मुस्ताङलाई हामीले केवल नेपालको एउटा जिल्ला भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन। यो हिमालपारिको अत्यन्त संवेदनशील भूगोल हो, जहाँ पानीको प्रत्येक मूल, हिमपातको प्रत्येक चक्र, चरनभूमिको प्रत्येक टुक्रा र वन्यजन्तुको प्रत्येक आवागमन मार्ग स्थानीय जनजीवन र समग्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

यही क्षेत्रमा यदि सयौँ मेगावाट (Megawatt–MW) क्षमताको विदेशी लगानीमा आधारित विशाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) वा अति विशाल क्षमताको तथ्याङ्क केन्द्र (Hyperscale Data Center) स्थापना गर्ने योजना अघि बढिरहेको छ भने त्यसलाई केवल “प्रविधिमा विदेशी लगानी आयो” भनेर स्वागत गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

यहाँ प्रश्न विदेशी लगानी राम्रो हो कि नराम्रो भन्ने मात्रै होइन। मूल प्रश्न हो:

कुन ठाउँमा? कति ठूलो? कस्तो प्रविधिबाट? कति पानी र ऊर्जा प्रयोग गरेर? कसको स्वीकृतिमा? र स्थानीय वातावरण तथा समुदायले कस्तो मूल्य चुकाएर?

मुस्ताङको ठूलो भूभाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (Annapurna Conservation Area) अन्तर्गत पर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार यो क्षेत्र हिउँचितुवा, नाउर, कस्तुरी मृग, चिरु, तिब्बती जङ्गली गधा, तिब्बती खरायोलगायतका वन्यजन्तु तथा विविध हिमाली वनस्पतिको महत्वपूर्ण बासस्थान हो।

यसैले मुस्ताङमा बन्ने कुनै पनि विशाल औद्योगिक वा डिजिटल पूर्वाधारको वातावरणीय मूल्याङ्कन काठमाडौं, भैरहवा वा कुनै सामान्य औद्योगिक क्षेत्रमा अपनाइने दृष्टिकोणबाट मात्र गर्न सकिँदैन।

चिसो ठाउँ भएकाले मुस्ताङ तथ्याङ्क केन्द्रका लागि उपयुक्त हो?

पहिलो नजरमा यो तर्क आकर्षक देखिन्छ।

विशाल तथ्याङ्क केन्द्रभित्र हजारौँ ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइ (Graphics Processing Unit-GPU) तथा सर्भर (Server) चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुँदा ठूलो मात्रामा ताप उत्पन्न हुन्छ। मुस्ताङको तुलनात्मक रूपमा चिसो हावाले शीतलीकरण (Cooling) का लागि आवश्यक ऊर्जा घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।

त्यसैगरी नेपालमा जलविद्युत्मार्फत उत्पादन हुने तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ विद्युत् उपलब्ध हुन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले वातावरणमैत्री वा हरित तथ्याङ्क केन्द्र (Green Data Center) को अवधारणा पनि अघि सार्न सक्छन्।

यस दृष्टिले नेपाल तथ्याङ्क केन्द्र उद्योगका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

तर अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ।

नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली (National Electricity Grid) ले सयौँ मेगावाट क्षमताका कृत्रिम बुद्धिमत्ता केन्द्रलाई चौबीसै घण्टा अत्यन्त भरपर्दो र अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन?

ठूला तथ्याङ्क केन्द्रलाई केवल धेरै विद्युत् होइन, अत्यन्त स्थिर र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति आवश्यक हुन्छ। केही सेकेन्डको विद्युत् अवरोधले समेत संवेदनशील डिजिटल प्रणाली प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले चिसो मौसम मुस्ताङका लागि एउटा फाइदा अवश्य हो। तर चिसो मौसम मात्रै त्यहाँ विशाल तथ्याङ्क केन्द्र स्थापना गर्न पर्याप्त आधार होइन।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय: पानी

