तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी प्राज्ञिक सम्मेलन रोकिएको घटना एउटा कार्यक्रमको अन्त्य मात्र होइन; यसले वर्तमान सरकारको निर्णय क्षमता, मन्त्रीहरूबीचको समन्वय, शैक्षिक स्वतन्त्रता र भारत-चीन-अमेरिकाबीच नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको International Association for Tibetan Studies-IATS को १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तिम समयमा रोकिएको घटनालाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। सम्मेलन सन् २०२६ अगस्ट २३ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तयारी थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका संस्थाहरूले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा तिब्बती इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन, कला र संस्कृतिका विषयमा अध्ययन गर्ने विभिन्न देशका सयौँ अनुसन्धानकर्ता सहभागी हुने योजना थियो। चीनका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाबाट समेत ठूलो संख्यामा विद्वान् सहभागी हुने तयारी रहेको आयोजकहरूले बताएका थिए।
तर चार वर्षदेखि तयारी भइरहेको भनिएको सम्मेलन सरकारी अधिकारीहरूको आग्रहपछि रोकियो। आयोजक प्राध्यापक सागरराज शर्माले उच्च सरकारी अधिकारीहरूले कार्यक्रम नगर्न भनेपछि सम्मेलन रद्द गरिएको पुष्टि गरेका छन्। सरकारले भने त्यसको विस्तृत औपचारिक कारण तुरुन्त सार्वजनिक गरेन।
यही अस्पष्टताले अनेक प्रश्न जन्माएको छ। के कार्यक्रममा वास्तविक सुरक्षा चुनौती थियो? के सम्मेलन तिब्बती पृथकतावादी राजनीतिक गतिविधिको मञ्च बन्ने सूचना सरकारसँग थियो? अथवा चीनको असन्तुष्टि कम गर्न सरकारले आफ्नै सुरक्षा निकायको मूल्यांकनलाई बेवास्ता गर्यो?
उपलब्ध विवरणले तेस्रो प्रश्नलाई सबैभन्दा गम्भीर बनाएको छ।
सुरक्षा निकायले खतरा नदेख्दा कसको निर्णयबाट रोकियो सम्मेलन?
काठमाडौं पोस्टले सरकारी तथा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सम्मेलनबाट तत्काल सुरक्षा खतरा नदेखिएको र सुरक्षा निकायले कार्यक्रम रद्द गर्न सिफारिस नगरेको जनाएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूले निगरानी जारी राख्न सकिने निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसअघि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि सम्मेलन रद्द नहुने, तर सहभागीहरूको आवश्यक सुरक्षा परीक्षण गरिने सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।
त्यसको केही दिनपछि परिस्थिति उल्टियो। प्रकाशित विवरणअनुसार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले परराष्ट्र सचिवसँगको परामर्शपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई कार्यक्रम नगर्न भनेका थिए। यति महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित विषय मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत नभएको दाबी पनि सोही समाचारमा गरिएको छ। मुख्यसचिवले सम्भावित संवेदनशीलता र सुरक्षा जोखिमका कारण कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिएको स्वीकार गरेका छन्।
यदि यो विवरण सही हो भने समस्या सम्मेलन रद्द भएको मात्र होइन, राज्यको निर्णय प्रक्रिया कसरी सञ्चालन भयो भन्ने पनि हो।
गृह मन्त्रालयले खतरा नदेख्ने, गृहमन्त्रीले कार्यक्रम सञ्चालन हुने सार्वजनिक आश्वासन दिने, सुरक्षा निकायले रद्द गर्न सिफारिस नगर्ने, तर प्रशासनिक नेतृत्वबाट आयोजकलाई फोन गरेर कार्यक्रम रोक्न लगाउने अवस्था संस्थागत शासन होइन। यसले विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्णय स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी र अन्तरमन्त्रालय समन्वयभन्दा बाहिरबाट भइरहेको सन्देश दिन्छ।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत टेलिफोन, अनौपचारिक आग्रह वा क्षणिक दबाबका आधारमा चल्न थाल्यो भने त्यसको दीर्घकालीन मूल्य निकै महँगो हुन सक्छ।
चीनको चासोः वास्तविक सुरक्षा चिन्ता कि कूटनीतिक ‘भिटो’?
