहितको गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ, भने भ्रूण हत्या वा गैरकानुनी रूपमा लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनलाई अपराध मानेको छ।
निष्कर्ष
मानिस कहिलेदेखि ‘जीवित’ मानिन्छ भन्ने कुराको कुनै एउटै मात्र universal उत्तर छैन।
विज्ञानफका लागि यो निषेचनदेखि सुरु हुने एउटा क्रमिक जैविक प्रक्रिया हो, नैतिकताका लागि यो चेतना र संवेदनाको उपस्थिति हो, र कानुनका लागि यो अधिकार र संरक्षणको तोकिएको सीमा हो।
गर्भको पहिलो धड्कन केवल एउटा शारीरिक घटना मात्र नभएर मानिस हुनुको अस्तित्व, संवेदना र मर्यादाको प्रतीक पनि हो।
नेपाल इतिहासकै एउटा अत्यन्तै नाजुक, रणनीतिक र संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ। तराई-मधेसमा सल्किँदै गएको धार्मिक तनाव, त्यसको आडमा हुन लागेको जातीय ध्रुवीकरण, आन्तरिक सत्ता-समीकरणको तीव्र खिचातानी र वैदेशिक शक्तिहरूको बढ्दो भू-राजनीतिक चासोले मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतर्फ धकेलेको छ।
१. मुस्ताङको युरेनियम, अमेरिकी चासो र छिमेकीको असन्तुष्टि
नेपालको उत्तरी भूभाग (विशेष गरी मुस्ताङको लो मान्थाङ क्षेत्र) मा उच्च गुणस्तरको युरेनियम तथा दुर्लभ खनिज पदार्थको भण्डार रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै शक्तिराष्ट्रहरूको नजर नेपालमा गाढिएको छ।
अमेरिकालाई युरेनियम दिने चर्चा र रणनीतिक जोखिम: पछिल्लो समय नेपाल सरकारले मुस्ताङको युरेनियम उत्खनन वा व्यवस्थापनको अधिकार अमेरिकालाई दिन खोजेको विषय तीव्र चर्चामा छ। यदि यस्तै कदम चालियो भने यसले उत्तरी छिमेकी चीन, रणनीतिक साझेदार भारत र अर्को महाशक्ति रुसलाई नेपालप्रति गम्भीर रूपमा सशंकित र चिढ्याउने पक्का छ।
चीन र भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता: चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीधा जोडिएको मुस्ताङमा अमेरिकी वा पश्चिमा शक्तिको उपस्थिति हुनुलाई बेइजिङले आफ्नो ‘रेड लाइन’ (Red Line) मान्दछ। अर्कोतर्फ, भारतले आफ्नो खुला सीमा र छिमेकमा आणविक खनिजमाथि अमेरिकी एकाधिकारलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीति विपरीत मान्छ। यसले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको सीधा मुठभेडको केन्द्र बनाउन सक्छ।
२. स्रोत-साधनको दोहन र प्राकृतिक सम्पदाको इतिहास: चुनढुङ्गादेखि रुबीसम्म
नेपालमा प्राकृतिक साधन-स्रोतको दोहन र तस्करीको इतिहास निकै पुरानो र दुखद छ।
माओवादी द्वन्द्वकाल र चुनढुङ्गा तस्करी: दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा देशको ध्यान आन्तरिक सुरक्षा र राजनीतिमा मात्र केन्द्रित हुँदा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका उच्च मूल्यका बहुमूल्य चुनढुङ्गा र खनिजहरूको अनियन्त्रित दोहन र तस्करी भयो।
पारगमन तस्करी (सुन र रक्तचन्दन): नेपालको भूभाग र सीमावर्ती खुला नाकाहरूलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले रक्तचन्दन, सुन तथा जस्ता (Zinc) जस्ता बहुमूल्य धातुहरूको तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाए।