मुस्ताङको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील प्रश्न पानी हो।

उपल्लो मुस्ताङ (Upper Mustang) हिमाली वर्षाछायाँ क्षेत्र (Rain Shadow Area) मा पर्छ। यहाँ वर्षा अत्यन्त कम हुन्छ। कतिपय बस्तीहरूले अहिले नै खानेपानी, कृषि र पशुपालनका लागि पानीको अभाव भोगिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (International Centre for Integrated Mountain Development-ICIMOD) मा प्रकाशित अध्ययनहरूले उपल्लो मुस्ताङका केही समुदाय पानीका स्रोतमा आएको कमीका कारण बसाइँसराइ गर्नसमेत बाध्य भएको देखाएका छन्। त्यस्ता अध्ययनले जलवायु परिवर्तनसँगै वनस्पति, चरनभूमि र वन्यजन्तुको व्यवहारमा समेत परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा ठूलो तथ्याङ्क केन्द्रले स्थानीय मुहान, भूमिगत पानी वा नदीको पानी शीतलीकरणका लागि प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले स्थानीय जलस्रोतमा उल्लेखनीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

तथ्याङ्क केन्द्रलाई कति पानी आवश्यक पर्न सक्छ?

तथ्याङ्क केन्द्रको पानी प्रयोग मापन गर्न पानी प्रयोग प्रभावकारिता (Water Usage Effectiveness-WUE) नामक सूचक प्रयोग गरिन्छ।

उदाहरणका लागि माइक्रोसफ्ट (Microsoft) ले सन् २०२५ मा आफ्नो विश्वव्यापी तथ्याङ्क केन्द्रहरूको औसत पानी प्रयोग प्रभावकारिता करिब ०.२७ लिटर प्रति किलोवाट-घण्टा रहेको जनाएको थियो।

यहाँ किलोवाट-घण्टा (Kilowatt-hour-kWh) भनेको विद्युत् ऊर्जा मापन गर्ने एकाइ हो।

यदि यही स्तरको पानी प्रयोग गर्ने १०० मेगावाट (Megawatt-MW) क्षमताको सूचना-प्रविधि भार (Information Technology Load-IT Load) भएको तथ्याङ्क केन्द्र चौबीसै घण्टा सञ्चालन भयो भने मोटामोटी हिसाब यस्तो हुन्छ:

१००,००० किलोवाट × २४ घण्टा × ०.२७ लिटर
= करिब ६,४८,००० लिटर पानी प्रतिदिन।

अर्थात् झन्डै ६ लाख ४८ हजार लिटर पानी प्रत्येक दिन चाहिन्छ।

यदि कुनै पुरानो वा बढी पानी खपत गर्ने शीतलीकरण प्रणाली प्रयोग भयो र पानीको खपत १ लिटर प्रति किलोवाट-घण्टा पुग्यो भने सोही क्षमताको केन्द्रलाई:

करिब २४ लाख लिटर पानी प्रतिदिन आवश्यक पर्न सक्छ।

देशभरको कुल पानीको परिमाणसँग तुलना गर्दा यो संख्या अत्यन्त ठूलो नदेखिन सक्छ। तर पानी अभाव भोगिरहेको कुनै सानो हिमाली जलाधार, गाउँ वा उपत्यकाको सन्दर्भमा यो अत्यन्त ठूलो दबाब बन्न सक्छ।

यसैले तथ्याङ्क केन्द्रसम्बन्धी बहसमा केवल “कति पानी चाहिन्छ?” भन्ने प्रश्न पर्याप्त हुँदैन।

यससँगै निम्न प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ:

कुन शीतलीकरण प्रविधि (Cooling Technology) प्रयोग हुनेछ? ताजा पानी (Freshwater) प्रयोग हुनेछ कि प्रशोधित वा पुनःप्रयोग गरिएको पानी (Recycled Water)?
खुला चक्र प्रणाली (Open-loop System) हुनेछ कि बन्द चक्र प्रणाली (Closed-loop System)?
स्थानीय मुहान, खोला वा भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गरिने हो कि होइन?