चीनका लागि तिब्बत सामान्य सांस्कृतिक वा शैक्षिक विषय मात्र होइन। बेइजिङले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र आन्तरिक सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील प्रश्नका रूपमा लिन्छ। नेपालले पनि एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो भूमि चीनविरोधी वा तिब्बती पृथकतावादी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने नीति अपनाउँदै आएको कुरा बताउँदै आएको छ।
यस दृष्टिले चीनले सम्मेलनका सहभागी, सम्भावित अभिव्यक्ति र निर्वासित तिब्बती संस्थासँग जोडिएका व्यक्तिको उपस्थितिबारे चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन। जुलाई २०२६ मा चिनियाँ राजदूतले नेपालका परराष्ट्र सचिवसँग सम्मेलनबारे छलफल गरी सम्भावित तिब्बतसमर्थक अभिव्यक्तिप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेको सरकारी स्रोतमा आधारित समाचार प्रकाशित भएको थियो। पछि चिनियाँ पक्षबाट यस विषयमा थप कूटनीतिक सक्रियता भएको विवरण पनि आएको छ।
तर मित्रराष्ट्रको सुरक्षा चासो सुन्नु र उसलाई नेपालको प्राज्ञिक कार्यक्रममाथि अप्रत्यक्ष निषेधाधिकार दिनु फरक कुरा हो।
आयोजकहरूले सम्मेलनमा चीनविरोधी वा तिब्बत स्वतन्त्रतासम्बन्धी राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने आश्वासन दिएको बताएका छन्। कार्यक्रममा चिनियाँ विद्वान्हरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता हुने तयारी थियो। त्यसैले सम्मेलनलाई स्वतः चीनविरोधी गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यगत रूपमा कमजोर देखिन्छ।
यदि कुनै निश्चित व्यक्तिबाट कानुन उल्लङ्घन हुने सूचना थियो भने सरकारले त्यस्ता व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार निगरानी वा प्रवेशसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्थ्यो। आयोजकसँग लिखित आचारसंहिता माग्न सकिन्थ्यो। कार्यक्रममा राजनीतिक झण्डा, नारा वा पृथकतावादी अभियान निषेध गर्न सकिन्थ्यो। सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन सकिन्थ्यो।
यी सबै विकल्प प्रयोग नगरी पूरै प्राज्ञिक सम्मेलन रोक्नु सबैभन्दा व्यापक र कठोर उपाय हो। यसले नेपालले गैरकानुनी राजनीतिक गतिविधि र वैध प्राज्ञिक अनुसन्धानबीच भेद गर्न नसकेको वा गर्न नचाहेको सन्देश दिन्छ।
के गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चीनलाई थप असन्तुष्ट बनायो?
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सम्मेलनबाट सुरक्षा चुनौती नरहेको र कार्यक्रम नरोकिने अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चीन असन्तुष्ट बनेको चर्चा राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा भएको देखिन्छ। घटनाको समयक्रमले यस्तो अनुमान जन्माउनु स्वाभाविक हो, चीनले चासो राख्नु, गृहमन्त्रीले कार्यक्रम अघि बढ्ने सार्वजनिक संकेत दिनु र केही दिनपछि सरकारी निर्णय उल्टिनु।
तर सावधानीपूर्वक भन्नुपर्ने कुरा के हो भने गृहमन्त्रीको अन्तर्वार्ताकै कारण चीन रिसायो र सम्मेलन रोकियो भन्ने प्रत्यक्ष तथा औपचारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
चीनले यस्तो कुरा लिखित रूपमा भनेको छैन। नेपाल सरकारले पनि गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण निर्णय फेरिएको स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले यसलाई प्रमाणित तथ्य नभई घटनाक्रममा आधारित राजनीतिक विश्लेषणका रूपमा मात्र राख्नुपर्छ।
यद्यपि, गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायको मूल्यांकनका आधारमा दिएको सार्वजनिक आश्वासन केही दिनमै निष्प्रभावी हुनु स्वयं सरकारका लागि गम्भीर समस्या हो। मन्त्रीले पूर्ण सरकारी निर्णय नहुँदै हतारमा बोलेका हुन् भने त्यो अपरिपक्वता हो। मन्त्रीले सही सूचना दिएका थिए तर बाह्य दबाबपछि निर्णय परिवर्तन भयो भने त्यो सरकारको कूटनीतिक कमजोरी हो। र गृहमन्त्रीको जानकारीबिनै प्रशासनिक तहबाट निर्णय गरिएको हो भने त्यो मन्त्रिपरिषद् प्रणालीमाथिकै प्रश्न हो।
तीनमध्ये जुनसुकै अवस्था भए पनि सरकारको छवि बलियो हुँदैन।
वर्तमान सरकार पश्चिमतर्फ झुकेको हो?
