नेपालमा भएको उद्धार अभियानको दृश्य भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको भिडियो वास्तवमा भारतको उत्तराखण्डको पुरानो भिडियो भएको तथ्यजाँचबाट खुलेको छ। यसले एउटा झूटो भिडियोको मात्र पर्दाफास गरेको छैन; विपद्को समयमा राजनीतिक छवि निर्माण, सामाजिक सञ्जालको अतिरञ्जना र सार्वजनिक सूचना प्रणालीको कमजोरीबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भिडियोको वास्तविकता:
भोटेकोशी बाढीपछि माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा मानिसहरू फसेको समाचार सार्वजनिक भयो। उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी, प्राविधिक र अन्य उद्धार टोली परिचालन गरियो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि घटनास्थलमा पुगेर उद्धार कार्यको अनुगमन तथा समन्वयमा संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भयो।
त्यसैबीच, गृहमन्त्री आफैं नेपाली सेनासँग सुरुङभित्र पसेर उद्धारमा खटिएको दाबी गरिएको करिब २० सेकेन्डको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। तर नेपालफ्याक्टचेकको तथ्यजाँचअनुसार उक्त भिडियो नेपालमा खिचिएको होइन; त्यो भारतको उत्तराखण्डमा भएको सुरुङ उद्धार अभियानको भिडियो हो, जुन त्यहाँको फायर सर्भिसले अगस्ट १४ मा सार्वजनिक गरेको थियो।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ-भिडियोको दाबी झूटो हो, तर गृहमन्त्री घटनास्थलमै पुगेका थिए भन्ने विषयलाई त्यसै भिडियोका आधारमा झूट भन्न मिल्दैन। यही भिन्नता नछुट्याउँदा तथ्यजाँच पनि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपमा बदलिन सक्छ।
वास्तविकता र प्रचारबीचको सीमा:
विपद्को समयमा मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व घटनास्थलमा पुग्नु अस्वाभाविक होइन। राज्यको प्रतिनिधि घटनास्थलमा उपस्थित हुँदा पीडित, परिवार र उद्धारकर्मीलाई मनोवैज्ञानिक भरोसा मिल्न सक्छ। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गर्न पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति उपयोगी हुन सक्छ।
तर प्रश्न उपस्थितिको होइन, उपस्थितिको उद्देश्य र शैलीको हो।
यदि मन्त्री घटनास्थलमा पुगेर उद्धारको कमान्ड संरचना स्पष्ट बनाउँछन्, आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउँछन्, विशेषज्ञ टोलीलाई निर्णय गर्न स्वतन्त्रता दिन्छन् र परिवारलाई नियमित सूचना दिन्छन् भने त्यो जिम्मेवार नेतृत्व हो। तर यदि क्यामेराको अगाडि जोखिमपूर्ण गतिविधि प्रदर्शन गर्ने, प्राविधिक उद्धारकर्मीको भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने र वास्तविक उपलब्धिभन्दा व्यक्तिगत साहसको कथा बेच्ने काम हुन्छ भने जनताले त्यसलाई प्रचार वा स्टन्टका रूपमा बुझ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
उद्धार कार्यमा लोकप्रियता होइन, प्रभावकारिता मापन हुनुपर्छ। मन्त्री सुरुङभित्र देखिए कि देखिएनन् भन्नेभन्दा कति जनाको उद्धार भयो, कति समयमा भयो, सुरक्षा मापदण्ड पालना भयो कि भएन र पीडित परिवारलाई सही सूचना दिइयो कि दिइएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कसले बनाउँछ यस्तो “स्टन्ट”?
यस प्रकरणमा भिडियो गृहमन्त्री स्वयंले बनाएर फैलाएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले प्रमाणबिना यसलाई मन्त्रीकै योजनाबद्ध स्टन्ट भन्नु उचित हुँदैन। तर यस्तो सामग्री फैलिनुका पछाडि केही स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छन्।
१. समर्थकको राजनीतिक अतिरञ्जना:
नेताको वास्तविक स्थलगत उपस्थितिलाई समर्थक वा प्रचार समूहले अझ नाटकीय बनाउन खोज्छन्। “मन्त्री घटनास्थलमा पुगे” भन्ने सामान्य समाचारलाई “मन्त्री आफैं सुरुङभित्र पसेर उद्धार गरे” भन्ने वीरगाथामा बदलिन्छ। यसरी तथ्यलाई भावनात्मक कथामा रूपान्तरण गरिन्छ।
२. भाइरल सामग्रीको अर्थतन्त्र:
सामाजिक सञ्जालमा नाटकीय दृश्यले बढी क्लिक, प्रतिक्रिया, सेयर र फलोअर ल्याउँछ। विपद्को दुःखद घटनासमेत कतिपय पेजका लागि ध्यान र आम्दानीको स्रोत बन्न पुग्छ। त्यसैले पुरानो, विदेशी वा असम्बन्धित भिडियोमा नयाँ क्याप्सन राखेर फैलाउने प्रवृत्ति बढेको छ।
३. राजनीतिक ब्रान्डिङ:
आजको राजनीतिमा नेता केवल नीति र भाषणबाट होइन, दृश्यबाट पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ। हेलिकोप्टर, बाढी, भग्न संरचना वा उद्धारस्थलमा देखिने तस्बिरले “मैदानमा खटिएको नेता”को छवि बनाउँछ। यो लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पूर्णतः अस्वाभाविक होइन, तर दृश्य–प्रचारले वास्तविक कामलाई विस्थापित गर्न थालेपछि समस्या उत्पन्न हुन्छ।
४. सूचना अभाव:
विपद्का बेला सरकारी निकायबाट छिटो, नियमित र प्रमाणित सूचना नआए सामाजिक सञ्जालले खाली ठाउँ भर्छ। त्यही खाली ठाउँमा अनुमान, अफवाह, पुराना भिडियो र राजनीतिक प्रचार मिसिन्छन्। जनताले आधिकारिक सूचना नपाएपछि भाइरल सामग्रीलाई नै तत्कालीन सत्य ठान्ने सम्भावना बढ्छ।
यो घटना एक्लो उदाहरण होइन। पछिल्ला विपद्का क्रममा नेपालमा पुराना दृश्य, अर्को देशका उद्धार भिडियो र एआईबाट बनाइएका तस्वीर तथा भिडियोसमेत स्थानीय घटनाका रूपमा फैलिएका रिपोर्टहरू आएका छन्। नेपाल प्रेस काउन्सिलले भोटेकोशी घटनासम्बन्धी भ्रामक वा आपत्तिजनक सामग्रीबारे उजुरी लिन विशेष संयन्त्र सञ्चालन गरेको र ७२ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
यसले समस्या केवल कुनै मन्त्री वा कुनै राजनीतिक दलको मात्र नभएको देखाउँछ। यो डिजिटल साक्षरता, जिम्मेवार पत्रकारिता र राज्यको संकट–सञ्चार प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो।
एउटा भिडियोमा देखिएको पोसाक, सुरुङको बनावट, उद्धार उपकरण वा मौसमको अवस्था स्थानीय घटनासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने सामान्य जाँचसमेत नगरी सामग्री प्रकाशित गर्नु पत्रकारिताको कमजोरी हो। अझ सामाजिक सञ्जाल पेजले “ब्रेकिङ”को नाममा अप्रमाणित दाबी फैलाउनु पीडित र परिवारप्रतिको अन्याय हो।
उद्धारस्थलमा नेताको सही भूमिका:
विपद्मा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका चार क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ:
उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेट तत्काल उपलब्ध गराउने।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह र प्राविधिक टोलीबीच स्पष्ट समन्वय कायम गर्ने।
उद्धारस्थलको सुरक्षा र कमान्ड संरचना प्राविधिक विज्ञको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने।
परिवार, सञ्चारमाध्यम र जनतालाई नियमित तथा प्रमाणित सूचना उपलब्ध गराउने।
नेताले हिलोमा उभिएको, हेल्मेट लगाएको वा सुरुङको मुखमा देखिएको दृश्य आफैंमा उपलब्धि होइन। त्यो दृश्यको मूल्य त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब त्यसले उद्धारको गति, समन्वय वा पीडितको सुरक्षामा वास्तविक योगदान पुर्याउँछ।
जनताले के सिक्ने?
यस्ता घटनाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि सावधान बनाउँछन्। कुनै भिडियोमा नेपाली अनुहार, नेपाली क्याप्सन वा स्थानीय नेताको नाम जोडिएको छ भन्दैमा त्यो नेपालकै घटना हुँदैन।
सेयर गर्नुअघि कम्तीमा यी प्रश्न सोध्नुपर्छ:
भिडियोको मूल स्रोत के हो?
यो कहिले र कहाँ खिचिएको हो?
सरकारी निकाय वा विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमले यसको पुष्टि गरेका छन्?
दृश्यमा देखिएको स्थान, पोसाक र उपकरण दाबी गरिएको घटनासँग मिल्छ?
सामग्रीले सूचना दिइरहेको छ कि भावनात्मक उत्तेजना मात्र फैलाइरहेको छ?
विपद्को समयमा गलत भिडियो फैलाउँदा मानिसहरू गलत स्थानमा जम्मा हुन सक्छन्, उद्धार टोलीमाथि अनावश्यक दबाब पर्न सक्छ, परिवारमा झूटो आशा वा त्रास उत्पन्न हुन सक्छ र वास्तविक सूचना ओझेलमा पर्न सक्छ।
निष्कर्ष:
सुदन गुरुङको सुरुङ उद्धारसम्बन्धी भाइरल भिडियो प्रकरणलाई केवल “फेक भिडियो” भनेर टुंग्याउनु पर्याप्त हुँदैन। यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कार र सूचना संस्कृतिको ऐना देखाएको छ। वास्तविक घटनास्थलमा मन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक र उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसलाई असम्बन्धित विदेशी भिडियो जोडेर वीरताको प्रचार बनाउनु गैरजिम्मेवार काम हो।
त्यसैगरी, प्रमाण नपुगी मन्त्रीले नै स्टन्टबाजी गरे भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि तथ्यमा आधारित आलोचना हुँदैन। सही दृष्टिकोण यस्तो हुनुपर्छ: भिडियो गलत हो, तथ्य लुकाउन वा बढाइचढाइ गर्न पाइँदैन, र विपद्को नेतृत्व दृश्य प्रदर्शनबाट होइन-उद्धारको परिणाम, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
विपद्का पीडितलाई नायकको विज्ञापन होइन, सक्षम उद्धार, विश्वसनीय सूचना र जिम्मेवार राज्य चाहिन्छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा एकैचोटि दर्जनौं देशका उद्धार तथा राहत टोली, उनीहरूका उपकरण, गाडी र सामग्री भित्रिए। सहयोग ठूलो हृदयले आयो, तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र सही ठाउँमा पुर्याउने संयन्त्र नेपालसँग थिएन। त्रिभुवन विमानस्थलमा राहत सामग्रीको चाङ लाग्यो, धेरै विदेशी उद्धार टोली स्थानीय समन्वयविना नै आ-आफ्नै किसिमले परिचालित भए, र केही सामग्री त वितरणै नभई फिर्ता वा खेर गएको आरोप समेत लाग्यो। यसले “सहयोग लिने क्षमता भन्दा सहयोग व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ” भन्ने पाठ सिकायो।
भोटेकोसी बाढी र नयाँ सरकारको सुरुवाती अडान
२०८२ फागुनको आम निर्वाचनपछि गठित बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारका लागि भोटेकोसी बाढी पहिलो ठूलो विपद् परीक्षा थियो। सरकारले सुरुमै फरक बाटो अपनायो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पूर्ण रूपमा नकार्नुको साटो, त्यसलाई राष्ट्रिय संयन्त्रभित्र राखेर मात्र स्वीकार्ने नीति लिइयो। व्यवहारमा यसका दुई पाटा देखिए।
पहिलो, समन्वय अनिवार्य पारियो:
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा खटिएका निजी हेलिकप्टरलाई सरकारी समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्न पत्राचार गरियो, र सेनाको हेलिकप्टर आवश्यक परेमा समितिले सम्बन्धित जिल्लाको सेनाको टोलीसँग समन्वय गर्नुपर्ने निर्देशन दिइयो। उद्धारको समग्र नेतृत्व र उडान अनुमतिको जिम्मा एउटै समन्वय टोलीलाई दिइयो, जसमा नागरिक उड्डयन, सेना, प्रहरी र निजी वायुसेवाका प्रतिनिधि सामेल थिए। यो टोलीले सहज हेलिकप्टर उद्धारका लागि उडान अनुमति तथा प्रभावकारी समन्वय गर्ने र सेना तथा जिल्ला सुरक्षा समितिसँगको समन्वयमा हेलिकप्टर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पायो।
दोस्रो, सुरुमा सरकारले भन्यो:
नेपालका आफ्नै उद्धारकर्मीमा खोज तथा उद्धार सञ्चालन गर्ने क्षमता छ, त्यसैले विदेशी टोलीलाई त्यसमा सामेल हुन अनुमति दिइने छैन। अर्थात् सुरुङभित्रको उद्धार जस्तो संवेदनशील ठाउँमा विदेशी सैन्य वा अर्ध सैन्य साधनलाई सुरुमा खुला अनुमति दिइएन।
किन सरकार पछि नरम भयो:
बाढीले भोटेकोसी र त्रिशूली नदी किनारका बस्ती भीषण रूपमा तहसनहस पारे। मृतक ६०० भन्दा माथि पुगे भने १,००० जना हराएकामध्ये ३१ देशका ५१७ विदेशी नागरिक थिए, जसमा सबैभन्दा बढी भारतीय, त्यसपछि अमेरिकी, युक्रेनी, अस्ट्रेलियाली र बेलायती नागरिक थिए। रासुवा र नुवाकोटका जलविद्युत सुरुङभित्र धेरै व्यक्ति फसेका थिए, र उद्धार जति लम्बियो त्यति नै आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई लिएर सम्बन्धित देशहरूको चिन्ता र दबाब बढ्यो।
भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग कुराकानी गरी टनेल उद्धार टोली, मेडिकल टोली र राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य बल पठाउने प्रस्ताव राखे। दक्षिण कोरियाका परराष्ट्रमन्त्रीले पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षा लिएर चासो व्यक्त गर्दै उद्धार कार्यमा सहभागी हुन सहयोग गर्न आग्रह गरे। यसरी बढ्दो कूटनीतिक दबाबका बीच सरकारले आफ्नो पहिलेको अडान परिवर्तन गर्यो।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिमार्फत भारत, चीन, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञ टोलीलाई सुरुङमा उद्धार, डीएनए परीक्षण र फोरेन्सिक जाँचका लागि सीमित अनुमति दिइयो। तर अन्य धेरै देशले पनि सहयोगको प्रस्ताव राखेका थिए, जुन सरकारले स्वीकार गरेन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, “ढोका पूर्ण रूपमा खुला भएन, तर पूर्ण रूपमा बन्द पनि रहेन।” जुन ढोका खोलियो त्यो पनि समन्वय संयन्त्रकै माध्यमबाट खोलियो, सिधै र अनियन्त्रित रूपमा होइन।
पछि सरकारले निजी हेलिकप्टर परिचालनका लागि पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नै हटाउने निर्णयसमेत गर्यो, ताकि उद्धार कार्यमा ढिलाइ नहोस्। यसले देखाउँछ, सुरुको कडा नियन्त्रण व्यवहारमा उद्धारको गतिलाई नै असर पुर्याउन थालेपछि सरकारले प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु परेको हो।
