नेपालमा भएको उद्धार अभियानको दृश्य भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको भिडियो वास्तवमा भारतको उत्तराखण्डको पुरानो भिडियो भएको तथ्यजाँचबाट खुलेको छ। यसले एउटा झूटो भिडियोको मात्र पर्दाफास गरेको छैन; विपद्को समयमा राजनीतिक छवि निर्माण, सामाजिक सञ्जालको अतिरञ्जना र सार्वजनिक सूचना प्रणालीको कमजोरीबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भिडियोको वास्तविकता:

भोटेकोशी बाढीपछि माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा मानिसहरू फसेको समाचार सार्वजनिक भयो। उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी, प्राविधिक र अन्य उद्धार टोली परिचालन गरियो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि घटनास्थलमा पुगेर उद्धार कार्यको अनुगमन तथा समन्वयमा संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक भयो।

त्यसैबीच, गृहमन्त्री आफैं नेपाली सेनासँग सुरुङभित्र पसेर उद्धारमा खटिएको दाबी गरिएको करिब २० सेकेन्डको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। तर नेपालफ्याक्टचेकको तथ्यजाँचअनुसार उक्त भिडियो नेपालमा खिचिएको होइन; त्यो भारतको उत्तराखण्डमा भएको सुरुङ उद्धार अभियानको भिडियो हो, जुन त्यहाँको फायर सर्भिसले अगस्ट १४ मा सार्वजनिक गरेको थियो।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ-भिडियोको दाबी झूटो हो, तर गृहमन्त्री घटनास्थलमै पुगेका थिए भन्ने विषयलाई त्यसै भिडियोका आधारमा झूट भन्न मिल्दैन। यही भिन्नता नछुट्याउँदा तथ्यजाँच पनि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपमा बदलिन सक्छ।

वास्तविकता र प्रचारबीचको सीमा:

विपद्को समयमा मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व घटनास्थलमा पुग्नु अस्वाभाविक होइन। राज्यको प्रतिनिधि घटनास्थलमा उपस्थित हुँदा पीडित, परिवार र उद्धारकर्मीलाई मनोवैज्ञानिक भरोसा मिल्न सक्छ। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गर्न पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति उपयोगी हुन सक्छ।

तर प्रश्न उपस्थितिको होइन, उपस्थितिको उद्देश्य र शैलीको हो।

यदि मन्त्री घटनास्थलमा पुगेर उद्धारको कमान्ड संरचना स्पष्ट बनाउँछन्, आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउँछन्, विशेषज्ञ टोलीलाई निर्णय गर्न स्वतन्त्रता दिन्छन् र परिवारलाई नियमित सूचना दिन्छन् भने त्यो जिम्मेवार नेतृत्व हो। तर यदि क्यामेराको अगाडि जोखिमपूर्ण गतिविधि प्रदर्शन गर्ने, प्राविधिक उद्धारकर्मीको भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने र वास्तविक उपलब्धिभन्दा व्यक्तिगत साहसको कथा बेच्ने काम हुन्छ भने जनताले त्यसलाई प्रचार वा स्टन्टका रूपमा बुझ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

उद्धार कार्यमा लोकप्रियता होइन, प्रभावकारिता मापन हुनुपर्छ। मन्त्री सुरुङभित्र देखिए कि देखिएनन् भन्नेभन्दा कति जनाको उद्धार भयो, कति समयमा भयो, सुरक्षा मापदण्ड पालना भयो कि भएन र पीडित परिवारलाई सही सूचना दिइयो कि दिइएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कसले बनाउँछ यस्तो “स्टन्ट”?

यस प्रकरणमा भिडियो गृहमन्त्री स्वयंले बनाएर फैलाएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले प्रमाणबिना यसलाई मन्त्रीकै योजनाबद्ध स्टन्ट भन्नु उचित हुँदैन। तर यस्तो सामग्री फैलिनुका पछाडि केही स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छन्।

१. समर्थकको राजनीतिक अतिरञ्जना:

नेताको वास्तविक स्थलगत उपस्थितिलाई समर्थक वा प्रचार समूहले अझ नाटकीय बनाउन खोज्छन्। “मन्त्री घटनास्थलमा पुगे” भन्ने सामान्य समाचारलाई “मन्त्री आफैं सुरुङभित्र पसेर उद्धार गरे” भन्ने वीरगाथामा बदलिन्छ। यसरी तथ्यलाई भावनात्मक कथामा रूपान्तरण गरिन्छ।

२. भाइरल सामग्रीको अर्थतन्त्र:

सामाजिक सञ्जालमा नाटकीय दृश्यले बढी क्लिक, प्रतिक्रिया, सेयर र फलोअर ल्याउँछ। विपद्को दुःखद घटनासमेत कतिपय पेजका लागि ध्यान र आम्दानीको स्रोत बन्न पुग्छ। त्यसैले पुरानो, विदेशी वा असम्बन्धित भिडियोमा नयाँ क्याप्सन राखेर फैलाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

३. राजनीतिक ब्रान्डिङ:

आजको राजनीतिमा नेता केवल नीति र भाषणबाट होइन, दृश्यबाट पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ। हेलिकोप्टर, बाढी, भग्न संरचना वा उद्धारस्थलमा देखिने तस्बिरले “मैदानमा खटिएको नेता”को छवि बनाउँछ। यो लोकतान्त्रिक राजनीतिमा पूर्णतः अस्वाभाविक होइन, तर दृश्य–प्रचारले वास्तविक कामलाई विस्थापित गर्न थालेपछि समस्या उत्पन्न हुन्छ।