अन्नपूर्ण-माछापुच्छ्रेको रुबी: अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमाली शृङ्खला आसपास पाइने उच्च गुणस्तरीय रुबी (Ruby) तथा बहुमूल्य पत्थरहरूलाई व्यवस्थित उत्खनन र संरक्षण गर्नुको सट्टा अवैध रूपमा विदेशी बजारमा पुर्याउने काम भयो, जसबाट राज्यले अर्बौँको राजस्व र पहिचान गुमायो।
३. CIA देखि RAW सम्म: जासुसी संस्थाहरूको ‘क्रीडास्थल’ र कमजोर राष्ट्रिय गुप्तचर
नेपाल अहिले विश्वका प्रमुख गुप्तचर एजेन्सीहरूको रणनीतिक अखडा बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी सञ्जाल: अमेरिकाको CIA, पाकिस्तानको ISI, बेलायतको MI6, चीनको MSS र भारतको RAW जस्ता शक्तिशाली खुफिया एजेन्सीहरू नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संयन्त्रभित्र आफ्ना एजेन्ट र प्रभाव विस्तार गर्न सक्रिय छन्।
नेपाली सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्रको असफलता: अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको खुला चलखेलले नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्र) कति कमजोर र दिशाहीन छ भन्ने देखाउँछ। गुप्तचर संयन्त्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको चासो र सरकार टिकाउने/ढालिने खेलमा प्रयोग गर्नाले देशको सूचना सुरक्षा ध्वस्त भएको छ।
४. तराईको धार्मिक अशान्ति, गोलिबारीको दाबी र सुरक्षा चुनौती
यता उत्तरी सीमामा युरेनियम र बहुमूल्य धातुको छिनाझपटी चलिरहँदा दक्षिणी तराई-मधेसमा साम्प्रदायिक तानाबाना भत्काउने प्रयास भइरहेका छन्।
गोली कसले चलायो? (सुरक्षा संयन्त्रको दाबी): तराईमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भड्किएको हिंसामा सर्वसाधारणको ज्यान जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपाली सुरक्षा निकायहरूले आफूले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र हवाई फायर मात्र गरेको, तर प्रदर्शनकारीतर्फ लक्षित गरी सिधा गोली नचलाएको दाबी गरेका छन्। सुरक्षा क्षेत्रको भनाइअनुसार प्रदर्शनको भीडभित्र छिरेका आपराधिक, बाह्य वा घुसपैठिया समूहले हिंसा भड्काउने उद्देश्यले गोली चलाएका हुन्।
जातीय ध्रुवीकरणको योजनाबद्ध षड्यन्त्र: धार्मिक द्वन्द्वको आवरणमा नेपालको ऐतिहासिक र मूल समस्याका रूपमा रहेको जातीय विभेद र संरचनात्मक उत्पीडनलाई राजनीतिक हतियार बनाउने तयारी भइरहेको छ। पछाडि पारिएका जातीय समुदायको आक्रोशलाई भड्काएर मुलुकलाई जातीय गृहयुद्धतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ।
५. व्याप्त भ्रष्टाचार, शासकीय अस्थिरता र पुराना दलहरूको घेराबन्दी
नेपालको वास्तविक सङ्कट आन्तरिक कुशासन र नेतृत्वको नियतमा छ।
व्याप्त भ्रष्टाचार र प्रणालीगत विफलता: नीतिगत भ्रष्टाचार, प्राकृतिक साधन-स्रोतको अवैध ठेक्कापट्टा र अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीमा राज्यकै उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिज्ञहरूको संरक्षण रहँदै आएको छ।