वर्तमान शाह सरकार पश्चिमी मुलुक, विशेषगरी अमेरिकातर्फ झुकेको आरोप पनि यही घटनासँग जोडेर उठाइएको छ। काठमाडौं पोस्टले उद्धृत गरेका एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीका अनुसार बेइजिङमा वर्तमान सरकार पश्चिमतर्फ झुकेको आशंका बनेको र IATS सम्मेलनलाई सरकारको तटस्थताको परीक्षणका रूपमा हेरिएको थियो। उक्त अधिकारीले चीनको चिन्ता कम गर्न सम्मेलन रोक्ने निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। यो आधिकारिक सरकारी निष्कर्ष नभई नाम नखुलाइएको अधिकारीको भनाइ हो।
वर्तमान सरकार गठनपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको काठमाडौं भ्रमण र अमेरिकी लगानी, MCC परियोजना, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा सेन्टर तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी छलफल बढेको देखिन्छ। यसले चीनमा शंका उत्पन्न गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीको अधिकार, लोकतन्त्र र चीनको बढ्दो प्रभावलाई पनि आफ्नो क्षेत्रीय नीतिको दृष्टिले हेर्ने गरेको विश्लेषण छ।
तर यी सम्पर्कका आधारमा मात्र शाह सरकारलाई अमेरिकातर्फ ढल्किएको भन्न पर्याप्त प्रमाण भने छैन।
प्रधानमन्त्रीले केही अमेरिकी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष भेट नगरेको, भारतीय अधिकारीसँग पनि प्रोटोकलका आधारमा भेट अस्वीकार गरेको र परराष्ट्रमन्त्रीले भारत तथा चीन दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेर परिचयात्मक भ्रमण गरेको विवरण पनि सार्वजनिक छ। सरकारले आफ्नो नीति वैचारिक गठबन्धन नभई आर्थिक कूटनीति भएको बताउँदै भारत, चीन र अन्य विकास साझेदारसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने घोषणा गरेको छ, भनिन्छ।
त्यसैले यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भेद गर्नुपर्छः
पश्चिमी देशसँग आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य बढ्नु पश्चिमी सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनमा जानु होइन।
अमेरिकी अनुदान स्वीकार्नु चीनविरोधी हुनु होइन। चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना स्वीकार्नु भारतविरोधी हुनु होइन। भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्नु चीनविरोधी हुनु पनि होइन। प्रश्न कुन देशसँग सम्बन्ध राखियो भन्नेभन्दा पनि ती सम्बन्धका शर्त, पारदर्शिता, राष्ट्रिय स्वामित्व र रणनीतिक परिणाम के छन् भन्ने हो।
तर सरकारको अस्पष्ट संवाद र आपसमा विरोधाभासी निर्णयले सामान्य आर्थिक सहकार्यलाई समेत भूराजनीतिक झुकावका रूपमा व्याख्या गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ।
बारबरा फाउन्डेसन, डा. सन्दुक रुइत र ‘अभिभावक’ अभिव्यक्ति
गृहमन्त्री सुदन गुरुङको विगतको सामाजिक अभियान, हामी नेपाल नामक सञ्जाल, बारबरा फाउन्डेसन र डा. सन्दुक रुइतसँग जोडिएको विवाद पनि सरकारको कथित पश्चिमी झुकावसम्बन्धी आरोपमा प्रयोग भइरहेको छ।