आधुनिक प्रविधिले पानीको खपत घटाउन सकिन्छ

आजका नयाँ पुस्ताका तथ्याङ्क केन्द्रमा बन्द चक्र प्रत्यक्ष-चिप तरल शीतलीकरण प्रणाली (Closed-loop Direct-to-Chip Liquid Cooling System) प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यसमा सर्भर तथा ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइबाट निस्कने ताप हटाउन प्रयोग गरिएको पानी वा विशेष तरल पदार्थलाई बारम्बार पुनःप्रयोग गरिन्छ।

यसरी सञ्चालन अवधिमा हुने पानीको वाष्पीकरण (Operational Water Evaporation) अत्यन्त न्यून वा लगभग शून्यसम्म झार्न सकिन्छ।

माइक्रोसफ्टले पनि आफ्ना नयाँ तथ्याङ्क केन्द्र डिजाइनमा शीतलीकरणका लागि पानीको प्रत्यक्ष खपत लगभग शून्यमा झार्ने प्रणाली विकास गरिरहेको जनाएको छ।

त्यसैले बहसलाई “तथ्याङ्क केन्द्रले पानी खान्छ कि खाँदैन?” भन्ने सामान्य प्रश्नमा सीमित गर्नु हुँदैन।

बरु प्रश्न हुनुपर्छ:

मुस्ताङमा प्रस्तावित तथ्याङ्क केन्द्रले कुन पुस्ताको प्रविधि प्रयोग गर्दैछ?

यदि संसारका विकसित देशमा पानी बचाउने नयाँ प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ भने पानीको संकट भएको मुस्ताङमा पुरानो र बढी पानी खाने प्रविधि स्वीकार गर्नु कुनै हालतमा उचित हुँदैन।

हजारौँ कम्प्युटरबाट निस्कने ताप कहाँ जान्छ?

तथ्याङ्क केन्द्रभित्र प्रयोग हुने विद्युत् ऊर्जाको अधिकांश हिस्सा अन्ततः तापमा परिणत हुन्छ।

यसैले १०० मेगावाट क्षमताको सूचना-प्रविधि भार भएको तथ्याङ्क केन्द्र भनेको लगातार विशाल मात्राको ताप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औद्योगिक संरचना पनि हो।

यो ताप शीतलीकरण टावर (Cooling Tower), शीतक संयन्त्र (Chiller), हावा आधारित शीतलीकरण प्रणाली (Air Cooling System) वा तरल शीतलीकरण प्रणाली (Liquid Cooling System) मार्फत बाहिर निकाल्नुपर्छ।

यसको अर्थ तथ्याङ्क केन्द्र बनेपछि पूरै मुस्ताङको तापक्रम अचानक बढ्छ भन्ने होइन। त्यस्तो दाबी वैज्ञानिक रूपमा उचित नहुनसक्छ।

तर ठूलो केन्द्र आसपासको स्थानीय सूक्ष्म जलवायु (Local Microclimate), तातो हावाको बहाव, ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) र स्थानीय हावा प्रवाह (Airflow) मा प्रभाव पर्न सक्छ।

मुस्ताङको अर्को विशेषता यसको उचाइ हो।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा हावाको घनत्व (Air Density) कम हुन्छ। बाहिरी वातावरण चिसो भएकाले प्राकृतिक हावा प्रयोग गरेर गरिने शीतलीकरण (Free Cooling) का लागि सुविधा हुन सक्छ, तर पातलो हावाका कारण समान मात्राको ताप हटाउन विशेष प्राविधिक डिजाइन आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यसैले “मुस्ताङमा चिसो छ, सर्भर आफैँ चिसिन्छ” भन्ने सोच वैज्ञानिक वा प्राविधिक रूपमा पर्याप्त होइन।

हिउँचितुवा र नाउरलाई तथ्याङ्क केन्द्रले कसरी असर गर्न सक्छ?