व्यवहारमा राष्ट्रिय क्षमता नै प्राथमिक बल:
नीतिगत बहसको बीचमा पनि नेपाली सेनाले आफैं ठूलो उद्धार सञ्चालन गर्यो। सेनाका हेलिकप्टरले एकै दिनमा १५ विदेशी नागरिकसहित १०५ जनाको हवाई उद्धार गरे। यसले प्रमाणित गर्छ, नीति परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय क्षमता नै प्राथमिक बलको रूपमा अगाडि राखिएको थियो, विदेशी सहयोग त्यसको परिपूरकको रूपमा मात्र आयो। भारत र चीनका सुरुङ विज्ञले नेपाली सुरक्षाकर्मीले चलाइरहेको उद्धार अभियानमा सुरुदेखि नै प्राविधिक सहयोग, उपकरण र जनशक्ति दिइरहेका थिए, जसले “सहयोग नै नलिने” भन्ने नीति कहिल्यै थिएन भन्ने पुष्टि गर्छ। नीति सुरुदेखि नै “अव्यवस्थित र असमन्वित सहयोग नलिने” भन्ने थियो, जसको व्याख्यामा कडाइ र खुकुलोपनको मात्रा बदलिँदै गयो।
यो नीतिको सुरुवाती तर्क के थियो:
पहिलो, सार्वभौमिकता र सुरक्षाको प्रश्न थियो। आफ्नै भूभागभित्र विदेशी सैन्य वा अर्ध सैन्य साधनको स्वतन्त्र आवागमनले सुरक्षा र भूराजनीतिक जटिलता निम्त्याउन सक्छ, विशेषतः नेपाल जस्तो दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको मुलुकका लागि।
दोस्रो, समन्वयको खर्च घटाउने चाहना थियो। २०७२ मा भएझैं फेरि दर्जनौं टोली आ आफ्नै तरिकाले उत्रिए भने स्रोत खेर जान्छ र स्थानीय संयन्त्र नै दब्न सक्छ भन्ने अनुभव थियो।
तेस्रो, राष्ट्रिय क्षमता प्रदर्शन र निर्माणको अभिप्राय पनि देखिन्छ। नयाँ सरकारले आफ्नै सेना, प्रहरी र प्राधिकरणलाई अगाडि राखेर विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व राष्ट्रिय तहमै रहेको देखाउन चाहेको हुन सक्छ।
यसका जोखिम र आलोचना:
सुरुङभित्र फसेका मानिसका लागि हरेक घण्टा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुमति र समन्वयको प्रक्रियाले उद्धार ढिलो भएको भन्ने आलोचना उठ्यो, जुन पछि कूटनीतिक दबाबसम्म पुग्यो। यसैगरी, सुरुमा “सैन्य साधन र विदेशी टोली अनुमति छैन” भनेर अगाडि सारिएको अडान केही दिनमै नरम बनाइनुले, त्यो सुरुको निर्णय पर्याप्त तथ्याङ्क र परिस्थिति विश्लेषण बिना लिइएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जायो। साथै, “सहयोग लिने तर सेना जस्ता साधन अनुमति नलिने” भन्ने सन्देश सुरुमा नै स्पष्ट मापदण्डसहित, कुन अवस्थामा, कति समयसम्म, के आधारमा अनुमति दिइनेछ भनेर सार्वजनिक गरिएको भए दबाब र अन्योल दुवै कम हुन सक्थ्यो।
निष्कर्ष:
२०७२ को भूकम्पले “अव्यवस्थित सहयोगले पनि व्यवस्थापन गाह्रो बनाउँछ” भन्ने पाठ दियो। भोटेकोसी बाढीको प्रतिक्रियाले त्यो पाठलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्ने प्रयास देखायो, सहयोग स्विकार्ने तर एउटै ढोका, अर्थात् अन्तर मन्त्रालय समन्वय संयन्त्र, बाटै। यो सिद्धान्ततः सही दिशा भए पनि, नयाँ सरकारका लागि यो पहिलो ठूलो परीक्षा भएकाले सुरुको कडा अडान र पछिको नरमपनबीचको तालमेल अपुरो देखियो। मानव जीवनसँग जोडिएको आपत्कालीन उद्धारमा नियन्त्रण र गतिबीचको सन्तुलन मिलाउन पूर्वनिर्धारित र पारदर्शी मापदण्ड चाहिन्छ, ताकि हरेक विपदपछि निर्णय राजनीतिक वा कूटनीतिक दबाबमा मात्र भरपर्नु नपरोस्। वास्तविक पाठ यही हो, सहयोग लिने या नलिने प्रश्न मात्र होइन, कहिले, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट लिने भन्ने पूर्वतयार खाका नै हरेक ठूलो विपदको वास्तविक परीक्षा हो।
एलन मस्क एलियनसँग सम्पर्कमा छन् भन्ने दाबी, तीस वर्षपछि कंकालसहित फर्किएको प्लेनको कथा, बर्मुडा त्रिकोणको रहस्य, र अमेरिकाको गोप्य सैन्य क्षेत्र एरिया ५१ जस्ता विषयहरू फरक फरक जस्ता देखिए पनि, गहिरिएर हेर्ने हो भने यिनमा एउटै धागो जोडिएको पाइन्छ। त्यो हो मानिसको मस्तिष्कले अस्पष्टतालाई सहन नसक्ने र त्यसलाई कुनै न कुनै कथाले भर्न खोज्ने स्वाभाविक प्रवृत्ति।
यी विषयहरूको साझा संरचना उस्तै छ।
पहिलो, एउटा वास्तविक तर अपूर्ण जानकारी हुन्छ। जस्तै कतिपय पहिचान नभएका उड्ने वस्तुहरू देखिएका घटना साँचो हुन्, बर्मुडा त्रिकोण भौगोलिक रूपमा वास्तविक क्षेत्र हो, र एरिया ५१ पनि साँच्चै अवस्थित अमेरिकी वायुसेनाको गोप्य परीक्षण केन्द्र हो।
दोस्रो, त्यही अपूर्णतालाई भर्न कुनै सनसनीखेज व्याख्या थपिन्छ, चाहे त्यो पुरानो पत्रपत्रिकाबाट होस् वा हालसालैको सामाजिक सञ्जालको भिडियोबाट। तेस्रो, त्यो व्याख्या पटक पटक दोहोरिँदै “सामूहिक सत्य” जस्तो देखिन थाल्छ, जबकि यसको पछाडि कुनै स्वतन्त्र प्रमाण हुँदैन।
एरिया ५१: गोप्यताले जन्माएको मिथक:
एरिया ५१ अमेरिकाको नेभाडा राज्यमा अवस्थित एउटा अत्यन्त गोप्य सैन्य परीक्षण केन्द्र हो, जसलाई शीतयुद्धको समयदेखि नै U2 र SR71 जस्ता उन्नत जासुसी विमानहरूको परीक्षणका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। दशकौंसम्म अमेरिकी सरकारले यस ठाउँको अस्तित्व नै आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको थिएन, र यही गोप्यताले नै यसलाई एलियन र UFO सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र सिद्धान्तको केन्द्रविन्दु बनायो।
वास्तविकता के थियो भने, स्थानीय बासिन्दा र पाइलटहरूले आकाशमा देखेका असामान्य र चम्किला वस्तुहरू वास्तवमा त्यसबेला विकसित हुँदै गरेका अत्याधुनिक गोप्य विमानहरू नै थिए, जुन सामान्य जनताले कहिल्यै देखेकै थिएनन्। अपरिचित आकार र असाधारण गतिका कारण मानिसहरूले तिनलाई “उडन्ते तस्तरी” वा एलियनको यानका रूपमा बुझे। सरकारले वर्षौंसम्म यस बारेमा केही नबताउँदा यो अनुमान झन् बलियो हुँदै गयो।
सन् १९९० को दशकपछि मात्र अमेरिकी सरकारले एरिया ५१ को अस्तित्व औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो, तर त्यहाँ एलियन वा एलियन प्रविधि रहेको भन्ने कुनै प्रमाणिक कागजात आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
यो घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ, सरकारी गोप्यता आफैंमा षड्यन्त्रको प्रमाण होइन। धेरैजसो अवस्थामा गोप्यताको वास्तविक कारण राष्ट्रिय सुरक्षा र सैन्य प्रविधिको संरक्षण हुन्छ, न कि कुनै अलौकिक तथ्य लुकाउने प्रयास। तर मानिसको मस्तिष्कले खाली ठाउँ देख्नेबित्तिकै त्यसलाई आफ्नै कल्पनाले भर्ने प्रयास गर्छ, र सरकारी मौनताले त्यो कल्पनालाई थप बल दिन्छ।
किन यस्ता कथाहरू यति टिकाउ हुन्छन्?
यसको जवाफ मनोविज्ञानमा भेटिन्छ। मानिसको मस्तिष्क अनिश्चितताभन्दा व्याख्या रुचाउँछ, चाहे त्यो व्याख्या गलत नै किन नहोस्। यसैलाई ढाँचा खोज्ने बानी भनिन्छ, जसअन्तर्गत यादृच्छिक घटनाहरूमा पनि मानिसले अर्थ खोज्ने प्रयास गर्छ। जब कुनै प्लेन वा जहाज बिना कारण हराउँछ, त्यसको सामान्य व्याख्या (मौसम, प्राविधिक त्रुटि, मानवीय गल्ती) भन्दा “समय यात्रा” वा “एलियन अपहरण” जस्ता असामान्य व्याख्याहरू धेरै रोचक र सजिलै सम्झना योग्य हुन्छन्। मस्तिष्कका लागि रहस्य आफैंमा एउटा प्रकारको मनोरञ्जन हो।
यसमा सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै:
महत्त्वपूर्ण छ। हराएको प्लेनको कथाको जन्म नै एउटा सनसनीखेज पत्रपत्रिकाबाट भएको हो, जुन आफैंले आफूलाई “एलियन र षड्यन्त्र सिद्धान्तको प्राधिकरण” भनी चिनाउँछ। बर्मुडा त्रिकोणको मिथक पनि सन् १९७४ मा प्रकाशित एउटा किताबले लोकप्रिय बनाएको हो, जुन पछि अनुसन्धानकर्ताहरूले धेरैजसो दाबी बढाइचढाइ गरिएको वा गलत तथ्यमा आधारित रहेको पत्ता लगाए।
यहाँनेर एउटा ढाँचा देखिन्छ, पहिलो कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले कथा रच्छ, त्यसपछि त्यो कथा आफैं एउटा स्रोत बन्छ, र पछिका सबै दोहोरिने कथाहरूले मूल स्रोतको सत्यता जाँच्नुको सट्टा एक अर्कालाई प्रमाणको रूपमा उद्धृत गर्छन्।
सामाजिक सञ्जालले थपेको नयाँ आयाम:
यी पुराना मिथकहरू आज पुनः फैलिनुको एउटा नयाँ कारण छ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नक्कली भिडियो बनाउने प्रविधि। एउटा चर्चित पोडकास्टरको नाममा फैलिएको “हराएको प्लेन फर्केको” भिडियो यसको उदाहरण हो, जहाँ दशकौं पुरानो पत्रपत्रिकाको कथालाई एउटा चिनिएको अनुहार र आवाजसँग जोडेर नयाँ विश्वसनीयता दिइयो।
यहाँ मूल समस्या कथा आफैं होइन, बरु त्यो कथालाई भरपर्दो स्रोतसँग जोड्ने प्रविधि हो। जब कुनै चिनिएको व्यक्तिले, वा उसको जस्तो देखिने वा सुनिने कुनै सामग्रीले, कुनै कुरा भन्छ, दर्शकको स्वाभाविक विश्वास बढ्छ, चाहे त्यो सामग्री वास्तविक होस् वा नहोस्।
एलन मस्कको एलियनसँगको “सम्पर्क”को दाबी पनि यसैगरी बुझ्न सकिन्छ। मस्क आफैं अन्तरिक्ष अन्वेषण, मंगल ग्रह बस्ती, र भविष्यको प्रविधिबारे बारम्बार कुरा गर्ने व्यक्ति भएकाले, उनको नाम र “एलियन” शब्द सँगै राख्दा त्यो कथा स्वाभाविक रूपमा बढी विश्वासयोग्य देखिन्छ, जबकि वास्तविकतामा यी दुई कुराबीच कुनै तथ्यगत सम्बन्ध छैन।
विज्ञान र रहस्यबीचको सन्तुलन:
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्नु जरुरी छ, “अपुष्ट” र “असम्भव” उस्तै होइनन्। ब्रह्माण्डमा पृथ्वीबाहेक अन्यत्र कतै जीवन हुनसक्छ भन्ने वैज्ञानिक सम्भावना तर्कसंगत छ, ग्यालेक्सीहरूको विशाल संख्या हेर्दा यो असम्भव देखिँदैन। तर “एलियन पृथ्वीमा आइसकेको छ र मानिसहरूलाई लगेको छ” भन्ने दाबी फरक कुरा हो, जसको हकमा हालसम्म कुनै स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित प्रमाण भेटिएको छैन। यसैगरी पहिचान नभएका उड्ने वस्तु देखिएका घटनाहरू वास्तविक रिपोर्ट हुन्, तर तिनको ठूलो हिस्सा पछि साधारण व्याख्या (ड्रोन, मौसम बेलुन, अन्य देशको गोप्य प्रविधि) मा टुंगिन्छ, ठ्याक्कै जसरी एरिया ५१ को रहस्य पनि गोप्य विमान परीक्षणमा गएर टुंगियो।
वैज्ञानिक सोचको सुन्दरता यहीं छ, यसले “म जान्दिन” भन्न डराउँदैन। एउटा घटना अस्पष्ट रहनु भनेको त्यो तुरुन्तै अलौकिक व्याख्याको हकदार बन्नु होइन, बरु थप अनुसन्धान आवश्यक छ भन्ने संकेत मात्र हो।
निष्कर्ष: प्रश्न सोध्ने बानी नै साँचो सुरक्षा हो
एलियन, हराएको प्लेन, बर्मुडा त्रिकोण, र एरिया ५१ का कथाहरूले अन्ततः एउटै पाठ सिकाउँछन्, रोचक कथा र सत्य कथा सधैं एउटै हुँदैनन्।
जुन कथा जति बढी सनसनीखेज, भावनात्मक, वा साझा गर्न लोभलाग्दो हुन्छ, त्यति नै बढी सावधानीपूर्वक जाँच्नुपर्ने हुन्छ। कुनै दाबी कति पटक दोहोरियो भन्ने कुराले त्यसलाई सत्य बनाउँदैन, बरु त्यसको मूल स्रोत के हो, त्यो स्रोत भरपर्दो छ कि छैन, र त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्ने कुनै दस्तावेज छ कि छैन भन्ने कुराले मात्र बनाउँछ।
आजको युगमा, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ताले जुनसुकै आवाज र अनुहार नक्कल गर्न सक्छ, यो बानी झन् बढी महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। रहस्यको मोहमा पर्नु मानवीय स्वभाव नै हो, तर त्यही मोहलाई प्रश्न सोध्ने बानीले सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, ताकि हामी रोचक कथाको मजा लिँदै पनि यथार्थदेखि टाढा नजाऔं।
२०७२ कात्तिक १० गते (२०१५ अक्टोबर २७) तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिट्जलाई एउटा पत्र लेखे। पत्रमा उल्लेख थियो “नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा, नेपालका लागि नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (SPP) स्थापना गर्न औपचारिक अनुरोध गर्न पाउँदा सम्मानित महसुस गर्दछौं।” पत्रको प्रतिलिपि तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयलाई पनि पठाइएको थियो। त्यस बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री दुवै थिए।
यो पत्र लामो समयसम्म सार्वजनिक थिएन। सन् २०२२ जुनमा जब नेपाली सेनाले “नेपाल SPP मा सामेल छैन र हुने पनि छैन” भनी सार्वजनिक बयान दियो, त्यसको भोलिपल्टै यही पत्र सार्वजनिक भयो, जसले सेनाकै दाबीलाई खण्डन गर्यो। सेनाले पछि पत्रको प्रामाणिकता स्वीकार गर्दै यसलाई २०७२ सालको भूकम्पपछिको विपद् उद्धार तथा राहत सहयोगसँग जोडेर व्याख्या गर्यो र सैन्य गठबन्धन वा सम्झौता नभएको दाबी गर्यो।
समयरेखा र जिम्मेवारीको प्रश्न:
२०१५: ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सेनाले पहिलो अनुरोध पत्र पठायो।
२०१७: दोस्रो पटक अनुरोध दोहोर्याइयो, त्यतिबेला पनि फरक फरक सरकार सत्तामा थिए।
२०१९: अमेरिकाले नेपाललाई SPP मा औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो।
२०२२: विवाद सतहमा आयो, अमेरिकी दूतावासले SPP सम्बन्धी केही अनलाइन प्रचारित “मस्यौदा सम्झौता”लाई नक्कली भन्दै खण्डन गर्यो, तर सन् २०१५ र २०१७ का अनुरोधहरू भने साँचो भएको पुष्टि गर्यो।
२०१५ देखि २०१९ सम्मको अवधिमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस तीनवटै प्रमुख पार्टी पालैपालो सत्तामा रहेका थिए। त्यसैले विवाद चुलिँदा हरेक पार्टीले अर्कोमाथि जिम्मेवारी सार्ने प्रयास गरे, तर कुनै पनि पक्ष पूर्ण रूपमा “दूध धोएको” अवस्थामा देखिएन।
SPP वास्तवमा के हो?
