हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेपछि नागरिकको दैनिक जीवनमा के सुधार हुन्छ? अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ? राज्यले कुन हिन्दु दर्शन वा परम्परालाई आधिकारिक मान्छ? जातीय विभेद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बसाइँसराइ र कमजोर अर्थतन्त्र कसरी समाधान हुन्छ? हिन्दु राज्य र राजतन्त्र अनिवार्य रूपमा जोडिन्छन् कि अलग रहन सक्छन्?
यी प्रश्नको उत्तरबिना हिन्दु राष्ट्रको नारा केवल असन्तुष्ट मतदाता तान्ने सांकेतिक राजनीति बन्छ। शंकर भण्डारी वा अन्य नेताले धार्मिक भावना उठाउन सक्छन्, तर धार्मिक आस्था मात्र शासन क्षमताको प्रमाण होइन।
भारतले हिन्दु राष्ट्र चाहन्छ, तर राजा नचाहने हो?
“भारतले नेपाललाई राजा विनाको हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छ” भन्ने कथनलाई आधिकारिक भारतीय नीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त प्रमाण छैन। भारतको संविधानले भारतलाई सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरेको छ। उपलब्ध विश्लेषणले भारतका केही हिन्दुवादी संगठन र व्यक्तिहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र वा राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्न सक्ने भए पनि त्यो भारत सरकारको घोषित आधिकारिक नीति नभएको देखाउँछ।
भारत स्वयं एउटै राजनीतिक पात्र होइन। भारत सरकार, विदेश मन्त्रालय, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उत्तर प्रदेशका धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, व्यवसायी र सीमा क्षेत्रका समूहका दृष्टिकोण फरक हुन सक्छन्। केही हिन्दुवादी शक्तिले सांस्कृतिक कारणले नेपालको हिन्दु पहिचानलाई समर्थन गर्न सक्छन्। केहीले पूर्वराजासँग धार्मिक सम्बन्धका कारण राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्न सक्छन्। तर भारतीय राज्यको मुख्य चासो धार्मिक नाराभन्दा सीमा सुरक्षा, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा, यातायात, राजनीतिक स्थिरता र चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको छ। भारत र नेपालबीच सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, जलस्रोत र सम्पर्कका दर्जनौँ संस्थागत संयन्त्र छन्।
यस आधारमा एउटा भूराजनीतिक अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतका केही रणनीतिक समूहलाई नेपालमा सांस्कृतिक रूपमा हिन्दु पहिचान भएको तर कार्यकारी शक्ति निर्वाचित सरकारसँग रहने व्यवस्था सहज लाग्न सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले धार्मिक-सांस्कृतिक निकटता त दिन्छ, तर स्वतन्त्र शक्ति केन्द्र बन्न सक्ने राजाको अनिश्चितता ल्याउँदैन।
तर यो केवल सम्भावित रणनीतिक गणना हो, प्रमाणित भारतीय सरकारी नीति होइन। नेपालका दलले आफ्नै राजनीतिक एजेन्डालाई वैध बनाउन “भारतले चाहेको छ” भन्ने अप्रमाणित कथा प्रयोग गर्नु राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले खतरनाक हुन्छ।
कांग्रेसको रोग फुट होइन, अविश्वास हो
नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या पार्टीभित्र दुई वा तीन गुट हुनु मात्र होइन। मूल समस्या नागरिकले कांग्रेसको भाषण, निर्णय र व्यवहारबीच समानता नदेख्नु हो। जस्तै हिजो विशेष महाधिवेशनपछि बनेका गगन थापाबाट जुन पार्टी फुटाउन आज सक्रिय देखिने व्यक्तिहरूछन् उनीहरूले गगन थापाकै पत्र लिएर काँग्रेसको उमेदवार दर्ता गर्न गएका थिए। यो कुरा विर्सिहाल्न सकिन्न।
कांग्रेस समाजवाद भन्छ तर नीतिमा अस्पष्ट बजारवाद र पुँजीवाद तिर ढल्केको देखिन्छ। सुशासन भन्छ तर आफ्ना नेतामाथिका प्रश्नमा मौन बस्छ। पुस्तान्तरण भन्छ तर अवसर फेरि सीमित समूहमा जान्छ। धर्मनिरपेक्ष संविधानको रक्षा गर्छ तर चुनावी लाभका लागि हिन्दु राष्ट्रको आवाजलाई अस्पष्ट रूपमा जीवित राख्छ। राष्ट्रवादको कुरा गर्छ तर वैदेशिक सम्झौतामा तथ्यभन्दा उत्तेजक भाषा प्रयोग गर्छ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी फुट्यो भने एउटा पक्ष पुरानो रूखको हाँगा लिएर जान्छ, अर्को पक्ष जरा आफूसँग रहेको दाबी गर्छ। तर जनताले त्यो रूखबाट फल नआएको देखिसकेका हुन्छन्।
निष्कर्ष-फुटेर होइन, पुनर्निर्माण गरेर बलियो
नेपाली कांग्रेस केवल फुटेर बलियो हुँदैन। तत्कालका लागि फुटले संगठन, मत, कार्यकर्ता, स्रोत र ऐतिहासिक पहिचान कमजोर बनाउँछ। केही बदनाम वा असफल नेतृत्व अलग हुँदैमा बाँकी पक्ष स्वतः स्वच्छ र लोकप्रिय हुँदैन।
तर विभाजनपछि पार्टीले नीतिगत स्पष्टता, खुला आन्तरिक निर्वाचन, पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था, योग्यतामा आधारित उम्मेदवार चयन, नेतृत्वको कार्यकाल सीमा, विगतका निर्णयको सार्वजनिक समीक्षा र गाउँ-नगर तहसम्म पुनर्संगठन गर्न सक्यो भने दीर्घकालमा पुनर्जीवित हुन सक्छ।
कांग्रेसका लागि प्रश्न “देउवा कि गगन?”, “संस्थापन कि विद्रोही?” वा “धर्मनिरपेक्षता कि हिन्दु राष्ट्र?” मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न हो? कांग्रेसले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन? नेताको वचनलाई तथ्यसँग बाँध्न सक्छ कि सक्दैन? विरासत र गुटभन्दा योग्यतालाई माथि राख्न सक्छ कि सक्दैन? र जनताको जीवनसँग जोडिएको अर्थतन्त्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनको विश्वसनीय कार्यक्रम दिन सक्छ कि सक्दैन?
यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर नआएसम्म कांग्रेस एक भएर पनि कमजोर रहन्छ। यी उत्तर दिन सक्यो भने विभाजनको घाउ बोकेर पनि पुनः बलियो हुन सक्छ।
अन्ततः पार्टीलाई बलियो बनाउने फुट होइन “सत्य स्वीकार गर्ने साहस, नीतिमा स्थिरता, संगठनमा लोकतन्त्र र जनताप्रति उत्तरदायित्व हो।”