सर्भर वा कम्प्युटरले प्रत्यक्ष रूपमा हिउँचितुवाको बासस्थान कब्जा गर्दैन।

वास्तविक समस्या तथ्याङ्क केन्द्रसँगै आउने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार (Physical Infrastructure) हो।

विशाल तथ्याङ्क केन्द्र निर्माण गर्दा निम्न संरचना आवश्यक पर्न सक्छन्:

• नयाँ वा विस्तार गरिएका सडक,
• उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन (High-voltage Transmission Line),
• विद्युत् उपकेन्द्र (Substation),
• प्रकाशीय तन्तु सञ्जाल मार्ग (Fiber-optic Route),
• कर्मचारी तथा प्राविधिक आवास,
• निर्माण सामग्री भण्डारण क्षेत्र,
• डिजेलमा चल्ने आपत्कालीन विद्युत् उत्पादन यन्त्र (Diesel Backup Generator),
• शीतलीकरण संयन्त्र (Cooling Plant),
• सुरक्षा पूर्वाधार,
• तथा अन्य सहायक संरचना।

यी संरचनाले वन्यजन्तुको बासस्थान टुक्र्याउने प्रक्रिया अर्थात् बासस्थान विखण्डन (Habitat Fragmentation) निम्त्याउन सक्छ।

निर्माण कार्यबाट उत्पन्न ध्वनि, रातिको कृत्रिम प्रकाश, धुलो, भारी सवारीसाधनको आवागमन र मानव गतिविधिको वृद्धिले समेत वन्यजन्तुलाई असर गर्न सक्छ।

मुस्ताङ नेपालमा हिउँचितुवाको महत्वपूर्ण बासस्थानमध्ये एक हो। विश्व वन्यजन्तु कोष (World Wide Fund for Nature-WWF) लगायतका संस्थाले पनि मुस्ताङलाई हिउँचितुवा संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा हजारौँ वनस्पति प्रजाति तथा ठूलो संख्यामा स्तनधारी र चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (National Trust for Nature Conservatio-NTNC) का अध्ययनअनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा १,७०० भन्दा बढी संवहनी वनस्पति प्रजाति (Vascular Plant Species) अभिलेख गरिएको छ र सयभन्दा बढी फूल फुल्ने वनस्पति प्रजाति नेपालमै सीमित अर्थात् स्थानिक (Endemic) रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसैले वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा तथ्याङ्क केन्द्रको मुख्य भवनले ओगट्ने पाँच वा दस हेक्टर जमिन मात्रै हेरेर पुग्दैन।

प्रश्न यसरी उठाउनुपर्छ:

विद्युत् प्रसारण मार्ग कहाँबाट जान्छ?
नयाँ सडक कहाँ काटिन्छ?
विद्युत् उपकेन्द्र कहाँ बन्छ?
पानी कहाँबाट ल्याइन्छ?
निर्माण शिविर कहाँ राखिन्छ?
प्रकाशीय तन्तु सञ्जाल कुन भूभाग हुँदै जान्छ?

यी सबै संरचनाको संयुक्त वा समग्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Cumulative Environmental Assessment) हुनुपर्छ।

जडीबुटी, चरनभूमि र स्थानीय जनजीवन

मुस्ताङको पारिस्थितिक प्रणाली कुनै एउटा “दुर्लभ जनावर” मा मात्र सीमित छैन।

त्यहाँका वनस्पति, जडीबुटी, चरनभूमि, नाउर, हिउँचितुवा, चौरी, भेडा-च्याङ्ग्रा, कृषि प्रणाली र मानव बस्तीबीच गहिरो सम्बन्ध छ।

चरनभूमि घट्यो भने नाउरको बसाइँ र चरन क्षेत्र परिवर्तन हुन सक्छ।

नाउरको गतिविधि परिवर्तन भयो भने त्यसलाई मुख्य आहार बनाउने हिउँचितुवाको गतिविधि पनि परिवर्तन हुन सक्छ।