अमेरिकी नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम विश्वभर ९० भन्दा बढी देशसँग सञ्चालित एउटा कार्यक्रम हो, जसअन्तर्गत साझेदार देशको सेना र अमेरिकी नेशनल गार्डबीच विपद् व्यवस्थापन, आपतकालीन उद्धार, सैन्य तालिम र सीप आदानप्रदान गरिन्छ। अमेरिकी दूतावासका अनुसार यो नीतिगत रूपमा कुनै देशलाई जबरजस्ती समावेश गराइने कार्यक्रम होइन, बरु अनुरोधमा मात्र प्रतिक्रिया दिइने व्यवस्था हो। नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति क्षत्रीले पनि यसलाई “कुनै तेस्रो मुलुकविरुद्ध लक्षित नभएको” द्विपक्षीय सहकार्य भनेका छन्।
तर आलोचकहरूले यसलाई फरक कोणबाट हेर्छन्, किनभने SPP अमेरिकी सेनाको संरचनाभित्रैको कार्यक्रम भएकाले यसले नेपालको दीर्घकालीन असंलग्न परराष्ट्र नीति र संविधानले अँगालेको तटस्थताको सिद्धान्तसँग बाझिने जोखिम रहन्छ भन्ने तर्क गर्छन्।
अमेरिका र चीन प्रतिस्पर्धाको पृष्ठभूमि:
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई नबुझी SPP विवादलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। नेपाल भारत र चीनबीचको हिमाली बफर राष्ट्रको रूपमा रहेको छ र दुवै छिमेकीका लागि रणनीतिक महत्त्व राख्छ। भारतका लागि नेपाल उत्तरी सुरक्षा र जलस्रोतका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ भने चीनका लागि यो तिब्बतको सुरक्षा, दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को सम्पर्क विस्तारका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
नेपाल सन् २०१७ मा जोडावट, पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा र डिजिटल सहकार्य बढाउने उद्देश्यले BRI मा जोडियो, तर ऋण दिगोपना, परियोजना पारदर्शिता र वित्तीय मोडालिटी (अनुदान हो कि ऋण) जस्ता विषयमा चिन्ता कायमै छन्। यसैबीच अमेरिकाले सन् २०१९ मा जारी गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई “महत्त्वपूर्ण साझेदार” का रूपमा सूचीबद्ध गर्दै चीनको आर्थिक प्रभाव, सैन्य शक्ति र BRI लाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यका साथ नेपालसँगको रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको थियो, जुन रणनीतिलाई बाइडेन प्रशासनले पछि थप विस्तार गर्दै लगेको थियो।
यसैगरी नेपालको MCC सम्झौता (जुन विकास अनुदान करार भए तापनि) र प्रस्तावित SPP दुवैलाई केही विश्लेषकहरूले चीनको BRI लाई प्रत्युत्तर दिने अमेरिकी रणनीतिक प्रयासको एक हिस्साको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यद्यपि नेपाल र अमेरिका दुवैले औपचारिक रूपमा यी कार्यक्रमहरू विशुद्ध विकास वा मानवीय सहयोगका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
मुस्ताङको युरेनियम र त्यसमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय होडबाजी:
SPP र MCC मात्र होइन, नेपालको भूराजनीतिक तानातानमा हालसालै थपिएको अर्को आयाम हो मुस्ताङमा भेटिएको युरेनियम भण्डार। सन् २०१४ मा खानी तथा भूगर्भ विभागले माथिल्लो मुस्ताङको लोमन्थाङ क्षेत्रमा झन्डै १०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा गरिएको सर्वेक्षणपछि उच्च गुणस्तरको युरेनियम भण्डारको उपस्थिति पुष्टि गरेको थियो, जुन क्षेत्र लगभग १० किलोमिटर लामो र ३ किलोमिटर फराकिलो रहेको बताइएको छ।
यसपछि सन् २०१६, २०१८ र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि थप अध्ययनहरू भए, जसले भण्डारको आकार र गुणस्तरबारे थप जानकारी दिए। सरकारले २०१६ सालमै यस क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटाएको थियो र सन् २०२० मा रेडियोएक्टिभ पदार्थ (प्रयोग तथा नियमन) ऐन पनि जारी गरेको थियो।
युरेनियम आणविक ऊर्जा उत्पादन र आणविक हतियार दुवैका लागि प्रयोग हुने अत्यन्त संवेदनशील खनिज भएकाले यसको उपस्थितिले नेपाललाई एकाएक विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्रविन्दुमा ल्याइदिएको छ। मुस्ताङ चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएको ठाउँ भएकाले यहाँको खनिज स्रोतमा विदेशी चासो हुनु स्वाभाविक मानिन्छ, तर यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका लागि गम्भीर चुनौती पनि खडा गरेको छ।
केही विश्लेषकहरूका अनुसार युरेनियम र दुर्लभ पृथ्वी खनिजहरूको व्यावसायिक रूपमा उपयोग हुन सके यसले नेपालको वैदेशिक ऋण घटाउन र विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नेपाललाई निर्णायक मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा राख्न सक्छ। स्मार्टफोनदेखि विद्युतीय गाडी र उन्नत हतियारसम्ममा प्रयोग हुने भएकाले यस्ता खनिजको विश्वव्यापी माग निकै उच्च छ, र यसैले यो विषय आर्थिक मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्त्वसँग गहिरो गरी जोडिएको छ।
हालसालैका केही रिपोर्टहरूले अमेरिका र अस्ट्रेलियाको संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई मुस्ताङको युरेनियम प्रशोधनको अधिकार दिने तयारी भइरहेको र लोमन्थाङ क्षेत्रलाई “मुस्ताङ विशेष क्षेत्र” घोषणा गर्ने योजना रहेको दाबी गरेका छन्। यस्ता दाबीहरू अझै आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन् र यिनलाई अटकल वा अपुष्ट रिपोर्टका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। तैपनि यस्ता समाचारहरूले नेपालको उत्तरी सिमानाको खनिज स्रोतप्रति अमेरिका, भारत र चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको चासो कति गहिरो छ भन्ने संकेत गर्छन्।
चीनका लागि आफ्नो सिमानाबाट नजिकैको क्षेत्रमा अन्य शक्ति राष्ट्रको उपस्थिति र प्रभाव बढ्नु तिब्बतको सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील विषय हो। भारतका लागि पनि उत्तरी सिमानामा हुने कुनै पनि रणनीतिक हलचल आफ्नै सुरक्षा चासोसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
र, अमेरिकाका लागि यो आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति र दुर्लभ खनिज आपूर्ति शृंखलामा चीनको एकाधिकार घटाउने ठूलो लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो अवसर हो। यसरी मुस्ताङको सानो भूखण्डमा तीनवटै शक्ति राष्ट्रका फरक फरक स्वार्थहरू एकैसाथ केन्द्रित भएका छन्, जसले नेपाल सरकारका लागि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।
विशेषज्ञहरूले भन्ने गरेका छन् कि नेपालले यी खनिज सम्पदालाई हतारमा दोहन गर्नुभन्दा पहिले वैज्ञानिक अध्ययन, पारदर्शी नीति र आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग नबाझिने गरी सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र यो आर्थिक अवसरको सट्टा “भूराजनीतिक पासो” बन्न सक्छ।
दुई फरक व्याख्या:
SPP लगायत मुस्ताङ युरेनियम जस्ता विवादलाई नेपालमा दुई फरक चश्माले हेरिन्छ।
१. प्राविधिक वा मानवीय दृष्टिकोण:
यो दृष्टिकोणअनुसार SPP भनेको विपद् व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र सीप आदानप्रदानमा सीमित सामान्य सहकार्य मात्र हो, जुन ९० भन्दा बढी देशले अपनाइरहेका छन् र तीमध्ये धेरै असंलग्न आन्दोलनका सदस्य पनि हुन्। त्यसैगरी मुस्ताङको युरेनियमलाई पनि केवल एउटा वैज्ञानिक तथा आर्थिक अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसले उचित व्यवस्थापन भए नेपाललाई आर्थिक फाइदा दिन सक्छ।
२. रणनीतिक वा भूराजनीतिक दृष्टिकोण:
यो दृष्टिकोणले SPP लाई अमेरिकाको ठूलो इन्डो प्यासिफिक रणनीति र चीन नियन्त्रण नीतिको एउटा उपकरणका रूपमा हेर्छ, जसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने तर्क गर्छ। त्यसैगरी मुस्ताङको युरेनियमलाई पनि शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने आशंका राख्छ।
यी दुवै व्याख्या आ आफ्नो ठाउँमा तथ्यमा आधारित छन्, तर कुनचाहिँ बढी हावी हुने भन्ने कुरा भविष्यको नेपाल अमेरिका चीन सम्बन्धको गतिशीलतामा भर पर्छ। यसैले नेपालका लागि चुनौती भनेको एउटा मात्र शक्तिकेन्द्रतर्फ नझुकी सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु नै हो, जुन काम व्यवहारमा जति सजिलो सुनिन्छ त्यति सजिलो छैन।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आएका बाढी, पहिरो र हिमाली विपदहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्-के यी घटनाहरू केवल प्रकृतिको सामान्य प्रक्रिया हुन् वा जलवायु परिवर्तन (Climate Change), अव्यवस्थित विकास (Unplanned Development) र वातावरणीय कमजोरी (Environmental Degradation) को संयुक्त परिणाम हुन्?
२०१३ मा भारतको उत्तराखण्डमा आएको विनाशकारी बाढी, २०२१ मा सिक्किम क्षेत्रमा देखिएका हिमाली विपद, २०२४ मा नेपालमा आएको ठूलो बाढी तथा पहिरो, र २०२६ मा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा देखिएको विनाशकारी बाढीले एउटा साझा सन्देश दिइरहेका छन्-हिमालय क्षेत्र पहिलेको जस्तो स्थिर छैन।
यो कुनै एउटा देशको मात्र समस्या होइन। हिमालयबाट निस्कने नदीहरूले नेपाल, भारत, बंगलादेशलगायत करोडौं मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्।
१. हिमालय: सुन्दर मात्र होइन, अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र:
हिमालय विश्वकै सबैभन्दा कान्छो र भौगर्भिक रूपमा सक्रिय पर्वत श्रृङ्खला हो। यहाँ पृथ्वीभित्रका प्लेटहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। त्यसैले यहाँका पहाडहरू कमजोर चट्टान, सक्रिय भू–गतिशीलता (Geological Activity) र प्राकृतिक अस्थिरताका कारण जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्।
तर पछिल्लो समय प्राकृतिक जोखिमलाई अझ बढाउने अर्को शक्ति थपिएको छ-जलवायु परिवर्तन।
तापक्रम बढ्दा हिमनदी (Glacier) तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्।
हिमताल (Glacial Lake) को आकार बढिरहेको छ।
जमेको भू-भाग (Permafrost) कमजोर हुँदैछ।
पहाडका ढलानहरू अस्थिर हुँदैछन्।
यसको परिणामस्वरूप अचानक आउने बाढी, हिमताल फुट्ने घटना र पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। वैज्ञानिकहरूले हिमालय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक मानेका छन्।
२. २०१३ उत्तराखण्ड बाढी र पहिलो ठूलो चेतावनी:
सन् २०१३ मा भारतको उत्तराखण्डमा आएको बाढीलाई हिमालय क्षेत्रको एउटा ठूलो विपदका रूपमा सम्झिन्छौं। अत्यधिक वर्षा, कमजोर भू-संरचना, नदी क्षेत्रमा बढ्दो निर्माण र वातावरणीय क्षतिले त्यस घटनाको प्रभावलाई अझ ठूलो बनायो।
त्यो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखायो-हिमालयमा प्रकृतिको शक्ति ठूलो छ, तर मानव हस्तक्षेपले त्यसको विनाशकारी प्रभाव धेरै गुणा बढाउन सक्छ।
नदीको प्राकृतिक बाटो रोक्ने, पहाड काट्ने र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा संरचना बनाउने कार्यले प्राकृतिक जोखिमलाई विपदमा परिवर्तन गर्छ।
३. २०२४ नेपाल बाढी: पानी मात्र होइन, व्यवस्थापनको पनि परीक्षा:
सन् २०२४ मा नेपालले ठूलो बाढी र पहिरोको सामना गर्यो। लगातारको भारी वर्षाले काठमाडौं उपत्यका, पूर्वी नेपाल र अन्य क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्यायो। सयौं मानिसको मृत्यु भयो, धेरै बेपत्ता भए र सडक, पुल, घर तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो।
यो घटना केवल धेरै पानी परेको कारण मात्र भएको थिएन। यसको प्रभाव बढाउने कारणहरू थिए:
नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार
कमजोर ढल व्यवस्थापन (Drainage System)
प्राकृतिक पानी बग्ने क्षेत्र अतिक्रमण
पहाडमा अनियन्त्रित सडक निर्माण
काठमाडौं जस्तो शहरमा समेत नदीलाई साँघुरो बनाउँदै संरचना निर्माण गरियो। हामीले नदीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा आएको ठानेका थियौं, तर बाढी आउँदा नदीले आफ्नो पुरानो बाटो सम्झायो।
प्रकृतिले सम्झाउने तरिका कहिलेकाहीँ निकै कठोर हुन्छ।
४. नेपालको कोसी नदी, सधैंको क्षेत्रीय खतरा:
नेपालको कोसी नदीलाई “बिहारको दुःख” भनेर समेत चिनिन्छ। तर वास्तविकता के हो भने कोसी केवल भारतको समस्या होइन, नेपाल र भारत दुवैको साझा चुनौती हो।
हिमालयबाट आउने कोसी नदी अत्यन्त तीव्र बहाव भएको नदी हो। यसले ठूलो मात्रामा बालुवा, ढुङ्गा र माटो बोकेर ल्याउँछ। समयसँगै नदीको सतह माथि उठ्ने र धार परिवर्तन गर्ने सम्भावना रहन्छ।
सन् २००८ मा कोसी तटबन्ध फुट्दा नेपाल र भारत दुवैमा ठूलो क्षति भयो। त्यसपछि पनि प्रत्येक वर्ष मनसुनको समयमा कोसीको जलस्तर बढ्दा दुवै देशमा त्रास फैलिन्छ।
सन् २०२४ मा पनि अत्यधिक वर्षाका कारण कोसी नदीको बहाव खतराको स्तर नजिक पुगेको थियो र कोसी ब्यारेजका सबै ढोका खोल्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। यसले फेरि देखायो कि कोसीलाई केवल बाँध र तटबन्धले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।
कोसीसँग दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक छ:
नदीको प्राकृतिक प्रणाली बुझ्ने
दुवै देशबीच वैज्ञानिक सहकार्य
तटबन्धको नियमित अध्ययन
जोखिम क्षेत्रमा बस्ती नियन्त्रण
५. २०२६ को हिमाली विपद: नयाँ युगको संकेत
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा २०२६ मा देखिएको विनाशकारी बाढीले अर्को गम्भीर संकेत दिएको छ। प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार हिमाली क्षेत्रको बरफ र चट्टान अस्थिर भएर नदी प्रणालीमा ठूलो प्रभाव परेको देखिएको छ।
यस्ता घटना अब केवल वर्षाको कारण मात्र होइनन्। हिमालभित्र भइरहेको परिवर्तनले नयाँ प्रकारका जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ।
हामीले पहिले बाढी भन्नासाथ नदी बढ्ने कुरा बुझ्थ्यौं।
अब हिमाली क्षेत्रमा:
हिमनदी फुट्न सक्छ।
हिमताल अचानक विस्फोट हुन सक्छ।
पहाडको ठूलो भाग नदीमा खस्न सक्छ।
यी घटनाहरू केही मिनेटमै ठूलो विनाश ल्याउन सक्छन्।
६. के यसको दोष केवल मानिसको हो?
वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा उत्तर अलि जटिल छ।
प्राकृतिक प्रक्रिया रोक्न सकिँदैन। वर्षा हुनु, नदी बग्नु, हिमनदी चल्नु पृथ्वीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
तर मानिसले जोखिमलाई धेरै बढाएको छ।
हामीले:
पहाडलाई जथाभावी काट्यौं।
नदीको क्षेत्र अतिक्रमण गर्यौं।
वातावरणीय अध्ययन बिना विकास गर्यौं।
जलवायु परिवर्तनलाई लामो समय बेवास्ता गर्यौं।
त्यसैले भन्न सकिन्छ:
प्रकृतिले विपदको सुरुवात गर्छ, तर मानव कमजोरीले त्यसलाई महाविनाश बनाउँछ।
७. अब नेपालले के सिक्नुपर्छ?
अबको विकास पुरानो सोचबाट सम्भव छैन।
नेपालले अपनाउनुपर्ने केही उपाय:
१. वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य बनाउने
हरेक सडक, जलविद्युत आयोजना र ठूला निर्माणअघि वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।
२. हिमाली क्षेत्रमा निगरानी बढाउने
हिमनदीको अवस्था जाँच
हिमतालको जोखिम मूल्याङ्कन
उपग्रह (Satellite) निगरानी
३. पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) विस्तार गर्ने
समयमै सूचना पाए धेरै मानिसको जीवन बचाउन सकिन्छ।
४. नेपाल-भारतबीच नदी व्यवस्थापन सहकार्य
कोसी, गण्डकी र महाकाली जस्ता नदी सीमाले रोकिएका छैनन्। त्यसैले समाधान पनि सीमाभन्दा माथि सोच्नुपर्छ।
निष्कर्ष:
नेपालमा देखिएका बाढीहरूलाई केवल भाग्य वा प्राकृतिक दुर्घटना भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यी घटनाहरू हिमालय परिवर्तन भइरहेको स्पष्ट संकेत हुन्।
२०१३ को उत्तराखण्ड, २०२४ को नेपाल बाढी, कोसी नदीको निरन्तर जोखिम र २०२६ को हिमाली विपदले एउटै सन्देश दिइरहेका छन्-प्रकृतिसँग युद्ध गरेर होइन, प्रकृतिलाई बुझेर मात्र मानव सभ्यता सुरक्षित रहन सक्छ।
विकास आवश्यक छ, तर वातावरण नष्ट गरेर गरिएको विकास अन्ततः आफ्नै विरुद्ध फर्किन्छ।
हिमालयले अहिले हामीलाई चेतावनी दिइरहेको छ। प्रश्न यही हो-हामी त्यो चेतावनी सुन्छौं कि फेरि अर्को विपदपछि मात्र सम्झन्छौं?