बारबरा फाउन्डेसन सन् २०१० मा अमेरिकी मूलकी तर पछि अंगीकृत नेपाली नागरिक बनेकी पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता बारबरा एडम्सको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो। सन् २०१७ मा पुनर्संरचना भएपछि वरिष्ठ नेत्रचिकित्सक डा. सन्दुक रुइतले यसको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। संस्थाले स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सार्वजनिक बहस र खोज पत्रकारितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
सुदन गुरुङले विगतका विभिन्न अन्तर्वार्तामा डा. रुइत वा बारबरा फाउन्डेसनलाई हामी नेपालको ‘अभिभावक’ जस्तो अर्थ लाग्ने गरी प्रस्तुत गरेको विवरण प्रकाशित भएको छ। त्यही अभिव्यक्तिका आधारमा आलोचकहरूले हामी नेपाल र बारबरा फाउन्डेसनबीच राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएका थिए।
तर आरोपको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
बारबरा फाउन्डेसनले हामी नेपालसँग वर्तमान आर्थिक वा संस्थागत सम्बन्ध नरहेको जनाएको छ। कोभिड महामारीको समयमा देशभर सक्रिय युवा सञ्जाल भएकाले केही कार्यगत सहकार्य र कार्यस्थल उपलब्ध गराइएको भए पनि आर्थिक सहायता नदिएको फाउन्डेसनको भनाइ छ। डा. रुइतले आफूले सुदन गुरुङलाई एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि नभेटेको र तत्कालीन राजनीतिक गतिविधिमा फाउन्डेसन संलग्न नभएको बताएका थिए।
त्यसैले ‘अभिभावक’ शब्दलाई अमेरिकी नियन्त्रण, विदेशी आर्थिक सहयोग वा राजनीतिक निर्देशनको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने हो। उपलब्ध सार्वजनिक विवरणबाट त्यस्तो निष्कर्ष पुष्टि हुँदैन।
तर गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक रूपमा समस्यामुक्त पनि होइन।
सामाजिक अभियान चलाउँदा कुनै वरिष्ठ व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक अभिभावक भन्नु सामान्य हुन सक्छ। तर त्यही व्यक्ति पछि देशको सुरक्षा, प्रशासन र संवेदनशील विदेशी मामिला हेर्ने गृहमन्त्री भएपछि विगतका अनौपचारिक सम्बन्ध र अभिव्यक्तिको अर्थ फरक रूपमा हेरिन्छ। मन्त्रीले आफ्नो पुरानो संस्थाको आर्थिक स्रोत, साझेदारी र सल्लाहकार सम्बन्धबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रीको दायित्व केवल निष्पक्ष हुनु मात्र होइन, निष्पक्ष देखिनु पनि हो।
डा. रुइतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, बारबरा एडम्सको अमेरिकी जन्म वा फाउन्डेसनले लोकतन्त्र र खोज पत्रकारितामा काम गरेको तथ्यलाई मात्रै आधार बनाएर संस्था विदेशी शक्तिको उपकरण हो भन्नु अनुचित हुन्छ। तर गृहमन्त्रीले प्रयोग गरेका अस्पष्ट ‘अभिभावक’ जस्ता शब्दले आलोचकलाई अनुमान र षड्यन्त्रका कथा निर्माण गर्ने ठाउँ दिएको तथ्य पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
IATS रद्द गर्नु पश्चिमी झुकावको आरोपबाट बच्ने प्रयास थियो?