शासकीय अस्थिरता र पुराना दलको साठगाठ: रास्वपा र नयाँ नेतृत्वको तीव्र उदयले अत्तालिएका पुराना दलहरू (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी आदि) सरकारलाई असफल बनाउन देशी-विदेशी शक्तिहरूसँग साठगाठ गरिरहेका छन्। सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै बाह्य सम्झौता गर्न तयार हुने प्रवृत्तिले शासकीय अस्थिरता जन्माएको छ।
६. बालेन सरकार, युट्युबर र ‘मिडियाबाजी’ को धरातल
आन्तरिक घेराबन्दी र भू-राजनीतिक दबाब एकातिर छँदैछ, तर वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र यसको कार्यशैली पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार र सतही देखिएको छ।
कामभन्दा बढी जस लिने होडबाजी: तराईमा नागरिकको ज्यान जाँदा र युरेनियम तथा जासुसी एजेन्सीहरूको चलखेल बढ्दा सरकारको ध्यान ठोस कूटनीतिक र आन्तरिक समाधान खोज्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता र ‘स्टन्टबाजी’ मा मोडिएको छ।
युट्युबरको एकोहोरो भाष्य: केही निश्चित युट्युबर र सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरू प्रयोग गरेर सरकारको एकोहोरो बचाउ र जस लिने होडबाजी भइरहेको छ। तर, जातीय विभेद, सीमा सुरक्षा, युरेनियम सार्वभौमसत्ता र जासुसी अखडा जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ।
निष्कर्ष: अबको बाटो
नेपाललाई ‘संसाधनको अभिशाप’ (Resource Curse), जासुसी संस्थाको क्रिडास्थल, जातीय गृहयुद्ध र भू-राजनीतिक अखडा बन्नबाट जोगाउन अविलम्ब निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ:
१. युरेनियममा राष्ट्रिय नीति र पारदर्शिता: मुस्ताङ र अन्य क्षेत्रको युरेनियम उत्खनन तथा अध्ययनबारे कुनै पनि बाह्य शक्तिसँग गोपनीय सम्झौता नगरी संसद र जनतासामु पारदर्शी नीति ल्याउनुपर्छ। अमेरिका वा कुनै एक शक्तिलाई एकाधिकार दिने कदम तुरुन्त रोकिनुपर्छ। २. राष्ट्रिय गुप्तचर संयन्त्रको पुनर्संरचना: नेपालका सुरक्षा र गुप्तचर निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई CIA, RAW, MSS जस्ता बाह्य एजेन्सीहरूको चलखेल रोक्न सक्षम बनाइनुपर्छ। ३. तस्करी र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण: अन्नपूर्णको रुबी, चुनढुङ्गा र सीमावर्ती तस्करी रोक्न कडा सुरक्षा र पारदर्शी खनिज नीति लागू गरिनुपर्छ। ४. उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन र सामाजिक न्याय: तराई घटनामा कसको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भयो भन्नेबारे निष्पक्ष छानबिन गर्दै धार्मिक सद्भाव पुनर्स्थापित गर्ने र जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। ५. प्रचार होइन, परिणाममुखी सुशासन: बालेन सरकार र नयाँ शक्तिहरूले युट्युबरको प्रचारमोह त्यागेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्छ।
मानव शरीर एउटा यस्तो जटिल र अद्भुत मेसिन हो, जसका धेरैजसो प्रणालीहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा बुझ्न बाँकी नै छन्। यीमध्ये सबैभन्दा चमत्कारिक र अत्यावश्यक अङ्ग हो, मुटु। चिकित्सा विज्ञानका अनुसार, मुटु यस्तो पहिलो अङ्ग हो जसले गर्भमा सबैभन्दा पहिले काम गर्न सुरु गर्छ र मानिसको मृत्यु नभएसम्म बिना विश्राम धड्किरहन्छ। यो केवल एक मांशपेशीय पम्प मात्र होइन, बरु जीवनको पहिलो र अन्तिम सूचक पनि हो।