नेपालको आधुनिक राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको इतिहासमा केही यस्ता विदेशी पात्रहरू छन् जसले यस भूमिलाई केवल आफ्नो कर्मक्षेत्र मात्र बनाएनन्, अपितु स्वयं नेपाली इतिहासको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्न पुगे। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा २४ अप्रिल १९३१ मा जन्मिएकी बारबरा एडम्स (Barbara Adams) त्यस्तै एक बहुआयामिक, साहसी र विवादास्पद व्यक्तित्व थिइन्। सन् १९६० वा १९६१ तिर बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको नेपाल भ्रमणको समाचार सङ्कलन तथा प्रतिवेदन गर्न पत्रकारका रूपमा काठमाडौँ ओर्लिएकी एडम्सको जीवनको गोरेटो नेपाल प्रवेशसँगै सदाका लागि बदलियो। पाँच दशकभन्दा लामो समय नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा समर्पित भएकी उनले अन्ततः सन् २००८ मा ७८ वर्षको उमेरमा अङ्गीकृत (Naturalized) नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेर आफूलाई पूर्ण रूपमा ‘नेपालकी छोरी’ का रूपमा स्थापित गरिन्।
राजदरबारको सामीप्य, पर्यटन विकास र वैचारिक रूपान्तरण
नेपाल आगमनको केही समयपछि नै उनको सम्बन्ध तत्कालीन राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार वसुन्धरा वीरविक्रम शाहसँग जोडियो। यस सम्बन्धका कारण उनी काठमाडौँको राजदरबार, कूटनीतिक वृत्त तथा उच्च अभिजात्य वर्गको सामाजिक जीवनको केन्द्रमा रहिन्। तर उनको पहिचान यतिमै सीमित रहेन। नेपालको प्रारम्भिक पर्यटन विकासमा उनको योगदान उल्लेखनीय रह्यो। उनले थर्ड आई टुअर्स (Third Eye Tours) नामक संस्था स्थापना गरेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरिन्। यसका साथै नेपाली हस्तकला, परम्परागत कला र भुटानी वस्त्रहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा उनको गहिरो अभिरुचि थियो। समयको अन्तरालसँगै उनको जीवनशैली र राजनीतिक चेतनामा ठूलो परिवर्तन आयो। राजदरबारको विलासी परिवेशबाट सुरु भएको उनको यात्रा क्रमशः गरिब, सीमान्तकृत, दलित तथा राज्यको मूल प्रवाहबाट उपेक्षित वर्गको अधिकारका लागि वकालत गर्ने प्रखर लेखक र अभियन्तामा रूपान्तरित भयो।
राजनीतिक टकराब र देश निकालाको शृङ्खला
नेपालको राज्यसत्तासँग एडम्सको सम्बन्ध सधैँ सहज र सौहार्दपूर्ण रहेन। उनको राजनीतिक सक्रियता र विद्रोही स्वभावका कारण उनले एकभन्दा बढी पटक देश निकाला (Expulsion) भोग्नुपरेको थियो। पहिलोपटक पञ्चायती व्यवस्थाको राजनीतिक परिवेशमा उनी निष्कासनमा परिन् र सन् १९९० को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि मात्र पुनः नेपाल फर्किइन्। त्यसपछि पनि उनका राजनीतिक लेखहरू सत्ताका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहे। सन् १९९८ मा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको समयमा उनलाई पुनः निष्कासन गरिएको थियो। त्यस समयमा ‘जनआस्था’ साप्ताहिकमा प्रकाशित उनका लेखहरू माओवादी विद्रोहप्रति सहानुभूतिपूर्ण बन्दै गएको आरोप लगाइएको थियो। उनलाई नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ विमानस्थल आइपुग्दा अध्यागमनबाटै फिर्ता पठाइएको थियो। निष्कासनको यकिन वर्षबारे विभिन्न स्रोतहरूमा सन् १९९८ र सन् २००० जस्ता फरक तथ्याङ्क पाइने भएकाले यस विषयलाई तत्कालीन राजनीतिक असहिष्णुताको उपजका रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। यस्तै कतिपय राजनीतिक वृत्तमा तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उनलाई निष्कासन गरिएको चर्चा पनि छ।
माओवादी द्वन्द्व, वैचारिक विश्लेषण र सामाजिक जराको खोजी
सन् १९९६ मा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा बारबरा एडम्सको जीवनको सबैभन्दा संवेदनशील र विवादास्पद अध्याय सुरु भयो। उनले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वलाई राज्य वा विद्रोही पक्षको आँखाबाट मात्र नहेरी त्यसको गहिरो सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिबाट व्याख्या गरिन्। ‘सन् २००१ मा प्रकाशित एक उनका विश्लेषणात्मक स्तम्भहरूमा उनले नेपालभित्र विद्यमान चरम सामाजिक असमानतालाई औँल्याउँदै ‘दुई नेपाल’ को अवधारणा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। एकातिर हिमाल, मन्दिर र विदेशी पर्यटकको सम्पन्न नेपाल थियो भने अर्कातिर आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र दुई छाक खान नपाउने गरिब नागरिकहरूको विपन्न नेपाल थियो। उनले गाउँगाउँमा पुगेर माओवादी र राज्यको सुरक्षा निकाय दुवै पक्षको त्रासमा बाँचिरहेका सर्वसाधारणको पीडा उजागर गरिन्।
उनको मूल दृष्टिकोण माओवादी हिंसाको अन्धसमर्थन गर्नु थिएन, बरु उत्पीडित नागरिकहरू हतियार उठाउन किन बाध्य भए भन्ने मूल कारण खोज्नु थियो भनिन्छ। उनी माओवादी विद्रोहका सामाजिक जरा, नागरिकहरूको विवशता, विचलन र मानवीय पक्षलाई बुझेर मात्र दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ भन्ने मान्यता उठाएको कुराहरू पनि छन्। यस विश्लेषणमा दुई पक्षलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनु आवश्यक हुन्छ:।
पहिलो, वैचारिक तथा मानवीय सहानुभूति, जसअन्तर्गत उनले राज्यको दमनको कडा आलोचना गरिन् र वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्।
दोस्रो, आर्थिक वा सैन्य सहयोग, जसमा उनले माओवादी पार्टीलाई कुनै पनि प्रकारको नगद, हतियार वा सङ्गठनात्मक सहयोग पुर्याएको कुनै पनि ऐतिहासिक प्रमाण नभेटिँएको भन्ने कुरा पनि छ। उनले माओवादी आक्रमणमा मारिएका सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको क्षतिप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै हिंसाले कसैको भलो नगर्ने स्पष्ट पारेकी थिइन्।
शान्ति अभियान र ह्वाइट रिबन
हिंसाको अन्त्य र मेलमिलापको खोजीमा एडम्सले सन् २००४ र २००५ को अवधिमा सेतो रिबन अभियान (White Ribbon Campaign) सुरु गरिन्। सेतो रिबनलाई उनले युद्धविरोधी र शान्तिको साझा प्रतीकका रूपमा अघि सारेकी थिइन्। यस अभियानको उद्देश्य कुनै एक पक्षको विजय नभई द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सबै निर्दोष नागरिकहरूको सम्मान र युद्धविरामको माग गर्नु थियो। उनले लुम्बिनीमा आयोजित विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन (World Buddhist Summit) मा समेत यो सेतो रिबन वितरण गरेकी थिइन्, जहाँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा सहभागीहरूको ठूलो हिस्साले सो रिबन लगाएर शान्तिको सन्देश दिएको थियो।
बारबरा पिस फाउन्डेसन र खोज पत्रकारिता पुरस्कार
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि एडम्सले प्रत्यक्ष सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गरिन्। उनले सन् २०१० मा बारबरा पिस फाउन्डेसन (Barbara Peace Foundation) स्थापना गरिन्। यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सुदूरपश्चिम नेपालका विपन्न समुदायहरूलाई आवास, सीपमूलक तालिम, शिक्षा र आयआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउनु थियो। यसका अतिरिक्त नेपालमा सुशासन र जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न उनले बारबरा एडम्स खोज पत्रकारिता पुरस्कार (Barbara Adams Investigative Journalism Award) स्थापना गरिन्। आफ्नो देहावसानपछि उनले व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत यही फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरिन्, जुन हाल समाज कल्याण परिषद्को नियमनभित्र सञ्चालित छ।
समकालीन विवाद र संस्थागत यथार्थ
एडम्सको निधनपछि बारबरा फाउन्डेसनको नेतृत्व नेत्रचिकित्सक डाक्टर सन्दुक रुइतले सम्हाल्दै आएका छन्। समकालीन नेपाली राजनीतिमा यो संस्था हालका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र उनको गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ सँग जोडिएर केही चर्चा र विवादमा आयो। सुदन गुरुङले बारबारा फाउन्डेसन आफू संलग्न रहेको र नेत्रचिकित्सक डाक्टर सन्दुक रुइत आफ्नो अभिभावक भएको बताएका थिए। केही महिना यता रुइतलाई भारतीय मेडियाले अमेरिकासंग जोडिएको संकास्पद व्यक्तिका रुपमा रहेको बताउँदै आएको छ! तथापि सेप्टेम्बर २०२५ मा बारबरा फाउन्डेसनले पत्रकार सम्मेलन र सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत ‘हामी नेपाल’ सँग संस्थागत वा वर्तमानमा कुनै पनि आर्थिक लेनदेन नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डेयले संस्थाको आठ वर्षको कुल आय करिब सात करोड बयासी लाख रुपैयाँ, खर्च करिब तीन करोड चौंसठ्ठी लाख रुपैयाँ र बाँकी मौज्दात करिब तीन करोड पन्चानब्बे लाख रुपैयाँ रहेको आर्थिक पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गरेर भ्रम निवारण गरेका थिए।
अन्तिम बिदाइ र ऐतिहासिक मूल्याङ्कन
बारबरा एडम्सको निधन २२ अप्रिल २०१६ मा काठमाडौँमा भयो। उनी पचासी वर्ष पुग्न दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा यस संसारबाट बिदा भइन्। उनको अन्तिम इच्छाअनुसार पशुपति आर्यघाटमा हिन्दू परम्पराअनुसार उनको अन्त्येष्टि गरियो र बौद्ध परम्पराअनुसार विशेष प्रार्थनासमेत सम्पन्न भयो।
अमेरिकी नागरिकका रूपमा जन्मिएर नेपाली माटोमै पञ्चतत्वमा विलीन भएकी एडम्सको जीवन विरोधाभास, साहस र त्यागले भरिएको थियो। राजदरबारको सामीप्यबाट सुरु भएर लोकतान्त्रिक चेतना, देश निकालाको पीडा, विद्रोही मनोविज्ञानको समाजशास्त्रीय अध्ययन, शान्ति अभियान र अन्ततः नेपाली नागरिकतासम्मको उनको यात्रा अद्वितीय छ। उनलाई केवल दरबारिया विदेशी वा माओवादी समर्थकको सङ्कुचित घेरामा राखेर मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। उनी नेपालको राजनीतिक संक्रमण, मानवीय पीडा र सामाजिक रूपान्तरणलाई अत्यन्त नजिकबाट नियाल्ने र त्यसको हिस्सा बन्ने एक ऐतिहासिक साक्षी थिइन्।
सन् २०२४ मा बेइजिङको एउटा कक्षामा बोल्दै एक शिक्षकले डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) फेरि अमेरिकी राष्ट्रपति बन्ने, त्यसपछि अमेरिका इरानसँग युद्धमा फस्ने र त्यो युद्ध अमेरिकाका लागि अत्यन्त महँगो साबित हुने बताएका थिए। त्यतिबेला ती कुरा सामान्य भू-राजनीतिक अनुमानजस्तै सुनिन्थे। तर दुई वर्षपछि घटनाक्रम उनका केही अनुमानसँग आश्चर्यजनक रूपमा मेल खान थालेपछि जिआङ सुएछिन (Jiang Xueqin) सामाजिक सञ्जालमा “चीनका नोस्ट्राडामस” (China’s Nostradamus) का रूपमा चर्चित भए। उनका तीन चर्चित अनुमानमध्ये ट्रम्पको पुनरागमन र अमेरिका-इरान युद्धसम्बन्धी अनुमान घटनासँग मेल खाएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
तर जिआङलाई कुनै रहस्यमय भविष्यद्रष्टा ठान्नु उनको कामलाई गलत रूपमा बुझ्नु हो। उनी स्वयं आफ्नो कामलाई अलौकिक भविष्यवाणी होइन, “पूर्वानुमानात्मक इतिहास” (Predictive History) भन्छन्। इतिहासमा साम्राज्यहरूको उत्थान-पतन, आर्थिक स्वार्थ, जनसांख्यिकी, शक्ति सन्तुलन र खेल सिद्धान्त (Game Theory) जोडेर भविष्यका सम्भावित घटनाको दिशा अनुमान गर्नु उनको मूल विधि हो।
उनको आधिकारिक परिचयअनुसार “प्रोफेसर” (Professor) उनको अनलाइन व्यक्तित्वको एउटा हिस्सा हो। जिआङ चिनियाँ-क्यानाडेली इतिहास विश्लेषक तथा शिक्षाविद् हुन्। उनले येल विश्वविद्यालय (Yale University) बाट इतिहास अध्ययन गरेका छन् र बेइजिङको मुनसट एकेडेमी (Moonshot Academy) मा अध्यापन गर्छन्। उनको पूर्वानुमानात्मक इतिहास (Predictive History) नामक युट्युब (YouTube) माध्यममा इतिहासका ढाँचा र वर्तमान भू-राजनीतिलाई जोडेर विश्लेषण प्रस्तुत गरिन्छ।
पहिलो चर्चित भविष्यवाणी: ट्रम्पको पुनरागमन
जिआङको सबैभन्दा चर्चित प्रारम्भिक अनुमानमध्ये एउटा सन् २०२४ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनसँग सम्बन्धित थियो। उनले ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बन्ने बताएका थिए। अन्ततः डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ले निर्वाचन जिते।
उनको भविष्यवाणी अभिलेख गर्ने स्वतन्त्र वेबसाइटका अनुसार उनले अप्रिल-मे २०२४ मै ट्रम्पले निर्वाचन जित्ने दाबी गरेका थिए। पछि यही अनुमानलाई उनको सफल भविष्यवाणीमध्ये पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।
तर यही प्रसङ्गले जिआङको भविष्यवाणी अचूक छैन भन्ने पनि देखाउँछ।
उनले ट्रम्पको उपराष्ट्रपति उम्मेदवारका रूपमा निकी हेली (Nikki Haley) चयन हुन सक्ने ठोस अनुमान गरेका थिए। त्यो अनुमान गलत भयो। ट्रम्पले जेडी भान्स (JD Vance) लाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाए। यद्यपि जिआङले भान्सलाई सम्भावित वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा पनि उल्लेख गरेका थिए। त्यसैले एउटै विश्लेषणमा राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम ठीक हुन सक्छ भने व्यक्ति चयनसम्बन्धी अर्को अनुमान गलत हुन सक्छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा सम्झाउँछ: भविष्यवाणीको मूल्याङ्कन गर्दा मिलेको कुरा मात्रै टिपेर गलत अनुमान लुकाउनु हुँदैन।
दोस्रो ठूलो भविष्यवाणी: अमेरिका-इरान युद्ध:
जिआङलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित बनाएको सबैभन्दा ठूलो अनुमान अमेरिका र इरानबीचको युद्ध हो।
उनले अप्रिल २०२४ देखि नै ट्रम्प पुनः सत्तामा आएपछि अमेरिका इरानसँग प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने सम्भावना उच्च रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार इजरायलसँगको अमेरिकी रणनीतिक सम्बन्ध, इरानको आणविक कार्यक्रम, मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन र अमेरिकी साम्राज्यवादी हितले वाशिङ्टनलाई युद्धतर्फ धकेल्न सक्थ्यो।
उनको स्वतन्त्र भविष्यवाणी अभिलेखमा “अमेरिका इरानसँग युद्धमा जानेछ” भन्ने दाबीलाई अहिले पुष्टि भएको भविष्यवाणीको रूपमा राखिएको छ।
फेब्रुअरी २८, २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरे। अगस्ट २०२६ सम्म आइपुग्दा युद्ध छ महिनासम्म लम्बिइसकेको छ। रोयटर्स (Reuters) ले अगस्ट २७ मा यसलाई “महँगो गतिरोध” (costly stalemate) मा पुगेको युद्धका रूपमा वर्णन गरेको छ।
त्यसैले जिआङको “अमेरिका इरानसँग युद्धमा प्रवेश गर्नेछ” भन्ने दुई वर्षअघिको अनुमानलाई उनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सफल पूर्वानुमानमध्ये एक मान्न सकिन्छ।
होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द हुने अनुमान पनि मिल्यो
जिआङको अर्को उल्लेखनीय पूर्वानुमान थियो, युद्ध सुरु भएमा इरानले होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बन्द गर्न सक्नेछ।
यो जलमार्ग सामान्य समुद्री बाटो मात्र होइन। विश्वको करिब पाँचौं तेल आपूर्ति यही क्षेत्र भएर जाने भएकाले यसको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रमा सीधा प्रभाव पार्न सक्छ।
जिआङको भविष्यवाणी अभिलेखअनुसार उनले सन् २०२५ को गर्मीयाममा इरानले होर्मुज बन्द गर्ने दाबी गरेका थिए। उक्त पूर्वानुमान अहिले पुष्टि भएको सूचीमा छ।
मार्च २, २०२६ मा इरानी अधिकारीले जलडमरूमध्य बन्द रहेको घोषणा गर्दै त्यहाँबाट जबरजस्ती पार गर्न खोज्ने जहाजमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका थिए। रोयटर्सका अनुसार विश्वको दैनिक तेल खपतको करिब २० प्रतिशत यही जलमार्ग हुँदै जाने गर्छ।
अगस्ट २०२६ सम्म पनि होर्मुजमार्फत जहाज आवतजावत सामान्य अवस्थामा फर्किएको छैन। इरानले पुनः सामान्य आवागमनका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक सर्त राखिरहेको छ।
खाडी मुलुकमाथि इरानी आक्रमण:
जिआङले अमेरिका-इरान युद्ध केवल अमेरिका, इजरायल र इरानबीच सीमित नरहने बताएका थिए। उनको अनुमानअनुसार इरानले अमेरिका समर्थित खाडी मुलुकहरू र त्यहाँ रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनालाई समेत निशाना बनाउन सक्थ्यो।
उनको स्वतन्त्र अभिलेखमा युद्धको सुरुआतसँगै खाडी सहयोग परिषद् (Gulf Cooperation Council/GCC) का मुलुकमाथि इरानी आक्रमण हुने पूर्वानुमान पुष्टि भएको भनेर राखिएको छ।
मार्च २०२६ मा इरानले कतार, कुवेत, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र ओमानतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि इरान र उसका विपक्षीबीच ऊर्जा संरचनामाथि आक्रमणको चक्र बढ्यो। साउदी अरब, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनका तेल तथा ग्याससम्बन्धी संरचनामा क्षति पुगेको थियो।
यसलाई पनि जिआङको उल्लेखनीय रूपमा मेल खाएको पूर्वानुमानमध्ये राखिएको छ।
अली खामेनीपछि मोजतबा खामेनी:
जिआङको सबैभन्दा असामान्य र विशिष्ट भविष्यवाणीमध्ये एउटा इरानको सर्वोच्च नेतृत्वसँग सम्बन्धित थियो।
उनले मे २०२४ मा अयातोल्लाह अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) पछि उनका छोरा मोजतबा खामेनी (Mojtaba Khamenei) इरानका सर्वोच्च नेता बन्ने अनुमान गरेका थिए। उनले यो परिवर्तन करिब पाँच वर्षभित्र हुन सक्ने बताएका थिए।
फेब्रुअरी २०२६ को अन्त्यमा सुरु भएको अमेरिकी-इजरायली आक्रमणमा अली खामेनी मारिए। त्यसपछि मार्च ८ मा इरानको विशेषज्ञ सभा (Assembly of Experts) ले मोजतबा खामेनीलाई नयाँ सर्वोच्च नेता चयन गर्यो।
अगस्ट २०२६ सम्म मोजतबा खामेनी इरानका सर्वोच्च नेता हुन्, यद्यपि प्रारम्भिक आक्रमणमा घाइते भएपछि उनी लामो समय सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
ट्रम्पको निर्वाचनजस्तो दुई प्रमुख विकल्पमध्ये एउटा छान्ने अनुमानभन्दा कुनै देशको भावी सर्वोच्च नेताको नाम पहिले नै औंल्याउनु धेरै विशिष्ट दाबी हो। त्यसैले मोजतबा खामेनीसम्बन्धी अनुमान जिआङको अभिलेखमा विशेष ध्यान तान्ने भविष्यवाणी बनेको छ।
त्यसो भए जिआङको भविष्यवाणी ७३ प्रतिशत सही छ?