IATS सम्मेलन रद्द गर्ने निर्णयलाई वर्तमान सरकारमाथि लागेको पश्चिमी झुकावको आरोपबाट बच्ने प्रयासका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ। चीनले सरकारमाथि पूर्ण विश्वास नगरेको अवस्थामा तिब्बतसम्बन्धी सम्मेलन सञ्चालन गर्न दिनु बेइजिङको दृष्टिमा नकारात्मक सन्देश बन्न सक्थ्यो। त्यसैले सम्मेलन रोक्नु सरकारका लागि चीनलाई आश्वस्त पार्ने सजिलो संकेत बनेको हुन सक्छ।
यो व्याख्यालाई समर्थन गर्ने परिस्थितिजन्य आधार छन्। चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता भएको थियो। सुरक्षा निकायले सम्मेलन रोक्न नभनेको विवरण छ। गृहमन्त्रीको सार्वजनिक आश्वासन उल्टिएको थियो। एक सरकारी अधिकारीले चीनको शंका कम गर्न निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्।
तर यसलाई अन्तिम प्रमाणित निष्कर्ष मान्न भने मिल्दैन। सरकारले आफ्नो निर्णयको लिखित आधार सार्वजनिक नगरेसम्म वास्तविक कारण अनुमानकै तहमा रहन्छ।
यद्यपि, सरकारले पश्चिमी झुकावको आरोपबाट बच्न चीनको संवेदनशीलता अत्यधिक सम्बोधन गरेको हो भने उसले अर्को गम्भीर गल्ती गरेको छ। कुनै एक शक्तिलाई आफ्नो तटस्थता प्रमाणित गर्न स्वतन्त्र विश्वविद्यालयको कार्यक्रम रोक्नु सन्तुलित कूटनीति होइन। त्यो आफ्नो विदेश नीति अरूको शंका र अपेक्षाअनुसार निर्धारण गर्नु हो।
नेपालले भारत र चीनसँग कस्तो सन्तुलन राख्नुपर्छ?
नेपालको भूगोल परिवर्तन गर्न सकिँदैन। दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारतसँग खुला सीमा, गहिरो सामाजिक सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, रोजगारी, ऊर्जा र धार्मिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध छन्। उत्तरतर्फ चीनसँग सीमा सुरक्षा, तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशीलता, पूर्वाधार, व्यापारिक कनेक्टिभिटी र रणनीतिक सहकार्य जोडिएको छ।
अमेरिका तथा पश्चिमी देशहरू नेपालका प्रत्यक्ष छिमेकी होइनन्, तर विकास सहायता, प्रविधि, शिक्षा, लोकतान्त्रिक संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र कूटनीतिक प्रभावका महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन्। वर्तमान विश्वव्यवस्थामा नेपालले यी कुनै पनि शक्तिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन।
तर सन्तुलनको अर्थ भारत र चीनलाई प्रत्येक विषयमा बराबर सुविधा दिनु होइन। न त एउटा देशसँग सम्झौता गरेपछि अर्को देशसँग पनि उस्तै सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने हो।
सन्तुलन गणितीय समान दूरी होइन; राष्ट्रिय हितमा आधारित समान आत्मविश्वास हो।
भारतसँग सीमा, व्यापार र ऊर्जा सम्बन्धमा नेपालले व्यावहारिक हुनुपर्छ। चीनसँग सुरक्षा चासो, पूर्वाधार र व्यापारमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अमेरिकासँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य गर्दा कुनै सैन्य वा रणनीतिक प्रतिबद्धताले नेपालको असंलग्न चरित्रमा असर गर्छ कि गर्दैन भनेर पारदर्शी मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
नेपालले प्रत्येक साझेदारलाई एउटै सन्देश दिन सक्नुपर्छः नेपाली भूमि कुनै मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन दिइँदैन, तर नेपालको संविधान, विश्वविद्यालय, सञ्चारमाध्यम र वैध नागरिक गतिविधिमाथि विदेशी निषेधाधिकार पनि स्वीकार गरिँदैन।
सन्तुलन कायम गर्न नसके चीनसँग के परिणाम आउन सक्छ?