पानी र वनस्पतिको उपलब्धता बदलिँदा चौरी, भेडा-च्याङ्ग्रा तथा स्थानीय कृषि प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका अध्ययनहरूले मुस्ताङमा वनस्पतिमा आएको परिवर्तनसँगै नाउर तल्लो क्षेत्रमा झर्ने र त्यसपछि हिउँचितुवा पनि मानव बस्ती तथा पशुधनको नजिक आउने सम्भावना बढ्न सक्ने देखाएका छन्।

हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको विशेषता नै यही हो।

यहाँ एउटा परिवर्तन एक्लै रहँदैन। त्यसको प्रभाव खाद्य शृङ्खला, पानी, वनस्पति, पशुपालन र मानव जीवनसम्म क्रमशः फैलिन सक्छ।

के तथ्याङ्क केन्द्रले मुस्ताङलाई फाइदा दिन सक्दैन?

सक्छ भन्न सकिन्छ।

वैज्ञानिक रूपमा उपयुक्त स्थान छनोट गरियो, पानीको न्यूनतम प्रयोग गर्ने बन्द चक्र शीतलीकरण प्रणाली अपनाइयो, पहिल्यै मानवीय गतिविधि रहेको क्षेत्र प्रयोग गरियो, वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग नछोइयो र विद्युत् तथा प्रकाशीय तन्तु पूर्वाधारको प्रभाव नियन्त्रण गरियो भने तथ्याङ्क केन्द्र मुस्ताङ तथा नेपालका लागि आर्थिक अवसर बन्न सक्छ।

यसबाट नेपालले ठूलो विद्युत् उपभोक्ता पाउन सक्छ।

जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्न सक्छ।

विदेशी मुद्रा आम्दानी हुन सक्छ।

नेपालको डिजिटल पूर्वाधार (Digital Infrastructure) विकास हुन सक्छ।

स्थानीय निर्माण, यातायात, आवास तथा सेवा व्यवसायले अवसर पाउन सक्छन्।

उच्च दक्षता भएका प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी तथ्याङ्क केन्द्रबाट निस्कने अतिरिक्त ताप वा फोहोर ताप (Waste Heat) लाई हरितगृह (Greenhouse), तातोपानी प्रणाली वा अन्य स्थानीय प्रयोजनमा पुनःप्रयोग गर्न सकिने सम्भावनासमेत अध्ययन गर्न सकिन्छ।

तर एउटा अर्को भ्रमबाट पनि जोगिनुपर्छ।

दशौँ अर्ब रुपैयाँ वा करोडौँ अमेरिकी डलर लगानी भएको विशाल तथ्याङ्क केन्द्रले अनिवार्य रूपमा दशौँ हजार स्थायी रोजगारी दिन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन।

निर्माण चरणमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। तर अत्यधिक स्वचालित प्रणाली (Highly Automated System) भएका आधुनिक तथ्याङ्क केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक स्थायी कर्मचारी संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्छ।

त्यसैले स्थानीय समुदायले पानी, जमिन, वातावरण र पूर्वाधारको भार बोक्ने तर वास्तविक आर्थिक लाभ बाहिर जाने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न: के अनुमति नलिई सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ?

अहिले विभिन्न तहमा “विदेशी समूह वा कम्पनीले मुस्ताङमा ठूलो तथ्याङ्क केन्द्र स्थापना गर्न नेपाल सरकारको औपचारिक अनुमति नलिई सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study) गरिरहेको छ” भन्ने चर्चा सुनिन थालेको छ।

तर यो विशिष्ट दाबीलाई पुष्टि गर्ने विश्वसनीय सार्वजनिक सरकारी अभिलेख वा स्थापित समाचार स्रोतबाट हालसम्म स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको देखिँदैन।

त्यसैले यस विषयलाई अहिले नै प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गैजिम्मेवार कुरा हुनसक्छ।

तर यदि कुनै विदेशी कम्पनी वा समूहले वास्तवमै मुस्ताङमा स्थल निरीक्षण (Site Inspection), पानीको स्रोत सर्वेक्षण (Water Source Survey), वातावरणीय नमुना सङ्कलन (Environmental Sampling), जैविक अध्ययन (Biological Study) वा संरक्षण क्षेत्रभित्र वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिरहेको छ भने त्यो कार्य कसको स्वीकृतिमा भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पूर्ण रूपमा जायज छ।