यहींबाट सबैभन्दा ठूलो सावधानी आवश्यक हुन्छ।
जिआङ प्रेडिक्सन्स (Jiang Predictions) नामको स्वतन्त्र प्रशंसक परियोजनाले अगस्ट २७, २०२६ सम्म जिआङका १७७ वटा भन्दा बढी व्याख्यानबाट ३८२ वटा परीक्षण गर्न सकिने भविष्यसम्बन्धी दाबी संकलन गरेको जनाएको छ।
त्यसको वर्गीकरणअनुसार:
१६ वटा पुष्टि भएका (Confirmed)
६ वटा गलत (Wrong)
११ वटा सहीतर्फ गइरहेका (Likely Confirmed)
६ वटा गलततर्फ गइरहेका (Likely Wrong)
३३४ वटा अझै निर्णय हुन बाँकी (Pending)
९ वटा वस्तुगत रूपमा परीक्षण गर्न कठिन (Unverifiable)
छन्।
१६ सही र ६ गलत गरी अहिलेसम्म जम्मा २२ वटा मात्र पूर्ण रूपमा टुंगिएका भविष्यवाणी छन्। १६ लाई २२ ले भाग गर्दा करिब ७३ प्रतिशत आउँछ।
तर यसको अर्थ “जिआङका सबै भविष्यवाणीमध्ये ७३ प्रतिशत सही प्रमाणित भइसके” भन्ने होइन।
वास्तविकता के हो भने ३८२ मध्ये अधिकांश भविष्यवाणी अझै परीक्षण हुन बाँकी छन्। त्यसैले ७३ प्रतिशत अहिलेको सानो नमुनामा आधारित प्रारम्भिक सफलता दर मात्र हो। स्वयं उक्त अभिलेखकर्ताले पनि २२ वटा मात्र समाधान भएका कारण यो संख्या भविष्यमा धेरै परिवर्तन हुन सक्ने स्वीकार गरेको छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, जिआङ प्रेडिक्सन्स (Jiang Predictions) जिआङको आधिकारिक संस्था होइन। यो स्वतन्त्र प्रशंसक परियोजना हो। यसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ठूलो भाषा नमुना (Large Language Model/LLM) प्रयोग गरेर उनका व्याख्यानबाट परीक्षण गर्न सकिने दाबी निकाल्ने बताएको छ। त्यसैले यसलाई सहकर्मी समीक्षा गरिएको वैज्ञानिक अध्ययन (peer-reviewed scientific study) ठान्नु हुँदैन।
उनले गलत के-के भविष्यवाणी गरेका छन्?
जिआङको मूल्याङ्कन गर्दा उनका असफल पूर्वानुमान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
उनले ट्रम्पले निकी हेली (Nikki Haley) लाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने अनुमान गरेका थिए, तर जेडी भान्स (JD Vance) चयन भए।
उनले रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन (Vladimir Putin) ले इरानलाई औपचारिक आणविक सुरक्षा छाता (nuclear umbrella) दिने अनुमान गरेका थिए। त्यो भएन।
उनले सन् २०२४ को इरानी राष्ट्रपति निर्वाचनमा मोहम्मद मोखबर (Muhammad Mokhber) विजयी हुने अनुमान गरेका थिए, तर मसुद पेजेस्कियान (Masoud Pezeshkian) विजयी भए।
उनले फ्रान्समा मरिन ले पेन (Marine Le Pen) सम्बद्ध शक्ति केही महिनाभित्रै सरकारमा पुग्ने सम्भावना औंल्याएका थिए, त्यो पनि तोकिएको समयमा भएन।
चीन र रूसबीच छिट्टै ठूलो राजनीतिक फाटो आउने जस्ता केही अनुमान पनि निर्धारित समयभित्र पूरा भएनन्। यी दाबीहरूलाई स्वतन्त्र अभिलेखले गलत भविष्यवाणीका रूपमा राखेको छ।
यसबाट एउटा ढाँचा देखिन्छ। जिआङले दीर्घकालीन शक्ति संरचना, युद्धको दिशा र राष्ट्रहरूको रणनीतिक दबाब अनुमान गर्दा केही उल्लेखनीय सफलता पाएका छन्। तर ठ्याक्कै कुन व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ, कसलाई कसले नियुक्त गर्छ वा कुनै सरकारले निश्चित महिनाभित्र के निर्णय गर्छ भन्ने सूक्ष्म भविष्यवाणीमा उनी चुक्न सक्छन्।
तेस्रो ठूलो भविष्यवाणी: अमेरिका इरानसँग हार्छ
सन् २०२४ मा जिआङले तीनवटा अत्यन्त ठूला भविष्यवाणी गरेका थिए।
पहिलो, ट्रम्पले २०२४ को निर्वाचन जित्छन्।
दोस्रो, ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका इरानसँग युद्धमा प्रवेश गर्छ।
तेस्रो, अमेरिकाले इरान युद्ध जित्न सक्दैन र अन्ततः अमेरिकी पराजयले विश्व शक्ति संरचना परिवर्तन गर्छ।
पहिलो र दोस्रो घटनासँग मेल खाइसकेका छन्।
तर तेस्रो अझै खुला छ।
अगस्ट २०२६ सम्म युद्ध छ महिनासम्म लम्बिएको छ। इरानले आत्मसमर्पण गरेको छैन। होर्मुज जलडमरूमध्यको आवागमन अझै गम्भीर रूपमा प्रभावित छ र युद्धको स्पष्ट राजनीतिक अन्त्य देखिएको छैन। रोयटर्सले अहिलेको अवस्थालाई महँगो गतिरोधका रूपमा वर्णन गरेको छ।
यस अवस्थाले जिआङको “अमेरिकाले सजिलै जित्न सक्दैन” भन्ने विश्लेषणलाई अहिलेसम्म बल दिएको देखिन्छ।
तर “अमेरिका हारिसक्यो” भन्नु अहिले तथ्यभन्दा अगाडि पुग्नु हुनेछ। युद्धको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ।
अब जिआङले के-के हुने भविष्यवाणी गरेका छन्?
जिआङको वास्तविक परीक्षा अबका वर्षमा हुनेछ, किनकि उनका सयौं दाबी अझै परीक्षण हुन बाँकी छन्।
इरान युद्धबारे उनले अमेरिका अन्ततः स्थलसेना (ground troops) प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिका इरानभित्र ठूलो स्थलयुद्धमा प्रवेश गरेमा इरानको विशाल भूगोल, पहाडी क्षेत्र, लामो समयदेखि तयार गरिएको प्रतिरोध संरचना र जनशक्तिका कारण अमेरिकी सेना इराक वा भियतनामभन्दा कठिन दलदलमा फस्न सक्छ।
उनका अनुसार यदि युद्ध केवल हवाई आक्रमणसम्म सीमित रह्यो भने अमेरिका पछि हट्न सक्छ। तर ठूलो स्थल आक्रमण भयो भने युद्ध पाँचदेखि दस वर्षसम्म लम्बिन सक्ने उनको तर्क छ।
उनले आणविक हतियार (nuclear weapons) प्रयोग हुने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरेका छन्। हालको युद्धमा आणविक हतियार प्रयोग नहुनेमा आफू अत्यन्त विश्वस्त रहेको उनले बताएका छन्।
अमेरिकी राजनीतिक भविष्यबारे उनको अर्को ठूलो अनुमान:
जिआङले अमेरिकी राजनीतिबारे झन् विवादास्पद दीर्घकालीन दाबी गरेका छन्।
उनले सन् २०२८ आसपास ट्रम्प वा उनको परिवारले संवैधानिक सीमालाई छल्दै सत्ता कायम राख्ने प्रयास गर्न सक्ने र यसले अमेरिकाभित्र ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
उनको भविष्यवाणी अभिलेखमा “दोस्रो अमेरिकी गृहयुद्ध” (Second American Civil War) जस्तो अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने दाबीसमेत छ। त्यसमा क्यालिफोर्निया (California), न्युयोर्क (New York) लगायत क्षेत्रमा संघीय सरकारसँग गम्भीर राजनीतिक टकराव हुन सक्ने उनको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
तर यो विशेष रूपमा जोड दिनुपर्ने विषय हो: यो अहिले भएको तथ्य होइन। यो जिआङको भविष्यसम्बन्धी अनुमान मात्र हो।
ब्रिक्स र डलरसम्बन्धी भविष्यवाणी:
जिआङले ब्रिक्स (BRICS) समूह थप बलियो हुने, नयाँ सदस्य थपिने र अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउने वैकल्पिक व्यापार तथा भुक्तानी संरचना विस्तार हुने भविष्यवाणी गरेका छन्।
उनको विश्लेषणमा अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्ध र डलरमा आधारित वित्तीय प्रणालीलाई अत्यधिक राजनीतिक हतियार बनाउँदा चीन, रूस र अन्य मुलुकलाई वैकल्पिक प्रणाली निर्माण गर्ने प्रोत्साहन मिल्छ। उनको आधिकारिक पूर्वानुमान साइटले पनि ब्रिक्सको विस्तार र अमेरिकी डलरको सञ्चिति मुद्रा हैसियत कमजोर हुने विषयलाई अझै विकसित भइरहेको भविष्यवाणीका रूपमा राखेको छ।
चीन, उत्तर कोरिया र जापान:
जिआङका हालैका केही पूर्वानुमान अझ विवादास्पद छन्।
उनले चीनले उत्तर कोरिया (North Korea) लाई जापान र दक्षिण कोरियामाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन्। उत्तर कोरियाबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण तथा क्षेत्रीय तनाव बढाएर जापानलाई चीनसँग वार्तामा आउन बाध्य पार्न सकिने उनको तर्क छ। यो दाबी अहिलेसम्म निर्णय हुन बाँकी श्रेणीमा छ।
जापानको वृद्ध जनसंख्या र घट्दो जन्मदरबारे उनले अत्यन्त कठोर र विवादास्पद दीर्घकालीन अनुमानसमेत गरेका छन्। यस्ता दाबीलाई तथ्य होइन, उनको व्यक्तिगत विश्लेषण र भविष्यवाणीका रूपमा मात्र लिनुपर्छ।
आखिर उनको विश्लेषण किन प्रभावशाली देखिन्छ?
जिआङको शक्ति अर्को हप्ता कुन समाचारको शीर्षक आउँछ भनेर अनुमान गर्नुमा मात्र छैन।
उनले संरचनात्मक विश्लेषण (structural analysis) गर्छन्।
उनले प्रश्न गर्छन्:
कुनै महाशक्तिको सैन्य खर्च कति टिकाउ छ? उसले आफ्ना सहयोगीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन? उसको मुद्रा प्रणालीमा संसारको विश्वास कति छ? प्रतिद्वन्द्वीले परम्परागत युद्ध गर्छ कि असमान युद्ध रणनीति अपनाउँछ? जनसांख्यिकीले राष्ट्रको सैन्य तथा आर्थिक शक्ति कता लैजान्छ? एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई दबाउन खोज्दा त्यसले उल्टो प्रतिक्रिया सिर्जना गर्छ कि गर्दैन?
यसका लागि उनी खेल सिद्धान्त (Game Theory), ऐतिहासिक साम्राज्यहरूको तुलना र लेखक आइज्याक असिमोभ (Isaac Asimov) को विज्ञान कथामा आएको मनोइतिहास (psychohistory) अवधारणाबाट प्रेरणा लिन्छन्। उनको आधिकारिक परिचयले पनि यही पद्धतिलाई उनको विश्लेषणको मुख्य आधारका रूपमा वर्णन गर्छ।
यही कारणले उनले “अमेरिका र इरानबीच तनाव बढ्छ” भन्ने सामान्य कुरा मात्रै भनेनन्। उनले ट्रम्पको पुनरागमन र त्यसपछि इरानसँग प्रत्यक्ष युद्ध हुने स्पष्ट क्रम प्रस्तुत गरे।
त्यसको दुई मुख्य भाग अहिले घटनासँग मिलेको देखिन्छ।
तर उनको विधिको कमजोरी कहाँ छ?
इतिहास पूर्ण रूपमा दोहोरिँदैन।
मानिसको व्यक्तिगत निर्णय, नयाँ प्रविधि, प्राकृतिक विपत्ति, हत्या, विद्रोह, आर्थिक दुर्घटना वा अचानक भएको कूटनीतिक सम्झौताले स्थापित ढाँचा बदल्न सक्छ।
त्यसैले एउटा साम्राज्य रोमसँग मिल्दोजुल्दो देखियो भन्दैमा त्यसको अन्त्य पनि रोमकै ढाँचामा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
त्यसमाथि जिआङका सयौं दाबीमध्ये अहिलेसम्म निकै थोरै मात्र पूर्ण रूपमा परीक्षण भएका छन्। हालको ७३ प्रतिशत सफलता दरलाई अन्तिम वैज्ञानिक प्रमाण मान्न नसकिने सबैभन्दा ठूलो कारण यही हो। स्वतन्त्र अभिलेखले पनि यसलाई “चलिरहेको प्रयोगको बीचको परिणाम” जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने स्वीकार गरेको छ।
निष्कर्ष: भविष्यद्रष्टा होइनन्, तर बेवास्ता गर्न मिल्ने विश्लेषक पनि होइनन्।
जिआङ सुएछिनलाई अलौकिक शक्ति भएको भविष्यद्रष्टा मान्नुपर्ने कुनै प्रमाण छैन।
तर उनलाई सामान्य सामाजिक सञ्जालका अनुमानकर्ता भनेर मात्र बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन।
उनले डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमन, अमेरिका-इरान युद्ध, होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द हुने अवस्था, खाडी मुलुकमाथि इरानी आक्रमण र मोजतबा खामेनीको सर्वोच्च नेतृत्वमा उदयजस्ता केही उल्लेखनीय घटनाहरू पहिल्यै औंल्याएका थिए। अर्कोतर्फ निकी हेली, इरानी निर्वाचन, रूसको आणविक सुरक्षा छाता र अन्य विषयमा उनका स्पष्ट गल्ती पनि छन्।
अहिले प्रचार भइरहेको ७३ प्रतिशत शुद्धता (73% accuracy) आकर्षक संख्या हो। तर यो उनका सबै ३८२ भविष्यवाणीको अन्तिम परिणाम होइन। जम्मा २२ वटा पूर्ण रूपमा समाधान भएका भविष्यवाणीमध्ये १६ मिलेकाले आएको प्रारम्भिक अनुपात हो।
जिआङको वास्तविक परीक्षा अब हुँदैछ।
अमेरिका इरानमा स्थलसेना पठाउँछ कि पठाउँदैन? इरान युद्धको अन्तिम परिणाम के हुन्छ? अमेरिकाको मध्यपूर्वी प्रभाव साँच्चै कमजोर हुन्छ? ब्रिक्स (BRICS) ले डलरको प्रभुत्वलाई गम्भीर चुनौती दिन्छ? अमेरिकामा सन् २०२८ आसपास संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन्छ? चीन, रूस र अमेरिकी शक्ति सन्तुलन उनको अनुमानअनुसार बदलिन्छ?
यीमध्ये धेरै भविष्यवाणी पनि उनका पहिलेका केही कठिन अनुमानजस्तै मिले भने पूर्वानुमानात्मक इतिहास (Predictive History) गम्भीर अध्ययनको रोचक विषय बन्न सक्छ।
तर तीमध्ये धेरै असफल भए भने अहिले निर्माण भइरहेको “चीनका नोस्ट्राडामस” कथा केही सही अनुमानलाई छानेर बढाइएको सामाजिक सञ्जालको अर्को आकर्षक कथा सावित हुनेछ।
त्यसैले जिआङ सुएछिनको कथा रोचक हुनुको मुख्य कारण उनले भविष्य देखेको प्रमाण होइन।
उनको विशेषता वर्तमानभित्र रहेका ऐतिहासिक ढाँचा, शक्ति संघर्ष र राष्ट्रहरूको स्वार्थबाट सम्भावित भविष्य पढ्ने प्रयास गर्नु हो। र त्यो प्रयासमा उनले केही असाधारण रूपमा कठिन अनुमान सही गरेका छन्, केही स्पष्ट रूपमा गलत पनि गरेका छन्।
यही विरोधाभासले जिआङलाई “भविष्यवक्ता” भन्दा बढी भू-राजनीतिक पूर्वानुमानकर्ता (geopolitical forecaster) का रूपमा अध्ययन गर्न योग्य बनाउँछ।
भारतमा सन् २०२६ मे १४ मा सार्वजनिक रूपमा बजारमा ल्याइएको Tecentriq® SC ले अहिले निकै चर्चा पाएको छ। कतिपय समाचार र सामाजिक सञ्जालमा यसलाई “भारतले बनाएको सात मिनेटमै क्यान्सरको उपचार गर्ने औषधि” भनेर प्रस्तुत गरिएको छ। तर वैज्ञानिक तथ्य अलि फरक र अझ रोचक छ। Tecentriq SC न त भारतमा आविष्कार भएको औषधि हो, न यसले सात मिनेटमा क्यान्सर निको पार्छ। सात मिनेट भनेको औषधि शरीरमा लगाउन लाग्ने समय हो। यो पुरानै प्रमाणित क्यान्सर रोग प्रतिरक्षा औषधि एटेजोलिजुम्याब (atezolizumab) लाई नयाँ तरिकाले छालामुनि दिन मिल्ने गरी विकास गरिएको संस्करण हो। भारतमा यसको औपचारिक सुरुवात Roche Pharma India ले गरेको हो।
१. Tecentriq वास्तवमा कहाँबाट आयो?
Tecentriq को मुख्य औषधीय पदार्थ एटेजोलिजुम्याब (atezolizumab) हो। यसको विकास अमेरिकी जैविक औषधि कम्पनी Genentech ले गरेको हो, जुन अहिले स्विट्जरल्यान्डको औषधि कम्पनी Roche Group अन्तर्गत पर्दछ। यसको प्रारम्भिक विकास क्रममा एटेजोलिजुम्याबलाई MPDL3280A भनेर चिनिन्थ्यो।
अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (U.S. Food and Drug Administration, FDA) ले एटेजोलिजुम्याबलाई सन् २०१६ मेमा केही प्रकारको उन्नत मूत्राशय क्यान्सर (advanced urothelial carcinoma) का लागि पहिलो पटक स्वीकृति दिएको थियो। त्यही वर्ष अक्टोबरमा केही प्रकारको फैलिएको गैर-साना कोषीय फोक्सोको क्यान्सर (metastatic non-small cell lung cancer, NSCLC) का लागि पनि यसको स्वीकृति विस्तार भयो। त्यसैले औषधिको मूल विकास आजभन्दा करिब एक दशकअघिदेखि चलिरहेको हो।
यसैले “भारतले नयाँ क्यान्सर औषधि आविष्कार गर्यो” भन्नु सही होइन। भारतले यसलाई अहिले आफ्नो बजारमा उपलब्ध गराएको हो।
अझ स्पष्ट तथ्य के छ भने भारतमा बिक्री हुने Tecentriq SC को आधिकारिक उत्पादन विवरणअनुसार यसको निर्माण F. Hoffmann-La Roche Ltd., Kaiseraugst, Switzerland मा हुन्छ र भारतमा Roche Products (India) Pvt. Ltd. ले आयात तथा बजार व्यवस्थापन गर्छ। भारतका लागि यसको अनुमति नम्बर BIO/IMP/23/000092, मिति १५ सेप्टेम्बर २०२५ उल्लेख गरिएको छ।
२. त्यसो भए Tecentriq SC मा नयाँ कुरा के हो?