नेपालले चीनका वास्तविक सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गर्यो वा आफू अमेरिकी रणनीतिक योजनाको हिस्सा बन्दै गएको प्रभाव दियो भने बेइजिङको विश्वास घट्न सक्छ। त्यसको असर उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद, पूर्वाधार सहयोग, सीमा व्यवस्थापन, पर्यटन, व्यापारिक कनेक्टिभिटी र चिनियाँ लगानीको गतिमा देखिन सक्छ।
चीनले विशेषगरी तिब्बत, ताइवान र आफ्नो राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएका विषयमा प्रतीकात्मक घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा लिने गर्छ। त्यसैले नेपालका मन्त्रीहरूले यस्ता विषयमा बोल्दा व्यक्तिगत सक्रियतावादी शैलीभन्दा राज्यको आधिकारिक नीति र कूटनीतिक भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तर चीनलाई आश्वस्त पार्ने नाममा हरेक तिब्बतसम्बन्धी शैक्षिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक गतिविधि रोक्दा नेपालभित्र चीनप्रति नकारात्मक जनमत बढ्न सक्छ। अत्यधिक दबाब स्वीकार गरिएको देखिएमा चीन स्वयं नेपाली समाजमा अनावश्यक विवादको विषय बन्न सक्छ। त्यसले चीनले चाहेको स्थिरता र सद्भावलाई उल्टै कमजोर बनाउन सक्छ।
भारतसँग सन्तुलन बिग्रियो भने के हुन्छ?
नेपाल-भारत सम्बन्ध सरकार-सरकारको सम्बन्ध मात्र होइन। यो खुला सीमा, पारिवारिक नाता, श्रम, शिक्षा, उपचार, व्यापार, धार्मिक यात्रा, यातायात र दैनिक उपभोगसँग गाँसिएको छ। राजनीतिक सम्बन्धमा सानो तनावको असर पनि सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिक, व्यापारी, विद्यार्थी, बिरामी र श्रमिकसम्म छिटो पुग्न सक्छ।
वर्तमान सरकारका केही राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति, सीमा विषय र कूटनीतिक प्रोटोकलका कारण भारतसँग कहिलेकाहीँ असहजता देखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय दाबी र सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्नु हुँदैन। तर समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक उत्तेजना, सामाजिक सञ्जालको भाषा वा तेस्रो देशलाई अनावश्यक रूपमा जोड्ने शैलीभन्दा निरन्तर द्विपक्षीय संवाद प्रभावकारी हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको भाषामा “बालेन सरकारको अर्को चमत्कार” भन्ने जस्ता धेरै प्रचारका शब्दहरू सुनिदै आइएकोछ, तर त्यस्तो खास चमत्कार भएको भने पाइदैन। यसलाई केबल “मिडियाक्रेसि” मात्रै भन्न सकिन्छ।
भारतलाई अत्यधिक निकट राख्दा चीन असन्तुष्ट होला भन्ने डर र चीनलाई खुसी पार्दा भारत असन्तुष्ट होला भन्ने मानसिकताबाट विदेश नीति चलाउन मिल्दैन। दुवै सम्बन्धलाई एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने पुरानो शैलीले नेपाललाई क्षणिक राजनीतिक लाभ दिए पनि दीर्घकालीन विश्वास कमजोर पार्छ।
पश्चिमतर्फ अत्यधिक झुकाव देखिए के जोखिम हुन्छ?
नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, खुला समाज र विकास आवश्यकताका कारण अमेरिका तथा युरोपसँग सहकार्य स्वाभाविक छ। तर अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेको समयमा सुरक्षा, प्रविधि, डाटा, दूरसञ्चार, शरणार्थी र पूर्वाधारसम्बन्धी प्रत्येक निर्णय भूराजनीतिक दृष्टिले हेरिन्छ।
नेपालले पर्याप्त पारदर्शिताबिना कुनै सुरक्षा सहकार्य स्वीकार गर्यो भने चीनले त्यसलाई आफ्नो सीमाविरुद्धको गतिविधिका रूपमा बुझ्न सक्छ। भारतले पनि दक्षिण एसियामा अमेरिकी रणनीतिक उपस्थिति बढेको रूपमा हेर्न सक्छ। अर्कोतर्फ चीनको दबाबमा लोकतान्त्रिक अधिकार, मानवअधिकार वा शैक्षिक स्वतन्त्रता सीमित गरियो भने पश्चिमी साझेदारसँग नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ।
सबैलाई एकैपटक खुसी पार्न खोज्दा नेपालले कसैको विश्वास नपाउने जोखिम हुन्छ।
असन्तुलनका पाँच सम्भावित परिणाम
पहिलो, नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धास्थल बन्न सक्छ। हरेक घरेलु आन्दोलन, गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान कार्यक्रम वा विकास परियोजनालाई अमेरिका, चीन वा भारतको प्रभावसँग जोडेर हेर्न थालिन्छ।
दोस्रो, घरेलु राजनीति झन् ध्रुवीकृत हुन्छ। एक पक्षले सरकारलाई अमेरिकी एजेन्ट, अर्कोले चिनियाँ दबाबको सेवक र अर्कोले भारतीय प्रभावमा चलेको आरोप लगाउने अवस्था आउँछ। तथ्यभन्दा विदेशी षड्यन्त्रका कथा प्रभावशाली हुन्छन्।
तेस्रो, आर्थिक परियोजना राजनीतिक बन्धक बन्छन्। MCC लाई चीनविरोधी र BRI लाई ऋणजालका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने अतिवादी बहसले परियोजनाको वास्तविक लागत, लाभ र उत्तरदायित्व ओझेलमा पर्छ।
चौथो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। सरकारको अनुमति र सहमतिमा वर्षौँ तयारी गरिएका सम्मेलन अन्तिम समयमा अनौपचारिक निर्देशनबाट रोकिए विदेशी विश्वविद्यालय, आयोजक र लगानीकर्ताले नेपालमा नीतिगत स्थिरतामाथि विश्वास गर्न सक्दैनन्।
पाँचौँ, राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्। निर्णय मन्त्रिपरिषद्, संसद्, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नभई व्यक्तिगत पहुँच तथा बाह्य दबाबबाट हुन थाले मन्त्री र संस्थाहरूको वैधानिक अधिकार अर्थहीन बन्छ।
सरकारले अब के गर्नुपर्छ?
सबैभन्दा पहिले IATS सम्मेलन रोकिएको वास्तविक कारणबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। संवेदनशील सुरक्षा विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि निर्णय कुन कानुन, कुन निकाय र कुन प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको हो भन्ने बताउन सकिन्छ।
दोस्रो, तिब्बतसम्बन्धी गैरकानुनी राजनीतिक गतिविधि र प्राज्ञिक अध्ययनबीच स्पष्ट सरकारी मापदण्ड बनाइनुपर्छ। सम्मेलन, अनुसन्धान वा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई विषयवस्तुकै आधारमा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र मुख्यसचिवबीच संवेदनशील विषयमा एउटै आधिकारिक धारणा हुनुपर्छ। मन्त्रीले एउटा कुरा बोल्ने र कर्मचारीले अर्को निर्णय गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