गर्भ धारणको २१ औँ दिन: जीवनको पहिलो झल्को
वैज्ञानिक तथ्यहरूले के पुष्टि गर्छन् भने, आमाको गर्भ धारणा (Conception) भएको २१ देखि २२ दिन (करिब ३ हप्ता) पछि नै भू्रण (Embryo) मा मुटुको प्रारम्भिक संरचना बनिसकेको हुन्छ र यसले धड्किन सुरु गरिसकेको हुन्छ।
त्यस समयमा मुटु आजको जस्तो चार कोठा भएको जटिल हुँदैन। यो एउटा साधारण ‘नलिका’ (Tube) जस्तो आकारमा हुन्छ। तर, यसका कोशिकाहरूमा एउटा विशेष क्षमता हुन्छ, जसलाई ‘स्पोन्टेनियस रिद्मिोसिटी’ (Spontaneous Rhythmicity) भनिन्छ। अर्थात्, यी कोशिकाहरू कुनै बाह्य निर्देशन बिना नै आफैँ विद्युतीय तरंग पैदा गरेर खुम्चिने र फैलिने क्षमता राख्छन्। यो जीवनको पहिलो ‘विद्युतीय झट्का’ हो, जसले मुटुको धड्कन सुरु गराउँछ र भू्रणको शरीरमा रगत र अक्सिजनको प्रवाह सुरु गर्छ, जुन यसको विकासको लागि अनिवार्य हुन्छ।
डाक्टरहरूले प्राय: गर्भधारणको समय नभई, अन्तिम महिनावारी (Last Menstrual Period – LMP) को पहिलो दिनबाट समय गणना गर्छन्। यस आधारमा हेर्दा, करिब ६ हप्ता को वरपर भिडियो एक्सरे (Ultrasound) मार्फत मुटुको यो धड्कन स्पष्ट रूपमा देख्न र सुन्न सकिन्छ।
अविरल यात्री: जीवनभरको धड्कन
जब एक पटक मुटु धड्किन सुरु गर्छ, यसको यात्रा तब मात्र रोकिन्छ जब जीवन समाप्त हुन्छ। एक औसत मानव जीवनकाल (७०-८० वर्ष) मा, मुटु करिब २.५ अरब पटक भन्दा बढी धड्किन्छ र करिब २०० मिलियन लिटर रगत पम्प गर्छ।
यो अविरल काम गर्न मुटुको मांशपेशीलाई विशेष खालको ऊर्जा र विश्रामको आवश्यकता पर्छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ मुटु कहिल्यै आराम गर्दैन, तर वैज्ञानिक तथ्य अनुसार, मुटुले दुई धड्कनको बीचको अत्यन्तै छोटो समय (Diastole) मा आराम गरिरहेको हुन्छ। तर यो आराम केवल केही मिलिसेकेन्डको मात्र हुन्छ, जसले गर्दा मुटु थाक्दैन।
मुटुको बन्द र मृत्युको परिभाषा:
तपाईंको यो कुरा एकदमै सही छ कि, मानिस मरेपछि मात्र मुटु धड्किन बन्द हुन्छ। चिकित्सा विज्ञानमा मुटुको धड्कन र श्वासप्रश्वास पूर्ण रूपमा बन्द हुनुलाई ‘क्लिनिकल डेथ’ (Clinical Death) भनिन्छ। यो त्यो अवस्था हो जहाँबाट केही समयभित्रै उचित उपचार (जस्तै: CPR) पाएमा मानिसलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ। तर यदि मुटु धेरै समयसम्म बन्द रह्यो भने, मस्तिष्कमा अक्सिजन पुग्दैन र मस्तिष्कका कोशिकाहरू मर्न सुरु गर्छन्, जसलाई ‘ब्रेन डेथ’ (Brain Death) भनिन्छ। Brain Death पछि मानिसलाई पुनर्जीवित गर्न असम्भव हुन्छ र यसलाई नै पूर्ण मृत्यु मानिन्छ।
यसरी, गर्भको २१ औँ दिनमा सुरु भएको एउटा सानो नलिकाको धड्कनले, मानिसको प्रत्येक सुख, दुःख, परिश्रम र आरामको साक्षी बन्दै जीवनको अन्तिम क्षणसम्म आफ्नो धर्म निभाइरहन्छ। यो वास्तवमै प्रकृति र चिकित्सा विज्ञानको एउटा अद्भुत चमत्कार हो।