केवल उपग्रहबाट प्राप्त चित्र (Satellite Imagery) हेर्ने, सार्वजनिक तथ्याङ्क प्रयोग गरेर कार्यालयमै प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने वा बजार सम्भाव्यता अध्ययन (Market Assessment) गर्ने काम र संरक्षण क्षेत्रभित्र गएर स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने काम कानुनी रूपमा एउटै प्रकृतिका नहुन सक्छन्।

यसैले “सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ” भन्ने एउटै वाक्यका आधारमा कुनै काम गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पहिले वास्तवमा कस्तो अध्ययन, कहाँ, कसले, कुन अनुमतिअन्तर्गत गरिरहेको छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

यदि अध्ययनमा प्राकृतिक स्रोत, वन्यजन्तु, पानी, भूगर्भ वा संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष स्थलगत अनुसन्धान समावेश छ भने सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक अनुमति लिइएको छ कि छैन भन्ने जानकारी सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ।

नेपालको कानुनी र नीतिगत संरचनामा देखिने प्रश्न

नेपालले तथ्याङ्क केन्द्र तथा मेघ सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका (Data Center and Cloud Service Operation and Management Directive), २०८१ जारी गरिसकेको छ।

यसमा तथ्याङ्क केन्द्रको सञ्चालन, सूचीकरण, स्तर निर्धारण (Tier Rating), सुरक्षा तथा सेवा व्यवस्थापनजस्ता विषय समेटिएका छन्।

तर विशाल तथ्याङ्क केन्द्रको वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अझ स्पष्ट र विशिष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

समाचार तथा नीतिगत विश्लेषणहरूमा विद्यमान वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा “तथ्याङ्क केन्द्र” लाई छुट्टै परियोजना वर्गका रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेको विषयसमेत उठेको छ।

यहीँबाट पानी, ऊर्जा, विद्युतीय फोहोर (Electronic Waste-E-waste), ताप, स्थानीय समुदाय तथा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित प्रश्न उत्पन्न हुन्छन्।

मुस्ताङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो नीतिगत अस्पष्टता झन् गम्भीर विषय हो।

कानुनले कुनै नयाँ प्रविधिको नाम स्पष्ट रूपमा नलेखेको हुन सक्छ, तर त्यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव हराउँदैन।

त्यसैले नयाँ प्रविधिका लागि पुराना कानुनको न्यूनतम व्याख्या गरेर मात्रै पुग्दैन। आवश्यक परे छुट्टै वातावरणीय मापदण्ड र स्पष्ट नियमन तयार गरिनुपर्छ।

सरकारसँग के माग गर्नुपर्छ?

यदि मुस्ताङमा अति विशाल तथ्याङ्क केन्द्र (Hyperscale Data Center) सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव, प्रारम्भिक छलफल वा स्थलगत अध्ययन वास्तवमै भइरहेको छ भने सरकारले गोप्यताभन्दा पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सबैभन्दा पहिले निम्न विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ:

१. प्रस्तावक कम्पनी वा समूहको नाम
२. वास्तविक लाभग्राही स्वामित्व (Beneficial Ownership)
३. प्रस्तावित स्थान
४. प्रस्तावित विद्युत् क्षमता कति मेगावाट हो
५. आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल
६. प्रयोग हुने शीतलीकरण प्रविधि
७. दैनिक तथा वार्षिक पानीको आवश्यकता
८. पानीको वास्तविक स्रोत
९. आवश्यक विद्युत् आपूर्ति
१०. विद्युत् प्रसारण लाइनको मार्ग
११. प्रकाशीय तन्तु सञ्जालको मार्ग
१२. आपत्कालीन विद्युत् प्रणाली
१३. निर्माण तथा सञ्चालनबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन योजना।