चौथो, मन्त्री तथा उच्च अधिकारीले विगतमा सम्बद्ध संस्था, गैरसरकारी सञ्जाल, आर्थिक सहयोग र सल्लाहकार सम्बन्धबारे पारदर्शी विवरण दिनुपर्छ। बारबरा फाउन्डेसन वा डा. सन्दुक रुइतसँग सम्बन्ध भएको आरोप छ भने अनुमानको भरमा होइन, सार्वजनिक अभिलेख र आर्थिक विवरणका आधारमा जाँच हुनुपर्छ।
पाँचौँ, भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्धका न्यूनतम राष्ट्रिय सिद्धान्तमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ। सरकार फेरिएसँगै विदेश नीति पूर्वबाट पश्चिम र उत्तरबाट दक्षिणतर्फ हल्लिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
निष्कर्षः नेपाललाई समदूरी होइन, समान स्वाभिमान चाहिन्छ
IATS सम्मेलन रद्द प्रकरणमा चीनको कूटनीतिक दबाब निर्णायक बनेको बलियो संकेत देखिन्छ। सुरक्षा निकायले तत्काल खतरा नदेखेको, गृहमन्त्रीले कार्यक्रम अघि बढ्ने बताएका र त्यसपछि प्रशासनिक तहबाट निर्णय उल्टिएको विवरणले यसलाई सामान्य सुरक्षा निर्णय मान्न कठिन बनाउँछ। तर चीनले औपचारिक आदेश दिएको वा गृहमन्त्रीको अन्तर्वार्ताकै कारण सम्मेलन रोकिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक प्रमाणबाट पूर्ण रूपमा पुष्टि भने भएको छैन।
त्यसैगरी वर्तमान सरकार पश्चिम वा अमेरिकातर्फ झुकेको आरोप पनि प्रमाणित निष्कर्ष होइन। हो, अमेरिकी सम्पर्क र सहयोग बढेको छ, तर सरकारले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको कुरा पनि बताउँदै आएको छ। समस्या सरकारको वास्तविक वैचारिक झुकावभन्दा पनि उसको अस्पष्ट व्यवहार, विरोधाभासी सन्देश र कमजोर संस्थागत समन्वयमा देखिन्छ।
सुदन गुरुङले डा. सन्दुक रुइत वा बारबरा फाउन्डेसनलाई ‘अभिभावक’का रूपमा प्रस्तुत गरेको अभिव्यक्ति राजनीतिक रूपमा अपरिपक्व र विवाद निम्त्याउने खालको थियो। तर त्यसलाई विदेशी नियन्त्रणको प्रमाण भन्न पर्याप्त आधार छैन। फाउन्डेसन र डा. रुइतले वर्तमान आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध अस्वीकार गरेका छन्। आरोप भए पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ; प्रतिष्ठित व्यक्तिको नाम वा संस्थापकको विदेशी जन्मका आधारमा दोषी ठहर गर्नु हुँदैन।
नेपालको सुरक्षा चीनविरोधी बनेर सुरक्षित हुँदैन। भारतविरोधी राष्ट्रवादबाट पनि सुरक्षित हुँदैन। अमेरिकाविरोधी नाराले विकास हुँदैन, न अमेरिकामाथिको अन्धनिर्भरताले सार्वभौमिकता बलियो हुन्छ।
नेपालले चीनको वैध सुरक्षा संवेदनशीलता सम्मान गर्नुपर्छ, भारतसँगको अद्वितीय जनस्तरीय तथा आर्थिक सम्बन्धको महत्त्व बुझ्नुपर्छ र अमेरिका तथा अन्य देशबाट विकास, प्रविधि र लगानीका अवसर लिनुपर्छ। तर यी सबै सम्बन्ध नेपाली संविधान, कानुन, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितको सीमाभित्र रहनुपर्छ।
सन्तुलित विदेश नीति भनेको एक देश रिसाउँदा अर्कोको काखमा बस्नु होइन। सबैसँग मित्रता राख्दै कसैलाई पनि नेपालको निर्णयमाथि निषेधाधिकार नदिनु हो। अर्को कुरा अर्थमन्त्रीका विरोधाभास अभिव्यक्तले गर्दा सरकार प्रश्नवाचक चिन्हमा परेको छ र आन्तरिक राजनीतिमा पनि कमजोर बन्दै गएको छ।
IATS प्रकरणले वर्तमान सरकारलाई यही परीक्षा दिएको छ। सरकार यसबाट सिकेर संस्थागत, पारदर्शी र आत्मविश्वासी कूटनीतितर्फ जान्छ कि बाह्य शंकालाई शान्त पार्न आफ्नै स्वतन्त्रता खुम्च्याउँदै जान्छ। त्यसैले नेपालको भावी अन्तर्राष्ट्रिय स्थान निर्धारण गर्नेछ।