पुरानो Tecentriq नसामार्फत दिइने अन्तःशिरा सुई/घोल (intravenous infusion, IV) थियो। यसलाई सामान्यतया ३० देखि ६० मिनेटसम्म लगाएर नसाबाट दिनुपर्थ्यो।
नयाँ Tecentriq SC भने छालामुनि दिइने सुई (subcutaneous injection, SC) हो। यसको १५ मिलिलिटरको एउटा भायलमा १,८७५ मिलिग्राम एटेजोलिजुम्याब (atezolizumab) हुन्छ र करिब सात मिनेटमा तिघ्राको छालामुनि दिन सकिन्छ। भारतको आधिकारिक उत्पादन विवरणअनुसार निश्चित प्रयोगमा यो मात्रा प्रत्येक तीन हप्तामा एकपटक दिइन्छ।
अर्थात् पुरानो औषधि त्यागेर बिल्कुलै अर्को क्यान्सर नष्ट गर्ने पदार्थ बनाइएको होइन। मुख्य उपलब्धि भनेको प्रभावकारी ठूलो जैविक औषधिलाई छालामुनिबाट शरीरमा सोसिन सक्ने बनाउनु हो।
३. यति ठूलो औषधि छालामुनिबाट कसरी जान्छ?
यसको पछाडि अत्यन्त रोचक जैविक प्रविधि छ।
Tecentriq SC मा पुनःसंयोजित मानव हायलुरोनिडेज पीएच–२० (recombinant human hyaluronidase PH20, rHuPH20) नामक इन्जाइम मिसाइएको हुन्छ। भारतको आधिकारिक उत्पादन विवरणमा यसको मात्रा २,००० एकाइ प्रतिमिलिलिटर (2,000 U/mL) उल्लेख गरिएको छ।
यो प्रविधि अमेरिकी कम्पनी Halozyme Therapeutics को औषधि वितरण प्रविधि Enhanze® drug-delivery technology मा आधारित छ।
हाम्रो छालामुनिको ऊतकमा हायलुरोनान (hyaluronan) नामक पदार्थ हुन्छ, जसले ठूलो मात्राको औषधिलाई सजिलै फैलिन दिँदैन। rHuPH20 ले सीमित स्थान र सीमित समयका लागि त्यही हायलुरोनानलाई तोडेर ऊतकलाई बढी पारगम्य बनाउँछ। त्यसपछि एटेजोलिजुम्याब छालामुनि फैलिन र रगतमा सोसिन सजिलो हुन्छ। पछि शरीरले उक्त संरचना पुनःस्थापित गर्छ।
यो नै सात मिनेटको Tecentriq SC सम्भव बनाउने मूल प्राविधिक उपलब्धि हो।
४. यसले क्यान्सरलाई कसरी आक्रमण गर्छ?
Tecentriq सामान्य किमोथेरापी (chemotherapy) होइन। यो क्यान्सर रोग प्रतिरक्षा उपचार (cancer immunotherapy) हो।
यसमा रहेको एटेजोलिजुम्याब एउटा मानवीकृत एकक्लोनी प्रतिपिण्ड (humanised monoclonal antibody) हो। यसले प्रोग्राम्ड डेथ लिग्यान्ड–१ (Programmed Death-Ligand 1, PD-L1) नामक प्रोटिनलाई निशाना बनाउँछ।
सामान्य अवस्थामा हाम्रो रोग प्रतिरक्षा प्रणालीका टी-कोषिका (T-cells) ले असामान्य कोषिका पहिचान गरेर नष्ट गर्न सक्छन्। तर कतिपय क्यान्सर कोषिकाले आफ्नो सतहमा PD-L1 बढाएर टी-कोषिकामा रहेको PD-1 सँग जोडिन्छन्। यसले टी-कोषिकालाई क्यान्सरमाथि आक्रमण नगर्न “ब्रेक” लगाएको जस्तो बनाउँछ।
एटेजोलिजुम्याबले PD-L1 लाई रोक्छ। फलस्वरूप PD-L1 र PD-1 बीचको अवरोधकारी सङ्केत कमजोर हुन्छ र टी-कोषिकाले क्यान्सरविरुद्ध पुनः सक्रिय हुन सक्ने वातावरण तयार हुन्छ।
त्यसैले Tecentriq ले क्यान्सरलाई विष दिएर सीधै मार्नेभन्दा बिरामीकै रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई क्यान्सरविरुद्ध पुनः सक्रिय बनाउन सहयोग गर्छ।
५. नयाँ SC संस्करण साँच्चिकै पुरानो IV जत्तिकै प्रभावकारी छ?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्न Roche ले IMscin001 नामको बहुकेन्द्रित, अन्तर्राष्ट्रिय, अनियमितीकृत अध्ययन (multicentre international randomised study) सञ्चालन गरेको थियो।
यसको तेस्रो चरण (Phase III) मा ३७१ जना बिरामी सहभागी थिए। उनीहरूलाई प्रत्येक तीन हप्तामा या त:
Tecentriq SC 1,875 mg, वा Tecentriq IV 1,200 mg
दिइएको थियो।
अध्ययनले SC बाट दिइएको एटेजोलिजुम्याबको शरीरमा उपलब्धता (pharmacokinetic exposure) IV बाट दिइएको औषधिभन्दा न्यून नभएको (non-inferior) देखायो। रोग नियन्त्रण, प्रतिक्रिया तथा सुरक्षाको नतिजा पनि IV संस्करणसँग मिल्दोजुल्दो रहेको Roche तथा नियामक निकायहरूले बताएका छन्।
त्यसपछि गरिएको IMscin002 अध्ययनमा १७९ बिरामी सहभागी थिए। आफ्नो रोजाइ व्यक्त गर्न सक्ने बिरामीमध्ये ७०.७ प्रतिशतले छालामुनि दिइने SC संस्करणलाई IV भन्दा बढी रुचाए। उपचार जारी राख्ने चरणमा करिब ७९ प्रतिशतले SC नै रोजेका थिए।
मानिसलाई अस्पतालको कुर्सीमा घण्टौँ राख्नु पर्दैन भन्ने आविष्कार पनि चिकित्सा विज्ञानको उपलब्धि नै हो। रोगीलाई अस्पतालमा बसिरहनु नै उपचारको अनिवार्य संस्कार बनाउनु आवश्यक थिएन, आखिर।
६. विश्वमा कहिलेदेखि स्वीकृत भयो?
Tecentriq SC को यात्रा भारतबाट सुरु भएको होइन।
जनवरी २०२४: युरोपेली आयोग (European Commission) ले Tecentriq SC स्वीकृत गर्यो। यो युरोपेली सङ्घमा छालामुनिबाट दिइने पहिलो PD-(L)1 क्यान्सर रोग प्रतिरक्षा उपचार बन्यो।
सेप्टेम्बर २०२४: अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (FDA) ले अमेरिकामा Tecentriq Hybreza नाममा एटेजोलिजुम्याब र हायलुरोनिडेजको छालामुनि दिइने संस्करण स्वीकृत गर्यो।
१५ सेप्टेम्बर २०२५: भारतका लागि Tecentriq SC आयात तथा बजार अनुमतिको मिति आधिकारिक उत्पादन विवरणमा उल्लेख छ।
१४ मे २०२६: Roche Pharma India ले भारतमा यसको औपचारिक बजार सुरुवात घोषणा गर्यो।
त्यसैले यसलाई विश्वव्यापी Roche/Halozyme प्रविधिको भारतमा प्रवेश भन्नु तथ्यगत रूपमा बढी सही हुन्छ।
७. भारतमा कुन क्यान्सरका लागि प्रयोग स्वीकृत छ?
भारतको हालको Tecentriq SC उत्पादन विवरणअनुसार यसको मुख्य स्वीकृत प्रयोग गैर-साना कोषीय फोक्सोको क्यान्सर (non-small cell lung cancer, NSCLC) का निश्चित बिरामीमा केन्द्रित छ।
यसमा पहिले उपचार गरिसकेपछि बढेको स्थानीय रूपमा उन्नत वा फैलिएको NSCLC, निश्चित उच्च PD-L1 अभिव्यक्ति (PD-L1 expression) भएका फैलिएका NSCLC का केही बिरामीमा पहिलो उपचारका रूपमा एकल औषधि (monotherapy), तथा शल्यक्रिया र प्लाटिनम-आधारित किमोथेरापीपछि निश्चित Stage II–IIIA NSCLC मा सहायक उपचार (adjuvant treatment) समावेश छन्।
त्यसैले “जुनसुकै क्यान्सर भए पनि Tecentriq SC लगाउन मिल्छ” भन्ने निष्कर्ष गम्भीर रूपमा गलत हुनेछ।
८. यसको मूल्य कति छ?
भारतमा Tecentriq SC १,८७५ mg/१५ mL को एउटा भायल को अधिकतम खुद्रा मूल्य (Maximum Retail Price, MRP) करिब भारतीय रुपैयाँ ३,७२,७४७, अर्थात् लगभग ₹३.७३ लाख प्रति मात्रा देखिन्छ। Roche का अधिकारीले भारतमा सार्वजनिक गरेको मूल्य पनि करिब ₹३.७ लाख प्रति भायल रहेको छ।
केही भारतीय औषधि विक्रेताले छुटपछि यसलाई करिब ₹२.९८ लाखदेखि ₹३.२९ लाख आसपास सूचीकृत गरेका छन्, तर वास्तविक अस्पताल मूल्य, सहायता कार्यक्रम, औषधि आपूर्ति र बिरामीअनुसार खर्च फरक हुन सक्छ।
भारतीय अधिकतम खुद्रा मूल्यलाई हालको विनिमय दरमा मात्र नेपाली रुपैयाँमा बदल्दा लगभग रु ५.९५ लाख पर्छ। यो नेपालमा Tecentriq SC को आधिकारिक बिvक्री मूल्य होइन। नेपालमा आयात शुल्क, अस्पताल शुल्क तथा आपूर्ति अवस्थाका कारण वास्तविक खर्च फरक हुन सक्छ। हाल नेपालका लागि विश्वसनीय सार्वजनिक स्रोतमा Tecentriq SC को आधिकारिक खुद्रा मूल्य पुष्टि गर्न सकिनँ।
औषधि भारतको उत्पादन विवरणअनुसार सामान्यतः प्रत्येक तीन हप्तामा दिइने भएकाले लामो उपचारक्रमको कुल खर्च निकै ठूलो हुन सक्छ। उपचार अवधि क्यान्सरको अवस्था, उपचारको उद्देश्य, प्रतिक्रिया र प्रतिकूल असरमा निर्भर गर्छ। त्यसैले एउटै निश्चित “पूर्ण कोर्सको मूल्य” भन्न मिल्दैन।
९. के यसका गम्भीर असर पनि हुन सक्छन्?
छन्। “किमोथेरापी होइन” भन्नुको अर्थ “साइड इफेक्ट हुँदैन” भन्ने होइन।
रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सक्रिय पार्ने क्रममा यसले स्वस्थ अङ्गमाथि पनि आक्रमण गराउन सक्छ। यसलाई रोग प्रतिरक्षा-सम्बन्धित प्रतिकूल असर (immune-mediated adverse reaction) भनिन्छ।
फोक्सो सुन्निने न्युमोनाइटिस (pneumonitis), कलेजो सुन्निने हेपाटाइटिस (hepatitis), आन्द्रा सुन्निने कोलाइटिस (colitis), थाइराइड वा अन्य हर्मोन ग्रन्थिका समस्या (endocrinopathies), मिर्गौलाको सूजन (nephritis) र दुर्लभ अवस्थामा मुटुको मांसपेशी सुन्निने मायोकार्डाइटिस (myocarditis) लगायत गम्भीर समस्या हुन सक्छन्।
यसैले यो क्यान्सर विशेषज्ञ (oncologist) को प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने औषधि हो। भारतको उत्पादन विवरणमा समेत दर्तावाला क्यान्सर विशेषज्ञको चिकित्सकीय पर्चाबिना बिक्री गर्न नहुने स्पष्ट चेतावनी छ।
निष्कर्ष
Tecentriq SC क्यान्सर उपचारमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हो, तर “भारतले बनाएको सात मिनेटमा क्यान्सर निको पार्ने औषधि” होइन।
यसको वास्तविक कथा अझ वैज्ञानिक छ। अमेरिकी Genentech/Roche बाट विकास भएको एटेजोलिजुम्याबलाई स्विट्जरल्यान्डको Roche र अमेरिकी Halozyme को rHuPH20/Enhanze प्रविधि प्रयोग गरी छालामुनिबाट दिन मिल्ने बनाइएको हो। विश्वका विभिन्न नियामक निकायबाट स्वीकृति पाएपछि Roche ले सन् २०२६ मा यसलाई भारतमा उपलब्ध गराएको हो।
यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि क्यान्सर सात मिनेटमा निको पार्नु होइन, पहिले ३०–६० मिनेट वा बढी समय लाग्ने रोग प्रतिरक्षा उपचारलाई करिब सात मिनेटमै दिन सक्नु हो। वैज्ञानिक परीक्षणले यसको शरीरमा उपलब्धता, प्रभावकारिता र सुरक्षा पुरानो IV Tecentriq सँग तुलनायोग्य रहेको देखाएको छ। तर यो अत्यन्त महँगो छ, सबै प्रकारका क्यान्सरका लागि होइन र सबै बिरामीले समान लाभ पाउँछन् भन्ने पनि छैन।
त्यसैले Tecentriq SC लाई “क्यान्सरको चमत्कारी उपचार” भन्दा “पहिलेदेखि प्रमाणित क्यान्सर रोग प्रतिरक्षा उपचारलाई छिटो, सुविधाजनक र कम अस्पताल-समयमा दिन सक्ने नयाँ औषधि वितरण प्रविधि” भनेर बुझ्नु वैज्ञानिक रूपमा सबैभन्दा सही हुन्छ।
मुस्ताङलाई हामीले केवल नेपालको एउटा जिल्ला भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। यो हिमालपारिको अत्यन्त संवेदनशील भूगोल हो, जहाँ पानीको प्रत्येक मूल, हिमपातको प्रत्येक चक्र, चरनभूमिको प्रत्येक टुक्रा र वन्यजन्तुको प्रत्येक आवागमन मार्ग स्थानीय जनजीवन र समग्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
यही क्षेत्रमा यदि सयौँ मेगावाट (Megawatt–MW) क्षमताको विदेशी लगानीमा आधारित विशाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) वा अति विशाल क्षमताको तथ्याङ्क केन्द्र (Hyperscale Data Center) स्थापना गर्ने योजना अघि बढिरहेको छ भने त्यसलाई केवल “प्रविधिमा विदेशी लगानी आयो” भनेर स्वागत गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
यहाँ प्रश्न विदेशी लगानी राम्रो हो कि नराम्रो भन्ने मात्रै होइन। मूल प्रश्न हो:
कुन ठाउँमा? कति ठूलो? कस्तो प्रविधिबाट? कति पानी र ऊर्जा प्रयोग गरेर? कसको स्वीकृतिमा? र स्थानीय वातावरण तथा समुदायले कस्तो मूल्य चुकाएर?
मुस्ताङको ठूलो भूभाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (Annapurna Conservation Area) अन्तर्गत पर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार यो क्षेत्र हिउँचितुवा, नाउर, कस्तुरी मृग, चिरु, तिब्बती जङ्गली गधा, तिब्बती खरायोलगायतका वन्यजन्तु तथा विविध हिमाली वनस्पतिको महत्वपूर्ण बासस्थान हो।
यसैले मुस्ताङमा बन्ने कुनै पनि विशाल औद्योगिक वा डिजिटल पूर्वाधारको वातावरणीय मूल्याङ्कन काठमाडौं, भैरहवा वा कुनै सामान्य औद्योगिक क्षेत्रमा अपनाइने दृष्टिकोणबाट मात्र गर्न सकिँदैन।
चिसो ठाउँ भएकाले मुस्ताङ तथ्याङ्क केन्द्रका लागि उपयुक्त हो?
पहिलो नजरमा यो तर्क आकर्षक देखिन्छ।
विशाल तथ्याङ्क केन्द्रभित्र हजारौँ ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइ (Graphics Processing Unit-GPU) तथा सर्भर (Server) चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुँदा ठूलो मात्रामा ताप उत्पन्न हुन्छ। मुस्ताङको तुलनात्मक रूपमा चिसो हावाले शीतलीकरण (Cooling) का लागि आवश्यक ऊर्जा घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
त्यसैगरी नेपालमा जलविद्युत्मार्फत उत्पादन हुने तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ विद्युत् उपलब्ध हुन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले वातावरणमैत्री वा हरित तथ्याङ्क केन्द्र (Green Data Center) को अवधारणा पनि अघि सार्न सक्छन्।
यस दृष्टिले नेपाल तथ्याङ्क केन्द्र उद्योगका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
तर अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ।
नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली (National Electricity Grid) ले सयौँ मेगावाट क्षमताका कृत्रिम बुद्धिमत्ता केन्द्रलाई चौबीसै घण्टा अत्यन्त भरपर्दो र अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन?