त्यसपछि मुख्य तथ्याङ्क केन्द्र भवन मात्र होइन, पानी + सडक + विद्युत् उपकेन्द्र + प्रसारण लाइन + शीतलीकरण संरचना + आपत्कालीन ऊर्जा + प्रकाशीय तन्तु + विद्युतीय फोहोर सबैलाई एउटै समग्र वातावरणीय मूल्याङ्कनमा समेटिनुपर्छ।

पानीमा स्थानीय जनताको पहिलो अधिकार

परियोजना अघि बढ्नुअघि आधारभूत जलस्रोत अवस्था अध्ययन (Water Stress Baseline Study) अनिवार्य हुनुपर्छ।

कुन खोलामा वर्षभरि कति पानी हुन्छ?

हिउँ पग्लिने क्रम परिवर्तन हुँदा भविष्यमा पानीको उपलब्धता कस्तो हुनेछ?

स्थानीय बस्तीलाई कति पानी चाहिन्छ?

कृषि र पशुपालनलाई कति चाहिन्छ?

जलवायु परिवर्तनको आगामी प्रभाव के हुन सक्छ?

यी सबै तथ्य थाहा नपाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि पानी छुट्याउनु हुँदैन।

विशेष गरी पानी अभाव भएको हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकको खानेपानी, कृषि र पशुपालनको आवश्यकतालाई औद्योगिक प्रयोगभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।

वन्यजन्तुको मार्ग पहिला नक्साङ्कन गरिनुपर्छ

तथ्याङ्क केन्द्रको स्थान निर्धारण गर्नुअघि हिउँचितुवा, नाउर तथा अन्य वन्यजन्तुको महत्वपूर्ण बासस्थान र आवागमन मार्गको नक्साङ्कन (Wildlife Corridor Mapping) हुनुपर्छ।

महत्वपूर्ण बासस्थान (Critical Habitat) मा प्रत्यक्ष निर्माण निषेध गर्नुपर्छ।

सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुरक्षा बार तथा अन्य संरचनाले वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमन अवरुद्ध गर्ने सम्भावना भए विकल्प खोजिनुपर्छ।

रातिको प्रकाश प्रदूषण (Light Pollution) र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छुट्टै मापदण्ड आवश्यक पर्न सक्छ।

पानी नखाने प्रविधिलाई प्राथमिकता

मुस्ताङमा तथ्याङ्क केन्द्र निर्माण हुने हो भने ताजा पानीमा आधारित वाष्पीकरण शीतलीकरण प्रणाली (Freshwater-based Evaporative Cooling System) प्रयोग गर्न अनुमति दिनुअघि अत्यन्त कडा परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

सम्भव भएसम्म बन्द चक्र शीतलीकरण (Closed-loop Cooling), प्रत्यक्ष-चिप तरल शीतलीकरण (Direct-to-Chip Liquid Cooling) तथा शीतलीकरणका क्रममा पानीको प्रत्यक्ष खपत लगभग शून्यमा झार्ने प्रविधिलाई प्राथमिकता वा अनिवार्यता दिनुपर्छ।

संसारका विकसित मुलुकमा प्रयोग भइरहेको अत्याधुनिक पानी बचत प्रविधि उपलब्ध हुँदाहुँदै मुस्ताङमा पानी बढी खपत गर्ने सस्तो प्रविधि ल्याउने छुट दिनु हुँदैन।

स्थानीय समुदाय निर्णयको दर्शक होइन, सहभागी हुनुपर्छ

स्थानीय सरकार, संरक्षण निकाय, वैज्ञानिक, वातावरणविद्, पर्यटन व्यवसायी, पशुपालक, किसान र स्थानीय नागरिकसँग अर्थपूर्ण सार्वजनिक परामर्श (Meaningful Public Consultation) हुनुपर्छ।

परियोजनाको आर्थिक लाभ मात्रै होइन, पानीमा पर्ने असर, वातावरणीय जोखिम, रोजगारीको वास्तविक संख्या, स्थानीय राजस्व, विपद् जोखिम र दीर्घकालीन दायित्वसमेत स्थानीय समुदायलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइनुपर्छ।

