जलवायु परिवर्तन आज विश्वकै सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक हो। यसको असर हिमालदेखि समुद्रसम्म, धनी देशदेखि गरिब देशसम्म फैलिएको छ। तर यसको जिम्मेवारी र यसको पीडा समान रूपमा बाँडिएको छैन। धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले आफ्नो आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाए, तर नेपालजस्ता देशहरूले न्यून योगदान हुँदाहुँदै पनि जलवायु सङ्कटको ठूलो भार बोकिरहेका छन्।

यस विषयमा तथ्याङ्क बुझ्दा एउटा महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक छ। सन् २०२४ मा विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा चीनको हिस्सा करिब ३३.१ प्रतिशत थियो। ११.७ प्रतिशत हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिकाको। र,भारतको हिस्सा करिब ८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। नेपालको हिस्सा भने करिब ०.०४ प्रतिशत वा त्यस आसपास मात्र छ। चीन र भारत जस्ता शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा नेपाल परेको छ। हुन त नेपालमा भएको जलवायु परिवर्तनले भारतलाई ठुलो असर परेको पाइन्छ। नेपालमा आउने बाढी पैरोको प्रतक्ष्य सामना भारतले गरिरहेको छ। नेपालमा आउने बाढी जस्तो, कोशी नदिको कुरा गर्दा वा धेरै नदिहरू भारतमा प्रवेश गरेका छन्, निश्चित रुपमा यी नदिहरूले भारतलाई नोक्सानी पुर्यउन सक्छन्। यसकारणले पनि जलवायु परिवर्तनको विषयमा भारतले नेपालसंग सहकार्य गर्न जरुरी छ।  

स्रोत र गणना विधिअनुसार सानो फरक हुन सक्छ।

प्रमुख देशको कार्बन उत्सर्जन

यी तथ्याङ्क मुख्यतः कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धन (Fossil Fuel) को प्रयोग तथा सिमेन्ट उत्पादनबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइडमा आधारित छन्। विभिन्न संस्थाले वन विनाश, अन्तर्राष्ट्रिय यातायात र आयातित वस्तुमा लुकेको उत्सर्जनलाई फरक तरिकाले गन्ने भएकाले तथ्याङ्कमा केही अन्तर देखिन सक्छ।

विकसित देशको ऐतिहासिक भूमिका

जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी आजको उत्सर्जनले मात्र निर्धारण हुँदैन। औद्योगिक क्रान्तिदेखि हालसम्म वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बन पनि हेर्नुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान र अन्य विकसित देशहरूले दशकौँसम्म कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेर ठूलो आर्थिक समृद्धि हासिल गरे।

त्यस समयमा कार्बन उत्सर्जनको वातावरणीय मूल्यलाई विकासको लागतका रूपमा गणना गरिएन। उद्योग, यातायात, भवन र उपभोगको विस्तारसँगै वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास (Greenhouse Gas) थपिँदै गयो। आज विकासशील देशहरूलाई उत्सर्जन घटाउन भनिन्छ, तर विकसित देशहरूले आफ्नो समृद्धिको ठूलो हिस्सा उच्च कार्बन प्रयोगबाट हासिल गरिसकेका छन्। यही कारणले जलवायु न्याय (Climate Justice) को प्रश्न उठेको हो।

जलवायु न्यायको मूल धारणा सरल छ। जसले बढी प्रदूषण गरे, उनीहरूले समाधानमा बढी योगदान गर्नुपर्छ। जसले कम प्रदूषण गरे तर बढी क्षति भोगे, उनीहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

चीन र भारतको बढ्दो उत्सर्जन

चीन अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक हो। यसको प्रमुख कारण विशाल औद्योगिक उत्पादन, कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र ठूलो जनसंख्या हो। चीनले सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा र विद्युतीय सवारीमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि कोइलामाथिको निर्भरता अझै बलियो छ।

भारतको उत्सर्जन पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। भारतमा लाखौँ मानिस अझै ऊर्जा पहुँच र पूर्वाधार विस्तारको चरणमा छन्। विद्युत् उत्पादनमा कोइलाको ठूलो भूमिका भएकाले आर्थिक वृद्धिसँगै उत्सर्जन पनि बढेको छ। तर कुल उत्सर्जन र प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन (Per Capita Emissions) एउटै कुरा होइन। भारतको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशहरूको तुलनामा निकै कम छ। त्यसैले देशको जनसंख्या, विकासको अवस्था र ऐतिहासिक उत्सर्जनलाई बेवास्ता गरेर केवल कुल उत्सर्जनका आधारमा दोष लगाउनु अपूर्ण विश्लेषण हुन्छ।

नेपालले किन ठूलो क्षति भोगिरहेको छ?

नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान नगण्य छ। तर भौगोलिक अवस्था, कमजोर पूर्वाधार र सीमित आर्थिक क्षमताका कारण जलवायु परिवर्तनको असर यहाँ गम्भीर देखिएको छ।

नेपालका हिमनदी र हिमताल तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभावमा छन्। हिमताल फुट्ने बाढी, पहिरो, अनियमित वर्षा, खडेरी, डुबान र नदी कटानका घटना बढिरहेका छन्। हिमालमा भएको परिवर्तनले पहाड र तराईका बस्ती, सडक, पुल, खेती र खानेपानी प्रणालीमा समेत असर पुर्‍याउँछ।

नेपालको अर्को कमजोरी आर्थिक हो। कुनै ठूलो बाढी वा पहिरोपछि सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो रकम चाहिन्छ। विकसित देशसँग पर्याप्त बीमा, आकस्मिक कोष र आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली हुन्छ। नेपालसँग त्यस्तो क्षमता सीमित छ। त्यसैले एउटै प्राकृतिक विपत्ति यहाँ मानवीय र आर्थिक संकटमा बदलिन सक्छ।

नेपालका धेरै परिवार कृषि (Agriculture) मा निर्भर छन्। वर्षाको समय परिवर्तन हुनु, लामो खडेरी पर्नु, असामान्य बाढी आउनु र नयाँ रोग फैलिनुले कृषि उत्पादन घटाउँछ। यसले किसानको आम्दानी, खाद्य सुरक्षा (Food Security) र ग्रामीण रोजगारीलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।

कम उत्सर्जन गर्ने देशको ठूलो पीडा

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (COP, Conference of Parties) हरुमा नेपालले लगातार जलवायु न्यायको माग राख्दै आएको छ। सन् २०१५ को प्यारिस सम्झौता (Paris Agreement) र पछिल्ला COP सम्मेलनहरुमा नेपालले क्षति र हानि कोष (Loss and Damage Fund) स्थापनाको वकालत गर्दै आएको छ, जसअन्तर्गत ऐतिहासिक रुपमा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकले कम उत्सर्जन गर्ने तर बढी प्रभावित मुलुकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मान्यता राखिएको छ। तर व्यवहारमा भने यस्तो सहयोग अझै पर्याप्त र भरपर्दो हुन सकेको छैन।

जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा अन्यायपूर्ण पक्ष यही हो कि यसको असर उत्सर्जनसँग समानुपातिक हुँदैन। नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा करिब ०.०४ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ, तर हिमाली क्षेत्रमा देखिएको तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको पग्लाइ र विपद्को जोखिम अत्यन्त गम्भीर छ।

यो अवस्था जलवायु जोखिम (Climate Risk) र अनुकूलन क्षमता (Adaptive Capacity) बीचको असमानताबाट उत्पन्न हुन्छ। विकसित देशले जोखिम आएपछि स्रोत परिचालन गर्न सक्छन्। नेपालका स्थानीय समुदायसँग त्यस्तो आर्थिक सुरक्षा हुँदैन। गरिब परिवारको घर बग्दा उनीहरूले केवल सम्पत्ति होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भविष्यको सम्भावना पनि गुमाउँछन्।

जलवायु वित्त किन आवश्यक छ?

जलवायु वित्त (Climate Finance) भनेको जलवायु परिवर्तन घटाउन र त्यसबाट प्रभावित समुदायलाई सुरक्षित बनाउन उपलब्ध गराइने आर्थिक स्रोत हो। नेपाललाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ। ऋण मात्र दिएर जलवायु न्याय पूरा हुँदैन, किनकि न्यून उत्सर्जन गर्ने देशलाई थप ऋणको भार थोपर्नु आफैँमा अन्यायपूर्ण हुन्छ।

हानि तथा क्षति (Loss and Damage) को अवधारणाले जलवायु परिवर्तनबाट भइसकेको र रोक्न कठिन क्षतिको क्षतिपूर्तिको माग गर्छ। हिमतालको जोखिम, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश, विस्थापन, जैविक विविधताको ह्रास र कृषि उत्पादनमा दीर्घकालीन गिरावटलाई सामान्य विकास सहायताले मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन।

नेपालले अब के गर्नुपर्छ?

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो न्यून उत्सर्जन र उच्च जोखिमको प्रमाणसहित जलवायु न्यायको माग बलियो बनाउनुपर्छ। देशभित्र भने हिमनदीको वैज्ञानिक निगरानी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुकूल कृषि, सुरक्षित बस्ती, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्छ।

जलविद्युत् नेपालको महत्वपूर्ण सम्भावना हो, तर यसको विकास वातावरणीय र सामाजिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ। विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष भवन र स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्न सके नेपालले विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सक्छ।

निष्कर्ष

नेपाल जलवायु परिवर्तनको मुख्य दोषी होइन, यसको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको पीडित हो। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरूले अहिलेको उत्सर्जन घटाउन गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ। विकसित देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै पर्याप्त अनुदान, प्रविधि र हानि तथा क्षतिको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

नेपालले पनि आफ्नो विकासको अधिकार सुरक्षित राख्दै स्वच्छ, समावेशी र जलवायु प्रतिरोधी विकासको बाटो रोज्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणको विषय होइन। यो न्याय, समानता, गरिबी, विकास र मानव सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। धेरै उत्सर्जन गर्नेले धेरै जिम्मेवारी लिनु र कम उत्सर्जन गर्ने तर बढी पीडा भोग्ने देशलाई उचित सहयोग गर्नु नै यसको न्यायपूर्ण समाधान हो।