ठूला तथ्याङ्क केन्द्रलाई केवल धेरै विद्युत् होइन, अत्यन्त स्थिर र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति आवश्यक हुन्छ। केही सेकेन्डको विद्युत् अवरोधले समेत संवेदनशील डिजिटल प्रणाली प्रभावित गर्न सक्छ।
त्यसैले चिसो मौसम मुस्ताङका लागि एउटा फाइदा अवश्य हो। तर चिसो मौसम मात्रै त्यहाँ विशाल तथ्याङ्क केन्द्र स्थापना गर्न पर्याप्त आधार होइन।
सबैभन्दा संवेदनशील विषय: पानी
मुस्ताङको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील प्रश्न पानी हो।
उपल्लो मुस्ताङ (Upper Mustang) हिमाली वर्षाछायाँ क्षेत्र (Rain Shadow Area) मा पर्छ। यहाँ वर्षा अत्यन्त कम हुन्छ। कतिपय बस्तीहरूले अहिले नै खानेपानी, कृषि र पशुपालनका लागि पानीको अभाव भोगिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (International Centre for Integrated Mountain Development-ICIMOD) मा प्रकाशित अध्ययनहरूले उपल्लो मुस्ताङका केही समुदाय पानीका स्रोतमा आएको कमीका कारण बसाइँसराइ गर्नसमेत बाध्य भएको देखाएका छन्। त्यस्ता अध्ययनले जलवायु परिवर्तनसँगै वनस्पति, चरनभूमि र वन्यजन्तुको व्यवहारमा समेत परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा ठूलो तथ्याङ्क केन्द्रले स्थानीय मुहान, भूमिगत पानी वा नदीको पानी शीतलीकरणका लागि प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले स्थानीय जलस्रोतमा उल्लेखनीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
तथ्याङ्क केन्द्रलाई कति पानी आवश्यक पर्न सक्छ?
तथ्याङ्क केन्द्रको पानी प्रयोग मापन गर्न पानी प्रयोग प्रभावकारिता (Water Usage Effectiveness-WUE) नामक सूचक प्रयोग गरिन्छ।
उदाहरणका लागि माइक्रोसफ्ट (Microsoft) ले सन् २०२५ मा आफ्नो विश्वव्यापी तथ्याङ्क केन्द्रहरूको औसत पानी प्रयोग प्रभावकारिता करिब ०.२७ लिटर प्रति किलोवाट-घण्टा रहेको जनाएको थियो।
यहाँ किलोवाट-घण्टा (Kilowatt-hour-kWh) भनेको विद्युत् ऊर्जा मापन गर्ने एकाइ हो।
यदि यही स्तरको पानी प्रयोग गर्ने १०० मेगावाट (Megawatt-MW) क्षमताको सूचना-प्रविधि भार (Information Technology Load-IT Load) भएको तथ्याङ्क केन्द्र चौबीसै घण्टा सञ्चालन भयो भने मोटामोटी हिसाब यस्तो हुन्छ:
१००,००० किलोवाट × २४ घण्टा × ०.२७ लिटर = करिब ६,४८,००० लिटर पानी प्रतिदिन।
अर्थात् झन्डै ६ लाख ४८ हजार लिटर पानी प्रत्येक दिन चाहिन्छ।
यदि कुनै पुरानो वा बढी पानी खपत गर्ने शीतलीकरण प्रणाली प्रयोग भयो र पानीको खपत १ लिटर प्रति किलोवाट-घण्टा पुग्यो भने सोही क्षमताको केन्द्रलाई:
करिब २४ लाख लिटर पानी प्रतिदिन आवश्यक पर्न सक्छ।
देशभरको कुल पानीको परिमाणसँग तुलना गर्दा यो संख्या अत्यन्त ठूलो नदेखिन सक्छ। तर पानी अभाव भोगिरहेको कुनै सानो हिमाली जलाधार, गाउँ वा उपत्यकाको सन्दर्भमा यो अत्यन्त ठूलो दबाब बन्न सक्छ।
यसैले तथ्याङ्क केन्द्रसम्बन्धी बहसमा केवल “कति पानी चाहिन्छ?” भन्ने प्रश्न पर्याप्त हुँदैन।
यससँगै निम्न प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ:
कुन शीतलीकरण प्रविधि (Cooling Technology) प्रयोग हुनेछ? ताजा पानी (Freshwater) प्रयोग हुनेछ कि प्रशोधित वा पुनःप्रयोग गरिएको पानी (Recycled Water)? खुला चक्र प्रणाली (Open-loop System) हुनेछ कि बन्द चक्र प्रणाली (Closed-loop System)? स्थानीय मुहान, खोला वा भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गरिने हो कि होइन?
आधुनिक प्रविधिले पानीको खपत घटाउन सकिन्छ
आजका नयाँ पुस्ताका तथ्याङ्क केन्द्रमा बन्द चक्र प्रत्यक्ष-चिप तरल शीतलीकरण प्रणाली (Closed-loop Direct-to-Chip Liquid Cooling System) प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसमा सर्भर तथा ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइबाट निस्कने ताप हटाउन प्रयोग गरिएको पानी वा विशेष तरल पदार्थलाई बारम्बार पुनःप्रयोग गरिन्छ।
यसरी सञ्चालन अवधिमा हुने पानीको वाष्पीकरण (Operational Water Evaporation) अत्यन्त न्यून वा लगभग शून्यसम्म झार्न सकिन्छ।
माइक्रोसफ्टले पनि आफ्ना नयाँ तथ्याङ्क केन्द्र डिजाइनमा शीतलीकरणका लागि पानीको प्रत्यक्ष खपत लगभग शून्यमा झार्ने प्रणाली विकास गरिरहेको जनाएको छ।
त्यसैले बहसलाई “तथ्याङ्क केन्द्रले पानी खान्छ कि खाँदैन?” भन्ने सामान्य प्रश्नमा सीमित गर्नु हुँदैन।
बरु प्रश्न हुनुपर्छ:
मुस्ताङमा प्रस्तावित तथ्याङ्क केन्द्रले कुन पुस्ताको प्रविधि प्रयोग गर्दैछ?
यदि संसारका विकसित देशमा पानी बचाउने नयाँ प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ भने पानीको संकट भएको मुस्ताङमा पुरानो र बढी पानी खाने प्रविधि स्वीकार गर्नु कुनै हालतमा उचित हुँदैन।
हजारौँ कम्प्युटरबाट निस्कने ताप कहाँ जान्छ?
तथ्याङ्क केन्द्रभित्र प्रयोग हुने विद्युत् ऊर्जाको अधिकांश हिस्सा अन्ततः तापमा परिणत हुन्छ।
यसैले १०० मेगावाट क्षमताको सूचना-प्रविधि भार भएको तथ्याङ्क केन्द्र भनेको लगातार विशाल मात्राको ताप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औद्योगिक संरचना पनि हो।
यो ताप शीतलीकरण टावर (Cooling Tower), शीतक संयन्त्र (Chiller), हावा आधारित शीतलीकरण प्रणाली (Air Cooling System) वा तरल शीतलीकरण प्रणाली (Liquid Cooling System) मार्फत बाहिर निकाल्नुपर्छ।
यसको अर्थ तथ्याङ्क केन्द्र बनेपछि पूरै मुस्ताङको तापक्रम अचानक बढ्छ भन्ने होइन। त्यस्तो दाबी वैज्ञानिक रूपमा उचित नहुनसक्छ।
तर ठूलो केन्द्र आसपासको स्थानीय सूक्ष्म जलवायु (Local Microclimate), तातो हावाको बहाव, ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) र स्थानीय हावा प्रवाह (Airflow) मा प्रभाव पर्न सक्छ।
मुस्ताङको अर्को विशेषता यसको उचाइ हो।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा हावाको घनत्व (Air Density) कम हुन्छ। बाहिरी वातावरण चिसो भएकाले प्राकृतिक हावा प्रयोग गरेर गरिने शीतलीकरण (Free Cooling) का लागि सुविधा हुन सक्छ, तर पातलो हावाका कारण समान मात्राको ताप हटाउन विशेष प्राविधिक डिजाइन आवश्यक पर्न सक्छ।
त्यसैले “मुस्ताङमा चिसो छ, सर्भर आफैँ चिसिन्छ” भन्ने सोच वैज्ञानिक वा प्राविधिक रूपमा पर्याप्त होइन।
हिउँचितुवा र नाउरलाई तथ्याङ्क केन्द्रले कसरी असर गर्न सक्छ?
सर्भर वा कम्प्युटरले प्रत्यक्ष रूपमा हिउँचितुवाको बासस्थान कब्जा गर्दैन।
वास्तविक समस्या तथ्याङ्क केन्द्रसँगै आउने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार (Physical Infrastructure) हो।
विशाल तथ्याङ्क केन्द्र निर्माण गर्दा निम्न संरचना आवश्यक पर्न सक्छन्:
नयाँ वा विस्तार गरिएका सडक,
उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन (High-voltage Transmission Line),
विद्युत् उपकेन्द्र (Substation),
प्रकाशीय तन्तु सञ्जाल मार्ग (Fiber-optic Route),
कर्मचारी तथा प्राविधिक आवास,
निर्माण सामग्री भण्डारण क्षेत्र,
डिजेलमा चल्ने आपत्कालीन विद्युत् उत्पादन यन्त्र (Diesel Backup Generator),
शीतलीकरण संयन्त्र (Cooling Plant),
सुरक्षा पूर्वाधार,
तथा अन्य सहायक संरचना।
यी संरचनाले वन्यजन्तुको बासस्थान टुक्र्याउने प्रक्रिया अर्थात् बासस्थान विखण्डन (Habitat Fragmentation) निम्त्याउन सक्छ।
निर्माण कार्यबाट उत्पन्न ध्वनि, रातिको कृत्रिम प्रकाश, धुलो, भारी सवारीसाधनको आवागमन र मानव गतिविधिको वृद्धिले समेत वन्यजन्तुलाई असर गर्न सक्छ।
मुस्ताङ नेपालमा हिउँचितुवाको महत्वपूर्ण बासस्थानमध्ये एक हो। विश्व वन्यजन्तु कोष (World Wide Fund for Nature-WWF) लगायतका संस्थाले पनि मुस्ताङलाई हिउँचितुवा संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा हजारौँ वनस्पति प्रजाति तथा ठूलो संख्यामा स्तनधारी र चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (National Trust for Nature Conservatio-NTNC) का अध्ययनअनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा १,७०० भन्दा बढी संवहनी वनस्पति प्रजाति (Vascular Plant Species) अभिलेख गरिएको छ र सयभन्दा बढी फूल फुल्ने वनस्पति प्रजाति नेपालमै सीमित अर्थात् स्थानिक (Endemic) रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसैले वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा तथ्याङ्क केन्द्रको मुख्य भवनले ओगट्ने पाँच वा दस हेक्टर जमिन मात्रै हेरेर पुग्दैन।
प्रश्न यसरी उठाउनुपर्छ:
विद्युत् प्रसारण मार्ग कहाँबाट जान्छ? नयाँ सडक कहाँ काटिन्छ? विद्युत् उपकेन्द्र कहाँ बन्छ? पानी कहाँबाट ल्याइन्छ? निर्माण शिविर कहाँ राखिन्छ? प्रकाशीय तन्तु सञ्जाल कुन भूभाग हुँदै जान्छ?
यी सबै संरचनाको संयुक्त वा समग्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Cumulative Environmental Assessment) हुनुपर्छ।
जडीबुटी, चरनभूमि र स्थानीय जनजीवन
मुस्ताङको पारिस्थितिक प्रणाली कुनै एउटा “दुर्लभ जनावर” मा मात्र सीमित छैन।
त्यहाँका वनस्पति, जडीबुटी, चरनभूमि, नाउर, हिउँचितुवा, चौरी, भेडा-च्याङ्ग्रा, कृषि प्रणाली र मानव बस्तीबीच गहिरो सम्बन्ध छ।
चरनभूमि घट्यो भने नाउरको बसाइँ र चरन क्षेत्र परिवर्तन हुन सक्छ।
नाउरको गतिविधि परिवर्तन भयो भने त्यसलाई मुख्य आहार बनाउने हिउँचितुवाको गतिविधि पनि परिवर्तन हुन सक्छ।
पानी र वनस्पतिको उपलब्धता बदलिँदा चौरी, भेडा-च्याङ्ग्रा तथा स्थानीय कृषि प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका अध्ययनहरूले मुस्ताङमा वनस्पतिमा आएको परिवर्तनसँगै नाउर तल्लो क्षेत्रमा झर्ने र त्यसपछि हिउँचितुवा पनि मानव बस्ती तथा पशुधनको नजिक आउने सम्भावना बढ्न सक्ने देखाएका छन्।
हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको विशेषता नै यही हो।
यहाँ एउटा परिवर्तन एक्लै रहँदैन। त्यसको प्रभाव खाद्य शृङ्खला, पानी, वनस्पति, पशुपालन र मानव जीवनसम्म क्रमशः फैलिन सक्छ।
के तथ्याङ्क केन्द्रले मुस्ताङलाई फाइदा दिन सक्दैन?
सक्छ भन्न सकिन्छ।
वैज्ञानिक रूपमा उपयुक्त स्थान छनोट गरियो, पानीको न्यूनतम प्रयोग गर्ने बन्द चक्र शीतलीकरण प्रणाली अपनाइयो, पहिल्यै मानवीय गतिविधि रहेको क्षेत्र प्रयोग गरियो, वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग नछोइयो र विद्युत् तथा प्रकाशीय तन्तु पूर्वाधारको प्रभाव नियन्त्रण गरियो भने तथ्याङ्क केन्द्र मुस्ताङ तथा नेपालका लागि आर्थिक अवसर बन्न सक्छ।
यसबाट नेपालले ठूलो विद्युत् उपभोक्ता पाउन सक्छ।
जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्न सक्छ।
विदेशी मुद्रा आम्दानी हुन सक्छ।
नेपालको डिजिटल पूर्वाधार (Digital Infrastructure) विकास हुन सक्छ।
स्थानीय निर्माण, यातायात, आवास तथा सेवा व्यवसायले अवसर पाउन सक्छन्।
उच्च दक्षता भएका प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी तथ्याङ्क केन्द्रबाट निस्कने अतिरिक्त ताप वा फोहोर ताप (Waste Heat) लाई हरितगृह (Greenhouse), तातोपानी प्रणाली वा अन्य स्थानीय प्रयोजनमा पुनःप्रयोग गर्न सकिने सम्भावनासमेत अध्ययन गर्न सकिन्छ।
तर एउटा अर्को भ्रमबाट पनि जोगिनुपर्छ।
दशौँ अर्ब रुपैयाँ वा करोडौँ अमेरिकी डलर लगानी भएको विशाल तथ्याङ्क केन्द्रले अनिवार्य रूपमा दशौँ हजार स्थायी रोजगारी दिन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन।
निर्माण चरणमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। तर अत्यधिक स्वचालित प्रणाली (Highly Automated System) भएका आधुनिक तथ्याङ्क केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक स्थायी कर्मचारी संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्छ।
त्यसैले स्थानीय समुदायले पानी, जमिन, वातावरण र पूर्वाधारको भार बोक्ने तर वास्तविक आर्थिक लाभ बाहिर जाने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न: के अनुमति नलिई सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ?
अहिले विभिन्न तहमा “विदेशी समूह वा कम्पनीले मुस्ताङमा ठूलो तथ्याङ्क केन्द्र स्थापना गर्न नेपाल सरकारको औपचारिक अनुमति नलिई सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study) गरिरहेको छ” भन्ने चर्चा सुनिन थालेको छ।
तर यो विशिष्ट दाबीलाई पुष्टि गर्ने विश्वसनीय सार्वजनिक सरकारी अभिलेख वा स्थापित समाचार स्रोतबाट हालसम्म स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको देखिँदैन।
त्यसैले यस विषयलाई अहिले नै प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गैजिम्मेवार कुरा हुनसक्छ।
तर यदि कुनै विदेशी कम्पनी वा समूहले वास्तवमै मुस्ताङमा स्थल निरीक्षण (Site Inspection), पानीको स्रोत सर्वेक्षण (Water Source Survey), वातावरणीय नमुना सङ्कलन (Environmental Sampling), जैविक अध्ययन (Biological Study) वा संरक्षण क्षेत्रभित्र वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिरहेको छ भने त्यो कार्य कसको स्वीकृतिमा भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पूर्ण रूपमा जायज छ।
केवल उपग्रहबाट प्राप्त चित्र (Satellite Imagery) हेर्ने, सार्वजनिक तथ्याङ्क प्रयोग गरेर कार्यालयमै प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने वा बजार सम्भाव्यता अध्ययन (Market Assessment) गर्ने काम र संरक्षण क्षेत्रभित्र गएर स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने काम कानुनी रूपमा एउटै प्रकृतिका नहुन सक्छन्।
यसैले “सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ” भन्ने एउटै वाक्यका आधारमा कुनै काम गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पहिले वास्तवमा कस्तो अध्ययन, कहाँ, कसले, कुन अनुमतिअन्तर्गत गरिरहेको छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।
यदि अध्ययनमा प्राकृतिक स्रोत, वन्यजन्तु, पानी, भूगर्भ वा संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष स्थलगत अनुसन्धान समावेश छ भने सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक अनुमति लिइएको छ कि छैन भन्ने जानकारी सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ।
नेपालको कानुनी र नीतिगत संरचनामा देखिने प्रश्न
नेपालले तथ्याङ्क केन्द्र तथा मेघ सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका (Data Center and Cloud Service Operation and Management Directive), २०८१ जारी गरिसकेको छ।
यसमा तथ्याङ्क केन्द्रको सञ्चालन, सूचीकरण, स्तर निर्धारण (Tier Rating), सुरक्षा तथा सेवा व्यवस्थापनजस्ता विषय समेटिएका छन्।
तर विशाल तथ्याङ्क केन्द्रको वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अझ स्पष्ट र विशिष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
समाचार तथा नीतिगत विश्लेषणहरूमा विद्यमान वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा “तथ्याङ्क केन्द्र” लाई छुट्टै परियोजना वर्गका रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेको विषयसमेत उठेको छ।
यहीँबाट पानी, ऊर्जा, विद्युतीय फोहोर (Electronic Waste-E-waste), ताप, स्थानीय समुदाय तथा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित प्रश्न उत्पन्न हुन्छन्।
मुस्ताङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो नीतिगत अस्पष्टता झन् गम्भीर विषय हो।
कानुनले कुनै नयाँ प्रविधिको नाम स्पष्ट रूपमा नलेखेको हुन सक्छ, तर त्यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव हराउँदैन।
त्यसैले नयाँ प्रविधिका लागि पुराना कानुनको न्यूनतम व्याख्या गरेर मात्रै पुग्दैन। आवश्यक परे छुट्टै वातावरणीय मापदण्ड र स्पष्ट नियमन तयार गरिनुपर्छ।
सरकारसँग के माग गर्नुपर्छ?