४. सूचना अभाव:

विपद्का बेला सरकारी निकायबाट छिटो, नियमित र प्रमाणित सूचना नआए सामाजिक सञ्जालले खाली ठाउँ भर्छ। त्यही खाली ठाउँमा अनुमान, अफवाह, पुराना भिडियो र राजनीतिक प्रचार मिसिन्छन्। जनताले आधिकारिक सूचना नपाएपछि भाइरल सामग्रीलाई नै तत्कालीन सत्य ठान्ने सम्भावना बढ्छ।

यो घटना एक्लो उदाहरण होइन। पछिल्ला विपद्का क्रममा नेपालमा पुराना दृश्य, अर्को देशका उद्धार भिडियो र एआईबाट बनाइएका तस्वीर तथा भिडियोसमेत स्थानीय घटनाका रूपमा फैलिएका रिपोर्टहरू आएका छन्। नेपाल प्रेस काउन्सिलले भोटेकोशी घटनासम्बन्धी भ्रामक वा आपत्तिजनक सामग्रीबारे उजुरी लिन विशेष संयन्त्र सञ्चालन गरेको र ७२ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

यसले समस्या केवल कुनै मन्त्री वा कुनै राजनीतिक दलको मात्र नभएको देखाउँछ। यो डिजिटल साक्षरता, जिम्मेवार पत्रकारिता र राज्यको संकट–सञ्चार प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो।

एउटा भिडियोमा देखिएको पोसाक, सुरुङको बनावट, उद्धार उपकरण वा मौसमको अवस्था स्थानीय घटनासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने सामान्य जाँचसमेत नगरी सामग्री प्रकाशित गर्नु पत्रकारिताको कमजोरी हो। अझ सामाजिक सञ्जाल पेजले “ब्रेकिङ”को नाममा अप्रमाणित दाबी फैलाउनु पीडित र परिवारप्रतिको अन्याय हो।

उद्धारस्थलमा नेताको सही भूमिका:

विपद्मा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका चार क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ:

उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेट तत्काल उपलब्ध गराउने।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह र प्राविधिक टोलीबीच स्पष्ट समन्वय कायम गर्ने।

उद्धारस्थलको सुरक्षा र कमान्ड संरचना प्राविधिक विज्ञको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने।

परिवार, सञ्चारमाध्यम र जनतालाई नियमित तथा प्रमाणित सूचना उपलब्ध गराउने।

नेताले हिलोमा उभिएको, हेल्मेट लगाएको वा सुरुङको मुखमा देखिएको दृश्य आफैंमा उपलब्धि होइन। त्यो दृश्यको मूल्य त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब त्यसले उद्धारको गति, समन्वय वा पीडितको सुरक्षामा वास्तविक योगदान पुर्‍याउँछ।

जनताले के सिक्ने?

यस्ता घटनाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि सावधान बनाउँछन्। कुनै भिडियोमा नेपाली अनुहार, नेपाली क्याप्सन वा स्थानीय नेताको नाम जोडिएको छ भन्दैमा त्यो नेपालकै घटना हुँदैन।

सेयर गर्नुअघि कम्तीमा यी प्रश्न सोध्नुपर्छ:

भिडियोको मूल स्रोत के हो?

यो कहिले र कहाँ खिचिएको हो?

सरकारी निकाय वा विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमले यसको पुष्टि गरेका छन्?

दृश्यमा देखिएको स्थान, पोसाक र उपकरण दाबी गरिएको घटनासँग मिल्छ?

सामग्रीले सूचना दिइरहेको छ कि भावनात्मक उत्तेजना मात्र फैलाइरहेको छ?

विपद्को समयमा गलत भिडियो फैलाउँदा मानिसहरू गलत स्थानमा जम्मा हुन सक्छन्, उद्धार टोलीमाथि अनावश्यक दबाब पर्न सक्छ, परिवारमा झूटो आशा वा त्रास उत्पन्न हुन सक्छ र वास्तविक सूचना ओझेलमा पर्न सक्छ।

निष्कर्ष:

सुदन गुरुङको सुरुङ उद्धारसम्बन्धी भाइरल भिडियो प्रकरणलाई केवल “फेक भिडियो” भनेर टुंग्याउनु पर्याप्त हुँदैन। यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कार र सूचना संस्कृतिको ऐना देखाएको छ। वास्तविक घटनास्थलमा मन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक र उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसलाई असम्बन्धित विदेशी भिडियो जोडेर वीरताको प्रचार बनाउनु गैरजिम्मेवार काम हो।

त्यसैगरी, प्रमाण नपुगी मन्त्रीले नै स्टन्टबाजी गरे भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि तथ्यमा आधारित आलोचना हुँदैन। सही दृष्टिकोण यस्तो हुनुपर्छ: भिडियो गलत हो, तथ्य लुकाउन वा बढाइचढाइ गर्न पाइँदैन, र विपद्को नेतृत्व दृश्य प्रदर्शनबाट होइन-उद्धारको परिणाम, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

विपद्का पीडितलाई नायकको विज्ञापन होइन, सक्षम उद्धार, विश्वसनीय सूचना र जिम्मेवार राज्य चाहिन्छ।