विदेशी लगानी आउँदैछ भनेर स्थानीय जनताले प्रश्न गर्न नपाउने अवस्था लोकतान्त्रिक विकासको नमुना हुन सक्दैन।

निष्कर्ष

प्रविधिको विरोध गर्नु बुद्धिमानी होइन।

तर प्रविधिको नाममा प्रश्न नै नगर्नु झन् ठूलो भूल हुन सक्छ।

नेपालले तथ्याङ्क केन्द्र उद्योग भित्र्याउन सक्छ। जलविद्युत्, तुलनात्मक रूपमा चिसो मौसम र दक्षिण एसियाबीच नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण यस क्षेत्रमा वास्तविक आर्थिक सम्भावना पनि हुन सक्छ।

तर हरेक राम्रो उद्योग हरेक ठाउँका लागि राम्रो हुँदैन।

मुस्ताङ पानीको संकटसँग जुधिरहेको, जलवायु परिवर्तनबाट तीव्र रूपमा प्रभावित, दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिले भरिएको तथा प्राकृतिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील हिमाली भूगोल हो।

त्यहाँ विशाल तथ्याङ्क केन्द्र बनाउने हो भने पहिलो प्रश्न केवल:

“यसले नेपालमा कति अमेरिकी डलर ल्याउँछ?”

भन्ने हुनु हुँदैन।

त्यसभन्दा पहिले यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ:

कति पानी लिन्छ?
कति ऊर्जा लिन्छ?
पानी कहाँबाट लिन्छ?
उत्पन्न ताप कहाँ फाल्छ?
विद्युत् प्रसारण लाइन कहाँबाट जान्छ?
वन्यजन्तुको मार्ग कहाँ छ?
दुर्लभ जडीबुटी र चरनभूमिमा के असर पर्छ?
स्थानीय नागरिकले के पाउँछन्?
वातावरणीय जोखिम कसले बोक्छ?
परियोजना असफल भए दीर्घकालीन दायित्व कसको हुन्छ?
र अहिले भइरहेको भनिएको अध्ययन कसको अनुमति लिएर भइरहेको छ?

यी प्रश्नको सार्वजनिक, वैज्ञानिक र कानुनी उत्तर आएपछि मात्रै मुस्ताङ विशाल तथ्याङ्क केन्द्रका लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने निष्कर्ष निकालिनुपर्छ।

नेपाललाई डिजिटल विकास चाहिन्छ। विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ। नयाँ प्रविधि र रोजगारी पनि चाहिन्छ।

तर विकासको अर्थ प्राकृतिक सम्पदालाई परीक्षणस्थल बनाउनु होइन।

सर्भर फेरिन सक्छ।
ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइ फेरिन सक्छ।
प्रविधि फेरिन्छ।
लगानीकर्ता र कम्पनी पनि फेरिन सक्छन्।

तर मुस्ताङका सुकेका मूल, नष्ट भएका दुर्लभ जडीबुटी, टुक्रिएको वन्यजन्तुको बासस्थान र बिग्रिएको हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई फेरि नयाँ उपकरण किनेजस्तो गरेर बदल्न सकिँदैन।

त्यसैले मुस्ताङमा तथ्याङ्क केन्द्र निर्माणको कुनै योजना छ भने त्यसको पहिलो सर्त पारदर्शिता, दोस्रो वैज्ञानिक वातावरणीय अध्ययन, तेस्रो स्थानीय समुदायको सहभागिता, र चौथो प्रकृतिको वहन क्षमता (Carrying Capacity) भन्दा बाहिर नजाने विकास हुनुपर्छ।

डिजिटल भविष्य आवश्यक छ, तर त्यो भविष्य निर्माण गर्दा हजारौँ वर्षमा बनेको हिमाली प्राकृतिक सम्पदाको भविष्य समाप्त हुनु हुँदैन।