यदि मुस्ताङमा अति विशाल तथ्याङ्क केन्द्र (Hyperscale Data Center) सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव, प्रारम्भिक छलफल वा स्थलगत अध्ययन वास्तवमै भइरहेको छ भने सरकारले गोप्यताभन्दा पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले निम्न विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ:
१. प्रस्तावक कम्पनी वा समूहको नाम २. वास्तविक लाभग्राही स्वामित्व (Beneficial Ownership) ३. प्रस्तावित स्थान ४. प्रस्तावित विद्युत् क्षमता कति मेगावाट हो ५. आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल ६. प्रयोग हुने शीतलीकरण प्रविधि ७. दैनिक तथा वार्षिक पानीको आवश्यकता ८. पानीको वास्तविक स्रोत ९. आवश्यक विद्युत् आपूर्ति १०. विद्युत् प्रसारण लाइनको मार्ग ११. प्रकाशीय तन्तु सञ्जालको मार्ग १२. आपत्कालीन विद्युत् प्रणाली १३. निर्माण तथा सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन योजना।
त्यसपछि मुख्य तथ्याङ्क केन्द्र भवन मात्र होइन, पानी + सडक + विद्युत् उपकेन्द्र + प्रसारण लाइन + शीतलीकरण संरचना + आपत्कालीन ऊर्जा + प्रकाशीय तन्तु + विद्युतीय फोहोर सबैलाई एउटै समग्र वातावरणीय मूल्याङ्कनमा समेटिनुपर्छ।
पानीमा स्थानीय जनताको पहिलो अधिकार
परियोजना अघि बढ्नुअघि आधारभूत जलस्रोत अवस्था अध्ययन (Water Stress Baseline Study) अनिवार्य हुनुपर्छ।
कुन खोलामा वर्षभरि कति पानी हुन्छ?
हिउँ पग्लिने क्रम परिवर्तन हुँदा भविष्यमा पानीको उपलब्धता कस्तो हुनेछ?
स्थानीय बस्तीलाई कति पानी चाहिन्छ?
कृषि र पशुपालनलाई कति चाहिन्छ?
जलवायु परिवर्तनको आगामी प्रभाव के हुन सक्छ?
यी सबै तथ्य थाहा नपाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि पानी छुट्याउनु हुँदैन।
विशेष गरी पानी अभाव भएको हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकको खानेपानी, कृषि र पशुपालनको आवश्यकतालाई औद्योगिक प्रयोगभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।
वन्यजन्तुको मार्ग पहिला नक्साङ्कन गरिनुपर्छ
तथ्याङ्क केन्द्रको स्थान निर्धारण गर्नुअघि हिउँचितुवा, नाउर तथा अन्य वन्यजन्तुको महत्वपूर्ण बासस्थान र आवागमन मार्गको नक्साङ्कन (Wildlife Corridor Mapping) हुनुपर्छ।
महत्वपूर्ण बासस्थान (Critical Habitat) मा प्रत्यक्ष निर्माण निषेध गर्नुपर्छ।
सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुरक्षा बार तथा अन्य संरचनाले वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमन अवरुद्ध गर्ने सम्भावना भए विकल्प खोजिनुपर्छ।
रातिको प्रकाश प्रदूषण (Light Pollution) र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छुट्टै मापदण्ड आवश्यक पर्न सक्छ।
पानी नखाने प्रविधिलाई प्राथमिकता
मुस्ताङमा तथ्याङ्क केन्द्र निर्माण हुने हो भने ताजा पानीमा आधारित वाष्पीकरण शीतलीकरण प्रणाली (Freshwater-based Evaporative Cooling System) प्रयोग गर्न अनुमति दिनुअघि अत्यन्त कडा परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
सम्भव भएसम्म बन्द चक्र शीतलीकरण (Closed-loop Cooling), प्रत्यक्ष-चिप तरल शीतलीकरण (Direct-to-Chip Liquid Cooling) तथा शीतलीकरणका क्रममा पानीको प्रत्यक्ष खपत लगभग शून्यमा झार्ने प्रविधिलाई प्राथमिकता वा अनिवार्यता दिनुपर्छ।
संसारका विकसित मुलुकमा प्रयोग भइरहेको अत्याधुनिक पानी बचत प्रविधि उपलब्ध हुँदाहुँदै मुस्ताङमा पानी बढी खपत गर्ने सस्तो प्रविधि ल्याउने छुट दिनु हुँदैन।
स्थानीय समुदाय निर्णयको दर्शक होइन, सहभागी हुनुपर्छ
स्थानीय सरकार, संरक्षण निकाय, वैज्ञानिक, वातावरणविद्, पर्यटन व्यवसायी, पशुपालक, किसान र स्थानीय नागरिकसँग अर्थपूर्ण सार्वजनिक परामर्श (Meaningful Public Consultation) हुनुपर्छ।
परियोजनाको आर्थिक लाभ मात्रै होइन, पानीमा पर्ने असर, वातावरणीय जोखिम, रोजगारीको वास्तविक संख्या, स्थानीय राजस्व, विपद् जोखिम र दीर्घकालीन दायित्वसमेत स्थानीय समुदायलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइनुपर्छ।
विदेशी लगानी आउँदैछ भनेर स्थानीय जनताले प्रश्न गर्न नपाउने अवस्था लोकतान्त्रिक विकासको नमुना हुन सक्दैन।
निष्कर्ष
प्रविधिको विरोध गर्नु बुद्धिमानी होइन।
तर प्रविधिको नाममा प्रश्न नै नगर्नु झन् ठूलो भूल हुन सक्छ।
नेपालले तथ्याङ्क केन्द्र उद्योग भित्र्याउन सक्छ। जलविद्युत्, तुलनात्मक रूपमा चिसो मौसम र दक्षिण एसियाबीच नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण यस क्षेत्रमा वास्तविक आर्थिक सम्भावना पनि हुन सक्छ।
तर हरेक राम्रो उद्योग हरेक ठाउँका लागि राम्रो हुँदैन।
मुस्ताङ पानीको संकटसँग जुधिरहेको, जलवायु परिवर्तनबाट तीव्र रूपमा प्रभावित, दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिले भरिएको तथा प्राकृतिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील हिमाली भूगोल हो।
त्यहाँ विशाल तथ्याङ्क केन्द्र बनाउने हो भने पहिलो प्रश्न केवल:
“यसले नेपालमा कति अमेरिकी डलर ल्याउँछ?”
भन्ने हुनु हुँदैन।
त्यसभन्दा पहिले यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ:
कति पानी लिन्छ? कति ऊर्जा लिन्छ? पानी कहाँबाट लिन्छ? उत्पन्न ताप कहाँ फाल्छ? विद्युत् प्रसारण लाइन कहाँबाट जान्छ? वन्यजन्तुको मार्ग कहाँ छ? दुर्लभ जडीबुटी र चरनभूमिमा के असर पर्छ? स्थानीय नागरिकले के पाउँछन्? वातावरणीय जोखिम कसले बोक्छ? परियोजना असफल भए दीर्घकालीन दायित्व कसको हुन्छ? र अहिले भइरहेको भनिएको अध्ययन कसको अनुमति लिएर भइरहेको छ?
यी प्रश्नको सार्वजनिक, वैज्ञानिक र कानुनी उत्तर आएपछि मात्रै मुस्ताङ विशाल तथ्याङ्क केन्द्रका लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने निष्कर्ष निकालिनुपर्छ।
नेपाललाई डिजिटल विकास चाहिन्छ। विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ। नयाँ प्रविधि र रोजगारी पनि चाहिन्छ।
तर विकासको अर्थ प्राकृतिक सम्पदालाई परीक्षणस्थल बनाउनु होइन।
सर्भर फेरिन सक्छ। ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइ फेरिन सक्छ। प्रविधि फेरिन्छ। लगानीकर्ता र कम्पनी पनि फेरिन सक्छन्।
तर मुस्ताङका सुकेका मूल, नष्ट भएका दुर्लभ जडीबुटी, टुक्रिएको वन्यजन्तुको बासस्थान र बिग्रिएको हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई फेरि नयाँ उपकरण किनेजस्तो गरेर बदल्न सकिँदैन।
त्यसैले मुस्ताङमा तथ्याङ्क केन्द्र निर्माणको कुनै योजना छ भने त्यसको पहिलो सर्त पारदर्शिता, दोस्रो वैज्ञानिक वातावरणीय अध्ययन, तेस्रो स्थानीय समुदायको सहभागिता, र चौथो प्रकृतिको वहन क्षमता (Carrying Capacity) भन्दा बाहिर नजाने विकास हुनुपर्छ।
डिजिटल भविष्य आवश्यक छ, तर त्यो भविष्य निर्माण गर्दा हजारौँ वर्षमा बनेको हिमाली प्राकृतिक सम्पदाको भविष्य समाप्त हुनु हुँदैन।
बुधबार बिहान रसुवाको आकाशमा कुनै असाधारण संकेत देखिएको थिएन। मानिसहरू आफ्ना दैनिक काममा थिए। बजार खुल्दै थिए। कोही यात्राको तयारीमा थिए, कोही व्यापार व्यवसायमा व्यस्त थिए, कोही आफ्ना परिवार र भविष्यका सपनासँगै दिनको सुरुवात गर्दै थिए।
तर केही क्षणमै भोटेकोशीले आफ्नो स्वरूप बदल्यो।
चीनको तिब्बततर्फको हिमाली क्षेत्रमा अचानक ठूलो प्राकृतिक घटना भएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। वैज्ञानिक तथा सरकारी निकायहरूको प्रारम्भिक आकलनअनुसार लेहन्दे नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपहिरो वा बरफ र चट्टानको ठूलो थुप्रो खसेर नदी थुनिएको हुनसक्छ। त्यसपछि नदीमा पानी जम्मा भएर अस्थायी ताल बनेको र त्यो प्राकृतिक बाँध अचानक फुट्दा विशाल परिमाणको पानी, हिलो, ढुंगा र debris तलतिर बगेको हुनसक्ने देखिएको छ।
त्यो आकस्मिक भेल तिब्बतबाट नेपालतर्फ पस्दै भोटेकोशीमा मिसियो।
नेपालतर्फ आइपुग्दा त्यो सामान्य बाढी थिएन। त्यो पहाडबाट अचानक खसेको एउटा विशाल जलराशि थियो, जसले आफ्नो बाटोमा भेटिएका घर, पसल, पुल, सडक, कार्यालय र अन्य संरचनालाई तहसनहस बनाउँदै अघि बढ्यो। टिमुरे, रसुवागढी, स्याफ्रुबेसी हुँदै भोटेकोशी किनारका बस्तीहरूमा यसको प्रभाव देखियो। त्यसपछि पानीको त्यो भयावह प्रवाह नुवाकोट र धादिङतर्फ समेत पुग्यो।
हिजोसम्म जहाँ मानिसहरू आफ्ना घर आँगनमा भविष्यका योजना बुन्थे, आज त्यही ठाउँमा विनाशका चिन्हहरू देखिएका छन्।
कसैको घर रहेन।
कसैको व्यवसाय रहेन।
कसैको रोजगारीको आधार रहेन।
कसैको परिवार नै अधुरो भयो।
सबैभन्दा पीडादायी कुरा, कति परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन् र कति अझै आफ्ना आफन्तको खोजीमा आँसु लिएर पर्खिरहेका छन् भन्ने पूर्ण तस्वीरसमेत तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन। सञ्चार सम्पर्क, सडक र भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले उद्धार र वास्तविक क्षतिको विवरण संकलन गर्नसमेत कठिन बनाएको छ।
भोटेकोशी, जसले रसुवाका बस्ती र मानिसहरूको जीवनसँग पुस्तौँदेखि सम्बन्ध गाँसेको थियो, त्यही नदी अचानक मृत्यु र विनाशको सन्देश बोकेर आयो।
प्रकृतिको अगाडि मानिस कति असहाय हुन्छ भन्ने कठोर सत्य फेरि एकपटक हाम्रो सामुन्ने उभिएको छ।
तर यो केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन। यसले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न पनि सोधेको छ।
हामीले जोखिममा रहेका नदीकिनारका बस्ती, सडक, पुल, बजार र पूर्वाधारलाई कति सुरक्षित बनाएका छौँ?
यस्ता हिमाली क्षेत्रमा अचानक आउने बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी छ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न, यस्तो विपत्ति आउनुअघि मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्ने हाम्रो तयारी कति बलियो छ?
बाढीले घर भत्काउँदा केवल इँटा र ढुंगा भत्किँदैनन्।
त्यहाँ आमाबुबाको जीवनभरको पसिना हुन्छ।
छोराछोरीको भविष्यका लागि बचत गरिएको पैसा हुन्छ।
भान्सामा सजिएका वर्षौँ पुराना सामान हुन्छन्।
भित्तामा टाँसिएका परिवारका तस्वीर हुन्छन्।
कुनै कुनामा राखिएका विद्यालयका प्रमाणपत्र हुन्छन्।
कुनै बाकसमा सुरक्षित राखिएका नागरिकता र महत्वपूर्ण कागजात हुन्छन्।
र हुन्छ, एउटा परिवारको सिंगो जीवनको इतिहास।
ती सबै जब एउटा उन्मत्त भेलले बगाउँछ, त्यसको पीडा केवल घर गुमाउने मानिसले मात्र बुझ्न सक्छ।
आज भोटेकोशी किनारमा उभिएको मानिसले शायद नदीलाई हेर्दै आफूले हिजो देखेको संसार खोजिरहेको होला।
जहाँ हिजो उसको घर थियो, आज त्यहाँ माटो र ढुंगा मात्र होला।
जहाँ हिजो उसको पसल थियो, आज त्यहाँ बाढीको निशान होला।
जहाँ बच्चाहरू खेल्थे, आज त्यहाँ मौनता होला।
जहाँ परिवार सँगै बसेर खाना खान्थ्यो, आज त्यहाँ कसैको आँसु झरिरहेको होला।
यही हो विपत्तिको सबैभन्दा पीडादायी अनुहार।
सबैभन्दा ठूलो क्षति धनसम्पत्तिको होइन, मानवीय जीवनको क्षति हो।
एउटा मानिस गुम्नु भनेको एउटा परिवारको संसार नै गुम्नु हो।
एउटी आमाले छोरा गुमाउँदा त्यो केवल एउटा मृत्यु हुँदैन, आमाको जीवनभरको प्रतीक्षा र सपना पनि टुट्छ।
एउटा बच्चाले बाबु गुमाउँदा उसले केवल अभिभावक गुमाउँदैन, आफ्नो भविष्यको एउटा बलियो आधार गुमाउँछ।
एउटी श्रीमतीले आफ्नो जीवनसाथी गुमाउँदा घरको एउटा सदस्य मात्र हराउँदैन, उनको जीवनको एउटा ठूलो हिस्सा नै हराउँछ।
त्यसैले विपत्तिको क्षतिलाई केवल संख्या र तथ्यांकमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन।
प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटा नाम हुन्छ।
एउटा परिवार हुन्छ।
एउटा कथा हुन्छ।
एउटा अधुरो सपना हुन्छ।
यस्तो बेला रसुवा एक्लो हुनु हुँदैन।
काठमाडौँमा सुरक्षित घरभित्र बसेका हामीले रसुवाको पीडालाई केवल समाचारको शीर्षक बनाएर बिर्सनु हुँदैन। विपत्तिमा परेका परिवारलाई तत्काल उद्धार, सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार र आवश्यक राहत चाहिन्छ।
त्यसपछि उनीहरूको जीवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।
भत्किएका घरहरू फेरि उठाउनुपर्छ।
क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरू पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ।
बालबालिकाको शिक्षा रोक्न दिनु हुँदैन।
आफ्नो जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
यसका लागि राज्य, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ।
आज भोटेकोशीको किनारमा उठेको पीडाको आवाज रसुवाको मात्र आवाज होइन।
यो सम्पूर्ण नेपालको आवाज हो।
प्रकृतिसँग लड्न सकिँदैन।
हिमाललाई रोक्न सकिँदैन।
नदीलाई आदेश दिन सकिँदैन।
तर विपत्तिमा परेका मानिसको हात समात्न सकिन्छ।
आँसु पुछ्न सकिन्छ।
भोकालाई खाना दिन सकिन्छ।
घाइतेलाई उपचार दिन सकिन्छ।
घर गुमाएकालाई आश्रय दिन सकिन्छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, निराश भएको मानिसलाई फेरि बाँच्ने आशा दिन सकिन्छ।
भोटेकोशीले धेरै कुरा बगाएको छ।
तर नेपालीको मानवीयता बगाउन नसकोस्।
एकताको भावना बगाउन नसकोस्।
एकअर्काको दुःखमा साथ दिने संस्कार बगाउन नसकोस्।
आज रसुवा रोइरहेको छ।
स्याफ्रुबेसी रोइरहेको छ।
टिमुरे रोइरहेको छ।
भोटेकोशीको किनार रोइरहेको छ।
र यो पीडा नुवाकोट हुँदै धादिङसम्म पुगेको छ।
त्यसैले आज एउटा जिल्लाको दुःख भनेर होइन, आफ्नै घरको दुःख सम्झेर हामीले रसुवाको हात समात्नुपर्छ।
ज्यान गुमाउनु भएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली।
बेपत्ता भएका सबै सुरक्षित रूपमा भेटिऊन् भन्ने हृदयदेखि प्रार्थना।
घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना।
र विपत्तिमा आफ्नो घर, सम्पत्ति र प्रियजन गुमाएका प्रत्येक परिवारप्रति गहिरो समवेदना।
भोटेकोशीको त्यो भयावह भेलले धेरै सपना बगाएको छ।
अब हाम्रो जिम्मेवारी ती सपनाका बाँकी टुक्राहरूलाई फेरि जोड्नु हो।
रसुवाको आँसु पुछ्ने जिम्मेवारी रसुवाको मात्र होइन, हामी सबै नेपालीको हो।
